DNA मराठी

राजकीय

वैष्णवी हगवणे मृत्यू प्रकरण, आतापर्यंत काय काय घडलं? पोलिसांनी सांगितली A to Z माहिती

Vaishnavi Hagwane : राजेंद्र हगवणेला शोधायला 3 पथक तयार करण्यात आले असून हगवणेला लवकरच अटक करणार येणार असल्याची माहिती सुनील कुराडे, सहाय्यक पोलीस आयुक्त यांनी दिली. तसेच आमच्यावर या प्रकरणात कोणाचाही दबाव नाही नाही आम्हाला कोणाचा फोन आला आहे. एका महिलेचा असा दुर्दैवी आणि अत्यंत क्रूरतेने अंत झाला आहे त्यामुळे या घटनेकडे आम्ही अत्यंत गांभीर्याने पाहत आहोत. आरोपींना कोर्टात हजर करून पोलीस रिमांड वाढवून घेणार असल्याची देखील माहिती त्यांनी दिली. माध्यमांशी बोलताना सुनील कुराडे, सहाय्यक पोलीस आयुक्त पुढे म्हणाले की, शिवविच्छेदन अहवालानंतर पोलिसांनी जे ॲडव्हान्स मेडिकल सर्टिफिकेट दिलेलं आहे. त्यामध्ये डॉक्टरांनी काही पार्ट्स काढून ठेवलेले आहेत ते पुढील तपासासाठी आम्ही पाठवणार आहोत. त्यामध्ये डॉक्टरांनी हँगिंगचं एक कारण दिलेला आहे आणि शरीरावर मारहाणीच्या खुणा आहेत. ॲडव्हान्स मेडिकल सर्टिफिकेटमध्ये या सगळ्यांचा उल्लेख आहे. त्यानुसार आम्ही कलम 304 हे वाढवले आहे. त्यासोबतच हुंडाबळी 80(2), 108 नुसार गुन्हा दाखल केलेला आहे. उर्वरित दोन आरोपी म्हणजे राजेंद्र हगवणे आणि त्यांचा मोठा मुलगा यांचा शोध घेण्यासाठी वेगवेगळ्या तीन-तीन बनवल्या आहेत आणि त्यांचा वेगवेगळ्या पथकांमार्फत तपास सुरू आहे त्यांना लवकरच अटक करण्यात येईल. या गुन्ह्याचा जो सिक्वेन्स आहे जे पुरावे आहेत त्यानुसार या घटनेचा जो लेखाजोखा आहे मारहाण केल्यापासून आत्महत्येस प्रवृत्त करण्यापर्यंतच्या दोन तासाचे अनेक पुरावे आम्हाला मिळाले आहेत. त्यामुळे आज आरोपींना कोर्टात हजर करून त्यांचं पोलीस रिमांड वाढवून घेणार आहोत. असं देखील ते म्हणाले. हा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी त्यांच्या घरी असणारे पाच ते सहा सीसीटीव्ही कॅमेरे परिस्थितीजन्य पुरावे आहे. आजूबाजूला असणारे साक्षीदार यांना जमा करण्यास आम्हाला वेळ मिळाला आहे. आमच्यावर कोणताही राजकीय दबाव नाही आम्हाला कुणाचाही फोन आला नाही कायदेशीर पद्धतीने आमचा तपास सुरू आहे. ही घटना जी आहे. एका महिलेचा असा दुर्दैवी आणि अत्यंत क्रूरतेने अंत झाला आहे त्यामुळे या घटनेकडे आम्ही अत्यंत गांभीर्याने पाहत असून अगदी बारकाईने सदर गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे. अशी माहिती देखील सुनील कुराडे, सहाय्यक पोलीस आयुक्त यांनी दिली.

वैष्णवी हगवणे मृत्यू प्रकरण, आतापर्यंत काय काय घडलं? पोलिसांनी सांगितली A to Z माहिती Read More »

पुण्यात मोठी राजकीय खेळी, माजी आमदार धंगेकर यांची महानगर प्रमुखपदी नियुक्ती

Ravindra Dhangekar : माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांची शिवसेनेच्या महानगर प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी पुण्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठा राजकीय डाव टाकला असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांची पुढील एका वर्षासाठी शिंदे यांनी शिवसेनेच्या महानगर प्रमुखपदी नियुक्ती केली आहे. महानगर प्रमुखपदी नियुक्ती झाल्यानंतर रवींद्र धंगेकर यांनी उपमुख्यमंत्री व शिवसेनेचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानले. तसेच, पुण्यात पक्षाच्या वाढीसाठी पूर्ण प्रयत्न करून आपण टाकलेला विश्वास सार्थकी लावेन, असा शब्दही दिला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून रवींद्र धंगेकर यांनी काही दिवसांपूर्वी शिवसेना पक्षात जाहीर प्रवेश केला. तेव्हापासून धंगेकर यांना कोणते पद मिळणार, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू होती. पण, धंगेकर यांनी ‘मी कुठल्याही पदासाठी नव्हे; तर लोकांच्या समस्या जलद गतीने आणि प्रभावीपणे सोडवण्यासाठी शिवसेना पक्षात प्रवेश केला आहे, असे जाहीर केले होते. वंदनीय हिंदुहृदयसम्राट, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा हिंदुत्वाचा विचार आणि धर्मवीर आनंद दिघे साहेब यांची शिकवण याचा मी सक्रीयपणे प्रचार आणि प्रसार करेन. पुण्यात शिवसेना पक्ष वाढीसाठी सर्वांना सोबत घेऊन कार्य करेन. शिवसेनेच्या महानगर प्रमुखपदी माझी निवड केल्याबद्दल मनस्वी आभार.: रवींद्र धंगेकर, माजी आमदार

पुण्यात मोठी राजकीय खेळी, माजी आमदार धंगेकर यांची महानगर प्रमुखपदी नियुक्ती Read More »

राज्यात नवीन 1 लाख रोजगार येणार, ‘या’ प्रकल्पांना सरकारची मान्यता

Devendra Fadnavis : मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ३२५ उद्योग प्रस्तावांना मंजुरी; १ लाख कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक, ९३ हजार रोजगारांची अपेक्षा राज्य शासनाच्या उद्योग धोरणांचा कालावधी संपुष्टात आल्यामुळे प्रलंबित असलेल्या ३२५ उद्योग प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. मंजुरी दिलेल्या प्रस्तावांमुळे एकूण ₹१,००,६५५.९६ कोटींची गुंतवणूक आणि सुमारे ९३,३१७ नवीन रोजगार निर्मिती होण्याची शक्यता आहे. उद्योग विभागाच्या अधीन येणाऱ्या खालील धोरणांचा कालावधी संपला आहे: नवीन धोरणे ठरवण्याची प्रक्रिया सध्या सुरु असून, दरम्यानच्या काळात विकासासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या प्रस्तावांना प्रोत्साहन मंजूर करण्यास वित्त विभागानेही हिरवा कंदील दाखवला आहे. मंजूर करण्यात आलेले प्रमुख प्रस्ताव: 🔹 महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण २०१६ अंतर्गत: 🔹 अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण २०१८ अंतर्गत: 🔹 फ्लॅटेड गाळायुक्त औद्योगिक संकुले धोरण २०१८ अंतर्गत: राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे धोरणांचा कालावधी संपला असतानाही महत्त्वाचे औद्योगिक प्रकल्प रखडणार नाहीत, तसेच गुंतवणूकदारांना वेळेत प्रोत्साहने मिळून उद्योग सुरू करता येतील, अशी माहिती मंत्रिमंडळानंतर देण्यात आली.

राज्यात नवीन 1 लाख रोजगार येणार, ‘या’ प्रकल्पांना सरकारची मान्यता Read More »

छगन भुजबळ तो झाकी है सुप्रिया सुळे, रोहित पवार, जयंत पाटील अभी बाकी है! लक्ष्मण हाके स्पष्ट बोलले

Laxman Hake on Chhagan Bhujbal : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ आज मंत्रीपदाची शपथ घेणार आहे. धनंजय मुंडे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर मंत्री पदासाठी अजित पवार कोणाला संधी देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून होते. गेल्या काही दिवसांपासून छगन भुजबळ देखील अजित पवारांवर नाराज असल्याचे वृत्त समोर येत असल्याने छगन भुजबळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सोडणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली होती मात्र आता अजित पवार यांनी छगन भुजबळ यांना मंत्रीपदाची संधी देत भुजबळ यांची नाराजी दूर करण्याचे प्रयत्न केले असल्याचे देखील बोलले जात आहे. तर दुसरीकडे छगन भुजबळ तो झाकी है सुप्रिया सुळे, रोहित पवार, जयंत पाटील अभी बाकी है. सुप्रिया सुळे केंद्रात , रोहित पवार, जयंत पाटील राज्य मंत्रिमंडळात काहीच दिवसांत पाहायला मिळतील असा दावा ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी केला आहे. ते आज पुण्यात माध्यमांशी बोलत होते. यावेळी लक्ष्मण हाके म्हणाले की, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने उशिरा का होईना छगन भुजबळ यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले त्याचा स्वागत आहे.ओबीसींच्या दृष्टिकोनातून छगन भुजबळ यांचा मंत्रिमंडळातील समावेश आवश्यक होता. मात्र ओबीसींचे आरक्षण आणि आरक्षणामधील घुसखोरी हे ओबीसी आणि ओबीसी नेत्यांसमोरील येत्या निवडणुकीमधील अडचणीचे प्रश्न आहेत. छगन भुजबळ यांच्या मंत्रिमंडळातील समावेशाने या लढाईला बळ मिळणार आहे. असं माध्यमांशी बोलताना लक्ष्मण हाके म्हणाले. तसेच छगन भुजबळ, सुप्रिया सुळे, रोहित पवार आणि जयंत पाटील या सगळ्यांना सदिच्छा आहे पण ओबीसींच्या प्रश्नांवर भूमिका घेणार नसाल तर गाठ ओबीसी चळवळीशी आहे हे लक्षात ठेवा असा इशारा देखील त्यांनी यावेळी दिला.

छगन भुजबळ तो झाकी है सुप्रिया सुळे, रोहित पवार, जयंत पाटील अभी बाकी है! लक्ष्मण हाके स्पष्ट बोलले Read More »

शेतकऱ्यांसाठी CIBIL ची अट ठेवू नका, मुख्यमंत्र्यांचे बँकांना आदेश

Devendra Fadnavis: शेतकऱ्यांना कृषी कर्जाचा पुरवठा झाला नाही तर त्याचे दुष्परिणाम अर्थव्यवस्थेसोबतच शेतकरी आत्महत्यांमध्ये होतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सी-बिल मागू नका, हे वारंवार सांगितले, तरी बँका सी-बिल मागतात. त्यावर या बैठकीतच तातडीने तोडगा सांगा. यापूर्वी अशा बँकावर शासनाने एफआयआर पण केले आहेत. हा विषय तुम्हालाच गांभीर्याने घ्यावा लागेल. रिझर्व्ह बँकेने सुद्धा कृषी कर्जाबाबत स्पष्टता दिली आहे. जर कोणती बँक शाखा सी-बिल मागत असेल तर त्या शाखेवर कारवाई करण्यात येईल, असा निर्णय या बैठकीत घ्यावा, अशा स्पष्ट शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बँकांना तंबी दिली. तसेच कृषी कर्ज पुरवठा वाढवण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांनी विशेष प्रयत्न करून यंदाच्या वर्षी दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करावे, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या. राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची 167 वी बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे संपन्न झाली. या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या सूचना दिल्या. यावेळी राज्याचे सन 2025 -26 या वित्तीय वर्षाचा 44 लाख 76 हजार 804 कोटी रुपयांचा पतपुरवठा आराखडा ही बैठकीत मंजूर करण्यात आला. महाराष्ट्र हे देशातील आघाडीचे राज्य असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, शेतकरी हा राज्याचा कणा असून कृषी व्यवसाय हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्वाचा भाग आहे. या भागाकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकांनी कृषी कर्ज पुरवठा वाढवण्यावर भर द्यावा. हवामान विभागाने यंदा चांगल्या पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थिती नाही, पीक चांगले येणार आहे. अशात बँकांनी शेतकऱ्यांना अधिक सहकार्य करायला हवे. चांगला पाऊस झाला की कृषी विकासदर चांगला असतो. याचा लाभ बँकांनी ही घ्यावा आणि शेतकऱ्यांनाही द्यावा. कृषी क्षेत्रामध्ये सध्या गुंतवणूक धोरण राबवण्यात येत आहे. त्यामध्ये बँकांची भूमिका महत्वची असून त्यांनी या गुंतवणूकीमध्ये सहभागी व्हावे. कृषी क्षेत्रामध्ये किमान 5 हजार कोटी प्रतिवर्षी गुंतवणुकीचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे या क्षेत्रामध्ये आता गुंतवणुकीला नवीन संधी उपलब्ध असणार आहेत. त्यामुळे बँकांनी शेतकऱ्यांना जास्तीतजास्त पतपुरवठा करावा. त्याचा बँकांना फायदाच होणार आहे. कृषी क्षेत्र आता फक्त सहाय्यक आणि पुनर्वसनात्मक असणार नाही तर एक व्यवसाय म्हणून त्याकडे पाहण्यात येईल. यामध्ये बँकांनी त्यांची भूमिका पार पाडावी. शेतकऱ्यांसाठी आणि या योजनांमध्ये चांगले काम करणाऱ्यांना सन्मानित करण्याचे धोरण ठरवावे. जेणेकरून आणखी चांगले काम करण्याची प्रेरणा मिळेल आणि जे चांगले काम करणार नाही, त्यांची नावे घ्या, त्यांच्यावर पुढच्या बैठकीत नाराजीची नोंद व्यक्त करा, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राने अर्धा ट्रिलीयन अर्थव्यवस्थेचा टप्पा पार केला असून एक ट्रिलीयन अर्थव्यवस्था होण्याकडे वेगाने वाटचाल सुरू आहे. एक ट्रिलीयन अर्थव्यवस्था होण्यामध्ये बँकांची भूमिका महत्वाची आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे. दावोस मधून राज्यात 16 लाख कोटींची थेट गुंतवणूक आली आहे. महाराष्ट्र आता स्टार्टअप्सची राजधानी आहे. या क्षेत्राकडे ही बँकांनी लक्ष द्यावे. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणार आहे. एसएसएमईमध्येही राज्य प्रथम क्रमांकावर असून त्यामध्ये गुंतवणुकीस चांगल्या संधी आहेत. बँकांनी आणि शासनाने मिळून एमएसएमईच्या केंद्र आणि राज्याच्या योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी एकत्र प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे राज्यासह देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यास मदत होणार आहे. तसेच पर्यटन, सेवा क्षेत्र यावर बँकांनी प्रथमिकतेने लक्ष केंद्रीत करावे असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले की, FPO महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने आहेत. कृषी क्षेत्राच्या विकासामध्ये ते महत्वाची भूमिका बजावू शकतात. गडचिरोलीवर अधिक लक्ष केंद्रीत करावे. त्या ठिकाणी उद्योगांचे जाळे तयार होते आहे. बँकांनी त्यांचे प्राधान्यक्रम सरकारच्या सोबतीने ठरवल्यास समग्र विकास होईल. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना अंमलात आणणे ही बँकाची सुद्धा जबाबदारी आहे. त्यातूनच आर्थिक सर्वसमावेशकता साधली जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

शेतकऱ्यांसाठी CIBIL ची अट ठेवू नका, मुख्यमंत्र्यांचे बँकांना आदेश Read More »

राज्यात अनेक ठिकाणी अवकाळी पाऊस, शेतकऱ्यांचं या वेदना सरकारला कळतील का?

Jayant Patil: राज्यात सध्या अवकाळी पावसाने झोडपून काढले आहे. ठिकठिकाणी मुसळधार पाऊस होत आहे. शेतकऱ्यांचं या वेदना सरकारला कळतील का? शेतकऱ्यांच्या या अडचणींवर मात करण्यासाठी सरकारने तत्काळ पावलं उचलली पाहिजेत अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंतराव पाटील यांनी सरकारकडे केली आहे. प्रदेशाध्यक्ष जयंतराव पाटील यांनी आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, अनेक ठिकाणी गारपीट झाली आहे. यामुळे शेती पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पुढील चार दिवस अवकाळी पाऊस पडणार असल्याचा वेधशाळेने अंदाज वर्तवला आहे. शेतकऱ्यांवर मोठे संकट निर्माण झाले आहे. मुसळधार पावसामुळे वाशिम जिल्ह्यातील मानोरा येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकऱ्याचा शेतमाल पावसाच्या पाण्यात वाहून गेल्याची अत्यंत दुर्दैवी घटना घडली. वाहून जाणारा माल भरण्यासाठी शेतकरी जीवाचा आकांत करून प्रयत्न करत होता. राज्यभर दिसणारे हे चित्र केविलवाणे आहे असे म्हणाले आहेत.

राज्यात अनेक ठिकाणी अवकाळी पाऊस, शेतकऱ्यांचं या वेदना सरकारला कळतील का? Read More »

राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांसाठी फिरते पथक योजना

Devendra Fadanvis: रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी ‘फिरते पथक’ ही सर्वंकष योजना राज्यात नियमित स्वरूपात राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे राज्यातील रस्त्यावर राहणाऱ्या हजारो बालकांना शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण आणि नवजीवनाची संधी मिळणार असून ही योजना बालहक्कांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे. राज्यातील 29 महानगरपालिकेत प्रत्येकी एक व मुंबई महानगरपालिकेमध्ये पुर्व व पश्चिम उपनगरांसाठी प्रत्येकी एक अशी एकूण 31 फिरती पथके सुरू करण्यात येणार असून, आगामी काळात याची व्याप्ती राज्यात वाढविण्यात येणार आहे. या योजनेचा उद्देश रस्त्यावर राहणाऱ्या, एकल, अनाथ व दुर्लक्षित बालकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, त्यांना शिक्षणाची गोडी लावणे, वैद्यकीय सेवा पुरवणे आणि त्यांच्या सर्वांगीण पुनर्वसनासाठी आवश्यक त्या शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे आहे. सुरुवातीला मिशन वात्सल्य अंतर्गत मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक अशा सहा जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर ही योजना सुरू करण्यात आली होती. याला मिळालेला सकारात्मक प्रतिसाद लक्षात घेऊन ही योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. या योजनेंतर्गत निवडण्यात आलेल्या स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून विशेषतः बाल स्नेही बस/व्हॅनद्वारे ही सेवा दिली जाणार आहे. या व्हॅनमध्ये समुपदेशक, शिक्षक, महिला कर्मचारी, वाहनचालक व काळजीवाहक अशी चार जणांची टीम असणार असून बसमध्ये GPS ट्रॅकिंग व CCTV कॅमेरा देखील असणार आहे. मुलांचे सामाजिक अन्वेषण अहवाल तयार करून त्यानुसार त्यांच्या गरजांनुसार वैयक्तिक पुनर्वसन आराखडा तयार केला जाईल. मुलांना वयाप्रमाणे अंगणवाडीत, शाळांमध्ये प्रवेश मिळवून देणे, त्यांच्या आरोग्याची तपासणी करून लसीकरण, पोषण आहार, औषधोपचार, स्वच्छतेच्या सवयी आणि व्यसनमुक्तीसाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्याचबरोबर त्यांना विविध कला व शिक्षणावरील उपक्रमांत गुंतवले जाणार आहे. या योजनेंतर्गत दरमहा किमान 20% मुलांना शाळेत प्रवेश मिळवून देणे बंधनकारक आहे. योजनेंतर्गत संस्थांना त्रैमासिक निधी वितरीत केला जाणार आहे आणि जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकाऱ्यांकडून नियमित आढावा घेतला जाणार आहे.

राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांसाठी फिरते पथक योजना Read More »

आनंदाची बातमी, एसटीत लवकरच नोकरभरती, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईकांची मोठी घोषणा

Pratap Sarnaik : एसटीत विभागात लवकरच मोठ्या प्रमाणात नोकरभरती होणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे. एसटीला आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी भविष्यात आपण 25 हजार स्वमालकीच्या बसेस घेत आहोत. या बसेसच्या चालविण्यासाठी आपल्याला मनुष्यबळाची गरज लागणार असून चालक तथा वाहक पदा बरोबरच अन्य काही वर्गातील पदे देखील येत्या काही वर्षात एसटी महामंडळात भरती केली जाणार आहेत. त्याबाबतच्या ठरावाला नुकतीच संचालक मंडळाच्या बैठकीमध्ये मंजुरी देण्यात आली. अशी माहिती परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली. मंत्री सरनाईक पुढे म्हणाले की, एसटी महामंडळाची तत्कालीन आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता माननीय उच्च न्यायालयाने एसटी महामंडळातील नोकर भरतीला सन. 2024 पर्यंत मनाई केली होती. तथापि, येत्या काही वर्षांमध्ये निवृत्त होणाऱ्या कर्मचारी यांची लक्षणिय संख्या लक्षात घेता, नव्या बसेस चालवण्यासाठी चालक तथा वाहक या पदासह अन्य कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची भरती करणे अत्यंत आवश्यक असून याबाबतच्या ठरावाला एस टी महामंडळाच्या 307 व्या बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच सदर प्रस्ताव शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येत आहे. त्यामुळे भविष्यात वाढत्या चालनीय बस संख्येनुसार कर्मचाऱ्यांच्या नवीन आकृतीबंधाला मंजुरी घेण्यात येईल त्यानुसार पुढील भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. अभियंत्यांची रिक्त पदे भरणार सध्या एसटी महामंडळाच्या अनेक विभागांमध्ये कुशल मनुष्यबळाचा अभाव आहे. अनेक ठिकाणी चांगले शिक्षण अधिकारी आवश्यक असून विशेषतः भविष्यात पीपीपी तत्त्वावर विकसित होणाऱ्या एसटीच्या जागे बाबतीत बांधकाम विभागाकडे कुशल अभियंत्यांची गरज भासणार आहे. त्यामुळे सध्या रिक्त असलेल्या अभियंत्यांच्या जागा करार पद्धतीने आणि सरळ सेवा भरतीच्या माध्यमांतून भरण्यात येणार आहेत. नव्या नोकर भरतीच्या अनुषंगाने एसटीच्या प्रत्येक खात्यांनी आपल्या विभागातील रिक्त पदांचा फेर आढावा घेऊन आवश्यक असणाऱ्या पदांची भरती करणे संदर्भात एकत्रित मागणी सादर करावी, असे निर्देश संबंधित देण्यात आल्याची माहिती यावेळी मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

आनंदाची बातमी, एसटीत लवकरच नोकरभरती, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईकांची मोठी घोषणा Read More »

जीएसटी विभागात घोळ, गोपनीय माहितीची गळती होतेय; अंबादास दानवेंचा गंभीर आरोप

Ambadas Danve : विधानपरिषद विरोध पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी जीएसटी विभागात घोळ होत असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी जीएसटी नोंदणी संबंधित गोपनीय माहितीच्या गळतीच्या प्रकरणाची उच्चस्तरीय समितीकडून चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे केली आहे. जीएसटीसाठी अर्ज केलेल्या अनेक व्यावसायिकांना नोंदणी प्रमाणपत्र मिळाल्यावर विविध बँकांकडून सदर कंपनीच्या नावाने खाते उघडण्यासाठी फोन येण्यास सुरूवात झालेली आहे. जीएसटी विभागाकडे असलेली करदात्याची गोपनीय माहिती काही अधिकारी व कर्मचारी तृतीय पक्षांना देत असल्याचा गंभीर आरोप विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला आहे. वस्तू व सेवा कर अधिनियम व संबंधित नियमांनुसार करदात्याची माहिती अत्यंत गोपनीय असून उक्त माहिती कोणत्याही परिस्थितीत बाह्य घटकांसोबत सामायिक करणे, ही बाब कायद्याची उल्लंघन करणारी आहे. या प्रकरणामध्ये करदात्याची माहिती तृतीय पक्षांपर्यंत पोहोचल्याचे स्पष्टपणे जाणवत आहे. त्यामुळे या प्रकरणात विभागातील काही कर्मचाऱ्यांकडून माहितीची बेकायदेशीर विक्री किंवा गळती होत असल्याचा संशयही दानवे यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच ग्राहकांची संवेदनशील माहिती ही व्यवसायिक स्पर्धकांपर्यंत पोहोचवली जात असल्याने निष्पक्ष व्यावसायिक स्पर्धेवरही विपरीत परिणाम होत असल्याचे दानवे यांनी म्हटले. ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असून त्यामुळे शासन व कर प्रशासन यांच्याबाबत करदात्यांमध्ये अविश्वासाची भावना निर्माण झाली असल्याची बाब माझ्या निदर्शनास आली असल्याचे दानवे यांनी म्हटले. त्यामुळे या गंभीर प्रकरणाची उच्चस्तरीय समितीकडून चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी. तसेच भविष्यात असे प्रकार घडू नयेत म्हणून योग्य त्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवाव्यात, अशी मागणीही अंबादास दानवे यांनी वित्तमंत्री यांच्याकडे केली आहे.

जीएसटी विभागात घोळ, गोपनीय माहितीची गळती होतेय; अंबादास दानवेंचा गंभीर आरोप Read More »

सहकार कायद्यात बदल करण्यासाठी समितीची स्थापना करणार, मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा

Devendra Fadanvis: सध्या प्रचलित असलेले सहकार कायद्यात कालानुरूप बदल करण्याची गरज आहे. सहकार क्षेत्राशी निगडित असलेल्या प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याचे काम सहकार कायद्यातून  झाले पाहिजे. त्यासाठी कायद्यात प्रत्येक क्षेत्राशी निगडित नवीन ‘ प्रकरणे ‘ दाखल करावी लागणार आहेत. त्यासाठी सहकार कायद्यात आवश्यक बदल करावे लागतील. सहकार कायद्यातील आवश्यक बदलांसाठी समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात दख्खनचा उठाव आणि सहकाराची मुहूर्तवेढ, शतकोत्तर सुवर्ण स्मृतिदिन 150 वर्ष, आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष 2025 निमित्त ‘ सहकाराचे सक्षमीकरण आणि राज्य शासनाचे धोरण’ या परिसंवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी संबोधित करताना मुख्यमंत्री बोलत होते. व्यासपीठावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहन व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, खासदार शरद पवार, बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, दिलीप दिघे उपस्थित होते. सहकारी बँकांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेत बँकिंग क्षेत्रात अमुलाग्र बदल केले असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कोअर बँकिंग प्रणालीसह आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त बँकिंग प्रणाली सहकारी बँकांनी अंगीकारली. ग्राहकपयोगी सर्व सेवा सहकारी बँका देत आहेत. यामुळे ‘फिस्कल कन्सोलिडेशन’ च्या कालावधीत सहकारी बँका जगल्या आहेत. या काळातही सहकारी बँकांनी उत्तम काम केले आहे. पुणे जिल्ह्यातील सुपे येथे 12 मे 1875 रोजी सावकारांविरोधात झालेला उठाव म्हणजे ही सहकार क्षेत्राची सुरुवात ठरली. अशा या ऐतिहासिक घटनेला आज दीडशे वर्ष पूर्ण झाली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रात प्रथमच स्वतंत्ररित्या सहकार मंत्रालय सुरू केले आहे. या मंत्रालयाच्या माध्यमातून देशभर सहकार चळवळीचे सक्षमीकरण होत आहे. देशभरात सहकारी संस्थांचे सक्षमीकरण केंद्र शासनाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थकारणाला चालना मिळत आहे. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने 10 हजार गावांमध्ये सहकारी संस्थांना प्रशिक्षण देऊन त्यांचे ‘ बिजनेस मॉडेल ‘ बनविण्यात येत आहे.  या कामासाठी जागतिक बँकेनेही समाधान व्यक्त केले असून यातून ‘ ॲग्री बिजनेस’ची नवीन सुरुवात करण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. सहकारी साखर कारखाने साखर उत्पादनासोबत उपपदार्थही बनवीत आहेत. यामुळे जागतिक स्पर्धेत साखर कारखाने टिकत आहेत. केंद्र शासनाने किमान आधारभूत किंमत, इथेनॉल धोरण यामध्ये सातत्याने बदल केले आहेत. शेतकऱ्यांचे कारखाने शेतकऱ्यांकडेच राहील, अशी राज्य शासनाची भूमिका आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांनी उपपदार्थांच्या निर्मितीकडेही वळले पाहिजे. सहकारी तत्त्वावर सुरू असलेल्या सूतगिरण्यांना विजेचे दर हे जागतिक स्पर्धेत टिकविण्यासाठी अडचणीचे ठरत असल्याच्या तक्रारी असतात.  शासन विजेबाबत अनुदानही देत असते. त्यामुळे सर्व सुतगिरण्या सौरऊर्जेवर नेण्यात येत आहे. त्यामुळे सुतगिरण्यांची विजेची सर्वात मोठी अडचण दूर होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून प्रक्रिया उद्योगांनाही मदत करण्यात यावी. एकूण सहकारी संस्थांपैकी 50 टक्के या सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. सहकार कायद्यात बदल करून मागील काळात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी वेगळे प्रकरण ठेवण्यात आले आहे. यामधून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची व्यवस्था उभारण्यात येत आहे.  स्वयं पुनर्विकास करण्यासाठी नवीन योजना सहकारी संस्थांसाठी आणलेली आहे.  त्यांना राज्य शासन 17 प्रकारच्या वेगवेगळ्या सवलती देत आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या बळकटीकरणामुळे मुंबईतच  हक्काचे घर नागरिकांना मिळत आहे. आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयं पुनर्विकास बाबत समितीही स्थापन करण्यात आलेली आहे. सहकारी बँकांमधून राज्य शासनाचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणात होण्यासाठी याबाबत अभ्यास करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.

सहकार कायद्यात बदल करण्यासाठी समितीची स्थापना करणार, मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा Read More »