DNA मराठी

dna marathi
Menu

Latest News in Marath

sawedi land scam – documents missing, investigation continues, yet the buying and selling game continues; muhurat tomorrow

Sawedi land scam – दस्तावेज गायब, चौकशी सुरूच, तरीही खरेदी विक्रीचे खेळ सुरू; उद्या मुहूर्त

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, हायलाईट /

Sawedi land scam – अहिल्यानगर – सावेडी येथील गट क्रमांक 245 ब/1 मधील तब्बल बहात्तर गुंठे जमिनीच्या मालकीबाबत गंभीर गैरव्यवहाराचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या जमिनीवर अद्याप सातबारा उताऱ्यावर साजिद डायाभाई व अजिज डायाभाई यांचीच नावे आहेत. नुकतीच त्यांच्या वारसांनी वारस नोंदणीसाठी अर्ज दाखल केला असतानाच, त्याची नोंद पूर्ण होण्याआधीच खरेदी-विक्रीचे प्रयत्न सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. याच प्रकरणाशी संबंधित सूची क्रमांक 2 वरून खरेदीचे डावपेच रचले जात असल्याचे समोर येत असून, सर्वे नंबर 245 ब/2 संदर्भातील सुनावणी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुरू आहे. यामध्ये प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे दुय्यम निबंधक कार्यालयाने काही महत्त्वाचे दस्तावेज गायब असल्याचे लेखी मान्य केले असतानाही त्याबाबत कोणतेही ठोस उत्तर दिलेले नाही. तरीदेखील या संशयित जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे प्रयत्न सुरू असल्याने निबंधक कार्यालयाच्या भूमिकेवर संशय अधिकच गडद झाला आहे. सावेडीतील सर्वे नंबर 245 ब/1 (72 गुंठे) आणि 245 ब/2 (63 गुंठे) या दोन गटांबाबत अद्याप कोणताही प्लॅन मंजूर नाही. तरी 72 गुंठ्याची विक्री करण्याचे प्रयत्न सुरू असून, 63 गुंठ्याची जागा ॲमेनिटी व ओपन स्पेस म्हणून दाखवण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. एवढ्या मोठ्या भूखंडाच्या व्यवहारावर सुनावणी सुरू असतानाही विक्रीची घाई का, असा सरळसरळ प्रश्न उपस्थित होत आहे. स्थानिक अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक वेळ काढूनपणा करून संशयास्पद खरेदीखताला वैधतेची छत्रछाया मिळवून देण्याचे डावपेच रचले, अशी चर्चा परिसरात आहे. विशेष म्हणजे 1990 ते 1993 या कालावधीतले महत्त्वाचे दस्तावेज रेकॉर्ड रूममधून गायब झाल्याचेही पुढे येत असून, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. या संपूर्ण प्रकरणात निबंधक कार्यालयाचा संशयास्पद कारभार उघड झाला असून, त्यामागे कोणाचे आशीर्वाद आहेत, हा प्रश्न शेतकरी व नागरिक विचारत आहेत. याबाबत सखोल चौकशी करून दोषी अधिकारी-कर्मचारी यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी तीव्र स्वरूपात केली आहे. प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून या जमिनीवरील संशयास्पद व्यवहार रोखले नाहीत, तर सावेडीतील भूखंड प्रकरण हा नगर जिल्ह्याचा आणखी एक गाजणारा घोटाळा ठरेल, यात शंका नाही. आणि याचा परिणाम येणाऱ्या कळात अहिल्यानगर मधील इतर जागेंचा विषय गंभीर होणारा आहे.

Sawedi land scam – दस्तावेज गायब, चौकशी सुरूच, तरीही खरेदी विक्रीचे खेळ सुरू; उद्या मुहूर्त Read More »

sawedi land case lost documents manipulation controversy and suspicious dealings

सावेडी जमीन प्रकरण: दस्तावेज हरवले, फेरफार वाद, आणि संशयास्पद कारभार

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, हायलाईट /

अहिल्यानगर (प्रतिनिधी) – सावेडी जमीन प्रकरणात अतिशय महत्त्वाचे दस्तावेज हरविल्याची कबुली नोंदणी विभागाने दिली असतानाही त्यावर आजपर्यंत कोणतीही गुन्हेगारी कारवाई झालेली नाही. उलट दुसऱ्या एका अर्जावर तातडीने कार्यवाही करून खालच्या अधिकाऱ्यांना पत्रव्यवहार करण्यात आला. त्यामुळे “दस्तावेज हरविले आहेत, मग त्यावर कारवाई किवा गुन्हा का दाखल होत नाही?” हा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. दस्तावेज हरवल्याचे पत्र, पण कारवाई शून्य सह दुय्यम निबंधक, अहिल्यानगर क्र.1 यांच्या कार्यालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार 15/10/1991 रोजी झालेल्या दस्त क्रमांक 430/1991 संदर्भातील अभिलेख (खंड क्र.196) कार्यालयात आढळला असला तरी त्या दस्तावेजाशी संबंधित अन्य नोंदी जसे की सूची, अंगठे पुस्तक, पावती पुस्तक, डे-बुक इत्यादी अद्यापपर्यंत उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे “हा दस्त प्रत्यक्षात नोंदवला गेला होता की नाही” याबाबत स्पष्ट अहवाल देणे शक्य नाही, असे पत्रातून नमूद करण्यात आले आहे. दुसऱ्या पत्रावर मात्र तातडीची कार्यवाही याउलट पारसमल मश्रीमल शाह यांच्या तर्फे दाखल केलेल्या अर्जावर (दि. 14/08/2025) सह जिल्हा निबंधक वर्ग-1 यांनी नोंदणी अधिनियम 1908 व महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 अन्वये तातडीने कारवाईसाठी पत्र पुढे पाठवले. यामुळे प्रकरणातील दुहेरी निकष ठळकपणे समोर आले आहेत. मूळ प्रश्न – गुन्हा का नाही दाखल? महत्त्वाचे दस्तावेज हरवल्याचे स्पष्ट असूनही त्यावर कायदेशीर कारवाई का करण्यात आलेली नाही, याबाबत प्रशासन मौन बाळगत आहे. जमीन व्यवहारासारख्या गंभीर प्रकरणात दस्तावेज हरवणे ही मोठी गुन्हेगारी बाब असताना गुन्हा दाखल करण्याऐवजी केवळ पत्रव्यवहारावरच प्रकरण थांबले आहे. सावेडी जमीन प्रकरण आणि वरिष्ठांचे लागेबांधे सावेडी येथील सर्वे नंबर 245/2 मधील फेरफार व खरेदीखत प्रकरणात कुळकायद्याचा भंग करून बेकायदेशीररीत्या फेरफार करण्यात आल्याचे आरोप आहेत. मात्र, या प्रकरणाला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे लागेबांधे असल्यामुळे पीडितांना न्याय मिळेल का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. फेरफारातील विसंगती आणि संशय – रिव्हिजनम कि पुनर्विलोकन सावेडी येथील गट क्रमांक 225/2 व फेरफार क्रमांक 63107 या प्रकरणावरून सध्या चर्चा सुरू आहे. महसूल विभागातील दप्तर पाहता आणि खरेदी खताचा दस्त तसेच चूक दुरुस्ती यामधील विसंगती पाहता हा फेरफार चुकीचा असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्याबाबत तत्कालीन तलाठी अधिकारी प्रमोद गायकवाड आणि तत्कालीन प्रभारी ग्राम महसूल अधिकारी दिलीप श्रीधर जायभाय यांनी चुकीच्या पद्धतीने भरलेला फेर रद्द करण्याचा अभिप्राय देत पुनर्विलोकन घेण्याचे मत नोंदवले आहे. तरीदेखील हे प्रकरण रिव्हिजनमध्ये घेण्यासाठी प्रांत अधिकारी सुधीर पाटील यांनी सुनावणी ठेवली आहे. या सुनावणीसाठी अब्दुल अजीज डायाभाई यांनाही पत्र पाठवले गेले आहे. प्रत्यक्षात पुनर्विलोकन करून तातडीने फेर रद्द करता आला असता, मात्र समोरच्यांना वेळ देण्यासाठी ही प्रक्रिया राबवली जात असल्याची चर्चा जोर धरत आहे. पुढील कार्यवाहीवर लक्ष नोंदणी व मुद्रांक विभाग, सह जिल्हा निबंधक वर्ग-1 तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहिल्यानगर येथून जारी केलेल्या अधिकृत पत्रव्यवहारामुळे या प्रकरणातील दस्तावेज हरविल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता या बाबतीत कायदेशीर चौकशी होऊन दोषींवर गुन्हा दाखल होतो की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सावेडी जमीन प्रकरण: दस्तावेज हरवले, फेरफार वाद, आणि संशयास्पद कारभार Read More »

sawedi land scam. a haven for fake documents, and a web of aadhaar document fraud.

बनावट दस्तांचे माहेरघर, आणि आधार–दस्त फसवणुकीचे जाळे.

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, हायलाईट /

अहिल्यानगर – अहिल्यानगर हे संशयास्पद मृत्युपत्र, खरेदीखत, साठेखत यांसारख्या बनावट दस्तनिर्मितीचे मोठे माहेरघर म्हणून कुप्रसिद्ध झाले आहे. गेल्या काही दशकांपासून येथे भूमाफियांचे जाळे रुजले आहे. विशेषत: 1990 ते 1993 या काळात पुणे व नगर जिल्ह्यातील अनेक प्रकरणांमध्ये अशा दस्तांची निर्मिती झाल्याचे पुढे आले आहे. अलीकडेच सावेडी जमीन खरेदी व्यवहाराच्या निमित्ताने हा मुद्दा पुन्हा एकदा ठळक झाला आहे. सावेडी जमीन प्रकरणात आजही अशी अधिकारी बनावट दस्त खरा कसा करता येईल यासाठी प्रयत्नशील आहेत. कारण कुठल्याही परिस्थितीत जमिनीची विक्री व्हावी, या मतावर माफिया आणि कनिष्ठ अधिकारी यांचे ठाम दिसत आहे. कारण समोर दस्तावेज बनावट आणि चुकीचे झालेलं असलेल्याच माहित असूनही त्यावर नैसर्गिक न्याय” (Natural Justice) दिला पाहिजे म्हणत वेळ काढण्याचे काम सुरु आहे,  हा प्रकार केवळ प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उभे करणारा नाही, तर सर्वसामान्य नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत करणारा आहे. या फसवणुकीचा पॅटर्न जवळजवळ एकसारखाच. प्रॉपर्टीचा खरा मालक मृत्युमुखी पडल्यानंतर अचानक एखादं मृत्युपत्र वा खरेदीखत बाहेर काढलं जातं. साक्षीदार म्हणून उभे राहणाऱ्यांचा त्या मालमत्तेशी काहीही संबंध नसतो. बनावट आधार कार्डे व ओळखपत्रे जोडली जातात आणि दस्तांना वैधतेचा आव आणला जातो. या प्रक्रियेत दुय्यम निबंधक कार्यालयातील काही कर्मचारी व तथाकथित वकिलांच्या हाताखाली काम करणारे स्वयंघोषित वकील यांच्या संगनमताने काम करत असल्याचा संशय अधिक गडद होत आहे. यामध्ये प्रमुख कारण पुढे येते ते म्हणजे आधार कार्ड. आपण आधारला राष्ट्रीय ओळखपत्र म्हणून स्वीकारले आहे. कुठलाही व्यवहार तो नसताना होत नाही. परंतु बनावट आधार तयार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची तरतूदच नाही. इतक्या महत्त्वाच्या कागदपत्राला राष्ट्रीय ओळख मानून जर त्याचं बनावट स्वरूप ग्राह्य धरलं जात असेल, तर ती देशाची व नागरिकांची फसवणूकच ठरते. दुर्दैव म्हणजे, आधारसारख्या कागदपत्रावर मोठ्या शिक्षा होत नाहीत. अहिल्यानगरमधील वास्तव तर आणखीच धक्कादायक आहे. येथे अनेक आधार केंद्रांच्या काही मालकांवर अधिकाऱ्यांचे बनावट सही व शिक्के तयार करण्याचे गंभीर गुन्हे दाखल असूनही त्यांच्याकडेच आधार केंद्रांची जबाबदारी सोपवली जाते. महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांचा पाठिंबा असल्याने ही केंद्रे अजूनही सुरू आहेत. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या वा बनावट दस्तनिर्मितीत अडकलेल्या व्यक्तींना आधारसारख्या संवेदनशील जबाबदाऱ्या देणे हे दुर्दैवीच नव्हे, तर थेट लोकांच्या विश्वासघाताचे प्रतीक आहे. म्हणूनच अशी मागणी पुढे येत आहे की, अशा व्यक्तींना आधार केंद्र चालवण्याची परवानगी दिलीच जाऊ नये. या कारवायांचा बळी ठरतो तो सर्वसामान्य माणूस. न्यायालयीन प्रक्रिया वर्षानुवर्षे लांबत राहते; निकाल लागेपर्यंत दोन पिढ्या संपतात. शेवटी मूळ मालकाला तडजोड करूनच जगावं लागतं. या गुन्ह्यांत रक्तपात नसतो; पण कागदोपत्री फसवणूकही तेवढीच जीवघेणी ठरते. आजची मोठी गरज म्हणजे या “व्हाईट कॉलर क्राईम”वर कठोर अंकुश. केवळ गुन्हे दाखल करून चालणार नाही; तर विशेष कायदेशीर तरतुदी करून बनावट दस्त व बनावट आधार करणाऱ्यांना शिक्षा व्हायला हवी. दस्त पडताळणी व आधार पडताळणी अधिक पारदर्शक व डिजिटल केली, तर फसवणुकीची शक्यता कमी होऊ शकते. अन्यथा, अहिल्यानगरासारखी ठिकाणे पुढेही “व्हाईट कॉलर माफियांचे माहेरघर” ठरत राहतील.

बनावट दस्तांचे माहेरघर, आणि आधार–दस्त फसवणुकीचे जाळे. Read More »

sawedi land scam repair or misuse serious question mark on revenue records

सावेडी जमीन व्यवहारात दुरुस्ती की दुरुपयोग? महसूल नोंदींवर गंभीर प्रश्नचिन्ह

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, हायलाईट /

अहिल्यानगर | प्रतिनिधी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील जमिनींच्या मालकी हक्काशी निगडित वादविवाद, चुक दुरुस्ती व अभिलेखातील फेरफार या विषयांवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. जमीनसंबंधी कागदपत्रे व नोंदींमध्ये तफावत असल्याने प्रशासनाच्या कारभारावरील विश्वासार्हतेवर गालबोट लागते आहे. सावेडी येथील सर्वे क्रमांक २४५ मधील जमीन व्यवहारात गंभीर शंका निर्माण झाली असून खरेदी दस्त, चुक दुरुस्ती लेख व तहसीलदारांचा वाटप आदेश या तिन्ही नोंदींमध्ये विसंगती आढळत आहे. या प्रकरणामुळे महसूल विभागातील नोंदींच्या अचूकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दि. १३ जुलै १९९२ रोजी जमिनीचे वाटप झालेले दिसते, तर चुक दुरुस्ती दि. २७ ऑगस्ट १९९२ रोजी झाल्याची नोंद आहे. यातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे — वाटपाच्या नोंदींप्रमाणे माहिती चुक दुरुस्तीमध्ये परावर्तित होत नाही. उदाहरणार्थ, सर्व्हे नं. २४५/वर चे एकूण क्षेत्रफळ ०.६३ हे.आर. हे अब्दुल अजीज डायाभाई (वडील) यांच्या नावावर दिसून येते. तर, वाटपामध्ये मात्र सर्व्हे नं. २४९/बर चे ०.६३ हे.आर. क्षेत्र डायाआई अब्दुल अजीज (मुलगा) यांच्या नावावर आहे. ही विसंगती गंभीर शंका उपस्थित करते. म्हणजेच, चुक दुरुस्ती लेखाबाबतच शाशंकता निर्माण झाली आहे. याशिवाय, सूची क्र. २ मध्ये देखील स्पष्ट तफावत दिसते. अधिकार अभिलेखात ही सूची हस्तलिखित स्वरूपात नांद घेताना आढळते. परंतु सरकारी कामकाजाकरिता मागणी केली असता त्याच सूचीत प्रिंटेड स्वरूप समोर येते. ही बाब स्वतःमध्ये धक्कादायक आहे. एकाच दस्ताची दोन वेगवेगळ्या स्वरूपात नोंद कशी काय असू शकते, हा मूलभूत प्रश्न प्रशासनासमोर उभा ठाकतो. ही उदाहरणे वेगळी नाहीत. जमिनीच्या फेरफाराच्या कहाण्या महाराष्ट्रात नित्याच्या झाल्या आहेत. मूळ अभिलेख, नंतर केलेली चुक दुरुस्ती, आणि सरकारी कार्यालयात सादर होणारी कागदपत्रे या सगळ्या प्रक्रियेत जेव्हा विसंगती निर्माण होते, तेव्हा ती फक्त तांत्रिक चूक म्हणून सोडवणे योग्य नाही. अशा चुका हेतुपुरस्सर घडवून आणल्या जात असल्याचा संशय बळावतो. जमिनीच्या नोंदींमध्ये एका बाजूला वडिलांचे नाव, तर दुसऱ्या बाजूला मुलाचे नाव येते; हस्तलिखित सूची आणि प्रिंटेड सूचीतील फरक दिसतो –  ही परिस्थिती फक्त मालकांसाठीच नव्हे तर प्रशासनासाठीही धोक्याची आहे. कारण या विसंगतीमुळे न्यायालयीन लढाया, वाद, आणि सामाजिक तणाव निर्माण होतो. आजच्या घडीला, रेकॉर्ड ऑफ राईट्स व ७/१२ उतारे हेच शेतकऱ्यांचे बायबल मानले जातात. जर या उताऱ्यांच्या मूळपणावर आणि अधिकृततेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले, तर शेवटी शेतकऱ्यांचा विश्वासच डळमळीत होईल. जमीनसंबंधी फेरफारांच्या प्रकरणांमध्ये प्रशासनाने पारदर्शकता आणि तातडीची जबाबदारी घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा, “भूमाफिया” या शब्दाला अधिक बळकटी मिळत राहील. यातून पुढचा प्रश्न असा उभा राहतो की चुका दुरुस्त करायच्या की चुका लपवायच्या? जमिनीचे प्रकरण जिथे भावनिक आणि आर्थिकदृष्ट्या संवेदनशील आहे, तिथे ही प्रशासकीय ढिसाळपणा वादग्रस्त ठरणारच. मिळालेल्या माहितीनुसार, खरेदीदार पारस मश्रीमल शहा यांनी खरेदी दस्त क्र. ४३०/१९९१, दि. १५ ऑक्टोबर १९९१ अन्वये सावेडी स. नं. २४५/वर मधील ०.७२ हे.आर. आणि स. नं. २४५/बर मधील ०.६३ हे.आर., असे एकूण १.३५ हे.आर. क्षेत्र अब्दुल अजीज डायाभाई यांच्याकडून खरेदी केलेले दाखविले आहे. यानंतर खरेदीदाराने चुक दुरुस्ती लेख (दस्त क्र. ४३४८/१९९२, दि. २७ ऑगस्ट १९९२) निबंधक कार्यालयात सादर केला. यात स. नं. २४५/बर चे ०.६३ हे.आर. क्षेत्र अब्दुल अजीज डायाभाई यांच्या वाट्याचे असल्याचे नमूद केले आहे. मात्र, नगर तहसीलदारांचा आदेश क्र. १६/१९९२, दि. १३ जुलै १९९२ पाहता, स. नं. २४५/बर मधील ०.६३ हे.आर. क्षेत्र हे “डायाभाई अब्दुल अजीज” (मुलगा) यांच्या नावावर नोंदवलेले आहे. यामुळे खरेदी दस्त आणि चुक दुरुस्ती लेखात वडिलांचे नाव तर वाटप आदेशात मुलाचे नाव दिसत असल्याने नोंदीत विसंगती निर्माण झाली आहे. याच कारणास्तव या जमीन खरेदी व्यवहाराबाबत शंका निर्माण झाली असून महसूल नोंदींच्या शुद्धतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. दिनांकाचा विरोधाभास वाटप आदेश : १३/०७/१९९२ चुक दुरुस्ती लेख : २७/०८/१९९२👉 म्हणजे चुक दुरुस्ती हा वाटपानंतर करण्यात आला. पण दुरुस्ती करताना वाटपाचा आधार घेतलेला दिसत नाही. पण महसूल वाटप आदेशात ती जमीन मुलाच्या नावे दाखवली.👉 त्यामुळे खरेदी व्यवहार नेमका कोणत्या व्यक्तीकडून झाला याबाबत शंका निर्माण झाली. नावातील तफावत चुक दुरुस्तीमध्ये : “अब्दुल अजीज डायाभाई” (वडील) वाटप आदेशात : “डायाभाई अब्दुल अजीज” (मुलगा)👉 एकाच क्षेत्रफळावर (०.६३ हे.आर.) वडील व मुलगा असे दोन वेगवेगळे नावे आल्याने नोंदीत गोंधळ निर्माण. शाशंकता खरेदी दस्त व दुरुस्ती पत्रकानुसार जमीन वडिलांकडे होती.

सावेडी जमीन व्यवहारात दुरुस्ती की दुरुपयोग? महसूल नोंदींवर गंभीर प्रश्नचिन्ह Read More »

sawedi land scam officer land mafia satellites, political blessings and the whole land game

सावेडी जमीन घोटाळा : अधिकारी–भूमाफिया साटेलोटे, राजकीय आशीर्वाद आणि संपूर्ण जमिनीचा खेळ

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट /

Sawedi land scam – अअहिल्यानगर शहरातील सावेडी परिसरात नगर मनमाड महामार्गावर ओढ्या जवळ लागून असलेल्या, आणि जुना हाडांचा कारखाना तिथे पूर्वी नागरिकही जायला घाबरत, मात्र म्हणतातना पैस्या पुढे भूतही नाचतात तसे काहीसे हे प्रकरण, १३५ गुंठे असलेली हि जमीन, स. नं. २४५/ब२ मधील फेरफार क्र. ७३१०७ हे प्रकरण केवळ एका कागदावरची नोंद नसून महसूल प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीतील गंभीर त्रुटी, संशयास्पद व्यवहार, आणि कायद्याच्या थेट उल्लंघनाचं जिवंत उदाहरण आहे. ३४ वर्षांपूर्वी झालेल्या खरेदी दस्तावर कुळकायद्याचा भंग करून फेरफार मंजूर केला गेला, तोही कोणत्याही सक्षम न्यायालयाच्या आदेशाविना. प्रशासनाच्या नोंदी सांगतात — १९९१ सालच्या खरेदीखतातील जमीन ही त्यावेळी अस्तित्वात नसलेल्या सर्वे नंबरांवर दाखल करण्यात आली. वाटपाचे आदेश १९९२ मध्ये झाले, पण खरेदीखतामध्ये त्यांचा उल्लेख नाही. आणखी गंमत म्हणजे, या दस्तामध्ये लागवडीयोग्य क्षेत्र शून्य दाखवून पोटखराब क्षेत्रावर व्यवहार करण्यात आला. महसूल अधिकाऱ्यांनी खरेदी देणाऱ्याचे नाव देखील तपासले नाही; प्रत्यक्षात ७/१२ वर त्या नावाचा संबंधच नव्हता. महसूल प्रक्रिया इतकी उथळ रीत्या पार पडली की, ३४ वर्ष जुन्या दस्तावरील फेरफार मंजुरीवेळी ना मुळ ७/१२ पाहिले, ना खरेदीदाराचा शेतकरी पुरावा घेतला. कुळकायदा कलम ६३ चे पालन झालेले नाही. खरेदी दस्त नोंदणीवेळी सुद्धा ७/१२ संलग्न नव्हते, आणि महसूल दप्तरी त्याची तपासणी केली गेली नाही. या प्रकरणाचा सर्वात गंभीर पैलू म्हणजे — महसूल विभागाने स्वतःच्या अधिकार मर्यादा ओलांडत दस्तातील छेडछाड स्वीकारली. नोंदणीकृत दस्त रद्द करण्याचा अधिकार केवळ दिवाणी न्यायालयाला असूनही महसूल कार्यालयाने प्रत्यक्षात त्या दस्ताची दखल घेतली आणि नोंद केली. ही प्रक्रिया केवळ गैरव्यवहाराला आमंत्रण देणारीच नाही तर कायदेशीरदृष्ट्या ही धोकादायक पायंडा घालणारी आहे. इतकेच नाही, तर या जमिनीच्या पीकपाहणी नोंदींवरून दिसते की १९३० ते २०१७ या ८७ वर्षांच्या काळात ही जमीन कारखाना व पडीक स्वरूपात होती. यामुळे महाराष्ट्र जमीन महसुल संहिता १९६६ चे कलम ४५ आणि कुळकायदा कलम ६५(२) अंतर्गत कारवाई आवश्यक आहे. यावरून मुळ खातेदार आणि व्यवहारातील सहभागी दोघांनाही कायदेशीर जबाबदारीस सामोरे जावे लागेल. प्रशासनाची कारवाई येथून पुढे केवळ फेरफार रद्द करण्यापुरती मर्यादित राहू नये. तत्कालीन ग्राम महसूल अधिकारी, मंडळाधिकारी आणि खरेदीदार-पक्ष या सर्वांवर फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार गुन्हा दाखल होणे गरजेचे आहे. तसेच, महसूल विभागातील फाईल वळवणारे, तपासणीत हलगर्जी दाखवणारे व अधिकार मर्यादेचा भंग करणारे अधिकारी यांची जबाबदारी ठरवून त्यांच्यावरही शिस्तभंगात्मक कारवाई करणे आवश्यक आहे. हे प्रकरण केवळ सावेडीपुरते मर्यादित नाही. महसूल विभागाच्या यंत्रणेतील अशा प्रकारचे फेरफार-घोटाळे जिल्हाभरात किती झाले आहेत, याची तपासणी न झाल्यास “फाईल फिरली की जमीन विकली” हा प्रकार सुरूच राहील. जिल्हा प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने पाहून पारदर्शकतेसाठी नवे निकष ठरवले नाहीत, तर ‘फेरफारातला फेरफार’ हा नव्या घोटाळ्यांचा पाया ठरेल. सावेडी सर्वे नं. २४५ : ९० वर्षांची जमीनकहाणी! अहिल्यानगर तालुक्यातील मौजे सावेडी येथील सर्वे नं. २४५ (जुना नं. २७९ब) या जमिनीचा प्रवास गेल्या ९० वर्षांत अनेक मालकांच्या, वारसांच्या, खरेदी-विक्रीच्या आणि फेरफारांच्या फेरधडाक्यातून गेला आहे. एकूण १.३५ हे.आर क्षेत्राची ही जमीन १९३० पासून आजपर्यंतच्या ७/१२ उताऱ्यांमध्ये झालेल्या सर्व बदलांचा मागोवा घेतला असता खालील चित्र उभे राहते, १९३७ : पहिली वारस नोंद १५ फेब्रुवारी १९३७ रोजी फेरफार क्र. ४७६ अंतर्गत “वारस” म्हणून मयत दायाभाई वेलजी खोजा यांच्या वारसांची नोंद झाली. १९६५ : पुढील पिढीचा हक्क १२ जुलै १९६५ रोजी फेरफार क्र. २२३० अंतर्गत दायाभाईंची मुले मुसा दायाभाई आणि अब्दुल अजीज दायाभाई यांची नावे आली. त्यानंतर मयत मुसा दायाभाईंच्या हिस्स्याचे वारस पुतणे – डायाभाई अब्दुल अजीज आणि कासम अब्दुल अजीज – प्रत्येकी ३३.२ गुंठे हक्काने मिळाले. १९६५ : ‘पोकळीस्त’ नोंद १७ ऑक्टोबर १९६५ रोजी फेरफार क्र. २२७६ मध्ये “पोकळीस्त” म्हणून पारुबाई रामजी वामन यांची नोंद घेतली गेली. १९७१ : दशमान पद्धती लागू २३ जुलै १९७१ रोजी दशमान पद्धतीनुसार क्षेत्र मोजणी झाली. जमीन १.३५ हेक्टर अशी नोंदवली गेली. १९८७ : सर्वे नंबर बदल ३१ डिसेंबर १९८७ रोजी फेरफार क्र. ९७७६ नुसार जुना सर्वे नं. २७९ब बदलून नवीन सर्वे नं. २४५ झाला. १९९२ : भावंडांमध्ये वाटप १४ जुलै १९९२ रोजी फेरफार क्र. १४६७६ अंतर्गत अब्दुल अजीज डायाभाई यांना ०.७२ हे.आर (२४५/ब१) आणि डायाभाई अब्दुल अजीज यांना ०.६३ हे.आर (२४५/ब२) असे वाटप झाले. २००२ : खरेदी व्यवहार २० ऑगस्ट २००२ रोजी २४५/व१ मधील ०.७२ हे.आर अब्दुल अजीज डायाभाई यांनी अजीज डायाभाई आणि साजिद डायाभाई यांना विकले. २०१८ : आकारणी दुरुस्ती ०३ एप्रिल २०१८ रोजी फेरफार क्र. ५४६१३ नुसार २४५/ब२ मध्ये आकारणी दुरुस्तीची नोंद झाली. २०२५ : ताज्या विक्रीची नोंद १७ मे २०२५ रोजी फेरफार क्र. ७३१०७ अंतर्गत डायाभाई अब्दुल अजीज यांनी ०.६३ हे.आर (२४५/व२) पारसमल मश्रीमल शाह यांना विकले. सावेडी जमीन प्रकरण — वादग्रस्त मुद्दे

सावेडी जमीन घोटाळा : अधिकारी–भूमाफिया साटेलोटे, राजकीय आशीर्वाद आणि संपूर्ण जमिनीचा खेळ Read More »

'coolie' vs. 'war 2' — a colorful box office battle

‘Coolie’ विरुद्ध ‘War 2’ — बॉक्स ऑफिसची रंगतदार लढत

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, मनोरंजन, हायलाईट /

दिल्ली – भारतीय चित्रपटसृष्टीत सध्या दोन वेगवेगळ्या सिनेमाई प्रवाहांचा थरार अनुभवायला मिळत आहे. एका बाजूला हृतिक रोशन आणि ज्युनियर NTR यांच्या “War 2” मधील अ‍ॅक्शन-थ्रिलरचा झंझावात, तर दुसरीकडे रजनीकांतच्या “Coolie” मधील साऊथ इंडियन मास एंटरटेनमेंटचा जादुई प्रभाव पडला आहे. या दोन्ही चित्रपटांच्या टक्करने बॉक्स ऑफिसवर एक नवा अध्याय लिहायला सुरुवात झाली आहे. सांस्कृतिक विरुद्ध व्यावसायिक ब्रँडिंग War 2 हा यशराज फिल्म्सच्या ‘स्पाय युनिव्हर्स’चा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प. जागतिक दर्जाच्या अ‍ॅक्शन सिक्वेन्सेस, स्टार कास्टची जबरदस्त केमिस्ट्री आणि हॉलीवूडसदृश सादरीकरण या सगळ्यामुळे त्याची प्रतिमा ‘इंटरनॅशनल थ्रिलर’सारखी झाली आहे. मात्र, Coolieचा प्रभाव वेगळा आहे — रजनीकांतच्या करिष्म्याने तयार झालेला एक सांस्कृतिक सोहळा, ज्यामध्ये कथा, गाणी, संवाद आणि फॅन्सचा भावनिक ओघ या सर्वांचा संगम आहे. आकड्यांचा खेळ पहिल्या दिवशी War 2 ने ₹20–21 कोटींची कमाई करत दमदार सुरुवात केली, विशेषतः हिंदी पट्टा आणि तेलुगू प्रेक्षकांकडून मिळालेल्या उत्साही प्रतिसादामुळे. पण Coolieने एडवांस बुकिंगमध्येच ₹51 कोटींचा टप्पा गाठून आपली सत्ता प्रस्थापित केली आहे. परदेशातील प्रीमियर शोजमध्ये Coolieने War 2पेक्षा अनेक पटींनी अधिक कमाई करून एक स्पष्ट संदेश दिला — फॅनबेसची ताकद कोणापेक्षा कमी नाही. मराठी प्रेक्षकांचे स्थान महाराष्ट्रातील चित्रपटप्रेमी या दोन्ही सिनेमांचा आनंद घेत आहेत. एकीकडे War 2मधील आधुनिक अ‍ॅक्शनचा थरार त्यांना भुरळ घालत आहे, तर दुसरीकडे Coolieमधील रजनीकांतच्या अप्रतिम स्क्रीन प्रेझेन्सची मोहिनीही कमी झालेली नाही. स्वातंत्र्यदिनाच्या सुट्टीनंतरच्या आठवड्याच्या शेवटी कोण आघाडीवर राहील, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. निष्कर्ष ही स्पर्धा केवळ आकड्यांची नाही, तर भारतीय प्रेक्षकांच्या विविध अभिरुचींची, भाषांच्या पलीकडच्या प्रेमाची आणि स्टारडमच्या अद्वितीय शक्तीची आहे. Coolie आणि War 2 हे दोन्ही चित्रपट वेगवेगळ्या सिनेमाई शाळांचे प्रतिनिधित्व करतात — एक साऊथ इंडियन मास अ‍ॅक्शन, तर दुसरा बॉलिवूडचा जागतिक स्तरावरील थ्रिलर. शेवटी जिंकणारा ठरणार तोच, जो प्रेक्षकांच्या मनात अधिक काळ घर करून राहील.

‘Coolie’ विरुद्ध ‘War 2’ — बॉक्स ऑफिसची रंगतदार लढत Read More »

is the savedi land scam a clue to negligence or collusion in revenue records.

Sawedi land scam – महसूल नोंदीतील बेफिकीरी की संगनमताचा सुगावा?

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, हायलाईट /

Sawedi land scam – अहिल्यानगर तालुक्यातील मौजे सावेडी येथील स.नं. २४५ या जमिनीच्या नोंदी व खरेदी व्यवहाराचा मागोवा घेतला, तर एकाच वेळी अनेक गंभीर प्रश्न उभे राहतात. अपर तहसीलदारांच्या तपास अहवालातून समोर आलेला घटनाक्रम केवळ महसूल विभागातील बेपर्वाईचाच नाही, तर संगनमताचा संशयही दृढ करतो. १९९१ सालचा खरेदीदस्त क्रमांक ४३० हा व्यवहार, त्यानंतर झालेले वाटप, चुक दुरुस्ती लेख, आणि २०२५ मध्ये अचानक ३४ वर्षांनी झालेला फेरफार — हे सर्व दस्तऐवज पाहता कायदेशीर प्रक्रियेतले पायऱ्या जाणीवपूर्वक टाळल्याचे स्पष्ट दिसते. महसूल कायद्यानुसार खरेदी देणारा आणि घेणारा या दोघांना कलम १५०(२) नुसार नोटीस देणे बंधनकारक असते. मात्र, येथे ना टपालाद्वारे नोटीस पाठवली, मलामत्तेवर नोटीस लावली, ना ग्रामपंचायतीमार्फत प्रसार केला. त्याऐवजी अवघ्या २० दिवसांत फेरफार मंजूर करण्याची “तातडी” दाखवली गेली. प्रश्न असा की — या तातडीमागे फक्त अधिकारी बेपर्वाई होती का, की काहींचा फायदा करून देण्याची जाणीवपूर्वक धडपड? सदर जमिनीची स्थिती १९९२ च्या फेरफार क्रमांक १४६७६ नुसार स्पष्ट होती. अब्दुल अजीज दायाभाई यांना ०.७२ हे.आर. तर दायाभाई अब्दुल अजीज यांना ०.६३ हे.आर. असे वाटप झाले होते. तरीदेखील खरेदीदस्तात संपूर्ण १.३५ हे.आर. क्षेत्राचा उल्लेख करून, वाटपापूर्वीचे आणि नंतरचे गट क्रमांक मिसळून विक्री दाखवण्यात आली. म्हणजे, नोंदीतील आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष वाटप यात उघड विसंगती निर्माण झाली. या प्रकरणात आणखी एक गंभीर मुद्दा म्हणजे १९९१ सालचा दस्त प्रत्यक्ष दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदवला गेला की नाही, याबाबतच अद्याप खात्री नाही. अंगठे पुस्तक, पावती रजिस्टर, डे बुक यांसारखी आवश्यक मूळ नोंदीच उपलब्ध नाहीत. दस्त वैध आहे की बनावट, हे ठरवण्याऐवजी महसूल अधिकाऱ्यांनी त्यावर आधारित फेरफार मंजूर केला. ही केवळ निष्काळजीपणा नव्हे, तर थेट कायद्याच्या गळचेपीसारखी बाब आहे. अहवालात नमूद केलेल्या समांतर प्रकरणांतून एक धोकादायक पॅटर्न समोर येतो — ३०-३५ वर्षे जुने खरेदीदस्त, ज्यात विक्रेते-खरेदीदार दोघेही मृत, आणि मग वारसदार किंवा इतर लाभार्थी अचानक विलंब माफी अर्जासह अपील दाखल करतात. अनेकदा हे दस्त बनावट असल्याचे विरोधी पक्ष सांगतो. महसूल यंत्रणेच्या दुर्लक्षामुळे अशा संशयास्पद फेरफारांना संमती मिळते आणि जमिनीच्या मालकीत दीर्घकाळानंतर ‘कायदेशीर’ फेरबदल होतात. सावेडी प्रकरण हा फक्त एक तुकडा आहे. पण तो आपल्याला महसूल नोंदी व्यवस्थेत खोलवर रुतलेल्या दोषांचे दर्शन घडवतो. अधिकारी जबाबदारी टाळतात, नियम मोडले जातात, आणि परिणामी काही हातांना कोटींच्या जमिनी सहज मिळतात. अशा प्रकरणांवर कठोर चौकशी होऊन जबाबदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल होणे गरजेचे आहे. अन्यथा, जमीन माफियांच्या जाळ्यात अडकलेली महसूल यंत्रणा सर्वसामान्य शेतकरी आणि नागरिकांसाठी न्यायालयीन लढ्याचं रणांगण बनून राहील. सावेडीचा धडा स्पष्ट आहे — महसूल नोंदी ही केवळ सरकारी कागदपत्रं नाहीत, तर त्या प्रत्येक गावाच्या मालमत्तेचा इतिहास असतात. त्या इतिहासात खोटा अध्याय लिहू देणं म्हणजे आपल्या भूमीच्या अस्मितेवरच गदा आणणं होय. १. तत्कालीन ग्राम महसूल अधिकारी, सावेडी 1 – चूक: ३४ वर्षांपूर्वीचा खरेदीदस्त तपासणी न करता, ७/१२ वरील वास्तविक नावे व दस्तातील नावे पडताळणी न करता, चुकीची नोंद फेरफार क्र. ७३१०७ मध्ये घेतली. २ – गंभीर मुद्दा: कलम १५०(२) नुसार खरेदी देणारा आणि घेणारा (किंवा त्यांचे वारसदार) यांना नोटीस देणे आवश्यक होते, पण तसे झाले नाही. संशय: एवढ्या जुन्या प्रकरणात अवघ्या २० दिवसांत फेरफार मंजूर करून ‘तातडी’ दाखवली गेली. २. तत्कालीन मंडळाधिकारी, सावेडी 1- चूक: ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या नोंदीची कोणतीही चौकशी न करता मंजुरी देणे. २ – गंभीर मुद्दा: दस्त वैध आहे का, दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंद झाला का, याबाबत कोणतीही खातरजमा केली नाही. ३. दुय्यम निबंधक कार्यालय, अहमदनगर क्र. १ (दक्षिण) 1 – चूक: १९९१ चा दस्त क्रमांक ४३० नोंदवला गेला का, याबाबतची मूळ रजिस्टर, अंगठे पुस्तक, पावती रजिस्टर इ. अभिलेख अनुपलब्ध. २ – गंभीर मुद्दा: दस्त नोंदणीचा पुरावा पूर्ण नसताना महसूल कार्यालयाला स्पष्ट माहिती न देणे. ३ – संशय: जर हा दस्त बनावट किंवा अपूर्ण नोंद असलेला असेल, तर त्याची त्वरित नोंद महसूल विभागाला देणे अपेक्षित होते. ४. खरेदी घेणारे – पारसमल मश्रीमल शाह 1 – चूक/भूमिका: ३४ वर्षांनंतर अचानक फेरफार अर्ज दाखल करणे, तेही मूळ व्यवहारातील पक्षकार (खरेदी देणारे) मृत झाल्यानंतर. २ – संशय: एवढ्या मोठ्या विलंबानंतर जमीन आपल्या नावावर घेण्याचा प्रयत्न, तोही सर्व कायदेशीर प्रक्रिया टाळून. ५. खरेदी देणाऱ्यांचे वारस/संबंधित पक्ष थोडक्यात दोष 1 – थेट प्रशासनिक जबाबदारी: तत्कालीन ग्राम महसूल अधिकारी व मंडळाधिकारी (नोंदीची तपासणी व मंजुरी). २ – नोंदणी प्रक्रियेतील कमतरता: दुय्यम निबंधक कार्यालय. ३ – संभाव्य संगनमत: काही वारस व अधिकारी यांचा फायदा घेण्याचा व्यवहार.

Sawedi land scam – महसूल नोंदीतील बेफिकीरी की संगनमताचा सुगावा? Read More »

raj uddhavs historic reunion mns shiv sena ubt alliance for best patpedi elections

“राज–उद्धव युती; BEST पाटपेडीत ऐतिहासिक क्षण”

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय /

मुंबई | प्रतिनिधी –राज – उद्धव – महाराष्ट्राच्या राजकीय पटावर नवा अध्याय लिहिला जात असल्याची चिन्हे दिसू लागले आहेत. दीर्घकाळाच्या वैचारिक व संघटनात्मक फाटाफुटीनंतर ठाकरे बंधू – राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे – प्रथमच एकाच व्यासपीठावर आले असून, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) यांनी ‘BEST पाटपेडी’ निवडणुकीसाठी युती जाहीर केली आहे. या अनपेक्षित निर्णयाने राज्याच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. स्थानिक स्तरावरील निवडणूक असली तरी, ठाकरे बंधूंचे पुनर्मिलन हा व्यापक राजकीय संकेत मानला जात आहे. दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत, एकत्र काम करण्याची तयारी दर्शवली आहे. गेल्या दोन दशकांत उद्धव आणि राज ठाकरे यांच्यातील संबंधांमध्ये अनेक चढउतार झाले. २००६ मध्ये शिवसेनेतून वेगळे होत राज ठाकरेंनी MNS स्थापन केली होती. त्यानंतर दोन्ही पक्षांमध्ये तीव्र राजकीय स्पर्धा आणि शब्दयुद्ध रंगत असे. त्यामुळे या निवडणुकीतली युती हा केवळ संघटनात्मक करार नसून, ‘जुन्या जखमांवर फुंकर घालण्याचा’ प्रयत्न असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. ‘BEST पाटपेडी’च्या निवडणुकीत या युतीमुळे कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. “हा पहिला पाऊल आहे, पुढे मोठ्या निवडणुकीसाठीही आपण विचार करू,” असे दोन्ही नेत्यांच्या जवळच्या सूत्रांनी संकेत दिले आहेत. या युतीचे भविष्यातील राजकीय समीकरणांवर दूरगामी परिणाम होऊ शकतात, अशी चर्चा सध्या राजकीय गोटांत रंगली आहे.

“राज–उद्धव युती; BEST पाटपेडीत ऐतिहासिक क्षण” Read More »

controversy over the film khalid ka shivaji

Khalid Ka Shivaji Movie | ‘खालिद का शिवाजी’ मराठी सिनेमा प्रदर्शनाआधी वादात, हिंदू महासंघ आक्रमक

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, मनोरंजन, हायलाईट /

मुंबई | प्रतिनिधी – Khalid Ka Shivaji – ‘खालिद का शिवाजी’ या नव्याने प्रदर्शित होणाऱ्या हिंदी चित्रपटात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे कथित अपमानास्पद चित्रण केल्याचा आरोप केला आहे,  हिंदू महासंघाने राज्यभर निदर्शने सुरू केली आहेत. यामुळे काही शहरांमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाषणादरम्यानही याचे पडसाद उमटले आहेत. मुंबई, पुणे, औरंगाबादसह इतर शहरांत महासंघाचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले होते,  “छत्रपतींचा अपमान सहन केला जाणार नाही” अशा घोषणा देत, चित्रपटावर त्वरित बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. काही ठिकाणी आंदोलनं चिघळू नयेत म्हणून पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे, प्रशासनाने शांतता आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे पालन करावे असे आवाहन केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात बोलताना सांगितले कि  “शिवाजी महाराज हे महाराष्ट्राच्या अस्मितेचे प्रतीक आहेत. त्यांचा कोणत्याही प्रकारे अवमान होऊ दिला जाणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र काही कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या या प्रतिक्रियेवर नाराजी व्यक्त केली आहे, ही निवडणूकपूर्व औपचारिक प्रतिक्रिया आहे, असा आरोप कार्यकर्त्यांनी केलाय. दरम्यान, ‘खालिद का शिवाजी’ या  वादग्रस्त ठरलेल्या या चित्रपटाचे निर्माते पुढे येत, “चित्रपटाचा उद्देश कोणत्याही समाजगटाला दुखावण्याचा नाही. अशी भूमिका घेतली आहे, कृपया संपूर्ण चित्रपट पाहिल्यावरच निष्कर्ष काढावा,” असे म्हणत त्यांनी विरोधकांना संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. थोडक्यात:

Khalid Ka Shivaji Movie | ‘खालिद का शिवाजी’ मराठी सिनेमा प्रदर्शनाआधी वादात, हिंदू महासंघ आक्रमक Read More »

maharashtra governments strict step for the environment no to pop idols new rules to be implemented till 2026

POP मूर्तींना ‘नाही’ पर्यावरणासाठी महाराष्ट्र सरकारचे कठोर पाऊल – २०२६ पर्यंत नवे नियम लागू

Leave a Comment / मनोरंजन, हायलाईट /

मुंबई – महाराष्ट्रात गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरदृष्टीचा निर्णय घेतला आहे. Plaster of Paris (POP) पासून बनवलेल्या गणेशमूर्तींच्या विसर्जनावर बंदी घालण्यात आली असून, पर्यावरण पूरक सण साजरा करण्यासाठी मार्गदर्शक नियमावली जारी करण्यात आली आहे. या नियमांची अंमलबजावणी मार्च २०२६ पर्यंत सक्तीने लागू राहणार आहे. ८ सदस्यीय समिती स्थापन या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने एक ८ सदस्यीय तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली असून या समितीने राज्यभरात झालेल्या विसर्जन प्रक्रियेतील समस्यांचा अभ्यास करून, पर्यावरणीय दृष्टीने सुरक्षित आणि कार्यक्षम उपाय सुचवले आहेत. समितीने केलेल्या निरीक्षणांतून स्पष्ट झालं आहे की POP मूर्तींच्या विसर्जनामुळे जलप्रदूषण, पाण्याची अजीर्ण अवस्था, मासळी व जलचर जीवांचे नुकसान तसेच नदी, तलाव यांचं प्रदूषण वाढत आहे. सण साजरा करताना जबाबदारीची गरज शासनाच्या नव्या धोरणानुसार, उत्सव साजरा करताना श्रद्धेचा मान राखत पर्यावरणाशी सुसंगत पद्धतीने गणपती विसर्जन केलं पाहिजे. मूर्ती विक्रेत्यांना POP ऐवजी शाडू मातीपासून, नैसर्गिक रंगांचा वापर करून मूर्ती तयार करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सरकारने सांगितलं की, “ही बंदी केवळ दंडात्मक नसून लोकजागृती, सहभाग, आणि पर्यावरण संवर्धन यावर आधारित आहे.” काय म्हणतात पर्यावरण तज्ज्ञ? पर्यावरण तज्ज्ञ आणि कार्यकर्ते या निर्णयाचं स्वागत करत आहेत.“POP मूर्तींचा विघटन कालावधी फार मोठा असतो. यामुळे केवळ जलप्रदूषणच नाही, तर जैवविविधतेवरही गंभीर परिणाम होतो. राज्य सरकारने उचललेलं हे पाऊल उशिरा का होईना, अत्यंत आवश्यक आणि योग्य आहे,” असं मत पर्यावरण अभ्यासक डॉ. मृणाल देशपांडे यांनी व्यक्त केलं. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका राज्यातील नगरपालिका, महानगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींना कृत्रिम विसर्जन तलावांची निर्मिती, जनजागृती मोहिमा व मार्गदर्शन केंद्रे उभारण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. साथीचे आजार, प्लास्टिक व रंगांचे दुष्परिणाम लक्षात घेता गणपती विसर्जनाच्या संदर्भात आरोग्य आणि पर्यावरण दोघांचा समतोल साधण्याची गरज असल्याचेही शासनाने नमूद केले आहे. जनतेची प्रतिक्रिया काही मंडळांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं असून, “श्रद्धा आणि पर्यावरण यामध्ये समतोल राखणं हे गणेशभक्ताचं कर्तव्य आहे,” असं मत व्यक्त केलं.तर काही मंडळांना कृत्रिम तलावांच्या उपलब्धतेबाबत शंका असून, शासनाकडून सुव्यवस्था व साधनसामग्री लवकरच उपलब्ध करून दिली जाईल, असं आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिलं. काय आहेत नवे नियम? राज्य शासनाने दिलेल्या माहितीनुसार खालील प्रमुख बाबी या नव्या नियमांतर्गत स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत: गणेशोत्सव हा श्रद्धेचा, परंपरेचा आणि सामूहिक एकतेचा सण आहे. आता त्यात पर्यावरणसंवेदनशीलतेची जाणीव जोडण्याची वेळ आली आहे. POP मूर्तींवरील बंदी ही शासनाची जबाबदारी आणि नागरिकांची जागृकती  यांचा समन्वय साधणारी पायरी ठरू शकते. POP मूर्तींना ‘नाही’! पर्यावरणसंवेदनशीलतेसाठी राज्य सरकारचा निर्णायक पाऊल — २०२६ पर्यंत नवे नियम लागू मुंबई – महाराष्ट्रात गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरदृष्टीचा निर्णय घेतला आहे. Plaster of Paris (POP) पासून बनवलेल्या गणेशमूर्तींच्या विसर्जनावर बंदी घालण्यात आली असून, पर्यावरण पूरक सण साजरा करण्यासाठी मार्गदर्शक नियमावली जारी करण्यात आली आहे. या नियमांची अंमलबजावणी मार्च २०२६ पर्यंत सक्तीने लागू राहणार आहे. ८ सदस्यीय समिती स्थापन या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने एक ८ सदस्यीय तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली असून या समितीने राज्यभरात झालेल्या विसर्जन प्रक्रियेतील समस्यांचा अभ्यास करून, पर्यावरणीय दृष्टीने सुरक्षित आणि कार्यक्षम उपाय सुचवले आहेत. समितीने केलेल्या निरीक्षणांतून स्पष्ट झालं आहे की POP मूर्तींच्या विसर्जनामुळे जलप्रदूषण, पाण्याची अजीर्ण अवस्था, मासळी व जलचर जीवांचे नुकसान तसेच नदी, तलाव यांचं प्रदूषण वाढत आहे. सण साजरा करताना जबाबदारीची गरज शासनाच्या नव्या धोरणानुसार, उत्सव साजरा करताना श्रद्धेचा मान राखत पर्यावरणाशी सुसंगत पद्धतीने गणपती विसर्जन केलं पाहिजे. मूर्ती विक्रेत्यांना POP ऐवजी शाडू मातीपासून, नैसर्गिक रंगांचा वापर करून मूर्ती तयार करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सरकारने सांगितलं की, “ही बंदी केवळ दंडात्मक नसून लोकजागृती, सहभाग, आणि पर्यावरण संवर्धन यावर आधारित आहे.” काय म्हणतात पर्यावरण तज्ज्ञ? पर्यावरण तज्ज्ञ आणि कार्यकर्ते या निर्णयाचं स्वागत करत आहेत.“POP मूर्तींचा विघटन कालावधी फार मोठा असतो. यामुळे केवळ जलप्रदूषणच नाही, तर जैवविविधतेवरही गंभीर परिणाम होतो. राज्य सरकारने उचललेलं हे पाऊल उशिरा का होईना, अत्यंत आवश्यक आणि योग्य आहे,” असं मत पर्यावरण अभ्यासक डॉ. मृणाल देशपांडे यांनी व्यक्त केलं. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका राज्यातील नगरपालिका, महानगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींना कृत्रिम विसर्जन तलावांची निर्मिती, जनजागृती मोहिमा व मार्गदर्शन केंद्रे उभारण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. साथीचे आजार, प्लास्टिक व रंगांचे दुष्परिणाम लक्षात घेता गणपती विसर्जनाच्या संदर्भात आरोग्य आणि पर्यावरण दोघांचा समतोल साधण्याची गरज असल्याचेही शासनाने नमूद केले आहे. जनतेची प्रतिक्रिया काही मंडळांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं असून, “श्रद्धा आणि पर्यावरण यामध्ये समतोल राखणं हे गणेशभक्ताचं कर्तव्य आहे,” असं मत व्यक्त केलं.तर काही मंडळांना कृत्रिम तलावांच्या उपलब्धतेबाबत शंका असून, शासनाकडून सुव्यवस्था व साधनसामग्री लवकरच उपलब्ध करून दिली जाईल, असं आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिलं. काय आहेत नवे नियम? राज्य शासनाने दिलेल्या माहितीनुसार खालील प्रमुख बाबी या नव्या नियमांतर्गत स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत: निष्कर्ष: गणेशोत्सव हा श्रद्धेचा, परंपरेचा आणि सामूहिक एकतेचा सण आहे. आता त्यात पर्यावरणसंवेदनशीलतेची जाणीव जोडण्याची वेळ आली आहे. POP मूर्तींवरील बंदी ही शासनाची जबाबदारी आणि नागरिकांची जागृकती  यांचा समन्वय साधणारी पायरी ठरू शकते.

POP मूर्तींना ‘नाही’ पर्यावरणासाठी महाराष्ट्र सरकारचे कठोर पाऊल – २०२६ पर्यंत नवे नियम लागू Read More »