DNA मराठी

राजकीय

Uddhav-Raj -उद्धव-राज युतीचा महायुतीवर ‘ठसा’: कोण उरेल? कोण पडेल?

Maharashtra Politics: महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक नवा वळण घेत असताना उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे (Uddhav-Raj) यांच्या एकत्र येण्याची चर्चा पुन्हा एकदा रंगू लागली आहे. शिवसेनेचे बाळासाहेब ठाकरे यांचं राजकारण आणि त्यांच्या दोन्ही वारसदारांनी घेतलेल्या वेगवेगळ्या वाटा… या पार्श्वभूमीवर जर हे दोन ठाकरे पुन्हा एकत्र आले, तर महायुतीचं गणित पूर्णपणे ढासळण्याची चिन्हं आहेत. राजकारणात ‘कधी कोण मित्र होईल आणि शत्रू होईल’ हे सांगता येत नाही, हे पुन्हा सिद्ध होताना दिसत आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि राज ठाकरे यांच्या मनसेची (Uddhav-Raj) युती झाली, तर ठाणे, मुंबई, नाशिकसारख्या शहरांमध्ये भाजप-शिंदे गटाला जबर झटका बसू शकतो. कारण या भागांमध्ये दोन्ही पक्षांचे मिळून एक भक्कम मराठी मतदार संघ आहे. शिंदे गटाची अडचण वाढणार? एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना मराठी मतांच्या जोरावरच उभी आहे. मात्र, हे मतबळ मूळ शिवसेनेचे आहे, हे नाकारता येणार नाही. राज आणि उद्धव जर एकत्र आले, तर शिंदे गटाकडे उरलेली मराठी ओळख धूसर होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व टिकवणे कठीण होऊ शकते. भाजपचं गणित कोलमडेल का? भाजपने गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात एक मजबूत युती उभी केली होती — शिंदे ( SHIANDE) गट, अजित पवारांची राष्ट्रवादी, आणि स्वतःचा मजबूत संघटनात्मक पाया. मात्र, राज आणि उद्धव एकत्र आल्यास, भाजपच्या मतांच्या वाटणीत मोठा फेरफार होऊ शकतो. विशेषतः शहरी आणि उपनगरी भागांतील मराठी मतदार भाजपपासून दूर जाऊ शकतात. शिवाय, विरोधकांकडून ‘मराठी अस्मिता’चा नवा नारा भाजपला अडचणीत आणू शकतो. अजित पवार यांना झटका? अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे परंपरागत मतदार हे ग्रामीण भागात अधिक आहेत, परंतु काही ठिकाणी मुस्लिम आणि आघाडी समर्थक वर्गाचे मत मिळवण्यासाठी अजितदादांना जोर द्यावा लागतो. ठाकरे-राज एकत्र आले, तर विरोधकांची एकत्रित ताकद अजित पवार यांच्यासाठी देखील आव्हान उभी करू शकते. राजकारणात काहीही होऊ शकतं सध्याच्या घडामोडी पाहता, 2028 च्या निवडणुकांपूर्वी राज्यात अनेक समीकरणं बदलू शकतात. उद्धव आणि राज ठाकरे यांची भेट, चर्चा, आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या शक्यता – या सगळ्यांकडे राज्यातील राजकीय वर्तुळ लक्ष ठेवून आहे.

Uddhav-Raj -उद्धव-राज युतीचा महायुतीवर ‘ठसा’: कोण उरेल? कोण पडेल? Read More »

राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र येणार? — नव्या राजकीय युतीच्या शक्यता आणि मर्यादा

Raj and Uddhav Thackeray : राज्यात पुन्हा एकदा भूकंप येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुकीपूर्वी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र येण्याची शक्यता आहे. सिने अभिनेता महेश मांजरेकर यांच्या एका कार्यक्रमात बोलताना राज ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरेसोबत एकत्र येण्याचे संकेत दिले आहे. त्यामुळे आता राज्यात पुन्हा एकदा नवीन राजकीय समीकरण निर्माण होणार का? याबाबत राजकीय वर्तुळात सध्या अनेक तर्क वितर्क लावण्यात येत आहे. ऐतिहासिक पार्श्वभूमी 1990 च्या दशकात दोघंही बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र कार्यरत होते. राज ठाकरे यांना ‘बाळासाहेबांचा वारसदार’ मानलं जायचं, तर उद्धव ठाकरेंना शांत, पण योजनाबद्ध राजकारणाची ओळख होती. 2006 साली राज ठाकरेंनी मनसेची स्थापना केली आणि त्यांच्या मार्गांनी दोघांची राजकीय वाटचाल वेगळी झाली. गेल्या दोन दशकांत राजकीय भूमिका, भाषा आणि जनाधार यामध्ये मोठा फरक पडला. पण दोघांचं केंद्रस्थानी मात्र मराठी अस्मिता आणि महाराष्ट्रहित हीच भूमिका कायम राहिली आहे. सध्याची राजकीय गरज शिवसेनेतील फूट, भाजपचा वाढता प्रभाव, काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे बदलते समीकरण — यामुळे महाराष्ट्रातील राजकारण एक अस्थिर टप्प्यातून जात आहे. उद्धव ठाकरे यांना त्यांचा पारंपरिक जनाधार पुन्हा मिळवायचा आहे आणि राज ठाकरे यांना मनसेला निर्णायक बनवायचं आहे. या दोघांमध्ये जर विशिष्ट मुद्द्यांवर समन्वय झाला, तर ही युती केवळ संख्या वाढवणारी ठरणार नाही, तर जनतेच्या मनातली एक विशिष्ट भावना पुन्हा जागृत करू शकते. अडथळे आणि अपेक्षा या युतीच्या वाटेवर अनेक अडथळे आहेत. पहिला अडथळा म्हणजे नेतृत्व कोणाचे? दोन व्यक्तिमत्वं, दोन कार्यशैली आणि दोन स्वतंत्र पक्ष… यांचा समन्वय हेच सर्वात मोठं आव्हान आहे. दुसरं म्हणजे कार्यकर्त्यांमध्ये असणारी वैचारिक ध्रुवीकरण. राज ठाकरे यांची शैली आक्रमक, व्यंगप्रधान आहे; तर उद्धव ठाकरे संयमित आणि धोरणात्मक पद्धतीने वाटचाल करतात. ह्या शैली जनतेला वेगळ्या पद्धतीने भावतात. या दोघांचं एकत्र येणं म्हणजे त्या शैलींचं संतुलन साधणंही तितकंच महत्त्वाचं ठरेल. संभाव्य परिणाम जर ही युती झाली, तर मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिकसारख्या शहरी मतदारसंघांमध्ये याचा थेट प्रभाव पडू शकतो. मराठी मतदारांमध्ये एक नव्या आशेचा किरण निर्माण होईल. शिवसेनेच्या पारंपरिक मतदारांना नव्याने एकत्र येण्याचं बळ मिळेल, आणि मनसेला व्यापक व्यासपीठ. परंतु केवळ भाजपविरोधी एकत्र येणं हा दीर्घकालीन पर्याय ठरू शकत नाही. जनतेला हवं आहे ठोस विकासाचं व्हिजन, प्रामाणिकपणा, आणि स्पष्ट भूमिका.

राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र येणार? — नव्या राजकीय युतीच्या शक्यता आणि मर्यादा Read More »

कोट्यवधी नागरिक रोज पितात विष; लहान मुलांमध्ये कर्करोगाचे प्रमाण वाढल्याचा संशय, राजकीय आशीर्वादाचीही चर्चा

Maharashtra News: राज्यात दूध भेसळीचा प्रश्न केवळ खाद्य सुरक्षा किंवा ग्राहक फसवणूक इतकाच राहिलेला नाही. ही बाब आता थेट सार्वजनिक आरोग्याशी निगडित झाली आहे. दररोजच्या आहाराचा अविभाज्य भाग असलेल्या दुधात रसायनांची भेसळ केल्याचे प्रकार सातत्याने समोर येत असून, याचा सर्वाधिक फटका लहान मुलांच्या आरोग्यावर होत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. विशेषतः मुलांमध्ये कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांचे प्रमाण वाढत आहे, ही चिंतेची बाब मानली जात आहे. भेसळयुक्त दूध – आरोग्यावर गंभीर परिणाम राज्यात विविध ठिकाणी अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आणि आरोग्य खात्याच्या संयुक्त तपासणीत भेसळयुक्त दूधाचे नमुने आढळले आहेत. या दुधात डिटर्जंट, युरिया, स्टार्च, साबण, कृत्रिम रंग तसेच काही वेळा औद्योगिक रसायनांचाही वापर केला जात असल्याचे उघड झाले आहे. आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारचे दूध नियमितपणे सेवन केल्यास पचनाच्या समस्या, त्वचेचे विकार, यकृत आणि मूत्रपिंडावर परिणाम तसेच दीर्घकाळात कर्करोगाचा धोका संभवतो. बालकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद यांसारख्या शहरांतील काही शाळकरी मुलांमध्ये गेल्या काही वर्षांत कर्करोगाचे प्रमाण वाढल्याचे आरोग्य विभागाच्या माहितीपत्रकांत नमूद आहे. यामागे दूषित दूध व दूधजन्य पदार्थांमधील भेसळ हे एक कारण असू शकते, असा संशय वैद्यकीय क्षेत्रातून व्यक्त करण्यात येत आहे. कारवाई अपुरी, राजकीय आशीर्वादाचा आरोप या गंभीर समस्येमागे स्थानीक स्तरावर राजकीय पाठबळ लाभलेल्या दूध वितरण साखळ्यांचा हात असल्याचीही चर्चा आहे. भेसळ करणाऱ्या गटांवर वेळोवेळी छापे टाकले जातात, मात्र गुन्हेगारी स्वरूपाच्या या प्रकारांवर अद्याप ठोस आणि धडाकेबाज कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. सामान्यांची मागणी – ‘शुद्धतेसाठी कठोर कायदा हवा’ ग्राहक संघटना व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सरकारकडे मागणी केली आहे की, दूध भेसळीविरोधात खास कायदा आणण्यात यावा, दोषींवर फक्त दंड नव्हे तर तुरुंगवासाची शिक्षा व्हावी. तसेच, दूधाच्या शुद्धतेबाबत नियमित तपासणी व अहवाल सार्वजनिकरित्या प्रसिद्ध केला जावा, अशीही मागणी आहे. “भेसळीच्या पार्श्वभूमीवर बालकांच्या आरोग्यावर होणारा धोका ही सामाजिक आपत्ती मानली पाहिजे,” असे मत वैद्यकीय तज्ज्ञांनी व्यक्त केले असून, या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आता अधिक तीव्रतेने जाणवू लागली आहे.

कोट्यवधी नागरिक रोज पितात विष; लहान मुलांमध्ये कर्करोगाचे प्रमाण वाढल्याचा संशय, राजकीय आशीर्वादाचीही चर्चा Read More »

नाशिकमध्ये जाणीवपूर्वक दंगल , मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची माहिती

Devendra Fadanvis: अतिक्रमण काढण्यावरून काही दिवसापूर्वी नाशिकमध्ये दोन गटात वाद निर्माण होऊन काही भागात दगडफेक करण्यात आली होती. या प्रकरणात पोलिसांनी कारवाई सुरू केली असून आरोपींची ओळख पटवून त्यांना अटक करण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे नाशिकमध्ये अतिशय सुनियोजित पद्धतीने दंगल घडवण्याचा प्रयत्न झाला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तेथील लोकांनी स्वतः अतिक्रमण काढून घेण्याचे सांगितले, अतिक्रमण काढण्याची सुरुवात देखील त्यांनी स्वतः केली होती. मात्र नाशिक दंगलमध्ये दिसणाऱ्या लोकांनी जाणीवपूर्वक दंगल केली, जाणीवपूर्वक दगडफेक केली, म्हणून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येत आहे. अशी माहिती माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. तर दुसरीकडे यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हिंदी भाषेवरून निर्माण झालेल्या वादावर देखील भाष्य केले. यावेळी फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रात मराठी भाषा कंपल्सरी आहे. ती सर्वांनी शिकली पाहिजे. त्या सोबत इतर भाषा शिकायची असेल तर शिकता येते.मराठीला कुणी विरोध केल्यास सहन करणार नाही. असं देखील माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

नाशिकमध्ये जाणीवपूर्वक दंगल , मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची माहिती Read More »

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पी. एफ. गुंतवणुकीवरील 100 कोटी रुपये व्याज बुडीत

Maharashtra News: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील ८७००० कर्मचारी व अधिकारी यांच्या पगारातून कपात केलेली १२४०कोटी रुपयांची रक्कम एसटीने पी. एफ.ट्रस्टमध्ये भरली नसल्याने गुंतवणुकीवरील अंदाजे १०० कोटी रुपये इतकी व्याजाची रक्कम बुडाली असल्याची माहिती महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी दिली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचे पीएफ व ग्र्याजुटीचे दोन स्वतंत्र ट्रस्ट असून ८७ हजार एसटी कर्मचारी व अधिकारी यांची भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच पीएफची अंदाजे १२४० कोटी रुपये व उपदान म्हणजे ग्र्याजुटीची अंदाजे ११०५ कोटी रुपये इतकी रक्कम अशी मिळून अंदाजे २३४५ कोटी रुपयांची रक्कम फेब्रुवारी २४ पासून एसटीने दोन्ही ट्रस्टकडे भरणा केलेली नाही. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात केलेली पी. एफ. ची रक्कम पीएफ ट्रस्टकडे भरणा केली जाते.व ट्रस्ट ही रक्कम गुंतवणूक करते.व त्यावरील येणाऱ्या व्याजातून कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती नंतर सदरची रक्कम ८.२५ टक्के इतक्या दराने परत करण्यात येते. पण गेले अनेक महिने एसटीने सदरची रक्कम गुंतवणूक केली नसल्याचे त्यावरील व्याज व चक्रवाढ व्याज बुडाले असून त्याचा फटका साहजिकच कर्मचाऱ्यांना बसणार आहे. संपा नंतर शासनाने नेमलेल्या त्रि सदस्यीय समितीने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला लागणारी पूर्ण रक्कम राज्य सरकार कडून एसटीला देण्यात येईल असे शपथपत्र न्यायालयात दिले आहे. पण त्यानंतर कधीही पूर्ण रक्कम देण्यात आलेली नाही. परिणामी पीएफ ट्रस्ट अडचणीत सापडली असून इ.पी. एफ. ओ. ऑफिसने काही नियम, अटी व शर्ती घालून सदर ट्रस्टला मान्यता दिली असून त्यांनी घालून दिलेल्या नियमांची पायमल्ली होत आहे. इ. पी. एफ. ओ.ने ट्रस्टवर कारवाई केल्यास कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होऊ शकते अशी शंकाही बरगे यांनी व्यक्त केली आहे. वर्षानुवर्षे पी. एफ. व ग्राजुटी ह्या दोन्ही ट्रस्ट अत्यंत चागल्या प्रकारे चालल्या असून इ .पी. एफ. ओ .ऑफिस सुद्धा एसटीची ट्रस्ट ही सर्वात चांगली ट्रस्ट असल्याचे सांगत आहे. पण शासनाच्या उदासीनतेमुळे ह्या दोन्ही ट्रस्ट अडचणीत आलेल्या आहेत. सुदैवाने राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या कडे एसटीच्या अध्यक्ष पदाचा कार्यभार देण्यात आला आहे. आता यापुढे तेच एसटी कर्मचाऱ्यांचे कुटुंब प्रमुख झाले असून त्यांनी या प्रकरणी लक्ष घालून सदरची रक्कम एसटीला व्याजासहित शासनाकडून मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावे अशी विनंतीही बरगे यांनी त्यांना केली आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पी. एफ. गुंतवणुकीवरील 100 कोटी रुपये व्याज बुडीत Read More »

आरोपींना अटक करा अन्यथा संपूर्ण राज्यात आंदोलन, सरकारला इशारा देते प्राजक्त तनपुरेंचे अन्नत्याग उपोषण स्थगित

Prajakt Tanpure : गेल्या महिन्यात राहुरीत महापुरुष पुतळा विटंबनाची धक्कादायक घटना घडली होती. या घटनेमुळे संपूर्ण जिल्ह्यात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. तर या प्रकरणात आरोपींना तत्काळ अटक करण्यात यावी या मागणीसाठी गेल्या तीन दिवसांपासून माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांचं अन्नत्याग उपोषण सुरू होते. या उपोषणाला आता स्थगिती देण्यात आली आहे. विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे आणि माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या शिष्टाईने हे उपोषण स्थगित करण्यात आलंय. आता आरोपींना लवकरात लवकर अटक न झाल्यास राज्यभर आंदोलन छेडण्याचा इशारा अंबादास दानवे यांनी दिला आहे. 26 मार्च रोजी राहुरी शहरात दिवसाढवळ्या महापुरुषांच्या पुतळ्याची विटंबना करण्यात आली होती. घटनेला 20 दिवस उलटूनही आरोपीला अटक होत नसल्याने माजी राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी बेमुदत अन्नत्याग उपोषण सुरू केले होते. तिसऱ्या दिवशी तनपुरे यांची प्रकृती खालावली आणि वजनही कमी झाल्याने उपोषणस्थळी सलाईन सुरू करण्यात आले होते. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, काँग्रेसचे जेष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात आणि खासदार निलेश लंके यांच्या हस्ते लिंबू सरबत पाजून हे उपोषण स्थगित करण्यात आले. काँग्रेसचे जेष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनीही पुतळा विटंबन प्रकरणावरून सरकारवर निशाणा साधलाय. अलीकडच्या काळात सातत्याने राष्ट्रपुरुषांच्या अवमानाच्या घटना घडत आहेत. सोलापूरकर, कोरटकर दोन्ही लोक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याविषयी कशा पद्धतीने बोलले. हे सर्व सगळं जाणीवपूर्वक चाललं आहे. लोकांच्या मूलभूत प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी जाती धर्माचे मुद्दे पुढे केले जात आहेत. राहुरीची घटना याचाच भाग असावी अशीच वाटतेय. फोटो बघितल्यानंतर राहुरीत पुतळा विटंबन कुणी वेड्याने केले असे वाटत नाही, तर जाणीवपूर्व केल्याचे दिसत आहे. सरकारला लाज राहिली नाही अशी अवस्था आहे, अशी घणाघाती टीका बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे.

आरोपींना अटक करा अन्यथा संपूर्ण राज्यात आंदोलन, सरकारला इशारा देते प्राजक्त तनपुरेंचे अन्नत्याग उपोषण स्थगित Read More »

श्री क्षेत्र चौंडी विकास आराखड्यासंदर्भातील कार्यवाही तातडीने करण्याचे सभापती प्रा.राम शिंदे यांचे निर्देश

Ram Shinde: पुढील महिन्यात दिनांक 31 मे, 2025 रोजी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांची 300 वी जयंती येत असून त्यानिमित्त त्यांचे जन्मगाव चौंडी, ता.जामखेड, जि.अहिल्यानगर येथे संपूर्ण देशभरातील पर्यटक आणि इतिहासप्रेमींना आकर्षित करेल, त्यांचे असामान्य कार्यकर्तृत्व सर्वांपर्यंत पोहचेल अशा श्री क्षेत्र चौंडी विकास आराखड्यासंदर्भातील कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी दिले. आज विधान भवन, मुंबई येथे त्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य शासनाच्या मुख्य सचिव श्रीमती सुजाता सौनिक आणि दूरदृष्यप्रणालीद्वारे नाशिक विभागीय महसूल आयुक्त प्रवीण गेडाम, अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी डॉ.पंकज आशिया, जिल्हापरिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता भरतकुमार बावीस्कर यांच्यासह सर्व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.  श्री क्षेत्र चौंडी विकास आराखडा हा सर्व दृष्टीने परिपूर्ण असावा, तसेच सर्व संबंधित विभागांची जिल्हाधिकारी यांनी आपल्या स्तरावर चौंडी येथे बैठक घेऊन आराखड्याच्या कामास गती द्यावी, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जन्मस्थळाचे सुशोभीकरण, त्यांनी संदेश दिलेल्या जलसंवर्धन, वृक्षसंवर्धन संकल्पनांची जपणूक, चौंडी येथे देशभरातून येणाऱ्या पर्यटकांसाठी सुव्यवस्थित रस्ते, संग्रहालय, महादेव मंदिर आणि चौंडीश्वरी मंदिर जीर्णोध्दार, निवास व्यवस्था, सुसज्ज वाहनतळ, स्थानिक उत्पादने, खाद्यपदार्थ यांची बाजारपेठ या सोयीसुविधांना प्राधान्य देण्यात यावे, असे महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे आणि मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी आदेशीत केले.  या बैठकीत मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांना चौंडी येथे होणाऱ्या प्रस्तावित मंत्रीमंडळ बैठक आयोजनासंदर्भात महत्वपूर्ण सूचना दिल्या. अशा प्रकारे ग्रामीण ठिकाणी होणारी ही राज्य मंत्रीमंडळाची पहिलीच बैठक आहे. श्री क्षेत्र चौंडी विकास आराखडा हा सर्व दृष्टीने परिपूर्ण असावा, तसेच सर्व संबंधित विभागांची जिल्हाधिकारी यांनी आपल्या स्तरावर चौंडी येथे बैठक घेऊन आराखड्याच्या कामास गती द्यावी, असेही यावेळी निश्चित करण्यात आले. बैठकीत प्रस्तावित आराखड्याबाबत स्थापत्य विशारद किरण कलमदानी यांनी सादरीकरण केले.

श्री क्षेत्र चौंडी विकास आराखड्यासंदर्भातील कार्यवाही तातडीने करण्याचे सभापती प्रा.राम शिंदे यांचे निर्देश Read More »

खासदार लंकेंच्या प्रयत्नांना यश, नगरच्या रेल्वेस्थानकासाठी 31 कोटींचा निधी मंजूर

Nilesh Lanke: अमृत भारत स्टेशन योजनेअंतर्गत अहिल्यानगर रेल्वे स्थानकाच्या विकासासाठी केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने 31 कोटी रूपयांचा निधी मंजुर केल्याची माहीती नगरचे खासदार नीलेश लंके यांनी दिली. केंद्र शासनाच्या आखत्यारित असलेल्या रेल्वेच्या विविध समस्यांवर खा. नीलेश लंके यांनी संसदेत आवाज उठविल्यानंतर रेल्वे मंत्रालयाकडून अहमदनगर लोकसभा मतदार संघातील रेल्वेसंदर्भातील विकास कामांचा आढावा घेत कार्यवाही केली. त्यानंतर मतदारसंघातील स्थानकांचे सुशोभिकरण, आवष्यक तिथे उड्डाणपुल आदी कामे हाती घेण्यात आली आहेत. यासंदर्भात खा. नीलेश लंके यांनी बोलताना सांगितले की सुशोभिकरणाच्या योजनेअंतर्गत निधी प्राप्त झाला असून ब्रिटीशकालीन रेल्वे स्थानकाचे आधुनिकिकरण, स्थानिक प्रवाशांच्या गरजा, नगर शहराची संस्कृती तसेच भविष्यकालिन वाहतूकीचा दृष्टीकोनाचाही त्यात विचार करण्यात आला आहे. काय सुविधा मिळणार ? नव्याने प्रशस्त प्रवासी प्रतीक्षायल, स्वच्छ व सुसज्ज स्वच्छतागृहे, लिफट, एस्केलेटर, फुड सुविधा, इंटरनेटसाठी वाय-फाय सुविधा, व्यवसायिकांसाठी बैठक कक्ष, रूफ प्लाझा, प्लॅटफॉर्म व सर्क्युलेटींग क्षेत्राचा पुनर्विकास, सौर उर्जा, पाणी पुनर्वापर, कचरा व्यवस्थापन, स्थानिक कला व सांस्कृतीक मुल्यांची माहीती देणारे डिझाईन्स. लवकरच कामाला सुरूवात होणार नगर हे रेल्वेच्या दृष्टीने महत्वाचे स्टेशन असून रेल्वे स्थानकाच्या विकासामुळे तसेच इतर सुविधांमुळे शहराचा चेहरा मोहरा बदलण्यास मदत होणार आहे. प्रवाशांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा मिळणार असून यापुढील काळातही अत्याधुनिक रेल्वे सुविधा मिळण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार आहोत. या कामांसाठी आपण सातत्याने रेल्वेमंत्रालयाकडे पाठपुरावा केला असून लवकरच या कामांची अंमलबजावणी युध्दपातळीवर सुरू होईल अशी माहिती खासदार नीलेश लंके यांनी दिली.

खासदार लंकेंच्या प्रयत्नांना यश, नगरच्या रेल्वेस्थानकासाठी 31 कोटींचा निधी मंजूर Read More »

नगर परिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरींच्या अध्यक्षांना हटविण्याचे अधिकार आता सदस्यानांच

Devendra Fadanvis: राज्यातील नगर परिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरींच्या अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याचे अधिकार सदस्यांना देण्यात येणार आहेत. त्याबाबतच्या तरतुदींस मान्यता देऊन महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यापुर्वी नगराध्यक्षांना पदावरुन दूर करण्याच्या प्रक्रियेत निवडून आलेल्या सदस्यापैकी पन्नास टक्के सदस्यांच्या सह्यांचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला जात असे. त्यानंतर शासनस्तरावर कार्यवाही अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याची कार्यवाही केली जात असे. त्याऐवजी आता अध्यक्षांना पदावरून हटवण्यासाठी निवडून आलेल्या सदस्यांना अधिकार दिले जाणार आहेत. त्यानुसार निवडून आलेल्या सदस्य संख्येपैकी दोन तृतीयांश संख्येने सदस्यांच्या सह्यांचा प्रस्ताव पाठवला जाईल. ज्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांना दहा दिवसांच्या आता विशेष सभा आयोजित करून मतदानाद्वारे निर्णय घ्यावा लागेल. याबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यास तसेच त्यासाठीचा अध्यादेश काढण्यास मान्यता देण्यात आली.

नगर परिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरींच्या अध्यक्षांना हटविण्याचे अधिकार आता सदस्यानांच Read More »

राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; कोठडीत मृत्यू झाला तर कैद्याच्या वारसांना मिळणार पाच लाख

Maharashtra Government: राज्यातील कारागृहांमध्ये कोठडीत असलेल्या कैद्यांचा मृत्यू अनैसर्गिक कारणांमुळे झाल्यास त्याच्या वारसांना राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाच्या सूचनेनुसार भरपाई देण्याच्या धोरणास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने या निर्णयाला मान्यता दिली आहे. या धोरणानुसार कारागृहामध्ये काम करताना झालेल्या अपघातामुळे, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे, कारागृह कर्मचाऱ्यांच्या मारहाणीमुळे किंवा कैद्यांच्या आपापसातील भांडणात मृत्यू झाल्यास आणि संबंधित प्रकरणात प्रशासनाचा निष्काळजीपणा चौकशीतून सिद्ध झाल्यास, कैद्याच्या वारसांना पाच लाख रुपयांची भरपाई दिली जाणार आहे. तुरुंगवासातील आत्महत्येच्या प्रकरणात कैद्याच्या वारसांना एक लाख रुपयांची भरपाई देण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व कारागृहांमध्ये हे धोरण लागू राहणार आहे. कैद्याचा मृत्यू वार्धक्य, दीर्घ आजार, कारागृहातून पलायन करताना अपघातात, जामीनावर असताना, किंवा उपचार नाकारल्याने झाला असल्यास कोणतीही भरपाई देण्यात येणार नाही. नैसर्गिक आपत्तीमुळे मृत्यू झाल्यास मात्र शासनाच्या विद्यमान धोरणानुसार भरपाई मिळेल. भरपाईसाठी संबंधित कारागृह अधीक्षकांनी प्राथमिक चौकशी, शवविच्छेदन, पंचनामा, वैद्यकीय अहवाल, न्यायालयीन व जिल्हाधिकाऱ्यांचा तपास आदी कागदपत्रांसह अहवाल प्रादेशिक विभाग प्रमुखांकडे सादर करावा लागेल. यानंतर प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अंतिम प्रस्ताव अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे सादर केला जाईल. त्यांच्या शिफारशींच्यानंतर शासन स्तरावर निर्णय घेतला जाईल आणि भरपाई दिली जाईल. मृत्युच्या प्रकरणांमध्ये दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; कोठडीत मृत्यू झाला तर कैद्याच्या वारसांना मिळणार पाच लाख Read More »