DNA मराठी

ताज्या बातम्या

sawedi land scam. a haven for fake documents, and a web of aadhaar document fraud.

बनावट दस्तांचे माहेरघर, आणि आधार–दस्त फसवणुकीचे जाळे.

अहिल्यानगर – अहिल्यानगर हे संशयास्पद मृत्युपत्र, खरेदीखत, साठेखत यांसारख्या बनावट दस्तनिर्मितीचे मोठे माहेरघर म्हणून कुप्रसिद्ध झाले आहे. गेल्या काही दशकांपासून येथे भूमाफियांचे जाळे रुजले आहे. विशेषत: 1990 ते 1993 या काळात पुणे व नगर जिल्ह्यातील अनेक प्रकरणांमध्ये अशा दस्तांची निर्मिती झाल्याचे पुढे आले आहे. अलीकडेच सावेडी जमीन खरेदी व्यवहाराच्या निमित्ताने हा मुद्दा पुन्हा एकदा ठळक झाला आहे. सावेडी जमीन प्रकरणात आजही अशी अधिकारी बनावट दस्त खरा कसा करता येईल यासाठी प्रयत्नशील आहेत. कारण कुठल्याही परिस्थितीत जमिनीची विक्री व्हावी, या मतावर माफिया आणि कनिष्ठ अधिकारी यांचे ठाम दिसत आहे. कारण समोर दस्तावेज बनावट आणि चुकीचे झालेलं असलेल्याच माहित असूनही त्यावर नैसर्गिक न्याय” (Natural Justice) दिला पाहिजे म्हणत वेळ काढण्याचे काम सुरु आहे,  हा प्रकार केवळ प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उभे करणारा नाही, तर सर्वसामान्य नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत करणारा आहे. या फसवणुकीचा पॅटर्न जवळजवळ एकसारखाच. प्रॉपर्टीचा खरा मालक मृत्युमुखी पडल्यानंतर अचानक एखादं मृत्युपत्र वा खरेदीखत बाहेर काढलं जातं. साक्षीदार म्हणून उभे राहणाऱ्यांचा त्या मालमत्तेशी काहीही संबंध नसतो. बनावट आधार कार्डे व ओळखपत्रे जोडली जातात आणि दस्तांना वैधतेचा आव आणला जातो. या प्रक्रियेत दुय्यम निबंधक कार्यालयातील काही कर्मचारी व तथाकथित वकिलांच्या हाताखाली काम करणारे स्वयंघोषित वकील यांच्या संगनमताने काम करत असल्याचा संशय अधिक गडद होत आहे. यामध्ये प्रमुख कारण पुढे येते ते म्हणजे आधार कार्ड. आपण आधारला राष्ट्रीय ओळखपत्र म्हणून स्वीकारले आहे. कुठलाही व्यवहार तो नसताना होत नाही. परंतु बनावट आधार तयार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची तरतूदच नाही. इतक्या महत्त्वाच्या कागदपत्राला राष्ट्रीय ओळख मानून जर त्याचं बनावट स्वरूप ग्राह्य धरलं जात असेल, तर ती देशाची व नागरिकांची फसवणूकच ठरते. दुर्दैव म्हणजे, आधारसारख्या कागदपत्रावर मोठ्या शिक्षा होत नाहीत. अहिल्यानगरमधील वास्तव तर आणखीच धक्कादायक आहे. येथे अनेक आधार केंद्रांच्या काही मालकांवर अधिकाऱ्यांचे बनावट सही व शिक्के तयार करण्याचे गंभीर गुन्हे दाखल असूनही त्यांच्याकडेच आधार केंद्रांची जबाबदारी सोपवली जाते. महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांचा पाठिंबा असल्याने ही केंद्रे अजूनही सुरू आहेत. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या वा बनावट दस्तनिर्मितीत अडकलेल्या व्यक्तींना आधारसारख्या संवेदनशील जबाबदाऱ्या देणे हे दुर्दैवीच नव्हे, तर थेट लोकांच्या विश्वासघाताचे प्रतीक आहे. म्हणूनच अशी मागणी पुढे येत आहे की, अशा व्यक्तींना आधार केंद्र चालवण्याची परवानगी दिलीच जाऊ नये. या कारवायांचा बळी ठरतो तो सर्वसामान्य माणूस. न्यायालयीन प्रक्रिया वर्षानुवर्षे लांबत राहते; निकाल लागेपर्यंत दोन पिढ्या संपतात. शेवटी मूळ मालकाला तडजोड करूनच जगावं लागतं. या गुन्ह्यांत रक्तपात नसतो; पण कागदोपत्री फसवणूकही तेवढीच जीवघेणी ठरते. आजची मोठी गरज म्हणजे या “व्हाईट कॉलर क्राईम”वर कठोर अंकुश. केवळ गुन्हे दाखल करून चालणार नाही; तर विशेष कायदेशीर तरतुदी करून बनावट दस्त व बनावट आधार करणाऱ्यांना शिक्षा व्हायला हवी. दस्त पडताळणी व आधार पडताळणी अधिक पारदर्शक व डिजिटल केली, तर फसवणुकीची शक्यता कमी होऊ शकते. अन्यथा, अहिल्यानगरासारखी ठिकाणे पुढेही “व्हाईट कॉलर माफियांचे माहेरघर” ठरत राहतील.

बनावट दस्तांचे माहेरघर, आणि आधार–दस्त फसवणुकीचे जाळे. Read More »

संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजनेतील दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात 1 हजार रुपयांची वाढ

Maharashtra Cabinet Decision: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही मोठे निर्णय घेण्यात आले असल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजनेतील दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात १ हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता लाभार्थ्यांना दरमहा दीड हजार ऐवजी आता अडीच हजार रुपये मिळणार आहे. याच बरोबर महानिर्मिती कंपनीच्या औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रातील राखेच्या वापराबाबतचे धोरण देखील निश्चित करण्यात आले आहे. मंत्रिमंडळ निर्णय (सामाजिक न्याय विभाग) संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजनेतील दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात १ हजार रुपयांची वाढ लाभार्थ्यांना दरमहा दीड हजार ऐवजी आता अडीच हजार रुपये मिळणार (ऊर्जा विभाग) महानिर्मिती कंपनीच्या औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रातील राखेच्या वापराबाबतचे धोरण निश्चित (कामगार विभाग) महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा (कामगार विभाग) कारखाने अधिनियम, १९४८ मध्ये सुधारणा (आदिवासी विकास विभाग) अनुसूचित जमातीतील नववी, दहावीच्या विद्यार्थ्यांना सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनेऐवजी केंद्र सरकारची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू करणार (नगर विकास विभाग) मुंबईतील आणिक डेपो- वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया या मेट्रो मार्गिका- ११ प्रकल्पास मान्यता. २३ हजार ४८७ कोटी ५१ लाख रुपयांची तरतूद (नगर विकास विभाग) ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो, पुण्यातील मेट्रो मार्गिका – २, मार्गिका –४ तसेच  नागपूर मेट्रोच्या टप्पा दोनच्या कर्जांस मान्यता ठाणे अंतर्गत वर्तुळाकार मेट्रो प्रकल्प, पिंपरी-चिंचवड ते निगडी मेट्रो रेल्वे कॉरीडॉर, स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो रेल्वे कॉरीडॉर, वनाज ते रामवाडी (मार्गिका क्र. २) च्या विस्तारीत मार्गिका वनाज ते चांदणी चौक व रामवाडी ते वाघोली (विठ्ठलवाडी), पुणे मेट्रो मार्ग-४ (खडकवासला स्वारगेट हडपसर-खराडी) आणि नळ स्टॉप वारजे-माणिकबाग (उपमार्गिका) व नागपूर मेट्रो रेल्वे टप्पा-२ या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांसाठी घेण्यात येणाऱ्या बाह्यसहाय्यित कर्जाचे आकस्मिक दायित्व स्वीकारण्यास, प्रकल्पांचे करारनामा, कर्ज करारनामा आणि दुय्यम वित्तीय करारनामे करण्यास मान्यता. (नगर विकास विभाग) पुणे मेट्रोवरील बालाजीनगर, बिबवेवाडी या दोन नवीन स्थानकांना मंजूरी स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो मार्गावर बालाजीनगर व बिबवेवाडी ही दोन नवीन मेट्रो स्थानके उभारण्यास आणि कात्रज मेट्रो स्थानकाचे दक्षिणेकडे सुमारे ४२१ मीटरने स्थलांतरण करण्यास व यासाठीच्या ६८३ कोटी ११ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता. (नगर विकास विभाग) मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-३ (MUTP-3) व ३अ (MUTP-3A)  प्रकल्पातील लोकल (उपनगरीय रेल्वे) गाड्यांच्या खरेदीसाठी कर्जास मान्यता बाह्य सहाय्यित कर्ज घेण्याऐवजी पूर्णतः रेल्वे व राज्य शासनाच्या निधीतून सहाय्य देण्यास, तसेच त्यामध्ये राज्य शासनाच्या वतीने ५०% आर्थिक सहभाग देण्यास मान्यता. (नगर विकास विभाग) मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प  (MUTP- 3B) या प्रकल्पातील राज्य शासनाच्या ५० टक्के आर्थिक सहभागास मान्यता (नगर विकास विभाग) पुणे ते लोणावळा लोकल (उपनगरीय रेल्वे) च्या तिसऱ्या व चौथ्या मार्गिका प्रकल्प खर्चाची तरतूद करणार. मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पाच्या धर्तीवर आर्थिक भार उचलणार (नगर विकास विभाग) ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ दरम्यान उन्नत मार्ग हा प्रकल्प सिडको महामंडळाच्या माध्यमातून सार्वजनिक-खाजगी-भागीदारी (PPP) अंतर्गत BOT (Build Operate – Transfer) तत्त्वावर राबविण्यात येणार (नगर विकास विभाग) “नविन नागपूर” अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय व्यापार व वित्तीय केंद्र विकसित करणार नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण मौजा गोधणी (रिठी) व मौजा लाडगांव (रिठी), तालुका हिंगणा जि. नागपूर येथील एकूण अंदाजे क्षेत्र ६९२.०६ हे. आर. जागा संपादित करून सार्वजनिक हितार्थ “नविन नागपूर” अंतर्गत “International Business and Finance Centre (IBFC)” विकसीत करण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यास तत्वत मान्यता. (नगर विकास विभाग) नागपूर शहराभोवती बाहय वळण रस्ता (Outer Ring Road) व त्यालगत चार वाहतूक बेटांची निर्मिती नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत नागपूर शहराभोवती बाहय वळण रस्ता (Outer Ring Road) व त्यालगत ४ वाहतूक बेट (Truck & Bus Terminal) विकसित करणार. (विधि व न्याय विभाग) मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) येथील उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुल बांधकामाच्या खर्चास मान्यता. प्रकल्पासाठी ३ हजार ७५० कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता

संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजनेतील दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात 1 हजार रुपयांची वाढ Read More »

cabinet meeting

Maharashtra Cabinet Decision: कारखान्यातील दैनंदिन कामाच्या तासांची मर्यादा 9 तासांवरून 12 तासांपर्यंत होणार; मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय

Maharashtra Cabinet Decision : कारखाने अधिनियम १९४८ आणि महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या कृती दलाने सुचविलेल्या सुधारणानुसार कारखाने अधिनियम १९४८ मध्ये विविध सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. कर्नाटक, तमिळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा यासारख्या राज्यांनी हे बदल आधीच केलेले आहेत. या सुधारणांमुळे जास्त मागणी असलेल्या वेळेस किंवा कामगारांच्या कमतरतेमध्ये कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय उद्योगांचे कामकाज चालू राहू शकते. कामगारांना योग्य वेतन संरक्षणासह कायदेशीररित्या अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल. कारखान्यातील दैनंदिन कामाच्या तासांची मर्यादा ९ तासांवरून १२ तासांपर्यंत होणार आहे. कारखान्यातील विश्रांतीसाठी सुट्टीचा कालावधी ५ तासानंतर ३० मिनिटे याऐवजी ६ तासापर्यंत ३० मिनिटे असा करण्यात आला आहे. आठवड्याच्या कामाचा कार्याचा विस्तार कालावधी साडेदहा तासावरुन १२ तास करण्यात आला आहे. अतिकालिक कामाच्या तासाची मर्यादा ११५ तास प्रति तिमाही यावरुन १४४ तास प्रति तिमाही अशी करण्यात येणार आहे. अर्थात अतिकालिक कामासाठी कामगारांची लेखी संमती घेणे आवश्यक असेल, अशी कठोर तरतूद सुद्धा त्यात आहे. याचबरोबर महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवा शर्तींचे विनियमन) अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. ही सुधारणा २० आणि त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या आस्थापनांना लागू राहील. या सुधारणांनुसार दैनंदिन कामाचे तास ९ वरुन १० करणे, त्यास अनुसरुन विश्रांतीच्या सुट्टीच्या कालावधीत बदल करणे, तातडीचे काम सोपविलेल्या कर्मचाऱ्यांचे कार्यकालयोजन साडेदहा तासांवरून १२ तास करणे, अतिकालिक कामाचा कालावधी १२५ तासांवरुन १४४ तास करणे इत्यादी सुधारणांस मान्यता देण्यात आली.

Maharashtra Cabinet Decision: कारखान्यातील दैनंदिन कामाच्या तासांची मर्यादा 9 तासांवरून 12 तासांपर्यंत होणार; मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय Read More »

fb img 1756928636506

Harshwardhan Sapkal: महाराष्ट्रात मतचोरीचा पहिला प्रयोग कामठीत; हर्षवर्धन सपकाळ यांचा गंभीर आरोप

Harshwardhan Sapkal: भारतीय जनता पक्ष मतचोरी करून सत्तेत आला आहे. महाराष्ट्रात मतचोरीचा पहिला प्रयोग भाजपाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कामठी मतदार संघात झाला. ज्या कामठीत मतचोरीची सुरवात झाली त्या चोराला सर्वात आधी धडा शिकवला पाहिजे. वोट चोर, गद्दी छोड,चा पहिला धमाका कामठीत झाला असून तो देशभर पाहोचला आहे. आता या मतचोरांना सत्तेतून खाली खेचल्याशिवाय गप्प बसणार नाही, असा इशारा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिला आहे. अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीने देशभर ‘वोट चोर, गद्दी छोड’, मेळाव्याचे आयोजन केले आहे, त्याअंतर्गत महाराष्ट्रात पहिला राज्यव्यापी मेळावा नागपूर जिल्ह्यातील कामठी येथे घेण्यात आला. या मेळाव्याला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, काँग्रेस कार्य समितीचे सदस्य, ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात, विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते सतेज पाटील, काँग्रेस कार्य समितीच्या सदस्य यशोमती ठाकूर, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव कुणाल चौधरी, माजी मंत्री सुनिल केदार, नसीम खान, खासदार श्यामकुमार बर्वे, प्रतिभा धानोरकर, प्रशांत पडोले, नामदेव किरसान, बळवंत वानखेडे, आमदार अभिजित वंजारी, नागपूर ग्रामीण काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मुळक, वरिष्ठ प्रवक्ते अतुल लोंढे, सचिन सावंत यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते व हजारो लोक उपस्थित होते. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, कामठीतील मेळावा हा सरकारला इशारा असून लोकशाहीला हात लावाल तर खबरदार. नागपूरमधून 75 वर्षाच्या नेत्यांना खूर्ची खाली करण्याचे आदेश निघाले आहेत, त्यामुळे मोदींच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे आणि तो दिवस दूर नाही की देशात मध्यावधी निवडणुका होतील आणि शिव, शाहु, फुले व आंबेडकरांच्या विचाराचे नवे सरकार येईल. ‘वोट चोर, गद्दी छोड’ हा काँग्रेसचा नारा असून आता गप्प बसून चालणार नाही. या लढाईत सर्वांनी सहभागी झाले पाहिजे, असे सपकाळ म्हणाले. विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी यावेळी भाजपा व रा. स्व. संघावर तोफ डागली, ते म्हणाले की, सरसंघचालक मोहन भागवत प्रत्येक दाम्प्त्याने 3 मुलांना जन्म द्यावा असे सांगतात परंतु चंद्रपूर जिल्ह्यातील मतदार यादीत एका घरी 56 मुले दाखवण्यात आली आहेत आणि 10 बाय 10 च्या खोलीत 109 मतदार दाखवले आहेत. भाजपने मतचोरी करून महाराष्ट्रात 132 आमदार निवडून आणले आहेत. हे भित्रे लोक आहेत, वोट चोरी करून सत्तेत आले आहेत. भाजपाचे लोक एकमेकाला चिमटे घेऊन विचारत होते आपण विजयी झालो का.. कामठीचा सरदार तर यात सर्वात पुढे होता. मतांचा बाजार कामठीतून  सुरू झाला हे राहुल गांधी यांनी सांगितले आहे. भाजपाची  सत्ता असल्याने मतचोरांना शिक्षा होणार नाही पण मतदार मात्र या मतचोरांना शिक्षा देणार आहे. महाराष्ट्रातील या मतदारचोरांना धडा शिकवला पाहिजे, जिल्हा परिषद निवडणुकीत मतचोरी करणाऱ्यांना धडा शिकवून त्यांची औकात दाखवा, असे वड्डेवार म्हणाले. विधान परिषदेतील गटनेते सतेज पाटील यावेळी म्हणाले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या माध्यमातून प्रत्येकाला मतदानाचा अधिकार दिला आहे पण आपला हा अधिकार राहिला आहे का? अशी शंका निर्माण व्हावी अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आपण टाकलेले मत त्याच पक्षाला जाते का, याबाबत मोठी शंका उपस्थित होत आहे. राहुल गांधी यांनी मतचोरीवर 7 ऑगस्टला पत्रकार परिषद घेतली, त्याची दखल जगभरात घेतली गेली. आज देशभर मतचोरीचा मुद्दा चर्चेत आहे, आता हा लढा जनतेपर्यंत घेऊन जावा लागणार आहे, त्यात सहभागी होऊन राहुल गांधींचे हात बळकट करा, असे आवाहन सतेज पाटील यांनी केले. माजी मंत्री नसीन खान यावेळी म्हणाले की, लोकसभेत मविआने घवघवीत यश मिळवले पण पाच महिन्यातच चित्र बदलले, या पाच महिन्यात 45 लाख मतदार घोळ करून वाढवले. मतदानाच्या चार दिवस अगोदरपर्यंत ऑनलाईन मतदारांची नावे समाविष्ट करण्यात आली. काँग्रेस पक्षाने निवडणूक आयोगाकडे याची तक्रार केली पण हा आयोग भाजपाच्या इशारऱ्यावर काम करत आहे. राहुल गांधी यांनीही याविरोधात जोरदार लढा उभा केला आहे पण निवडणूक आयोग मात्र समाधानकारक उत्तर देत नाही. आज देशातील लोकशाही व संविधान धोक्यात आहे ते वाचवण्याचे काम आपल्याला करायचे आहे आणि आगामी निवडणुकीत मतांची चोरी होणार नाही यासाठी सजग रहा, असे नसिम खान म्हणाले. काँग्रेस कार्य समितीचे सदस्य व ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात, माजी मंत्री सुनिल केदार, यशोमती ठाकूर, खासदार प्रतिभा धानोरकर यांच्यासह प्रमुख नेत्यांनी मतचोरीच्या मुद्द्यावर भाजपा व निवडणूक आयोगावर तोफ डागत लोकशाही व संविधानावर होत असलेला हल्ला हाणून पाडला पाहिजे असे म्हटले.

Harshwardhan Sapkal: महाराष्ट्रात मतचोरीचा पहिला प्रयोग कामठीत; हर्षवर्धन सपकाळ यांचा गंभीर आरोप Read More »

savedi land scam order on dhaba – revenue, guardian minister sir when will action be taken

नियम धाब्यावर – महसूल, पालकमंत्री साहेब कारवाई कधी?

Sawedi Land Scam – अहिल्यानगर – अहिल्यानगर शहरातील मौजे सावेडी येथील स. नं. 245/2ब मधील फेरफार क्रमांक 73107 या प्रकरणाने गंभीर कायदेशीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. रमाकांत सोनवणे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांनी चौकशी सुरू केली. सुनावणी प्रलंबित असतानाही व्यवहार खुला करण्याचा प्रयत्न झाल्याने बनावट दस्त वैध ठरवण्याचा संशय निर्माण झाला आहे. अधिकारी व प्रशासनाची भूमिका सदर प्रकरणात सावेडी सर्कल अधिकाऱ्यांनी वारसांना नोटिसा बजावल्या. सह-दुय्यम निबंधकांनी सुनावणी संपेपर्यंत व्यवहार थांबविण्याचे पत्र दिले. हा निर्णय महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मधील कलम 154 व 157 नुसार योग्य होता. कारण: मात्र, याच प्रक्रियेत अप्पर तहसीलदार स्वप्निल ढवळे यांनी अचानक १४ ऑगस्ट रोजी व्यवहार खुला करण्याचे पत्र दिले. हा निर्णय कायद्याच्या तरतुदींशी विसंगत आहे. बनावट दस्ताचा संशय १४ ऑगस्ट रोजी पालकमंत्र्यांकडे अर्ज गेला, त्याच दिवशी अप्पर तहसीलदारांचे पत्र! ही वेगवान कारवाई केवळ सामान्य व्यवहार नाही. यात बनावट दस्त कायदेशीर ठरवण्याचा प्रयत्न होता का? असा संशय निर्माण होतो.सामान्य नागरिकाला वर्षानुवर्ष फेरफारासाठी दार ठोठवावे लागते. पण येथे एका दिवसात पत्र – यामागे संशयास्पद संगनमत असल्याशिवाय हे शक्य नाही. अशी चर्चा आहे. महसूल विभागातील दुटप्पी भूमिका महसूल विभागाने स्वतःचेच पत्र नाकारून संशयित बनावट दस्त वैध ठरण्याचा मार्ग खुला केला. यावरून स्पष्ट होते की, कायद्याचे पालन न करता प्रशासकीय आदेश “व्यक्तिगत फायद्यासाठी” बदलले गेले.हे वर्तन केवळ गैरसोयीचे नाही तर कलम 165 (महसूल अधिकार्‍याची जबाबदारी) व कलम 174 (फसव्या नोंदींसाठी शिक्षा) यांचा भंग करणारे आहे. पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांची भूमिका प्रकरण जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुनावणीस आहे. पालकमंत्र्यांनी खुलासा मागितला होता. पण त्यावर अद्याप निर्णय नाही. आश्चर्य म्हणजे—जिल्हाधिकारी व पालकमंत्री मौन बाळगतात, आणि अप्पर तहसीलदार एका दिवसात पत्र  देतात!यातून असा संशय निर्माण होतो की, वरिष्ठांना बगल देऊन बनावट दस्ताला आधार देणे हेच या घाईगडबडीचे खरे उद्दिष्ट होते. लोकशाही व कायदा धोक्यात कायद्याचे तत्त्व सरळ आहे – “जेव्हा जिल्हाधिकार्यांकडे सुनावणी सुरू आहे, तेव्हा स्थिती कायम ठेवावी.” (कलम 157). पण या प्रकरणात उलटच घडले.सर्वसामान्य माणसाला नियमांचा डोंगर, पण काहींना बनावट दस्तासह एकाच दिवशी आदेश किवा पत्रहे केवळ भ्रष्टाचार नाही, तर कायद्याच्या राज्यावर थेट आघात आहे. निष्कर्ष – चौकशीची तातडीची गरज सावेडीतील हे प्रकरण केवळ फेरफाराची चूक नाही. हा प्रकार म्हणजे बनावट दस्त कायदेशीर ठरवण्याचा धाडसी प्रयत्न आहे. महसूलमंत्री आणि पालकमंत्री यांनी याची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे अपरिहार्य आहे. अन्यथा, अशा निर्णयांनी नागरिकांचा महसूल खात्यावर व न्यायव्यवस्थेवर विश्वास उडेल. 1. मंडळ अधिकाऱ्यांचे अधिकार 2. स्थिती कायम ठेवा, आदेश का देता येतात? 3. मंडळ अधिकाऱ्यांचे पत्र कायदेशीर का? 4. अप्पर तहसीलदारांचा विरोध चुकीचा का? थोडक्यात *मंडळ अधिकारी सुनावणीदरम्यान “नवीन व्यवहार होऊ नयेत” असे पत्र निबंधकांना देऊ शकतात. *कारण तो आदेश कलम 157 च्या आत्म्याशी सुसंगत आहे. *उलट, अप्पर तहसीलदारांनी ते पत्र रद्द करून व्यवहार मोकळे केले, ही कृती कायद्याच्या विरोधात जाते. मंडळ अधिकाऱ्यांचे पत्र पूर्णपणे कायदेशीर होते, पण अप्पर तहसीलदारांचे पत्र हा कलम 157 आणि Status Quo या तत्त्वांचा भंग आहे. आज प्रश्न एकच – बनावट दस्ताचा खेळ थांबवणार कोण? महसूल साहेब, पालकमंत्री साहेब… कारवाई कधी?

नियम धाब्यावर – महसूल, पालकमंत्री साहेब कारवाई कधी? Read More »

Chhagan Bhujbal : ओबीसी प्रवर्गात आम्हाला दुसरी वाटेकरी नको, छगन भुजबळांकडून भूमिका स्पष्ट

Chhagan Bhujbal : जरांगे म्हणतात मराठा समाज मागास नाही पण सुप्रीम कोर्ट म्हणाले मराठा कुणबी एकच मानने सामाजिक मूर्खपणा आहे अशी टीका राज्याचे मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर केली आहे. राज्यात पुन्हा एकदा आरक्षणावरून वातावरण तापले असून मनोज जरांगे ओबीसीमधून आरक्षणाची मागणी करत आहे. तर दुसरीकडे मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषद घेत जरांगे पाटील यांच्यावर टीका करत मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण नको अशी भूमिका घेतली आहे. पत्रकार परिषदेत छगन भुजबळ म्हणाले की, जरांगे म्हणतात मराठा समाज मागास नाही पण सुप्रीम कोर्ट म्हणाले मराठा कुणबी एकच मानने सामाजिक मूर्खपणा आहे. ओबीसी प्रवर्गात आम्हाला दुसरी वाटेकरी नको. 50% च्या आतील आरक्षण सामाजिक दृष्ट्या मागास वर्गासाठी आहे. ओबीसीतून आरक्षण देणे कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांच्या हाती नाही. असं म्हणत जर आमच्यावर अन्याय झाल्यास लाखोंच्या संख्येने मुंबईत येणार असा इशारा देखील त्यांनी यावेळी दिला.

Chhagan Bhujbal : ओबीसी प्रवर्गात आम्हाला दुसरी वाटेकरी नको, छगन भुजबळांकडून भूमिका स्पष्ट Read More »

img 20250830 wa0020

Ahilyanagar Crime: स्थानिक गुन्हे शाखेची मोठी कारवाई; 120 किलो गांजा जप्त

Ahilyanagar Crime: अहिल्यानगर स्थानिक गुन्हे शाखेने मोठी कारवाई करत ओडीसा राज्यातुन विक्री करता आणलेला 120 किलो 905 ग्रॅम वजनाचे गांजासह एकुण 80,83,464 रुपये किंमतीचे मुद्देमाल ताब्यात घेतला आहे. सोमनाथ घार्गे, पोलीस अधीक्षक अहिल्यानगर यांनी अंमली पदार्थ विरोधी विशेष मोहिम राबवुन अंमली पदार्थ विक्री व वाहतुक करणारे इसमांविरुध्द कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानुसार अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सचे नोडल अधिकारी तथा पोनि. किरणकुमार कबाडी, स्थानिक गुन्हे शाखा अहिल्यानगर यांचे मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेतील पोउपनि/अनंत सालगुडे, राजेंद्र वाघ, पोलीस अंमलदार अतुल लोटके, गणेश लोंढे, संतोष खैरे, दिपक घाटकर, फुरकान शेख लक्ष्मण खोकले, राहुल द्वारके, अमृत आढाव, आकाश काळे, रमिझराजा आतार, प्रकाश मांडगे, सागर ससाणे, भगवान धुळे, उमाकांत गावडे, अरुण मोरे, जयराम जंगले यांचे दोन विशेष पथकांनी ही कारवाई केली आहे. 29 ऑगस्ट 2025 रोजी पोनि. किरणकुमार कबाडी यांना गुप्त बातमीदारामार्फत दोन इसमांनी ओडीसा राज्यातुन अंमली पदार्थ गांजा खरेदी करुन त्यांचा हस्तक नवनाथ अंबादास मेटे रा. श्रीगोंदा व नवनाथ मेटे याचा एक साथीदार यांचेकडील ट्रक क्रमांक एम.एच. 14 जी. यु. 2111 हिमध्ये भरुन विक्री करण्याकरीता आणलेला असल्याची माहिती मिळाली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार कबाडी यांनी छाप्याचे नियोजन करुन वरील पथक, अहिल्यानगर ग्रामीण उपविभागातील फॉरेन्सिक टिम सह शेंडी बायपास ते एम.आय.डी.सी. जाणारे रोडवर वडगांव गुप्ता गावचे शिवारातील हॉटेल किनाराजवळ सापळा रचुन थांबले असता बातमीतील ट्रक येतांना दिसल्याने नवनाथ अंबादास मेटे (वय 38 वर्षे, रा. ढोरजे, ता. श्रीगोंदा, जि. अहिल्यानगर) आणि ज्ञानेश्वर दत्तात्रय फुंदे (वय 31 वर्षे, रा. मळेगांव, ता. शेवगांव, जि. अहिल्यानगर) यांना ताब्यात घेतले. ताब्यात घेण्यात आलेल्या इसमांचे ताब्यातील ट्रकची पंच, फॉरेन्सिक टिम यांचे मदतीने झडती घेतली असता ट्रकचे केबीनवरील टपावर 6 गोण्यामध्ये 30,22,625-रुपये किमतीचा 120 किलो 905 ग्रॅम गांजासह एकुण 80,83,464 रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

Ahilyanagar Crime: स्थानिक गुन्हे शाखेची मोठी कारवाई; 120 किलो गांजा जप्त Read More »

img 20250830 wa0024

Maratha Reservation: आझाद मैदानावरील मराठा आरक्षण आंदोलनावर महत्त्वाची बैठक

Maratha Reservation : आझाद मैदानावर मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील उपोषणाला बसलेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आज मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या निवासस्थानी महत्त्वाची बैठक झाली. मराठा आरक्षणाचा तातडीने तोडगा निघावा, मनोज मागण्या मान्य करण्यात याव्यात, अशी ठाम भूमिका मांडण्यात आली. तसेच आंदोलनकर्त्या मराठा बांधवांना आझाद मैदान परिसरात मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशीही मागणी करण्यात आली. “आंदोलन करणे हा लोकशाहीतील एक मूलभूत अधिकार आहे,” याची जाणीव या वेळी करून देण्यात आली. बैठकीला शिवेंद्रसिंहराजे भोसले,मंत्री दादा भुसे, बाबासाहेब पाटील, मकरंद पाटील, माणिकराव कोकाटे, प्रकाश सोळंके, सुरेश धस आणि  विजयसिंह पंडित उपस्थित होते. बैठकीनंतर प्रशासनाला तातडीने आवश्यक त्या सूचनाही देण्यात आल्याचे समोर आले आहे.

Maratha Reservation: आझाद मैदानावरील मराठा आरक्षण आंदोलनावर महत्त्वाची बैठक Read More »

mla sanjay kenekar

MLA Sanjay Kenekar : मनोज जरांगे शरद पवार यांचा सुसाइड बॉम्ब; आमदार संजय केणेकरांचा हल्लाबोल

MLA Sanjay Kenekar : मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा एकदा मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. तर दुसरीकडे महाराष्ट्रातील शरद पवारांचा एक सुसाईड बॉम्ब म्हणून मनोज जरांगे यांच्याकडे पाहिले जाते अशी टीका आमदार संजय केणेकर यांनी केली आहे. माध्यमांशी बोलताना आमदार संजय केणेकर म्हणाले की, महाराष्ट्रातील शरद पवारांचा एक सुसाईड बॉम्ब म्हणून मनोज जरांगे यांच्याकडे पाहिले जाते. खऱ्या अर्थाने हे नुकसान बूबऱ्यांग होणार आहे. हा सुसाईड बॉम्ब त्यांनी वैयक्तिक दोषापोटी शरद पवारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर सोडलेला आहे. असा हल्लाबोल आमदार संजय केनेकर यांनी केला. समाजाचे नुकसान शरद पवार करत आहेत. हा सुसाईड बॉम्ब शेवटी समाजाला घेऊन खऱ्या अर्थाने नुकसान पोहोचवणारा आहे. त्यामुळे निश्चितपणे याचे परिणाम महाराष्ट्राला भोगावे लागतील. शरद पवारांनी भूमिका स्पष्ट न करता परस्पर सुसाईड बॉम्ब जरांगेसारखे या महाराष्ट्रात वापरतात, हे दुर्दैव आहे. शरद पवार यांच्या हयातीतल्या भूमिका अशाच राहिलेल्या आहेत. त्यांनी कोणालाच मुख्यमंत्रीपदावर कायमचा बसू दिलेलं नाहीत. निश्चितपणे जरांगे हे गाव गाड्यातले माणसं वापरून, या वाड्यातल्या मराठा नेत्यांना सुरक्षित ठेवण्याची भूमिका ठेवून खऱ्या अर्थाने हा जरांगे पाटलांचा मोर्चा आहे. हा जातीय आणि व्यक्तिगत द्वेष आहे. कुठेतरी हा जातीय द्वेष शरद पवारांना सातत्याने खूपत असल्यामुळे हा जरांगे यांचा सुसाईड बॉम्ब शरद पवार वापरतात असं आमदार संजय केणेकर म्हणाले.

MLA Sanjay Kenekar : मनोज जरांगे शरद पवार यांचा सुसाइड बॉम्ब; आमदार संजय केणेकरांचा हल्लाबोल Read More »

img 20250830 wa0006

Sawedi Land Scam : “पालकमंत्रीही थांबले, जिल्हाधिकारीही थांबले… पण अप्पर तहसीलदार धावले!”

Sawedi Land Scam : ” सावेडी येथील स.नं. 245/2ब मधील फेरफार क्रमांक 73107 या वादग्रस्त प्रकरणात पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले चौकशी करा, जिल्हाधिकारी यांच्याकडेही चौकशी सुरू असताना अप्पर तहसीलदार यांनी मात्र निबंधकार्यालयाला पत्र देऊन टाकले, याचा अर्थ पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांपेक्षाही मोठे पद अप्पर तहसीलदारांचे आहे का? अहिल्यानगर – शहरातील सावेडी येथील स.नं. 245/2ब मधील फेरफार क्रमांक 73107 या वादग्रस्त प्रकरणाने महसूल विभागाच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. सुनावणी प्रलंबित असताना व्यवहार थांबवण्याचे आदेश सह निबंधकांनी दिले होते. मात्र, आश्चर्यकारक घडामोडीत याच प्रकरणात अप्पर तहसीलदारांनी एका दिवसात उलट पत्र काढत व्यवहार सुरू ठेवण्याचा मार्ग मोकळा केला. जिल्हाधिकारी आणि पालकमंत्री यांनाही जे जमले नाही, ते अप्पर तहसीलदारांनी करून दाखवल्याने या प्रकरणामागे ” ₹” प्रभाव आणि अधिकाऱ्यांचे संगनमत असल्याच्या चर्चा जिल्ह्यात जोर धरत आहेत. मौजे सावेडी येथील स.नं. 245/2ब मधील फेरफार क्रमांक 73107 या प्रकरणाने जिल्हा प्रशासन आणि महसूल खात्याच्या कामकाजावर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. तक्रारदार रमाकांत सोनवणे यांनी प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांच्याकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर हे प्रकरण पुढे सरकले. कायद्याने सुनावणी सुरू असताना संबंधित जमिनीवर कुठलेही व्यवहार होऊ नयेत, असा नियम असतानाही व्यवहार रोखण्याऐवजी वेगळ्याच दिशेने हालचाली झाल्याने प्रशासन आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांविषयी संशय गडद होत आहे. प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांनी सुरुवातीला याबाबतचा अहवाल अप्पर तहसीलदार स्वप्निल ढवळे यांच्याकडे मागवला. त्यांनी तो सावेडी सर्कल अधिकाऱ्यांकडे पाठवून, वारस व इतर भागधारकांना नोटिसा बजावल्या. यानंतर सह दुय्यम निबंधक, अहिल्यानगर यांनी सुनावणी संपेपर्यंत कोणताही खरेदी-विक्री व्यवहार नोंदवू नये, असे स्पष्ट पत्र जारी केले. कायद्याच्या दृष्टीने ही भूमिका योग्य ठरत होती. मात्र, या पत्रामुळे नाराज झालेल्या पारसमल मश्रीमल शहा यांच्या वतीने गणेश शिवराम पाचर्णे यांनी उलट मागणी पुढे केली. अप्पर तहसीलदारांनीच अहवाल तयार करावा, असा आग्रह धरला. यानंतर प्रांत अधिकारी स्तरावर हा अहवाल पोहोचण्यास जाणीवपूर्वक 15 ते 20 दिवस उशीर लावण्यात आला, त्यानंतर प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांनी तो अहवाल जिल्हाधिकारी यांना पाठवला आणि सुनावणी अद्याप प्रलंबित आहे. याच दरम्यान पाचर्णे यांनी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे तक्रार दाखल केली. पालकमंत्र्यांनी खुलासा मागवला, मात्र त्यावर कुठलीही सुनावणी झाली नाही. पण आश्चर्याची बाब म्हणजे, 14 ऑगस्ट रोजी पाचर्णे यांनी अप्पर तहसीलदारांकडे अर्ज दाखल केला आणि त्याच दिवशी म्हणजे 14 ऑगस्टला अप्पर तहसीलदार स्वप्निल ढवळे यांनी उपनिबंधकांना पत्र पाठवले. या पत्रात महसूल विभागाला खरेदी-विक्री थांबविण्याचा अधिकार नाही, तो फक्त दिवाणी न्यायालयाचा आहे, असे नमूद करण्यात आले. त्यामुळे या पत्राचा अर्थ असा निघतो की यावर खरेदी विक्री करण्यास कुठलाही अडचण महसूल ची नाही असे स्पष्ट होते, यामुळे सर्वत्र चर्चा सुरू झाली की, जिल्हाधिकारी व पालकमंत्र्यांना जे जमले नाही ते अप्पर तहसीलदारांनी एका दिवसात कसे केले? सामान्य माणसाला साध्या पत्रासाठी महिनोन्‌महिने चकरा माराव्या लागतात, पण सावेडीच्या या वादग्रस्त जमिनीवर मात्र एका दिवसात अर्ज, त्यावर निर्णय आणि आदेशही निघाला. हा वेग “…₹….” (गाळलेली जागा तुम्ही भरा) च्या जोरावर आला की काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. सावेडी सर्कल अधिकाऱ्यांनी दिलेले पहिले पत्र कायदेशीरदृष्ट्या अधिक भक्कम होते. कारण सुनावणी सुरू असताना कोणताही व्यवहार न होणे, हा कायद्याचा गाभा आहे. मात्र, अप्पर तहसीलदारांच्या तातडीच्या हालचालींनी संबंधित आणि अधिकाऱ्यांचे संगनमत असल्याची शंका लोकांमध्ये वाढली आहे. प्रश्न असे की पालकमंत्री यांच्या अर्जावर अद्याप सुनावणी किंवा निर्णय नाही? जिल्हाधिकारी स्तरावर सुनावणी प्रलंबित असताना अप्पर तहसीलदारांनी एवढ्या घाईने आदेश का दिला? एखाद्या सामान्य अर्जदाराला महिनोनिमहिनो दार ठोठावावे लागते, मग या प्रकरणात एका दिवसात आदेश का? सुनावणी असतानाही व्यवहार मोकळे ठेवण्याचा निर्णय कसल्या आधारे घेतला गेला? या घडामोडीमुळे महसूल विभागाच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये लक्ष्मीचा प्रभाव अधिकाऱ्यांच्या निर्णयक्षमतेवर मात करतोय का, असा संशय नागरिकांमध्ये बळावतो आहे. एकंदरीत, सावेडीतील जमीन वाद हा केवळ मालकीचा प्रश्न नसून ‘लक्ष्मी आणि अधिकाऱ्यांचे संगनमत’ या गंभीर शंकेने ग्रासलेला आहे.

Sawedi Land Scam : “पालकमंत्रीही थांबले, जिल्हाधिकारीही थांबले… पण अप्पर तहसीलदार धावले!” Read More »