DNA मराठी

dna marathi
Menu

राजकीय

धर्माचे रक्षण करण्याची जबाबदारी : पूर्वीचे साधू-संत- महंत आणि आजचे गुंड

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Maharashtra News: धर्म हा आपल्या समाजाचा, संस्कृतीचा आणि जीवनशैलीचा अविभाज्य भाग आहे. भारतीय परंपरेत धर्म म्हणजे केवळ देवपूजा नव्हे, तर एक नीतीमूल्यांची, सहिष्णुतेची आणि मानवतेची जीवनपद्धती मानली गेली आहे. या धर्माचे रक्षण करणे ही एक अत्यंत पवित्र आणि जबाबदारीची गोष्ट आहे. पूर्वीची स्थिती : साधू-संतांची भूमिकापूर्वीच्या काळात धर्माच्या रक्षणाची जबाबदारी साधू-संत, महंत, विचारवंत, व्रती, तपस्वी यांच्यावर होती. त्यांनी समाजाला धर्माचे खरे स्वरूप शिकवले – सहिष्णुता, क्षमा, सेवा, प्रेम, सत्य आणि अहिंसा. संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत रामदास, समर्थ रामदास, गुरुनानक, कबीर यांसारख्या संतांनी धर्माचे रक्षण केवळ शास्त्रानेच नव्हे, तर आचरणानेही केले. ते समाजातील दुराव्याला थांबवणारे, अंधश्रद्धेला विरोध करणारे आणि नीतीचा प्रचार करणारे होते. आजची स्थिती : गुंडांचे ‘धर्मरक्षण’पण आज चित्र पूर्णपणे वेगळे आहे. धर्माच्या नावाने हिंसा, द्वेष, दहशत आणि असहिष्णुतेचा प्रसार होत आहे. धर्माचे रक्षण करण्याची जबाबदारी जणू काही गल्ली गल्लीतील गुंडांनी, राजकीय फायद्यासाठी काम करणाऱ्या मंडळींनी घेतली आहे. या लोकांना ना धर्माचा खरा अर्थ माहीत आहे, ना अध्यात्माची जाण. त्यांच्यासाठी धर्म हा केवळ गटबाजी, प्रतिष्ठा आणि दहशतीचं साधन बनला आहे. या प्रवृत्तीमागील कारणे समाजाची भूमिका आणि उत्तरदायित्वधर्म रक्षण हे फक्त ढोल बडवून किंवा घोषणांनी होत नाही, तर सत्य, करूणा, आणि सेवाभावाने होते. आपल्याला या नवीन ‘धर्मरक्षकां’पासून सावध राहायला हवे. समाजाने सुजाण व्हावे, शिक्षण घेऊन विचारांची खोल जाणीव करावी लागेल. धर्म हा माणसाला माणूस बनवतो, त्याचा बुरखा पांघरून माणसाला पशू बनवणाऱ्यांना आपण धर्माचे रक्षक मानू शकत नाही. आज गरज आहे खऱ्या अर्थाने धर्म समजून घेण्याची, आणि त्याच्याशी संबंधित जबाबदाऱ्या योग्य व्यक्तींवर सोपवण्याची. साधू-संतांची जागा कोणीही घेऊ शकत नाही – विशेषतः गुन्हेगारी वृत्तीचे लोक तर मुळीच नाही. धर्माचे खरे रक्षण तेव्हाच होईल, जेव्हा समाज विवेकाने, नीतीने आणि सत्याने चालेल.

धर्माचे रक्षण करण्याची जबाबदारी : पूर्वीचे साधू-संत- महंत आणि आजचे गुंड Read More »

गरीबांचं काय? – न्याय, देव आणि भेदभावाचं वास्तव; भिक्षेकरी मृत्यू प्रकरणात चौकशी करा

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, राजकीय /

Maharashtra News: “न्याय आणि देव श्रीमंतांना लवकर भेटतो, गरिबाला नाही” – ही म्हण आजही आपल्या समाजाच्या वास्तवाला अगदी नेमकं व्यक्त करते. अहिल्यानगरच्या शासकीय रुग्णालयात नुकतीच घडलेली हृदयद्रावक घटना हेच दाखवून देते. विसापूर येथील भिक्षेकरू गृहातून उपचारासाठी दाखल करण्यात आलेल्या चार भिक्षेकरूंचा जिल्हा रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. त्यांना पिण्यासाठी पुरेसं स्वच्छ पाणीही मिळालं नाही, असं सांगितलं जात आहे. हा मृत्यू नुसता आजारपणामुळे झाला की व्यवस्थेच्या दुर्लक्षामुळे, हा खरा प्रश्न आहे. या घटनेनं अनेकांचे काळीज हलवले. गरिबांना वेळेवर उपचार, साधी सुविधा – अगदी पिण्याचं पाणीही मिळू नये? ही दुर्दैवी स्थिती काही नवीन नाही. याच शासकीय रुग्णालयात 2021 मध्ये 18 जणांनी जीव गमावला होता. त्यांच्याही मृत्यूमागचं कारण ‘व्यवस्थेचं अपयश’चं होतं, असं अनेक तज्ज्ञांनी म्हटलं होतं. पण त्यांनाही न्याय मिळाला नाही. ना कुणावर कारवाई झाली, ना व्यवस्थेत सुधारणा. आजही गरीब रुग्ण सरकारी रुग्णालयांच्या ओस पडलेल्या खाटा, तुटक्या सांडपाण्याच्या नळ्या आणि दुर्लक्षित वैद्यकीय यंत्रणांमध्ये अडकलेले दिसतात. दुसरीकडे, श्रीमंतांसाठी खासगी रुग्णालयं, एअर कंडिशन सुविधा, वेळेत टेस्ट्स आणि डॉक्टरांचं विशेष लक्ष हे सगळं सहज उपलब्ध असतं. मग खरंच विचारावंसं वाटतं – न्याय काय फक्त श्रीमंतांसाठीच राखून ठेवलेला आहे का? लोकशाही देशात प्रत्येक नागरिकाला समान हक्क असतो – हे आपण शाळेत शिकतो. पण वास्तवात हा हक्क फक्त कागदावरच असतो. जेव्हा गरीब माणसाचा जीव जातो, तेव्हा त्याच्या मागे न्यायासाठी लढणारा कोणीही नसतो. ना वकिलांची फौज, ना मीडिया कवरेज, ना जनतेचा आक्रोश. पण तेच जर एखादा श्रीमंत मरण पावला, तर संपूर्ण यंत्रणा हलते. आज गरिबांना न्याय मिळावा, इतकीच माफक अपेक्षा आहे. अहिल्यानगरमधील या मृत्यूंची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. जबाबदारांवर कारवाई झाली पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं – अशा घटना पुन्हा होणार नाहीत, याची हमी सरकारने घ्यावी. अन्यथा ही ‘शासकीय’ व्यवस्था केवळ कागदोपत्री न्यायाची भाषा करणारी आणि प्रत्यक्षात गरीबांचा आवाज दाबणारी यंत्रणा ठरेल. गरीबांचं काय? – हा प्रश्न फक्त प्रश्न म्हणूनच न राहता, उत्तरांसह सन्मानाने मांडला गेला पाहिजे. कारण न्याय सगळ्यांसाठी असतो, निवडकांसाठी नाही.

गरीबांचं काय? – न्याय, देव आणि भेदभावाचं वास्तव; भिक्षेकरी मृत्यू प्रकरणात चौकशी करा Read More »

पिण्यासाठी पाणी नाही, चार भिक्षेक मृत्यू प्रकरणात नातेवाईकांचा गंभीर आरोप

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, राजकीय /

Maharashtra News: अहिल्यानगर जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलेल्या भिक्षेकांपैकी चार जणांचा मृत्यू झाला असून, त्यांच्या नातेवाईकांनी हा मृत्यू रुग्णालयातील निष्काळजीपणामुळे झाल्याचा गंभीर आरोप केल्याने या प्रकरणात अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. मृत भिक्षेकांना ना वेळेवर औषधं मिळाली, ना पिण्यासाठी पाणी, असे गंभीर आरोप मृतांच्या नातेवाईकांनी केले आहे. 7 एप्रिल रोजी पोलिसांनी 49 भिक्षेकांना ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर त्यांना श्रीमंत तालुक्यातील विसापूर येथे ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी दहा जणांची प्रकृती अचानक खालावल्यामुळे त्यांना जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र त्यापैकी चौघांचा मृत्यू झाला. उर्वरित दोन जणांची प्रकृती चिंताजनक असल्याने त्यांना तातडीने पुण्यातील ससून रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे. या मृत्यूंच्या पार्श्वभूमीवर रुग्णालय प्रशासनाविरोधात संतापाची लाट उसळली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली असली तरी यापूर्वीच्या घटनांमुळे या चौकशीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. पूर्वीही घडली होती गंभीर चूकप्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचा पुन्हा पुनरावृत्तीस्मरणात ठेवावी अशी घटना म्हणजे, 2021 साली याच जिल्हा रुग्णालयाच्या ICU मध्ये लागलेल्या भीषण आगीत 18 रुग्णांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणात तोफखाना पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता, मात्र शासनाने या प्रकरणातील दोषींवर कारवाई करण्यासाठी चार्जशीट दाखल करण्याची परवानगी नाकारली. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये बेधडकपणा वाढल्याचा आरोप केला जात आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) नेते गिरीश जाधव यांनी या प्रकरणावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी म्हटले की, “दोन वर्षांपूर्वी 18 रुग्णांचे बळी गेले, तेव्हाही दोषींवर कारवाई झाली नाही. आता पुन्हा चार जणांचा मृत्यू. शासकीय रुग्णालयात प्रशासनाला कुणाची भीती राहिलीच नाही. सरकार दोषींना वाचवतं आहे. “पोस्टमार्टम अहवाल प्रतीक्षेत, चौकशी समितीकडून अपेक्षा अल्पसध्या मृत भिक्षेकांचे शवविच्छेदन करण्यात आले असून, त्याचा अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही. चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे, परंतु याआधी अशा चौकशी समित्यांतून ठोस निष्कर्ष किंवा कार्यवाही झाली नसल्याने या प्रकरणातही तीच पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नागरिक व सामाजिक कार्यकर्ते व्यक्त करत आहेत.

पिण्यासाठी पाणी नाही, चार भिक्षेक मृत्यू प्रकरणात नातेवाईकांचा गंभीर आरोप Read More »

जाती-धर्माचे राजकारण नको अन्यथा होईल वाईट परिणाम

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Maharashtra Politics: महाराष्ट्रासारख्या प्रगत आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध राज्यात सध्या जाती आणि धर्माच्या मुद्द्यांवर राजकारण केले जात आहे. हे राजकारण केवळ निवडणुकांपुरते मर्यादित न राहता, राज्याच्या विविध सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रांवर खोलवर परिणाम घडवते आहे. याचा सर्वाधिक फटका तरुणाईपासून ते शेतकरी व उद्योजकांपर्यंत सर्वच स्तरांवर बसत आहे. तरुण-तरुणींवर परिणामसध्याच्या सामाजिक वातावरणात तरुण पिढी अधिक गोंधळलेली आणि असमंजस झाली आहे. जातीधर्मावर आधारित विचारसरणीमुळे एकत्रित विकासाच्या संधी कमी होतात. शिक्षण, नोकरी आणि स्पर्धा परीक्षांमध्ये गट-तट तयार होतात, जे वैयक्तिक आणि सामूहिक प्रगतीच्या आड येतात.त्यातून जातीय भेदभावाची बीजे तरुण मनात पेरली जातात आणि द्वेषाचे वातावरण तयार होते. काही तरुण आपल्या योग्य दिशा आणि उद्दिष्ट विसरून राजकारणात गुंततात, आणि त्यांचे खरे सामर्थ्य दुर्लक्षित राहते. परिणामी, मानसिक तणाव, नैराश्य आणि असुरक्षिततेची भावना त्यांच्यात वाढीस लागते. शेती व्यवसायावर परिणामशेतकरी हा समाजाचा कणा मानला जातो. मात्र जातीधर्मावर केंद्रित राजकारणामुळे शेतकऱ्यांच्या खऱ्या समस्या दुर्लक्षित राहतात. सरकारचे आणि धोरणकर्त्यांचे लक्ष जातीय वादाकडे वळल्यामुळे शेतीसंबंधी महत्त्वाचे निर्णय लांबणीवर पडतात.त्यातच शेतकऱ्यांमध्ये गटबाजी निर्माण होते आणि पारंपरिक एकजूट कमी होते. सहकारी संस्था, बाजार समित्या अशा ठिकाणीही जातीय राजकारण शिरकाव करते, ज्यामुळे शेती व्यवस्थेत पारदर्शकतेचा अभाव जाणवतो. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि सुधारणा यांकडेही दुर्लक्ष होऊन शेती मागे पडते. उद्योग व व्यवसाय क्षेत्रावर परिणामराजकीय अस्थिरतेचा आणि सामाजिक तणावाचा थेट परिणाम उद्योगधंद्यांवर होतो. जातीय तणावामुळे गुंतवणूकदार महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यास कचरतात. त्यामुळे उद्योगांना स्थिरता लाभत नाही. शांतता व सामाजिक सलोखा बिघडल्यामुळे नवउद्योजकांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होत नाही.यामुळे तरुणांमध्ये उद्योजकतेची प्रेरणा कमी होते. रोजगाराच्या संधी कमी होतात आणि बेरोजगारी वाढते. ग्राहक आणि उत्पादक यांच्यातील विश्वासाला तडा जातो आणि व्यापारावर प्रतिकूल परिणाम होतो. जात-धर्मावर आधारित राजकारणामुळे समाजातील समतोल बिघडतो आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवन अधिक अवघड होते. महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी तरुण, शेतकरी, उद्योजक आणि सामान्य नागरिकांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे. शिक्षण, रोजगार, शेती आणि उद्योग या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रीत करून विकासाभिमुख विचारसरणीला चालना देणे हे काळाचे मागणे आहे. जाती-धर्माच्या भिंती पुसून एकजुटीने पुढे जाणे हाच खरा महाराष्ट्राचा मार्ग आहे.

जाती-धर्माचे राजकारण नको अन्यथा होईल वाईट परिणाम Read More »

एका युवा नेत्यांच्या हट्टापायी 4 भिक्षुकांचा बळी गेला…, खासदार लंकेंचा नामौल्लेख टाळत विखेंना टोला

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Nilesh Lanke : शिर्डी येथे भिक्षा मागून जगणाऱ्या 49 भिक्षुकांना शिर्डी पोलिसांनी ताब्यात घेऊन त्यांना विसापूर कारागृहात पाठवले त्यातील 10 भिक्षुकांना उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आले होते, त्यातील 2 दिवसात 4 भिक्षुकांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला, हे मृत्यू नसून हत्या आहे असा आरोप खासदार निलेश लंके यांनी केला. खासदार लंकेंनी उपचार घेत असलेल्या भिक्षुकांची जिल्हा रुग्णालयात भेट घेत त्यांची तब्बेतीची विचारपूस केली, त्याचबरोबर प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारावर प्रश्न उपस्थित केले, या 10 भिक्षुकांपैकी 3 जण रुग्णालयातून पळून गेले, या वेळी पोलीस आणि रुग्णालय प्रशासन काय करत होते, 10 भिक्षुकांना रुग्णालयात आणल गेल त्यांना कारागृहात डांबून ठेवण्यात आले होते का ? असा प्रश्न देखील उपस्थित केला, तसेच मयत झालेल्या भिक्षुकांची इन कैमरा संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात पोस्टमार्टम करून चौकशी करावी अशी मागणी या वेळी केली. नाव न घेता माजी खासदार सुजय विखेंवर निशाणा खासदार लंके म्हणाले एका युवा नेत्याच्या मागणीमुळे कधी नव्हे ती भिक्षुकांवर कारवाई करून त्यांना कारागृहात डांबण्यात आले, ही प्रशासनाची चूक आहे. याची जबाबदारी कोण घेणार असा सवाल यावेळी खासदार लंकेंनी उपस्थित केला.

एका युवा नेत्यांच्या हट्टापायी 4 भिक्षुकांचा बळी गेला…, खासदार लंकेंचा नामौल्लेख टाळत विखेंना टोला Read More »

हिवताप निर्मूलन कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विविध मागण्यांसाठी आंदोलन

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Maharashtra News: महाराष्ट्र राज्य हिवताप निर्मूलन कर्मचारी संघटना आर. एन. सोनार राज्याध्यक्ष आणि डी.एस.पवार, राज्य सरचिटणीस यांचे नेतृत्वाखाली 9 एप्रिल रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लक्षवेधी आक्रोश निदर्शने आंदोलन करण्यात आले. यामध्ये राष्ट्रीय हिवताप नियंत्रण कार्यक्रम आणि त्या अंतर्गत असलेले प्रशासकीय कामकाजाचे नियंत्रण जिल्हा परिषद यंत्रणेकडे सोपवण्याचे 22 नोव्हेंबर 2019 चे शासन परिपत्रकावरील 6 वर्षांपूर्वी स्थगित झालेली कार्यवाही पुन्हा सुरू करण्याचे निर्णय तात्काळ थांबविण्यात यावे, बायोमेट्रिक फेस रीडिंगचे अंमलबजावणीस अडचणी येत असल्याने आणि शासनाने तशी सुविधा उपलब्ध करून दिली नसल्याने त्यावरील कार्यवाही त्वरित स्थगित करण्यात यावी या मागण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर महाराष्ट्र राज्य हिवताप निर्मूलन कर्मचारी संघटनेच्या वतीने लक्षवेधी आक्रोश निदर्शने आंदोलन करण्यात आले या मागण्या लवकरच मान्य न झाल्यास तीव्र स्वरूपाचा आंदोलनाचा इशारा आंदोलनकत्यांनी दिला आहे. यावेळी संघटनेच्या वतीने राज्याचे मुख्यमंत्री यांना निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र पाटील यांचे मार्फत निवेदन देण्यात आले. यावेळी जिल्हा हिवताप कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाअध्यक्ष किसन भिंगारदिवे, सरचिटणीस पुरुषोत्तम आडेप, कैलास ढगे, प्रसाद टकले, अरुण लांडे, गणेश महाजन, संजय नरवडे, सुनील मुंगसे, नितीन नेवासकर, वैभव चेन्नूर,अर्जुन वाघमोडे, संजय सावंत, संजय राहींज, तसेच महिला प्रतिनिधी शोभा अहिरवाडी, अश्विनी गायकवाड, राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटनेचे सुभाष तळेकर, रावसाहेब निमसे, भाऊसाहेब डमाळे, अशोक मासाळ यांसह संघटनेचे पदाधिकारी, जिल्ह्यातील कर्मचारी, महिला कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

हिवताप निर्मूलन कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विविध मागण्यांसाठी आंदोलन Read More »

Arun Jagtap : मोठी बातमी! माजी आमदार अरुण जगताप यांचे निधन

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Arun Jagtap : माजी विधान विधानपरिषदेचे सदस्य अरुणकाका जगताप यांचे अल्पशा आजाराने निधन झाले. ते 67 वर्षांचे होते.त्यांच्यावर पुणे येथील एका खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु होता. त्यांच्या पश्चात पत्नी पार्वती, मुले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार संग्राम जगताप, माजी जिल्हा परिषद सदस्य सचिन, सुना, नातवंडे असा परिवार आहे.   

Arun Jagtap : मोठी बातमी! माजी आमदार अरुण जगताप यांचे निधन Read More »

नागपूर, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर प्राधिकरणांना त्यांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी मिळणार

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ताज्या बातम्या, राजकीय /

Maharashtra Cabinet Decision: राज्यातील नागपूर, पुणे, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी संबंधित प्राधिकरणांच्या नावावर वर्ग करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयानुसार, महानगर प्रदेशातील सर्व भारमुक्त शासकीय जमिनी राज्य शासनाच्या अटी व शर्तींनुसार प्राधिकरणांना हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. संबंधित प्राधिकरण या जमिनींचा उपयोग मंजूर प्रादेशिक किंवा विकास योजनेनुसार पायाभूत सुविधांसाठी निधी उभारण्याच्या स्रोत म्हणून करू शकतील. प्राधिकरणांकडे वर्ग होणाऱ्या जमिनींची विल्हेवाट विहित नियमावलीनुसार करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, राज्य शासनाच्या मान्यतेने प्रत्येक प्राधिकरणानाला स्वतंत्र जमीन विल्हेवाट नियमावली तत्काळ तयार करावी लागणार आहे. या जमिनींच्या वापराबाबत महसूल व वन विभागाच्या स्तरावर स्वतंत्र अभिलेख ठेवले जातील आणि त्याचे डिजिटायझेशन केले जाणार आहे. गायरान, गुरचरण, देवस्थान किंवा वन जमिनींचा समावेश असल्यास, त्या जमिनींवर सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसारच कार्यवाही करावी लागेल, अशी स्पष्ट सूचना देण्यात आली आहे. तसेच, जर हस्तांतरित होणाऱ्या जमिनी स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामपंचायत किंवा जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात असतील, तर त्यांचा विकास करण्याआधी संबंधित संस्थेची परवानगी किंवा ठराव घेणे प्राधिकरणांना अनिवार्य राहील. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे महानगर प्रदेश विकासासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी निधी उभारण्यास प्राधिकरणांना मोठा आधार मिळणार आहे, यातून विकास कामांना वेग येणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

नागपूर, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर प्राधिकरणांना त्यांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी मिळणार Read More »

मोठी बातमी! राज्याचे वाळू-रेतीबाबचे धोरण जाहीर, लिलाव पद्धतीने होणार विक्री

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती /

Maharashtra Government: राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याच्या नवीन वाळू-रेतीबाब च्या धोरणाला मान्यता दिली आहे. या नवीन धोरणानुसार आता राज्यात नदी,खाडीपात्रातील वाळू, रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाईन विक्री (डेपो पद्धती) ऐवजी लिलावपद्धतीद्वारे करण्यात येणार आहे. याच बरोबर विविध योजनांमधील राज्यातील घरकूल लाभार्थ्यांसाठी 5 ब्रास पर्यंत मोफत वाळू उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय देखील महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. तर दुसरीकडे पुढील तीन वर्ष विविध शासकीय/निमशासकीय बांधकामामध्ये 20 टक्के कृत्रिम वाळू वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तर आता या धोरणानुसार पर्यावरण विभागाच्या परवानगीनंतर नदीपात्रातील वाळू गटांसाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व वाळू गटांचा एकत्रितरित्या एकच ई-लिलाव प्रसिद्ध करण्यात येईल. या लिलावाचा कालावधी 2 वर्षासाठी राहणार. तर पूर परिस्थिती अथवा इतर नैसर्गिक कारणामुळे शेत जमिनीमध्ये वाळू जमा झाल्यास, अशी शेतजमीन पुन्हा लागवड योग्य करण्यासाठी वाळूची निर्गती करण्यात येणार असल्याचा निर्णय देखील महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे.

मोठी बातमी! राज्याचे वाळू-रेतीबाबचे धोरण जाहीर, लिलाव पद्धतीने होणार विक्री Read More »

अखेर तो जीव आहे ! शिर्डीतील भिक्षुक समस्या आणि शासनाची जबाबदारी

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Shirdi News : शिर्डीतील चार भिक्षुकांचा मृत्यू झाल्याने संपूर्ण राज्यात एकच खळबळ उडाली असून या प्रकरणी विरोधक सरकारवर हल्लाबोल करताना दिसत आहे. दरवर्षी शिर्डीत लाखो भाविक हजेरी लावतात मात्र याच शिर्डीत एक वेगळं वास्तवही दिसून येते. या शिर्डीत तुम्हाला शेकडो भिक्षुक रस्त्याच्या कडेला बसलेले, काही व्याधीग्रस्त, काही वृद्ध, तर काही व्यसनांच्या गर्तेत अडकलेले दिसून येईल. श्रद्धा आणि संवेदनशीलतेचा संगम हवाशिर्डीमध्ये भिक्षुकांची वाढती संख्या काही अंशी व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने त्रासदायक वाटू शकते. पर्यटक त्रासलेले असतात, वाहतुकीत अडथळा निर्माण होतो, आणि अनेकदा काही भिक्षुकांच्या वागणुकीमुळे अप्रिय प्रसंगही उद्भवतात. पण या समस्येकडे केवळ ‘अडथळा’ म्हणून पाहणं चुकीचं ठरेल. प्रत्येक भिक्षुक ही एक कथा घेऊन बसलेला असतो – उपेक्षेची, वंचनेची, दारिद्र्याची.साईबाबांनी स्वतः आयुष्यभर भिक्षा मागून जगले आणि तीच भिक्षा गरजूंना दिली. त्यांच्या जीवनाचं सार म्हणजे ‘देत राहा, मदत करत राहा’. अशा बाबांच्या भूमीवर जर गरजूंना फक्त ‘समस्या’ म्हणून हाकललं जात असेल, तर हे त्यांच्या तत्त्वज्ञानाला विरोधी आहे. काही भिक्षुक व्यसनाधीन असतील, काही फसवे असतील. पण या परिस्थितीमुळे संपूर्ण वर्गावर अन्याय करणं योग्य नाही. अशा परिस्थितीत पोलिस कारवाई करणे ही वरवरची मलमपट्टी आहे, जखम तर खोलवर आहे. त्यामुळे, सरकार आणि समाजाने संयुक्तपणे दीर्घकालीन उपाययोजना आखणं गरजेचं आहे. पुनर्वसन – एक सकारात्मक बदलाचा मार्गभिक्षुकांना केवळ हटवून टाकण्याने प्रश्न सुटत नाही. त्यांचं पुनर्वसन करणं, त्यांना निवारा, अन्न, वैद्यकीय सुविधा, व्यसनमुक्ती उपचार आणि कौशल्य प्रशिक्षण मिळणं आवश्यक आहे. जेणेकरून ते आत्मनिर्भर होऊ शकतील. अनेक वेळा भिक्षा मागणाऱ्या व्यक्ती शिक्षण किंवा कौशल्यअभावी त्या स्थितीत अडकून पडतात. योग्य मार्गदर्शन, आश्रय आणि संधी दिल्यास त्यांचं जीवन बदलू शकतं. शासनाची भूमिका – केवळ नियम नाही, माणुसकीही लागतेशिर्डी सारख्या धार्मिक स्थळांवर विशेष धोरण राबवणं आवश्यक आहे. शासनाने सामाजिक संस्था, धर्मादाय ट्रस्ट, आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सहकार्याने एक ठोस आणि संवेदनशील आराखडा तयार केला पाहिजे. शिर्डीच्या विकासात जेवढं लक्ष वाहतुकीच्या व्यवस्थापनाला दिलं जातं, तेवढंच मानवी व्यवस्थापनालाही द्यायला हवं. शेवटी – “तोही एक जीव आहे”प्रत्येक माणसाला जगण्याचा अधिकार आहे. परिस्थितीमुळे जर कोणी रस्त्यावर आला असेल, तर त्याला फक्त अडथळा म्हणून पाहणं ही अमानवी वृत्ती ठरेल. साईबाबा म्हणत – “सबका मालिक एक”, मग आपण त्यांची शिकवण विसरत कशी? मानवतेच्या पायावर उभ्या असलेल्या समाजात, एखाद्याच्या व्यथा ऐकल्या न गेल्या, तर आपण एक संवेदनशून्य समाज घडवत आहोत. म्हणूनच, ‘तोही एक जीव आहे’ ही भावना मनात बाळगून आपली भूमिका ठरवणं ही काळाची गरज आहे.

अखेर तो जीव आहे ! शिर्डीतील भिक्षुक समस्या आणि शासनाची जबाबदारी Read More »