Sawedi land scam – अहिल्यानगर तालुक्यातील मौजे सावेडी येथील स.नं. २४५ या जमिनीच्या नोंदी व खरेदी व्यवहाराचा मागोवा घेतला, तर एकाच वेळी अनेक गंभीर प्रश्न उभे राहतात. अपर तहसीलदारांच्या तपास अहवालातून समोर आलेला घटनाक्रम केवळ महसूल विभागातील बेपर्वाईचाच नाही, तर संगनमताचा संशयही दृढ करतो.
१९९१ सालचा खरेदीदस्त क्रमांक ४३० हा व्यवहार, त्यानंतर झालेले वाटप, चुक दुरुस्ती लेख, आणि २०२५ मध्ये अचानक ३४ वर्षांनी झालेला फेरफार — हे सर्व दस्तऐवज पाहता कायदेशीर प्रक्रियेतले पायऱ्या जाणीवपूर्वक टाळल्याचे स्पष्ट दिसते. महसूल कायद्यानुसार खरेदी देणारा आणि घेणारा या दोघांना कलम १५०(२) नुसार नोटीस देणे बंधनकारक असते. मात्र, येथे ना टपालाद्वारे नोटीस पाठवली, मलामत्तेवर नोटीस लावली, ना ग्रामपंचायतीमार्फत प्रसार केला. त्याऐवजी अवघ्या २० दिवसांत फेरफार मंजूर करण्याची “तातडी” दाखवली गेली. प्रश्न असा की — या तातडीमागे फक्त अधिकारी बेपर्वाई होती का, की काहींचा फायदा करून देण्याची जाणीवपूर्वक धडपड?
सदर जमिनीची स्थिती १९९२ च्या फेरफार क्रमांक १४६७६ नुसार स्पष्ट होती. अब्दुल अजीज दायाभाई यांना ०.७२ हे.आर. तर दायाभाई अब्दुल अजीज यांना ०.६३ हे.आर. असे वाटप झाले होते. तरीदेखील खरेदीदस्तात संपूर्ण १.३५ हे.आर. क्षेत्राचा उल्लेख करून, वाटपापूर्वीचे आणि नंतरचे गट क्रमांक मिसळून विक्री दाखवण्यात आली. म्हणजे, नोंदीतील आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष वाटप यात उघड विसंगती निर्माण झाली.
या प्रकरणात आणखी एक गंभीर मुद्दा म्हणजे १९९१ सालचा दस्त प्रत्यक्ष दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदवला गेला की नाही, याबाबतच अद्याप खात्री नाही. अंगठे पुस्तक, पावती रजिस्टर, डे बुक यांसारखी आवश्यक मूळ नोंदीच उपलब्ध नाहीत. दस्त वैध आहे की बनावट, हे ठरवण्याऐवजी महसूल अधिकाऱ्यांनी त्यावर आधारित फेरफार मंजूर केला. ही केवळ निष्काळजीपणा नव्हे, तर थेट कायद्याच्या गळचेपीसारखी बाब आहे.
अहवालात नमूद केलेल्या समांतर प्रकरणांतून एक धोकादायक पॅटर्न समोर येतो — ३०-३५ वर्षे जुने खरेदीदस्त, ज्यात विक्रेते-खरेदीदार दोघेही मृत, आणि मग वारसदार किंवा इतर लाभार्थी अचानक विलंब माफी अर्जासह अपील दाखल करतात. अनेकदा हे दस्त बनावट असल्याचे विरोधी पक्ष सांगतो. महसूल यंत्रणेच्या दुर्लक्षामुळे अशा संशयास्पद फेरफारांना संमती मिळते आणि जमिनीच्या मालकीत दीर्घकाळानंतर ‘कायदेशीर’ फेरबदल होतात.
सावेडी प्रकरण हा फक्त एक तुकडा आहे. पण तो आपल्याला महसूल नोंदी व्यवस्थेत खोलवर रुतलेल्या दोषांचे दर्शन घडवतो. अधिकारी जबाबदारी टाळतात, नियम मोडले जातात, आणि परिणामी काही हातांना कोटींच्या जमिनी सहज मिळतात. अशा प्रकरणांवर कठोर चौकशी होऊन जबाबदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल होणे गरजेचे आहे. अन्यथा, जमीन माफियांच्या जाळ्यात अडकलेली महसूल यंत्रणा सर्वसामान्य शेतकरी आणि नागरिकांसाठी न्यायालयीन लढ्याचं रणांगण बनून राहील.
सावेडीचा धडा स्पष्ट आहे — महसूल नोंदी ही केवळ सरकारी कागदपत्रं नाहीत, तर त्या प्रत्येक गावाच्या मालमत्तेचा इतिहास असतात. त्या इतिहासात खोटा अध्याय लिहू देणं म्हणजे आपल्या भूमीच्या अस्मितेवरच गदा आणणं होय.
१. तत्कालीन ग्राम महसूल अधिकारी, सावेडी
1 – चूक: ३४ वर्षांपूर्वीचा खरेदीदस्त तपासणी न करता, ७/१२ वरील वास्तविक नावे व दस्तातील नावे पडताळणी न करता, चुकीची नोंद फेरफार क्र. ७३१०७ मध्ये घेतली.
२ – गंभीर मुद्दा: कलम १५०(२) नुसार खरेदी देणारा आणि घेणारा (किंवा त्यांचे वारसदार) यांना नोटीस देणे आवश्यक होते, पण तसे झाले नाही.
संशय: एवढ्या जुन्या प्रकरणात अवघ्या २० दिवसांत फेरफार मंजूर करून ‘तातडी’ दाखवली गेली.
२. तत्कालीन मंडळाधिकारी, सावेडी
1- चूक: ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या नोंदीची कोणतीही चौकशी न करता मंजुरी देणे.
२ – गंभीर मुद्दा: दस्त वैध आहे का, दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंद झाला का, याबाबत कोणतीही खातरजमा केली नाही.
३. दुय्यम निबंधक कार्यालय, अहमदनगर क्र. १ (दक्षिण)
1 – चूक: १९९१ चा दस्त क्रमांक ४३० नोंदवला गेला का, याबाबतची मूळ रजिस्टर, अंगठे पुस्तक, पावती रजिस्टर इ. अभिलेख अनुपलब्ध.
२ – गंभीर मुद्दा: दस्त नोंदणीचा पुरावा पूर्ण नसताना महसूल कार्यालयाला स्पष्ट माहिती न देणे.
३ – संशय: जर हा दस्त बनावट किंवा अपूर्ण नोंद असलेला असेल, तर त्याची त्वरित नोंद महसूल विभागाला देणे अपेक्षित होते.
४. खरेदी घेणारे – पारसमल मश्रीमल शाह
1 – चूक/भूमिका: ३४ वर्षांनंतर अचानक फेरफार अर्ज दाखल करणे, तेही मूळ व्यवहारातील पक्षकार (खरेदी देणारे) मृत झाल्यानंतर.
२ – संशय: एवढ्या मोठ्या विलंबानंतर जमीन आपल्या नावावर घेण्याचा प्रयत्न, तोही सर्व कायदेशीर प्रक्रिया टाळून.
५. खरेदी देणाऱ्यांचे वारस/संबंधित पक्ष
- – भूमिका: १९९१ नंतर जमिनीच्या व्यवहाराबाबत कोणतेही आक्षेप किंवा कायदेशीर कारवाई केली नाही, ज्यामुळे संशय वाढतो की काहींचे मौन हे संगनमताचा भाग होते का?
थोडक्यात दोष
1 – थेट प्रशासनिक जबाबदारी: तत्कालीन ग्राम महसूल अधिकारी व मंडळाधिकारी (नोंदीची तपासणी व मंजुरी).
२ – नोंदणी प्रक्रियेतील कमतरता: दुय्यम निबंधक कार्यालय.
३ – संभाव्य संगनमत: काही वारस व अधिकारी यांचा फायदा घेण्याचा व्यवहार.
