National Herald : दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतर पाच जणांविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) चालवत असलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणाची दखल घेण्यास नकार दिला आहे.तसेच न्यायालयाने म्हटले आहे की केंद्रीय एजन्सी त्यांची चौकशी सुरू ठेवू शकते.
बार अँड बेंचच्या अहवालानुसार, राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश (पीसी कायदा) विशाल गोगणे यांनी असा निर्णय दिला की पीएमएलए अंतर्गत दाखल केलेली अंमलबजावणी संचालनालयाची तक्रार कायम ठेवण्यायोग्य नाही कारण हा खटला एफआयआरवर नाही तर खाजगी तक्रारीवर आधारित होता.
न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, “कलम 3 अंतर्गत परिभाषित केलेल्या आणि कायद्याच्या कलम 4 अंतर्गत दंडनीय मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्याशी संबंधित तपास आणि परिणामी खटला चालवण्याची तक्रार एफआयआर किंवा कायद्याच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या गुन्ह्याशिवाय कायम ठेवण्यायोग्य नाही.”
ईडीला तपास सुरू ठेवण्याची परवानगी
न्यायालयाने असेही निर्णय दिला की विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, माजी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि इतर आरोपींना या टप्प्यावर एफआयआरची प्रत मिळविण्याचा अधिकार नाही. तथापि, न्यायालयाने ईडीला या प्रकरणात पुढील तपास सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली.
आम्हाला कोणीही धमकावू शकत नाही
काँग्रेसने म्हटले आहे की, “आम्हाला कोणीही धमकावू शकत नाही.” काँग्रेस पक्षाने न्यायालयाच्या निर्णयाला सत्याचा विजय म्हटले आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पक्षाने लिहिले आहे की, “सत्याचा विजय झाला आहे… मोदी सरकारच्या द्वेषपूर्ण आणि बेकायदेशीर कृती पूर्णपणे उघड झाल्या आहेत. माननीय न्यायालयाने यंग इंडियन प्रकरणात काँग्रेस नेतृत्वाविरुद्ध – सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी – ईडीच्या कृती बेकायदेशीर आणि द्वेषपूर्ण असल्याचे आढळले आहे. न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे की ईडीला या प्रकरणात कोणतेही अधिकार क्षेत्र नाही आणि त्यांच्याकडे एफआयआर नाही, ज्याशिवाय खटला चालवता येत नाही.”
