EPFO - DNA मराठी

EPFO Pension Scheme : EPFO चा मोठा निर्णय; PF पासून पेन्शन आणि विम्यापर्यंत बदल

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

EPFO Pension Scheme : देशातील नोकरदार आणि पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) महत्त्वाचा बदल केला आहे. केंद्र सरकारने EPFO च्या अनिवार्य कव्हरेजसाठी असलेली मासिक वेतन मर्यादा 15 हजार रुपयांवरून 25 हजार रुपये केली आहे. हा बदल 17 सप्टेंबर 2026 पासून लागू झाला आहे. त्यामुळे 15 हजार ते 25 हजार रुपये मासिक वेतन असलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांना आता EPFOच्या सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेत अनिवार्यपणे समाविष्ट केले जाणार आहे. या निर्णयाचा परिणाम केवळ PF खात्यावर होणार नसून EPF, Employees’ Pension Scheme (EPS) आणि Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme (EDLI) या तिन्ही सुविधांवर होणार आहे. त्यामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती बचतीसोबतच पेन्शन आणि विमा संरक्षणाच्या कक्षेतही वाढ होणार आहे. 15 हजारांची मर्यादा आता 25 हजार रुपये EPFO च्या अनिवार्य कव्हरेजसाठी यापूर्वी 15 हजार रुपये मासिक वेतनाची मर्यादा होती. ही मर्यादा सप्टेंबर 2014 पासून बदललेली नव्हती. आता केंद्र सरकारने ती वाढवून 25 हजार रुपये केली आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयामुळे 15 हजार ते 25 हजार रुपये वेतन असलेले सुमारे 51 लाख कर्मचारी EPFOच्या अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेच्या कक्षेत येऊ शकतात. यामुळे अधिक कर्मचाऱ्यांना PF बचत, पेन्शन आणि विमा संरक्षणाचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. PF मध्ये किती फरक पडणार? वेतन मर्यादा वाढल्यामुळे ज्या कर्मचाऱ्यांचे PF योगदान पूर्वी 15 हजार रुपयांच्या मर्यादेवर मोजले जात होते, त्यांच्यासाठी योगदानाचा आधार 25 हजार रुपयांपर्यंत वाढू शकतो. उदाहरणार्थ, योगदान केवळ वैधानिक मर्यादेपर्यंतच केले जात असल्यास कर्मचारी हिस्सा 12 टक्के धरला, तर 15 हजार रुपयांच्या वेतन मर्यादेवर तो 1,800 रुपये होता. 25 हजार रुपयांवर हा हिस्सा 3,000 रुपये होऊ शकतो. मात्र, प्रत्यक्ष कपात कर्मचाऱ्याच्या वेतनरचनेनुसार आणि नियोक्त्याच्या योगदान पद्धतीनुसार बदलू शकते. महत्त्वाचे म्हणजे, आधीपासून प्रत्यक्ष वेतनावर PF योगदान करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत केवळ वेतन मर्यादा वाढल्यामुळे एकूण योगदानात तितकाच वाढीव भार पडेलच असे नाही. अशा प्रकरणांत EPF आणि EPSमधील योगदानाचे विभाजन बदलू शकते. पेन्शनमध्येही होणार बदल EPFOच्या नव्या वेतन मर्यादेचा परिणाम Employees’ Pension Scheme म्हणजेच EPS वरही होणार आहे. पूर्वी 15 हजार रुपयांच्या मर्यादेनुसार 8.33 टक्के योगदान मोजले जात असल्याने EPSमध्ये नियोक्त्याचा मासिक हिस्सा कमाल 1,250 रुपये होता. आता 25 हजार रुपयांच्या मर्यादेनुसार हा हिस्सा सुमारे 2,083 रुपये प्रतिमहिना होऊ शकतो. म्हणजेच पेन्शन फंडाकडे जाणाऱ्या रकमेत सुमारे 833 रुपयांची वाढ होऊ शकते. याचा अर्थ काही कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणात EPF खात्यात जमा होणारी रक्कम आणि EPSमध्ये जाणारी रक्कम यांचे प्रमाण बदलू शकते. त्यामुळे कर्मचाऱ्याच्या भविष्यातील पेन्शनवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. कोणत्या कर्मचाऱ्यांना थेट फायदा? 15 हजार ते 25 हजार रुपये वेतन असलेला आणि यापूर्वी EPFOचा सदस्य नसलेला पात्र कर्मचारी या बदलामुळे नव्याने अनिवार्य EPF कव्हरेजमध्ये येऊ शकतो. तसेच, आधीपासून EPFO सदस्य असलेल्या आणि ज्यांचे योगदान 15 हजार रुपयांच्या मर्यादेवर प्रतिबंधित होते, त्यांच्यासाठीही नव्या मर्यादेमुळे योगदानाचा आधार वाढू शकतो. मात्र, नेमका परिणाम कर्मचाऱ्याच्या PF वेतनाची रचना आणि कंपनीच्या योगदान पद्धतीवर अवलंबून असेल. 25 हजार रुपयांपेक्षा जास्त वेतन असलेला आणि आधीपासून EPFOचा सदस्य नसलेला प्रत्येक कर्मचारी आपोआप या नव्या अनिवार्य कव्हरेजमध्ये येईल, असे मात्र नाही. अशा कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेल्या नियमांनुसार वेगळी तरतूद आहे. EDLI विमा संरक्षणातही वाढ EPFO शी संबंधित आणखी एक महत्त्वाची सुविधा म्हणजे Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme (EDLI). EPFO च्या नव्या वेतन मर्यादेमुळे या योजनेतील विमा संरक्षणाच्या गणनेवरही परिणाम होऊ शकतो. उपलब्ध माहितीनुसार, कमाल विमा संरक्षणाची रक्कम पूर्वीच्या मर्यादेपेक्षा वाढू शकते. त्यामुळे EPFO सदस्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या पात्र कुटुंबीयांना मिळणाऱ्या विमा संरक्षणात वाढ होण्याची शक्यता आहे. पेन्शनची गणना मात्र वेगळ्या पद्धतीने EPFO च्या नव्या नियमांमध्ये पेन्शनची मूलभूत गणना पद्धत बदललेली नाही. EPS अंतर्गत मासिक पेन्शनची गणना पेंशनयोग्य वेतन × पेंशनयोग्य सेवा ÷ 70 या सूत्रानुसार केली जाते. पेन्शनयोग्य वेतन ठरवताना संबंधित नियमांनुसार मागील 60 महिन्यांच्या सरासरी वेतनाचा विचार केला जातो. त्यामुळे वेतन मर्यादा वाढली असली तरी प्रत्येक कर्मचाऱ्याची पेन्शन लगेच किंवा समान प्रमाणात वाढेल असे नाही. पात्रता, सेवा कालावधी, वेतन आणि योगदानाची पद्धत यानुसार अंतिम परिणाम बदलतो. EPFOच्या नव्या व्यवस्थेत डिजिटल प्रक्रियांवरही भर EPFOच्या 2026 च्या नव्या चौकटीत डिजिटल प्रक्रियांना अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. ऑनलाइन रिटर्न, इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड, डिजिटल सदस्य खाती आणि ऑनलाइन क्लेम प्रक्रियेसारख्या बाबींना अधिकृत स्वरूप देण्यात आले आहे. पेन्शनच्या दाव्यांच्या प्रक्रियेसाठीही वेळेची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. पूर्ण कागदपत्रांसह आलेला पेन्शन दावा 20 दिवसांत निकाली काढणे किंवा त्यातील त्रुटी अर्जदाराला कळवणे अपेक्षित आहे. कारण नसताना विलंब झाल्यास 12 टक्के वार्षिक व्याज देण्याची तरतूदही नव्या व्यवस्थेत नमूद करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांनी काय लक्षात ठेवावे? EPFOच्या या बदलानंतर कर्मचाऱ्यांनी आपल्या पगाराच्या रचनेनुसार PFमध्ये किती योगदान जमा होत आहे, EPSमध्ये किती रक्कम जात आहे आणि UANशी संबंधित KYC माहिती अद्ययावत आहे का, हे तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. विशेषतः 15 हजार ते 25 हजार रुपयांच्या वेतन श्रेणीत असलेल्या आणि आतापर्यंत EPFOच्या कक्षेबाहेर असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या नियोक्त्याकडून या बदलाचा त्यांच्या PF खात्यावर नेमका कसा परिणाम होणार आहे, याची माहिती घेणे आवश्यक आहे.

EPFO Pension Scheme : EPFO चा मोठा निर्णय; PF पासून पेन्शन आणि विम्यापर्यंत बदल Read More »

EPFO Rules : PF काढण्याची घाई करू नका; 36 महिन्यांपर्यंत थांबल्यास काय फायदा होऊ शकतो? जाणून घ्या नवे नियम

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

EPFO Rules : नोकरी करणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी PF म्हणजेच कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी हा भविष्यातील आर्थिक आधार असतो. दर महिन्याला पगारातून काही रक्कम PF खात्यात जमा होते आणि त्यावर व्याजही मिळते. त्यामुळे नोकरी सोडल्यानंतर लगेच PF मधील संपूर्ण रक्कम काढण्याऐवजी ती काही काळ तशीच ठेवणे फायदेशीर ठरू शकते. मात्र, सध्या PF आणि पेन्शनशी संबंधित नियमांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. विशेषतः नोकरी सोडल्यानंतर PF आणि EPS मधील रक्कम काढण्याच्या कालावधीत बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी EPF आणि EPS यातील फरक समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. नोकरी सोडल्यानंतर लगेच संपूर्ण PF काढता येणार नाही नव्या नियमांनुसार, नोकरी सोडल्यानंतर संपूर्ण EPF रक्कम काढण्यासाठी पूर्वीच्या तुलनेत जास्त काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. पूर्वी नोकरी सोडल्यानंतर दोन महिने बेरोजगार राहिल्यानंतर अंतिम PF सेटलमेंट करता येत होते. आता हा कालावधी 12 महिने करण्यात आला आहे. म्हणजेच एखाद्या कर्मचाऱ्याने नोकरी सोडली आणि त्यानंतर लगेच दुसरी नोकरी मिळाली नाही, तरी त्याला संपूर्ण PF रक्कम तातडीने काढता येणार नाही. मात्र, नियमांनुसार काही विशिष्ट कारणांसाठी आंशिक PF काढण्याची सुविधा उपलब्ध राहते. मग 36 महिन्यांचा नियम नेमका कशासाठी? येथे सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 36 महिन्यांचा नियम EPF आणि EPS दोन्हीसाठी सारखा नाही. कर्मचारी पेन्शन योजना म्हणजेच EPS मधील withdrawal benefit मिळवण्यासाठी प्रतीक्षा कालावधी 36 महिने करण्यात आला आहे. यामागचा उद्देश कर्मचारी आपली पेन्शनची बचत लगेच काढून टाकू नयेत आणि दीर्घकाळासाठी सामाजिक सुरक्षा व पेन्शनचा आधार टिकवून ठेवावा हा आहे. त्यामुळे “PF काढण्यासाठी 36 महिने थांबावे लागेल” असे सरसकट म्हणणे अचूक नाही. पूर्ण EPF काढण्याचा कालावधी 12 महिने, तर EPS withdrawal benefit साठी 36 महिने असा फरक समजून घेणे गरजेचे आहे. PF लगेच न काढल्यास काय फायदा? PF मधील रक्कम न काढता खात्यात ठेवली तर ती दीर्घकाळासाठी बचत म्हणून काम करू शकते. त्यावर लागू असलेल्या नियमांनुसार व्याज मिळत राहू शकते आणि त्यामुळे भविष्यातील निधी वाढू शकतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या PF खात्यात आधीच मोठी रक्कम जमा असेल आणि त्याला पैशांची तातडीची गरज नसेल, तर ती रक्कम लगेच काढण्याऐवजी निवृत्तीपर्यंत किंवा पुढील नोकरीत PF खाते ट्रान्सफर करून ठेवणे अधिक फायदेशीर ठरू शकते. यामुळे निवृत्तीच्या काळासाठी मोठा निधी तयार करण्यास मदत होते. नोकरी बदलली असेल तर PF काढण्याऐवजी ट्रान्सफर करणे चांगले एखाद्या कर्मचाऱ्याने एक कंपनी सोडून दुसऱ्या कंपनीत नोकरी स्वीकारली असेल, तर PF काढण्याऐवजी जुना PF नवीन नियोक्त्याच्या खात्यात ट्रान्सफर करणे सामान्यतः अधिक योग्य पर्याय ठरतो. PF ट्रान्सफर केल्यामुळे जुनी बचत कायम राहते आणि पुढील नोकरीदरम्यान त्यात नवीन योगदान जमा होत राहते. यामुळे निवृत्तीच्या वेळी मिळणारा एकूण निधी वाढण्यास मदत होते. PF खात्यात पैसे ठेवले तर व्याज मिळते का? या बाबतीतही एक महत्त्वाचा फरक आहे. फक्त नोकरी सोडली म्हणून PF खाते लगेच बंद किंवा निष्क्रिय होत नाही. मात्र काही परिस्थितींमध्ये खाते inoperative होऊ शकते. EPFOच्या माहितीनुसार, काही निष्क्रिय खात्यांमध्ये व्याज मिळणे थांबू शकते. त्यामुळे जुने PF खाते असल्यास त्याची स्थिती तपासणे आणि आवश्यक असल्यास रक्कम योग्य खात्यात ट्रान्सफर करणे महत्त्वाचे आहे. 36 महिने म्हणजे तीन वर्षे 36 महिने म्हणजे साधारण तीन वर्षे मात्र हा कालावधी पाहताना EPF आणि EPS वेगळे समजणे आवश्यक आहे. EPS मधील withdrawal benefit साठी 36 महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधी आहे. दुसरीकडे, EPFच्या अंतिम सेटलमेंटसाठी बेरोजगारीनंतर 12 महिन्यांचा कालावधी लागू आहे. सरकारचा उद्देश काय? नव्या नियमांमागचा मुख्य उद्देश कर्मचाऱ्यांना दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा देणे हा आहे. नोकरी गेल्यानंतर मिळालेली PFची संपूर्ण रक्कम लगेच खर्च करण्याऐवजी ती भविष्यासाठी सुरक्षित राहावी, तसेच पेन्शनशी संबंधित लाभ कायम राहावेत, यासाठी नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. विशेषतः EPS मधील रक्कम लवकर काढून टाकल्यास कर्मचाऱ्याच्या भविष्यातील पेन्शन सुरक्षेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारने withdrawal benefit साठी प्रतीक्षा कालावधी वाढवला आहे. कर्मचाऱ्यांनी काय लक्षात ठेवावे? नोकरी सोडल्यावर संपूर्ण PF लगेच काढण्याची घाई करू नका. नवीन नोकरी मिळाल्यास जुना PF नवीन खात्यात ट्रान्सफर करण्याचा पर्याय विचारात घ्या. EPF आणि EPS हे वेगवेगळे घटक आहेत; दोन्हींचे withdrawal नियम एकसारखे नाहीत. EPFच्या अंतिम सेटलमेंटसाठी सध्याच्या नियमांनुसार 12 महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधी लागू आहे. EPS withdrawal benefit साठी 36 महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधी आहे. जुन्या किंवा निष्क्रिय PF खात्याची स्थिती तपासा. तातडीची आर्थिक गरज नसल्यास PFची रक्कम दीर्घकाळ बचत म्हणून ठेवणे निवृत्तीसाठी फायदेशीर ठरू शकते.

EPFO Rules : PF काढण्याची घाई करू नका; 36 महिन्यांपर्यंत थांबल्यास काय फायदा होऊ शकतो? जाणून घ्या नवे नियम Read More »

कर्मचाऱ्यांनो EPFO शी संबंधित ‘हे’ काम 15 फेब्रुवारीपूर्वी करा, नाहीतर होणार नुकसान

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ताज्या बातम्या / dnamarathi.com

EPFO Update: जर तुम्ही देखील आतापर्यंत बँक खाते आणि युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर आधार कार्डशी लिंक केले नसेल तर तुमच्यासाठी ईपीएफओने शेवटची तारीख 15 फेब्रुवारी निश्चित केली आहे. या पूर्वी अंतिम तारीख 15 जानेवारी होती. आता कर्मचाऱ्यांना EPAO शी संबंधित हे काम कोणत्याही परिस्थितीत 15 फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण करावे लागेल, अन्यथा त्यांच्या समस्या नंतर वाढू शकतात. ईपीएफओ सदस्यांसाठी यूएएन क्रमांक खूप महत्त्वाचा आहे. जर ते सक्रिय ठेवले नाही तर पीएफ खात्याशी संबंधित काम अडकू शकते. हा 12 अंकी क्रमांक आहे. जे नेहमीच सारखेच राहते. कर्मचाऱ्यांची एका संस्थेतून दुसऱ्या संस्थेत बदली झाली तरीही नंबर तोच राहतो. पीएफ खाते हस्तांतरित करता येते. कर्मचारी त्यांचे ईपीएफओशी संबंधित काम ऑनलाइन पूर्ण करू शकतात. जसे की पीएफ खाते व्यवस्थापित करणे, स्टेटमेंट तपासणे, स्टेटमेंट डाउनलोड करणे, पैसे ट्रान्सफर करणे किंवा ऑनलाइन अॅडव्हान्ससाठी अर्ज करणे इ. यासोबतच, कर्मचारी त्यांचे आधार आणि इतर माहिती देखील अपडेट करू शकतात. तुमचा UAN आधार कार्डशी लिंक करण्याचे मार्ग कर्मचारी UAN आणि आधार दोन प्रकारे लिंक करू शकतात. सर्वप्रथम EPFO च्या अधिकृत वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in वर जा. यानंतर e-KYC पोर्टलवर क्लिक करा. आता UAN आणि नोंदणीकृत मोबाईल नंबर टाका. यानंतर Get OTP वर क्लिक करा. नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर आलेला ओटीपी एंटर करा. आता तुमचा आधार क्रमांक टाकल्यानंतर आणि सबमिट केल्यानंतर, आधार लिंक होईल. उमंग अ‍ॅपद्वारेसर्वप्रथम तुमच्या मोबाईल फोनवर उमंग अॅप डाउनलोड आणि इन्स्टॉल करा. आता तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरने लॉगिन करा. यानंतर EPFO सेवेच्या पर्यायावर जा. आता आधार साइडिंगच्या पर्यायावर क्लिक करा. UAN नंबर टाकल्यानंतर, OTP टाका. नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर आलेला ओटीपी एंटर करा. जर आधारला UAN क्रमांकाशी लिंक करण्यात काही अडचण येत असेल तर EPFO हेल्पलाइनवर कॉल करून मदत घेता येईल.

कर्मचाऱ्यांनो EPFO शी संबंधित ‘हे’ काम 15 फेब्रुवारीपूर्वी करा, नाहीतर होणार नुकसान Read More »

Maharashtra News : भविष्य निर्वाह निधीच्या लाभासाठी कर्मचाऱ्यांना युनिव्हर्सल अकाऊंट नंबर अद्यावत करण्याचे आवाहन

1 Comment / ऑटोमोबाईल, ताज्या बातम्या / dnamarathi.com

Maharashtra News: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीसारख्या सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणाऱ्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी युनिव्हर्सल अकाऊंट नंबर कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या युनिफाइड पोर्टलचा वापर करून अद्ययावत करण्याचे आवाहन कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या अहिल्यानगर कार्यालयाच्यावतीने करण्यात आले आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन योजना आणि कर्मचारी ठेव लिंक्ड विमा योजना या योजनांद्वारे अहमदनगर जिल्ह्यातील १ लाख २९ हजार ९९७ सदस्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना सामाजिक सुरक्षा कव्हर प्रदान करण्यात आले आहे. या योजनांचे नियंत्रण नाशिकच्या प्रादेशिक कार्यालयाद्वारे केले जाते. कर्मचारी ईएफपीओच्या https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ या लिंकवर जाऊन आपला युनिव्हर्सल अकाऊंट अद्ययावत करता येईल. अधिक माहितीसाठी दूरध्वनी क्रमांक ०२४१-२४११२७३ किंवा do.ahmednagar@epfindia.gov.in या ईमेल आयडीवर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

Maharashtra News : भविष्य निर्वाह निधीच्या लाभासाठी कर्मचाऱ्यांना युनिव्हर्सल अकाऊंट नंबर अद्यावत करण्याचे आवाहन Read More »

1st April : कामाची बातमी! आजपासून देशात बदलणार ‘हे’ 5 नियम; वाचा सविस्तर

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ताज्या बातम्या / dnamarathi.com

1st April New Rules: आजपासून देशात नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात झाली आहे. या नवीन आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दिवशी म्हणजे 01 एप्रिलपासून देशात काही नियमांमध्ये मोठा बदल होणार आहे, ज्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्याचे खिशावर होणार आहे. माहितीसाठी जाणुन घ्या, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी फेब्रुवारीमध्ये अंतरिम अर्थसंकल्प जाहीर केला, जो आजपासून लागू होईल. यामुळे काही नियमांमध्ये बदल पाहायला मिळणार आहे. माहितीनुसार, कर प्रणाली, नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (NPS), कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO), विमा आणि म्युच्युअल फंड (MF) च्या नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. कर स्लॅब अंतरिम अर्थसंकल्पानुसार, नवीन आर्थिक वर्षासाठी (FY2024-25), आर्थिक वर्ष 2023-24 शी संबंधित, आयकर स्लॅब अपरिवर्तित राहिले. 0 ते 3,00,000 रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाला करातून सूट दिली जाईल. 3,00,001 ते 6,00,000 रुपयांच्या उत्पन्नावर 5 टक्के, 6,00,001 ते 9,00,000 रुपये 10 टक्के, 9,00,001 ते 12,00,000 रुपये 15 टक्के, 12,00,001 ते 15,00,000 साठी 20 टक्के आणि 15,00,000 आणि त्याहून अधिकसाठी 30 टक्के. नवीन कर प्रणालीचे फायदे प्रवासाच्या नोंदी आणि भाड्याच्या पावत्या ठेवण्याची गरज नाही मूळ सूट मर्यादा 2.5 लाख रुपयांवरून 3 लाख रुपये करण्यात आली आहे करपात्र मर्यादा 5 लाखांवरून 7 लाख रुपये. अधिभार दर 37 टक्क्यांवरून 25 टक्के करण्यात आला आहे. हे कमी केलेले दर 5 कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना लागू आहेत. जीवन विमा पॉलिसी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 नुसार, नवीन कर प्रणाली अंतर्गत, जीवन विमा पॉलिसींमधून प्राप्त होणारी रक्कम वर्षभरात भरलेला वार्षिक प्रीमियम 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास करपात्र असेल. ई-विमा भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने यापूर्वी जाहीर केले होते की 1 एप्रिल 2024 पासून विमा पॉलिसींचे डिजिटलायझेशन अनिवार्य होईल. हा आदेश जीवन, आरोग्य आणि सामान्य विम्यासह सर्व विमा श्रेणींना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने लागू होईल ज्यासाठी पॉलिसी जारी करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने सुरक्षा सुधारण्यासाठी द्वि-घटक प्रमाणीकरण उपाय सुरू केले. CRA प्रणालीमध्ये सर्व पासवर्ड-आधारित लॉगिनसाठी दोन-घटक आधार-आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य असेल. EPFO कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्था आता नोकरी बदलल्यानंतर ग्राहकाची शिल्लक त्यांच्या नवीन संस्थेकडे स्वयंचलितपणे हस्तांतरित करेल. ईपीएफओ खातेधारकांना पीएफची रक्कम हस्तांतरित करण्याची विनंती करण्याची गरज नाही.

1st April : कामाची बातमी! आजपासून देशात बदलणार ‘हे’ 5 नियम; वाचा सविस्तर Read More »