Sawedi Land Scam – अहिल्यानगर – अहिल्यानगर शहरातील मौजे सावेडी येथील स. नं. 245/2ब मधील फेरफार क्रमांक 73107 या प्रकरणाने गंभीर कायदेशीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. रमाकांत सोनवणे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांनी चौकशी सुरू केली. सुनावणी प्रलंबित असतानाही व्यवहार खुला करण्याचा प्रयत्न झाल्याने बनावट दस्त वैध ठरवण्याचा संशय निर्माण झाला आहे.
अधिकारी व प्रशासनाची भूमिका
सदर प्रकरणात सावेडी सर्कल अधिकाऱ्यांनी वारसांना नोटिसा बजावल्या. सह-दुय्यम निबंधकांनी सुनावणी संपेपर्यंत व्यवहार थांबविण्याचे पत्र दिले. हा निर्णय महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मधील कलम 154 व 157 नुसार योग्य होता. कारण:
- कलम 154 – “प्रलंबित प्रकरणात जमिनीबाबत कोणताही बेकायदेशीर व्यवहार नोंदवला जाणार नाही.”
- कलम 157 – “अंतिम आदेश होईपर्यंत जमिनीवरील स्थिती कायम ठेवावी.”
मात्र, याच प्रक्रियेत अप्पर तहसीलदार स्वप्निल ढवळे यांनी अचानक १४ ऑगस्ट रोजी व्यवहार खुला करण्याचे पत्र दिले. हा निर्णय कायद्याच्या तरतुदींशी विसंगत आहे.
बनावट दस्ताचा संशय
१४ ऑगस्ट रोजी पालकमंत्र्यांकडे अर्ज गेला, त्याच दिवशी अप्पर तहसीलदारांचे पत्र! ही वेगवान कारवाई केवळ सामान्य व्यवहार नाही. यात बनावट दस्त कायदेशीर ठरवण्याचा प्रयत्न होता का? असा संशय निर्माण होतो.
सामान्य नागरिकाला वर्षानुवर्ष फेरफारासाठी दार ठोठवावे लागते. पण येथे एका दिवसात पत्र – यामागे संशयास्पद संगनमत असल्याशिवाय हे शक्य नाही. अशी चर्चा आहे.
महसूल विभागातील दुटप्पी भूमिका
महसूल विभागाने स्वतःचेच पत्र नाकारून संशयित बनावट दस्त वैध ठरण्याचा मार्ग खुला केला. यावरून स्पष्ट होते की, कायद्याचे पालन न करता प्रशासकीय आदेश “व्यक्तिगत फायद्यासाठी” बदलले गेले.
हे वर्तन केवळ गैरसोयीचे नाही तर कलम 165 (महसूल अधिकार्‍याची जबाबदारी) व कलम 174 (फसव्या नोंदींसाठी शिक्षा) यांचा भंग करणारे आहे.
पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांची भूमिका
प्रकरण जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुनावणीस आहे. पालकमंत्र्यांनी खुलासा मागितला होता. पण त्यावर अद्याप निर्णय नाही. आश्चर्य म्हणजे—जिल्हाधिकारी व पालकमंत्री मौन बाळगतात, आणि अप्पर तहसीलदार एका दिवसात पत्र देतात!
यातून असा संशय निर्माण होतो की, वरिष्ठांना बगल देऊन बनावट दस्ताला आधार देणे हेच या घाईगडबडीचे खरे उद्दिष्ट होते.
लोकशाही व कायदा धोक्यात
कायद्याचे तत्त्व सरळ आहे – “जेव्हा जिल्हाधिकार्यांकडे सुनावणी सुरू आहे, तेव्हा स्थिती कायम ठेवावी.” (कलम 157). पण या प्रकरणात उलटच घडले.
सर्वसामान्य माणसाला नियमांचा डोंगर, पण काहींना बनावट दस्तासह एकाच दिवशी आदेश किवा पत्र
हे केवळ भ्रष्टाचार नाही, तर कायद्याच्या राज्यावर थेट आघात आहे.
निष्कर्ष – चौकशीची तातडीची गरज
सावेडीतील हे प्रकरण केवळ फेरफाराची चूक नाही. हा प्रकार म्हणजे बनावट दस्त कायदेशीर ठरवण्याचा धाडसी प्रयत्न आहे. महसूलमंत्री आणि पालकमंत्री यांनी याची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे अपरिहार्य आहे. अन्यथा, अशा निर्णयांनी नागरिकांचा महसूल खात्यावर व न्यायव्यवस्थेवर विश्वास उडेल.
1. मंडळ अधिकाऱ्यांचे अधिकार
- महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 (MLRC) नुसार मंडळ अधिकारी (Circle Officer) हे प्राथमिक महसूल अधिकारी आहेत.
- त्यांच्या कडे थेट न्यायालयीन अधिकार नसतात, पण ते प्रांताधिकारी/जिल्हाधिकारी यांना सहाय्यक म्हणून काम करतात.
- ते स्वतःहून अंतिम आदेश देऊ शकत नाहीत, पण सुनावणी सुरू असताना “स्थिती कायम ठेवण्यासाठी” तात्पुरते पत्र देण्याचा अधिकार त्यांना आहे.
2. स्थिती कायम ठेवा, आदेश का देता येतात?
- कलम 157 MLRC म्हणते – “अंतिम आदेश होईपर्यंत जमिनीवरील स्थिती कायम ठेवावी.”
- हा कायदेशीर सिद्धांत असल्यामुळे, जर प्रकरण प्रलंबित असेल तर मंडळ अधिकाऱ्याने निबंधकांना कळवणे ही योग्य कारवाई ठरते.
- कारण निबंधकाच्या कार्यालयात नवीन दस्त नोंदवला गेला, तर प्रलंबित प्रकरण निरर्थक ठरेल.
3. मंडळ अधिकाऱ्यांचे पत्र कायदेशीर का?
- मंडळ अधिकाऱ्याने दिलेला आदेश “Final Order” नसून तात्पुरती अंमलबजावणी आहे.
- उद्देश एकच – “सुनावणी होईपर्यंत जमिनीवर नवे व्यवहार होऊ नयेत.”
- हे पत्र प्रत्यक्षात कलम 157 लागू करण्याची प्रक्रिया आहे.
4. अप्पर तहसीलदारांचा विरोध चुकीचा का?
- अप्पर तहसीलदारांनी म्हटलं – “व्यवहार थांबवण्याचा अधिकार महसूल विभागास नाही, तो केवळ दिवाणी न्यायालयास आहे.”
- पण हे विधान चुकीचं आहे कारण –
- महसूल प्रकरण महसूल अधिकाऱ्याकडे (प्रांताधिकारी/जिल्हाधिकारी) चालू असेल, तर Status Quo आपोआप लागू होतो.
- मंडळ अधिकाऱ्याचे पत्र हे फक्त त्या कायद्याची अंमलबजावणी आहे, नवा कायदा नाही.
थोडक्यात
*मंडळ अधिकारी सुनावणीदरम्यान “नवीन व्यवहार होऊ नयेत” असे पत्र निबंधकांना देऊ शकतात.
*कारण तो आदेश कलम 157 च्या आत्म्याशी सुसंगत आहे.
*उलट, अप्पर तहसीलदारांनी ते पत्र रद्द करून व्यवहार मोकळे केले, ही कृती कायद्याच्या विरोधात जाते.
मंडळ अधिकाऱ्यांचे पत्र पूर्णपणे कायदेशीर होते, पण अप्पर तहसीलदारांचे पत्र हा कलम 157 आणि Status Quo या तत्त्वांचा भंग आहे.
आज प्रश्न एकच –
बनावट दस्ताचा खेळ थांबवणार कोण? महसूल साहेब, पालकमंत्री साहेब… कारवाई कधी?
