DNA मराठी

latest news

उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे सदस्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणार अन् कामकाज निष्पक्षपणे चालवणार; अजित पवार

Ajit Pawar: ज्येष्ठ सदस्य अण्णा बनसोडे यांनी आपल्या मेहनतीच्या जोरावर विधानसभेच्या उपाध्यक्षपदापर्यंत मजल मारली आहे. त्यांचा राजकीय प्रवास राजकारण व समाजकारणात कार्यरत असलेल्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांसाठी प्रेरणादायी आहे. मेहनत, संघर्ष आणि लोकसेवा या तीन गोष्टींवर श्रद्धा ठेवून वाटचाल करणाऱ्या अण्णा बनसोडे यांनी आज विधानसभा उपाध्यक्षपदाची मोठी जबाबदारी स्वीकारली आहे. प्रत्येक सदस्याच्या हक्कांचे रक्षण करणे, सर्वांना समान न्याय आणि संधी मिळवून देणे, ही जबाबदारी ते निःपक्षपातीपणे पार पाडतील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला. महाराष्ट्र विधानसभेच्या 22 व्या उपाध्यक्षपदी पिंपरी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार अण्णा दादू बनसोडे यांची बिनविरोध निवड झाली. त्यांच्या निवडीच्या निमित्ताने विधानसभेत अभिनंदनाच्या ठरावावर बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्या कार्याचा गौरव केला. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, जेव्हा कोणी सभागृहाच्या अध्यक्षपदी किंवा उपाध्यक्षपदी निवडून येतो, तेव्हा तो एका पक्षाचा नसतो, तर संपूर्ण सभागृहाचा होतो. प्रत्येक सदस्याच्या हक्कांचे रक्षण करणे, सर्वांना समान न्याय आणि संधी मिळवून देणे, कामकाज निष्पक्षपणे चालवणे, ही मोठी जबाबदारी असते. मला विश्वास आहे की अण्णा बनसोडे ही जबाबदारी यशस्वीपणे निभावतील. पिंपरी-चिंचवड सारख्या उद्योगनगरीत स्थलांतरित कामगारांची मोठी संख्या आहे. त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी अण्णांनी नगरसेवक आणि स्थायी समिती अध्यक्ष म्हणून मोठे योगदान दिले आहे. विशेषतः झोपडपट्टी भागातील नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांनी विशेष काम केले आहे. कोरोना संकटाच्या काळात अण्णा बनसोडे यांनी त्यांच्या आमदार निधीतून कोरोना लसीकरणासाठी 25 लाख रुपये देण्याबरोबरच पिंपरी-चिंचवडच्या ‘वायसीएम’ रुग्णालयासाठी सव्वा कोटी रुपये देऊन आरोग्य सुविधांसाठी मोठा हातभार लावला. त्यांच्या समाजसेवेचा हा वारसा पुढेही सुरू राहील, तसेच उपाध्यक्षपदाची मिळालेली जबाबदारी ते यशस्वीपणे पार पाडतील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.

उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे सदस्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणार अन् कामकाज निष्पक्षपणे चालवणार; अजित पवार Read More »

अल्पवयीन मुलीवर विनयभंग करणारा आरोपी कोतवाली पोलीसांच्या ताब्यात

Ahilyanagar News : सुपा पोलीस स्टेशन हद्दीत अल्पवयीन मुलीवर विनयभंग करणारा आरोपीला कोतवाली पोलिसांनी ताब्यात घेतला आहे. 18 मार्च रोजी सुपा पोलीस स्टेशन, अहिल्यानगर येथे भारतीय न्याय संहिता 2023 चे कलम 74, बालकांचे लैगिक संरक्षण अधिनियम सन 2012 चे कलम 12 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तसेच या प्रकरणाचा तपास सूपा पोलीस ठाण्यात सुरू होता पोलीस अधीक्षक अहिल्यानगर या प्रकरणातील आरोपीबाबुराव हरीभाऊ शिंदे याला अटक करण्याचे आदेश दिल्यानंतर उपविभागीय पोलीस अधिकारी अमोल भारती यांनी अहिल्यानगर शहर विभागातील प्रभारी अधिकारी यांना अलर्ट करुन अहिल्यानगर शहरात आरोपीचा शोध घेणेबाबत सुचना केल्या. याप्रमाणे पोलीस निरीक्षक प्रताप दराडे व गुन्हे शोध पथकांचे अंमलदार यांनी नमुद आरोपीचा पोलीस स्टेशनल हद्दीत शोध घेत असताना तो अमरधाम रोड, अहिल्यानगर परिसरात आला असल्याची माहीती पोलीस निरीक्षक प्रताप दराडे यांना मिळाली. त्यांनी गुन्हे शोध पथकांचे अंमलदार यांना सदर परिसरात आरोपीचे शोधकामी पाठविले असता नमुद आरोपी हा गाडगीळ पटांगण, अमरधाम रोड, अहिल्यानगर या ठिकाणी मिळुन आला. पुढील कारवाईसाठी आरोपीस कोतवाली पोलीस स्टेशन येथुन सुपा पोलीस स्टेशनचे अंमलदार यांचे ताब्यात पुढील कार्यवाहीकरिता देण्यात आले आहे. नमुद गुन्ह्याचा पुढील तपास सुपा पोलीस करीत आहेत.

अल्पवयीन मुलीवर विनयभंग करणारा आरोपी कोतवाली पोलीसांच्या ताब्यात Read More »

मोठी बातमी! शेतकऱ्यांना आकारी पड जमिनी परत मिळणार, महसूल मंत्र्यांचा निर्णय

Maharashtra News : शेतकऱ्यांनी आकारी पड जमिनीच्या चालू वर्षाच्या प्रचलित बाजारमूल्याच्या प्रस्तावित २५ टक्के रक्कम ऐवजी ५ टक्के रक्कम शासनास जमा केल्यास, हस्तांतरणास निर्बंध या अटीवर ही जमीन त्यांना परत करण्यात येईल. याचा लाभ राज्यातील ९६३ शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. आकारी पड जमिनीच्या संदर्भात असलेल्या तरतूदीत सुधारणा करण्याबाबतचे विधेयक विधीमंडळाच्या कनिष्ठ सभागृहात मान्यतेसाठी आज सादर करण्यात आले. तगाई किंवा तत्सम थकबाकी न भरल्याने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २२० नुसार अशा जमिनींचा लिलाव होऊन त्या आकारी पड म्हणून शासन जमा करण्यात येतात. राज्यात अशा ४ हजार ८४९ एकर जमिनी शासन जमा झाल्या होत्या. अशा जमिनी थकबाकीची देय रक्कम आणि त्यावरील व्याज १२ वर्षांच्या आत भरणा केल्यास मूळ खातेदारांना परत करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. तथापि, १२ वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर अशा जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याची तरतूद नव्हती. ही तरतूद बदलण्यात येणार आहे. या सुधारणेमुळे आकारीपडची कार्यवाही तातडीने होऊन शासनाकडे जमा झालेल्या एकूण १०९३ आकारीपड प्रकरणांत साधारण ४ हजार ८४९.७१ एकर क्षेत्र आकारीपड जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना तसेच त्यांच्या वारसांना माफक दरात परत मिळणार आहेत. आकारीपड जमिनी म्हणजे काय?शेतजमीन मालकांनी शेतसारा भरला नाही, पिके घेतली नाहीत, अशा जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर सरकारने मालकी हक्क लावला. मात्र, या जमिनी मूळ मालकाकडेच ठेवण्यात आल्या. त्यामुळे जमिनी मालकाची वहिवाट असली, तरी या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर सरकारी मालकी असल्यामुळे त्यांना आकारीपड जमीन म्हटले जाते. पड जमिनींचा तपशील कलम २२० अन्वये कारवाई झालेली एकूण प्रकरणेकोकण विभाग : ३१पुणे विभाग: ५९७नाशिक विभाग: ४६५ सरकारचा ताबा असलेली प्रकरणेकोकण विभाग :१७पुणे विभाग: ६९नाशिक विभाग: ४४ माझी सुरूवातच माझ्या शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्याने झाल्याचा मला आनंद आहे. दुष्काळ अथवा अनेक अडचणींनी ज्या शेतकऱ्यांनी सरकारला महसूल दिला नाही, त्यामुळे या जमिनी सरकारने ताब्यात घेतल्या होत्या. किमान पन्नास वर्षांपासून याबाबतचा निर्णय प्रलंबित होता. गेल्या महिन्यात मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मंत्रिमंडळात निर्णय घेतल्यावर आज कायद्यात सुधारणा करणे शक्य झाले. शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. असं यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

मोठी बातमी! शेतकऱ्यांना आकारी पड जमिनी परत मिळणार, महसूल मंत्र्यांचा निर्णय Read More »

Mission Tiger: पुण्यात शिंदेंना धक्का, मिशन टायगर अडकलं अटी शर्तींच्या गर्तेत?

Mission Tiger : माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेतील आमदार, खासदार , पदाधिकारी फोडण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेकडून मिशन टायगर राबवण्यात येत आहे मात्र या मिशनला पुण्यात मोठा धक्का लागला असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. माहितीनुसार पुण्यातील एका माजी आमदाराने 15 ते 20 नगरसेवक आणि शहराध्यक्ष पद द्या अशी अट शिंदेंसमोर ठेवली आहे. याच बरोबर म्हाडाचे अध्यक्षपद किंवा विधानपरिषद यापैकी एकावर संधी द्या अशी अट देखील माजी आमदाराने ठेवली आहे. शहराध्यक्ष पदाची जबाबदारी माझ्यावर सोपवा मग पक्ष कसा वाढतो ते दाखवतो असं माजी आमदारचं म्हणणं आहे. माहितीनुसार मिशन टायगरला पुण्यात फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचं ओळखून या माजी आमदाराने शिंदेंच्या शिवसेनेकडे शहराध्यक्ष पदाची अट ठेवली आहे. शहरात पक्ष वाढवायचा असेल तर भाजपसोबत छुपी लढाई करावी लागेल आणि ती मीच करू शकतो, अस हा माजी आमदार शिंदे सेनेच्या मुंबईतील काही वरिष्ठ नेत्यांना बोलल्याची माहिती देखील समोर आली आहे. मुंबईत काही नेत्यांसोबत तीन ते चार बैठका या माजी आमदाराच्या झाल्याची माहिती देखील मिळाली आहे. याच बरोबर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे याबाबतची सर्व माहिती गेली असून लवकरच ते यावर निर्णय घेतील, अशी माहिती शिवसेनेतील एका वरिष्ठ नेत्याने दिली आहे. या माजी आमदाराच्या अटी मान्य करताना शहर पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेऊनच पुढचा निर्णय घेतला जाईल अशी माहितीही सध्या समोर आली आहे.

Mission Tiger: पुण्यात शिंदेंना धक्का, मिशन टायगर अडकलं अटी शर्तींच्या गर्तेत? Read More »

Eknath Shinde: सकाळ – संध्याकाळ तुम्ही शिव्या देताय; ‘त्या’ प्रकरणात शिंदेंचा उबाठाला टोला

Eknath Shinde: विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या अभूतपूर्व यशानंतर शिवसेनेने आता महापालिका निवडणुकीसाठी कंबर कसली आहे. उंच भरारी घेण्यासाठी गरुड (बाज) बनावे लागेल, धोकेबाज बनून चालणार नाही, आताच समुद्र पार केलाय, अजून अवकाश बाकी आहे अशा पंक्तींमधून राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पालिका निवडणुकीसाठी कार्यकर्त्यांना सज्ज राहण्याचे निर्देश दिले. वरळीच्या एनएससीआय डोम सेंटरमध्ये आयोजित मुंबईतील शिवसेना पदाधिकारी आणि कार्यकर्ता मेळाव्यात ते बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, मागील अडीच वर्षात सरकारने मुंबई आणि राज्यात केलेली कामे जनतेपर्यंत घेऊन जा. प्रत्येक वॉर्डात शिवसेनेच्या शाखा आणि घर तिथे शिवसैनिक झाला पाहिजे. विधानसभेत एक झटका दिलाय आणि मुंबई महापालिकेत दुसरा झटका द्यायचा आहे, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी कार्यकर्त्याना केले. शिवसेना वाढवायची आहे. कार्यकर्त्यांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक वॉर्डात मतदार यादीतील 123 नावे सदस्य म्हणून नोंदवायची तसेच प्रत्येक वॉर्डात 10 हजारांहून अधिक सदस्यांची नोंदणी करावी असे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले. यावेळी उबाठा गटाचे विलेपार्ले उपविभागप्रमुख जितेंद्र जनावळे, युवती सेनेच्या अजिता जनावळे, उपविभागप्रमुख अनिल खांडेकर, हनी सबलो, शरद पवार गटाचे मुंबई सचिव सतीश नायर यांच्यासह प्रमुख पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. ते पुढे म्हणाले की, निवडणुका आल्या की मुंबई तोडणार अशी भाषा काहीजण करतात पण जोपर्यंत चंद्र सूर्य आहेत तोवर कोणीही मुंबई आपल्यापासून तोडू शकत नाही. सरकार रखडलेल्या पुनर्विकासाला चालना देणार आहे आणि बाहेर फेकलेल्या मुंबईकराला पुन्हा मुंबईत आणणार असे उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. म्हाडा, एमएमआरडीए, महाप्रीत, एमआयडीसी अशा सर्व विभागांना एकत्र करुन ठाण्याप्रमाणेच मुंबईतही क्लस्टरच्या माध्यमातून विकास सुरु केला आहे. आपल्या सरकारने मुंबईत 7 एसटीपी केले. येत्या तीन चार वर्षात समुद्रात जाणारे काळे पाणी प्रक्रिया करुन सोडले जाईल आणि मुंबईच्या समुद्राचे पाणी निळेशार होईल, असे ते म्हणाले. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मुंबईतील सर्व रस्ते दोन टप्प्यात काँक्रीटचे होणार आहेत. मात्र मुंबईच्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या नावाखाली काहीजणांनी आतापर्यंत 3500 कोटी खाल्ले, अशी टीका शिंदे यांनी उबाठावर केली. सरकारने राज्यात 700 बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाने सुरु केले आहेत. मुंबईत 300 एकरचे सेंट्रल पार्क होणार आहे. मात्र काहींनी साट्यालोट्यामुळे महालक्ष्मी रेसकोर्सची जमीन घेण्याची हिंमत दाखवली नव्हती पण आपण रेसकोर्सची 120 एकर जागा मिळवली, असे ते म्हणाले. मुख्यमंत्री असताना मी मुंबईचे रस्ते धुतले आणि प्रदूषण कमी केले पण तुम्ही मात्र इतकी वर्ष तिजोरीची सफाई केली अशी घणाघाती टीका उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी उबाठावर केली विधानसभेत पहिल्याच भाषणा घोषणा केली होती महायुतीच्या 200 हून अधिक जागा निवडून आणू नाहीतर गावी शेती करायला जाईन. पण राज्यातील लाडक्या बहिणी, लाडके भाऊ, लाडके शेतकरी, लाडक्या जेष्ठांनी महायुतीला भरभरुन मतदान केले. जनतेच्या न्यायालयात खरी शिवसेना कोण हे निवडणुकीत दाखवून दिले. खोके खोके आरोप करणाऱ्यांना महाराष्ट्राच्या जनतेने निवडणुकीत खोक्यांमध्ये बंद करुन टाकले. एकनाथ शिंदेवर विश्वास टाकला तर जीवाची बाजी लावतो. आम्ही खुर्चीसाठी नाही तर माणसे शोधतो. पदासाठी कधीही मागणी नाही केली किंवा कुठलीही तडजोड केली नाही, बाळासाहेबांचे विचार पुढे नेण्यासाठी हा उठाव केला. धर्मवीर आनंद दिघेंची शिकवण पाठिशी आहे, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. त्यांना बाळासाहेबांचे विचार नकोत तर प्रापर्टी पाहिजे, असा टोला शिंदे यांनी उबाठाला लगावला. ते पुढे म्हणाले की, या देशाला हिंदुत्वाचे विचार देणारे एकमेव नेते बाळासाहेब ठाकरे होते. खुर्चीचा मोह झाला आणि सगळं संपल. ते मुख्यमंत्री झाले नसते तर शिवसेना पक्ष फुटला नसता. तुम्ही सहकाऱ्यांना नोकर समजायला लागलात. मालक आणि नोकर बनवून पक्ष मोठा होत नाही, अशी खरमरीत टीका उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली. दिल्लीत राज्यप्रमुखांची बैठक घेतली तेव्हा त्यांनी एका राज्यप्रमुखाला फोन केला आणि म्हणाले मालकासोबत राहणार की नोकराबरोबर जाणार अशी तुम्ही तुलना केली. अशाने पक्ष कधीच वाढणार नाही, असे खडे बोल उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी उबाठाला सुनावले. हा पक्ष कार्यकर्त्यांचा आहे. शिवसेना बाळासाहेबांनी जीवापाड जपली. शिवसैनिकांना जपले म्हणून आपण बाळासाहेबांचे आणि आनंद दिघेंचे विचार जपले. राज्यात सर्वसामान्यांच्या मनातले सरकार आणले. उठावानंतर झालेल्या राज्यभरातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीत शिवसेना दुसऱ्या क्रमांकावर होते. त्यामुळे मोठ्या संख्येने लोक शिवसेनेत येत आहे मात्र तुमच्याकडून का जात आहेत याचे आत्मपरिक्षण करा, असा सल्ला शिंदे यांनी दिला. घटनाबाह्य किती बोलणार, मी सोन्याचा चमचा घेऊन जन्माला नाही आलो पण या महाराष्ट्रातील जनतेच्या जीवनात सोन्याचे दिवस आणण्यासाठी मी जन्माला आलोय, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी ठणकावून सांगितले. महापराक्रमी महादजी शिंदे राष्ट्र गौरव पुरस्कार मला मिळाला. एका मराठी माणसाने दुसऱ्या मराठी माणसाचा सत्कार केला. पण मला शिव्या देताना त्यांनी महादजी शिंदे यांच्या वशजांचा अपमान. साहित्यिकांचा अपमान आणि ज्यांच्यामुळे ते मुख्यमंत्री झाले त्यांचाही अपमान केला. गरज सरो वैद्य मरो अशी तुमची वागणूक आहे, असे ते म्हणाले. महायुतीत तिनही पक्ष काम करत आहेत. कोणतेही कोल्ड वॉर नाही तर विकास विरोधी काम करणाऱ्यांच्या विरोधात आमचे युद्ध आहे, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. अयोध्येत भव्य राममंदीर आणि काश्मिरमधील कलम 370 हटवायचे असे बाळासाहेबांचे स्वप्न होते. ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी पूर्ण केले पण सकाळ संध्याकाळ त्यांनाही तुम्ही शिव्या देताय. उठता बसता तुम्ही शिव्या देताय तुमची शिव्यासेना झालीय का असा टोला उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी उबाठाला लगावला.

Eknath Shinde: सकाळ – संध्याकाळ तुम्ही शिव्या देताय; ‘त्या’ प्रकरणात शिंदेंचा उबाठाला टोला Read More »

Ambadas Danve : खरपुडी प्रकल्प व्यावसायिक, दलालांशी आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठ; विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंचा आरोप

Ambadas Danve : जालना जिल्ह्यात खरपुडी येथे राबविण्यात येणाऱ्या नवीन प्रकल्पाला स्थानिक जनतेचा तीव्र विरोध असतानाही संबंधित विभागाच्या अधिकारी व कर्मचारी यांचे काही व्यावसायिक व दलालांशी आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी हा प्रकल्प राबविण्याचा प्रयत्न सुरु केला असल्याचा, गंभीर आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला आहे. महाराष्ट्र शासनाने जालना जिल्ह्यात खरपुडी येथे नवीन प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात मागील काही वर्षांत विविध प्रशासकीय आणि आर्थिक टप्प्यांवर निर्णय घेतले गेले. तथापि, या प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेबाबत अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. सदर प्रकल्पाची संकल्पना 2018 साली सिडकोने मांडली होती. त्यानंतर प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी Ernst & Young या आंतरराष्ट्रीय संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्या संस्थेने दिनांक 10 जानेवारी 2020 रोजी सादर केलेल्या अहवालात हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाही, असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे शासनाने दिनांक 9 जुलै 2020 रोजी हा प्रकल्प निरधिसूचित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर सन 2022 आणि सन 2023 मध्ये सिडको व शासनाकडून या प्रकल्पाच्या पुनरावलोकनास सुरुवात झाली. सन 2023 मध्ये KPMG या संस्थेच्या नव्या अहवालाच्या आधारे सन 2024 मध्ये प्रकल्पास अंतिम मान्यता देण्यात आली. ही बाब लक्षात घेता एखादा प्रकल्प पूर्वी व्यवहार्य नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर काही वर्षांत तो अचानक व्यवहार्य कसा ठरतो ? असा सवाल दानवे यांनी उपस्थित केला आहे. नवीन अहवाल आणि पूर्वीच्या अहवालातील तफावत काय आहे, हे शासनाने पारदर्शकपणे स्पष्ट करणे गरजेचे असताना त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. तसेच हा प्रकल्प सुरु होण्याच्या आधीच काही व्यवसायकांचे संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी आर्थिक हितसंबंध असल्यामुळे सदरहू प्रकल्पाचा आराखडा त्यांना उपलब्ध करुन दिला. त्यामुळे त्या व्यावसायिकांनी या प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनी स्थानिकांकडून कमी दराने विकत घेतलेल्या आहेत. त्याच जमिनींना आता मोठ्याप्रमाणात दर मिळत आहेत. परिणामी, दलाल आणि मोठ्या हितसंबंधी गटांना आर्थिक फायदा होणार आहे, त्यामुळे मूळ भूधारक आणि शेतकरी वर्ग आर्थिक लाभापासून वंचित राहणार आहेत. ज्या पद्धतीने हा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे, ती प्रक्रियाही संशयास्पद असल्याचे दानवे यांनी म्हटले. आधीच अव्यवहार्य ठरलेल्या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर सरकारी निधी खर्च करणे योग्य नाही. त्यामुळे सदर निधी अन्य पायाभूत सुविधांसाठी वापरणे अधिक हिताचे ठरेल. सदर प्रकल्प राबविण्यासाठी अवलंबिण्यात आलेल्या प्रक्रियेची उच्च स्तरीय समिती कडून चौकशी करुन अपारदर्शक प्रक्रिया टाळण्यासाठी सदरहू प्रकल्प तात्काळ रद्द करावा. हा प्रकल्प राबविण्यासाठी शासनाची दिशाभूल करणाऱ्या संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांना तात्काळ निलंबित करण्याबाबत निर्देश द्यावेत, अशी मागणी लेखी पत्राद्‍वारे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे.

Ambadas Danve : खरपुडी प्रकल्प व्यावसायिक, दलालांशी आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठ; विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंचा आरोप Read More »

Gyanesh Kumar : मोठी बातमी, ज्ञानेश कुमार होणार नवे मुख्य निवडणूक आयुक्त, ‘या’ दिवशी पदभार स्वीकारणार

Gyanesh Kumar : देशाचे पुढील मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) म्हणून निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते राजीव कुमार यांची जागा घेणार आहे. मात्र त्यांच्या नियुक्तीवर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी असहमती व्यक्त केली आहे आणि यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीचा हवाला दिला आहे. त्याचबरोबर या निर्णयानंतर विरोधकांनी सरकारवर घाईघाईने निर्णय घेतल्याचा आरोप केला आहे. ते 19 फेब्रुवारीपासून पदभार स्वीकारणार आहे. सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, ज्ञानेश कुमार यांचा कार्यकाळ 26 जानेवारी 2029 पर्यंत असेल. त्यांच्या जागी डॉ. विवेक जोशी यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत निवड समितीच्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. ज्ञानेश कुमार कोण आहेत?ज्ञानेश कुमार हे केरळ कॅडरचे 1988 च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये त्यांची निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती झाली. याआधी त्यांनी गृह मंत्रालयात सचिव म्हणूनही काम केले आहे. त्यांची गणना एक अनुभवी आणि कार्यक्षम प्रशासकीय अधिकारी म्हणून केली जाते. राहुल गांधींनी व्यक्त केली असहमतीराहुल गांधी यांनी या नियुक्तीबाबत असहमती व्यक्त करत सरकारवर घाईघाईने निर्णय घेतल्याचा आरोप केला. सर्वोच्च न्यायालय 19 फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे, त्यामुळे सरकारने ही बैठक पुढे ढकलायला हवी होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहण्याची गरज पडू नये म्हणून सरकारने जाणीवपूर्वक ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण केली असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. काँग्रेस नेते अजय माकन, अभिषेक मनु सिंघवी आणि गुरदीप सप्पल यांनी सांगितले की, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवाशर्ती आणि कार्यकाळ) कायदा, 2023 ला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन?काँग्रेसचा आरोप आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने 2 मार्च 2023 रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले होते की मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेली समिती असावी. परंतु, नवीन कायद्यात सरन्यायाधीशांना या प्रक्रियेतून वगळण्यात आले, ज्यामुळे सरकारला बहुमत मिळाले. अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, “जर नियुक्तीची प्रक्रिया केवळ कार्यकारी मंडळ (सरकार) द्वारे असेल, तर त्यामुळे आयोग पक्षपाती होईल आणि निवडणूक व्यवस्थेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होईल.” निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य धोक्यात ?विरोधकांचा दावा आहे की सरकारने असा निवडणूक आयुक्त नियुक्त केला आहे जो कधीही सरकारच्या विरोधात जाणार नाही. ते म्हणतात की जर ही निवड प्रक्रिया अशीच सुरू राहिली तर त्याचा निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्यावर आणि निष्पक्षतेवर दीर्घकालीन परिणाम होईल.

Gyanesh Kumar : मोठी बातमी, ज्ञानेश कुमार होणार नवे मुख्य निवडणूक आयुक्त, ‘या’ दिवशी पदभार स्वीकारणार Read More »

Rohit Pawar: कुस्ती स्पर्धा मल्लांसाठी की नेत्यांसाठी…, रोहित पवारांचा आयोजकांवर निशाणा

Rohit Pawar: दोन दिवसापूर्वी 67 वी महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धा नगर शहरात पार पडली. मात्र या स्पर्धेच्याउपांत्य फेरीत सामन्यात आणि अंतिम सामन्यात मोठा गोंधळ पाहायला मिळाला. उपांत्य फेरीत सामन्यात शिवराज राक्षे विरुद्ध पृथ्वीराजमोहोळ यांच्यात सामना झाला होता. या सामन्यात राक्षे पराभूत झाले मात्र त्यांनी पंचाच्या निर्णयावर आक्षेप घेत निर्णय अमान्य केला. तर अंतिम सामन्यात महेंद्र गायकवाड याने मैदान सोडले. त्यामुळे ही स्पर्धा चांगलीच चर्चेत आली आहे. तर दुसरीकडे या स्पर्धेवर आणि आयोजकांवर सोशल मीडियासह अनेक नेते मंडळी टीका करताना दिसत आहे. कर्जत – जामखेडचे आमदार रोहीत पवार यांनी देखील जोरदार टीका करत आयोजकांवर निशाणा साधला आहे. स्पर्धा मल्लांसाठी होती की नेत्यांसाठीवादाचं ‘मोहोळ’ उठलेली अहिल्यानगरमधील कालची कुस्ती स्पर्धा मल्लांसाठी होती की नेत्यांसाठी, असा प्रश्न निर्माण होतो. या स्पर्धेतील काही नियम अजब-गजबच होते, अनेक मल्लांना संधीही मिळाली नाही, शिवाय माजी महाराष्ट्र केसरी पैलवानांना कोणताही मानसन्मान न मिळाल्याने त्यांना अवमान सहन करावा लागला. केवळ राजकीय नेत्यांचीच या स्पर्धेवर छाप असल्याने या नेत्यांसाठी अनेक कुस्त्यांच्या वेळाही बदलल्या. एकूणच काय तर ही स्पर्धा कुस्तीची आणि पैलवानांनी चेष्टा करणारी होती. कुस्तीतील पारदर्शकता, आदरभाव, निष्पक्षपणा आणि खिलाडू वृत्तीच काल ‘चितपट’ झाल्याचं चित्र दुर्दैवाने अवघ्या महाराष्ट्राला उघड्या डोळ्यांनी बघावं लागलं. म्हणूनच पैलवानांना न्याय देणारी खऱ्या अर्थाने ‘महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धा’ अन्यायाला थारा न देणाऱ्या माझ्या मतदारसंघात कर्जत-जामखेडच्या पवित्र भूमीत घेण्याचं नियोजन आहे. आदरणीय शरद पवार साहेबांच्या नेतृत्त्वाखालील ‘महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदे’ने परवानगी दिली तर पुढील महिन्यातच मार्चअखेर ‘महाराष्ट्र केसरी’चा कर्जत-जामखेडच्या भूमीत भव्य असा आखाडा भरवण्यात येईल आणि ही स्पर्धा ‘कुणालातरी जिंकवण्यासाठी’ नसेल तर या स्पर्धेत गुणवत्तेवर जिंकणाऱ्या पैलवानालाच मानाची गदा मिळेल, याची खात्री देतो. असं रोहीत पवार यांनी ट्विट करत आयोजकांवर टीका केली आहे.

Rohit Pawar: कुस्ती स्पर्धा मल्लांसाठी की नेत्यांसाठी…, रोहित पवारांचा आयोजकांवर निशाणा Read More »

Maharashtra Keshari 2025: महाराष्ट्र केसरीमध्ये वाद घालणारे शिवराज राक्षे व महेंद्र गायकवाडचे 3 वर्षासाठी निलंबन

Maharashtra Keshari 2025 : महाराष्ट्र कुस्तीगीर परिषदेने मोठी कारवाई करत महाराष्ट्र केसरीमध्ये वाद घालणारे शिवराज राक्षे व महेंद्र गायकवाडचे 3 वर्षासाठी निलंबन करण्याचे निर्णय घेतला आहे. पंचांच्या निर्णय अमान्य असल्याने शिवराज राक्षे व महेंद्र गायकवाडने महाराष्ट्र केसरीमध्ये वाद घातला होता. त्यामुळे आता महाराष्ट्र कुस्तीगीर परिषदे मोठा निर्णय घेत दोघांना तीन वर्षांसाठी निलंबन केला आहे. तर दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या 67 व्या राज्यस्तरीय अजिंक्यपद कुस्ती स्पर्धेत महाराष्ट्र केसरी किताबासाठी झालेल्या लढतीत पुण्याच्या पृथ्वीराज मोहोळने सोलापूरच्या महेंद्र गायकवाडचा पराभव करीत विजतेपद पटकाविले. स्पर्धेचा विजेता पृथ्वीराज मोहोळ याला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते मानाची गदा प्रदान करण्यात आली. राज्यातील क्रीडा विकासाला चालना देतांना प्रत्येक खेळासाठी आवश्यक आर्थिक सहकार्य करण्यात येईल, अशी ग्वाही अजित पवार यांनी दिली. मॅट विभागात नांदेडचा (मूळचा पुण्याच्या राजगुरुनगरमधील राक्षेवाडीचा) डबल महाराष्ट्र केसरी शिवराज राक्षे आणि पुणे जिल्ह्याचा पृथ्वीराज मोहोळ यांच्यात लढत झाली. यात पृथ्वीराज मोहोळ विजेता ठरला. माती विभागातून सोलापूर जिल्ह्याचा महेंद्र गायकवाड आणि परभणीचा साकेत यादव यांच्यात अंतिम लढत झाली. यात महेंद्र गायकवाड विजेता ठरला. यावेळी माजी आमदार अरुणकाका जगताप, पद्मश्री पोपटराव पवार, जिल्हा पोलीस अधीक्षक राकेश ओला, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, महापालिका आयुक्त यशवंत डांगे, माजी खासदार सुजय विखे पाटील, महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघाचे कार्याध्यक्ष संदीप भोंडवे, सरचिटणीस हिंदकेसरी पै. योगेश दोडके, चित्रपट दिग्दर्शक प्रविण तरडे, जिल्हा कुस्तीगीर कार्याध्यक्ष संघाचे संतोष भुजबळ आदी उपस्थित होते.

Maharashtra Keshari 2025: महाराष्ट्र केसरीमध्ये वाद घालणारे शिवराज राक्षे व महेंद्र गायकवाडचे 3 वर्षासाठी निलंबन Read More »

UPI मध्ये मोठा बदल…, जाणून घ्या नवीन नियम, नाहीतर होणार नाही पेमेंट

UPI Rules Change: देशात वाढत असणाऱ्या ऑनलाईन व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात फसवणुकीच्या घटना देखील समोर येत आहे. या घटनांना थांबवण्यासाठी नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नवीन नवीन नियम लागू करत आहे. तर आता नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार आजपासून UPI ​​ट्रान्झॅक्शन आयडीमध्ये विशेष अक्षरे वापरता येणार नाहीत. म्हणजेच तुम्ही UPI आयडीमध्ये *#@ सारखे अक्षरे वापरू शकणार नाही. जर एखाद्या अ‍ॅपने विशेष वर्ण असलेला ट्रान्झॅक्शन आयडी जनरेट केला तर तो पेमेंट सेंट्रल सर्व्हरद्वारे नाकारला जाईल. एनपीसीआयने हा निर्णय का घेतला?UPI ट्रान्झॅक्शन आयडी जनरेट करण्याची प्रक्रिया मानक आणि सुरक्षित करण्यासाठी NPCI ने हे पाऊल उचलले आहे. यामुळे डिजिटल पेमेंट सिस्टमची सुरक्षितता आणि विश्वासार्हता वाढेल. आता व्यवहार आयडीमध्ये फक्त अल्फान्यूमेरिक वर्ण (A-Z, 0-9) वापरले जाऊ शकतात. NPCI ने UPI व्यवहार आयडी प्रमाणित करण्यासाठी आधीच नियम जारी केले आहेत. मार्च 2023 मध्ये जारी केलेल्या आदेशानुसार, व्यवहार आयडीची कमाल लांबी 35 वर्णांपर्यंत निश्चित करण्यात आली होती. डिजिटल पेमेंटमध्ये UPI चा प्रमाण वाढला डिजिटल पेमेंटमध्ये UPI चा वाटा सतत वाढत आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या अहवालानुसार, 2019 मध्ये डिजिटल पेमेंटमध्ये UPI चा वाटा 34% होता, जो आता 83% पर्यंत वाढला आहे. उर्वरित 17% मध्ये एनईएफटी, आरटीजीएस, आयएमपीएस, क्रेडिट आणि डेबिट कार्डद्वारे केलेले पेमेंट समाविष्ट आहे. नवीन NPCI नियम लागू झाल्यानंतर, UPI पेमेंट अॅप्सना या बदलाचे पालन करणे बंधनकारक असेल. जर एखाद्या अॅपने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ट्रान्झॅक्शन आयडी जनरेट केला नाही, तर ते UPI व्यवहार करू शकणार नाही.

UPI मध्ये मोठा बदल…, जाणून घ्या नवीन नियम, नाहीतर होणार नाही पेमेंट Read More »