Maratha Reservation : 10 फेब्रुवारीपासून मनोज जरांगे मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करत आहे. आज या उपोषणाचा आज सातवा दिवस आहे.
राज्य सरकारने गेल्या महिन्यात काढलेल्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी न केल्यास मुंबईत नव्याने आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
वृत्तानुसार, मनोज जरांगे यांची प्रकृती दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. बुधवारी त्यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांना सलाईन द्यावे लागले. मात्र नंतर त्यांनी सलाईन काढून आरक्षण लागू होईपर्यंत उपोषण सुरू ठेवण्याची घोषणा केली. त्यानंतर आज मनोज जरांगे यांची प्रकृती चिंताजनक झाली आहे.
गावकरी आणि मराठा कार्यकर्त्यांच्या वारंवार सांगण्यावरून त्यांनी थोडे पाणी प्यायले. दरम्यान, उपोषणस्थळी मोठ्या संख्येने लोक जमा झाले आहेत.
मनोज जरांगे यांची प्रकृती चिंताजनक
मनोज जरांगे यांच्या बेमुदत उपोषणाचा सातवा दिवस आहे. आता त्यांची प्रकृती चिंताजनक झाली आहे, ही चिंतेची बाब आहे. शरीरात पाण्याची तीव्र कमतरता आहे. अशक्तपणामुळे त्याला चक्कर येत आहे. अन्न, पाणी आणि औषधही घेण्यास नकार देणाऱ्या पाटील यांना तातडीने उपचारांची गरज असल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. मराठा आंदोलक त्यांना सतत पाणी पिण्याचा आग्रह करत आहेत.
PM मोदींचा कार्यक्रम थांबवणार – जरांगे
मनोज जरांगे यांची प्रकृती ढासळत असल्याचे पाहून काल त्यांना पाणी देण्यात आले. यामुळे ते संतप्त झाले आणि म्हणाले, “ज्यांनी मला झोपेत पाणी दिले तेच आता मराठा आरक्षण लागू करण्याची जबाबदारी घेत आहेत.” सरकार गप्प बसू शकत नाही आणि असे मानू शकत नाही की माझेच लोक या मार्गाने माझा मृत्यू रोखतील. जर सरकारने दोन दिवसांत कारवाई केली नाही तर मी पुन्हा मुंबईत उपोषण सुरू करेन.
याआधी जरांगे यांनी आंदोलनस्थळावरूनच इशारा दिला होता की, जर आपल्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर पीएम मोदींची एकही रॅली महाराष्ट्रात होऊ दिली जाणार नाही.
20 फेब्रुवारी रोजी विशेष अधिवेशन
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय घेतला. मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी 20 फेब्रुवारीला विधानसभेचे एक दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावण्यास शिंदे सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता 20 फेब्रुवारी रोजी मराठा आरक्षणाच्या मागणीवर चर्चा करण्यासाठी अधिवेशन आयोजित करण्यात येणार आहे.
कुणबी मराठ्यांच्या रक्ताच्या नातेवाइकांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याबाबतच्या प्रारुप अधिसूचनेचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली.
हायकोर्टात सरकार काय म्हणाले?
दरम्यान, बुधवारी महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले की, इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गात कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊन पात्र मराठ्यांचा समावेश करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलली जात आहेत.
मराठा समाजाला ओबीसी गटांतर्गत आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे उपोषणाला बसण्याची गेल्या वर्षभरात ही चौथी वेळ आहे.