Legislative Assembly

Maharashtra Freedom of Religion Bill 2026 : बळजबरी, फसवणूक किंवा प्रलोभन दाखवून होणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने आणलेले ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026’ शुक्रवार विधानसभेत सादर केले आहे. गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी हे विधेयक मांडले. हे विधेयक मागील काही वर्षांपासून चर्चेत असून, आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यावर चर्चा होणार आहे. आज सोमवार, मंगळवार आणि बुधवार अशा तीन दिवसांत या विधेयकावर सविस्तर चर्चा अपेक्षित असून, त्यानंतर ते मंजुरीसाठी ठेवले जाईल. या विधेयकाचे मुख्य उद्देश बेकायदेशीर धर्मांतरण रोखणे असून, त्यात कठोर शिक्षा आणि प्रक्रियेची तरतूद करण्यात आली आहे. विधेयकातील प्रमुख तरतुदी आमिष आणि जबरदस्तीची व्याख्या: भेटवस्तू, रोख रक्कम, नोकरी, विवाहाचे वचन, इच्छापूर्ती किंवा भौतिक लाभ दाखवणे हे आमिष मानले जाईल. तसेच दैवी प्रकोप, सामाजिक बहिष्काराची धमकी, मानसिक किंवा शारीरिक दबाव टाकणे ही जबरदस्ती ठरेल. शिक्षा : कलम 3 चे उल्लंघन केल्यास 7 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड. पीडित व्यक्ती अज्ञान, मनोविकल, अल्पवयीन, महिला किंवा अनुसूचित जाती/जमातीची असल्यास 7 वर्षे कारावास आणि 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड. पुनरावृत्ती गुन्ह्यासाठी : अपराध पुन्हा केल्यास 10 वर्षे कारावास आणि 7 लाख रुपयांपर्यंत दंड. संस्था/संघटनांसाठी: बेकायदेशीर धर्मांतरण घडवणाऱ्या संस्थेची नोंदणी रद्द होईल. 7 वर्षे कारावास आणि 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड. स्वेच्छेने धर्मांतरासाठी प्रक्रिया: स्वेच्छेने धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला 60 दिवस आधी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे (सक्षम प्राधिकारी) नोटीस द्यावी लागेल. धर्मांतरानंतर 21 दिवसांत घोषणापत्र सादर करणे अनिवार्य. प्रक्रिया पाळली नाही तर धर्मांतर अवैध (शून्यवत) ठरेल. विवाह आणि बालकांचे हक्क : धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेले विवाह न्यायालयाकडून रद्द ठरवले जातील. मात्र अशा विवाहातून जन्मलेल्या बालकांना आई-वडिलांच्या मालमत्तेत हक्क मिळेल आणि अभिरक्षा आईकडे राहील. तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार: धर्मांतरित व्यक्तीचे आई-वडील किंवा रक्ताचे/वैवाहिक/दत्तक नाते असलेली व्यक्ती पोलिसांत प्रथम माहिती अहवाल दाखल करू शकते. हे गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र राहतील. हे विधेयक मंजूर झाल्यास महाराष्ट्र 13 व्या राज्यांमध्ये सामील होईल जिथे अशा प्रकारचे कायदे आहेत. राज्य सरकारने हे विधेयक निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनानुसार आणले असून, विशेषतः ‘लव्ह जिहाद’ सारख्या मुद्द्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी ते महत्त्वाचे मानले जात आहे. विधेयकावर विरोधकांकडून तीव्र चर्चा अपेक्षित असून, येत्या दिवसांत विधेकावरून राजकारण तापण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.