Maharashtra Government: विधानसभेतील विरोधी पक्षनेत्यासाठी आवश्यक असलेल्या आमदारांच्या संख्येबाबत स्पष्टता आणण्यासाठी राज्य सरकार स्वतंत्र कायदा आण्याच्या तयारीत असल्याचे समोर येत आहे.विधानसभेत सध्या विरोधी पक्षनेता पद रिक्त असून, यावरून निर्माण होणारे वाद टाळण्यासाठी तसेच भविष्यात ठोस नियमावली असावी, यासाठी पाऊल उचलली जात आहे . येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यात येणार असल्याची माहिती विधानभवनातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिलीय.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या एकूण २८८ जागांपैकी विरोधी पक्षनेत्यासाठी किमान १० टक्के, म्हणजेच सुमारे २९ आमदारांचे संख्याबळ आवश्यक असावे, अशी भूमिका आहे. मात्र, राज्यात याबाबत सध्या
कोणताही कांयदा किंवा निकष नाही. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीतील कोणत्याही घटक पक्षाला हे संख्याबळ मिळाले नाही.
सध्याच्या संख्याबळानुसार उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाकडे २०, काँग्रेसकडे १६, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) कडे १०, तर शेतकरी कामगार पक्षाकडे २ आमदार आहेत. परिणामी, विधानसभेत विरोधी पक्षनेता पद अद्याप रिक्त आहे.
या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने हा विषय कायद्याच्या चौकटीत आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी १९६२, १९६७ आणि १९७२ या विधानसभा निवडणुकांमध्येही विरोधी पक्षांकडे आवश्यक संख्याबळ नव्हते. मात्र, त्या वेळी विधानसभेच्या अध्यक्षांनी विशेषाधिकारांचा वापर करून सर्वाधिक आमदार असलेल्या शेतकरी कामगार पक्षाला विरोधी पक्षनेता पद दिले होते.
राजकीय वर्तुळात, विरोधी पक्षनेता पदावरून होणारे राजकीय आरोप-प्रत्यारोप टाळण्यासाठी आणि निर्णयप्रक्रियेत स्पष्टता आणण्यासाठी हा कायदा आणला जात असल्याचे बोलले जात आहे. या कायद्यामुळे भविष्यात विरोधी पक्षनेत्याची निवड ही राजकीय निर्णयावर नव्हे, तर स्पष्ट कायदेशीर तरतुदींवर आधारित राहु शकते.
विरोधी पक्षनेतेपदासाठी आवश्यक आमदारसंख्या निश्चित करणारा कायदा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडला जातो का हे पाहणे महत्वाचे असेल.
