DNA मराठी

Ajit Pawar

aditi tatkare

Aditi Tatkare : लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही; मंत्री आदिती तटकरेंची ग्वाही

Aditi Tatkare : लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही नसल्याची ग्वाही महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली. कोल्हापूर येथे माध्यमांशी बोलताना मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, लाडक्या बहिण योजनेला यशस्वी वर्षपूर्ती होत आहे. सव्वा दोन ते अडीच कोटी महिलांना आम्ही या योजनेचा लाभ देत आहोत. दोन दिवसांपूर्वीच जुलै महिन्याचा हप्ता देण्यास सुरुवात झाली आहे. प्रत्येक योजना ही दरवर्षी एक प्रक्रियेतून जात असते. पात्रतेचे काही नियम या योजनेसाठी आहेत.माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने काही डेटा आम्हाला दिला आहे.त्यांनी दिलेल्या डेटानुसार पात्र लाभार्थ्यांना लाभ चालू राहणार, अपात्र असणाऱ्यांचा लाभ कमी होईल. 2100 रुपये देण्या संदर्भातला निर्णय मुख्यमंत्री व  दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ योग्य वेळी घेईल. मात्र आम्ही ही योजना चालूच ठेवणार आहोत. ही योजना बंद होणार नाही. असं माध्यमांशी बोलताना महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या. तसेच यावेळी त्यांनी पिंक रीक्षा ही सरकारची एक महत्त्वकांक्षी योजना आहे. या योजनेअंतर्गत कोल्हापुरात 700 पेक्षा अधिक अर्ज आले आहेत. प्रातिनिधिक स्वरूपात महिलांना रिक्षा वाटप केले जात आहे. यावर्षी कोल्हापूर महानगरपालिका क्षेत्रासाठी 400 पिंक रिक्षाचे उद्दिष्ट असल्याचीही माहिती दिली.

Aditi Tatkare : लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही; मंत्री आदिती तटकरेंची ग्वाही Read More »

img 20250807 wa0001

Sharad Pawar: राजकारणात अजूनही पवारांचा ‘सेंटर स्टेज’

Sharad Pawar : राजकीय पटावर मातब्बर नेता म्हणून चार दशके आपली बुद्धिमत्ता, व्यूहरचना आणि निर्णयक्षमता सिद्ध केलेल्या शरद पवार यांच्यासाठी गेले काही महिने विशेषतः आव्हानात्मक ठरले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे पाटील यांच्यासारखे जुने, कणखर आणि चाणाक्ष सहकारी पक्षातून बाहेर पडले, आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष दोन फाट्यांमध्ये विभागला गेला. साहजिकच, ‘पवारांचे युग संपले’ अशा चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाल्या. मात्र, शरद पवार हे नजरेआड झाले तरी मन:पटलावरून अदृश्य झाले नाहीत, हे त्यांनी आपल्या शांत पण निश्चित पावलांमधून पुन्हा सिद्ध केले. “कुस्ती अजून संपलेली नाही, फड अजून मांडायचा आहे,” हा त्यांचा ठाम संदेश होता. आणि याचे प्रत्यंतर मिळाले ते नुकत्याच काही महिन्यांतील घडामोडींमध्ये विशेषतः आमदार रोहित पवार यांच्या राजकीय भूमिकेमुळे. रोहित पवारांनी विधानसभेत आणि सभागृहाबाहेर ज्या आक्रमकतेने भूमिका मांडल्या, त्या केवळ विरोधकांना अडचणीत आणणाऱ्या नव्हत्या, तर सत्ताधाऱ्यांच्या गोंधळलेल्या रणनीतीलाही तडाखा देणाऱ्या होत्या. मंत्र्यांना थेट जाब विचारण्याची त्यांची शैली, शेतकरी प्रश्नांपासून ते महागाई, भ्रष्टाचार, आणि जलव्यवस्थापनाच्या विषयांवर आवाज उठवण्याची तळमळ पाहता, ‘पवारांची नवी फळी तयार झाली आहे,’ अशी जाणीव राजकीय विश्लेषकांना होऊ लागली आहे. विशेष म्हणजे रोहित पवार केवळ शरद पवारांचे नातू म्हणून नव्हे, तर एक स्वतंत्र, अभ्यासू आणि खंबीर व्यक्तिमत्त्व म्हणून पुढे येताना दिसत आहेत. ही घडामोड केवळ एक पिढीगत बदल न राहता, एक नव्या राजकीय लढाईची नांदी ठरत आहे. शरद पवार यांचे बलस्थान नेहमीच संकटात संधी शोधण्याचे राहिले आहे. ऐन अडचणीच्या काळातही संयम न सोडता, भक्कम पर्याय उभा करणे हा त्यांचा राजकीय स्वभाव आहे. त्यामुळेच आज जेव्हा अनेक जुन्या सहकाऱ्यांनी त्यांची साथ सोडली, तेव्हा पवारांनी तरुण नेतृत्वाला पुढे करून, नव्या स्वरूपातील विरोधी भूमिका घडवण्यास प्रारंभ केला. ही भूमिका, केवळ सत्तेच्या विरोधातील नकारात्मक मानसिकतेतून नव्हे, तर जनतेच्या प्रश्नांना न्याय देण्याच्या प्रेरणेवर आधारित आहे. शरद पवारांचे राजकारण नेहमीच दीर्घदृष्टी असलेले राहिले आहे. एका बाजूला ते स्वतःची भूमिका सांभाळत आहेत, तर दुसरीकडे नव्या नेतृत्वाला तयार करत आहेत. ‘मोठे नेते गेले तरी पक्ष संपत नाही,’ हे त्यांनी पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. आणि हीच आहे त्यांची नवी खेळी शांत, पण प्रभावी. राजकीय रंगमंचावरून पवारांचा पडदा कधीच खाली जाणार नाही, हे त्यांनी दाखवून दिलं आहे. “पवार संपले” असं म्हणणाऱ्यांना त्यांनी पुन्हा एकदा दाखवून दिलं आहे की, “खेळ अजून बाकी आहे!”

Sharad Pawar: राजकारणात अजूनही पवारांचा ‘सेंटर स्टेज’ Read More »

Maharashtra Government: दसऱ्या-दिवाळीत आनंद नाहीच? ‘शिवभोजन’ योजनाही अडचणीत

Maharashtra Government: राज्य सरकारची आर्थिक घडी कोलमडली आहे आणि त्याचा थेट फटका सणासुदीच्या काळात गरीब कुटुंबांना बसणार आहे. गेली दोन वर्षे दसरा-दिवाळीसारख्या सणांमध्ये देण्यात येणारा ‘आनंदाचा शिधा’ यंदा पूर्णतः बंद करण्यात आला आहे. एवढंच नाही तर गरीबांना स्वस्तात जेवण देणारी ‘शिवभोजन थाळी’ योजना देखील बंद होण्याची शक्यता आहे. सोमवारी अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी याबाबतची धक्कादायक माहिती दिली. “राज्याच्या तिजोरीवर ताण आहे, त्यामुळे ‘आनंदाचा शिधा’ यंदा वाटण्यात येणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. शिवभोजन योजनेबाबत बोलताना भुजबळ म्हणाले की, ही योजना सुरू ठेवण्यासाठी 60 कोटींची गरज आहे, मात्र सरकारकडून केवळ 20 कोटींचा निधी मिळाला आहे. त्यामुळे आता अनेक शिवभोजन केंद्रे बंद करावी लागणार आहेत. काही केंद्रांमध्ये गैरप्रकारही उघडकीस आले आहेत. एका केंद्रात तर सिमेंटची पोती ठेवल्याचे आढळले. नव्या केंद्रांना मंजुरी नाही, थाळ्यांची संख्याही कमी होणार हे सगळं सांगताना त्यांनी सरकारची आर्थिक विवंचना मान्य केली. ‘आनंदाचा शिधा’ योजना नेमकी काय? तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात सुरू झालेली ही योजना 2022 मध्ये दिवाळीच्या निमित्ताने पहिल्यांदा राबवली गेली. किटमध्ये चणाडाळ, साखर आणि खाद्यतेल अशा तीन जीवनावश्यक वस्तूंचा समावेश होता. पुढील काळात गुढीपाडवा, आंबेडकर जयंती, गौरी-गणपती, दिवाळी, राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा आणि शिवजयंती अशा प्रसंगीही या किट्सचे वितरण झाले. मात्र, ‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे आधीच तिजोरीवर ताण आहे, असे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. “महिलांसाठी ही योजना अत्यंत गरजेची आहे, पण उत्पन्न वाढत नाही तोवर खर्चाला मर्यादा आणाव्या लागणार,” असे त्यांनी सांगितले. सरकारच्या तिजोरीत खडखड, आणि सणांमध्ये आनंदाची जागा आता चिंता घेणार का? हे प्रश्न आता सामान्य जनतेच्या मनात घर करत आहेत. सणासुदीच्या काळात सरकारचा आधार मिळेल या अपेक्षेने असलेल्या गरजूंना यंदा निराशा पदरी पडणार हे निश्चित. ‘शिधा’ आणि ‘शिवभोजन’ यांसारख्या योजनांचा गळा कापून अर्थसंकटाला सामोरे जाणे हा शाश्वत उपाय ठरेल का, हा प्रश्न सरकारला आता जनतेसमोर उभा करावा लागणार आहे.

Maharashtra Government: दसऱ्या-दिवाळीत आनंद नाहीच? ‘शिवभोजन’ योजनाही अडचणीत Read More »

manikrao kokate

Manikrao Kokate: माणिकराव कोकाटेंना धक्का, दत्तात्रय भरणे राज्याचे नवे कृषिमंत्री

Manikrao Kokate: पावसाळी अधिवेशनात सभागृहात ऑनलाइन रमी खेळतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर चर्चेत असणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माणिकराव कोकाटे यांना मोठा धक्का बसला आहे. माणिकराव कोकाटे यांच्याकडे असणारा कृषी खाते काढून घेण्यात आले आहे. तर माणिकराव कोकाटे यांच्याकडे आता क्रीडा व युवक कल्याण, अल्पसंख्याक विकास व औेकाफ हे खाते देण्यात आले. तर कृषी खाते दत्तात्रय भरणे यांना देण्यात आले आहे. सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर कोकाटे यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी विरोधकांकडून करण्यात येत होती मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यात झालेल्या बैठकीनंतर कोकाटे यांचं खातं बदलण्यात आले आहे. 28 जुलैला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपूर्वी माणिकराव कोकाटे आणि अजित पवार यांच्यात अर्ध्या तासापेक्षा जास्त चर्चा झाली होती. या चर्चेत अजित पवार यांनी तुमच्यामुळे सरकारची बदनामी होत आहे. असं कोकाटेंना म्हटले होते तर भविष्यात असं होणार नसल्याची ग्वाही माणिकराव कोकाटे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दिली होती.

Manikrao Kokate: माणिकराव कोकाटेंना धक्का, दत्तात्रय भरणे राज्याचे नवे कृषिमंत्री Read More »

img 20250729 wa0004

अजित पवारांची मोठी खेळी, प्रहार,वंचित अन् उबाठाच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश

Ajit Pawar: अकोला जिल्ह्यातील प्रहार जनशक्ती आणि वंचित आघाडीच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांनी व हिंगोलीतील माजी नगराध्यक्ष व नगरसेवकांनी आज राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रदेश कार्यालयात जाहीर प्रवेश केला. आमदार अमोल मिटकरी यांच्या नेतृत्वाखाली वंचित आणि प्रहारच्या पदाधिकाऱ्यांनी तर वसमतचे आमदार राजू नवघरे यांच्या नेतृत्वाखाली वसमत नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष व नगरसेवकांनी आज प्रवेश केला. यामध्ये प्रहारचे अकोला उपजिल्हाप्रमुख अरविंद पाटील, पातुर तालुकाप्रमुख सतिश नेहवाल, बाळापूर युवक तालुकाध्यक्ष भूषण पारसकर आदींसह असंख्य पदाधिकाऱ्यांनी तर वसमत नगर परिषदेमधील नगराध्यक्ष वैजनाथ गुंडाळे, उबाठा गटाचे गटनेता दिलीप हाळवे पाटील, नगरसेवक धनंजय गोरे, वसंत चेपुरवार आदींसह असंख्य पदाधिकाऱ्यांनी पक्षात प्रवेश केला. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे, पक्षाचे कोषाध्यक्ष आमदार शिवाजीराव गर्जे, आमदार अमोल मिटकरी, आमदार राजू नवघरे, प्रदेश सरचिटणीस लतिफ तांबोळी आदी उपस्थित होते.

अजित पवारांची मोठी खेळी, प्रहार,वंचित अन् उबाठाच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश Read More »

Devendra Fadnavis: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, ‘या’ जिल्ह्यांमध्ये स्थापन होणार विशेष न्यायालय

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्ष खाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज काही मोठे निर्णय घेण्यात आले आहे. या निर्णयानुसार राज्यात ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ राबवण्यात येणार आहे. अभियानात अत्युत्कृष्ट काम केलेल्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांना प्रोत्साहनपर पुरस्कार देण्याचा निर्णय देखील मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या निर्णयानुसार एकूण १ हजार ९०२ पुरस्कार दिले जाणार आहे. तसेच ‘उमेद’- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत १० जिल्ह्यात ‘उमेद मॉल’ (जिल्हा विक्री केंद्र) ची उभारणी करण्यात येणार आहे. राज्यातील ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ आता उपलब्ध होणार असल्याची माहिती राज्य सरकारकडून देण्यात आली आहे. याच बरोबर राज्यात ‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय नामांकित बाजारस्थळ स्थापन होणार. त्यासाठी कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता मंत्रिमंडळाने दिली आहे. तर दुसरीकडे महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम येथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच पिंपरी-चिंचवड (जि. पुणे) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर अशा दोन न्यायालयांची स्थापना होणार आहे.

Devendra Fadnavis: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, ‘या’ जिल्ह्यांमध्ये स्थापन होणार विशेष न्यायालय Read More »

ajit pawar

Ajit Pawar: अहिल्यानगरमध्ये संविधान भवन निर्माण होणार, अजितदादांचा नगरकरांना शब्द

Ajit Pawar : – अहिल्यानगर शहरात लवकरच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावेला साजेसे असे संविधान भवन उभारले जाईल. यासाठी जिल्हा नियोजन निधीतून 5 कोटी रूपये व शासन 10 कोटी रूपये निधी उपलब्ध करून देईल, अशी ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी दिली. मार्केट यार्ड चौक येथील भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुर्णाकृती पुतळ्याच्या अनावरणप्रसंगी ते बोलत होते. याप्रसंगी जलसंपदामंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार संग्राम जगताप, काशिनाथ दाते, जिल्हाधिकारी डॉ.पंकज आशिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, महानगरपालिका आयुक्त डॉ.यशवंत डांगे, अनुसूचित जाती आयोगाचे सदस्य अॅड.गोरक्ष लोखंडे, माजी खासदार डॉ.सुजय विखे पाटील, माजी खासदार प्रा.जोगेंद्र कवाडे, भन्ते राहूल बोधी, आदी उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, “देशाला एकता, समता आणि बंधुतेच्या नात्याने बांधण्याची ताकद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांमध्ये आहे. आज येथे उभारण्यात आलेला बाबासाहेबांचा पुतळा म्हणजे त्यांच्या कार्याचा व विचारांचा खऱ्या अर्थाने गौरव आहे. शिक्षण, समता व बंधुता ही बाबासाहेबांची त्रिसूत्री आपल्या मनात कायम जागी ठेवणारे हे स्मारक नियमितपणे प्रेरणा देणारे ठरेल.” “जगातील सर्वोत्कृष्ट संविधान डॉ. आंबेडकरांनी भारताला दिले. त्यांनी गरीब, वंचित व शोषित घटकांना समानतेचा हक्क बहाल केला. यावर्षी सामाजिक न्याय विभागासाठी 25 हजार कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. जोपर्यंत या पृथ्वीवर चंद्रसूर्य अस्तित्वात आहेत, तोपर्यंत भारताचे संविधान कधीही बदलेले जाणार नाही.” “बाबासाहेबांच्या समता व न्याय या तत्त्वांवर आधारलेले संविधान भारताला एकसंघ ठेवण्याचे कार्य करत आहे. प्रत्येक नागरिकाला विकासाची समान संधी संविधानामुळेच प्राप्त झाली आहे. भारतीय सामाजिक चळवळीला बळ देणारे नेतृत्व डॉ. आंबेडकर यांनी दिले. त्यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याकडे पाहताना त्यांच्या प्रेरणादायी विचारांचे स्मरण सतत होत राहील.” “इंदू मिल येथील भव्य स्मारक लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. महापुरुषांच्या विचारांवर आधारित राज्यकारभाराची वाटचाल सुरू असून, नव्या पिढीने बाबासाहेबांचे विचार अंगीकारून आपल्या जीवनात सामाजिक समतेची दिशा निश्चितच स्वीकारावी, अशी अपेक्षाही उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. आमदार जगताप म्हणाले, “मार्केट यार्ड येथे साकार होत असलेला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुर्णाकृती पुतळा उभारण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागला आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेले संविधानाला कधीही धक्का लागणार नाही ते चिरकाल टिकणारे आहे.” अहिल्यानगर येथे संविधान भवन उभे राहावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांकडे व्यक्त केली.

Ajit Pawar: अहिल्यानगरमध्ये संविधान भवन निर्माण होणार, अजितदादांचा नगरकरांना शब्द Read More »

manikrao kokate

Manikrao Kokate : हजारो विद्यार्थ्यांना दिलासा, कृषीपदवी अभ्यासक्रम प्रवेश अटीत शिथिलता

Manikrao Kokate : कृषी विद्यापीठातील पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी विशिष्ट गुणांची अट शिथिल करत खुल्या प्रवर्गासाठी ४५ टक्के आणि आरक्षित प्रवर्गासाठी ४० टक्के गुण आवश्यक असल्याचा बदल करण्यात आला आहे. कृषी पदवीच्या संधीपासून इच्छुक विद्यार्थी वंचित राहू नये, यासाठी महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या बैठकीत हा धोरणात्मक निर्णय घेतल्याची माहिती कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दिली. कृषी विद्यापीठातील बी.एस्सी. (ऑनर्स) कृषी, उद्यानविद्या, बीएफएससी, वनशास्त्र, बी.टेक. कृषी अभियांत्रिकी, अत्रशास्त्र, जैवतंत्रज्ञान, कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन व सामुदायिक विज्ञान अशा एकूण ९ पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी आतापर्यंत खुल्या वर्गातील उमेदवारांसाठी इ.१२वी (विज्ञान) मध्ये ५०% गुणांची अट होती. महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेची ११८वी बैठक नुकतीच पार पडली, याबैठकीत सदर अट शिथिल करत खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ४५% आणि आरक्षित प्रवर्गासाठी ४०% गुणांची अट लागू करण्यात आली आहे. तसेच प्रवेश अर्जासाठी अंतिम मुदत २७ जुलै २०२५ पर्यंत असून इच्छुक विद्यार्थ्यांनी https://cetcell.mahacet.org या संकेतस्थळावर प्रवेशासाठी अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. 12वीचे टक्के कृषीमुळे वाढणार केंद्रिय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या इ.१२ वी (विज्ञान) अभ्यासक्रमात ‘कृषी (८०८)’ हा विषय शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना यापूर्वी पदवी प्रवेशात अधिभार मिळत नव्हता. आता महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या ११५ व्या बैठकीत झालेल्या ठरावानुसार या विषयाला १० गुण अधिभार देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. यामुळे अशा विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठीच्या गुणवत्तेत वाढ होणार आहे. जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना कृषी क्षेत्रात आणण्यासाठी सकारात्मक पाऊल असून प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार असल्याचा आनंद आहे, असा विश्वास मंत्री कोकाटे यांनी यांनी व्यक्त केला.

Manikrao Kokate : हजारो विद्यार्थ्यांना दिलासा, कृषीपदवी अभ्यासक्रम प्रवेश अटीत शिथिलता Read More »

धनंजय मुंडेंना मोठा दिलासा, खरेदी प्रक्रिया योग्यच उच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब

Dhananjay Munde : तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या कार्यकाळात राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने शेती पूरक साहित्य खरेदी साठी राबवलेल्या विशेष कृती आराखड्यांतर्गत कृषी साहित्याच्या थेट खरेदी व वितरणाच्या निर्णयास मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवले असून, यास विरोध करणाऱ्या दोन्ही याचिका फेटाळल्या आहेत. न्यायमूर्ती आलोक आराधे व संदीप व्ही. मर्णे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या भोवती या धोरणात्मक निर्णयाच्या विरोधात आरोपांची राळ उठवून व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेऊन चुकीचे आरोप करण्यात आले होते. मात्र धनंजय मुंडे यांनी राज्य मंत्रिमंडळाची रीतसर मान्यता घेऊनच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा धोरणात्मक निर्णय घेऊन सदर प्रक्रिया राबवली, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. नेमकं प्रकरण काय? राज्य शासनाने 12 मार्च 2024 रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, बॅटरीवर चालणारे स्प्रेयर, नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी, मेटाल्डिहाईड कीटकनाशक व कापूस साठवणीसाठी बॅग्स यांसारख्या पाच वस्तू शेतकऱ्यांना थेट खरेदी करून महाराष्ट्र अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (MAIDCL) व महाराष्ट्र स्टेट पॉवरलूम कॉर्पोरेशन (MSPCL) यांच्यामार्फत पुरवण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. या निर्णयावरून धनंजय मुंडे यांच्या नावाने घोटाळा हा शब्द वापरून अनेकांनी मुंडेंची व कृषी विभागाची बदनामी केली होती. या निर्णयाला विरोध करताना Agri Sprayers TIM Association व उमेश भोळे यांच्यासह तीन शेतकऱ्यांनी स्वतंत्र याचिका व जनहित याचिका दाखल करून या वस्तूंना थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनेतून वगळण्यास विरोध दर्शवला होता. राज्य शासनाने आपली बाजू मांडताना स्पष्ट केले की, 2016 मधील DBT योजना व 2023-24 मधील विशेष कृती आराखडा ही दोन्ही योजना स्वतःच्या स्वरूपात वेगळी असून त्यांची उद्दिष्टे ही केवळ शेतकऱ्यांचे हीत एवढेच आहेत. विशेष कृती आराखड्याचा उद्देश शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिक मदत नव्हे, तर पीक उत्पादन, प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिके यांचा समावेश असलेले सर्वांगीण पाठबळ देणे हा आहे व तो पूर्णपणे योग्य आहे. शासनातर्फे ॲड. अंतुरकर, ॲड. व्यंकटेश दौंड, ॲड. कुंभकोनी यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाचा निर्णय न्यायालयाने नमूद केले की DBT योजना व विशेष कृती आराखडा यांचा एकमेकांशी संबंध नाही. शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतले असून त्यात हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही. याचिका फेटाळताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की याचिकाकर्ते केवळ आपल्या व्यवसायाच्या हितासाठी न्यायालयात आले आहेत. तसेच या प्रकरणाचा वापर करून अनेकांनी शासनाच्या तत्कालीन धोरणावर चुकीचे भाष्य करून बदनामी साध्य केली. तर याचिकाकर्ते तुषार पाडगिलवार यांनी न्यायालयीन प्रक्रियांचा गैरवापर करत “फोरम शॉपिंग” केल्याबद्दल 1 लाख दंड ठोठावण्यात आला. हा दंड 4 आठवड्यांत हायकोर्ट विधी सेवा प्राधिकरणाकडे भरावा लागेल; अन्यथा संबंधित जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भूमिकराप्रमाणे वसुलीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

धनंजय मुंडेंना मोठा दिलासा, खरेदी प्रक्रिया योग्यच उच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब Read More »

devendra fadnavis

Devendra Fadnavis : राज्याच्या पुढील वाटचालीची दिशा स्पष्ट, पावसाळी अधिवेशनात 16 विधेयके मंजूर

Devendra Fadnavis : विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयकासह महत्त्वाची 16 विधेयके मंजूर करण्यात आली. तसेच अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील उत्तरामध्ये महाराष्ट्राच्या पुढील वाटचालीची दिशा स्पष्ट केली आहे. सर्व निर्णय सामान्य जनतेच्या हितासाठी घेतले गेले असून, विकासाला वेग देण्याचे काम अधिवेशनात झाले असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाची सांगता झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत अधिवेशनातील कामकाजाची माहिती दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, यंदा राज्यात 90 टक्के पावसाची नोंद झाली असून, काही भागांत पूरपरिस्थितीही उद्भवली आहे. अशा ठिकाणी एनडीआरएफ व एसडीआरएफच्या माध्यमातून मदत पोहोचवण्यात आली असून, नुकसानग्रस्तांसाठी पंचनामे सुरू झाले आहेत. ज्या ठिकाणी पंचनामे पूर्ण झाले तेथे निधी वितरण करण्यात येत आहे. राज्यातील मोठ्या धरणांमध्ये 67 टक्के पाणीसाठा झाला आहे. यंदाचा खरीप हंगाम समाधानकारक ठरेल, असे ते म्हणाले. अधिवेशनात एकूण 16 विधेयके मंजूर करण्यात आली. त्यामध्ये अनुसूचित जाती आणि जमाती आयोगांना वैधानिक दर्जा देणारी विधेयके, महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक, गौण खनिकर्म प्राधिकरण विधेयक, त्र्यंबकेश्वर-नाशिक कुंभमेळा प्राधिकरण विधेयक आणि मकोका कायद्यात अंमलपदार्थांचा समावेशासंबंधातील सुधारणा अशा अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांचा समावेश होता. महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा लोकशाही मार्गाने तयार केला असून, कोणालाही थेट अटक करण्याचा अधिकार यामध्ये नाही. संस्थांवर बंदी घालण्यासाठी न्यायालयीन समितीची परवानगी आवश्यक आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पुरवणी मागण्यांतून मेट्रो प्रकल्प, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, तसेच पिण्याचे पाणी, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, शिष्यवृत्ती योजना यांना भरघोस निधी वितरित करण्यात आला आहे. दिव्यांगांना देण्यात येणाऱ्या भत्त्यांमध्ये 1500 रुपयांवरून 2500 रुपये करण्यात आला असून, शिक्षक टप्पा अनुदान देखील जाहीर करण्यात आले. तसेच अनुकंपा धोरणात सुधारणा करण्यात आली आहे. पशुसंवर्धन क्षेत्राला कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय या अधिवेशनात घेण्यात आला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. विधीमंडळाच्या आवारात काल घडलेली घटना दुर्देवी असून अशी घटना यानंतर घडू नये, यासाठी विधानसभा अध्यक्षांनी दखल घेतली आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

Devendra Fadnavis : राज्याच्या पुढील वाटचालीची दिशा स्पष्ट, पावसाळी अधिवेशनात 16 विधेयके मंजूर Read More »