DNA मराठी

राजकीय

sursh dhash

Suresh Dhas : बीड जिल्ह्यात धो धो पाऊस; कडा शहर पाण्याखाली, 11 जणांना हेलिकॉप्टरने सुरक्षित स्थळी हलवलं

Suresh Dhas : बीड जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. बीड, पाटोदा, शिरूर आणि आष्टी तालुक्याला मध्यरात्रीपासून सुरू असलेल्या पावसाने अक्षरशः झोडपून काढले आहे. आष्टी तालुक्यात ढगफुटी सदृश्य पाऊस झाला असून देवळाली गावात मोठ्या प्रमाणात पाणी शिरल आहे. दरम्यान, आष्टी तालुक्यातील कडा येथे नदीपात्रा शेजारी सापते कुटुंबातील अकरा जण अडकले होते. तसेच शेरी खुर्द येथील काही जण पुरात अडकले होते. त्यांना तातडीने बाहेर काढण्यासाठी प्रशासनाकडून हेलिकॉप्टरची सोय करून सुरक्षित बाहेर काढले आहे. दुसरीकडे, बीड- अहिल्यानगर महामार्गावरच मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने महामार्गावरची वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली. कडा शहर परिसरातील ग्रामीण भागात नदी नाले तुडुंब भरून वाहत आहेत आणि याचेच पाणी शहरांमध्ये शिरल्याने अनेक कुटुंब पाण्यात आहेत. 50 वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच कडा शहर पाण्याखाली आले आहे. दरम्यान ही परिस्थिती पाहता NDRF च्या टीमला पाचरण केले जात आहे. तर अनेक ठिकाणच्या जमिनी खरडून गेल्या आहेत. बीड जिल्ह्यातील सुलेमान देवळा, दौलावडगाव सह परिसरातील 30 गावांचा संपर्क तुटलाय. सततच्या पावसानं नदी नाले दुथडी भरून वाहतायत. तर अनेक नद्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडलीय. बीड अहिल्यानगर महामार्गावरील धानोरा येथील कांबळी नदीला पूर आल्याने वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. दरम्यान ही परिस्थिती पाहता नागरिकांनी सतर्कता बाळगावी असे आवाहन आष्टी विधानसभेचे आमदार सुरेश धस यांच्यासह तहसील प्रशासनाच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे. कडा, परिसरात चोभा निमगाव, धामणगाव, दादेगाव, देविनिमगाव, शेरी, फत्तेवाडगाव, नांदा, रुईनालकोल, या गावांत पाणी शिरलं असून गावचा संपर्क तुटला आहे. मात्र, सर्व प्रशासनिक पातळीवर आमदार धस यांचं लक्ष असून ते स्वतः लोकांना वाचवण्यासाठी आपल्या साथीदारांसह मैदानात उतरलेले आहेत. 11 जणांना हेलिकॉप्टरने सुरक्षित स्थळी हलवलं असून इतरांनाही सुरक्षित बाहेर काढण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. कुणाच्याही जीवाला धोका होणार नाही. घाबरू नका असं आवाहन सुरेश धस यांनी केलं आहे.

Suresh Dhas : बीड जिल्ह्यात धो धो पाऊस; कडा शहर पाण्याखाली, 11 जणांना हेलिकॉप्टरने सुरक्षित स्थळी हलवलं Read More »

ajit pawar

Beed Railway : ‘अहिल्यानगर-बीड-परळी वैजनाथ’ रेल्वेमार्ग प्रकल्पासाठी 150 कोटी निधी वितरीत

Beed Railway: बीड जिल्ह्याच्या विकासात गेम चेंजर ठरणाऱ्या ‘अहिल्यानगर-बीड-परळी वैजनाथ’ या महत्त्वाकांक्षी नवीन ब्रॉड गेज रेल्वेमार्ग प्रकल्पाला गती देण्यासाठी राज्य शासनाने आजवर तब्बल २ हजार ९१ कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यात आज नव्याने १५० कोटींची भर घालून तो निधी आज वितरीत करण्यात आला आहे. या निधीच्या वितरणामुळे या रेल्वे प्रकल्पाच्या कामाला अधिक गती मिळणार असून, बीडकरांना उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाची अनोखी भेट दिली आहे. मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या मुहूर्तावर, म्हणजेच दि. १७ सप्टेंबर रोजी ‘बीड-अहिल्यानगर’ या टप्प्यावरील रेल्वेसेवेचा शुभारंभ करण्यात येणार आहे. या ऐतिहासिक घटनेमुळे बीड जिल्ह्यातील लाखो नागरिकांचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरणार आहे. ‘अहिल्यानगर-बीड-परळी वैजनाथ’ या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाचा एकूण आर्थिक सहभाग ५० टक्के असून, आजवर शासनाने तब्बल २ हजार ९१ कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यात आता नव्याने १५० कोटींची भर घालण्यात आली आहे. या निधीचा उपयोग २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात रेल्वे विभागाला राज्य सरकारचा हिस्सा देण्यासाठी केला जाणार आहे. ‘अहिल्यानगर-बीड-परळी वैजनाथ’ हा रेल्वेमार्ग सुमारे २६१ किलोमीटर लांबीचा असून, त्याचा एकूण खर्च ४ हजार ८०५ कोटी रुपये इतका आहे. त्यातील ५० टक्के म्हणजे २ हजार ४०२ कोटी रुपये राज्य शासनाचा वाटा आहे. आजपर्यंत शासनाने तब्बल २ हजार ९१ कोटी २३ लाख रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यात आता आणखी १५० कोटींची भर घालण्यात आली असून या निधीचे वितरण १५ सप्टेंबर २०२५ रोजी करण्यात आले आहे. मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या दोन दिवस आधी वितरीत करण्यात आलेल्या या निधीमुळे या प्रकल्पाच्या विकासाला गती येणार आहे. या निधीचा उपयोग २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात रेल्वे विभागाला राज्य सरकारचा हिस्सा देण्यासाठी होणार आहे. बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद स्वीकारल्यापासून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्ह्याच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. विमानतळ, रेल्वे व रस्ते विकासाला चालना देण्यासाठी विभागीय, जिल्हास्तरीय तसेच मंत्रालयीन पातळीवर विविध बैठका घेऊन त्यांनी संबंधित विभागांमध्ये प्रभावी समन्वय साधला आहे. या प्रयत्नांचा सकारात्मक परिणाम म्हणून ‘अहिल्यानगर-बीड-परळी वैजनाथ’ या महत्त्वाकांक्षी नवीन ब्रॉड गेज रेल्वेमार्ग प्रकल्पाला गती मिळाली आहे. मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या मुहूर्तावर ‘बीड-अहिल्यानगर’ या टप्प्यावरील रेल्वे धावणार असून त्याचा थेट फायदा बीड जिल्ह्यातील लाखो नागरिकांना होणार आहे. “अहिल्यानगर-बीड-परळी वैजनाथ रेल्वेमार्ग म्हणजे बीड, अहिल्यानगर आणि परळी वैजनाथ भागातील शेतकरी, विद्यार्थी, उद्योजक, व्यापारी आणि सामान्य जनतेसाठी विकासाला नवी गती देणारा प्रकल्प आहे. या मार्गामुळे जिल्ह्यातील गुंतवणूक वाढेल, रोजगारनिर्मिती होईल आणि वाहतूक सुलभ होईल. बीड जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी हा प्रकल्प गतीमान करण्याचा माझा सातत्यपूर्ण प्रयत्न आहे. बीड जिल्ह्याचा चेहरा बदलणाऱ्या या प्रकल्पामुळे बीडकरांच्या आयुष्यात नवा विकासप्रवास सुरू होईल” असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.

Beed Railway : ‘अहिल्यानगर-बीड-परळी वैजनाथ’ रेल्वेमार्ग प्रकल्पासाठी 150 कोटी निधी वितरीत Read More »

Supreme Court

Waqf Act वर बंदी नाही, फक्त एका तरतुदीवर बंदी…, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

Waqf Act : सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ कायद्यावर मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की संपूर्ण कायद्याला स्थगिती देता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की केवळ दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरणांमध्येच कायद्याला स्थगिती देता येते. न्यायालयाने त्यातील फक्त एका तरतुदीला स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने वक्फ करण्यासाठी पाच वर्षांसाठी मुस्लिम असण्याची तरतूद काढून टाकली आहे. न्यायालयाने काय म्हटले? सरन्यायाधीशांनी सांगितले की वक्फ बोर्डात तीनपेक्षा जास्त बिगर मुस्लिम सदस्य नसावेत आणि एकूण चारपेक्षा जास्त बिगर मुस्लिम सदस्य नसावेत. वक्फ करण्यासाठी 5 वर्षांसाठी मुस्लिम असण्याची अट न्यायालयाने बंदी घातली आहे. न्यायालयाने म्हटले की संपूर्ण कायद्याला स्थगिती देण्याचा कोणताही आधार नाही. जिल्हाधिकारी वक्फ जमिनीचा वाद सोडवू शकत नाहीत. तो न्यायाधिकरणाकडे गेला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ सुधारणा कायदा 2025 च्या तरतुदीला स्थगिती दिली आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की वक्फ तयार करण्यासाठी व्यक्ती 5 वर्षांसाठी इस्लामचा अनुयायी असणे आवश्यक आहे. एखादी व्यक्ती इस्लाम धर्माची अनुयायी आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी राज्य सरकारे नियम बनवत नाहीत तोपर्यंत ही तरतूद निलंबित राहील.

Waqf Act वर बंदी नाही, फक्त एका तरतुदीवर बंदी…, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय Read More »

Nilesh Lanke

Nilesh Lanke: नगरच्या राजकारणात नवीन ट्विस्ट, मनपा प्रभाग रचनेवर लंकेंची हरकत; केली मोठी मागणी

Nilesh Lanke : अहिल्यानगर महापालिका निवडणुकीसाठी नवी प्रभाग रचना जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र आता या प्रभाग रचनेवर खासदार निलेश लंके यांनी हरकत घेत जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी निवेदन दिले आहे. ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप प्रभागांच्या भूसीमांबाबतचे प्राधिकृत प्रकाशन रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. लंके यांनी निवेदनात नमूद केले आहे की, नव्या प्रभाग रचनेत अनुसूचित जाती-जमाती, मागासवर्गीय व महिलांसाठी राखीव जागांचा कोणताही तपशील दिलेला नाही. हे भारतीय संविधानाच्या कलम १६, २४३(टी), २४३(एस) तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ५(अ) च्या तरतुदींना सरळ विरोध करणारे आहे. खासदार लंके यांनी आरोप केला की प्रभागांची रचना गुगल मॅपवर वाकड्या-तिकड्या रेषा मारून, गोपनीयतेचा भंग करत व मतदारसंघांची ताटातूट करून करण्यात आली आहे. “राजकीय विरोधकांना संपवण्यासाठीच हा डाव आखण्यात आला आहे,” असा त्यांचा दावा आहे. २०१८ च्या मनपा निवडणुकीत तत्कालीन आयुक्तांनी प्रत्येक प्रभागाचे आरक्षण जाहीर करून नागरिकांच्या हरकती मागवल्या होत्या. मात्र यावेळी त्या प्रक्रियेचे उल्लंघन झाले असून, हरकती दाखल करण्याचा मूलभूत अधिकारही नागरिकांकडून हिरावून घेतल्याचा आरोप लंके यांनी केला. नगर विकास विभागाच्या १० जून २०२५ च्या आदेशातील नैसर्गिक मर्यादा- मोठे रस्ते, गल्ल्या, नद्या, नाले, डोंगर, रेल्वे रुळ यांचा विचार न करता ही रचना करण्यात आली आहे, असेही निवेदनात नमूद आहे. त्यामुळे २०१८ प्रमाणेच जुनी प्रभाग रचना कायम ठेवूनच आगामी महानगरपालिका निवडणूक घ्यावी, अशी ठाम मागणी खासदार लंके यांनी केली आहे.

Nilesh Lanke: नगरच्या राजकारणात नवीन ट्विस्ट, मनपा प्रभाग रचनेवर लंकेंची हरकत; केली मोठी मागणी Read More »

obc reservation

OBC Reservation: आत्महत्या ग्रस्त कराड कुटुंबीयांची मंत्री छगन भुजबळ यांनी घेतली सांत्वनपर भेट

OBC Reservation: ओबीसींच्या न्याय हक्कासाठी आपण लढत आहोत. आपल्या देशात लोकशाही व्यवस्था असून न्यायव्यवस्थेवर आपला पूर्णपणे विश्वास आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी आपण न्यायालयीन आणि प्रसंगी रस्त्यावरील दोन्ही लढाया देखील लढू. त्यामुळे कोणीही आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलू नये असे आवाहन राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले. स्व.भरत महादेव कराड या लातूर जिल्ह्यातील वांगदरी (ता. रेणापूर) येथील तरूणाने ओबीसी आरक्षण संपुष्टात येत असल्याच्या नैराश्यातून जीवन संपवलं. मंत्री छगन भुजबळ यांनी कराड कुटुंबीयांची त्यांच्या घरी सांत्वनपर भेट दिली. यावेळी माजी मंत्री धनंजय मुंढे, आमदार रमेश कराड, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे कार्याध्यक्ष बापूसाहेब भुजबळ, ओबीसी आंदोलक नवनाथ वाघमारे, ॲड.सुभाष राऊत, सरपंच विजय गंभिरे यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्वर्गीय भरत कराड यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले. यावेळी स्व.भरत यांच्या लहानग्या मुलाला पाहून मंत्री छगन भुजबळ यांना गहिवरून आले. त्यांनी या लहानग्या मुलाचे अश्रू पुसत कुटुंबियांना धीर दिला आणि आर्थिक मदत कुटुंबियांना सुपूर्त केली. यावेळी उपस्थित जनसमुदायासमोर मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, स्व.भरत कराड यांनी ओबीसींचा ध्यास घेतलेला होता. जिथे जिथे ओबीसीच्या सभा व मेळावे असायच्या तिथ तिथं ते जात होते. ओबीसी समाजच आरक्षण कमी होता कामे नये ही त्यांची भावना होती. ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी त्यांनी आपल्या प्राणाचे बलिदान दिले. गरीब ओबीसींच्या ताटात वाटेकरी नको असे त्याला वाटायचे असे ते म्हणाले. ते म्हणाले की, स्व.भरत कराड यांची आत्महत्या ही अतिशय दुर्दैवी घटना असून या घटनेने मन सुन्न झाले आहे. त्यामुळे कुणीही असे टोकाचं पाऊल उचलू नका, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या मावळ्यांप्रमाणे लढा द्या. या देशात आणि राज्यात लोकशाही आहे. इथे कोणाचीही दादागिरी चालणार नाही. सर्व अठरा पगड जातींनी एकत्र रहा, एकजूट ठेवा. ओबीसींच आरक्षण टिकवण्यासाठी आपण प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहोत. त्यामुळे कुठल्याही ओबीसी बांधवाने आत्महत्या करू नये. आपल्या लेकरा बाळांचा विचार करून कोणीही असे टोकाचे पाऊल उचलू नये. आम्ही आमची जबाबदारी निश्चितपणे पार पाडू. जोपर्यंत मी आहे तोपर्यंत ओबीसींच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का लाऊ देणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी ओबीसी घटकाला आरक्षण देण्याची आवश्यकता असल्याचे संविधानात म्हटले. त्यानंतर मंडल आयोगाने अभ्यास करून २७ टक्के आरक्षण दिले. मराठा समाज्याला ओबीसी मध्ये आरक्षण देता येणार नाही असे अनेक आयोगांनी सांगितले. केंद्र सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के EWS आरक्षण दिले. राज्य सरकाने १०टक्के स्वतंत्र SEBC आरक्षण दिले. शिक्षण आणि नोकऱ्यांसाठी शासनाने मराठा समाजाला ओबीसींना पेक्षा जास्त योजना लागू केल्या आहे. मात्र यांना ओबीसी मध्येच यायचे आहे, असा काहींचा हट्ट आहे. त्यामुळे प्रेशर खाली हा जीआर निघाला. हा जीआर ओबीसींच्या मुळावर घाव आहे. लोक म्हणता आता संपलं आपलं आरक्षण त्यामुळे लोक आत्महत्या करुन बलिदान देता आहे. आम्ही कोर्टासह रस्त्यावरची सुद्धा लढाई लढू. छत्रपती शिवजी महाराजांच्या मावळ्यांच्या प्रमाणे धैर्याने, संयमाने आणि एकजुटीने हा लढा देऊ.” आणि ओबीसींच्या मागे खंबीर उभे राहू, त्यामुळे कोणीही असे आत्महत्या सारखे पाऊल उचलू नये असे आवाहन त्यांनी केले. ते म्हणाले की, राज्यात ओबीसींच्या लेकरा बाळांना शिक्षण नोकऱ्या नको आहे का ? अनुदान देताना आणि योजना राबविताना ओबीसींवर घोर अन्याय होत आहे. जी मागणी संविधान विरोधी आणि न्यायालयाच्या विरोधात आहे त्यासाठी अख्खा महाराष्ट्र वेठीस धरला जात असल्याची टीका त्यांनी यावेळी केली.

OBC Reservation: आत्महत्या ग्रस्त कराड कुटुंबीयांची मंत्री छगन भुजबळ यांनी घेतली सांत्वनपर भेट Read More »

election

Maharashtra Election : जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर; अहिल्यानगरमध्ये कुणाला संधी?

Maharashtra Election: राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदांसाठी आरक्षणाची यादी जाहीर करण्यात आली. विविध प्रवर्गांनुसार ठरविण्यात आलेल्या या आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सत्तासमीकरणावर मोठा प्रभाव पडणार आहे. जाहीर यादीनुसार, ठाणे, पुणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर, बुलढाणा, यवतमाळ यांसह नागपूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदांसाठी सर्वसाधारण प्रवर्ग खुला ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये ठाणे, सांगली, कोल्हापूर, लातूर, अमरावती, गोंदिया, गडचिरोली यांसारख्या जिल्ह्यांत सर्वसाधारण (महिला) आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. अनुसूचित जातीसाठी बीड (महिला), हिंगोली, परभणी, वर्धा आणि चंद्रपूर (महिला) ही पदे आरक्षित करण्यात आली आहेत. तर अनुसूचित जमातीसाठी पालघर, नंदुरबार, अहिल्यानगर (महिला), अकोला (महिला) आणि वाशिम (महिला) या जिल्ह्यांतील अध्यक्षपदे राखीव ठेवली गेली आहेत. नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (OBC) साठी रत्नागिरी (महिला), धुळे (महिला), सातारा (महिला), सोलापूर, जालना (महिला), नांदेड, धाराशिव (महिला), नागपूर आणि भंडारा या जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या आरक्षण घोषणेमुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांतील राजकीय गणिते ठरविण्यात महत्त्वाचा बदल होणार आहे. पक्षीय स्तरावर उमेदवार ठरविताना या आरक्षणाचा विचार करावा लागणार असून, महिला आरक्षणामुळे अनेक जिल्ह्यांत नवीन नेतृत्वाला संधी मिळणार आहे.

Maharashtra Election : जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर; अहिल्यानगरमध्ये कुणाला संधी? Read More »

img 20250913 wa0000

Sawedi Land Scam: सावेडी भूखंड प्रकरणात अखेर वारस दाखल; कासम अजीज यांनी लेख दुरुस्ती संदर्भात शंका अर्ज केला

Sawedi Land Scam : सावेडी परिसरातील भूखंड प्रकरण अनेक दिवसापासून नगर जिल्ह्यात गाजत होता. या प्रकरणात आतापर्यंत एकही वारस समोर आलेला नव्हता. मात्र, या प्रकरणातील जमिनीत अखेर वंशावळ दाखल करत नाव नोंदणीसाठी अर्ज केला आहे, अखेर या प्रकरणात नाही म्हणता म्हणता वारस समोर आल्याने अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होणार आहेत. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात कासम डायाभाई अजीज यांनी जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे अर्ज सादर करून गंभीर आरोप केला आहे. त्यांच्या अर्जानुसार, सर्व्हे नं. २४५/ब/१ या जमिनीवरील लेख दुरुस्ती अपर तहसीलदार यांच्याकडे दाखल केला आहे मात्र त्या दस्तावर साक्षीदार म्हणून सही घेण्यात आलेली आहे त्या सही वर त्यांनी शंका उपस्थित करून त्यांची सही बनवत असल्याची शंका व्यक्त केली आहे. कासम यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, त्यांनी कधीही अशा प्रकारची लेख दुरुस्ती केलेली नाही. या संदर्भात प्रशासनात चौकशी सुरु असून, संबंधित दस्तऐवजांवरही विविध आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. शैलाह रफिक आणि शमिरा डायाभाई या सख्ख्या बहिणी असून त्यांचा वडील डायाभाई वेलजी मयत आहेत. डायाभाई यांना चार मुले होती – शैलाह, शमिरा, शाजीद व अजिज. मात्र, शाजीद २०२० तर अजिज २०२५ मयत झालाय. अजिज मयत झाल्यानंतरच या प्रकरणात संशयित खरेदीखत एक महिन्यांनी दाखल करण्यात आले होते यावरही शंका उपस्थित झाली होती, कासम यांना फेरफार क्रमांक १४२०६ प्रमाणे वेगळ्या जमिनीचा (सर्व्हे नं. २४६/अ) वाटप करण्यात आले असून, सर्व्हे नं. २४५/ब/१ या जमिनीशी त्यांचा कोणताही संबंध नाही, असे अर्जात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे अर्जदार शैलाह व शमिरा हे वडील डायाभाई यांचे एकमेव वारस असल्याचे सांगितले आहे. मौजे सावेडी, ता. नगर, जि. अहिल्यानगर येथील सावेडी नगरपरिषद हद्दीतील सर्व्हे नं. २४५/ब/१, क्षेत्रफळ ७२.०० हेक्टर आणि आकारफळ १४३.५७ चौ.मी. या मिळकतीवर कातडे, हाडे व साल कारखाना असून अहमदनगर महानगरपालिकेचा लायसन्स क्रमांक – १९७अ आहे. सदर जमिनीवर त्यांच्या नावांची वारस नोंद करण्यात यावी. संबंधित अर्ज दिल्याचे समजते, या प्रकरणांमध्ये यापूर्वी वारस जिवंत नसल्याचे दावे प्रति दावे करण्यात आले होते परंतु आत्ता वारस आल्याने या प्रकरणांमध्ये अनेक प्रश्न उपस्थित होणार आहेत.

Sawedi Land Scam: सावेडी भूखंड प्रकरणात अखेर वारस दाखल; कासम अजीज यांनी लेख दुरुस्ती संदर्भात शंका अर्ज केला Read More »

jarange

Manoj Jarang Patil: छगन भुजबळ गोरगरीब ओबीसीला वेड्यात काढतायत; जरांगे पाटील पुन्हा आक्रमक

Manoj Jarang Patil: आमचा जीआर मागे घेतला तर 16 टक्के आरक्षणही मागे घ्या अशी मागणी करत छगन भुजबळ गोरगरिब ओबीसीला वेड्यात काढतायत असल्याची टीका मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर केली आहे. जालन्यात माध्यमांशी बोलताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, आरक्षण आम्ही लोकशाही मार्गाने मिळवलं काय करायचं ते करा. जर आमचा जीआर मागे घेतला तर 16 टक्के आरक्षणही मागे घ्या. 180 जातीच्या साडेचारशे जाती झाल्या कशा. तु काय कमी पुढारलेला आहे का? तुला अकलिचा भाग राहिला नाही. गोरगरिब ओबीसीला वेड्यात काढतो आहे. जातीय तेढ निर्माण करतायत भुजबळांवर गुन्हे दाखल करावे. ते काय मंत्रीमंडळ आहे का? त्यांला मंत्रीपद नव्हतं तर ते दिसले पण नाही आमच्या विरोधात कोर्टात गेले तर आम्ही सगळं बाहेर काढणार. ओबीसीच्या उपसमितीत एक पण मराठा नाही. सरळ सरळ जातीवाद आहे असं माध्यमांशी बोलताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.

Manoj Jarang Patil: छगन भुजबळ गोरगरीब ओबीसीला वेड्यात काढतायत; जरांगे पाटील पुन्हा आक्रमक Read More »

Devendra Fadnavis 835x1024

Maharashtra Government: प्रत्येक ग्रामपंचायतीत आपले सरकार सेवा केंद्र उपलब्ध ; राज्य सरकारची मोठी घोषणा

Maharashtra Government: ग्रामविकास विभागाने अधिसूचित केलेल्या सेवांचा विस्तार करत राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या एकूण 1062 सेवा आता थेट प्रत्येक ग्रामपंचायतीत कार्यरत होणाऱ्या आपले सरकार सेवा केंद्रांमार्फत नागरिकांना उपलब्ध होणार आहेत. यासाठी ग्रामविकास विभागाचा शासन निर्णय 28 जानेवारी 2025 रोजी जाहीर करण्यात आला असून, ग्रामपंचायत पातळीवरील आपले सरकार सेवा केंद्र हे अधिकृतरीत्या स्वीकृत करण्यात आले आहे. पुणे जिल्ह्यातील 1087 ग्रामपंचायतींसाठी युजर आयडी व पासवर्ड मिळविण्यासाठी जिल्हा परिषदे मार्फत महाआयटीला माहिती देण्यात आली होती. जिल्हा परिषद पुणेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्या प्रयत्नातून आतापर्यंत 1014 ग्रामपंचायतींना युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त झाले आहेत. सदर आयडी व पासवर्ड मिळाल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली व अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांच्या उपस्थितीत ग्रामपंचायत अधिकारी व केंद्रचालक यांची कार्यशाळा घेण्यात आली. या कार्यशाळेमध्ये सेवा केंद्र सुरू करण्याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले असून तालुका पातळीवर हँड्स-ऑन ट्रेनिंगचे आयोजन करण्यात येणार आहे. लवकरच ग्रामपंचायत पातळीवर सेवा केंद्र सुरू झाल्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांना विविध सेवांचा दिलासा एका ठिकाणी मिळणार असून ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नातही वाढ होणार आहे.

Maharashtra Government: प्रत्येक ग्रामपंचायतीत आपले सरकार सेवा केंद्र उपलब्ध ; राज्य सरकारची मोठी घोषणा Read More »