Maharashtra Government : जिल्ह्यातील मुळा व सीना नदीपात्रातील १२ वाळू घाटांचा ई-लिलाव पहिल्या टप्प्यात सुरू आहे. नवीन वाळू धोरणाला ठेकेदारांकडून मोठा प्रतिसाद मिळून १०७ अर्ज प्राप्त, तर त्यातील ६० प्रस्ताव विविध नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी तालुका पातळीवर पाठवण्यात आले आहेत.
नवीन वाळू धोरणातील महत्त्वाचे बदल
२०२५ मधील अध्यादेशानुसार प्रति ब्रास ₹६०० स्वामित्व धन (रॉयल्टी)
लिलावासाठी वाळू साठ्याच्या २५% अनामत रक्कम अनिवार्य
पहिल्या टप्प्यात १२ घाटांचे लिलाव सुरू
कृत्रिम वाळू धोरण
राज्यात मंजूर कृत्रिम वाळू धोरणानुसार जिल्ह्यात डेपो उभारणीसाठी प्रस्ताव मागवले गेले होते. १४ तालुक्यांतून आलेल्या प्रस्तावांपैकी ६० पात्र ठरले आणि तेही विविध एनओसीसाठी तालुका पातळीवर पाठवले आहेत.
ही एनओसी मिळाल्यानंतरच इच्छुकांना कृत्रिम वाळू डेपो सुरू करण्याची परवानगी दिली जाणार आहे.
पहिल्या टप्प्यातील घाट व उपलब्ध साठा (ब्रासमध्ये)
सीना – नागलवाडी (कर्जत) : ८,३९२
मुळा – तास (पारनेर) : ३,८८७ / ३,७१०
मुळा – पळशी (पारनेर) : ३,१८० / २,५४४
मुळा – मांडवे खुर्द (पारनेर) : २,१२०
मुळा – देसवडे (पारनेर) : १,९०८ / १,९०८ / २,२२३
प्रवरा – जातप (राहुरी) : ७,१५५
देवनदी – देसवंडी (राहुरी) : ७,४२०
एनओसी अनिवार्य
कृत्रिम वाळू डेपो सुरू करण्यासाठी खालील नाहरकत प्रमाणपत्रे आवश्यक:
ग्रामसभेचा ठराव
नगररचना विभागाचे प्रमाणपत्र
भूजल सर्वेक्षण विभागाचा अहवाल
ग्रामपंचायत नाहरकत प्रमाणपत्र
संबंधित जमिनीचा उतारा
नवीन वाळू धोरणामुळे जिल्ह्यातील नदीपात्र वाळू उपसा आणि कृत्रिम वाळू साठ्यांची प्रक्रिया प्रशासनिकदृष्ट्या अधिक पारदर्शक व नियंत्रित होत असून ठेकेदारांकडून उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे.
