Tag: #IllegalLiquorSale - DNA मराठी

sawedi land scam – documents missing, investigation continues, yet the buying and selling game continues; muhurat tomorrow

Sawedi land scam – दस्तावेज गायब, चौकशी सुरूच, तरीही खरेदी विक्रीचे खेळ सुरू; उद्या मुहूर्त

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Sawedi land scam – अहिल्यानगर – सावेडी येथील गट क्रमांक 245 ब/1 मधील तब्बल बहात्तर गुंठे जमिनीच्या मालकीबाबत गंभीर गैरव्यवहाराचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या जमिनीवर अद्याप सातबारा उताऱ्यावर साजिद डायाभाई व अजिज डायाभाई यांचीच नावे आहेत. नुकतीच त्यांच्या वारसांनी वारस नोंदणीसाठी अर्ज दाखल केला असतानाच, त्याची नोंद पूर्ण होण्याआधीच खरेदी-विक्रीचे प्रयत्न सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. याच प्रकरणाशी संबंधित सूची क्रमांक 2 वरून खरेदीचे डावपेच रचले जात असल्याचे समोर येत असून, सर्वे नंबर 245 ब/2 संदर्भातील सुनावणी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुरू आहे. यामध्ये प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे दुय्यम निबंधक कार्यालयाने काही महत्त्वाचे दस्तावेज गायब असल्याचे लेखी मान्य केले असतानाही त्याबाबत कोणतेही ठोस उत्तर दिलेले नाही. तरीदेखील या संशयित जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे प्रयत्न सुरू असल्याने निबंधक कार्यालयाच्या भूमिकेवर संशय अधिकच गडद झाला आहे. सावेडीतील सर्वे नंबर 245 ब/1 (72 गुंठे) आणि 245 ब/2 (63 गुंठे) या दोन गटांबाबत अद्याप कोणताही प्लॅन मंजूर नाही. तरी 72 गुंठ्याची विक्री करण्याचे प्रयत्न सुरू असून, 63 गुंठ्याची जागा ॲमेनिटी व ओपन स्पेस म्हणून दाखवण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. एवढ्या मोठ्या भूखंडाच्या व्यवहारावर सुनावणी सुरू असतानाही विक्रीची घाई का, असा सरळसरळ प्रश्न उपस्थित होत आहे. स्थानिक अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक वेळ काढूनपणा करून संशयास्पद खरेदीखताला वैधतेची छत्रछाया मिळवून देण्याचे डावपेच रचले, अशी चर्चा परिसरात आहे. विशेष म्हणजे 1990 ते 1993 या कालावधीतले महत्त्वाचे दस्तावेज रेकॉर्ड रूममधून गायब झाल्याचेही पुढे येत असून, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. या संपूर्ण प्रकरणात निबंधक कार्यालयाचा संशयास्पद कारभार उघड झाला असून, त्यामागे कोणाचे आशीर्वाद आहेत, हा प्रश्न शेतकरी व नागरिक विचारत आहेत. याबाबत सखोल चौकशी करून दोषी अधिकारी-कर्मचारी यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी तीव्र स्वरूपात केली आहे. प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून या जमिनीवरील संशयास्पद व्यवहार रोखले नाहीत, तर सावेडीतील भूखंड प्रकरण हा नगर जिल्ह्याचा आणखी एक गाजणारा घोटाळा ठरेल, यात शंका नाही. आणि याचा परिणाम येणाऱ्या कळात अहिल्यानगर मधील इतर जागेंचा विषय गंभीर होणारा आहे.

Sawedi land scam – दस्तावेज गायब, चौकशी सुरूच, तरीही खरेदी विक्रीचे खेळ सुरू; उद्या मुहूर्त Read More »

Sawedi land scam दस्त गायब? – अहिल्यानगरच्या नोंदणी कार्यालयातील गंभीर अनियमितता उघड

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Sawedi land scam सावेडी जमीन घोटाळा सावेडी येथील सर्वे नं. २४५/ब२ मधील वादग्रस्त हाडाचा कारखाना व संबंधित फेरफार क्रमांक ७३१०७ (मंजूर दिनांक १७ मे २०२५) प्रकरणात Sawedi land scam अहिल्यानगर, – मौजे सावेडी येथील फेरफार क्रमांक ७३१०७ संदर्भात सादर करण्यात आलेल्या अर्जावर कार्यवाही करत असताना एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. दस्त क्र. ४३०/१९९१, दिनांक १५ ऑक्टोबर १९९१ या नोंदणी दस्तावेजासंदर्भातील महत्त्वाचे अभिलेख नोंदणी कार्यालयातून गायब असल्याचे समोर आले आहे. सह दुय्यम निबंधक क्र. १ (दक्षिण) यांनी लेखी म्हणण्यात याची स्पष्ट केलाय. सदर दस्तासंबंधी कार्यालयात “खंड क्र. १९६” हा एकमेव दस्त उपलब्ध असून, सूची क्र. २, अंगठे नोंद, डे बुक, तसेच पावती पुस्तक यापैकी एकही अभिलेख आजपर्यंत मिळून आलेला नाही, अशी कबुलीच निबंधक कार्यालयाने दिली आहे. परिणामी, हा दस्त कार्यालयात खरंच नोंदवला केली होती की नाही यावरही संशय निर्माण झाला आहे. या प्रकरणी एक गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो की, हे अभिलेख गेले तरी कुठे? जर नोंदणी झाल्याचे कुठलेही पुरावे उपलब्ध नाहीत, तर त्याची जबाबदारी कोणावर? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, एवढ्या महत्त्वाच्या दस्तांचे संरक्षण करण्यात अपयश का आले? दरम्यान, फेरफार क्रमांक ७३१०७ अन्वये स.नं. २४५/२ब या जमिनीवर ३४ वर्षांनंतर कोणत्याही न्यायालयीन आदेशाविना फेरफार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पूर्वीची खरेदीखते रद्द न करता नव्या फेरफारास मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोप करत सदर प्रकरणाची सत्यशोधक चौकशी करून फेरफार रहित करण्याची मागणी अर्जदाराने केली आहे. यावरून, अपर तहसिलदार अहिल्यानगर यांच्याकडून चौकशी करून सविस्तर अहवाल मागविण्यात आला होता, जो प्राप्त झाला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात भूमाफियांचा किंवा भ्रष्ट साखळीचा हस्तक्षेप असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळेच दस्तांचे गायब होणे, अभिलेखांच्या नोंदी आढळून न येणे आणि परस्पर फेरफार होणे या सगळ्या घडामोडींचा सखोल तपास करणे आवश्यक आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. ‘मुद्देसूद प्रश्न उभे राहतात: • दस्त नोंद झाला नसल्याचा किंवा अभिलेख हरवल्याचा ठपका नक्की कुणावर? • ३४ वर्षांनंतर झालेले फेरफार कायद्याच्या चौकटीत बसतात का? • ही यंत्रणात्मक चूक की हेतुपुरस्सर दस्त लपवण्याचा प्रकार? संपूर्ण प्रकरणात भूमाफियांचा किंवा भ्रष्ट साखळीचा हस्तक्षेप असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महत्त्वाचे दस्तावेज गायब होणे, त्यासंदर्भातील मूलभूत अभिलेख कार्यालयातून अचानकपणे न सापडणे, आणि याच दस्ताआधारे ३४ वर्षांनंतर झालेला फेरफार – या साऱ्या गोष्टींचा योगायोग असण्याची शक्यता अत्यल्प आहे. हे एक नियोजित षड्यंत्र असून, त्यामागे भूमाफिया, दलाल, व काही भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची मिलीभगत असल्याचा संशय बळावतो. जर योग्य तपास झाला, तर या प्रकरणातून अनेक मुखवटे गळून पडण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच यास सामान्य प्रशासकीय त्रुटी म्हणून सोडवून चालणार नाही; तर या मागील साखळीचे बिंग फोडणे हीच खरी गरज आहे.

Sawedi land scam दस्त गायब? – अहिल्यानगरच्या नोंदणी कार्यालयातील गंभीर अनियमितता उघड Read More »

Sawedi land scam – सावेडीतील ‘सत्य’ कुणाला नकोय?

Leave a Comment / क्राईम, ट्रेंडिंग, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Sawedi land scam –सदर प्रकरणातील १९९१ सालचा खरेदीखत, फेरफार क्रमांक ७३१०७ आणि त्यातील कथित गैरव्यवहारांची चौकशी जर पारदर्शक असेल, तर ती थांबवली का जातेय? २३ जुलै रोजी DNA मराठीनेही यासंदर्भात ‘दोषीना वाचवण्याचा प्रयत्न?’ या आशयाची गंभीर बातमी प्रसिद्ध केली. तरीही यंत्रणा गप्प का? Sawedi land scam अहिल्यानगर – सावेडी येथील सर्वे नं. २४५/ब२ संदर्भातील वाद दिवसेंदिवस गुंतागुंतीचा होत चालला आहे. खरेदीखत, करारनामा, साठेखत, हिबानामा असे विविध दावे आणि प्रतिदावे समोर येत आहेत. एकीकडे काहीजण साठेकर असल्याचा दावा करताहेत, तर दुसरीकडे मूळ खरेदी दस्ताऐवजच अवैध असल्याची ठाम भूमिका घेण्यात येत आहे. एवढे असूनही, प्रशासनाची संथ गती आणि विलंबित कारवाई, या प्रकरणात ‘दोषींना वाचवण्याचा प्रयत्न’ सुरु आहे की काय, असा दाट संशय निर्माण करत आहे. प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांच्याकडे यासंदर्भातील तक्रार २३ जून २०२५ रोजी दाखल झाली. त्यांनी लगेचच “त्वरित अहवाल द्या” असा स्पष्ट आदेशही दिला. मात्र, पंधरा दिवस उलटून गेले तरी संबंधित अधिकाऱ्यांनी अद्याप अहवाल सादर केलेला नाही. या टाळाटाळीचे नेमके कारण काय? एखाद्या साध्या फेरफार प्रकरणात, विशेषतः जेव्हा जुने दस्तावेज उपलब्ध आहेत, तेव्हा इतका वेळ का लागत आहे असा सवाल उपस्थित होत आहे? सवाल एवढाच आहे की, हा खरोखर दस्तऐवजावर आधारित प्रशासकीय निर्णय आहे की कोणाचे तरी वाचवण्यासाठी करण्यासाठी रचलेली योजना? सदर प्रकरणातील १९९१ सालचा खरेदीखत, फेरफार क्रमांक ७३१०७ आणि त्यातील कथित गैरव्यवहारांची चौकशी जर पारदर्शक असेल, तर ती थांबवली का जातेय? २३ जुलै रोजी DNA मराठीनेही यासंदर्भात ‘दोषीना वाचवण्याचा प्रयत्न?’ या आशयाची गंभीर बातमी प्रसिद्ध केली. तरीही यंत्रणा गप्प का? सूत्रांच्या माहितीनुसार महसूल प्रशासनातील काही कर्मचारी, सहाय्यक निबंधक कार्यालय आणि कथित भूमाफिया यांच्यात ‘संगनमत’ झाल्याची चर्चा आहे. जर हे खरे असेल, तर केवळ सरकारी कारभारच नव्हे, तर संपूर्ण यंत्रणाच संशयाच्या भोवऱ्यात येत आहे. या प्रकरणात लक्ष वेधण्यासारखी बाब म्हणजे, खरेदीखत योग्य ठरवण्यासाठी आणि फेरफार कायम राहावा यासाठीच काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून दबाव निर्माण केल्याचेही वृत्त आहे. इतकंच नव्हे, तर नाविंन काहीतरी कट होत आहे का असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. या प्रकरणावरून पुढील महत्त्वाचे मुद्दे पुढे येतात: या प्रश्नांची उत्तरं तातडीने मिळणं गरजेचं आहे. अन्यथा, “दोषींना वाचवण्यासाठीच चौकशीचा दिखावा?” हे लोकांचे समज सत्यात उतरल्याशिवाय राहणार नाही.प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांनी आता ‘नीटनेटकेपणाने’ काम करत, पारदर्शक चौकशी करून खरे आणि खोटे ठरवायला हवं. अन्यथा, ‘सावेडी प्रकरण’ हा केवळ मालमत्तेचा नाही, तर जनतेच्या विश्वासाचा गंभीर वाद ठरेल.

Sawedi land scam – सावेडीतील ‘सत्य’ कुणाला नकोय? Read More »

alcohol price hike is it good or bad for public health

दारू महागली: आरोग्याला फायदा की तोटा काळ्या बाजार जोरात?

Leave a Comment / आरोग्य, क्राईम, ताज्या बातम्या / dnamarathi.com

Alcohol price hike: बनावट आणि बेकायदेशीर विक्रीचा वाढता होण्याचा धोका कायम आहे. किमती वाढल्याने गरीब व व्यसनाधीन लोक कायदेशीर उत्पादनांना पर्याय शोधतात आणि त्यामुळे नकली, घातक दारू व तंबाखू उत्पादनांची मागणी वाढते. याचे थेट परिणाम आरोग्य हानी आणि गुन्हेगारीट वाढ होण्यची शक्यता नाकारता येत नाही. दारू बंदी कायदा सक्षम करणार का? Alcohol price hike:मुंबई : – राज्य सरकारने अलीकडेच मद्य व तंबाखूवरील उत्पादन शुल्कात लक्षणीय वाढ केली आहे, त्यामुळे दारूच्या किमती वाढ झाली आहे. सरकारच्या मते, या वाढीचा उद्देश म्हणजे व्यसनाधीनतेला आळा घालणे, तसेच ‘सिन टॅक्स’च्या माध्यमातून महसूल वाढवणे. मात्र, या धोरणावरून सध्या राज्यभरात उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. एकीकडे सरकार आणि आरोग्य क्षेत्र या निर्णयाचे समर्थन करत आहेत, तर दुसरीकडे औद्योगिक क्षेत्र, सामाजिक कार्यकर्ते आणि तज्ज्ञांनी गंभीर शंका उपस्थित केल्या आहेत. सरकारचा दावा:- आरोग्य फायदा आणि महसूल वाढ मद्य व तंबाखूच्या किमती वाढल्यामुळे सामान्य जनतेमध्ये या नशेपासून मुक्ती होऊन या वस्तूंपासून दूर राहण्याची प्रवृत्ती वाढेल. यामुळे सार्वजनिक आरोग्यावर चांगला परिणाम होईल आणि आरोग्य सेवांवरचा ताण कमी होण्यास मद्दत होईल असा राज्य सरकारचा दावा आहे. याशिवाय, वाढलेल्या उत्पादन शुल्कामुळे सरकारच्या तिजोरीत हजारो कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल जमा होणार आहे. राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार हा निधी आरोग्य, शिक्षण आणि जनहिताच्या योजनांमध्ये वापरला जाईल. आरोग्य संस्थांचा पाठिंबा राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) आणि देशातील अनेक आरोग्य तज्ज्ञांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. WHO च्या अहवालानुसार, तंबाखूवर ५० टक्क्यांहून अधिक दरवाढ केल्यास भारतात लाखो मृत्यू टाळले जाऊ शकतात. यामुळे सरकारच्या निर्णयाला आरोग्य क्षेत्रातून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. गरीब व मध्यमवर्गीयांचा दृष्टिकोन आरोग्य आणि व्यसन तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, वाढलेले दर व्यसन करणाऱ्या गरीब आणि मध्यमवर्गीयांमध्ये मानसिक आवर घालण्याचे काम करतात. महागाईमुळे ते या वस्तूंमधून दूर राहतात, ज्यामुळे त्यांचे आरोग्य आणि कुटुंबाचा आर्थिक सतोल सुधारणा होईल. मात्र, हा बदल तात्पुरता की दीर्घकालीन, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. उद्योग क्षेत्राची नाराजी मद्य उत्पादक आणि वितरक संघटनांनी सरकारच्या निर्णयावर टीका करत म्हटले आहे की, “अचानक केलेल्या दरवाढीमुळे मद्य उद्योगावर नकारात्मक परिणाम होईल. विक्री कमी होईल, उत्पादन घटेल आणि परिणामी अनेकांचे रोजगार धोक्यात येतील.” सरकारने दरवाढ टप्प्याटप्प्याने करावी आणि उद्योग क्षेत्राशी सल्लामसलत करून निर्णय घ्यावा.अशी मागणी काही संघटनानीकेली आहे. काळा बाजार आणि बनावट उत्पादनांचा धोका दारू आणि गुन्हेगारी – या निर्णयामुळे एक मोठा धोका उभा राहत शकतो – बनावट आणि बेकायदेशीर विक्रीचा वाढता धोका कायम आहे. किमती वाढल्याने गरीब व व्यसनाधीन लोक कायदेशीर उत्पादनांना पर्याय शोधतात आणि त्यामुळे नकली, घातक दारू व तंबाखू उत्पादनांची मागणी वाढते. याचे थेट परिणाम आरोग्य हानी आणि गुन्हेगारीट वाढ होण्यची शक्यता नाकारता येत नाही. गुटखा बंदीचा अपयश आणि नवा प्रश्न गुटखावर बंदी का फसली राज्यात गुटखा विक्रीवर पूर्ण बंदी असतानाही, अनेक ठिकाणी तो सर्रास विक्री होत आहे. पोलीस आणि अन्न प्रशासन, आणि इतर प्रशासन यांना माहिती असूनही मोठ्या प्रमाणात गुटख्याची विक्री सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर तज्ज्ञ मते – “जर पूर्ण बंदी असलेला गुटखा रोखता येत नसेल, तर फक्त महाग केलेली दारू आणि तंबाखू कशी थांबेल?” अशी मद्यप्रेमींची प्रतिक्रिया आहे. हा मुद्दा सरकारच्या अंमलबजावणी क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे. अन्न व औषध प्रशासन, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग आणि पोलीस यांच्यात योग्य समन्वय नसेल, तर मद्य व तंबाखूच्या दरवाढीचे सारे फायदे केवळ कागदावरच राहतील. मद्य व तंबाखूवरील दरवाढीतून सरकारचा महसूल वाढतो, आरोग्य सेवेला दिलासा मिळतो, आणि व्यसनाधीनता कमी होण्याची शक्यता निर्माण होते. मात्र, अंमलबजावणीत कुचराई झाली, तर याचा फायदा काळ्या बाजाराला होणार असून, बनावट उत्पादनांमुळे आरोग्यावर याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात याची विचार व्हायला हवा. गुटखा बंदीची फसलेली अंमलबजावणी लक्षात घेता, सरकारने यावेळी केवळ महसूलवाढीपुरता विचार न करता, कडक नियंत्रण आणि पारदर्शक यंत्रणा उभी करणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा, ‘दारू महाग – पण अधिक घातक आणि बेकायदेशीर मार्गाने उपलब्ध’ अशी नवी समस्या समोर येण्यास वेळ लागणार नाही.

दारू महागली: आरोग्याला फायदा की तोटा काळ्या बाजार जोरात? Read More »