DNA मराठी

राजकीय

जाती-धर्माचे राजकारण नको अन्यथा होईल वाईट परिणाम

Maharashtra Politics: महाराष्ट्रासारख्या प्रगत आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध राज्यात सध्या जाती आणि धर्माच्या मुद्द्यांवर राजकारण केले जात आहे. हे राजकारण केवळ निवडणुकांपुरते मर्यादित न राहता, राज्याच्या विविध सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रांवर खोलवर परिणाम घडवते आहे. याचा सर्वाधिक फटका तरुणाईपासून ते शेतकरी व उद्योजकांपर्यंत सर्वच स्तरांवर बसत आहे. तरुण-तरुणींवर परिणामसध्याच्या सामाजिक वातावरणात तरुण पिढी अधिक गोंधळलेली आणि असमंजस झाली आहे. जातीधर्मावर आधारित विचारसरणीमुळे एकत्रित विकासाच्या संधी कमी होतात. शिक्षण, नोकरी आणि स्पर्धा परीक्षांमध्ये गट-तट तयार होतात, जे वैयक्तिक आणि सामूहिक प्रगतीच्या आड येतात.त्यातून जातीय भेदभावाची बीजे तरुण मनात पेरली जातात आणि द्वेषाचे वातावरण तयार होते. काही तरुण आपल्या योग्य दिशा आणि उद्दिष्ट विसरून राजकारणात गुंततात, आणि त्यांचे खरे सामर्थ्य दुर्लक्षित राहते. परिणामी, मानसिक तणाव, नैराश्य आणि असुरक्षिततेची भावना त्यांच्यात वाढीस लागते. शेती व्यवसायावर परिणामशेतकरी हा समाजाचा कणा मानला जातो. मात्र जातीधर्मावर केंद्रित राजकारणामुळे शेतकऱ्यांच्या खऱ्या समस्या दुर्लक्षित राहतात. सरकारचे आणि धोरणकर्त्यांचे लक्ष जातीय वादाकडे वळल्यामुळे शेतीसंबंधी महत्त्वाचे निर्णय लांबणीवर पडतात.त्यातच शेतकऱ्यांमध्ये गटबाजी निर्माण होते आणि पारंपरिक एकजूट कमी होते. सहकारी संस्था, बाजार समित्या अशा ठिकाणीही जातीय राजकारण शिरकाव करते, ज्यामुळे शेती व्यवस्थेत पारदर्शकतेचा अभाव जाणवतो. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि सुधारणा यांकडेही दुर्लक्ष होऊन शेती मागे पडते. उद्योग व व्यवसाय क्षेत्रावर परिणामराजकीय अस्थिरतेचा आणि सामाजिक तणावाचा थेट परिणाम उद्योगधंद्यांवर होतो. जातीय तणावामुळे गुंतवणूकदार महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यास कचरतात. त्यामुळे उद्योगांना स्थिरता लाभत नाही. शांतता व सामाजिक सलोखा बिघडल्यामुळे नवउद्योजकांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होत नाही.यामुळे तरुणांमध्ये उद्योजकतेची प्रेरणा कमी होते. रोजगाराच्या संधी कमी होतात आणि बेरोजगारी वाढते. ग्राहक आणि उत्पादक यांच्यातील विश्वासाला तडा जातो आणि व्यापारावर प्रतिकूल परिणाम होतो. जात-धर्मावर आधारित राजकारणामुळे समाजातील समतोल बिघडतो आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवन अधिक अवघड होते. महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी तरुण, शेतकरी, उद्योजक आणि सामान्य नागरिकांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे. शिक्षण, रोजगार, शेती आणि उद्योग या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रीत करून विकासाभिमुख विचारसरणीला चालना देणे हे काळाचे मागणे आहे. जाती-धर्माच्या भिंती पुसून एकजुटीने पुढे जाणे हाच खरा महाराष्ट्राचा मार्ग आहे.

जाती-धर्माचे राजकारण नको अन्यथा होईल वाईट परिणाम Read More »

एका युवा नेत्यांच्या हट्टापायी 4 भिक्षुकांचा बळी गेला…, खासदार लंकेंचा नामौल्लेख टाळत विखेंना टोला

Nilesh Lanke : शिर्डी येथे भिक्षा मागून जगणाऱ्या 49 भिक्षुकांना शिर्डी पोलिसांनी ताब्यात घेऊन त्यांना विसापूर कारागृहात पाठवले त्यातील 10 भिक्षुकांना उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आले होते, त्यातील 2 दिवसात 4 भिक्षुकांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला, हे मृत्यू नसून हत्या आहे असा आरोप खासदार निलेश लंके यांनी केला. खासदार लंकेंनी उपचार घेत असलेल्या भिक्षुकांची जिल्हा रुग्णालयात भेट घेत त्यांची तब्बेतीची विचारपूस केली, त्याचबरोबर प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारावर प्रश्न उपस्थित केले, या 10 भिक्षुकांपैकी 3 जण रुग्णालयातून पळून गेले, या वेळी पोलीस आणि रुग्णालय प्रशासन काय करत होते, 10 भिक्षुकांना रुग्णालयात आणल गेल त्यांना कारागृहात डांबून ठेवण्यात आले होते का ? असा प्रश्न देखील उपस्थित केला, तसेच मयत झालेल्या भिक्षुकांची इन कैमरा संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात पोस्टमार्टम करून चौकशी करावी अशी मागणी या वेळी केली. नाव न घेता माजी खासदार सुजय विखेंवर निशाणा खासदार लंके म्हणाले एका युवा नेत्याच्या मागणीमुळे कधी नव्हे ती भिक्षुकांवर कारवाई करून त्यांना कारागृहात डांबण्यात आले, ही प्रशासनाची चूक आहे. याची जबाबदारी कोण घेणार असा सवाल यावेळी खासदार लंकेंनी उपस्थित केला.

एका युवा नेत्यांच्या हट्टापायी 4 भिक्षुकांचा बळी गेला…, खासदार लंकेंचा नामौल्लेख टाळत विखेंना टोला Read More »

हिवताप निर्मूलन कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विविध मागण्यांसाठी आंदोलन

Maharashtra News: महाराष्ट्र राज्य हिवताप निर्मूलन कर्मचारी संघटना आर. एन. सोनार राज्याध्यक्ष आणि डी.एस.पवार, राज्य सरचिटणीस यांचे नेतृत्वाखाली 9 एप्रिल रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लक्षवेधी आक्रोश निदर्शने आंदोलन करण्यात आले. यामध्ये राष्ट्रीय हिवताप नियंत्रण कार्यक्रम आणि त्या अंतर्गत असलेले प्रशासकीय कामकाजाचे नियंत्रण जिल्हा परिषद यंत्रणेकडे सोपवण्याचे 22 नोव्हेंबर 2019 चे शासन परिपत्रकावरील 6 वर्षांपूर्वी स्थगित झालेली कार्यवाही पुन्हा सुरू करण्याचे निर्णय तात्काळ थांबविण्यात यावे, बायोमेट्रिक फेस रीडिंगचे अंमलबजावणीस अडचणी येत असल्याने आणि शासनाने तशी सुविधा उपलब्ध करून दिली नसल्याने त्यावरील कार्यवाही त्वरित स्थगित करण्यात यावी या मागण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर महाराष्ट्र राज्य हिवताप निर्मूलन कर्मचारी संघटनेच्या वतीने लक्षवेधी आक्रोश निदर्शने आंदोलन करण्यात आले या मागण्या लवकरच मान्य न झाल्यास तीव्र स्वरूपाचा आंदोलनाचा इशारा आंदोलनकत्यांनी दिला आहे. यावेळी संघटनेच्या वतीने राज्याचे मुख्यमंत्री यांना निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र पाटील यांचे मार्फत निवेदन देण्यात आले. यावेळी जिल्हा हिवताप कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाअध्यक्ष किसन भिंगारदिवे, सरचिटणीस पुरुषोत्तम आडेप, कैलास ढगे, प्रसाद टकले, अरुण लांडे, गणेश महाजन, संजय नरवडे, सुनील मुंगसे, नितीन नेवासकर, वैभव चेन्नूर,अर्जुन वाघमोडे, संजय सावंत, संजय राहींज, तसेच महिला प्रतिनिधी शोभा अहिरवाडी, अश्विनी गायकवाड, राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटनेचे सुभाष तळेकर, रावसाहेब निमसे, भाऊसाहेब डमाळे, अशोक मासाळ यांसह संघटनेचे पदाधिकारी, जिल्ह्यातील कर्मचारी, महिला कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

हिवताप निर्मूलन कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विविध मागण्यांसाठी आंदोलन Read More »

Arun Jagtap : मोठी बातमी! माजी आमदार अरुण जगताप यांचे निधन

Arun Jagtap : माजी विधान विधानपरिषदेचे सदस्य अरुणकाका जगताप यांचे अल्पशा आजाराने निधन झाले. ते 67 वर्षांचे होते.त्यांच्यावर पुणे येथील एका खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु होता. त्यांच्या पश्चात पत्नी पार्वती, मुले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार संग्राम जगताप, माजी जिल्हा परिषद सदस्य सचिन, सुना, नातवंडे असा परिवार आहे.   

Arun Jagtap : मोठी बातमी! माजी आमदार अरुण जगताप यांचे निधन Read More »

नागपूर, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर प्राधिकरणांना त्यांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी मिळणार

Maharashtra Cabinet Decision: राज्यातील नागपूर, पुणे, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी संबंधित प्राधिकरणांच्या नावावर वर्ग करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयानुसार, महानगर प्रदेशातील सर्व भारमुक्त शासकीय जमिनी राज्य शासनाच्या अटी व शर्तींनुसार प्राधिकरणांना हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. संबंधित प्राधिकरण या जमिनींचा उपयोग मंजूर प्रादेशिक किंवा विकास योजनेनुसार पायाभूत सुविधांसाठी निधी उभारण्याच्या स्रोत म्हणून करू शकतील. प्राधिकरणांकडे वर्ग होणाऱ्या जमिनींची विल्हेवाट विहित नियमावलीनुसार करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, राज्य शासनाच्या मान्यतेने प्रत्येक प्राधिकरणानाला स्वतंत्र जमीन विल्हेवाट नियमावली तत्काळ तयार करावी लागणार आहे. या जमिनींच्या वापराबाबत महसूल व वन विभागाच्या स्तरावर स्वतंत्र अभिलेख ठेवले जातील आणि त्याचे डिजिटायझेशन केले जाणार आहे. गायरान, गुरचरण, देवस्थान किंवा वन जमिनींचा समावेश असल्यास, त्या जमिनींवर सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसारच कार्यवाही करावी लागेल, अशी स्पष्ट सूचना देण्यात आली आहे. तसेच, जर हस्तांतरित होणाऱ्या जमिनी स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामपंचायत किंवा जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात असतील, तर त्यांचा विकास करण्याआधी संबंधित संस्थेची परवानगी किंवा ठराव घेणे प्राधिकरणांना अनिवार्य राहील. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे महानगर प्रदेश विकासासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी निधी उभारण्यास प्राधिकरणांना मोठा आधार मिळणार आहे, यातून विकास कामांना वेग येणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

नागपूर, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर प्राधिकरणांना त्यांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी मिळणार Read More »

मोठी बातमी! राज्याचे वाळू-रेतीबाबचे धोरण जाहीर, लिलाव पद्धतीने होणार विक्री

Maharashtra Government: राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याच्या नवीन वाळू-रेतीबाब च्या धोरणाला मान्यता दिली आहे. या नवीन धोरणानुसार आता राज्यात नदी,खाडीपात्रातील वाळू, रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाईन विक्री (डेपो पद्धती) ऐवजी लिलावपद्धतीद्वारे करण्यात येणार आहे. याच बरोबर विविध योजनांमधील राज्यातील घरकूल लाभार्थ्यांसाठी 5 ब्रास पर्यंत मोफत वाळू उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय देखील महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. तर दुसरीकडे पुढील तीन वर्ष विविध शासकीय/निमशासकीय बांधकामामध्ये 20 टक्के कृत्रिम वाळू वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तर आता या धोरणानुसार पर्यावरण विभागाच्या परवानगीनंतर नदीपात्रातील वाळू गटांसाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व वाळू गटांचा एकत्रितरित्या एकच ई-लिलाव प्रसिद्ध करण्यात येईल. या लिलावाचा कालावधी 2 वर्षासाठी राहणार. तर पूर परिस्थिती अथवा इतर नैसर्गिक कारणामुळे शेत जमिनीमध्ये वाळू जमा झाल्यास, अशी शेतजमीन पुन्हा लागवड योग्य करण्यासाठी वाळूची निर्गती करण्यात येणार असल्याचा निर्णय देखील महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे.

मोठी बातमी! राज्याचे वाळू-रेतीबाबचे धोरण जाहीर, लिलाव पद्धतीने होणार विक्री Read More »

अखेर तो जीव आहे ! शिर्डीतील भिक्षुक समस्या आणि शासनाची जबाबदारी

Shirdi News : शिर्डीतील चार भिक्षुकांचा मृत्यू झाल्याने संपूर्ण राज्यात एकच खळबळ उडाली असून या प्रकरणी विरोधक सरकारवर हल्लाबोल करताना दिसत आहे. दरवर्षी शिर्डीत लाखो भाविक हजेरी लावतात मात्र याच शिर्डीत एक वेगळं वास्तवही दिसून येते. या शिर्डीत तुम्हाला शेकडो भिक्षुक रस्त्याच्या कडेला बसलेले, काही व्याधीग्रस्त, काही वृद्ध, तर काही व्यसनांच्या गर्तेत अडकलेले दिसून येईल. श्रद्धा आणि संवेदनशीलतेचा संगम हवाशिर्डीमध्ये भिक्षुकांची वाढती संख्या काही अंशी व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने त्रासदायक वाटू शकते. पर्यटक त्रासलेले असतात, वाहतुकीत अडथळा निर्माण होतो, आणि अनेकदा काही भिक्षुकांच्या वागणुकीमुळे अप्रिय प्रसंगही उद्भवतात. पण या समस्येकडे केवळ ‘अडथळा’ म्हणून पाहणं चुकीचं ठरेल. प्रत्येक भिक्षुक ही एक कथा घेऊन बसलेला असतो – उपेक्षेची, वंचनेची, दारिद्र्याची.साईबाबांनी स्वतः आयुष्यभर भिक्षा मागून जगले आणि तीच भिक्षा गरजूंना दिली. त्यांच्या जीवनाचं सार म्हणजे ‘देत राहा, मदत करत राहा’. अशा बाबांच्या भूमीवर जर गरजूंना फक्त ‘समस्या’ म्हणून हाकललं जात असेल, तर हे त्यांच्या तत्त्वज्ञानाला विरोधी आहे. काही भिक्षुक व्यसनाधीन असतील, काही फसवे असतील. पण या परिस्थितीमुळे संपूर्ण वर्गावर अन्याय करणं योग्य नाही. अशा परिस्थितीत पोलिस कारवाई करणे ही वरवरची मलमपट्टी आहे, जखम तर खोलवर आहे. त्यामुळे, सरकार आणि समाजाने संयुक्तपणे दीर्घकालीन उपाययोजना आखणं गरजेचं आहे. पुनर्वसन – एक सकारात्मक बदलाचा मार्गभिक्षुकांना केवळ हटवून टाकण्याने प्रश्न सुटत नाही. त्यांचं पुनर्वसन करणं, त्यांना निवारा, अन्न, वैद्यकीय सुविधा, व्यसनमुक्ती उपचार आणि कौशल्य प्रशिक्षण मिळणं आवश्यक आहे. जेणेकरून ते आत्मनिर्भर होऊ शकतील. अनेक वेळा भिक्षा मागणाऱ्या व्यक्ती शिक्षण किंवा कौशल्यअभावी त्या स्थितीत अडकून पडतात. योग्य मार्गदर्शन, आश्रय आणि संधी दिल्यास त्यांचं जीवन बदलू शकतं. शासनाची भूमिका – केवळ नियम नाही, माणुसकीही लागतेशिर्डी सारख्या धार्मिक स्थळांवर विशेष धोरण राबवणं आवश्यक आहे. शासनाने सामाजिक संस्था, धर्मादाय ट्रस्ट, आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सहकार्याने एक ठोस आणि संवेदनशील आराखडा तयार केला पाहिजे. शिर्डीच्या विकासात जेवढं लक्ष वाहतुकीच्या व्यवस्थापनाला दिलं जातं, तेवढंच मानवी व्यवस्थापनालाही द्यायला हवं. शेवटी – “तोही एक जीव आहे”प्रत्येक माणसाला जगण्याचा अधिकार आहे. परिस्थितीमुळे जर कोणी रस्त्यावर आला असेल, तर त्याला फक्त अडथळा म्हणून पाहणं ही अमानवी वृत्ती ठरेल. साईबाबा म्हणत – “सबका मालिक एक”, मग आपण त्यांची शिकवण विसरत कशी? मानवतेच्या पायावर उभ्या असलेल्या समाजात, एखाद्याच्या व्यथा ऐकल्या न गेल्या, तर आपण एक संवेदनशून्य समाज घडवत आहोत. म्हणूनच, ‘तोही एक जीव आहे’ ही भावना मनात बाळगून आपली भूमिका ठरवणं ही काळाची गरज आहे.

अखेर तो जीव आहे ! शिर्डीतील भिक्षुक समस्या आणि शासनाची जबाबदारी Read More »

नगर शहरात पुन्हा वाद, ‘त्या’ प्रकरणात कारवाई करण्याची मुस्लिम समाजाची मागणी

Ahilyanagar News: नगर शहरात 6 एप्रिल रोजी मोठ्या उत्साहात आणि शांततेत रामनवमी निमित्त शोभा यात्रा काढण्यात आली होती मात्र यावेळी काही समाजकंटकांकडून मुस्लीम समाजाचे धार्मिक स्थळाची विटंबना करणारे काही फ्लेक्स झळकवण्यात आल्याने आता पुन्हा एकदा शहरात नवीन वादाला तोंड फुटले आहे. या प्रकरणात समस्त मुस्लीम समाज अहमदनगरच्या वतीने निवेदन देण्यात आले आहे. या निवेदनाच्या माध्यमातून आरोपींवर आणि यामागील मास्टरमाईंडवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. अहमदनगर मध्ये मिरवणुक काढण्यात आली होती या मिरवणुकीमध्ये काही समाजकंटक यांनी महाराष्ट्राचे वातावरण दुषित होवुन दंगल व्हावी या उददेशाने मुस्लीम समाजाचे जगातील सर्वात पवित्र धार्मिक स्थळ मक्का-मदिना शरिफ याचे फलक झळकवुन जगातील सर्वात पवित्र धार्मिक स्थळ मक्का व मदिना यांची विटंबना केली. त्या फलकावर हिंदू देवतांचे फोटो सोबत मक्का-मदिना शरिफ येथील फोटो लावुन मुस्लीम समजाला हिनवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असं या निवेदनात म्हटले आहे. तसेच काही समाजकंटकानी कुख्यात गुंड लॉरेन्स बिष्णोई यांचे फोटोही झळकवले त्यावर लांडो का सिर कटेगा, कुत्तों में बटेगा आ जा किसमे है दम हिंदु है हम असा मजकुर होता त्याबरोबर देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांचे फोटोसोबत संसदेत पारित झालेला वक्फ कायदा संबधी अरे मुल्लो बसा आता गप्प देशात वक्फचं प्रकरण झालं थप्प असा मजकुर लिहीण्यात आलेला होता. तसेच मिरवणुकीमध्ये काही मंडळांनी मुस्लीम समाजाला उचकवण्यासाठी दंगल घडविण्याचे हेतुने घोषणा बाजी केली हे प्रकरण संपत नाही तर मॅक्स-प्रथम-491 इन्स्टा आयडी वरुन प्रथम भाऊ पवार याने त्याचे ईन्स्टा अंकाऊट स्टोरी लावुन समस्त मुस्लीम समाजाच्या भावना दुखावल्या आहेत. असं या निवेदनात म्हणण्यात आले आहे.

नगर शहरात पुन्हा वाद, ‘त्या’ प्रकरणात कारवाई करण्याची मुस्लिम समाजाची मागणी Read More »

भाजप पुन्हा मालामाल, मिळालेल्या सर्वाधिक देणग्या, 2,243 कोटी रुपये खात्यात जमा

BJP Donations in 2024 : केंद्रात सत्तेत असणारी भाजपला २०२३-२०२४ या वर्षात सर्वाधिक देणग्या मिळाल्या असल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच या आर्थिक वर्षात काँग्रेसला देखील मोठ्या प्रमाणात देणग्या मिळालेल्या आहे. एडीआरच्या अहवालात म्हटले आहे की घोषित देणगीच्या रकमेपैकी ८८ टक्के रक्कम भाजपच्या खात्यात गेली आहे. जे २,२४३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, ज्याला २८१.४८ कोटी रुपये मिळाले आहेत. तर दुसरीकडे बसपाने त्यांच्या हिश्श्याला मिळालेल्या देणग्यांची रक्कम शून्य असल्याचे जाहीर केले आहे. हा अहवाल निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या आकडेवारीवर आधारित आहे, या आकडेवारीत २० हजार रुपयांपेक्षा जास्त राजकीय देणग्यांची माहिती देण्यात आली आहे. भाजपला सर्वाधिक देणग्या मिळाल्या२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात भारतीय जनता पक्षाला सर्वाधिक २,२४३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त देणगी मिळाली आहे, जी राष्ट्रीय राजकीय पक्षांमध्ये सर्वाधिक आहे. ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ (ADR) या निवडणुकीशी संबंधित संस्थेने त्यांच्या अहवालात ही माहिती दिली आहे. राष्ट्रीय पक्षांना मिळालेल्या एकूण घोषित देणग्यांची रक्कम २,५४४.२८ कोटी रुपये आहे, जी १२,५४७ देणगीदारांकडून मिळाली आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा हा आकडा १९९ टक्के जास्त आहे. एकूण घोषित देणग्यांपैकी ८८ टक्के देणग्या एकट्या भाजपकडे आहेत. काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर राहिली आणि त्यांना १,९९४ देणग्यांमधून २८१.४८ कोटी रुपये मिळाले, जे भाजपपेक्षा खूपच कमी आहे. इतर पक्षांची स्थितीआम आदमी पार्टी (आप), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) आणि नॅशनल पीपल्स पार्टी (एनपीईपी) यांनी कमी रक्कम नोंदवली. भाजपच्या देणग्या अनेक पटींनी वाढल्याभाजपला मिळालेल्या देणग्या आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ७१९.८५८ कोटी रुपयांवरून आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये २,२४३.९४ कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्या, ज्यामध्ये २११.७२ टक्के वाढ दिसून येते. त्याचप्रमाणे, काँग्रेसला मिळालेल्या देणग्या आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ७९.९२४ कोटी रुपयांवरून आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये २८१.४८ कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्या, ज्यामध्ये २५२.१८ टक्क्यांची वाढ दिसून येते, असे अहवालात म्हटले आहे.

भाजप पुन्हा मालामाल, मिळालेल्या सर्वाधिक देणग्या, 2,243 कोटी रुपये खात्यात जमा Read More »

कर्जत नगरपंचायतीत राजकीय भूकंप; रोहित पवार vs राम शिंदे संघर्षाचा नवा टप्पा

Rohit Pawar: कर्जत नगरपंचायतीत सत्तासंघर्षाचा नवा अध्याय सुरू झाला आहे. राष्ट्रवादी (शरद पवार गट), काँग्रेस आणि भाजपचे 13 नगरसेवक एकाचवेळी सहलीवर गेले असून, त्यामागे नगराध्यक्ष उषा राऊत यांच्यावर अविश्वास ठराव आणण्याची हालचाल आहे. ही घटना आमदार रोहित पवार आणि आमदार राम शिंदे यांच्या दीर्घकाळ चाललेल्या वैराची नवी कडी आहे. राजकीय संघर्षाची पार्श्वभूमी: रोहित पवार vs राम शिंदेविधानसभा निवडणुकीतील पराभवगेल्या निवडणुकीत रोहित पवार (राष्ट्रवादी) यांनी राम शिंदे (भाजप) यांचा अतिरिक्त मतांनी पराभव केला.यामुळे भाजपचे नेतृत्व (देवेंद्र फडणवीस) रुष्ट झाले आणि राम शिंदे यांना पार्टीचे सभापतीपद देऊन त्यांना मजबूत केले. एमआयडीसी (MIDC) प्रकरण – राजकीय सूडरोहित पवार यांनी कर्जतला MIDC मंजूर केली होती, पण राम शिंदे यांनी ती रद्द करून नवीन MIDC योजना आणली. स्थानिकांनी या नवीन योजनेचा तीव्र विरोध केला, कारण ती जनहिताच्या विरोधात होती. हा प्रकल्प रद्द झाल्यानंतर राम शिंदे यांनी नगरपंचायतीत डाव टाकला आणि राष्ट्रवादीच्या 11 + भाजपच्या 2 नगरसेवकांना एकत्र केले. नगराध्यक्ष उषा राऊत यांच्यावर अविश्वासहे 13 नगरसेवक आता नगराध्यक्ष उषा राऊत (रोहित पवार गट) यांच्यावर अविश्वास ठराव आणणार आहेत. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्याकडे अर्ज सादर केला आहे आणि लवकरच नव्या नगराध्यक्षाची निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. “निवडणुकीतील अन्यायाची प्रतिक्रिया” – प्रवीण घुलेमाजी जिल्हा परिषद सदस्य प्रवीण घुले यांनी म्हटले आहे, “राम शिंदे यांनी MIDC प्रकरणात जनतेला फसवले. आम्ही त्यांच्या राजकारणाला परतवणार आहोत. नगराध्यक्ष उषा राऊत यांनी जनतेचे प्रश्न सोडवले नाहीत, म्हणून आम्ही अविश्वास ठराव आणला आहे.” रोहित पवार यांच्यावर दडपशाहीचे आरोपगटनेते संतोष मेहत्रे यांनी म्हटले, “मागील निवडणुकीत दडपशाही झाली. नगराध्यक्ष पदाचे वाटप अडीच वर्षांनी होणार होते, पण त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले.”13 नगरसेवकांनी एकत्र येऊन रोहित पवार यांच्या राजकीय प्रभुत्वाला आव्हान दिले आहे. पुढील राजकीय रणरणीअविश्वास ठरावाची प्रक्रिया: जिल्हाधिकारी यांना अर्ज सादर झाला असून, लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे. नवीन नगराध्यक्षाची निवडणूक: जर अविश्वास ठराव पास झाला, तर नव्या नेत्याची निवड होईल. रोहित पवार vs राम शिंदे पुढील डाव: हा संघर्ष स्थानिक पातळीवर भाजप-राष्ट्रवादी युतीच्या भवितव्यावर परिणाम करू शकतो.

कर्जत नगरपंचायतीत राजकीय भूकंप; रोहित पवार vs राम शिंदे संघर्षाचा नवा टप्पा Read More »