राजकीय

Gyanesh Kumar : देशाचे पुढील मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) म्हणून निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते राजीव कुमार यांची जागा घेणार आहे. मात्र त्यांच्या नियुक्तीवर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी असहमती व्यक्त केली आहे आणि यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीचा हवाला दिला आहे. त्याचबरोबर या निर्णयानंतर विरोधकांनी सरकारवर घाईघाईने निर्णय घेतल्याचा आरोप केला आहे. ते 19 फेब्रुवारीपासून पदभार स्वीकारणार आहे. सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, ज्ञानेश कुमार यांचा कार्यकाळ 26 जानेवारी 2029 पर्यंत असेल. त्यांच्या जागी डॉ. विवेक जोशी यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत निवड समितीच्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. ज्ञानेश कुमार कोण आहेत?ज्ञानेश कुमार हे केरळ कॅडरचे 1988 च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये त्यांची निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती झाली. याआधी त्यांनी गृह मंत्रालयात सचिव म्हणूनही काम केले आहे. त्यांची गणना एक अनुभवी आणि कार्यक्षम प्रशासकीय अधिकारी म्हणून केली जाते. राहुल गांधींनी व्यक्त केली असहमतीराहुल गांधी यांनी या नियुक्तीबाबत असहमती व्यक्त करत सरकारवर घाईघाईने निर्णय घेतल्याचा आरोप केला. सर्वोच्च न्यायालय 19 फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे, त्यामुळे सरकारने ही बैठक पुढे ढकलायला हवी होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहण्याची गरज पडू नये म्हणून सरकारने जाणीवपूर्वक ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण केली असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. काँग्रेस नेते अजय माकन, अभिषेक मनु सिंघवी आणि गुरदीप सप्पल यांनी सांगितले की, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवाशर्ती आणि कार्यकाळ) कायदा, 2023 ला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन?काँग्रेसचा आरोप आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने 2 मार्च 2023 रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले होते की मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेली समिती असावी. परंतु, नवीन कायद्यात सरन्यायाधीशांना या प्रक्रियेतून वगळण्यात आले, ज्यामुळे सरकारला बहुमत मिळाले. अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, “जर नियुक्तीची प्रक्रिया केवळ कार्यकारी मंडळ (सरकार) द्वारे असेल, तर त्यामुळे आयोग पक्षपाती होईल आणि निवडणूक व्यवस्थेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होईल.” निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य धोक्यात ?विरोधकांचा दावा आहे की सरकारने असा निवडणूक आयुक्त नियुक्त केला आहे जो कधीही सरकारच्या विरोधात जाणार नाही. ते म्हणतात की जर ही निवड प्रक्रिया अशीच सुरू राहिली तर त्याचा निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्यावर आणि निष्पक्षतेवर दीर्घकालीन परिणाम होईल.