Sawedi Land Scam: – महाराष्ट्रातील महसूल यंत्रणेत सध्या एक अतिशय गंभीर, चिंताजनक आणि संशयास्पद प्रवृत्ती प्रकर्षाने दिसून येत आहे ती म्हणजे भूसंपत्तीवरील खरेदी-विक्री व्यवहार किंवा अधिकार नोंदी संबंधित व्यक्तीच्या मृत्यूनंतरच अचानक समोर येणं. हे एक-दोन isolated घटना नसून, त्यामागे संघटित आणि नियोजित स्वरूपाची व्यवस्था काम करत आहे का? असा खवळलेला प्रश्न आता समाजमाध्यमांपासून मंत्रालयापर्यंत उपस्थित होत आहे. सावेडी प्रकरण: फेरफार नोंदींमध्ये गंभीर त्रुटी सावेडी येथील स.नं. २४५/६/२ संदर्भातील फेरफार क्र. ७३१०७ हे उदाहरणच घ्या. सदर फेरफार नोंद मूलतः ग्राम महसूल अधिकारी आणि मंडळ अधिकारी यांनी कोणतीही सखोल छाननी न करता मंजूर केली, असे स्पष्टपणे जिल्हा महसूल अधिकाऱ्यांच्या निरीक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. परिणामी, म.ज.म.अ. १९६६ चे कलम २५७ अन्वये ही नोंद आता पुनरविचार प्रक्रियेसाठी घेतली जात आहे. या संदर्भात शेख मतिन आलम बशिरुद्दीन यांनी अपील दाखल केले असून त्याची सुनावणी येत्या ११ ऑगस्ट २०२५ रोजी होणार आहे. यासारखेच आणखी एक प्रकरण म्हणजे स.नं. २४५/८/१ वरील फेरफार क्र. २७०१८ – ज्यामध्ये १९९१ सालच्या खरेदीदस्तानुसार आता म्हणजे २०२५ मध्ये अपील व विलंब माफी अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. ३०–३५ वर्षांनंतर का समोर येतात दस्त? संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात अधिक गंभीर बाब म्हणजे जुने दस्तऐवज १९९१ ते १९९३ या काळातील हे व्यवहार, मूळ मालक मयत झाल्यावरच महसूल नोंदीसाठी पुढे आलेले दिसतात. यात फक्त विलंब नाही, तर हेतुपुरस्सर विलंब, दस्तऐवज लपवून ठेवणे, बनावट कागद सादर करणे आणि मृत व्यक्तीच्या अस्तित्वाचा गैरफायदा घेण्याचे संकेत आढळतात. उदाहरणार्थ, अजितभाई यांच्या मृत्यूनंतर फक्त ४४ दिवसांत, पारसमल शहा यांनी २४ एप्रिल २०२५ रोजी सावेडीतील जमिनीच्या नोंदीसाठी अर्ज दाखल केला. म्हणजेच, व्यवहार आधीचा असूनही, अर्ज मृत्यूनंतर केला गेला ही केवळ योगायोगाची मालिका मानायची का? कायद्यासमोर प्रश्न: कोणत्या इच्छेशी ही नोंद सुसंगत? जर मूळ विक्रेता मयत झाला असेल, तर खरेदीखताची अंमलबजावणी कोणत्या आधारावर केली जात आहे? त्याने कोणत्या तारखेस सह्या केल्या? कसे शासकीय शुल्क भरले गेले? या प्रत्येक बाबी तपासाअंतर्गत याव्यात. अनेक प्रकरणांमध्ये ३०-३५ वर्षांपूर्वीचे बनावट खरेदीखत? दस्ताऐवज सादर करून जमिनींवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे चित्र आहे. महसूल यंत्रणा कोठे अडकते? अशा संशयास्पद दस्तांना मंजुरी देताना ग्रामसेवक, तलाठी, मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार इत्यादींच्या भूमिकेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. अनेकदा फेरफार मंजुरी देताना मूळ मालकाचा मृत्यू, त्याचे वारसदार, संबंधित पक्षकारांची मान्यता या सर्व बाबींकडे सरळ दुर्लक्ष होत आहे. यंत्रणेला विश्वासार्हता टिकवून ठेवायची असेल तर अशा प्रकरणांत महसूल खाते आणि निबंधक कार्यालयांनी एकत्रित आणि पारदर्शक कार्यपद्धती राबवली पाहिजे. पुढे काय? १९९० नंतरचे सर्व जुने खरेदीखत दस्तऐवज डिजिटल पडताळणीसाठी घेण्यात यावेत. मृत व्यक्तीच्या नावे दाखल करण्यात आलेल्या व्यवहारांवर स्वतः महसूल मंत्री दर्जाचे चौकशी समिती नेमून कार्यवाही करावी. संबंधित अधिकाऱ्यांची दायित्व निश्चित करून, गुन्हे नोंदवावे. तात्काळ फॉरेन्सिक कागदपत्र पडताळणी आणि डीएनए-आधारित वारसांची खात्री हे उपाय योजावेत. थोडक्यात, आज महसूल कार्यालय म्हणजे व्यवहारांच्या अधिकृत नोंदीचं ठिकाण असण्याऐवजी, अनेकांच्या मनमानीचा केंद्रबिंदू झालं आहे. यंत्रणा कधीच चुकत नाही, असं म्हणणाऱ्यांना सावेडी प्रकरण स्पष्ट चूक दाखवून देतं. शासनाने जर या प्रकरणांकडे डोळेझाक केली, तर तो केवळ निष्काळजीपणा नव्हे, तर लोकशाही व्यवस्थेतील विश्वासघात ठरेल.
