DNA मराठी

राजकीय

varsha gaikwad

Varsha Gaikwad : अन्… लोकसभा अध्यक ओम बिर्लांनावर वर्षा गायकवाड भडकल्या; नेमकं प्रकरण काय?

Varsha Gaikwad : लोकसभेतील कामकाज बंद पाडण्यात सत्ताधारी पक्षच आघाडीवर आहे. विरोधी पक्षाला बोलू दिले जात नाही, त्यांचे माईक बंद केले जातात. सत्ताधाऱ्यांसाठी वेगळे नियम आणि विरोधकांसाठी वेगळे नियम आहेत असे चित्र आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी बोलत असताना लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला सातत्याने बोलण्यापासून रोखत होते, त्यांचा माईक बंद करत होते. पण भाजपा खासदार निशिकांत दुबे बोलताना त्यांना रोखले नाही. दुबेनी शिष्टाचाराच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या असतानाही, लोकसभा अध्यक्षांनी त्यांना थांबवले नाही. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचे हे वर्तन पक्षपाती असून लोकशाहीची हत्या करणारे आहे, असा गंभीर आरोप काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केला आहे. संसदेतील कामकाजावर प्रसार माध्यमांशी बोलताना खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की,  भाजपाचा मुजोर खासदार निशिकांत दुबेने पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु तसेच इंदिरा गांधींबद्दल अत्यंत आक्षेपार्ह भाषा वापरली परंतु लोकसभा अध्यक्षांनी त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. मी आणि माझ्या काही सहकारी महिला खासदारांनी निशिकांत दुबेला जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला असता आमच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी दुबे धूम ठोकून पळाला. जेव्हा संसदेच्या प्रतिष्ठेचा आणि महिलांच्या सन्मानाचा प्रश्न येतो, तेव्हा नियम सर्वांसाठी समान असले पाहिजेत. पंडित नेहरु व इंदिरा गांधी यांच्याबद्दल निशिकांत दुबेने जी भाषा वापरली त्याबद्दल त्याला निलंबित केले पाहिजे, अशी मागणी खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे. खासदार वर्षा गायकवाड पुढे म्हणाल्या की, संसदेत विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्ष दोन्ही समान व तेवढेच महत्त्वाचे आहेत परंतु गेल्या तीन-चार दिवसांपासून एक खेळ पद्धतशिरपणे खेळला जात  आहे. जेव्हा भाजपा खासदार निशिकांत दुबे बोलायला उभे राहतात, तेव्हा त्यांचा मायक्रोफोन नेहमी चालू असतो पण जेव्हा विरोधक बोलतात, तेव्हा त्यांचे मायक्रोफोन वारंवार बंद केले जातात. आम्ही हा मुद्दा उपस्थित केला आणि सांगितले की हे योग्य नाही, आणि कारवाई केली पाहिजे. जेव्हा त्यांना बोलायची परवानगी देण्यात आली, तेव्हा त्यांनी नकार दिला. मग ते तिथे कसे उभे राहिले? त्यांचा मायक्रोफोन अजूनही चालू कसा होता? आम्हाला 4 वाजता भेटण्याची वेळ दिली, आम्ही दुपारी 4 वाजता पोहोचलो, पण काहीच तोडगा निघाला नाही. मग सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत तोडगा काढला जाईल असे सांगितले पण काहीच झाले नाही. काँग्रेस नेत्यांबद्दल जर कोणी अपशब्द वापरला तर तो आम्ही खपवून घेणार नाही, असा इशाराही खासदार वर्षा गायकवाड यांनी दिला.

Varsha Gaikwad : अन्… लोकसभा अध्यक ओम बिर्लांनावर वर्षा गायकवाड भडकल्या; नेमकं प्रकरण काय? Read More »

job

Dharashiv News : आरोग्य सेवक (पुरुष) पदासाठी बनावट नियुक्ती आदेशांचा पर्दाफाश

Dharashiv News : आरोग्य सेवक (पुरुष) या पदासाठी बनावट नियुक्ती आदेश देऊन फसवणूक केल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला असून,यासंदर्भात एका वृत्तपत्रात दिनांक ०४.०२.२०२६ रोजी बातमी प्रसिद्ध झाली आहे.या प्रकरणात अज्ञात व्यक्तीने आरोग्य विभागाच्या खोट्या लेटरपॅडचा वापर करून, संगणकाच्या सहाय्याने जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्या खोट्या व बनावट सह्या एडिट केल्या आहेत. तसेच जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद,धाराशिव यांच्या स्वाक्षरीचे असल्याचे भासवून जिल्हा रुग्णालय, धाराशिव येथे रिक्त पदावर रुपये २९,२०० ते ९२,३०० या वेतनश्रेणीत नियुक्ती आदेश दिल्याचे दिसून आले आहे. या बनावट आदेशांबाबत प्रसारमाध्यमांत वृत्त प्रसारित झाले आहे.जिल्हा परिषद,धाराशिव अंतर्गत सरळसेवा पदभरती सन-२०२३ साठी जाहिरात क्र. १/२०२३ दिनांक ०५.०८.२०२३ च्या अनुषंगाने विविध संवर्गातील एकूण ४५३ पदे सरळसेवा पदभरतीसाठी प्रस्तावित करण्यात आली होती.यामध्ये आरोग्य सेवक (पुरुष) ४० टक्के व आरोग्य सेवक (पुरुष) ५० टक्के संवर्गाची रिक्त पदे भरण्यासाठी IBPS,मुंबई यांच्यामार्फत ऑनलाईन परीक्षा घेण्यात आली. प्राप्त गुणवत्ता यादीनुसार कागदपत्र पडताळणीअंती अंतिम निवड यादीमध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची सर्व माहिती जिल्हा परिषदेच्या व एनआयसीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाने उमेदवारांना आवाहन केले आहे की, अशा बनावट कागदपत्रांच्या आधारे तयार केलेल्या आदेशांवर विश्वास ठेवू नये. अधिकृत माहिती केवळ जिल्हा परिषद व एनआयसीच्या अधिकृत संकेतस्थळावरच प्रसिद्ध करण्यात आलेली असून,त्याचे आवलोकन करावे.कोणत्याही प्रलोभनास बळी पडू नये. तसेच अधिक माहितीसाठी आरोग्य विभाग,जिल्हा परिषद,धाराशिव या कार्यालयाशी थेट संपर्क साधावा.आरोग्य विभाग अशा प्रकारच्या फसवणूक प्रकरणाचे समर्थन करीत नाही.या फसवणुकीची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात असण्याची दाट शक्यता असून,त्यामुळे जिल्हा आरोग्य विभागाची नाहक बदनामी झाली आहे. तरी या प्रकरणाची सविस्तर पोलिस चौकशी करून उमेदवारांना आरोग्य विभागात नोकरी लावण्याचे खोटे आमिष दाखवून फसवणूक करणाऱ्या संबंधित व्यक्तीविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई करावी,असे निवेदन आरोग्य विभागाकडून पोलीस अधीक्षक,धाराशिव यांना देण्यात आले आहे.

Dharashiv News : आरोग्य सेवक (पुरुष) पदासाठी बनावट नियुक्ती आदेशांचा पर्दाफाश Read More »

maharashtra election comission

Zilla Parishad Election : उरलेल्या झेडपी निवडणुकांचे भवितव्य लांबणीवर? जाणून घ्या सर्वकाही

Zilla Parishad Election : प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणासंबंधीची सुप्रिम कोर्टातील सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर गेल्याने आता २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणार सुनावणी होणार आहे. बराच काळ रखडलेली ही सुनावणी २१ जानेवारीला होणार होती. त्यावेळी ती लांबणीवर पडून २७ जानेवारीला ठेवण्यात आली. नंतर ४ फेब्रुवारी तारीख पडली. मात्र आता पुन्हा ती लांबणीवर पडली असून २३ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे उरलेल्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे काय होणार, याचा निर्णयही लांबणीवर पडला आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मतदानाच्या दिवशी प्रचाराच्या जाहिरातींना बंदी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसाठीच्या जाहीर प्रचाराची समाप्ती ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी रात्री १० वाजता होणार असून, त्यानंतर प्रचाराच्या कुठल्याच जाहिराती प्रसिद्ध किंवा प्रसारित करता येणार नाहीत. त्यामुळे मतदानाच्या दिवशी म्हणजे ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मुद्रित माध्यमांतदेखील जाहिराती प्रसिद्ध करु नयेत, अशी माहिती पुण्याचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी जितेंद्र डुडी दिली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ‘निवडणुकांच्या प्रयोजनार्थ प्रसारमाध्यम संनियंत्रण व जाहिरात प्रामाणन आदेश, २०२५’ प्रसिद्ध केला आहे. या आदेशाच्या भाग आठमधील परिच्छेद १६ (घ) अन्वये जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या प्रचार समाप्तीनंतर आणि मतदानाच्या दिवशी म्हणजे ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मुद्रित माध्यमे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे किंवा समाज माध्यमांमध्ये कुठल्याच प्रकारच्या जाहिराती प्रसिद्ध अथवा प्रसारित करता येणार नाहीत, परिच्छेद १६ (ग) अन्वये ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी रात्री १० वाजता संपेल. त्यानंतर प्रचारसभा, प्रचारफेऱ्या, ध्वनिक्षेपक इत्यादींसह अन्य प्रकारे जाहीर प्रचार करता येणार नाही,अशी माहिती डुडी यांनी दिली आहे. ‘मताधिकार’ मोबाईल ॲप उपलब्ध राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गतच्या १२५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठीच्या मतदार यादीतील मतदाराचे नाव व मतदान केंद्र शोधण्यासाठी ‘मताधिकार’ मोबाईल ॲप उपलब्ध करून देण्यात आले आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे दिली आहे. या निवडणुकांसाठी ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मतदान होणार असून, त्यासाठी ‘मताधिकार’ मोबाईल ॲप ‘गुगल प्ले स्टोअर’वरून डाऊनलोड करता येईल. या ॲपमध्ये मतदाराचे नाव शोधण्यासाठी दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यानुसार मतदाराचे संपूर्ण नाव किंवा मतदार ओळखपत्राचा (EPIC) क्रमांक नमूद करून मतदार यादीतील नाव शोधता येते. ॲपच्या माध्यमातून आपले मतदान केंद्रही कळू शकेल. याशिवाय मतदार यादीतील नाव शोधण्यासाठी https://mahasecvoterlist.in/ हे संकेतस्थळदेखील उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यातील Search Name in Voter List वर क्लिक करून मोबाईल ॲपप्रमाणेच ‘नाव’ किंवा ‘मतदार ओळखपत्रा’चा (EPIC) क्रमांक नमूद करुन नाव शोधता येईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रसिद्धिपत्रकात नमूद केले आहे.

Zilla Parishad Election : उरलेल्या झेडपी निवडणुकांचे भवितव्य लांबणीवर? जाणून घ्या सर्वकाही Read More »

img 20260205 wa0000

Congress on China: चीन प्रश्नी मोदी सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, काँग्रेसची मोठी मागणी

Congress on China : चीन प्रश्नी मोदी सरकारचा गलथानपणा आणि लोकसभेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना बोलू न दिल्याच्या निषेधार्ह मुंबई युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षा झीनत शबरीन यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई काँग्रेस कार्यालय, राजीव गांधी भवन परिसरात तीव्र आंदोलन करण्यात आले. यावेळी “नरेंद्र सरेंडर हो गया” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला. केंद्रातील मोदी सरकार विरोधात संतप्त भावना व्यक्त करत युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी केंद्र सरकारकडून तात्काळ उत्तरांची मागणी केली. देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित प्रश्नांवर मोदी सरकार मौन बाळगत असून सत्य दडपले जात आहे. गलवान प्रकरणावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय लपवत आहे. असा प्रश्न उपस्थित करून चीन प्रश्नावर मोदी सरकारने देशाला स्पष्ट उत्तर द्यावे तसेच माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांचे पुस्तक तात्काळ प्रसिद्ध करण्यात यावे अशी मागणी मुंबई युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षा झीनत शबरीन यांनी केली आहे. २०२० मधील चीन संघर्षासंदर्भात माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांनी केलेल्या गंभीर खुलासांवर संसदेत बोलण्यापासून विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना रोखण्यात आल्याने देशात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. लष्कराच्या स्पष्ट सूचनांनंतरही मोदी सरकारने वेळीच निर्णय न घेतल्यामुळे आपल्या शूर जवानांना हौतात्म्य पत्करावे लागले. या जवानांच्या मृत्यूस जबाबदार असलेल्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. जवानांचे बलिदान व्यर्थ जाऊ देणार नाही, असा इशारा देत युवक काँग्रेसचा संघर्ष सुरूच राहील, असेही झीनत शबरीन यांनी म्हटले आहे.

Congress on China: चीन प्रश्नी मोदी सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, काँग्रेसची मोठी मागणी Read More »

nilesh lanke

Nilesh Lanke : खड्ड्यांत अडकलेला महामार्ग ; आरोपांत अडकलेली जबाबदारी

Nilesh Lanke: नगर–मनमाड महामार्ग हा केवळ वाहतुकीचा रस्ता नाही तो अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या आर्थिक, सामाजिक आणि प्रशासकीय हालचालींचा मुख्य मेरुदंड आहे. मात्र गेल्या आठ–नऊ वर्षांपासून हा महामार्ग ‘काम सुरू आहे’ या एका वाक्यात अडकलेला आहे. खड्डे, धूळ, अपघात आणि मृत्यू हेच या रस्त्याचं वास्तव बनलं आहे. या महामार्गावरून प्रवास करणं म्हणजे दररोज जीव धोक्यात घालण्यासारखं झालं आहे. अनेकांनी प्राण गमावले, कित्येक संसार उद्ध्वस्त झाले. तरीही जबाबदार यंत्रणा आणि लोकप्रतिनिधींच्या संवेदना जाग्या होत नाहीत, हे दुर्दैव. आता पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी थेट खंडणीखोरीचे आरोप करत या रखडपट्टीचं मूळ कारण समोर आणलं आहे. ठेकेदारांकडून लोकप्रतिनिधी पैसे मागतात, त्यामुळे पाच–सहा ठेकेदारांनी काम अर्धवट सोडल्याचं त्यांनी सांगितलं. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे तक्रार गेल्यानंतर एका लोकप्रतिनिधीला दम दिल्याचंही उघड झालं. मात्र एवढं सगळं सांगूनही ‘तो लोकप्रतिनिधी कोण?’ हा प्रश्न अनुत्तरितच ठेवण्यात आला. याच मुद्द्यावर खासदार निलेश लंके यांनी संतप्त प्रतिक्रिया देत, “साईबाबांच्या चरणी हात ठेवून सांगा पैसे कुणी मागितले?” असं आव्हान दिलं. मागील सात–आठ वर्षांत काम अर्धवट सोडणारे ठेकेदार का गेले, कुणी वैतागून दिलं, कुणी काय मागितलं, हे समाजासमोर यावं, अशी त्यांची मागणी आहे. या आरोप–प्रत्यारोपांत मात्र सर्वाधिक दुर्लक्षित घटक आहे सामान्य नागरिक. रोज या रस्त्यावरून जाणारा शेतकरी, विद्यार्थी, रुग्णवाहिका, कामगार… यांच्यासाठी हा महामार्ग मृत्यूचा सापळा बनला आहे. राजकीय लढाया सुरू असताना रस्त्यावर पडलेला प्रत्येक खड्डा एखाद्या अपघाताची नांदी ठरत आहे. नगर–मनमाड महामार्गाचा प्रश्न आता फक्त बांधकामाचा राहिलेला नाही तो राजकीय इच्छाशक्तीचा आणि प्रशासकीय अपयशाचा आरसा बनला आहे. आरोप करणाऱ्यांनी नावे जाहीर करावीत, चौकशी व्हावी आणि दोषींवर कारवाई व्हावी. अन्यथा हा महामार्ग पूर्ण होण्याआधी आणखी किती जीव जाणार, हा प्रश्न कायम राहील.

Nilesh Lanke : खड्ड्यांत अडकलेला महामार्ग ; आरोपांत अडकलेली जबाबदारी Read More »

maharashtra politics

Maharashtra Politics : अजित पवार – अमित शहांची चर्चा अन् सुप्रिया सुळेंना केंद्रात मंत्रीपद; नेमकं  ‘फॉर्म्युला’ काय ठरला होता?

Maharashtra Politics:  अजित पवार यांचं विमान अपघातात निधन झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणाच्या चर्चांना वेग आला आहे. दोन्ही गटाकडून वेगवेगळे दावे करण्यात येत आहे. शरद पवार गटाच्या दाव्यानुसार, दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र याव्यात ही अजितदादांची तीव्र इच्छा होती. याबाबतची प्रक्रिया केवळ कौटुंबिक पातळीवर मर्यादित नसून, त्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांचाही हिरवा कंदील मिळाला होता. विलीनीकरणाच्या हालचालींची नागपूरला सुरुवात विलीनीकरणाच्या हालचालींची सुरुवात नागपूर अधिवेशनादरम्यान अजित पवार आणि जयंत पाटील यांच्यातील बैठकीतून झाली. अजित पवार यांनी या विषयाची कल्पना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिली होती. फडणवीस यांनी हा विषय केंद्राशी संबंधित असल्याचे सांगितल्यानंतर, अहिल्यानगरमध्ये अजित पवार आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यात यावर प्राथमिक चर्चा झाली. त्यानंतर अमित शाह यांनी पंतप्रधान मोदींशी चर्चा करून या विलीनीकरणाला संमती मिळवून दिली, असा दावा सूत्रांनी केला आहे. मंत्रिपदाचा ‘फॉर्म्युला’ आणि सत्तेचे वाटप तर दुसरीकडे विलीनीकरणानंतरच्या सत्तेच्या वाटपाबाबतही काही महत्त्वाचे मुद्दे निश्चित करण्यात आले होते. या प्रस्तावानुसार, शरद पवार यांचा गट अजित पवार यांच्या पक्षात विलीन झाल्यास सुप्रिया सुळे यांना केंद्र सरकारमध्ये मंत्रिपद देण्याचे ठरले होते. तसेच जयंत पाटील किंवा रोहित पवार यापैकी एका नेत्याला राज्य मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री म्हणून स्थान देण्याचा प्रस्ताव होता. 16 जानेवारी रोजी पुण्यात झालेल्या बैठकीत अजित पवार, सुप्रिया सुळे, जयंत पाटील, रोहित पवार आणि अमोल कोल्हे यांच्या उपस्थितीत यावर सविस्तर चर्चा झाली होती. राजकीय अडचण अजित पवार यांच्या विलीनीकरणाच्या या प्रयत्नांना त्यांच्या स्वतःच्याच पक्षातील काही नेत्यांचा विरोध होता, असे बोलले जाते. याचे मुख्य कारण म्हणजे, शरद पवार गटाकडे संसदेत असलेली अधिक ताकद. जर हे विलीनीकरण झाले असते, तर सुप्रिया सुळे यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळातील प्रवेश निश्चित झाला असता, ज्यामुळे अजित पवार गटातील इतर नेत्यांची मंत्रिपदाची संधी हुकली असती. या अंतर्गत वादामुळे ही प्रक्रिया काहीशी संथ झाली होती असं सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषद निवडणुका दोन्ही गटांनी ‘घड्याळ’ चिन्हावर एकत्र लढण्याचा निर्णय घेतला होता. अजितदादांच्या निधनानंतर आता हे विलीनीकरण पूर्ण होणार की राष्ट्रवादीमधील पेच अधिक वाढणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

Maharashtra Politics : अजित पवार – अमित शहांची चर्चा अन् सुप्रिया सुळेंना केंद्रात मंत्रीपद; नेमकं  ‘फॉर्म्युला’ काय ठरला होता? Read More »

eknath shinde

BMC Election : एकनाथ शिंदेंचा भाजपला धाक; मुंबईत दोन्ही राष्ट्रवादी येणार एकत्र

BMC Election: मुंबई महानगरपालिकेतील राजकीय समीकरणे वेगाने बदलत असल्याचे दिसून येत आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या दोन्ही गटातील नवनिर्वाचित नगरसेवकांना सामील करून आपली ताकद वाढवली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील तीन आणि शरद पवार गटातील एक नगरसेवक शिंदे गटात अधिकृतपणे सामील होण्याची तयारी करत आहेत. हे चार नगरसेवक आता बीएमसीमध्ये संयुक्त विधिमंडळ गट म्हणून स्थापन केले जात आहेत. या नवीन राजकीय समीकरणांतर्गत, महायुती आघाडी बीएमसीमध्ये दोन स्वतंत्र गट म्हणून नोंदणी करेल. भाजप स्वतःचा स्वतंत्र गट स्थापन करेल, तर शिंदे यांची शिवसेना संयुक्त गट म्हणून नोंदणी करेल, ज्यामुळे राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) आणि शरद पवार गटातील नगरसेवक एकत्र येतील. या फेरबदलानंतर, बीएमसीमध्ये शिंदे सेनेची संख्या 29 वरून 33 पर्यंत वाढेल. शिवसेनेच्या गटातील नगरसेवकांची संख्या वाढल्याने बीएमसीमधील नेतृत्व आणि महत्त्वाच्या निर्णयांवर त्यांचा प्रभाव आणखी मजबूत होईल. दरम्यान, महायुती आघाडीची एकूण संख्या आता 122 नगरसेवकांपर्यंत पोहोचली आहे. भाजपचा वाढता दबाव बीएमसीमध्ये वाढत्या शिवसेना (शिंदे गट) गटामुळे त्यांच्या मित्रपक्ष भाजपची चिंता वाढली आहे. नगरसेवकांच्या संख्येत वाढ झाल्याने, बीएमसी धोरणात्मक निर्णयांवर आणि नेतृत्वावर शिंदे गटाचा प्रभाव आणखी मजबूत होईल. बीएमसी महापौरपद आणि स्थायी समितीसारख्या महत्त्वाच्या समित्यांमध्ये योग्य प्रतिनिधित्वावरून दोन्ही पक्षांमध्ये आधीच संघर्ष सुरू आहे. वाढत्या ताकदीमुळे, शिंदे सेना आपला दावा अधिक आक्रमकपणे मांडू शकते, ज्यामुळे भाजपच्या एकतर्फी वर्चस्वाला मोठे आव्हान निर्माण होऊ शकते. मुंबई बीएमसी निवडणुकीत या वर्षीचा जनादेश भाजप युतीसाठी ऐतिहासिक ठरला आहे. महायुतीने प्रचंड विजय मिळवला आणि ठाकरे कुटुंबाची जवळजवळ तीन दशकांची पकड मोडून काढली. भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुतीने एकूण 118 जागा जिंकल्या, त्यापैकी एकट्या भाजपने 90 जागा जिंकल्या आणि सर्वात मोठा पक्ष बनला. शिंदे गटाच्या शिवसेनेला 29 जागा मिळाल्या. दुसरीकडे, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेसाठी (यूबीटी) ही निवडणूक निराशाजनक ठरली. पक्षाला मागील निवडणुकीत 84 जागांवरून 65 जागांवर समाधान मानावे लागले. दरम्यान, राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला (मनसे) उद्धव सेनेसोबत युती करून 53 जागा लढवूनही केवळ सहा जागा मिळाल्या.

BMC Election : एकनाथ शिंदेंचा भाजपला धाक; मुंबईत दोन्ही राष्ट्रवादी येणार एकत्र Read More »

img 20260202 wa0016

Pimpari Chinchwad Municipal Corporation : उपमहापौर पदाच्या निवडीत पिंपरीत शेवटच्या क्षणी ट्विस्ट: भाजपने दुसरा उमेदवार अन् राष्ट्रवादीकडूनही अर्ज दाखल

Pimpari Chinchwad Municipal Corporation : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये भाजपने महापौर पदासाठी रवी लांडगे यांचे नाव जाहीर करताच अनेक घडामोडी घडल्या. महापौर पदासाठी अनेक जण इच्छुक होते. मात्र, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी महापौर पदासाठी लांडगे आणि उपमहापौर पदासाठी शितल उर्फ गोरख शिंदे यांच्या नावाचे पत्र पाठवले. त्यानंतर मोठे नाराजी नाट्य घडले. शितल उर्फ गोरख शिंदे यांनी उपमहापौर पदासाठी अर्ज भरण्यास नकार दिला. ते महापौर किंवा स्थायी समितीच्या अध्यक्ष पदासाठी इच्छुक होते. मात्र, उपमहापौर पदासाठी नाव आल्याने ते नाराज झाले आणि पालिकेतून निघून गेले. त्यानंतर भाजपने शर्मिला बाबर यांचे नाव निश्चित केले. त्यांनी उपमहापौर पदासाठी अर्ज दाखल केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून वैशाली काळभोर यांनीही उपमहापौर पदासाठी अर्ज दाखल केला. शितल उर्फ गोरख शिंदे यांनी नकार दिल्यानंतर कैलास कुटे, संजय काटे यांची नावे चर्चेला आली होती. परंतु राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून वैशाली काळभोर यांनी अर्ज दाखल केला. त्यामुळे भाजपकडून ही महिला उमेदवार देण्यात आला. त्यानंतर शर्मिला बाबर यांनी अर्ज दाखल केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वैशाली काळभोर यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतला नाही तर सहा तारखेला उपमहापौर पदासाठी निवडणूक होईल. त्यामध्ये भाजपचाच उमेदवार निवडून येईल कारण भाजपकडे 85 नगरसेवक आहेत. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे 37 नगरसेवक आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत गेली तर त्यांना उपमहापौर पद मिळू शकते. अशी चर्चा आहे. मात्र, या बाबतीत कोणताही निर्णय झालेला नाही. पिंपरी भाजपमध्ये सगळे काही आलबेल नाही आहे. भाजपचे शहराध्यक्ष शत्रुघ्न बापू काटे हे महापौर पदासाठी इच्छुक होते. मात्र, प्रदेश पातळीवरून त्यांचे नाव न आल्याने ते नाराज होते. त्यामुळे ते भाजपचे उमेदवार रवी लांडगे यांचा महापौर पदासाठी चा अर्ज भरताना गैरहजर होते. त्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात झाली.

Pimpari Chinchwad Municipal Corporation : उपमहापौर पदाच्या निवडीत पिंपरीत शेवटच्या क्षणी ट्विस्ट: भाजपने दुसरा उमेदवार अन् राष्ट्रवादीकडूनही अर्ज दाखल Read More »

sujay vikhe

Ahilyanagar Municipal Corporation: विखे की कर्डिले? अहिल्यानगरच्या निर्णयातून उलगडणारा राहुरीचा अदृश्य मतदारसंघ

Ahilyanagar Municipal Corporation : अहिल्यानगर महानगरपालिकेच्या महापौरपदी ज्योती गाडे यांची सव्वा वर्षासाठी झालेली निवड केवळ महापालिकेपुरती मर्यादित राजकीय घटना मानणे भोळेपणाचे ठरेल. ही निवड स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सत्तावाटपापेक्षा अधिक, जिल्ह्यातील येऊ घातलेल्या राजकीय हालचालींचा पूर्वसंकेत आहे. विशेषतः राहुरी मतदारसंघात स्वर्गीय आमदार शिवाजीराव कर्डिले यांच्या निधनानंतर निर्माण झालेल्या पोकळीच्या पार्श्वभूमीवर ही निवड अधिक अर्थवाही ठरते. राधाकृष्ण विखे पाटील हे जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे जलसंपदा मंत्री असताना, भाजपचे जिल्ह्यातील राजकारण विखे कुटुंबाच्या अवतीभवती फिरत आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. त्याचवेळी माजी खासदार सुजय विखे पाटील आणि त्यांच्या पत्नी धनश्री विखे यांच्या वाढत्या हालचाली, विशेषतः राहुरी मतदारसंघातील घाटाखालच्या गावांतील सततचे दौरे, गाठीभेटी आणि सामाजिक संपर्क, हे सगळे केवळ योगायोग म्हणून पाहता येणार नाही. राहुरी मतदारसंघावर विखे पाटील घराण्याचे पारंपरिक वर्चस्व आहे. ‘मारणारा-मानणारा’ असा मोठा वर्ग आजही या घराण्याशी जोडलेला आहे. स्वर्गीय शिवाजीराव कर्डिले यांनी कोणतीही मोठी संस्थात्मक उभारणी न करता, केवळ जनसंपर्क, उपस्थिती आणि व्यक्तिगत नात्यांच्या जोरावर या मतदारसंघात आपली पकड निर्माण केली होती. बाणेश्वर संस्थेपुरते मर्यादित कार्यक्षेत्र असतानाही, जनतेशी थेट संवाद ठेवत त्यांनी स्वतःचा स्वतंत्र राजकीय अवकाश तयार केला होता. त्यांच्या जाण्याने निर्माण झालेली पोकळी अजूनही भरून निघालेली नाही. याच पोकळीतून भाजपकडून स्वर्गीय आमदारांचे सुपुत्र अक्षय कर्डिले यांचे नाव पुढे येत आहे. सहानुभूतीचा घटक, कर्डिले घराण्याची ओळख आणि स्थानिक कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा यामुळे त्यांना उमेदवारी मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, राजकारणात सहानुभूती ही कायमस्वरूपी भांडवल ठरत नाही, हे इतिहासाने वारंवार सिद्ध केले आहे. याचवेळी माजी खासदार सुजय विखे किंवा धनश्री विखे यांची नावे चर्चेत असणे, हे भाजपच्या अंतर्गत सत्तासंतुलनाचे सूचक आहे. ‘विखे की कर्डिले’ ही चर्चा केवळ व्यक्तींची नाही, तर जिल्ह्यात भाजपचा चेहरा कोण असावा, याविषयीची आहे. महापालिकेतील घडामोडी याच संदर्भात पाहाव्या लागतील. महानगरपालिकेच्या सत्तेचे सूत्र आमदार संग्राम जगताप यांच्या खांद्यावर देण्यात आले होते. महापौर निवडीपासून ते सत्ता-समीकरणांपर्यंत, अंतिम निर्णय त्यांच्याच भूमिकेवर अवलंबून राहिला. अशा परिस्थितीत स्वर्गीय आमदार शिवाजीराव कर्डिले यांची कन्या आणि गाडे कुटुंबाची सून असलेल्या ज्योती गाडे यांची महापौरपदी निवड, ही केवळ कौटुंबिक किंवा स्थानिक समतोल साधणारी बाब नाही, तर कर्डिले गटाला दिलेला एक राजकीय ‘संकेत’ म्हणूनही पाहिली जात आहे. त्याचवेळी विखे पाटील घराण्याचे नाव या निवडीभोवती फिरणे, हे सत्तेतील अदृश्य हात स्पष्ट करते. दुसरीकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)चे आमदार आणि माजी मंत्री प्रसाद तनपुरे हेही या सगळ्या गणितात एक महत्त्वाचा घटक आहेत. त्यांनी जर “तीन वर्षांसाठी आमदार व्हायचे कशाला?” असा राजकीय निर्णय घेत माघार घेतली, तर ही पोटनिवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता निर्माण होते. मात्र, अशा माघारीचा निर्णय हा केवळ वैयक्तिक नसून, तो व्यापक राजकीय भाग असू शकतो. अहिल्यानगरच्या महापौरपदाची निवड त्यामुळे एका नगरसेविकेपुरती मर्यादित राहत नाही. ती राहुरीच्या आगामी पोटनिवडणुकीचा ट्रेलर ठरते. सत्तेची केंद्रे, घराणी, सहानुभूती आणि संधीसाधूपणा या सगळ्यांच्या छेदनबिंदूवर आज जिल्ह्याचे राजकारण उभे आहे. प्रश्न एवढाच आहे की, या संघर्षात जनतेचा मुद्दा केंद्रस्थानी राहतो की पुन्हा एकदा सत्ताकारणाचाच खेळ वरचढ ठरतो? अहिल्यानगरच्या राजकारणाचे उत्तर लवकरच राहुरीच्या रणांगणात मिळणार आहे.

Ahilyanagar Municipal Corporation: विखे की कर्डिले? अहिल्यानगरच्या निर्णयातून उलगडणारा राहुरीचा अदृश्य मतदारसंघ Read More »

Ajit And Sharad Pawar

Ajit Pawar Memorial : मोठी घोषणा, राज्यात ‘या’ ठिकाणी बांधले जाणार अजित अजित पवारांचे स्मारक

Ajit Pawar Memorial : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा बारामती येथे एक स्मारक उभारले जाणार आहे. हे स्मारक पवार कुटुंबाने स्थापन केलेल्या प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थेच्या विद्या प्रतिष्ठानच्या परिसरात बांधले जाईल. अजित पवार यांचे जवळचे सहकारी आणि पवार कुटुंबाचे दीर्घकाळ विश्वासू किरण गुजर यांनी ही माहिती दिली. किरण गुजर यांनी सांगितले की, अजित पवार यांच्यावर ज्या ठिकाणी अंत्यसंस्कार करण्यात आले त्याच ठिकाणी स्मारक उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. रविवारी मुंबईला जाण्यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी त्यांच्या पत्नी प्रतिभा पवार यांच्यासह अंत्यसंस्कार स्थळाला भेट दिली. यावेळी त्यांनी विद्या प्रतिष्ठानच्या विश्वस्तांशी आणि इतर संबंधित व्यक्तींशी चर्चा केली आणि अजित पवारांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ स्मारक बांधण्यासाठी आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले. गुजर यांनी सांगितले की, शरद पवार यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की स्मारकात अजित पवार यांचे सार्वजनिक जीवन, योगदान आणि बारामतीतील समर्पण प्रतिबिंबित झाले पाहिजे. स्मारकाच्या स्वरूपाबाबत लवकरच सविस्तर चर्चा केली जाईल. विद्या प्रतिष्ठानच्या विश्वस्तांसोबत डिझाईन, लेआउट आणि रचनेला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी बैठक घेतली जाईल, असे गुज्जर यांनी सांगितले. अजित पवार हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक शक्तिशाली आणि प्रभावशाली नेते होते, त्यांनी बारामती आणि आसपासच्या परिसराच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावली. बारामती हा पवार कुटुंबाचा राजकीय गड मानला जात आहे आणि अजित पवार यांना या प्रदेशातील विकास नेते म्हणूनही ओळखले जात होते. चार दशकांहून अधिक काळ पवार कुटुंबाशी संबंधित असलेल्या किरण गुज्जर यांना अजित पवार यांच्या सर्वात विश्वासू सहकाऱ्यांपैकी एक मानले जात असे. सुनेत्रा पवारांनी घेतली उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ अजित पवार यांच्या निधनानंतर तीन दिवसांनी शनिवारी त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. त्यांना उत्पादन शुल्क, क्रीडा, अल्पसंख्याक विकास आणि औकाफ विभागांची जबाबदारी देण्यात आली. पण पूर्वी अजित पवारांकडे असलेले वित्त आणि नियोजन सारखे महत्त्वाचे खाते त्यांना देण्यात आले नाही. उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेण्यापूर्वी 62 वर्षीय सुनेत्रा पवार यांनी राज्यसभेचा राजीनामा दिला. सुनेत्रा पवार सध्या राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या सदस्य नाहीत, परंतु असे मानले जाते की त्या बारामती विधानसभा मतदारसंघातून पोटनिवडणूक लढवू शकतात, ज्याचे प्रतिनिधित्व पूर्वी अजित पवार करत होते.

Ajit Pawar Memorial : मोठी घोषणा, राज्यात ‘या’ ठिकाणी बांधले जाणार अजित अजित पवारांचे स्मारक Read More »