DNA मराठी

Donald Trump

iran

Iran Amrica War : महिनाभरानंतर अमेरिका-इराण संघर्ष पुन्हा पेटला; अमेरिकेचा इराणवर हल्ला, इराणकडूनही प्रत्युत्तर

Iran Amrica War : अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष पुन्हा एकदा चिघळला आहे. जवळपास महिनाभराच्या तुलनेने शांततेनंतर अमेरिकेने इराणवर पुन्हा लष्करी कारवाई केली. अमेरिकेने इराणच्या लारक बेटावरील दोन रॉकेट लाँचर्सवर हल्ला केला. या हल्ल्यानंतर इराणनेही अमेरिकेला प्रत्युत्तर देत जॉर्डनमधील अमेरिकी लष्करी तळांना बॅलिस्टिक मिसाईलने लक्ष्य केल्याचा दावा केला आहे. अमेरिकेने इराणवर हल्ला का केला? अमेरिकेच्या म्हणण्यानुसार, इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्सचे (IRGC) जवान होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत समुद्री सुरुंग आणि रॉकेट तैनात करण्याच्या तयारीत होते. होर्मुझची सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वात महत्त्वाच्या समुद्री मार्गांपैकी एक आहे. आखाती देशांमधून मोठ्या प्रमाणात तेल आणि इतर ऊर्जा उत्पादने या मार्गाने जगभर पोहोचतात. त्यामुळे या भागात समुद्री सुरुंग तैनात झाल्यास जहाजांच्या वाहतुकीला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने या कारवाईला मर्यादित आणि अचूक लष्करी कारवाई म्हटले आहे. अमेरिकेचा दावा आहे की, संभाव्य धोका टाळण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली. इराणने दिले अमेरिकेला प्रत्युत्तर अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्ड्सने प्रत्युत्तर देण्याची घोषणा केली. त्यानंतर इराणने जॉर्डनमधील दोन अमेरिकी लष्करी तळांना लक्ष्य करून बॅलिस्टिक मिसाईल डागल्याचे सांगितले. इराणच्या माहितीनुसार, किंग हुसेन आणि अल-अझराक या अमेरिकी लष्करी तळांना लक्ष्य करण्यात आले. इराणने या कारवाईला आक्रमणाचा बदला म्हणून वर्णन केले आहे. इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्ड्सने या हल्ल्यात लष्करी तळांवरील तांत्रिक आणि दुरुस्ती सुविधांसह लढाऊ विमानांच्या तैनातीच्या ठिकाणांना नुकसान झाल्याचा दावा केला आहे. मात्र, या दाव्यांची स्वतंत्रपणे पूर्ण पुष्टी झालेली नाही. जॉर्डनने आठ मिसाईल हवेतच रोखली इराणकडून मिसाईल डागण्यात आल्यानंतर जॉर्डनच्या हवाई संरक्षण यंत्रणेने कारवाई केली. जॉर्डनच्या लष्कराने आठ मिसाईल हवेतच रोखल्याचे सांगितले आहे. या हल्ल्यात कोणतीही जीवितहानी झाल्याचे तातडीने समोर आलेले नाही. मात्र, या घटनेमुळे जॉर्डनसह संपूर्ण मध्यपूर्वेत पुन्हा तणाव वाढला आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी एवढी महत्त्वाची का? होर्मुझची सामुद्रधुनी ही जगातील तेल वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. आखाती देशांमधून होणाऱ्या तेलाच्या वाहतुकीचा मोठा भाग या अरुंद समुद्री मार्गातून जातो. या भागात युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली किंवा जहाजांची वाहतूक थांबली, तर त्याचा परिणाम केवळ अमेरिका आणि इराणपुरता मर्यादित राहणार नाही. जगभरातील तेलाच्या किमती वाढू शकतात आणि महागाईचा दबाव वाढू शकतो. अमेरिका आणि इराणमधील ताज्या संघर्षानंतर तेलाच्या बाजारातही अस्थिरता दिसून आली असून, ब्रेंट क्रूडची किंमत पुन्हा 90 डॉलरच्या वर गेल्याचे वृत्त आहे. महिनाभरानंतर पुन्हा थेट संघर्ष अमेरिका आणि इराणमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून संघर्ष सुरू आहे. मात्र, जुलैच्या अखेरीपासून दोन्ही देशांमध्ये थेट लष्करी हल्ल्यांमध्ये काही काळाची शांतता होती. आता लारक बेटावरील अमेरिकी हल्ला आणि त्यानंतर जॉर्डनमधील अमेरिकी तळांवर इराणचा मिसाईल हल्ला यामुळे दोन्ही देशांमधील थेट संघर्ष पुन्हा सुरू झाल्याचे चित्र आहे. पुढे काय होणार? सध्याची परिस्थिती अत्यंत संवेदनशील आहे. अमेरिकेने इराणची लष्करी कारवाई रोखण्यासाठी पुन्हा हल्ले सुरू केले, तर इराणनेही अमेरिकी तळांवर प्रत्युत्तर देण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे संघर्ष आणखी वाढल्यास जॉर्डन, आखाती देश आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील व्यापारी जहाजांच्या सुरक्षेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. याचा सर्वात मोठा परिणाम तेलाच्या पुरवठ्यावर होऊ शकतो. त्यामुळे अमेरिका-इराण संघर्षाकडे केवळ दोन देशांमधील युद्ध म्हणून न पाहता, संपूर्ण मध्यपूर्व आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणारे संकट म्हणून पाहिले जात आहे.

Iran Amrica War : महिनाभरानंतर अमेरिका-इराण संघर्ष पुन्हा पेटला; अमेरिकेचा इराणवर हल्ला, इराणकडूनही प्रत्युत्तर Read More »

Donald Trump

Donald Trump: 23 वर्षांनंतर इराकमधून अमेरिकन सैन्याची माघार; ट्रम्प यांची मोठी घोषणा

Donald Trump: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराकमधील अमेरिकन लष्करी मोहिमेला पूर्णविराम देण्याची घोषणा केली आहे. त्यानुसार, सप्टेंबरअखेरपर्यंत अमेरिकेचे उर्वरित सर्व सैनिक इराकमधून माघारी बोलावले जाणार आहेत. 2003 मध्ये सद्दाम हुसेन यांच्या राजवटीविरोधात सुरू झालेल्या लष्करी कारवाईनंतर तब्बल 23 वर्षांनी अमेरिकेची इराकमधील सैन्य उपस्थिती संपुष्टात येणार आहे. व्हाईट हाऊसमध्ये इराकचे पंतप्रधान अली अल-झैदी यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर ट्रम्प यांनी ही घोषणा केली. “इराकमध्ये आता अमेरिकन सैन्याची गरज उरलेली नाही. दोन्ही देशांतील संबंध आता आर्थिक आणि विकासात्मक सहकार्यावर आधारित असतील,” असे ट्रम्प यांनी सांगितले. इराकचे पंतप्रधानांनीही 30 सप्टेंबरपर्यंत सर्व अमेरिकन सैनिक देशाबाहेर जातील, मात्र अमेरिकन कंपन्या इराकमध्ये कार्यरत राहतील, असे स्पष्ट केले. अमेरिकेने 2003 मध्ये इराकवर आक्रमण करून सद्दाम हुसेन यांची सत्ता उलथवून टाकली होती. त्यानंतर दहशतवादविरोधी कारवाया, इस्लामिक स्टेट (ISIS) विरोधातील मोहिमा आणि इराकी सैन्याला प्रशिक्षण देण्यासाठी अमेरिकन सैन्य दीर्घकाळ तैनात होते. 2024 मध्ये झालेल्या अमेरिका-इराक करारानुसार सैन्याची टप्प्याटप्प्याने माघार सुरू झाली होती आणि आता ती पूर्ण होणार आहे. सध्या उर्वरित अमेरिकन सैनिक मुख्यत्वे सल्लागार आणि प्रशिक्षणाच्या भूमिकेत कार्यरत आहेत. या निर्णयामुळे मध्यपूर्वेतील अमेरिकेच्या लष्करी धोरणात मोठा बदल होणार असून, अमेरिका आणि इराक यांच्यातील संबंध आता प्रामुख्याने आर्थिक, ऊर्जा आणि गुंतवणूक क्षेत्रांवर केंद्रित राहतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Donald Trump: 23 वर्षांनंतर इराकमधून अमेरिकन सैन्याची माघार; ट्रम्प यांची मोठी घोषणा Read More »

donald trump

Donald Trump: अमेरिका भारताला देणार 1 लाख कोटींचा परतावा देणार; जाणून घ्या नेमकं कारण काय?

Donald Trump: अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाच्या शुल्क धोरणाबाबत न्यायालयाने फटकारल्यानंतर, भारतासाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर बेकायदेशीरपणे लादलेले शुल्क (टॅरिफ) आता परत करण्याची शक्यता आहे. या परताव्याची एकूण रक्कम ₹८३,००० कोटी ते ₹१ लाख कोटींच्या दरम्यान असू शकते. ट्रम्प यांच्या शुल्कावर न्यायालयाची स्थगिती आपल्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ (America First) धोरणांतर्गत, ट्रम्प प्रशासनाने विविध देशांतून येणाऱ्या वस्तूंवर जड शुल्क लादले होते. हे शुल्क ‘आंतरराष्ट्रीय आणीबाणी आर्थिक अधिकार कायद्या’ (IEEPA) अंतर्गत आकारले गेले होते. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आणि त्यानंतरच्या अपील न्यायालयांनी हे शुल्क बेकायदेशीर असल्याचे निकाल दिले. न्यायालयाच्या या निकालांनंतर, अमेरिकेने जागतिक स्तरावर एकूण $१६६ अब्ज इतके शुल्क परत करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. अमेरिकेच्या ‘सीमा आणि शुल्क संरक्षण विभागाने’ (CBP) २० एप्रिल २०२६ रोजी ‘CAPE’ नावाचे एक नवीन ऑनलाइन व्यासपीठ सुरू केले आहे, ज्याचा उद्देश परतावा प्रक्रिया वेगवान करणे हा आहे. भारताला परताव्यापोटी किती रक्कम मिळू शकते? ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह’ (GTRI) च्या मते, या परताव्याच्या एकूण रकमेपैकी सुमारे $१० ते $१२ अब्ज (स्थूलमानाने ₹८३,००० कोटी ते ₹१ लाख कोटी) इतकी रक्कम भारतीय वस्तूंशी संबंधित आहे. विशेषतः तीन क्षेत्रांना याचा सर्वाधिक फायदा होण्याची अपेक्षा आहे: वस्त्रोद्योग आणि कपडे: सुमारे $४ अब्ज अभियांत्रिकी वस्तू: सुमारे $४ अब्ज रसायने: सुमारे $२ अब्ज भारतीय निर्यातदारांना कसा फायदा होईल? हा परतावा थेट भारतीय निर्यातदारांना दिला जाणार नाही; परताव्यासाठीचे दावे केवळ अमेरिकेतील आयातदार (खरेदीदार)च दाखल करू शकतात. त्यामुळे, भारतीय निर्यातदारांना त्यांच्या अमेरिकन खरेदीदारांशी चर्चा करावी लागेल. या लाभांचा प्रत्यक्ष फायदा मिळवण्यासाठी तीन मुख्य मार्ग उपलब्ध आहेत: परतावा-वाटप करार एका लेखी कराराद्वारे अशी तरतूद करणे की, परताव्याच्या रकमेचा काही भाग भारतीय पुरवठादाराला दिला जाईल. किंमत समायोजन भविष्यातील ऑर्डर्सवर किंचित कमी दर आकारून, परताव्याच्या लाभाचा अप्रत्यक्षपणे फायदा मिळवणे. प्राधान्य जे अमेरिकन खरेदीदार त्यांना मिळालेल्या परताव्याची रक्कम निर्यातदारांशी वाटून घेतील, त्यांना भविष्यातील ऑर्डर्ससाठी प्राधान्य दिले जाईल. तज्ञांचे मत: ‘ग्रँट थॉर्नटन इंडिया’चे भागीदार सोहराब बारारिया यांनी ‘CAPE’ या व्यासपीठाचे वर्णन एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असे केले आहे. त्यांनी नमूद केले की, या उपक्रमामुळे कागदपत्रांचे काम कमी होईल आणि परतावा (Refund) मिळण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल. शिवाय, त्यांनी असा सल्ला दिला की, सर्व जुना ऐतिहासिक डेटा वेळेवर तयार आणि प्रमाणित करून ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे की, ही केवळ एक प्रकारची व्यावसायिक सवलत नसून, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्याची एक उत्तम संधी देखील आहे.

Donald Trump: अमेरिका भारताला देणार 1 लाख कोटींचा परतावा देणार; जाणून घ्या नेमकं कारण काय? Read More »

donald trump

Donald Trump on Iran War : अखेर युद्धबंदी! इराण अमेरिका एकमत; डोनाल्ड ट्रम्प यांची मोठी घोषणा

Donald Trump on Iran War: गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असणाऱ्या अमेरिका, इराण आणि इस्रायल युद्धाचा आज शेवट झाला आहे. याबाबत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोठी घोषणा करत पुढील 15 दिवसांसाठी युद्धबंदीची घोषणा केली आहे. यावेळी डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि पाकिस्तानचे फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांच्याशी झालेल्या चर्चेनुसार, त्यांनी मला विनंती केली आहे की आज रात्री इराणवर होणारी लष्करी कारवाई थांबवावी. इराणने ‘हॉर्मुझची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) पूर्णपणे आणि सुरक्षितपणे उघडण्याचे मान्य केल्यास, मी पुढील दोन आठवडे इराणवरील बॉम्बफेक आणि हल्ले थांबवण्यास तयार आहे. हा दोन्ही बाजूंनी पाळला जाणारा युद्धविराम असेल! ​हे पाऊल उचलण्याचे कारण म्हणजे, आम्ही आमची सर्व लष्करी उद्दिष्टे आधीच पूर्ण केली आहेत. इराण आणि मध्य पूर्वेमध्ये दीर्घकालीन शांतता प्रस्थापित करण्याच्या कराराच्या आम्ही खूप जवळ आहोत. आम्हाला इराणकडून १० मुद्द्यांचा एक प्रस्ताव मिळाला असून, तो चर्चेसाठी योग्य वाटतोय. अमेरिका आणि इराणमधील वादाचे जवळपास सर्व मुद्दे सुटले आहेत, फक्त हे दोन आठवडे आम्हाला हा करार अधिकृतपणे पूर्ण करण्यासाठी लागतील. अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून आणि मध्य पूर्वेतील देशांचा प्रतिनिधी म्हणून, हा जुना प्रश्न सुटण्याच्या मार्गावर असणे ही माझ्यासाठी सन्मानाची गोष्ट आहे. आपल्या सहकार्याबद्दल धन्यवाद!

Donald Trump on Iran War : अखेर युद्धबंदी! इराण अमेरिका एकमत; डोनाल्ड ट्रम्प यांची मोठी घोषणा Read More »

LPG Gas Price

LPG Cylinders: वेळमर्यादा पूर्वीप्रमाणेच; LPG रिफिल बुकिंगच्या वेळेसंदर्भात स्पष्टीकरण

LPG Cylinders : सरकारच्या निदर्शनास आले आहे की, काही बातम्या आणि सोशल मीडिया पोस्ट्समध्ये एलपीजी रिफिल बुकिंगच्या सुधारित वेळेबाबत दावे केले जात आहेत जसे की पीएमयूवाय जोडणीसाठी ४५ दिवस, नॉन -‌‌ पीएमयूवाय सिंगल बॉटल जोडणीसाठी २५ दिवस आणि नॉन – पीएमयूवाय डबल बॉटल जोडणीसाठी ३५ दिवस. यावर असे स्पष्ट करण्यात येते की, असा कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. रिफिल बुकिंगसाठी सध्याची वेळमर्यादा पूर्वीप्रमाणेच असून ती खालीलप्रमाणे आहे. शहरी भागांसाठी : २५ दिवस ग्रामीण भागांसाठी : ४५ दिवस (जोडणीचा प्रकार कोणताही असला तरी) नागरिकांना असा सल्ला देण्यात येतो की, त्यांनी अशा चुकीच्या माहितीवर विश्वास ठेवू नये किंवा ती पुढे पसरवू नये. तसेच, घाबरून जाऊन अनावश्यक एलपीजी रिफिल बुकिंग करणे टाळावे. देशात एलपीजीचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे आणि काळजी करण्याचे कोणतेही कारण नाही, याचा सरकारकडून पुन्हा एकदा पुनरुच्चार करण्यात येत आहे.

LPG Cylinders: वेळमर्यादा पूर्वीप्रमाणेच; LPG रिफिल बुकिंगच्या वेळेसंदर्भात स्पष्टीकरण Read More »

ayatollah mojtaba khamenei

Ayatollah Mojtaba Khamenei : इराणची कमांड आता अयातुल्ला मोज्तबा खमेनीकडे; इस्रायलवर डागले पहिले क्षेपणास्त्र

Ayatollah Mojtaba Khamenei : इराणचे दिवंगत सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खमेनी यांचे पुत्र अयातुल्ला मोजतबा खमेनी यांची नवे सर्वोच्च नेते म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या नियुक्तीनंतर लगेचच इराणने इस्रायलवर क्षेपणास्त्र हल्ल्यांचा पहिला टप्पा सुरू केला, ज्यामुळे मध्य पूर्वेतील तणाव आणखी वाढला. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, इराणच्या सरकारी प्रसारक, IRIB ने घोषणा केली की अयातुल्ला सय्यद मोजतबा खमेनी यांच्या नेतृत्वाखाली व्यापलेल्या प्रदेशांवर क्षेपणास्त्रांचा पहिला टप्पा डागण्यात आला आहे. इस्रायलने जारी केलेली धमकी काही काळापूर्वी, इस्रायली सैन्याने X वर एक पर्शियन संदेश पोस्ट केला होता, ज्यामध्ये असा इशारा देण्यात आला होता की अली खमेनी यांच्या कोणत्याही संभाव्य उत्तराधिकारीचा पाठलाग केला जाईल. इस्रायलने स्पष्टपणे सांगितले होते की, जो कोणी नवीन सर्वोच्च नेते बनण्याचा प्रयत्न करेल किंवा नियुक्ती प्रक्रियेत सहभागी असेल त्याला लक्ष्य केले जाईल. इराणची धार्मिक संस्था, तज्ज्ञांची सभा, पुढील सर्वोच्च नेत्याची निवड करण्यासाठी बैठक होणार असताना हे विधान आले. अमेरिका युरेनियमवर विशेष कारवाईची योजना ? अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प इराणचे युरेनियम जप्त करण्यासाठी विशेष लष्करी कारवाईचा विचार करत असल्याचे वृत्त आहे. तीन राजनयिक अधिकाऱ्यांचा हवाला देत मीडिया रिपोर्ट्स असे सूचित करतात की या योजनेअंतर्गत, अमेरिका इराणमध्ये जमिनीवर विशेष सैन्य तैनात करू शकते, ज्यांचे प्राथमिक उद्दिष्ट बॉम्ब-ग्रेड समृद्ध युरेनियमवर नियंत्रण मिळवणे असेल. तीन सदस्यीय समितीने कमांड स्वीकारली अयातुल्ला अली खमेनी यांनी ३७ वर्षे इराणवर राज्य केले आणि २८ फेब्रुवारी रोजी तेहरानमध्ये झालेल्या अमेरिका-इस्रायली हल्ल्यात ते मारले गेले. त्यांच्या मृत्यूनंतर, एका आठवड्यासाठीही कोणताही नवीन नेता निवडला गेला नाही, ज्यामुळे तीन सदस्यीय समितीने देशाची सूत्रे हाती घेतली. या विलंबामुळे काही इराणी गटांमध्ये असंतोष वाढत आहे.

Ayatollah Mojtaba Khamenei : इराणची कमांड आता अयातुल्ला मोज्तबा खमेनीकडे; इस्रायलवर डागले पहिले क्षेपणास्त्र Read More »

Trump

Donald Trump यांना मोठा धक्का; 16 लाख कोटी रुपये परत करण्याचे आदेश, नेमकं प्रकरण काय?

Donald Trump: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्यापार धोरणांना मोठा कायदेशीर धक्का बसला आहे, ज्याचे पडसाद जगभरातील बाजारपेठांमध्ये उमटले आहेत. अमेरिकन व्यावसायिक इतिहासात पहिल्यांदाच, अशी मोठी उलथापालथ पाहायला मिळत आहे, सरकारला स्वतःच्या धोरणांमुळे अब्जावधी डॉलर्सचे परतफेड करावे लागण्याची शक्यता आहे. हा मुद्दा केवळ राजकीय पराभव नाही त्याचा थेट परिणाम अमेरिकेशी आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेशी व्यापार करणाऱ्या कंपन्यांवर होईल. हे संपूर्ण प्रकरण काय आहे आणि त्याचा जागतिक व्यावसायिक जगावर कसा परिणाम होईल हे समजून घेऊया. कंपन्यांसाठी मोठा दिलासा न्यू यॉर्कचे संघीय न्यायाधीश रिचर्ड ईटन यांनी अलीकडेच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. त्यांनी स्पष्ट केले की, ज्या कंपन्यांनी सरकारने लादलेले अवैध शुल्क (आयात शुल्क) भरले आहेत त्यांना परतफेड मिळण्याचा अधिकार आहे. हा संपूर्ण वाद १९७७ च्या आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायदा (IEEPA) अंतर्गत लादलेल्या मोठ्या कराशी संबंधित आहे. गेल्या महिन्यातच, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाच्या दुहेरी-अंकी आयात शुल्क रद्द केले आणि त्यांना असंवैधानिक म्हटले. आता, न्यायाधीश ईटन यांनी स्पष्ट केले आहे की परतफेडीची व्याप्ती खटला दाखल करणाऱ्या काही मोजक्या कंपन्यांपुरती मर्यादित राहणार नाही, तर या आणीबाणी कायद्याअंतर्गत शुल्क भरणाऱ्या सर्व आयातदारांना समान प्रमाणात लागू होईल. सरकारी तिजोरीला 16 लाख कोटी रुपयांचे मोठे नुकसान या न्यायालयाच्या निर्णयाचा आर्थिक परिणाम आश्चर्यकारक आहे. आकडेवारीवरून असे दिसून येते की अमेरिकन सरकारने डिसेंबरच्या मध्यापर्यंत या वादग्रस्त शुल्कांमधून तब्बल १३० अब्ज डॉलर्स (अंदाजे १२ लाख कोटी रुपये) जमा केले होते. असा अंदाज आहे की जर डिसेंबरनंतर झालेल्या वसुलीचा समावेश केला तर एकूण परतफेड १७५ अब्ज डॉलर्स किंवा अंदाजे १६.१२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. टेनेसीस्थित फिल्टर उत्पादक अ‍ॅटमॉस फिल्ट्रेशनच्या खटल्याची सुनावणी करताना न्यायालयाने हा आदेश दिला. ट्रम्प प्रशासनाने ही परतफेड प्रक्रिया मंदावण्यासाठी सर्व कायदेशीर प्रयत्न केले, परंतु यूएस कोर्ट ऑफ अपीलने सरकारचा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला आणि खटल्याचा जलद निपटारा करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयात या धोरणात्मक पराभवानंतर सरकार निष्क्रिय बसलेले नाही. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसंट यांनी संकेत दिले आहेत की प्रशासन त्यांची भूमिका आणखी कठोर करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ट्रम्प यांनी लागू केलेला नवीन १०% युनिव्हर्सल टॅरिफ आता १५% पर्यंत वाढवण्याची तयारी आहे. बेसंट यांच्या मते, या आठवड्यात हा नवीन कर स्लॅब जाहीर केला जाऊ शकतो. तथापि, सध्याच्या कायदेशीर तरतुदींनुसार, ही नवीन टॅरिफ रचना फक्त १५० दिवसांसाठीच लागू राहू शकते. जुने नियम परत येतील का? अमेरिकन अधिकाऱ्यांकडे आता फक्त पाच महिने आहेत. या काळात, ते जुने टॅरिफ दर पुन्हा सुरू करण्यासाठी नवीन कायदेशीर पर्यायांचा शोध घेत आहेत. ट्रेझरी सेक्रेटरींचा असा विश्वास आहे की कलम ३०१ आणि कलम २३२ अंतर्गत लादलेले टॅरिफ थोडे मंदावले असले तरी ते कायदेशीरदृष्ट्या अधिक मजबूत आहेत.

Donald Trump यांना मोठा धक्का; 16 लाख कोटी रुपये परत करण्याचे आदेश, नेमकं प्रकरण काय? Read More »

israel iran war

Israel-Iran War : ओमानच्या किनाऱ्याजवळ भारतीय टँकरवर हल्ला; चार जण जखमी

Israel-Iran War : इस्रायल आणि इराण दरम्यान सुरू असणाऱ्या युद्धामध्ये काही भारतीयांना लक्ष्य केले जात असल्याची माहिती समोर येत आहे. रविवारी ओमानच्या मुसंदम किनाऱ्याजवळ एका तेल टँकरवर झालेल्या भयानक हल्ल्याने जगाचे लक्ष वेधले आहे. या संघर्षाचे थेट बळी ठरलेल्या जहाजावर पंधरा भारतीय क्रू मेंबर्स होते. पश्चिम आशियातील तणाव जागतिक व्यापार मार्गांसाठी कसा मोठा धोका बनला आहे हे या घटनेवरून दिसून येते. ओमानच्या किनाऱ्याजवळ भयानक हल्ला मुसंदम द्वीपकल्पाबाहेर झालेल्या या हल्ल्याने त्याच्या भौगोलिक स्थान आणि तीव्रतेमुळे आंतरराष्ट्रीय लक्ष वेधले आहे. “स्कायलाईट” हा भव्य पलाऊ-ध्वजांकित तेल टँकर ओमानच्या खासाब बंदराच्या उत्तरेस फक्त पाच नॉटिकल मैल अंतरावर जात असताना अचानक हल्ला करण्यात आला. ओमानच्या सागरी सुरक्षा केंद्राने पुष्टी केली आहे की या तणावाच्या काळात ओमानच्या इतक्या जवळ व्यापारी जहाजाला लक्ष्य करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. जहाजावर एकूण 20 क्रू मेंबर्स हल्ल्यानंतर लगेचच, ओमानच्या सुरक्षा एजन्सींनी एक प्रचंड आणि अत्यंत सक्रिय बचाव मोहीम सुरू केली. वृत्तानुसार, जहाजावर 20 क्रू मेंबर्स होते, ज्यात 15 भारतीय आणि 5 इराणी नागरिक होते. सर्व 20 क्रू मेंबर्सना सुरक्षितपणे वाचवण्यात आले ही दिलासादायक बाब आहे. या हल्ल्याच्या अचानकपणामुळे आणि स्फोटाच्या आवाजामुळे सर्व क्रू मेंबर्सना गंभीर दुखापत झाली. जखमी सदस्यांवर उपचार सुरुवातीच्या अहवालांनुसार, या हल्ल्यात चार क्रू मेंबर्सना वेगवेगळ्या प्रमाणात दुखापत झाली. काहींना गंभीर दुखापत झाली, तर काहींना किरकोळ. सर्व जखमींना तात्काळ उपचारासाठी जवळच्या वैद्यकीय केंद्रात नेण्यात आले आहे. जहाजावर हल्ला करण्यासाठी ड्रोनचा वापर करण्यात आला होता की नाही हे सुरक्षा यंत्रणांनी अद्याप निश्चित केलेले नाही. शिपिंग उद्योगासाठी मोठा धोका ओमानच्या इतक्या जवळ झालेला हा हल्ला संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय शिपिंग उद्योगासाठी मोठा धोका आहे. मुसंदम द्वीपकल्प हा एक धोरणात्मक आणि संवेदनशील क्षेत्र आहे ज्यातून जगातील तेल व्यापाराचा एक महत्त्वाचा भाग जातो. येथे हल्ला झाल्यास आता कोणताही समुद्री मार्ग सुरक्षित नाही. भारत सरकार या गंभीर परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे, कारण हजारो भारतीय खलाशी या धोकादायक सागरी मार्गांवर तैनात आहेत.

Israel-Iran War : ओमानच्या किनाऱ्याजवळ भारतीय टँकरवर हल्ला; चार जण जखमी Read More »

palestine

Palestine News : पॅलेस्टाईन होणार नवीन देश? भारतासह 142 देशांनी दर्शवला पाठिंबा

Palestine News : गेल्या काही वर्षांपासून पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता द्या अशी मागणी होत आहे. तर आता लवकरच पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता मिळणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. यातच संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी न्यू यॉर्कमधील सदस्य राष्ट्रांना संबोधित करताना म्हटले की पॅलेस्टाईन्यांना राज्यत्व देणे हा बक्षीस नाही तर एक अधिकार आहे. त्यांनी इशारा दिला की जर पॅलेस्टाईनला ही मान्यता दिली गेली नाही तर ते अतिरेक्यांना एक भेट म्हणून सिद्ध होईल. गुटेरेस यांनी सांगितले की मध्य पूर्वेतील शाश्वत शांतता केवळ दोन-राज्य उपायाद्वारे शक्य आहे. दोन-राज्य उपायासाठी संयुक्त राष्ट्रांचे समर्थन गुटेरेस यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या दीर्घकालीन धोरणाचा पुनरुच्चार केला की इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनला त्यांच्या 1967 पूर्वीच्या सीमांवर आधारित सार्वभौम आणि स्वतंत्र लोकशाही राज्ये म्हणून मान्यता दिली पाहिजे. त्यांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावांनुसार जेरुसलेम ही दोन्ही देशांची सामायिक राजधानी असावी. फ्रान्सचे मोठे पाऊल कॅनडा, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलियानंतर, फ्रान्सने आता पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राज्य म्हणून औपचारिक मान्यता देण्याची घोषणा केली आहे. अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी न्यू यॉर्कमधील दोन-राज्य उपायावरील शिखर परिषदेत बोलताना म्हटले की पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याची वेळ आली आहे. हा एकमेव उपाय आहे जो इस्रायलला शांततेत जगू देईल. मॅक्रॉन यांचे विधान राष्ट्रपती मॅक्रॉन यांनी त्यांच्या भाषणात म्हटले की हा निर्णय हमासचा पराभव आणि शांततेच्या दिशेने एक आवश्यक पाऊल आहे. गाझामधील इस्रायलच्या लष्करी कारवाईवर वाढत्या आंतरराष्ट्रीय दबावादरम्यान त्यांचे विधान आले आहे. सीएनएनच्या वृत्तानुसार, मॅक्रॉन यांनी संयुक्त राष्ट्रांना स्पष्ट केले की जर दोन-राज्य उपाय अवलंबला गेला नाही तर या प्रदेशात अस्थिरता वाढेल. पश्चिमी एकता रविवारी फ्रान्स, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटनने पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याची घोषणा करण्यापूर्वी. या घोषणांचे उद्दिष्ट तेल अवीववर युद्धबंदी लागू करण्यासाठी आणि वाटाघाटीचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी दबाव वाढवणे आहे. ब्रिटन आणि फ्रान्स सारख्या जी7 आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या सदस्य देशांनी केलेली ही भूमिका विशेष महत्त्वाची आहे. जागतिक स्तरावर पॅलेस्टाईनची भूमिका 140 हून अधिक देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली आहे. अलीकडेच, संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने इस्रायल-पॅलेस्टाईन द्वि-राज्य उपाय पुनरुज्जीवित करणारा ठराव प्रचंड मतांनी मंजूर केला. या ठरावाला पाठिंबा देणाऱ्या 142 देशांमध्ये भारताचा समावेश होता. विशेष म्हणजे, इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी पॅलेस्टाईन राज्य कधीही अस्तित्वात राहणार नाही असे सांगितल्यानंतर लगेचच हा निर्णय आला.

Palestine News : पॅलेस्टाईन होणार नवीन देश? भारतासह 142 देशांनी दर्शवला पाठिंबा Read More »

share market

Share Market Today : ट्रम्प टॅरिफमुळे बाजार कोसळला, 4.14 लाख कोटी बुडाले

Share Market Today : गणेश चतुर्थीच्या सुट्टीनंतर आज शेअर बाजारात पुन्हा एका मोठी घसरण पाहायला मिळत आहे. अमेरिकेने २७ ऑगस्टपासून २५% अतिरिक्त टॅरिफ लादण्याच्या घोषणेनंतर पहिल्यांदाच भारतीय बाजारात परिणाम दिसून येत आहे. सकाळी ९.१५ वाजता बाजार उघडताच, ट्रम्प कर आकारणीचा परिणाम दिसून आला आणि सेन्सेक्स २५० अंकांच्या घसरणीसह व्यवहार सुरू झाला, तर सकाळी ९.३७ वाजता बीएसई ६५० अंकांपेक्षा जास्त घसरणीसह ८०,१०८.४१ अंकांवर व्यवहार करत होता. त्याच वेळी, निफ्टी ५० उघडताच १२४ अंकांनी घसरला आणि २४५७७ अंकांवर उघडला. निफ्टी बँक ५४००३ अंकांवर उघडला, ४४०.३० अंकांनी घसरला. या शेअर्सवर सर्वाधिक परिणाम सेन्सेक्सच्या शेअर्सवर आज सर्वाधिक दबाव एचसीएल टेक, एचडीएफसी बँक, इन्फोसिस, पॉवर ग्रिड, अल्ट्राटेक सिमेंट, आयसीआयसीआय बँक, टीसीएस, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, बीईएल, सन फार्मा, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि एनटीपीसी यांच्यावर दिसून आला. दुसरीकडे, इटरनल, एचयूएल, एशियन पेंट्स, बजाज फिनसर्व्ह, टायटन आणि एल अँड टी यांचे शेअर्स वधारले. ट्रम्प टॅरिफमुळे बाजार कोसळला अमेरिकेने बुधवारपासून भारतीय उत्पादनांवर २५% अतिरिक्त टॅरिफ लादला आहे. त्याचा सर्वात मोठा परिणाम कापड, रत्ने आणि दागिने, कार्पेट, फर्निचर आणि कोळंबी उद्योगावर होण्याची अपेक्षा आहे. ४.१४ लाख कोटी रुपयांचे शेअर्स बुडाले सत्रात बीएसई मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप निर्देशांक १% पेक्षा जास्त घसरले. जोरदार विक्रीमुळे गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीत सुमारे ४.१४ लाख कोटी रुपयांची घट झाली. बीएसईवर सूचीबद्ध कंपन्यांचे एकूण बाजार भांडवल मागील सत्रात ४४९ लाख कोटी रुपयांवरून सुमारे ४४५ लाख कोटी रुपयांवर आले.

Share Market Today : ट्रम्प टॅरिफमुळे बाजार कोसळला, 4.14 लाख कोटी बुडाले Read More »