Crude oil

India UAE Energy Deal: जगभरात कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडत असताना भारताने संयुक्त अरब अमिराती सोबत मोठा करार केला आहे. अबुधाबीच्या दौऱ्यादरम्यान, पंतप्रधान मोदी आणि संयुक्त अरब अमिरातीचे (UAE) राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांनी एका ऐतिहासिक करारावर शिक्कामोर्तब केले आहे. हा करार संकटकाळात भारतासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची जीवनवाहिनी ठरणार आहे. काय आहे हा 3 कोटी बॅरल्सचा करार? या करारानुसार, UAE ची सरकारी मालकीची तेल कंपनी असलेल्या ‘ADNOC’ कडून भारताच्या ‘सामरिक पेट्रोलियम साठ्यांमध्ये’ (Strategic Petroleum Reserves – SPR) साठवल्या जाणाऱ्या कच्च्या तेलाचे प्रमाण वाढवून 3 कोटी बॅरल्सपर्यंत नेले जाईल. भारताने आपल्या सुरक्षित साठवणूक सुविधांची क्षमता वाढवण्यासाठी भारताने UAE सोबत हातमिळवणी केली आहे. भविष्यात उद्भवणाऱ्या संघर्षांमुळे जर तेलाच्या पुरवठ्यात व्यत्यय आला, तर आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारताकडे देशांतर्गतच पुरेसा तेलाचा साठा उपलब्ध असेल. हा करार अशा वेळी करण्यात आला आहे, जेव्हा ओमान आणि इराण यांच्या दरम्यान स्थित असलेल्या आणि जगातील तेलाच्या वाहतुकीसाठी सर्वात महत्त्वाचा मार्ग मानल्या जाणाऱ्या ‘होर्मुझच्या सामुद्रधुनी’मध्ये (Strait of Hormuz) तणाव शिगेला पोहोचला आहे. जहाजांची वाहतूक कोणत्याही अडथळ्याविना सुरू राहणे जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत आवश्यक आहे, असे भारत आणि UAE या दोन्ही देशांनी ठामपणे नमूद केले आहे. जागतिक तेलाच्या पुरवठ्यात कोणताही व्यत्यय येऊ नये यासाठी, या सागरी मार्गाची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या आपल्या कटिबद्धतेचा दोन्ही देशांनी पुनरुच्चार केला आहे. वायू पुरवठ्यावरही चर्चा ऊर्जा क्षेत्रातील ही भागीदारी केवळ कच्च्या तेलापुरतीच मर्यादित नाही. ‘इंडियन ऑइल’ आणि ‘ADNOC’ यांच्या दरम्यान ‘द्रवरूप पेट्रोलियम वायू’च्या (LPG) पुरवठ्यासाठी एका नवीन दीर्घकालीन करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, भारत आता देशांतर्गत ‘सामरिक वायू साठे’ (Strategic Gas Reserves) उभारण्याच्या प्रकल्पावर सक्रियपणे काम करत आहे. या प्रकल्पासाठी UAE कडून भारताला तांत्रिक सहाय्य पुरवले जाईल. भविष्यात ‘द्रवरूप नैसर्गिक वायू’चा (LNG) पुरवठा अखंडितपणे सुरू राहावा, यासाठी एक सर्वसमावेशक आराखडा देखील तयार करण्यात आला आहे. भारताची ऊर्जा सुरक्षा अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने, UAE हा एक अत्यंत महत्त्वाचा भागीदार असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे. जागतिक तेलाच्या किमती 100 डॉलर्सचा टप्पा ओलांडून गगनाला भिडत असताना आणि भारतीय रुपयाचे अवमूल्यन होत असताना, हा ऐतिहासिक करार भारताला महत्त्वपूर्ण आर्थिक स्थैर्य आणि लवचिकता प्रदान करेल.