DNA मराठी

BJP

जाती-धर्माचे राजकारण नको अन्यथा होईल वाईट परिणाम

Maharashtra Politics: महाराष्ट्रासारख्या प्रगत आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध राज्यात सध्या जाती आणि धर्माच्या मुद्द्यांवर राजकारण केले जात आहे. हे राजकारण केवळ निवडणुकांपुरते मर्यादित न राहता, राज्याच्या विविध सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रांवर खोलवर परिणाम घडवते आहे. याचा सर्वाधिक फटका तरुणाईपासून ते शेतकरी व उद्योजकांपर्यंत सर्वच स्तरांवर बसत आहे. तरुण-तरुणींवर परिणामसध्याच्या सामाजिक वातावरणात तरुण पिढी अधिक गोंधळलेली आणि असमंजस झाली आहे. जातीधर्मावर आधारित विचारसरणीमुळे एकत्रित विकासाच्या संधी कमी होतात. शिक्षण, नोकरी आणि स्पर्धा परीक्षांमध्ये गट-तट तयार होतात, जे वैयक्तिक आणि सामूहिक प्रगतीच्या आड येतात.त्यातून जातीय भेदभावाची बीजे तरुण मनात पेरली जातात आणि द्वेषाचे वातावरण तयार होते. काही तरुण आपल्या योग्य दिशा आणि उद्दिष्ट विसरून राजकारणात गुंततात, आणि त्यांचे खरे सामर्थ्य दुर्लक्षित राहते. परिणामी, मानसिक तणाव, नैराश्य आणि असुरक्षिततेची भावना त्यांच्यात वाढीस लागते. शेती व्यवसायावर परिणामशेतकरी हा समाजाचा कणा मानला जातो. मात्र जातीधर्मावर केंद्रित राजकारणामुळे शेतकऱ्यांच्या खऱ्या समस्या दुर्लक्षित राहतात. सरकारचे आणि धोरणकर्त्यांचे लक्ष जातीय वादाकडे वळल्यामुळे शेतीसंबंधी महत्त्वाचे निर्णय लांबणीवर पडतात.त्यातच शेतकऱ्यांमध्ये गटबाजी निर्माण होते आणि पारंपरिक एकजूट कमी होते. सहकारी संस्था, बाजार समित्या अशा ठिकाणीही जातीय राजकारण शिरकाव करते, ज्यामुळे शेती व्यवस्थेत पारदर्शकतेचा अभाव जाणवतो. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि सुधारणा यांकडेही दुर्लक्ष होऊन शेती मागे पडते. उद्योग व व्यवसाय क्षेत्रावर परिणामराजकीय अस्थिरतेचा आणि सामाजिक तणावाचा थेट परिणाम उद्योगधंद्यांवर होतो. जातीय तणावामुळे गुंतवणूकदार महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यास कचरतात. त्यामुळे उद्योगांना स्थिरता लाभत नाही. शांतता व सामाजिक सलोखा बिघडल्यामुळे नवउद्योजकांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होत नाही.यामुळे तरुणांमध्ये उद्योजकतेची प्रेरणा कमी होते. रोजगाराच्या संधी कमी होतात आणि बेरोजगारी वाढते. ग्राहक आणि उत्पादक यांच्यातील विश्वासाला तडा जातो आणि व्यापारावर प्रतिकूल परिणाम होतो. जात-धर्मावर आधारित राजकारणामुळे समाजातील समतोल बिघडतो आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवन अधिक अवघड होते. महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी तरुण, शेतकरी, उद्योजक आणि सामान्य नागरिकांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे. शिक्षण, रोजगार, शेती आणि उद्योग या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रीत करून विकासाभिमुख विचारसरणीला चालना देणे हे काळाचे मागणे आहे. जाती-धर्माच्या भिंती पुसून एकजुटीने पुढे जाणे हाच खरा महाराष्ट्राचा मार्ग आहे.

जाती-धर्माचे राजकारण नको अन्यथा होईल वाईट परिणाम Read More »

मोठी बातमी! राज्याचे वाळू-रेतीबाबचे धोरण जाहीर, लिलाव पद्धतीने होणार विक्री

Maharashtra Government: राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याच्या नवीन वाळू-रेतीबाब च्या धोरणाला मान्यता दिली आहे. या नवीन धोरणानुसार आता राज्यात नदी,खाडीपात्रातील वाळू, रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाईन विक्री (डेपो पद्धती) ऐवजी लिलावपद्धतीद्वारे करण्यात येणार आहे. याच बरोबर विविध योजनांमधील राज्यातील घरकूल लाभार्थ्यांसाठी 5 ब्रास पर्यंत मोफत वाळू उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय देखील महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. तर दुसरीकडे पुढील तीन वर्ष विविध शासकीय/निमशासकीय बांधकामामध्ये 20 टक्के कृत्रिम वाळू वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तर आता या धोरणानुसार पर्यावरण विभागाच्या परवानगीनंतर नदीपात्रातील वाळू गटांसाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व वाळू गटांचा एकत्रितरित्या एकच ई-लिलाव प्रसिद्ध करण्यात येईल. या लिलावाचा कालावधी 2 वर्षासाठी राहणार. तर पूर परिस्थिती अथवा इतर नैसर्गिक कारणामुळे शेत जमिनीमध्ये वाळू जमा झाल्यास, अशी शेतजमीन पुन्हा लागवड योग्य करण्यासाठी वाळूची निर्गती करण्यात येणार असल्याचा निर्णय देखील महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे.

मोठी बातमी! राज्याचे वाळू-रेतीबाबचे धोरण जाहीर, लिलाव पद्धतीने होणार विक्री Read More »

भाजप पुन्हा मालामाल, मिळालेल्या सर्वाधिक देणग्या, 2,243 कोटी रुपये खात्यात जमा

BJP Donations in 2024 : केंद्रात सत्तेत असणारी भाजपला २०२३-२०२४ या वर्षात सर्वाधिक देणग्या मिळाल्या असल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच या आर्थिक वर्षात काँग्रेसला देखील मोठ्या प्रमाणात देणग्या मिळालेल्या आहे. एडीआरच्या अहवालात म्हटले आहे की घोषित देणगीच्या रकमेपैकी ८८ टक्के रक्कम भाजपच्या खात्यात गेली आहे. जे २,२४३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, ज्याला २८१.४८ कोटी रुपये मिळाले आहेत. तर दुसरीकडे बसपाने त्यांच्या हिश्श्याला मिळालेल्या देणग्यांची रक्कम शून्य असल्याचे जाहीर केले आहे. हा अहवाल निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या आकडेवारीवर आधारित आहे, या आकडेवारीत २० हजार रुपयांपेक्षा जास्त राजकीय देणग्यांची माहिती देण्यात आली आहे. भाजपला सर्वाधिक देणग्या मिळाल्या२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात भारतीय जनता पक्षाला सर्वाधिक २,२४३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त देणगी मिळाली आहे, जी राष्ट्रीय राजकीय पक्षांमध्ये सर्वाधिक आहे. ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ (ADR) या निवडणुकीशी संबंधित संस्थेने त्यांच्या अहवालात ही माहिती दिली आहे. राष्ट्रीय पक्षांना मिळालेल्या एकूण घोषित देणग्यांची रक्कम २,५४४.२८ कोटी रुपये आहे, जी १२,५४७ देणगीदारांकडून मिळाली आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा हा आकडा १९९ टक्के जास्त आहे. एकूण घोषित देणग्यांपैकी ८८ टक्के देणग्या एकट्या भाजपकडे आहेत. काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर राहिली आणि त्यांना १,९९४ देणग्यांमधून २८१.४८ कोटी रुपये मिळाले, जे भाजपपेक्षा खूपच कमी आहे. इतर पक्षांची स्थितीआम आदमी पार्टी (आप), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) आणि नॅशनल पीपल्स पार्टी (एनपीईपी) यांनी कमी रक्कम नोंदवली. भाजपच्या देणग्या अनेक पटींनी वाढल्याभाजपला मिळालेल्या देणग्या आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ७१९.८५८ कोटी रुपयांवरून आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये २,२४३.९४ कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्या, ज्यामध्ये २११.७२ टक्के वाढ दिसून येते. त्याचप्रमाणे, काँग्रेसला मिळालेल्या देणग्या आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ७९.९२४ कोटी रुपयांवरून आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये २८१.४८ कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्या, ज्यामध्ये २५२.१८ टक्क्यांची वाढ दिसून येते, असे अहवालात म्हटले आहे.

भाजप पुन्हा मालामाल, मिळालेल्या सर्वाधिक देणग्या, 2,243 कोटी रुपये खात्यात जमा Read More »

… तर भांडूपच्या भोंग्यासाठी मेंटल हॉस्पिटलमध्ये एक ‘बेड’ बुक करु; आनंद परांजपे यांचा राऊतांवर हल्लाबोल

Anand Paranjape : शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे खासदार प्रफुल पटेल यांच्यावर गंभीर आरोप केल्यानंतर आता संजय राऊत यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते आनंद परांजपे यांनी प्रत्युत्तर दिला आहे. भांडुपचा भोंगा दिल्लीवरून कर्णकर्कश आवाजात एखाद्या मानसिक रोग्यासारखा वाजला मात्र पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष खासदार प्रफुल पटेल यांच्याबद्दल त्याने तारतम्य बाळगून बोलावे नाहीतर ठाण्याच्या मेंटल हॉस्पिटलमध्ये एक बेड भविष्यात बुक करु अशी टीका त्यांनी संजय राऊत यांच्यावर केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष खासदार प्रफुल पटेल यांनी गुरुवारी वक्फ बोर्डाच्या विधेयकावर भाषण करताना शिवसेनेचे जाज्वल्य हिंदूत्व जे शिवसेनाप्रमुख वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या काळात होते याची आठवण करून दिली आणि त्या भाषणाच्या मिरच्या इतक्या झोंबल्या की, हा भोंगा दिल्लीवरून कर्कश आणि खालच्या पातळीवर येऊन वाजला असेही आनंद परांजपे म्हणाले. शिवसेनेचे हिंदूत्व हे ‘गर्व से कहो हम हिंदू है…’ आणि वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी बाबरी मशीद पाडण्यात आली त्यावेळी माझ्या शिवसैनिकांनी मशीद पाडली असेल तर मला त्यांचा अभिमान आहे असे वक्तव्य केले होते आणि ज्यावेळी 92 – 93 मध्ये दंगली झाल्या त्यावेळी शिवसेनेच्या असलेल्या सहभागाबद्दल आठवण करून दिल्यानंतर केवळ आताची शिवसेना जी संजय राऊत यांनी कॉंग्रेसच्या आणि महाविकास आघाडीच्या चरणी अर्पण केली आहे. ज्या प्रकारच्या शब्दांचा त्यांनी प्रयोग केला ते शब्द आम्ही बोलू शकतो मग संजय राऊत यांना कॉंग्रेसचे सर्टीफाईड ‘डॅशडॅशडॅश’ किंवा सिल्व्हर ओकचे सर्टीफाईड ‘डॅशडॅशडॅश’ हे आम्ही देखील बोलू शकतो. परंतु आमच्यावर ते संस्कार नाहीत. लोकसभा असेल किंवा राज्यसभा असेल ज्या गोंधळलेल्या परिस्थितीमध्ये दोन्ही सभागृहात शिवसेनेची भाषणे झाली परंतु ही निराशेच्या व पराभवाच्या वैफल्यातून झाल्याचे सांगतानाच रोज पक्ष सोडून जे शिवसैनिक जात आहेत त्यांचा उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास कमी होतो आहे तो अधिक बळकट कसा होईल याचा संजय राऊत यांनी विचार केला तर ते अधिक योग्य राहील असा टोलाही आनंद परांजपे यांनी लगावला. पत्राचाळीची लॉटरी निघत आहे आणि ज्यांना या आरोपात ईडीची 8-9 महिने जेलवारी झाली आहे त्या संजय राऊत यांनी बोलताना तारतम्य बाळगावे. आरोप करणे खूप सोपे आहे. खासदार प्रफुल पटेल यांची साधी चौकशीही कधी लागली नाही. स्वतः संजय राऊत हे ईडीच्या जेलची वारी करुन आले आहेत. सध्या ते जामीनावर आहेत. त्यांनी उगाच वायफळ आरोप करु नये असा इशाराही आनंद परांजपे यांनी दिला.

… तर भांडूपच्या भोंग्यासाठी मेंटल हॉस्पिटलमध्ये एक ‘बेड’ बुक करु; आनंद परांजपे यांचा राऊतांवर हल्लाबोल Read More »

दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय प्रकरणाची मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून गंभीर दखल, चौकशीसाठी समिती गठीत

Devendra Fadanvis : पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात एका गर्भवती महिलेचा मृत्यू झाल्याने विरोधकांनी या प्रकरणावरून राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. तर आता या प्रकरणाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले आहे. या घटनेची चौकशी करण्यासाठी पुण्याच्या धर्मादाय सहआयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. त्याचप्रमाणे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तयार करण्यात आलेल्या धर्मादाय रुग्ण योजनेची धर्मादाय रुग्णालयांकडून अंमलबजावणी होत नसल्यास, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील कथित प्रकरणाची पुण्याच्या धर्मादाय सहआयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून चौकशी करण्यात येईल. या समितीत उपसचिव, सह कक्षप्रमुख तथा कक्ष अधिकारी, धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष – मुख्यमंत्री सचिवालय यांचे प्रतिनिधी, मुंबईतील सर जे. जे. रुग्णालय समूहाचे अधीक्षक, तसेच विधि व न्याय विभागाचे उपसचिव/अवर सचिव हे या चौकशी समितीचे सदस्य सचिव असतील. याच प्रमाणे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार धर्मादाय रुग्ण योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या अंमलबजावणी बाबतही प्रधान सचिव विधी व न्याय विभाग तसेच धर्मादाय आयुक्त यांनी संनियत्रण व नियमन करावे याबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले आहेत. या निर्देशात म्हटले आहे की, धर्मादाय रूग्णालयातील आरक्षित खाटा निर्धन व दुर्बल घटकातील रूग्णांसाठी उपलब्ध करुन देण्यासाठी सर्व धर्मादाय रुग्णालयांनी ऑनलाईन प्रणालीद्वारे ‘धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाची’ मान्यता घ्यावी. याबाबत धर्मादाय रुग्णालयांना तत्काळ निर्देश देण्यात यावेत. विधी व न्याय विभागामार्फत गठीत करण्यात आलेल्या तपासणी पथकामार्फत तपासणी अहवाल व समितीच्या शिफारशी सादर केल्या आहेत. त्या शिफारशींवर तत्काळ कार्यवाही करावी. शासनामार्फत धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये 186 धर्मादाय आरोग्य सेवकांच्या सेवा घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या पदांवरील भरती तत्काळ करण्यात यावी. निर्धन रुग्णनिधी (IPF) खात्याबाबतची अद्ययावत माहिती धर्मादाय रुग्णालयांकडून घेवून ती धर्मादाय आयुक्त यांच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत करावी. योजनेची अंमलबजावणी न करणाऱ्या रुणालयांवर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कठोर कारवाई करावी.

दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय प्रकरणाची मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून गंभीर दखल, चौकशीसाठी समिती गठीत Read More »

वक्फ सुधारणा विधेयक राज्यसभेत 128 मतांनी मंजूर, विरोधात किती मते?

Waqf Amendment Bill In Rajya Sabha: गेल्या काही दिवसांपासून देशातील राजकारणात चर्चेचा विषय ठरलेला वक्फ (सुधारणा) विधेयक, 2025 मंजूर लोकसभेनंतर राज्यसभेत देखील मंजूर झाला आहे. राज्यसभेत या विधेयकाच्या बाजूने 128 मते पडली तर 95 खासदारांनी विरोधात मतदान केले. दोन्ही सभागृहात मंजुरी मिळाल्याने आता हे विधेयक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीसाठी पाठवले जाणार आहे. त्यांची संमती मिळाल्यानंतर हे विधेयक कायद्याचे रूप घेईल. गुरुवारी लोकसभेतही या विधेयकावर चर्चा झाली. लोकसभेत 288 खासदारांनी पाठिंबा दिला तर 232 जणांनी विरोध केला. किरण रिजिजू यांनी सरकारची बाजू मांडलीराज्यसभेत चर्चेदरम्यान, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी स्पष्ट केले की हे विधेयक विविध भागधारकांकडून मिळालेल्या सूचनांच्या आधारे तयार करण्यात आले आहे. ते म्हणाले, “वक्फ बोर्ड ही एक वैधानिक संस्था आहे आणि प्रत्येक सरकारी संस्था धर्मनिरपेक्ष असली पाहिजे.” वक्फ बोर्डात बिगर-मुस्लिमांच्या सहभागावर भर देताना रिजिजू म्हणाले की, 22 सदस्यांपैकी फक्त 4 सदस्य गैर-मुस्लिम असतील. विरोधकांवर हल्लाबोल करताना ते म्हणाले, “भाजप नाही तर काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष मुस्लिमांना घाबरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.” मुस्लिमांच्या स्थितीवर काँग्रेस कोंडीत सापडलीकिरण रिजिजू म्हणाले, “तुम्ही (विरोधी पक्ष) मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहापासून वेगळे करत आहात. 60 वर्षे काँग्रेस आणि इतर पक्षांनी देशावर राज्य केले, परंतु मुस्लिमांसाठी काहीही विशेष केले नाही. आजही हा समुदाय गरिबीत जगत आहे.” ते म्हणाले की, आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार त्यांच्या उन्नतीसाठी काम करत आहे. विधेयकातील प्रमुख तरतुदीवक्फ न्यायाधिकरणांना अधिकार दिले जातील आणि त्यांचा कार्यकाळ स्पष्टपणे परिभाषित केला जाईल.वक्फ बोर्डांना अनिवार्य योगदान 7% वरून 5% पर्यंत कमी करण्यात आले आहे. एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या वक्फ संस्थांचे ऑडिट राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या ऑडिटर्सकडून केले जाईल. वक्फ घोषणेपूर्वी महिलांना त्यांचा वारसा मिळू शकेल अशी तरतूद या विधेयकात आहे. तसेच, विधवा, घटस्फोटित महिला आणि अनाथ मुलांसाठी विशेष तरतुदी जोडण्यात आल्या आहेत. सरकारी मालमत्तेवरील वक्फ दाव्याच्या चौकशीची तरतूदसरकारी मालमत्तेवर केलेल्या वक्फ दाव्यांची चौकशी जिल्हाधिकारी पातळीवरील अधिकाऱ्याकडून केली जाईल. तसेच, सर्वसमावेशकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, केंद्रीय आणि राज्य वक्फ बोर्डांमध्ये गैर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे.

वक्फ सुधारणा विधेयक राज्यसभेत 128 मतांनी मंजूर, विरोधात किती मते? Read More »

आडवाणींना सत्तेपासून दूर ठेवले अन्…, राऊतांचा PM मोदींवर गंभीर आरोप

Sanjay Raut on PM Modi: शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी पुन्हा एकदा देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. माध्यमांशी बोलताना त्यांनी लालकृष्ण आडवाणी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत वादग्रस्त विधान केले आहे. त्यांनी आडवाणी यांची तुलना मुघल सम्राट शहाजहान यांच्याशी केली असून, त्यांना जिवंत असताना सत्तेपासून दूर ठेवण्यात आल्याचा आरोप केला. यासोबतच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवृत्तीच्या मुद्द्यावरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आडवाणींना सत्तेपासून दूर ठेवले – राऊतांचा आरोपसंजय राऊत म्हणाले, “लालकृष्ण आडवाणी जिवंत असताना त्यांना शहाजहानाप्रमाणे कोंडून ठेवण्यात आले आणि नरेंद्र मोदी दोन वेळा पंतप्रधान झाले. मुघली संस्कृतीप्रमाणे त्यांना सत्तेपासून बेदखल करण्यात आले. तेव्हा आम्ही विचारले होते की, मुघली संस्कृतीप्रमाणे का वागले? आडवाणी यांचा पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती पदावर हक्क होता. तो त्यांना का दिला नाही?” राऊत यांनी हा सवाल उपस्थित करत भाजपच्या अंतर्गत धोरणांवर टीका केली. मोदींची निवृत्ती आणि फडणवीसांचे मतराऊत यांनी पुढे नरेंद्र मोदी यांच्या वयाचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, “17 सप्टेंबर 2025 रोजी नरेंद्र मोदी वयाची 75 वर्षे पूर्ण करणार आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कितीही वाटत असले तरी त्यांना निवृत्त व्हावे लागेल.” राऊत यांचे हे वक्तव्य फडणवीस यांच्या त्या दाव्याच्या पार्श्वभूमीवर आले आहे, ज्यात त्यांनी मोदी 2029 पर्यंत पंतप्रधान राहतील, असे म्हटले होते. राऊत यांनी यावरून भाजपच्या नेत्यांमध्ये एकवाक्यता नसल्याचा दावा केला. भाजप-संघ संबंधांवर मौनभाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) यांच्यातील संबंधांबाबत राऊत यांनी भाष्य करण्याचे टाळले. ते म्हणाले, “भाजप आणि संघ यांच्यातील संबंध कसे असावे, हा त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे. त्यावर माझ्यासारख्या बाहेरच्या माणसाने बोलण्याची गरज नाही.” राऊत यांनी यावर तटस्थ भूमिका घेतली असली तरी त्यांच्या इतर वक्तव्यांमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा तापली आहे. राजकीय वादाला तोंडराऊत यांच्या या वक्तव्याने पुन्हा एकदा भाजप आणि विरोधकांमध्ये शाब्दिक चकमक सुरू होण्याची शक्यता आहे. आडवाणी यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा मुद्दा आणि मोदी यांच्या निवृत्तीचा प्रश्न यावर भाजप नेते काय प्रतिक्रिया देतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. दरम्यान, या विधानांमुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा गरम झाले आहे.

आडवाणींना सत्तेपासून दूर ठेवले अन्…, राऊतांचा PM मोदींवर गंभीर आरोप Read More »

Sujay Vikhe: शिर्डीत दिवसा व्हीआयपी दर्शन नको – माजी खासदार सुजय विखे

Sujay Vikhe: साई मंदिरातील दर्शन व्यवस्था पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. माजी खासदार सुजय विखे पाटील यांनी शिर्डीतील साई मंदिरात दिवसा व्हीआयपी दर्शन बंद करण्याची मागणी केली आहे. तसेच व्हीआयपींना केवळ पहाटे चार ते सहा वाजेपर्यंतच दर्शन दिले पाहिजे. ही व्यवस्था तिरुपती बालाजी मंदिराच्या धर्तीवर आणली पाहिजे असेही त्यांनी सांगितले. सुजय विखे म्हणतात, “साई संस्थानाने तिरुपती बालाजी मंदिराच्या दर्शन व्यवस्थेचा अभ्यास करावा. आम्ही म्हणतो, व्हीआयपींना फक्त पहाटे चार ते सहा वाजेपर्यंतच दर्शन द्यावे. ही व्यवस्था अमलात आणल्यास सर्वसामान्य भक्तांना दिवसभरात सोप्या प्रकारे दर्शन घेता येईल.” शिर्डी मंदिरात अनेकदा व्हीआयपी दर्शनामुळे रांगा थांबवल्या जातात आणि सामान्य भक्तांना वाट पाहावी लागते, ही समस्या सुजय विखे यांनी प्रकाशात आणली. त्यांच्या मते, व्हीआयपींना ठराविक वेळेतच दर्शन दिल्यास ते सामान्य भक्तांचा प्रवास सोपा करणार आहे. शिर्डी मंदिरामध्ये दिवसा व्हीआयपी दर्शनाचा प्रकार बंद करण्याच्या मागणीमागे मुख्य कारण म्हणजे सामान्य भक्तांना होणारा त्रास. अनेकदा व्हीआयपींच्या दर्शनामुळे रांगा थांबवल्या जातात, ज्याचा परिणाम सामान्य भक्तांच्या दर्शनावर होतो. ही समस्या सोडवण्यासाठी सुजय विखे यांनी तिरुपतीच्या धर्तीवरील व्यवस्थेचा अभ्यास करण्याचे आवाहन केले आहे. ही मागणी साई संस्थानातून पुढे जाणार का यावर आता सर्वांचे लक्ष लागून राहील. त्यामुळे या निर्णयाचा सर्वसामान्य साईभक्तांवर होणारा परिणाम लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

Sujay Vikhe: शिर्डीत दिवसा व्हीआयपी दर्शन नको – माजी खासदार सुजय विखे Read More »

“कर्जमाफीचे फसवे वचन? शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरून महायुतीचा ‘कर्जमुक्तीचा’ फेरा!”

Ajit Pawar: निवडणुकीच्या रंगीत भाषणांत “कर्जमाफी” हा शब्द शेतकऱ्यांच्या कानात गोड वाटतो. महायुती सरकारनेही याच चालीला बळ दिलं. निवडणूक जिंकण्यासाठी “आम्ही शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करू” असं ठोकून सांगितलं. पण, आता सत्तेवर आल्यावर अजित पवार सरकारच्या मंत्रालयातून स्पष्ट सांगताहेत “2025-26 मध्ये कर्जमाफी होणार नाही!” “वोट द्या, मग विसरा” , हाच काय महायुतीचा मंत्र? निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना “कर्जमुक्ती” चे स्वप्न दाखवणं, आणि नंतर “आर्थिक अडचणी”सांगून मागे हटणं ही राजकीय फसवणूक नाही का? शेतकरी आता प्रश्न विचारतो आहे. पवारांचा तर्क – खरा की बहाणा?अर्थमंत्री म्हणतात, “राज्याच्या आर्थिक स्थितीमुळे कर्जमाफी शक्य नाही.” पण प्रश्न आहे. निवडणुकीच्या वेळी हीच आर्थिक परिस्थिती नव्हती का? मग तेव्हा आश्वासन का दिलं? असा प्रश्न आता विरोधक विचारत आहे. जर सरकारला आधीच माहिती होतं की कर्जमाफी करणं अशक्य आहे, तर शेतकऱ्यांना फसवण्याचा हा डाव नाही का? याचा उत्तर महायुतीला द्यावे लागणार आहे. शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया – “आमच्यावर विश्वासघात!”  महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी आता स्वतःला “ठगलेला”* समजत आहेत. त्यांचा आक्रोश आहे. “वोट मिळाला, तेवढंच महत्त्व होतं का?” “कर्जाच्या बोजामुळे आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मृत्यूची जबाबदारी कोण घेणार?” असं शेतकऱ्यांकडून विचारण्यात येत आहे.

“कर्जमाफीचे फसवे वचन? शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरून महायुतीचा ‘कर्जमुक्तीचा’ फेरा!” Read More »

उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे सदस्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणार अन् कामकाज निष्पक्षपणे चालवणार; अजित पवार

Ajit Pawar: ज्येष्ठ सदस्य अण्णा बनसोडे यांनी आपल्या मेहनतीच्या जोरावर विधानसभेच्या उपाध्यक्षपदापर्यंत मजल मारली आहे. त्यांचा राजकीय प्रवास राजकारण व समाजकारणात कार्यरत असलेल्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांसाठी प्रेरणादायी आहे. मेहनत, संघर्ष आणि लोकसेवा या तीन गोष्टींवर श्रद्धा ठेवून वाटचाल करणाऱ्या अण्णा बनसोडे यांनी आज विधानसभा उपाध्यक्षपदाची मोठी जबाबदारी स्वीकारली आहे. प्रत्येक सदस्याच्या हक्कांचे रक्षण करणे, सर्वांना समान न्याय आणि संधी मिळवून देणे, ही जबाबदारी ते निःपक्षपातीपणे पार पाडतील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला. महाराष्ट्र विधानसभेच्या 22 व्या उपाध्यक्षपदी पिंपरी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार अण्णा दादू बनसोडे यांची बिनविरोध निवड झाली. त्यांच्या निवडीच्या निमित्ताने विधानसभेत अभिनंदनाच्या ठरावावर बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्या कार्याचा गौरव केला. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, जेव्हा कोणी सभागृहाच्या अध्यक्षपदी किंवा उपाध्यक्षपदी निवडून येतो, तेव्हा तो एका पक्षाचा नसतो, तर संपूर्ण सभागृहाचा होतो. प्रत्येक सदस्याच्या हक्कांचे रक्षण करणे, सर्वांना समान न्याय आणि संधी मिळवून देणे, कामकाज निष्पक्षपणे चालवणे, ही मोठी जबाबदारी असते. मला विश्वास आहे की अण्णा बनसोडे ही जबाबदारी यशस्वीपणे निभावतील. पिंपरी-चिंचवड सारख्या उद्योगनगरीत स्थलांतरित कामगारांची मोठी संख्या आहे. त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी अण्णांनी नगरसेवक आणि स्थायी समिती अध्यक्ष म्हणून मोठे योगदान दिले आहे. विशेषतः झोपडपट्टी भागातील नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांनी विशेष काम केले आहे. कोरोना संकटाच्या काळात अण्णा बनसोडे यांनी त्यांच्या आमदार निधीतून कोरोना लसीकरणासाठी 25 लाख रुपये देण्याबरोबरच पिंपरी-चिंचवडच्या ‘वायसीएम’ रुग्णालयासाठी सव्वा कोटी रुपये देऊन आरोग्य सुविधांसाठी मोठा हातभार लावला. त्यांच्या समाजसेवेचा हा वारसा पुढेही सुरू राहील, तसेच उपाध्यक्षपदाची मिळालेली जबाबदारी ते यशस्वीपणे पार पाडतील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.

उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे सदस्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणार अन् कामकाज निष्पक्षपणे चालवणार; अजित पवार Read More »