राजकीय

Ajit Pawar: जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2025-26 अंतर्गत प्रारुप आराखडा अंतिम करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत जिल्ह्याच्या विकासासाठी मंजूर नियतव्ययापेक्षा अधिकचा निधी देण्यात येईल, अशी ग्वाही अजित पवार यांनी यावेळी दिली. बैठकीस पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, शिवाजीराव गर्जे, आमदार किरण लहामटे, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.राजगोपाल देवरा, नगरचे पालक सचिव प्रवीण दराडे आणि नगर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून दूरदृष्यप्रणालीद्वारे जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, जिल्हा पोलीस अधीक्षक राकेश ओला, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर आदी उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत शासनाने निश्चित करून दिलेल्या बाबींवर निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. त्यासोबतच पुढील वर्षापासून दिव्यांग कल्याणासाठी 1 टक्का निधी राखीव ठेवण्याच्या सूचना निर्गमित करण्यात येणार आहे. यावर्षी मार्च अखेरपर्यंत 100 टक्के निधी होईल याचे नियोजन करण्यात यावे. नगरने नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत उभारलेल्या कांदा क्लस्टरची माहिती घेवून अजित पवार म्हणाले, जिल्ह्यात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या अधिक आहे. राजगुरूनगर भागात 9 महिने टिकणारे कांद्याचे वाण उपयोगात आणले जात आहे. असे चांगले वाण शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावे. अकोले, श्रीगोंदा आणि कर्जत येथे उद्योगांना चालना देण्यासाठी प्रयत्न करावे, असेही त्यांनी सांगितले. पालकमंत्री विखे पाटील म्हणाले, जिल्हा दुग्धोत्पादनात राज्यात अग्रेसर आहे. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातूनही या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी विशेष प्रयत्न होत आहेत. राहता तालुक्यात पशुखाद्य युनिट स्थापीत करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात क्लस्टरच्या माध्यमातून लहान उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. अकोले तालुक्यात पर्यटनावर विशेष भर देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी सालीमठ यांनी जिल्ह्यासाठी कमाल आर्थिक मर्यादेपेक्षा महत्वाच्या योजनांसाठी 150 कोटींचा निधी अधिक मिळावा अशी मागणी केली. पशुवैद्यकीय दवाखाने, दुभत्या जनावरांना खाद्य उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यक्रम, वन क्षेत्रामध्ये मृद व जलसंधारणाची कामे, वन पर्यटन विकास, ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान, अपारंपरिक ऊर्जा विकास, ग्रामीण रस्ते विकस व मजबुतीकरण, जिल्हा परिषद शाळांची इमारत व वर्गखोल्यांचे बांधकाम, विज्ञान प्रयोगशाळा, संगणक प्रयोगशाळा, डिजीटल शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्रांचे बांधकाम व दुरूस्ती, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या इमारतींसाठी जमीन संपादन व बांधकाम, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना यंत्रसामुग्री पुरविणे, रुग्णालयांसाठी औषधे व साहित्य खरेदी आणि किमान कौशल्य विकास कार्यक्रमासाठी हा निधी आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. बैठकीस मुंबई येथून जिल्हा नियेाजन अधिकारी दीपक दातीर तर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून विविध यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.