Tag: Election Commission news - DNA मराठी

Election Commission: ईव्हीएमची तपासणी आणि छाननी करण्याचा आदेश ऐतिहासिक, मुंबईत होणार तपासणी

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Election Commission: भारताच्या निवडणूक इतिहासात पहिल्यांदाच, मुंबई उच्च न्यायालयाने ईव्हीएमची (EVMs) तपासणी आणि छाननी करण्यास परवानगी दिली आहे. न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांनी हा आदेश दिला आहे. या प्रकरणातील याचिकाकर्ते हे काँग्रेस कार्यसमितीचे सदस्य आणि माजी मंत्री नसीम खान आहेत तर प्रतिवादी दिलीप लांडे आहेत. २०२४ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत, शिंदेसेनेचे उमेदवार दिलीप लांडे यांनी, मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील चांदिवली मतदारसंघातून नसीम खान यांचा पराभव केला. खान यांनी निकालाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यासंदर्भात बोलताना नसीम खान म्हणाले की, भारताच्या इतिहासात आतापर्यंत असे कधीही घडलेले नाही की, निवडणुका पार पडल्यानंतर निवडणूक आयोगाने (ECI) उमेदवार आणि अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत EVM ची तपासणी किंवा तपासणी मोहीम राबवली असेल. “हा एक ऐतिहासिक आदेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एप्रिल २०२४ मधील निकालाचा संदर्भ देत नसीम खान म्हणाले की, “या निकालानुसार, निकालांच्या घोषणेनंतर प्रत्येक विधानसभा मतदार संघातील ५ टक्के ईव्हीएममधील म्हणजेच कंट्रोल युनिट, बॅलेट युनिट आणि VVPAT मधील ‘बर्न झालेली मेमरी’ (burnt memory) किंवा मायक्रोकंट्रोलरची तपासणी व पडताळणी ईव्हीएम उत्पादकांच्या अभियंत्यांच्या एका पथकाद्वारे केली जाईल.” मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या उप-निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी नसीम खान यांना पाठवलेल्या पत्रानुसार, EVM उत्पादक कंपनी असलेल्या ‘भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगळुरू’ यांच्यामार्फत १६ आणि १७ एप्रिल रोजी मुंबईत केवळ ‘निदान चाचणी’ (diagnostic check) करण्यास परवानगी दिली जाईल. काँग्रेस पक्षाने आपल्या उमेदवारांना त्यांच्या संबंधित मतदारसंघांमध्ये EVM आणि ‘व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल’ (VVPAT) युनिट्सची पडताळणी करून घेण्यास सांगितले होते.काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ‘INDIA’ विरोधी आघाडीतील सुमारे दोन डझन उमेदवारांनी EVM च्या विश्वासार्हतेबाबत चिंता व्यक्त केली होती.

Election Commission: ईव्हीएमची तपासणी आणि छाननी करण्याचा आदेश ऐतिहासिक, मुंबईत होणार तपासणी Read More »

निवडणूक आयोगाकडून 345 नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचे नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू

Election Commission : भारत निवडणूक आयोगाने (ECI) मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली, निवडणूक आयुक्त डॉ.सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ.विवेक जोशी यांच्या उपस्थितीत 345 नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची (Registered Unrecognized Political Parties – RUPPs) नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. हे पक्ष 2019 पासून सहा वर्षांत एकाही निवडणुकीत सहभागी झालेले नाहीत आणि त्यांचे कार्यालय देशात कुठेही अस्तित्वात नाही, असे आढळले आहे. सध्या आयोगाकडे नोंदणीकृत 2800 हून अधिक नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष आहेत. त्यापैकी अनेक पक्षांनी RUPP म्हणून नोंदणीसाठी आवश्यक असलेल्या अटी पूर्ण केलेल्या नाहीत. त्यामुळे आयोगाने देशव्यापी पडताळणी मोहीम हाती घेतली असून त्यात सध्या 345 पक्षांची निवड झाली आहे. या पक्षांना अन्यायकारकपणे नोंदणी रद्द होऊ नये यासाठी संबंधित राज्यांच्या/केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना (CEOs) या पक्षांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर या पक्षांना त्यांच्या बाजूने आपली भूमिका मांडण्यासाठी सुनावणीची संधी दिली जाईल. अंतिम निर्णय निवडणूक आयोग घेणार आहे. देशातील राजकीय पक्षांची नोंदणी ही लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 च्या कलम 29अ अंतर्गत केली जाते. एकदा पक्ष नोंदणीकृत झाला की, त्याला करसवलतीसह अनेक सवलती आणि सुविधा मिळतात. हा संपूर्ण उपक्रम राजकीय व्यवस्थेचे शुद्धीकरण करण्याच्या उद्देशाने राबवला जात आहे. 2019 नंतर एकाही लोकसभा, विधानसभा किंवा पोटनिवडणुकीत भाग न घेणारे आणि प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसलेले पक्ष यामध्ये समाविष्ट आहेत. 345 पक्ष हे पहिल्या टप्प्यात निवडण्यात आले असून हा उपक्रम पुढेही सुरू राहणार आहे, असे भारत निवडणूक आयोगाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सांगितले आहे.