DNA मराठी

dna marathi
Menu

राजकीय

मत्स्यखाद्य खरेदीसंदर्भातील नविन मार्गदर्शक सूचना लागू; Nitesh Rane यांची मोठी घोषणा

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती /

Nitesh Rane : मत्स्यखाद्य खरेदीसंदर्भातील नविन सूचनांमुळे राज्यातील मत्स्य प्रकल्प अधिक कार्यक्षम होतील तसेच स्थानिक उत्पादकांनाही चालना मिळेल. गुणवत्तापूर्ण व सुरक्षित मत्स्यखाद्यामुळे उत्पादनात वाढ होऊन राज्यातील मत्स्यव्यवसाय अधिक सक्षम व स्वावलंबी होईल, असा विश्वास मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे व्यक्त केला आहे. मत्स्यव्यवसाय विभागाची महत्वाची अधिसूचना राज्यात लागू करण्याच्या अनुषंगाने आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मत्स्यव्यवसाय मंत्री राणे म्हणाले, सध्याच्या स्थितीत मत्स्यखाद्य मुख्यतः राज्याबाहेरून आयात करण्यात येत आहे. त्यामुळे स्थानिक उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी व गुणवत्तेवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाने खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील मत्स्यव्यवसाय वाढविण्याच्या दृष्टीने केंद्र व राज्य शासनाच्या अर्थसहाय्याने विविध प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. यामध्ये मत्स्यबीज उत्पादन व संवर्धन केंद्र, पिंजरा मत्स्यसंवर्धन प्रकल्प, बायोफ्लॉक, रास पद्धती व संगोपन तलाव आदींचा समावेश आहे. या प्रकल्पांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुणवत्तापूर्ण मत्स्यखाद्याची आवश्यकता आहे. राज्यातील सर्व अनुदानित मत्स्य प्रकल्पांनी केवळ राज्यातील केंद्र पुरस्कृत, राज्य शासनाच्या पथदर्शी, अनुदानित व नोंदणीकृत मत्स्यखाद्य उत्पादकांकडूनच मत्स्यखाद्य खरेदी करणे बंधनकारक राहील, असे मंत्री राणे म्हणाले. या सूचनानुसार मत्स्यखाद्य भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण (ISI / BIS / FSSAI ) प्रमाणित असणे गरजेचे आहेत. त्यावर प्रथिन, स्निग्ध, आर्द्रता, कर्बोदके इत्यादी पोषणमूल्यांचे विश्लेषण व उत्पादन तारीख व कालबाह्यता तारीख पॅकिंगवर स्पष्टपणे नमूद असावी. पुरवठ्याच्या वेळी अधिकृत पावती किंवा करबिल (Tax Invoice) देणे अनिवार्य आहे. मत्स्यखाद्य हवाबंद आणि सुरक्षित पॅकिंग असणे गरजेचे असून कोरड्या व स्वच्छ वाहतूक साधनातून पुरवले जावे. पुरवठाधारकाची GST नोंदणी आवश्यक आहे. मत्स्यखाद्य खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्यांची नोंद ठेवणे बंधनकारक आहे. शाश्वत व पर्यावरण पूरक मच्छी खाद्य उत्पादनास प्रोत्साहन देताना या अनुषंगाने गुणवत्तेबाबत शेतकरी व मच्छीमारांच्या तक्रारी आल्यास तात्काळ दखल घेतली जाईल असे मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.

मत्स्यखाद्य खरेदीसंदर्भातील नविन मार्गदर्शक सूचना लागू; Nitesh Rane यांची मोठी घोषणा Read More »

discussions of phone tapping create excitement in the cabinet

फोन टॅपिंगच्या चर्चांनी मंत्रिमंडळात खळबळ; रोहित पवार (Rohit Pawar) यांची पोस्ट पोस्ट चर्चेत

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट /

tapping case – “सध्या काही मंत्र्यांचे फोन बर्‍याचदा Not Reachable येतात… का याचा विचार केला पाहिजे!” अशा आशयाची पोस्ट करत पवार यांनी थेट नाव न घेता संशयाची दिशा दाखवली आहे. मुंबई, २५ जुलै २०२५ – राज्यात मंत्र्यांचे फोन ‘#not_reachable’ येण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. हे तांत्रिक कारणांमुळे होत नसून, काही मंत्र्यांकडून जाणीवपूर्वक मोबाईल बंद ठेवले जात असल्याची माहिती समोर येत आहे. कारण सांगितले जाते — फोन टॅपिंगची (Phone Tapping) भीती! मंत्र्यांचे फोन ऐकले जात आहेत, खासगी संभाषण सुरक्षित राहणार नाही, अशा भीतीने काही मंत्री आपले मोबाईल बंद ठेवत असल्याची चर्चा आता राजकीय वर्तुळात उघडपणे होऊ लागली आहे. मंत्रिमंडळाच्या (Cabinet) गोटात दबक्या आवाजात ही चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू होती. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) कर्जत जामखेडचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी ‘X’ (पूर्वीचे Twitter) या सोशल मीडियावर केलेल्या सूचक पोस्टमुळे या चर्चांना अधिकच उधाण आले आहे. “सध्या काही मंत्र्यांचे फोन बर्‍याचदा Not Reachable येतात… का याचा विचार केला पाहिजे!” अशा आशयाची पोस्ट करत पवार यांनी थेट नाव न घेता संशयाची दिशा दाखवली आहे. त्यांच्या या विधानामुळे सत्ताधाऱ्यांमध्ये (Ruling Party) अस्वस्थता जाणवते आहे. राज्याचे काही वरिष्ठ नेते (Senior Leaders) आणि गुप्तचर यंत्रणांच्या (Intelligence Agencies) हालचालींचा उल्लेखही या चर्चांमध्ये होताना दिसतोय. फोन टॅपिंगच्या या संभाव्य मुद्द्यावर राज्य सरकार (State Government) किंवा संबंधित यंत्रणांकडून अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. हे फक्त अफवा (Rumours) आहेत की कुठलं गंभीर वास्तव (Truth) – हे येत्या काळात स्पष्ट होईलच. मात्र रोहित पवार (Rohit Pawar) यांच्या एका पोस्टने मंत्रिमंडळात एक नवा तणाव निर्माण केला आहे, हे मात्र नक्की!

फोन टॅपिंगच्या चर्चांनी मंत्रिमंडळात खळबळ; रोहित पवार (Rohit Pawar) यांची पोस्ट पोस्ट चर्चेत Read More »

eknath shinde ajit pawar and devendra fadnavis dna marathi

सात मंत्र्यांची खाती जाणार? दिल्ली वारीनंतर राजकीय हालचालींना वेग; फडणवीसांची बैठक गूढ!

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट /

Seven Ministers to Lose Portfolios? Political Buzz Post Fadnavis’ Delhi Visit Intensifies मुंबई, २५ जुलै २०२५ – Mumbai, 25 July 2025 महाराष्ट्रातील राजकारण पुन्हा एकदा गरमागरमी होण्यची चिन्हं दिसत आहेत. राज्य मंत्रिमंडळातील सात मंत्र्यांची खाती जाणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात असून, या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी अचानक दिल्लीची वारी केल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मंत्रिमंडळातील काही मंत्र्यांवर वादग्रस्त वक्तव्य, हनी ट्रॅप (Honey Trap) प्रकरणात चर्चित नावे आल्याने वातवरण चांगलेच तापले आहे, तसेच त्यांच्या खात्यांबाबत सततच्या तक्रारी यामुळे त्यांची खाती बदलली जाणार असल्याचे बोलले जात आहे. यामुळे राज्य सरकारला अडचणीत आणणाऱ्या मंत्र्यांची फेरबदलात गच्छंती होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या दिल्ली भेटीनंतरच हे बदल अपेक्षित मानले जात असून, त्यासाठी त्यांनी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वासोबत सविस्तर चर्चा केल्याची माहिती आहे. या मंत्रिमंडळ बदलात भाजप (BJP) च्या मंत्र्यांचाही समावेश असल्याचे बोलले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या गटांचीही राजकीय कसोटी लागणार आहे. त्यांच्या गटातील काही मंत्र्यांची कामगिरी समाधानकारक नसल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येत असल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई होणार का, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. *विधानसभा अध्यक्षपदातही बदलाची शक्यता?* या हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर आणखी एक मोठी चर्चा सुरू झाली असून, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांना मंत्रीपद देण्यात येणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यांच्या जागी माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांना विधानसभा अध्यक्षपद दिलं जाणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे. हा बदल झाल्यास तो केवळ मंत्रिमंडळ नव्हे तर संपूर्ण सत्तासंरचनेत मोठा उलथापालथ करणारा निर्णय ठरेल, अशी राजकीय वर्तुळात कुजबुज सुरू आहे.

सात मंत्र्यांची खाती जाणार? दिल्ली वारीनंतर राजकीय हालचालींना वेग; फडणवीसांची बैठक गूढ! Read More »

eknath khadse

तुम्ही फडणवीसांमुळे आहात, अन्यथा.. गिरीश महाजनांवर एकनाथ खडसेंचा हल्लाबोल

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Eknath Khadse : राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार एकनाथ खडसे यांनी पुन्हा एकदा राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांच्यावर थेट आरोपांची झोड उठवत आपली खदखद व्यक्त केली. प्रफुल लोढा प्रकरणावरून सुरू असलेल्या वादात खडसेंनी सांगितले की, “हो, लोढा माझ्याशी बोलत होता. पण गुलाबी गप्पा माझ्यासोबत नव्हे, तर माझ्याबद्दलच तो मला सांगत होता.” खडसे म्हणाले की, “गुलाबी गप्पा करण्याचं वय आता माझं राहिलं नाही”, अशा शब्दांत त्यांनी महाजनांच्या विधानावर खोचक प्रत्युत्तर दिलं. त्यांनी महाजनांवर आरोप करत सांगितले की, “तुम्ही लोढाला हॉटेलमध्ये नेऊन त्याचे पाय दाबले, त्याच्यावर दबाव आणला, त्यामुळे मला माहिती मिळाली नाही.” तसेच, खडसे यांनी महाजन यांच्यावर वैयक्तिक टीकाही करत, “तुम्ही फडणवीसांमुळे आहात, अन्यथा तुमची किंमत गल्लीतल्या कुत्र्याइतकी देखील राहिली नसती,” अशी जहरी टीका केली. “माझ्या पाच चौकशा झाल्या, तुमच्या संपत्तीची पण चौकशी व्हावी, एवढा दम आहे का?”, असा सवालही खडसेंनी थेट विचारला. भाजपामधील आपला प्रवास आणि त्यांना झालेल्या अन्यायावरही खडसे भावनिक झाले. “मी पक्षासाठी आयुष्य खर्च केलं, पण आज आरोप सिद्ध होऊनही काहीजण पक्षात आहेत, आणि आम्ही बाहेर फेकले गेलो,” असं म्हणत त्यांनी मनातील वेदना व्यक्त केल्या. “महाजन यांनी मला मंत्रीमंडळातून दूर ठेवण्यासाठी षड्यंत्र रचले आणि जिल्ह्यातील संस्थांवर ताबा मिळवला.” “जोपर्यंत मी मंत्रिमंडळात होतो, तोपर्यंत महाजनांचं वर्चस्व शक्य नव्हतं, म्हणूनच हे सर्व घडलं, असेही खडसे म्हणाले.

तुम्ही फडणवीसांमुळे आहात, अन्यथा.. गिरीश महाजनांवर एकनाथ खडसेंचा हल्लाबोल Read More »

modi

PM मोदींनी मोडला माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींचा विक्रम; केली ‘ही’ मोठी कामगिरी

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

PM Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी राजकीय प्रवासात आणखी एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. २५ जुलै २०२५ रोजी त्यांनी पंतप्रधान म्हणून ४०७८ दिवस पूर्ण केले, ज्यामुळे ते भारताचे दुसरे सर्वात जास्त काळ पंतप्रधान (Prime Minister) राहिले. या कामगिरीसह त्यांनी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) यांचा विक्रम मागे टाकला आहे, ज्या ४०७७ दिवस पंतप्रधान होत्या. मोदींनी आतापर्यंत सलग २४ वर्षे प्रशासनात सक्रिय भूमिका बजावली आहे. प्रथम गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून आणि नंतर भारताचे पंतप्रधान म्हणून. ही कामगिरी इतर कोणत्याही भारतीय नेत्यासाठी दुर्मिळ आहे. विशेष म्हणजे ते स्वतंत्र भारतात जन्मलेले (१९४७ नंतर) इतके दीर्घ कार्यकाळ पूर्ण करणारे पहिले पंतप्रधान आहेत. इंदिरा गांधींनी २४ जानेवारी १९६६ ते २४ मार्च १९७७ पर्यंत पंतप्रधानपद भूषवले आणि ४०७७ दिवसांचा कार्यकाळ सांभाळला. आता मोदींनी त्यांना मागे टाकले आहे. सलग सहा प्रमुख निवडणुका जिंकल्या पंतप्रधान मोदी हे आतापर्यंतचे सर्वात जास्त काळ बिगर-काँग्रेसी पंतप्रधान बनले आहेत. सलग सहा प्रमुख निवडणुका जिंकणारे ते भारतातील एकमेव नेते आहेत. २००२, २००७ आणि २०१२ च्या गुजरात विधानसभा निवडणुका आणि २०१४, २०१९ आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका. तथापि, या यादीत अजूनही पंडित जवाहरलाल नेहरू (Pandit Nehru)आहेत, ज्यांनी १५ ऑगस्ट १९४७ ते २७ मे १९६४ पर्यंत एकूण ६१२६ दिवस पंतप्रधान राहून एक विक्रम केला. हा विक्रम मोडण्यासाठी मोदींना अजूनही सुमारे २०४८ दिवस या पदावर राहावे लागेल.

PM मोदींनी मोडला माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींचा विक्रम; केली ‘ही’ मोठी कामगिरी Read More »

धनंजय मुंडेंना मोठा दिलासा, खरेदी प्रक्रिया योग्यच उच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती /

Dhananjay Munde : तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या कार्यकाळात राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने शेती पूरक साहित्य खरेदी साठी राबवलेल्या विशेष कृती आराखड्यांतर्गत कृषी साहित्याच्या थेट खरेदी व वितरणाच्या निर्णयास मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवले असून, यास विरोध करणाऱ्या दोन्ही याचिका फेटाळल्या आहेत. न्यायमूर्ती आलोक आराधे व संदीप व्ही. मर्णे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या भोवती या धोरणात्मक निर्णयाच्या विरोधात आरोपांची राळ उठवून व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेऊन चुकीचे आरोप करण्यात आले होते. मात्र धनंजय मुंडे यांनी राज्य मंत्रिमंडळाची रीतसर मान्यता घेऊनच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा धोरणात्मक निर्णय घेऊन सदर प्रक्रिया राबवली, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. नेमकं प्रकरण काय? राज्य शासनाने 12 मार्च 2024 रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, बॅटरीवर चालणारे स्प्रेयर, नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी, मेटाल्डिहाईड कीटकनाशक व कापूस साठवणीसाठी बॅग्स यांसारख्या पाच वस्तू शेतकऱ्यांना थेट खरेदी करून महाराष्ट्र अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (MAIDCL) व महाराष्ट्र स्टेट पॉवरलूम कॉर्पोरेशन (MSPCL) यांच्यामार्फत पुरवण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. या निर्णयावरून धनंजय मुंडे यांच्या नावाने घोटाळा हा शब्द वापरून अनेकांनी मुंडेंची व कृषी विभागाची बदनामी केली होती. या निर्णयाला विरोध करताना Agri Sprayers TIM Association व उमेश भोळे यांच्यासह तीन शेतकऱ्यांनी स्वतंत्र याचिका व जनहित याचिका दाखल करून या वस्तूंना थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनेतून वगळण्यास विरोध दर्शवला होता. राज्य शासनाने आपली बाजू मांडताना स्पष्ट केले की, 2016 मधील DBT योजना व 2023-24 मधील विशेष कृती आराखडा ही दोन्ही योजना स्वतःच्या स्वरूपात वेगळी असून त्यांची उद्दिष्टे ही केवळ शेतकऱ्यांचे हीत एवढेच आहेत. विशेष कृती आराखड्याचा उद्देश शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिक मदत नव्हे, तर पीक उत्पादन, प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिके यांचा समावेश असलेले सर्वांगीण पाठबळ देणे हा आहे व तो पूर्णपणे योग्य आहे. शासनातर्फे ॲड. अंतुरकर, ॲड. व्यंकटेश दौंड, ॲड. कुंभकोनी यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाचा निर्णय न्यायालयाने नमूद केले की DBT योजना व विशेष कृती आराखडा यांचा एकमेकांशी संबंध नाही. शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतले असून त्यात हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही. याचिका फेटाळताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की याचिकाकर्ते केवळ आपल्या व्यवसायाच्या हितासाठी न्यायालयात आले आहेत. तसेच या प्रकरणाचा वापर करून अनेकांनी शासनाच्या तत्कालीन धोरणावर चुकीचे भाष्य करून बदनामी साध्य केली. तर याचिकाकर्ते तुषार पाडगिलवार यांनी न्यायालयीन प्रक्रियांचा गैरवापर करत “फोरम शॉपिंग” केल्याबद्दल 1 लाख दंड ठोठावण्यात आला. हा दंड 4 आठवड्यांत हायकोर्ट विधी सेवा प्राधिकरणाकडे भरावा लागेल; अन्यथा संबंधित जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भूमिकराप्रमाणे वसुलीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

धनंजय मुंडेंना मोठा दिलासा, खरेदी प्रक्रिया योग्यच उच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब Read More »

img 20250724 wa0013

Sawedi land scam सावेडी प्रकरण : ‘फेरफार’ की ‘फसवणूक’ जबाबदार कोण?

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट /

प्रशासनातील लाठी सर्कल, दस्तावेज विभाग, महसूल अधिकारी आणि निबंधक कार्यालय यांच्यातील एकंदर यंत्रणा अपयशी ठरत आहे. परिणामी, जमीनप्रकरणात निर्माण होणारे तणाव, वाद, हाणामाऱ्या आणि अगदी खूनाच्या घटना याला जबाबदार कोण? Sawedi Land Scam: जमिनीच्या मालकीच्या वादातून भांडण, हाणामाऱ्या, न्यायालयीन चढाओढ, आणि अखेर अनिश्चिततेत अडकलेली गुंतवणूक हे चित्र आज महाराष्ट्रात दुर्मीळ नाही, तर सामान्य झालं आहे. ग्रामीण भागांपासून ते शहराच्या उपनगरांपर्यंत ही विषवल्ली पसरलेली आहे आणि ही परिस्थिती केवळ भूमाफियांमुळे नव्हे, तर त्या भूमाफियांना पाठीशी घालणाऱ्या, वेळकाढूपणा करणाऱ्या आणि संशयास्पद भूमिका घेणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांमुळे निर्माण झालेली आहे. सावेडी प्रकरण हे त्याचं भेदक उदाहरण आहे. सावेडीतील सर्वे नं. २४५/ब२ या मिळकतीच्या फेरफार क्रमांक ७३१०७ संदर्भात सध्या सखोल चौकशी सुरू आहे. अजीज डायाभाई व साजीद डायाभाई यांच्यातर्फे रमाकांत सोनवणे यांनी या फेरफारास विरोध केला असून, तो रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यांचा स्पष्ट आरोप असा की, १९९१ मधील खरेदी व्यवहार हा कुळकायद्याच्या नियमांचा भंग करून आणि भ्रष्ट मार्गांनी पार पडला आहे. इतकंच नव्हे, तर त्यावर फेरफार मंजूर करून दिला गेला ती प्रक्रिया हीच शंकास्पद आहे. खरे तर कोणतीही मिळकत ‘फेरफार’ साठी पात्र आहे की नाही, हे ठरवताना संबंधित नोंदवही, दस्तावेज, कायदेशीर अटी आणि पार्श्वभूमी तपासणे हे अधिकारी वर्गाचं प्राथमिक कर्तव्य. मात्र इथे नेमकं याच प्रक्रियेकडे कानाडोळा करण्यात आला. कोणाच्या सांगण्यावरून? कुणाच्या दबावाखाली? हे प्रश्न अधिक गडद होत आहेत. या सगळ्यात गंभीर बाब म्हणजे प्रशासकीय समन्वयाचा पूर्णत: अभाव. प्रांताधिकारी, तहसीलदार आणि दुय्यम निबंधक यांच्यात कुठलाही संपर्क दिसून येत नाही. इतक्या महत्त्वाच्या विषयातही ‘प्रत्येक जण दुसऱ्यावर बोट दाखवतोय’ अशी परिस्थिती आहे आणि त्याच दरम्यान काहीजण व्यवहार पूर्ण करत आहेत. यामध्ये केवळ निष्काळजीपणा आहे की हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष, हा मुख्य मुद्दा आहे. सावेडी परिसरात सध्या चर्चांचा बाजार तापलेला आहे. “फेरफार मंजूर होऊ द्या, व्यवहार पूर्ण होऊ द्या, मग चौकशी करू” अशी एक ‘नियोजित शांतता’ जाणवत आहे आणि हीच शांतता घातक आहे. या प्रकरणातून बाहेर पडणाऱ्या महत्त्वाच्या बाबी अशा दस्तावेज सार्वजनिकपणे उपलब्ध असूनही कारवाई होत नाही, यावरून काही अधिकारी जबाबदारीपासून पळ काढत आहेत की हेतुपुरस्सर टाळाटाळ करत आहेत, हा संशय बळावतोय. प्रशासनातील लाठी सर्कल, दस्तावेज विभाग, महसूल अधिकारी आणि निबंधक कार्यालय यांच्यातील एकंदर यंत्रणा अपयशी ठरत आहे. परिणामी, जमीनप्रकरणात निर्माण होणारे तणाव, वाद, हाणामाऱ्या आणि अगदी खूनाच्या घटना याला जबाबदार कोण? हे केवळ वाद करणारे पक्ष नाहीत, तर त्यामागे उभ्या राहिलेल्या उदासीन यंत्रणाही तितक्याच दोषी आहेत. आज सर्वसामान्य माणूस अगदी थेट सवाल विचारतोय “जमिनीच्या वादाला प्रशासन खतपाणी घालतंय का?” “ज्यांनी तक्रारींच्या कागदपत्रांसह अर्ज दिला, त्यांचं ऐकून घेतलं जात नाही, उलट दुर्लक्ष केलं जातं, यामागे कोणत्या सत्तेचा प्रभाव आहे?” शेवटी, जमीन ही केवळ आर्थिक व्यवहार नाही, तर ती भावनिक आणि सामाजिक गुंतवणूक आहे. जमीन सुरक्षित नसेल, तर गुंतवणुकीवरचा विश्वासच उडतो. त्यामुळे सावेडीतील प्रकरणातून केवळ चौकशी करून हात झटकणे पुरेसे नाही. फेरफार मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर स्पष्ट आणि कठोर जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. यंत्रणेत दोष असणाऱ्या लूपहोल्स बंद करण्यासाठी शासनाने धोरणात्मक पातळीवर ठोस पावलं उचलली पाहिजेत. कारण फेरफाराच्या नावाखाली जर फसवणूक होत असेल, तर ती केवळ जमिनीपुरती मर्यादित राहत नाही ती कायद्यावरचा विश्वास गमावते आणि हीच लोकशाहीसाठी सर्वात मोठी शोकांतिका ठरते.

Sawedi land scam सावेडी प्रकरण : ‘फेरफार’ की ‘फसवणूक’ जबाबदार कोण? Read More »

land scam documents in sawedi worth 3 crores

Sawedi land Scam ‘डील’ करोडोंची, दस्तऐवजांची किंमत 3 कोटी ! – संशयित व्यवहाराचा नवा खुलासा

Leave a Comment / क्राईम, राजकीय, हायलाईट /

Sawedi land Scam तब्बल तीन कोटी रुपयांचा ‘डील’ झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. या प्रकरणात बनावट दस्तऐवज तयार करून मालकी हक्कासंदर्भात फेरफार केल्याची माहिती समोर आली आहे. Sawedi land Scam अहिल्यानगर : मौजे सावेडी येथील बहुचर्चित सर्वे नं. २४५/ब२ या मिळकतीच्या फेरफार क्रमांक ७३१०७ बाबत आता प्रशासनाची सखोल चौकशी सुरू झाली आहे. या फेरफारामागे बोगस दस्तऐवजांचा वापर झाला असल्याचा आरोप अर्जदार अजीज डायाभाई व साजीद डायाभाई यांनी केला असून, त्यांनी जनरल मुखत्यार रमाकांत नामदेव सोनवणे यांच्यामार्फत दि. २३ जून २०२५ रोजी उपविभागीय अधिकारी, अहिल्यानगर यांचेकडे फेरफार रद्द करण्याची अधिकृत मागणी केली आहे. कायद्याच्या अधिनियमांवरच प्रश्नचिन्ह या अर्जात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, सदर फेरफार मा. दुय्यम निबंधक, अहमदनगर १ दक्षिण यांच्याकडील खरेदी दस्त क्रमांक ४३०/१९९१, दिनांक १५ ऑक्टोबर १९९१ च्या आधारावर मंजूर करण्यात आला. मात्र, हा दस्तऐवज कुळकायद्याच्या अटींचा भंग करून आणि भ्रष्ट पद्धतीने सिद्ध झाल्याचा गंभीर आरोप अर्जदारांनी केला आहे. त्यामुळे सदर फेरफार तात्काळ रद्द करून न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. प्रशासनाची हालचाल, पण अजूनही निर्णय नाही मंडळ अधिकारी, सावेडी यांनी या प्रकरणात दि. १६ जुलै २०२५ रोजी सकाळी ११ वाजता सुनावणी निश्चित करून सर्व संबंधित पक्षकारांना लेखी म्हणणे व आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान, खरेदीदारांचे जनरल मुखत्यार गणेश शिवराम पार्चाणे यांनी दि. ११ जुलै रोजी एक स्वतंत्र अर्ज सादर करत चौकशी त्यांच्या कक्षात वर्ग करण्याची मागणी केली होती. यानंतर सदर प्रकरणाचा तपशीलवार चौकशी अहवाल सादर करण्यासाठी हे प्रकरण अप्पर तहसीलदार, नगर यांच्याकडे वर्ग करण्यात आले. मंडळ अधिकाऱ्यांनी १६ जुलै रोजी आपल्या अहवालात फेरफार क्रमांक ७३१०७ अन्वये ७/१२ उताऱ्यावर खरेदी दस्ताची नोंद झाल्याचे नमूद केले आहे. राजकीय हस्तक्षेपाचीही कुजबुज प्रकरणाची गांभीर्य पाहता, स्थानिक राजकीय स्तरावरही हालचाली वाढल्या असून, काही व्यक्तींनी प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध राजकीय पुढाऱ्याकडे तक्रार केल्याचे समजते. “माझं काम ऐकत नाहीत, उलट माझ्या विरोधात अधिकारी उभे करत आहेत” अशा शब्दांत ही तक्रार करण्यात आल्याचे सूत्रांकडून समजते. तीन कोटींचा ‘डील’? – दस्तऐवजांच्या फसवणुकीचा आरोप सावेडी परिसरात जमीन हडप प्रकरणात मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याची चर्चा सध्या रंगली असून, तब्बल तीन कोटी रुपयांचा ‘डील’ झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. या प्रकरणात बनावट दस्तऐवज तयार करून मालकी हक्कासंदर्भात फेरफार केल्याची माहिती समोर आली आहे. स्थानिक सूत्रांच्या माहितीनुसार, बनावट कागदपत्रांद्वारे जमीन विक्री दाखवून व्यवहार करण्यात आला, ज्यामध्ये काही महसूल व नोंदणी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. इतक्या मोठ्या रकमेचा व्यवहार होऊनही यंत्रणा शांत आहे, हे विशेष संशयास्पद मानले जात आहे. या कथित ‘डील’मध्ये नेमकं कोण सहभागी होतं? अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी पुन्हा एकदा दबाव तंत्र वापरलं जाणार का? की या प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई होणार? – असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. दस्तऐवजांची पारख आणि व्यवहाराच्या पारदर्शकतेची चौकशी होणे गरजेचे आहे, अशी मागणी आता नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्ते जोरदारपणे करत आहेत. प्रांताधिकाऱ्यांचा निर्णय ठरणार निर्णायक दरम्यान, अजूनही या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांच्याकडे पोहोचलेला नाही. मात्र, या प्रकरणातील निर्णय हे केवळ एका फेरफारापुरते मर्यादित न राहता भविष्यात बनावट दस्तऐवजांच्या आधारे फेरफार करणाऱ्यांसाठी चपराक ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सावेडी परिसरातील नागरिकांचे लक्ष आता प्रांताधिकाऱ्यांच्या निर्णयाकडे लागले असून, ‘हा फेरफार रद्द होतो की काय?’ आणि ‘दोषींवर कारवाई होते का?’ हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Sawedi land Scam ‘डील’ करोडोंची, दस्तऐवजांची किंमत 3 कोटी ! – संशयित व्यवहाराचा नवा खुलासा Read More »

land case in sawedi scam

Sawedi land Scam सावेडीतील जमीन फेरफार प्रकरणात चौकशी, फेरफार रद्द करण्याची मागणी

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, राजकीय /

Sawedi land Scam प्रकरणाचा निर्णय प्रशासनाकडून चौकशी अहवालाच्या आधारे घेतला जाणार आहे. ही चौकशी कुळकायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाची ठरणार असून फेरफार रद्द होतो की नाही याकडे स्थानिकांचे लक्ष लागले आहे. Sawedi land Scam अहिल्यानगर – मौजे सावेडी येथील सर्वे नं. २४५/ब२ या मिळकतीच्या फेरफार क्रमांक ७३१०७ (मंजूर दिनांक १७ मे २०२५) संदर्भात सखोल चौकशी सुरू झाली आहे. अर्जदार अजीज डायाभाई व साजीद डायाभाई यांच्या वतीने जनरल मुखत्यार रमाकांत नामदेव सोनवणे यांनी उपविभागीय अधिकारी, अहिल्यानगर यांचेकडे २३ जून २०२५ रोजी फेरफार रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या अर्जात म्हटले आहे की, सदर फेरफार हा मा. दुय्यम निबंधक, अहमदनगर १ दक्षिण यांचेकडील खरेदी दस्त क्रमांक ४३०/१९९१, दिनांक १५ ऑक्टोबर १९९१ च्या आधारावर मंजूर करण्यात आला असून, तो खरेदी व्यवहार कुळकायद्याच्या अटींचे उल्लंघन करून आणि भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करून करण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे हा फेरफार रद्द करून न्याय मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात मंडळ अधिकारी सावेडी यांनी दि. १६ जुलै २०२५ रोजी सकाळी ११ वाजता संबंधित सर्व पक्षकारांना आवश्यक कागदपत्रांसह लेखी म्हणणे सादर करण्यासाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर खरेदीदारांचे जनरल मुखत्यार गणेश शिवराम पार्चाणे यांनी दि. ११ जुलै २०२५ रोजी अर्ज सादर करून सदर प्रकरण त्यांचेकडे चौकशीसाठी वर्ग करावे, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर चौकशी अहवालासाठी हे प्रकरण अप्पर तहसीलदार नगर यांच्याकडे वर्ग करताना त्या नंतर, १६ जुलै २०२५ रोजी आयोजित सुनावणीवेळी मंडळ अधिकारी सावेडी यांनी या प्रकरणावरील आपला लेखी अहवाल सादर केल्याचे समजते, फेरफार क्रमांक ७३१०७ अन्वये खरेदी दस्ताचा अंमल ७/१२ उताऱ्यावर घेतल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. प्रकरणाचा निर्णय प्रशासनाकडून चौकशी अहवालाच्या आधारे घेतला जाणार आहे. ही चौकशी कुळकायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाची ठरणार असून फेरफार रद्द होतो की नाही याकडे स्थानिकांचे लक्ष लागले आहे.

Sawedi land Scam सावेडीतील जमीन फेरफार प्रकरणात चौकशी, फेरफार रद्द करण्याची मागणी Read More »

Bihar Election : मतदार यादीत तब्बल 18 लाख मृत तर 26 लाख स्थलांतरित मतदार; निवडणूक आयोगाचा मोठा खुलासा

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Bihar Election : भारत निवडणूक आयोगाच्यावतीने बिहारमध्ये सुरू असलेल्या विशेष संक्षिप्त पुनरावलोकनात (Special Intensive Revision – SIR) आतापर्यंत सुमारे १८.६६ लाख मतदार मृत, २६.०१ लाख अन्य मतदार स्थलांतरित झालेले असून, ७.५ लाख मतदारांची नोंदणी दोन ठिकाणी आढळली आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने जोरदार मोहीम हाती घेतली असून, येत्या १ ऑगस्ट २०२५ रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रकाशित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सुमारे १ लाख बीएलओ (BLO), ४ लाख स्वयंसेवक आणि १२ प्रमुख राजकीय पक्षांच्या जिल्हाध्यक्षांनी नियुक्त केलेले १.५ लाख बीएलए (BLA) कार्यरत आहेत. आतापर्यंत प्राप्त माहिती : एकूण मतदार (२४ जून २०२५ रोजीपर्यंत): ७,८९,६९,८४४ प्राप्त गणनापत्रक (Enumeration Forms): ७,१६,०४,१०२ (९०.६७%) डिजिटायझ्ड गणनापत्रक: ७,१३,६५,४६० (९०.३७%) पत्त्यावर न सापडलेले मतदार: ५२,३०,१२६ (६.६२%) मृत मतदार: १८,६६,८६९ (२.३६%) कायमचे स्थलांतरित: २६,०१,०३१ (३.२९%) दुहेरी नोंदणी: ७,५०,७४२ (०.९५%) न सापडणारे: ११,४८४ (०.०१%) एकूण कव्हर झालेले मतदार : ७,६८,३४,२२८ (९७.३०%) अद्याप प्राप्त न झालेले गणनापत्रक: २१,३५,६१६ (२.७०%) याबाबत १ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत सर्वसामान्य नागरिकांना प्रारूप मतदार यादीबाबत अधिकाऱ्यांकडे हरकती, दुरुस्ती, समावेश किंवा वगळण्याबाबत अर्ज करता येणार आहे, असल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने दिली आहे.

Bihar Election : मतदार यादीत तब्बल 18 लाख मृत तर 26 लाख स्थलांतरित मतदार; निवडणूक आयोगाचा मोठा खुलासा Read More »