DNA मराठी

Donald Trump

donald trump

Donald Trump: अमेरिका भारताला देणार 1 लाख कोटींचा परतावा देणार; जाणून घ्या नेमकं कारण काय?

Donald Trump: अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाच्या शुल्क धोरणाबाबत न्यायालयाने फटकारल्यानंतर, भारतासाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर बेकायदेशीरपणे लादलेले शुल्क (टॅरिफ) आता परत करण्याची शक्यता आहे. या परताव्याची एकूण रक्कम ₹८३,००० कोटी ते ₹१ लाख कोटींच्या दरम्यान असू शकते. ट्रम्प यांच्या शुल्कावर न्यायालयाची स्थगिती आपल्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ (America First) धोरणांतर्गत, ट्रम्प प्रशासनाने विविध देशांतून येणाऱ्या वस्तूंवर जड शुल्क लादले होते. हे शुल्क ‘आंतरराष्ट्रीय आणीबाणी आर्थिक अधिकार कायद्या’ (IEEPA) अंतर्गत आकारले गेले होते. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आणि त्यानंतरच्या अपील न्यायालयांनी हे शुल्क बेकायदेशीर असल्याचे निकाल दिले. न्यायालयाच्या या निकालांनंतर, अमेरिकेने जागतिक स्तरावर एकूण $१६६ अब्ज इतके शुल्क परत करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. अमेरिकेच्या ‘सीमा आणि शुल्क संरक्षण विभागाने’ (CBP) २० एप्रिल २०२६ रोजी ‘CAPE’ नावाचे एक नवीन ऑनलाइन व्यासपीठ सुरू केले आहे, ज्याचा उद्देश परतावा प्रक्रिया वेगवान करणे हा आहे. भारताला परताव्यापोटी किती रक्कम मिळू शकते? ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह’ (GTRI) च्या मते, या परताव्याच्या एकूण रकमेपैकी सुमारे $१० ते $१२ अब्ज (स्थूलमानाने ₹८३,००० कोटी ते ₹१ लाख कोटी) इतकी रक्कम भारतीय वस्तूंशी संबंधित आहे. विशेषतः तीन क्षेत्रांना याचा सर्वाधिक फायदा होण्याची अपेक्षा आहे: वस्त्रोद्योग आणि कपडे: सुमारे $४ अब्ज अभियांत्रिकी वस्तू: सुमारे $४ अब्ज रसायने: सुमारे $२ अब्ज भारतीय निर्यातदारांना कसा फायदा होईल? हा परतावा थेट भारतीय निर्यातदारांना दिला जाणार नाही; परताव्यासाठीचे दावे केवळ अमेरिकेतील आयातदार (खरेदीदार)च दाखल करू शकतात. त्यामुळे, भारतीय निर्यातदारांना त्यांच्या अमेरिकन खरेदीदारांशी चर्चा करावी लागेल. या लाभांचा प्रत्यक्ष फायदा मिळवण्यासाठी तीन मुख्य मार्ग उपलब्ध आहेत: परतावा-वाटप करार एका लेखी कराराद्वारे अशी तरतूद करणे की, परताव्याच्या रकमेचा काही भाग भारतीय पुरवठादाराला दिला जाईल. किंमत समायोजन भविष्यातील ऑर्डर्सवर किंचित कमी दर आकारून, परताव्याच्या लाभाचा अप्रत्यक्षपणे फायदा मिळवणे. प्राधान्य जे अमेरिकन खरेदीदार त्यांना मिळालेल्या परताव्याची रक्कम निर्यातदारांशी वाटून घेतील, त्यांना भविष्यातील ऑर्डर्ससाठी प्राधान्य दिले जाईल. तज्ञांचे मत: ‘ग्रँट थॉर्नटन इंडिया’चे भागीदार सोहराब बारारिया यांनी ‘CAPE’ या व्यासपीठाचे वर्णन एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असे केले आहे. त्यांनी नमूद केले की, या उपक्रमामुळे कागदपत्रांचे काम कमी होईल आणि परतावा (Refund) मिळण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल. शिवाय, त्यांनी असा सल्ला दिला की, सर्व जुना ऐतिहासिक डेटा वेळेवर तयार आणि प्रमाणित करून ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे की, ही केवळ एक प्रकारची व्यावसायिक सवलत नसून, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्याची एक उत्तम संधी देखील आहे.

Donald Trump: अमेरिका भारताला देणार 1 लाख कोटींचा परतावा देणार; जाणून घ्या नेमकं कारण काय? Read More »

donald trump

Donald Trump on Iran War : अखेर युद्धबंदी! इराण अमेरिका एकमत; डोनाल्ड ट्रम्प यांची मोठी घोषणा

Donald Trump on Iran War: गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असणाऱ्या अमेरिका, इराण आणि इस्रायल युद्धाचा आज शेवट झाला आहे. याबाबत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोठी घोषणा करत पुढील 15 दिवसांसाठी युद्धबंदीची घोषणा केली आहे. यावेळी डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि पाकिस्तानचे फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांच्याशी झालेल्या चर्चेनुसार, त्यांनी मला विनंती केली आहे की आज रात्री इराणवर होणारी लष्करी कारवाई थांबवावी. इराणने ‘हॉर्मुझची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) पूर्णपणे आणि सुरक्षितपणे उघडण्याचे मान्य केल्यास, मी पुढील दोन आठवडे इराणवरील बॉम्बफेक आणि हल्ले थांबवण्यास तयार आहे. हा दोन्ही बाजूंनी पाळला जाणारा युद्धविराम असेल! ​हे पाऊल उचलण्याचे कारण म्हणजे, आम्ही आमची सर्व लष्करी उद्दिष्टे आधीच पूर्ण केली आहेत. इराण आणि मध्य पूर्वेमध्ये दीर्घकालीन शांतता प्रस्थापित करण्याच्या कराराच्या आम्ही खूप जवळ आहोत. आम्हाला इराणकडून १० मुद्द्यांचा एक प्रस्ताव मिळाला असून, तो चर्चेसाठी योग्य वाटतोय. अमेरिका आणि इराणमधील वादाचे जवळपास सर्व मुद्दे सुटले आहेत, फक्त हे दोन आठवडे आम्हाला हा करार अधिकृतपणे पूर्ण करण्यासाठी लागतील. अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून आणि मध्य पूर्वेतील देशांचा प्रतिनिधी म्हणून, हा जुना प्रश्न सुटण्याच्या मार्गावर असणे ही माझ्यासाठी सन्मानाची गोष्ट आहे. आपल्या सहकार्याबद्दल धन्यवाद!

Donald Trump on Iran War : अखेर युद्धबंदी! इराण अमेरिका एकमत; डोनाल्ड ट्रम्प यांची मोठी घोषणा Read More »

LPG Cylinders: वेळमर्यादा पूर्वीप्रमाणेच; LPG रिफिल बुकिंगच्या वेळेसंदर्भात स्पष्टीकरण

LPG Cylinders : सरकारच्या निदर्शनास आले आहे की, काही बातम्या आणि सोशल मीडिया पोस्ट्समध्ये एलपीजी रिफिल बुकिंगच्या सुधारित वेळेबाबत दावे केले जात आहेत जसे की पीएमयूवाय जोडणीसाठी ४५ दिवस, नॉन -‌‌ पीएमयूवाय सिंगल बॉटल जोडणीसाठी २५ दिवस आणि नॉन – पीएमयूवाय डबल बॉटल जोडणीसाठी ३५ दिवस. यावर असे स्पष्ट करण्यात येते की, असा कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. रिफिल बुकिंगसाठी सध्याची वेळमर्यादा पूर्वीप्रमाणेच असून ती खालीलप्रमाणे आहे. शहरी भागांसाठी : २५ दिवस ग्रामीण भागांसाठी : ४५ दिवस (जोडणीचा प्रकार कोणताही असला तरी) नागरिकांना असा सल्ला देण्यात येतो की, त्यांनी अशा चुकीच्या माहितीवर विश्वास ठेवू नये किंवा ती पुढे पसरवू नये. तसेच, घाबरून जाऊन अनावश्यक एलपीजी रिफिल बुकिंग करणे टाळावे. देशात एलपीजीचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे आणि काळजी करण्याचे कोणतेही कारण नाही, याचा सरकारकडून पुन्हा एकदा पुनरुच्चार करण्यात येत आहे.

LPG Cylinders: वेळमर्यादा पूर्वीप्रमाणेच; LPG रिफिल बुकिंगच्या वेळेसंदर्भात स्पष्टीकरण Read More »

ayatollah mojtaba khamenei

Ayatollah Mojtaba Khamenei : इराणची कमांड आता अयातुल्ला मोज्तबा खमेनीकडे; इस्रायलवर डागले पहिले क्षेपणास्त्र

Ayatollah Mojtaba Khamenei : इराणचे दिवंगत सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खमेनी यांचे पुत्र अयातुल्ला मोजतबा खमेनी यांची नवे सर्वोच्च नेते म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या नियुक्तीनंतर लगेचच इराणने इस्रायलवर क्षेपणास्त्र हल्ल्यांचा पहिला टप्पा सुरू केला, ज्यामुळे मध्य पूर्वेतील तणाव आणखी वाढला. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, इराणच्या सरकारी प्रसारक, IRIB ने घोषणा केली की अयातुल्ला सय्यद मोजतबा खमेनी यांच्या नेतृत्वाखाली व्यापलेल्या प्रदेशांवर क्षेपणास्त्रांचा पहिला टप्पा डागण्यात आला आहे. इस्रायलने जारी केलेली धमकी काही काळापूर्वी, इस्रायली सैन्याने X वर एक पर्शियन संदेश पोस्ट केला होता, ज्यामध्ये असा इशारा देण्यात आला होता की अली खमेनी यांच्या कोणत्याही संभाव्य उत्तराधिकारीचा पाठलाग केला जाईल. इस्रायलने स्पष्टपणे सांगितले होते की, जो कोणी नवीन सर्वोच्च नेते बनण्याचा प्रयत्न करेल किंवा नियुक्ती प्रक्रियेत सहभागी असेल त्याला लक्ष्य केले जाईल. इराणची धार्मिक संस्था, तज्ज्ञांची सभा, पुढील सर्वोच्च नेत्याची निवड करण्यासाठी बैठक होणार असताना हे विधान आले. अमेरिका युरेनियमवर विशेष कारवाईची योजना ? अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प इराणचे युरेनियम जप्त करण्यासाठी विशेष लष्करी कारवाईचा विचार करत असल्याचे वृत्त आहे. तीन राजनयिक अधिकाऱ्यांचा हवाला देत मीडिया रिपोर्ट्स असे सूचित करतात की या योजनेअंतर्गत, अमेरिका इराणमध्ये जमिनीवर विशेष सैन्य तैनात करू शकते, ज्यांचे प्राथमिक उद्दिष्ट बॉम्ब-ग्रेड समृद्ध युरेनियमवर नियंत्रण मिळवणे असेल. तीन सदस्यीय समितीने कमांड स्वीकारली अयातुल्ला अली खमेनी यांनी ३७ वर्षे इराणवर राज्य केले आणि २८ फेब्रुवारी रोजी तेहरानमध्ये झालेल्या अमेरिका-इस्रायली हल्ल्यात ते मारले गेले. त्यांच्या मृत्यूनंतर, एका आठवड्यासाठीही कोणताही नवीन नेता निवडला गेला नाही, ज्यामुळे तीन सदस्यीय समितीने देशाची सूत्रे हाती घेतली. या विलंबामुळे काही इराणी गटांमध्ये असंतोष वाढत आहे.

Ayatollah Mojtaba Khamenei : इराणची कमांड आता अयातुल्ला मोज्तबा खमेनीकडे; इस्रायलवर डागले पहिले क्षेपणास्त्र Read More »

Donald Trump यांना मोठा धक्का; 16 लाख कोटी रुपये परत करण्याचे आदेश, नेमकं प्रकरण काय?

Donald Trump: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्यापार धोरणांना मोठा कायदेशीर धक्का बसला आहे, ज्याचे पडसाद जगभरातील बाजारपेठांमध्ये उमटले आहेत. अमेरिकन व्यावसायिक इतिहासात पहिल्यांदाच, अशी मोठी उलथापालथ पाहायला मिळत आहे, सरकारला स्वतःच्या धोरणांमुळे अब्जावधी डॉलर्सचे परतफेड करावे लागण्याची शक्यता आहे. हा मुद्दा केवळ राजकीय पराभव नाही त्याचा थेट परिणाम अमेरिकेशी आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेशी व्यापार करणाऱ्या कंपन्यांवर होईल. हे संपूर्ण प्रकरण काय आहे आणि त्याचा जागतिक व्यावसायिक जगावर कसा परिणाम होईल हे समजून घेऊया. कंपन्यांसाठी मोठा दिलासा न्यू यॉर्कचे संघीय न्यायाधीश रिचर्ड ईटन यांनी अलीकडेच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. त्यांनी स्पष्ट केले की, ज्या कंपन्यांनी सरकारने लादलेले अवैध शुल्क (आयात शुल्क) भरले आहेत त्यांना परतफेड मिळण्याचा अधिकार आहे. हा संपूर्ण वाद १९७७ च्या आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायदा (IEEPA) अंतर्गत लादलेल्या मोठ्या कराशी संबंधित आहे. गेल्या महिन्यातच, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाच्या दुहेरी-अंकी आयात शुल्क रद्द केले आणि त्यांना असंवैधानिक म्हटले. आता, न्यायाधीश ईटन यांनी स्पष्ट केले आहे की परतफेडीची व्याप्ती खटला दाखल करणाऱ्या काही मोजक्या कंपन्यांपुरती मर्यादित राहणार नाही, तर या आणीबाणी कायद्याअंतर्गत शुल्क भरणाऱ्या सर्व आयातदारांना समान प्रमाणात लागू होईल. सरकारी तिजोरीला 16 लाख कोटी रुपयांचे मोठे नुकसान या न्यायालयाच्या निर्णयाचा आर्थिक परिणाम आश्चर्यकारक आहे. आकडेवारीवरून असे दिसून येते की अमेरिकन सरकारने डिसेंबरच्या मध्यापर्यंत या वादग्रस्त शुल्कांमधून तब्बल १३० अब्ज डॉलर्स (अंदाजे १२ लाख कोटी रुपये) जमा केले होते. असा अंदाज आहे की जर डिसेंबरनंतर झालेल्या वसुलीचा समावेश केला तर एकूण परतफेड १७५ अब्ज डॉलर्स किंवा अंदाजे १६.१२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. टेनेसीस्थित फिल्टर उत्पादक अ‍ॅटमॉस फिल्ट्रेशनच्या खटल्याची सुनावणी करताना न्यायालयाने हा आदेश दिला. ट्रम्प प्रशासनाने ही परतफेड प्रक्रिया मंदावण्यासाठी सर्व कायदेशीर प्रयत्न केले, परंतु यूएस कोर्ट ऑफ अपीलने सरकारचा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला आणि खटल्याचा जलद निपटारा करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयात या धोरणात्मक पराभवानंतर सरकार निष्क्रिय बसलेले नाही. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसंट यांनी संकेत दिले आहेत की प्रशासन त्यांची भूमिका आणखी कठोर करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ट्रम्प यांनी लागू केलेला नवीन १०% युनिव्हर्सल टॅरिफ आता १५% पर्यंत वाढवण्याची तयारी आहे. बेसंट यांच्या मते, या आठवड्यात हा नवीन कर स्लॅब जाहीर केला जाऊ शकतो. तथापि, सध्याच्या कायदेशीर तरतुदींनुसार, ही नवीन टॅरिफ रचना फक्त १५० दिवसांसाठीच लागू राहू शकते. जुने नियम परत येतील का? अमेरिकन अधिकाऱ्यांकडे आता फक्त पाच महिने आहेत. या काळात, ते जुने टॅरिफ दर पुन्हा सुरू करण्यासाठी नवीन कायदेशीर पर्यायांचा शोध घेत आहेत. ट्रेझरी सेक्रेटरींचा असा विश्वास आहे की कलम ३०१ आणि कलम २३२ अंतर्गत लादलेले टॅरिफ थोडे मंदावले असले तरी ते कायदेशीरदृष्ट्या अधिक मजबूत आहेत.

Donald Trump यांना मोठा धक्का; 16 लाख कोटी रुपये परत करण्याचे आदेश, नेमकं प्रकरण काय? Read More »

israel iran war

Israel-Iran War : ओमानच्या किनाऱ्याजवळ भारतीय टँकरवर हल्ला; चार जण जखमी

Israel-Iran War : इस्रायल आणि इराण दरम्यान सुरू असणाऱ्या युद्धामध्ये काही भारतीयांना लक्ष्य केले जात असल्याची माहिती समोर येत आहे. रविवारी ओमानच्या मुसंदम किनाऱ्याजवळ एका तेल टँकरवर झालेल्या भयानक हल्ल्याने जगाचे लक्ष वेधले आहे. या संघर्षाचे थेट बळी ठरलेल्या जहाजावर पंधरा भारतीय क्रू मेंबर्स होते. पश्चिम आशियातील तणाव जागतिक व्यापार मार्गांसाठी कसा मोठा धोका बनला आहे हे या घटनेवरून दिसून येते. ओमानच्या किनाऱ्याजवळ भयानक हल्ला मुसंदम द्वीपकल्पाबाहेर झालेल्या या हल्ल्याने त्याच्या भौगोलिक स्थान आणि तीव्रतेमुळे आंतरराष्ट्रीय लक्ष वेधले आहे. “स्कायलाईट” हा भव्य पलाऊ-ध्वजांकित तेल टँकर ओमानच्या खासाब बंदराच्या उत्तरेस फक्त पाच नॉटिकल मैल अंतरावर जात असताना अचानक हल्ला करण्यात आला. ओमानच्या सागरी सुरक्षा केंद्राने पुष्टी केली आहे की या तणावाच्या काळात ओमानच्या इतक्या जवळ व्यापारी जहाजाला लक्ष्य करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. जहाजावर एकूण 20 क्रू मेंबर्स हल्ल्यानंतर लगेचच, ओमानच्या सुरक्षा एजन्सींनी एक प्रचंड आणि अत्यंत सक्रिय बचाव मोहीम सुरू केली. वृत्तानुसार, जहाजावर 20 क्रू मेंबर्स होते, ज्यात 15 भारतीय आणि 5 इराणी नागरिक होते. सर्व 20 क्रू मेंबर्सना सुरक्षितपणे वाचवण्यात आले ही दिलासादायक बाब आहे. या हल्ल्याच्या अचानकपणामुळे आणि स्फोटाच्या आवाजामुळे सर्व क्रू मेंबर्सना गंभीर दुखापत झाली. जखमी सदस्यांवर उपचार सुरुवातीच्या अहवालांनुसार, या हल्ल्यात चार क्रू मेंबर्सना वेगवेगळ्या प्रमाणात दुखापत झाली. काहींना गंभीर दुखापत झाली, तर काहींना किरकोळ. सर्व जखमींना तात्काळ उपचारासाठी जवळच्या वैद्यकीय केंद्रात नेण्यात आले आहे. जहाजावर हल्ला करण्यासाठी ड्रोनचा वापर करण्यात आला होता की नाही हे सुरक्षा यंत्रणांनी अद्याप निश्चित केलेले नाही. शिपिंग उद्योगासाठी मोठा धोका ओमानच्या इतक्या जवळ झालेला हा हल्ला संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय शिपिंग उद्योगासाठी मोठा धोका आहे. मुसंदम द्वीपकल्प हा एक धोरणात्मक आणि संवेदनशील क्षेत्र आहे ज्यातून जगातील तेल व्यापाराचा एक महत्त्वाचा भाग जातो. येथे हल्ला झाल्यास आता कोणताही समुद्री मार्ग सुरक्षित नाही. भारत सरकार या गंभीर परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे, कारण हजारो भारतीय खलाशी या धोकादायक सागरी मार्गांवर तैनात आहेत.

Israel-Iran War : ओमानच्या किनाऱ्याजवळ भारतीय टँकरवर हल्ला; चार जण जखमी Read More »

palestine

Palestine News : पॅलेस्टाईन होणार नवीन देश? भारतासह 142 देशांनी दर्शवला पाठिंबा

Palestine News : गेल्या काही वर्षांपासून पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता द्या अशी मागणी होत आहे. तर आता लवकरच पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता मिळणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. यातच संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी न्यू यॉर्कमधील सदस्य राष्ट्रांना संबोधित करताना म्हटले की पॅलेस्टाईन्यांना राज्यत्व देणे हा बक्षीस नाही तर एक अधिकार आहे. त्यांनी इशारा दिला की जर पॅलेस्टाईनला ही मान्यता दिली गेली नाही तर ते अतिरेक्यांना एक भेट म्हणून सिद्ध होईल. गुटेरेस यांनी सांगितले की मध्य पूर्वेतील शाश्वत शांतता केवळ दोन-राज्य उपायाद्वारे शक्य आहे. दोन-राज्य उपायासाठी संयुक्त राष्ट्रांचे समर्थन गुटेरेस यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या दीर्घकालीन धोरणाचा पुनरुच्चार केला की इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनला त्यांच्या 1967 पूर्वीच्या सीमांवर आधारित सार्वभौम आणि स्वतंत्र लोकशाही राज्ये म्हणून मान्यता दिली पाहिजे. त्यांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावांनुसार जेरुसलेम ही दोन्ही देशांची सामायिक राजधानी असावी. फ्रान्सचे मोठे पाऊल कॅनडा, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलियानंतर, फ्रान्सने आता पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राज्य म्हणून औपचारिक मान्यता देण्याची घोषणा केली आहे. अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी न्यू यॉर्कमधील दोन-राज्य उपायावरील शिखर परिषदेत बोलताना म्हटले की पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याची वेळ आली आहे. हा एकमेव उपाय आहे जो इस्रायलला शांततेत जगू देईल. मॅक्रॉन यांचे विधान राष्ट्रपती मॅक्रॉन यांनी त्यांच्या भाषणात म्हटले की हा निर्णय हमासचा पराभव आणि शांततेच्या दिशेने एक आवश्यक पाऊल आहे. गाझामधील इस्रायलच्या लष्करी कारवाईवर वाढत्या आंतरराष्ट्रीय दबावादरम्यान त्यांचे विधान आले आहे. सीएनएनच्या वृत्तानुसार, मॅक्रॉन यांनी संयुक्त राष्ट्रांना स्पष्ट केले की जर दोन-राज्य उपाय अवलंबला गेला नाही तर या प्रदेशात अस्थिरता वाढेल. पश्चिमी एकता रविवारी फ्रान्स, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटनने पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याची घोषणा करण्यापूर्वी. या घोषणांचे उद्दिष्ट तेल अवीववर युद्धबंदी लागू करण्यासाठी आणि वाटाघाटीचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी दबाव वाढवणे आहे. ब्रिटन आणि फ्रान्स सारख्या जी7 आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या सदस्य देशांनी केलेली ही भूमिका विशेष महत्त्वाची आहे. जागतिक स्तरावर पॅलेस्टाईनची भूमिका 140 हून अधिक देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली आहे. अलीकडेच, संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने इस्रायल-पॅलेस्टाईन द्वि-राज्य उपाय पुनरुज्जीवित करणारा ठराव प्रचंड मतांनी मंजूर केला. या ठरावाला पाठिंबा देणाऱ्या 142 देशांमध्ये भारताचा समावेश होता. विशेष म्हणजे, इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी पॅलेस्टाईन राज्य कधीही अस्तित्वात राहणार नाही असे सांगितल्यानंतर लगेचच हा निर्णय आला.

Palestine News : पॅलेस्टाईन होणार नवीन देश? भारतासह 142 देशांनी दर्शवला पाठिंबा Read More »

share market

Share Market Today : ट्रम्प टॅरिफमुळे बाजार कोसळला, 4.14 लाख कोटी बुडाले

Share Market Today : गणेश चतुर्थीच्या सुट्टीनंतर आज शेअर बाजारात पुन्हा एका मोठी घसरण पाहायला मिळत आहे. अमेरिकेने २७ ऑगस्टपासून २५% अतिरिक्त टॅरिफ लादण्याच्या घोषणेनंतर पहिल्यांदाच भारतीय बाजारात परिणाम दिसून येत आहे. सकाळी ९.१५ वाजता बाजार उघडताच, ट्रम्प कर आकारणीचा परिणाम दिसून आला आणि सेन्सेक्स २५० अंकांच्या घसरणीसह व्यवहार सुरू झाला, तर सकाळी ९.३७ वाजता बीएसई ६५० अंकांपेक्षा जास्त घसरणीसह ८०,१०८.४१ अंकांवर व्यवहार करत होता. त्याच वेळी, निफ्टी ५० उघडताच १२४ अंकांनी घसरला आणि २४५७७ अंकांवर उघडला. निफ्टी बँक ५४००३ अंकांवर उघडला, ४४०.३० अंकांनी घसरला. या शेअर्सवर सर्वाधिक परिणाम सेन्सेक्सच्या शेअर्सवर आज सर्वाधिक दबाव एचसीएल टेक, एचडीएफसी बँक, इन्फोसिस, पॉवर ग्रिड, अल्ट्राटेक सिमेंट, आयसीआयसीआय बँक, टीसीएस, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, बीईएल, सन फार्मा, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि एनटीपीसी यांच्यावर दिसून आला. दुसरीकडे, इटरनल, एचयूएल, एशियन पेंट्स, बजाज फिनसर्व्ह, टायटन आणि एल अँड टी यांचे शेअर्स वधारले. ट्रम्प टॅरिफमुळे बाजार कोसळला अमेरिकेने बुधवारपासून भारतीय उत्पादनांवर २५% अतिरिक्त टॅरिफ लादला आहे. त्याचा सर्वात मोठा परिणाम कापड, रत्ने आणि दागिने, कार्पेट, फर्निचर आणि कोळंबी उद्योगावर होण्याची अपेक्षा आहे. ४.१४ लाख कोटी रुपयांचे शेअर्स बुडाले सत्रात बीएसई मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप निर्देशांक १% पेक्षा जास्त घसरले. जोरदार विक्रीमुळे गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीत सुमारे ४.१४ लाख कोटी रुपयांची घट झाली. बीएसईवर सूचीबद्ध कंपन्यांचे एकूण बाजार भांडवल मागील सत्रात ४४९ लाख कोटी रुपयांवरून सुमारे ४४५ लाख कोटी रुपयांवर आले.

Share Market Today : ट्रम्प टॅरिफमुळे बाजार कोसळला, 4.14 लाख कोटी बुडाले Read More »

Indian Stock Market: ट्रम्पच्या टॅरिफ भारतीय शेअर बाजारात गुंतवणूकदारांना फटका; अस्थिरता वाढली

Indian Stock Market : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 50% कर लावण्याची घोषणा केल्यानंतर भारतीय शेअर बाजारात गुंतवणूकदारांना मोठा फटका बसला आहे. ट्रम्प यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला घोषणा केली होती की अमेरिका भारतातून येणाऱ्या वस्तूंवर कर २५% वरून ५०% पर्यंत वाढवेल. त्यांनी भारताने रशियाकडून तेल खरेदी केल्याचे कारण सांगितले. रशियावर दबाव वाढवण्याच्या आणि त्याचा ऊर्जा पुरवठा मर्यादित करण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. सोमवारी बाजारात थोडीशी वाढ आठवड्याच्या पहिल्या व्यापार दिवशी म्हणजेच २५ ऑगस्ट रोजी सुट्टीमुळे निफ्टी आणि सेन्सेक्सने लहान आठवड्याची सकारात्मक सुरुवात केली. यूएस फेडरल रिझर्व्हचे अध्यक्ष जेरोम पॉवेल यांच्या मऊ भूमिकेमुळे व्याजदरात कपात होण्याची आशा निर्माण झाली, ज्यामुळे जागतिक बाजारपेठांमध्येही उत्साह निर्माण झाला. निफ्टीसाठी महत्त्वाचे स्तर निफ्टी सध्या २४,८०० च्या महत्त्वाच्या आधारावर आहे. निर्देशांकाचा स्विंग उच्चांक २५,१५० आणि स्विंग निम्नांक २४,८५० च्या दरम्यान आहे, जो मर्यादित नफा आणि दीर्घकालीन एकत्रीकरण दर्शवितो. उच्च पातळीवर कॉल रायटिंग आणि कमी पातळीवर पुट पर्यायांची खरेदी हे स्पष्ट करते की बाजार सध्या बाजूला असलेल्या मूडमध्ये आहे. सध्या, वाढीवर विक्री करण्याचे धोरण बाकी आहे. पुढील मोठी चाल २५,१०० च्या वर ब्रेकआउट किंवा २४,८०० च्या खाली ब्रेकडाउनवर ठरवली जाईल. बँक निफ्टीची स्थिती तज्ञांच्या मते, “दैनिक चार्टवर, निफ्टी बँक निर्देशांक २०० दिवसांच्या मूव्हिंग सरासरी वगळता सर्व महत्त्वाच्या मूव्हिंग सरासरीपेक्षा खाली आहे. हे दर्शविते की उच्च पातळीवर पुनर्प्राप्तीचे प्रयत्न मर्यादित आहेत. निर्देशांक ५४,९०५ च्या अलीकडील स्विंग नीचांकी जवळ आहे, जो सध्या आधार म्हणून काम करत आहे. या खाली गेल्यास निर्देशांक ५४,६०० पर्यंत जाऊ शकतो, जो १२७.८% फिबोनाची विस्ताराच्या जवळ येतो.” त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, “जोपर्यंत निर्देशांक अल्पकालीन सरासरी ओलांडत नाही तोपर्यंत ट्रेंड कमकुवत राहील. सध्या, समर्थन ५४,९०० आणि ५४,६०० वर आहे, तर प्रतिकार ५५,५००-५५,६०० वर राहील. जोपर्यंत हे स्तर ओलांडले जात नाहीत तोपर्यंत बाजारातील अल्पकालीन हालचाल अस्थिर आणि कमकुवत राहील.” अस्थिरता आणि पीसीआरचे संकेत सोमवारी इंडिया VIX ११.७६ वर बंद झाला. जर तो १२.५० च्या वर गेला तर येत्या काही दिवसांत अस्थिरता आणखी वाढू शकते. पुट-कॉल रेशो (पीसीआर) ०.५२ वरून ०.५० पर्यंत खाली आला आहे, जो कॉल पर्यायांमध्ये वाढ आणि विक्रीचा दबाव दर्शवितो. तथापि, कमी पीसीआर हे देखील सूचित करते की अल्पावधीत तांत्रिक बाउन्सबॅक दिसून येऊ शकतो. एकंदरीत, ट्रम्पच्या टॅरिफ सिग्नल आणि जागतिक आर्थिक परिस्थितीमुळे भारतीय बाजारांचा कल सध्यातरी बाजूला आणि अस्थिर राहू शकतो. स्पष्ट दिशा मिळण्यासाठी व्यापाऱ्यांना २४,८०० आणि २५,१५० च्या पातळींवर लक्ष ठेवावे लागेल.

Indian Stock Market: ट्रम्पच्या टॅरिफ भारतीय शेअर बाजारात गुंतवणूकदारांना फटका; अस्थिरता वाढली Read More »

Donald Trump: रशिया-युक्रेन युद्ध रोखण्यासाठी भारतावर 50% कर; व्हाईट हाऊसचा मोठा खुलासा

Donald Trump : रशिया-युक्रेन युद्ध आणखी वाढू नये म्हणून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर आर्थिक दबाव वाढवला असल्याचा खुलासा व्हाईट हाऊस प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी त्यांच्या पत्रकार परिषदेत केला. व्हाईट हाऊस प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की ट्रम्प प्रशासनाने भारतावर लादलेले शुल्क दुप्पट करून 50 टक्के केले आहे. रशियावर अतिरिक्त दबाव आणण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. लेविट यांच्या मते, भारतावर लादलेले हे आर्थिक निर्बंध अप्रत्यक्षपणे रशियावर परिणाम करतील आणि युद्ध संपवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचा प्रयत्न ठरतील असे अध्यक्ष ट्रम्प यांचे मत आहे. पत्रकार परिषदेत कॅरोलिन लेविट म्हणाल्या की, निर्बंधांचा उद्देश रशियावर आणखी दबाव वाढवणे आहे. राष्ट्रपतींनी हे युद्ध संपवण्यासाठी भारतावर दबाव आणला आहे. भारतावर निर्बंध आणि इतर पावले देखील उचलण्यात आली आहेत. कारण ट्रम्प यांनी स्वतः हे स्पष्ट केले आहे की त्यांना हे युद्ध संपवायचे आहे. झेलेन्स्की-ट्रम्प बैठक या निर्णयापूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांची भेट घेतली. या दरम्यान झेलेन्स्कीने रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्यासोबत त्रिपक्षीय बैठक घेण्याची इच्छा व्यक्त केली. ट्रम्प यांनी ही बैठक यशस्वी झाली असे म्हटले, तर झेलेन्स्की म्हणाले की ही आतापर्यंतची अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांसोबतची सर्वोत्तम चर्चा होती. शांतता पुनर्संचयित करण्यावर ट्रम्प यांचा भर लेविट यांनी असेही म्हटले की ट्रम्प शक्य तितक्या लवकर शांतता प्रस्थापित करून पुढे जाऊ इच्छितात आणि नाटो सरचिटरी जनरलसह सर्व युरोपीय नेते व्हाईट हाऊसमधून निघून गेले आहेत आणि हे एक उत्तम पहिले पाऊल आहे यावर सर्वजण सहमत आहेत. अमेरिका रशिया आणि युक्रेनसोबत एकत्र काम करत आहे कॅरोलिन लेविट यांनी आश्वासन दिले की अमेरिका रशिया आणि युक्रेन दोघांसोबत वाटाघाटीची प्रक्रिया पुढे नेत आहे. ट्रम्प यांनी शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांमुळेच युरोपीय नेते पुतिन यांच्याशी भेट झाल्यानंतर 48 तासांच्या आत व्हाईट हाऊसमध्ये उपस्थित होते. पुतिन-ट्रम्प बैठकीनंतर युरोपीय नेत्यांचा सहभाग लेविट म्हणाल्या की पुतिन आणि ट्रम्प यांच्या अमेरिकन भूमीवर झालेल्या भेटीनंतर 48 तासांच्या आत अनेक युरोपीय नेते व्हाईट हाऊसमध्ये पोहोचले. आणि पुतिन यांच्याशी झालेल्या भेटीनंतर लगेचच या युरोपीय नेत्यांना देण्यात आलेली माहिती इतकी जलद होती की त्यातील प्रत्येकजण विमानात चढला आणि 48 तासांनंतर अमेरिकेला रवाना झाला.

Donald Trump: रशिया-युक्रेन युद्ध रोखण्यासाठी भारतावर 50% कर; व्हाईट हाऊसचा मोठा खुलासा Read More »