राजकीय

Devendra Fadnavis: महाराष्ट्र राज्य हे उद्योग क्षेत्रांमुळे 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेकडे यशस्वीपणे वाटचाल करत आहे. त्यामुळे उद्योगांना पाणीपुरवठा, वीज, रस्ते व कनेक्टिव्हिटी, पर्यावरण मंजुरी, वन परवानग्या, मजूर कायदे, जमीनचे वाटप या सर्व सोयी सुविधा तात्काळ उपलब्‍ध करून दिल्या पाहिजे. उद्योगधंद्यांना सर्व परवानग्‌या ऑनलाईन मिळाल्या पाहिजे, यासाठी मैत्री पोर्टल एकिकृत करून त्यावरच सर्व परवानग्या द्याव्यात. त्याचबरोबर, उद्योजकांना शासकीय विभागांसदर्भात काही अडचणी असतील, तर त्यासंदर्भात निनावी तक्रार करण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असे स्पष्ट ‍निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या विविध विषयांशी संबंधित मुद्यांवर बैठक झाली. या बैठकीस महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री ‍ शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, मुख्य सचिव राजेशकुमार, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए.कुंदन, उद्योग विभागाचे सचिव डॉ.पी.अन्बळगन, पर्यावरण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.वेलारासू, विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंग कुशवाह यांच्यासह अन्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, उद्योगांकरिता त्यांच्या मागणीप्रमाणे जलसंपदा विभागाने पाणी उपलब्ध करून द्यावे. माजलगाव, दिघी, बुटीबोरी, चामोर्शी (गडचिरोली), जयपूर (छत्रपती संभाजीनगर) आणि पीएम मित्रा (अमरावती) येथे वीज सबस्टेशनच्या उभारणी कामाला प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे. उद्योगांसाठी वीज वहन आणि देखभालीच्या समस्यांसंदर्भात वेगळी व्यवस्था करण्यात यावी. पर्यावरण विभागाच्या सर्व परवानग्या मैत्री या पोर्टलवर ऑनलाईन उपलब्ध करून द्याव्या. त्याचप्रमाणे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शेंद्रा -बिडकीन मार्ग समृद्धी महामार्गाला जोडण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी नवीन उद्योगांनी बुटीबोरी येथे जास्त पसंती दिली असल्याने या भागातील रोड कनेक्टिव्हिटी तात्काळ करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. राज्यातील उद्योगांना कन्सेंट टू इस्टब्लिश व कन्सेंट टू ऑपरेट परवानग्या वेळेवर मिळाल्या पाहिजे, असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, उद्योगांना लागणाऱ्या अनावश्यक परवानग्या बंद कराव्यात. उद्योग प्रतिनिधीच्या अनाहूत तपासण्या बंद कराव्यात. उद्योगांना जमीनी देण्यासंदर्भात निर्णय आणि परिपत्रक ते सुधारित करून एकत्रित करण्यात यावे. उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांसाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती निश्चित करण्यात यावी,असे ‍ निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या ज्या भागात एमआयडीसी आहेत, त्या भागाला औद्योगिक नगरीचा दर्जा देण्यात यावा. औद्योगिक नगरीचा दर्जा दिल्यास दुहेरी करासारखी समस्या निकाली निघेल. उद्योगांना देण्यात येणारे पात्रता प्रमाणपत्र ऑनलाईन देण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या जमिनीच्या संपादनासंबंधी तसेच विविध औद्योगिक प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या व प्रस्तावित भूसंपादन प्रक्रियेचा सविस्तर आढावा घेतला.