DNA मराठी

ताज्या बातम्या

Harvard University 1024x585

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय, हार्वर्ड विद्यापीठाचा कर सवलतीचा दर्जा संपुष्टात येणार

Harvard University : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि हार्वर्ड विद्यापीठात सुरु असणारा वाद आता पेटला असून या प्रकरणात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोठा निर्णय घेत हॉर्वर्ड विद्यापीठाचा करमुक्त दर्जा काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हॉर्वर्ड विद्यापीठ अमेरिकेतील सर्वात जुन्या विद्यापीठापैकी एक आहे. दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर ट्रम्प यांनी विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये सुरु असणारे निषेधांवर बंदी घालण्यासह व्यापक सुधारणांच्या अंमलबजावणीची मागणी केली होती मात्र हॉर्वर्ड विद्यापीठाकडून ही मागणी फेटाळण्यात आल्याने विद्यापीठ आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यात वाद सुरु झाला होता. सोशल मीडियावर केलेल्या एका पोस्टमध्ये ट्रम्प म्हणाले की, आम्ही हॉर्वर्डचा करमुक्त दर्जा काढून घेणार आहोत, विद्यापीठ याला पात्र नाही. असं ट्रम्प यांनी या पोस्टमध्ये म्हटले आहे. तर दुसरीकडे ट्रम्प प्रशासनाने आणखी एक मोठा निर्णय घेत विद्यापीठाला दिले जाणारे $2.2 अब्ज अनुदान थांबवले आहे. हॉवर्ड याविरुद्ध कायदेशीर लढाई लढत आहे. कॅम्पसमध्ये यहूदीविरोधी निदर्शने विद्यापीठाचे अध्यक्ष ॲलन एम. गार्बर यांनी आरोप केला आहे की ट्रम्प प्रशासन विद्यापीठावर अनावश्यक नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर दुसरीकडे ट्रम्प प्रशासनाने ऑक्टोबर 2023 नंतर विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये यहूदी-विरोधी आणि मुस्लिम-विरोधी पक्षपातीपणाचा अहवाल मागवला आहे. ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे की विद्यापीठाने त्यांच्या कॅम्पसमध्ये यहूदी-विरोधी भावना कायम राहू दिल्या आहेत. ट्रम्प प्रशासनाची इच्छा आहे की विद्यापीठाने सर्वसमावेशक कार्यक्रम आयोजित करावेत, निषेधांमध्ये मास्क वापरण्यावर बंदी घालावी, तसेच गुणवत्तेवर आधारित भरती आणि प्रवेश सुधारणांचा पाठपुरावा करावा, परंतु विद्यापीठ यासाठी तयार नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय, हार्वर्ड विद्यापीठाचा कर सवलतीचा दर्जा संपुष्टात येणार Read More »

Arun Kaka

माजी आमदार अरुणकाका जगताप यांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भावपूर्ण श्रद्धांजली

Ajit Pawar: माजी आमदार अरुणकाका जगताप यांचे आज निधन झाले आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अरुणकाका जगताप यांच्याबद्दल सोशल मीडियावर भावूक पोस्ट शेअर करत श्रद्धांजली वाहिली आहे. अजित पवार यांनी म्हटले आहे की, “माजी आमदार अरुणकाका जगताप यांच्या दुःखद निधनानं राजकारण, समाजकारण, कला, क्रीडा, शिक्षण, सहकार अशा अनेक क्षेत्रात कार्यरत असलेलं, सामान्यांची घट्ट नाळ जुळलेलं कर्तृत्ववान नेतृत्व हरपलं आहे. तत्कालीन अहमदनगर नगरपालिकेचे अध्यक्ष, जिल्हा क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष, आयुर्वेद शास्त्र मंडळाचे अध्यक्ष, प्रयोगशील शेतकरी, वारकरी संप्रदायाचा सच्चा पाईक म्हणून ते कायम अहिल्यानगरवासियांच्या लक्षात राहतील. त्यांच्या निधनाचा धक्का पचवण्याची शक्ती त्यांचे पुत्र आमदार संग्राम जगताप, संपूर्ण जगताप कुटुंबीय आणि कार्यकर्त्यांना मिळो, अशी प्रार्थना करतो. आम्ही सर्वजण जगताप कुटुंबियांच्या दुःखात सहभागी आहोत. दिवंगत अरुणकाकांच्या आत्म्यास सद्गती लाभो, ही प्रार्थना.,” अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माजी आमदार अरुणकाका जगताप यांच्या निधनाबद्दल दुःख व्यक्त करून श्रद्धांजली वाहिली आहे.

माजी आमदार अरुणकाका जगताप यांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भावपूर्ण श्रद्धांजली Read More »

Arunkaka

Arunkaka Death : नगरचे ‘काका’ हरपले… जाणून घ्या अरुण जगतापांचा राजकीय प्रवास

Arunkaka Death – राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार संग्राम जगताप यांचे वडील तसेच माजी आमदार अरुणकाका जगताप यांचे आज पुण्यात निधन झाले. वयाच्या 67 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या मेंदूत रक्तस्त्राव झाल्यामुळे त्यांना पाच एप्रिल रोजी पुणे येथील एका खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. तब्बल महिनाभर त्यांनी मृत्यूशी झुंज दिली. त्यांच्या दीर्घायुष्यासाठी विविध स्तरातून प्रार्थना सुरू होत्या. मात्र आज पहाटे त्यांचे प्राणज्योत मालवली. अरुण काकांचा राजकारणातील प्रवास नगराध्यक्ष ते आमदार अरुण काका जगताप यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून केली. ते अहिल्यानगर महानगरपालिकेचे नगराध्यक्ष होते, तसेच सलग दोन वेळा विधान परिषदेचे आमदार, तसेच जिल्हा बँकेचे संचालक म्हणून महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या सांभाळल्या होत्या. काकांनी विधानसभा निवडणुकीमध्ये आपलं नशीब आजमावलं होत मात्र नगर शहर मतदारसंघातून त्यांना दोनदा पराभवला समोरे जावे लागले. पराभवाने खचून न जाता त्यांनी आपल्या मुलाला म्हणजेच संग्राम जगताप यांना महापौरपदावर विराजमान करून आपली राजकीय वारसा पुढे नेला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एकनिष्ठ नेते म्हणून त्यांनी अहमदनगरच्या राजकारणाला दिशा दिली. काही काळासाठी शिवसेनेत प्रवेश केला असला, तरी सहा महिन्यांतच त्यांनी पुन्हा राष्ट्रवादीत परत येऊन आपली निष्ठा सिद्ध केली. राजकारणाबरोबरच क्रीडा आणि शिक्षण क्षेत्रातील ठसा अरुण काका हे केवळ राजकारणी नव्हते, तर क्रीडा आणि शिक्षण क्षेत्रातील एक प्रभावी व्यक्तिमत्त्व होते. अहिल्यानगर जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनचे कार्यकारी सदस्य म्हणून त्यांनी क्रीडा क्षेत्रात मोलाचे योगदान दिले. त्याचप्रमाणे, गुणे आयुर्वेद शैक्षणिक संस्थेचे अध्यक्ष आणि आयुर्वेद शास्त्र मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी शिक्षण क्षेत्रातही आपली छाप पाडली. काकांच्या इतर आवडी निवडी एक अभ्यासू व संयमी राजकारणी अशी ओळख असलेल्या अरुण काका यांची राजकारणाबाहेर देखील एक वेगळीच छाप आहे. काकांना घोडेस्वारीची विशेष आवड होती. शेती, उद्योग, आणि हॉटेल व्यवसायात त्यांची खास रुची होती, ज्यामुळे ते केवळ शहरातीलच नव्हे तर ग्रामीण भागातील लोकांशीही घट्ट नातं निर्माण करू शकले. मुलांना दिला राजकीय वारसा माजी आमदार राहिलेले अरुण जगताप यांचे चिरंजीव संग्राम जगताप हे सलग तीन वेळा नगर शहर मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून आले आहेत. तर त्यांच्या सूनबाई शितल संग्राम जगताप या नगरसेविका, तर काकांचे दुसरे सुपुत्र सचिन जगताप हे माजी जिल्हा परिषद सदस्य राहिले आहेत. तर सचिन यांच्या अर्धांगिनी सुवर्णा सचिन जगताप जिल्हा परिषदेच्या सदस्या होत्या. अरुण काका यांच्या कुटुंबाने त्यांचा राजकीय आणि सामाजिक वारसा यशस्वीपणे पुढे चालवला आहे.

Arunkaka Death : नगरचे ‘काका’ हरपले… जाणून घ्या अरुण जगतापांचा राजकीय प्रवास Read More »

IMG 20250501 WA0005 833x1024

वक्फ सुधारणा कायदाचा निषेध, ‘लाईट बंद’ आंदोलनाला नगर शहरात उत्स्फूर्त प्रतिसाद

Waqf Amendment Act : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या वक्फ सुधारणा कायदा 2025 च्या विरोधात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि एआयएमआयएमचे प्रमुख आणि खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी 30 एप्रिल रोजी घरामधील, आपल्या परिसरातील आणि कार्यालयातील लाईट बंद करून निषेध करण्याचे आवाहन केले होते. या अहवानाला संपूर्ण देशात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आहे. देशातील अनेक शहरात बुधवारी रात्री 9 ते 9.15 पर्यंत लाईट बंद करून केंद्र सरकारने लागू केलेल्या वक्फ सुधारणा कायदा 2025 कायदाचा निषेध करण्यात आले तसेच सरकारने कायदा मागे घ्यावा अशी मागणी देखील यावेळी नागरिकांमधून करण्यात आली. नगर शहरात देखील 30 एप्रिलच्या रात्री 9 वाजता अनेक भागात लाईट बंद करून या कायदाचा निषेध करण्यात आले. अनेक भागात 9 ते 9.15 पर्यंत लाईट बंद ठेवण्यात आली होती. तसेच या दरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिसांकडून फिरता बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. नगर शहरातील नागरिकांनी 9 ते 9.15 पर्यंत लाईट बंद ठेवून वक्फ सुधारणा कायदा 2025 चा निषेध केला. तर दुसरीकडे जेव्हापर्यंत सरकार कायदा मागे घेणार नाही तेव्हापर्यंत आम्ही विरोध करणार अशी प्रतिक्रिया एआयएमआयएमचे प्रमुख आणि खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.

वक्फ सुधारणा कायदाचा निषेध, ‘लाईट बंद’ आंदोलनाला नगर शहरात उत्स्फूर्त प्रतिसाद Read More »

Devendra Fadanvis

100 दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणा मोहिमेत महिला व बालविकास सर्वोत्तम विभाग

Devendra Fadanvis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून राज्यातील शासकीय कार्यालयांना शिस्त लावणे, नागरिकांची कामे जलदगतीने पूर्ण होणे आणि शासन-प्रशासन व नागरिकांमधील विश्वास वृद्धिंगत होणे या उद्देशाने १०० दिवसांची कार्यालयीन सुधारणा मोहिम हाती घेण्यात आली होती. या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्याचे मूल्यमापन आज जाहीर करण्यात आले. यामध्ये महिला व बालविकास विभाग सर्वोत्तम मंत्रालयीन विभाग ठरला आहे. भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India) मार्फत या मोहिमेचे मूल्यांकन करण्यात आले. वेबसाईट कार्यक्षमता, कार्यालयीन सोयीसुविधा, तक्रार निवारण व्यवस्था, गुंतवणूक अनुकूलता, नागरिकांसाठी सेवा सुलभता, तंत्रज्ञान वापर अशा दहा निकषांवर आधारित मूल्यमापन करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत सांगितले की , “ही मोहिम म्हणजे केवळ व्यवस्थापन नाही, तर उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि लोकहितासाठी कार्यक्षम प्रशासनाचे प्रतिबिंब आहे. या उत्कृष्ट अधिकाऱ्यांनी इतरांसमोर आदर्श निर्माण केला आहे.” शासनाच्या सर्व ४८ विभागांनी १०० दिवसांचा धोरणात्मक बाबींचा कार्यक्रम हाती घेऊन महत्त्वाची नवीन धोरणे, दूरगामी निर्णय व लोकाभिमुख उपक्रमांची आखणी सुरू केली. गेल्या १०० दिवसात या सर्व विभागांनी निश्चित केलेल्या ९०२ धोरणात्मक उद्दिष्टांपैकी ७०६ उद्दिष्टे (७८%) पूर्णतः साध्य केली आहेत तर उर्वरित १९६ उद्दिष्टे पूर्ण होईपर्यंत संबंधित विभाग आपले काम चालूच ठेवतील. एकूण ४८ विभागांपैकी १२ विभागांनी आपली १००% उद्दिष्ट पूर्तता केली आहे तर आणखी १८ विभागांनी ८०% पेक्षा जास्त उद्दिष्टे साध्य केली आहेत. सविस्तर माहिती www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर पाहता येईल. या मूल्यमापनात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या कार्यालय, अधिकारी यादी पुढीलप्रमाणे, कंसात गुण सर्वोत्तम जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी ठाणे (९२.००), नागपूर (७५.८३), नाशिक (७४.७३), पुणे (७४.६७), वाशिम (७२.००) सर्वोत्तम महापालिका आयुक्त उल्हासनगर (६५.२१), पिंपरी-चिंचवड (६५.१३), पनवेल (६४.७३), नवी मुंबई (६४.५७) सर्वोत्तम पोलिस आयुक्त मीरा भाईंदर (६८.४९), ठाणे (६५.४९), मुंबई रेल्वे (६३.४५) सर्वोत्तम विभागीय आयुक्त कोकण (७५.४३), नाशिक (६२.२१), नागपूर (६२.१९) सर्वोत्तम पोलिस परिक्षेत्र महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक कोकण (७८.६८), नांदेड (६९.८७) सर्वोत्तम मंत्रालयीन विभाग महिला व बाल विकास (८०.००), सामाजिक न्याय विभाग (७७.९४), कृषी (६६.५४), ग्रामविकास (६३.५८), परिवहन व बंदरे (६२.२६) सर्वोत्तम आयुक्त / संचालक संचालक, तंत्र शिक्षण (७७.१३), आयुक्त, जमाबंदी (७२.६६), आदिवासी विकास (७२.४९), राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (७०.२८), वैद्यकीय शिक्षण (६८.५३) सर्वोत्तम जिल्हाधिकारी चंद्रपूर (६८.२९), कोल्हापूर (६२.४५), जळगाव (६०.६५), अकोला (६०.५८), नांदेड (५६.६६). सर्वोत्तम पोलिस अधीक्षक पालघर (७०.२१), जळगाव (६०.००), नागपूर ग्रामीण (६०.००), गोंदिया (५६.४९), सोलापूर ग्रामीण (५६.००) या यादीत चंद्रपूर, ठाणे, पुणे, उल्हासनगर, मीरा भाईंदर, पालघर, गोंदिया, नांदेड, कोल्हापूर, अकोला यांसारख्या जिल्ह्यांतील कार्यालयांनी लक्षणीय गुण मिळवत इतरांसमोर उत्तम आदर्श ठेवला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व विजेत्या अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की “या परिवर्तनशील व सर्वंकष विकासाच्या वाटचालीच्या मोहिमेत सर्व विभागांनी केलेल्या अतिशय प्रभावी कामगिरीबद्दल त्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन करतो आणि त्यांनी भविष्यात सुद्धा अशीच चांगली कामगिरी करावी, यासाठी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. गुणवत्ता मोहिम एक सुरूवात आहे. भविष्यातील महाराष्ट्राच्या प्रशासनासाठी ही एक आदर्श कार्यपद्धती ठरेल. नागरिकांना जीवन सुखकर करण्यासाठी ही मोहिम सुरू करण्यात आली आहे. या मोहिमेचे चळवळीत रुपांतर होऊन नागरिकांना उत्तम सेवा देण्यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांनी काम करावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.

100 दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणा मोहिमेत महिला व बालविकास सर्वोत्तम विभाग Read More »

Manoj Jarange Patil

जनगणना करण्याची काही गरज नव्हती मात्र…, जरांगे पाटील सरकारवर भडकले

Manoj Jarange Patil: केंद्र सरकारने आज संपूर्ण देशभरात जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय घेण्याची काही गरज नव्हती, मात्र केंद्र सरकारने हा जर निर्णय घेतला असेल तर घेऊ द्या, कारण इंग्रजी जनगणना केली होती त्या नंतर जनगणना झाली नाहीच. या जनगणनेमुळे आमच्या समाजाला न्याय मिळेल, ओबीसीने जातीचे आरक्षण खाल्ले होते ते आता उघडे पडले आहे. कोणी किती खाल्ले ते समजेल. जनगणना करणे आवश्यक नाही, सरकारने बार्टी आयोगाचा शिफारसी जरी मंजूर केल्या, तरी भागते सरकारची इच्छा असेल तर नक्की करा. आमचा काही विरोध करण्याची गरज नाही, मात्र यात निष्पक्ष अधिकारी असले पाहिजे. बळजबरी नोंदी करणारे नसावे जाती वादी अधिकारी नसावे. जनगणना करतान कोणते ही जाती भेध करता कामा नाही, व आता आरक्षणाच कोठा सरकारने वाढवला पाहिजे. आयोग निवडतानी चांगले अधिकारी निवडा. असा सरकारला सल्ला देत केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाची मनोज जरांगे पाटील यांनी स्वागत करत जाहीर पाठिंबा दिला आहे. तर दुसरीकडे गेल्या अनेक दिवसांपासून लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी देखील देशात जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी अशी मागणी करत होतो.

जनगणना करण्याची काही गरज नव्हती मात्र…, जरांगे पाटील सरकारवर भडकले Read More »

Farmers

एक रुपयात पीक विमा बंद, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

Maharashtra News: सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेत बदल करुन, पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित सुधारित पीक विमा योजना राबविण्यास आणि केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शेतकऱ्यांकडून शेतकरी हिस्सा, खरीप पिकासाठी दोन टक्के रब्बी पिकासाठी दीड टक्के व नगदी पिकांना पाच टक्के याप्रमाणे ठेवण्यास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयानुसार एक रुपयात विमा देण्याऐवजी आता शेतकरी हिस्सा खरीपासाठी दोन टक्के, रब्बीसाठी 1.5 टक्के आणि नगदी पिकांना पाच टक्के ठेवण्यासही मान्यता देण्यात आली. राज्यात सध्या 26 जून 2023 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2023 ते रब्बी हंगाम 2025-26 हंगामासाठी लागू करण्यात आली आहे. मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणी तक्रारी येत असल्याने या त्यामध्ये बदल करून आता सुधारित पीक विमा योजना राबविण्यात येणार आहे. ही योजना राबविताना नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. ही निविदा प्रक्रिया राबविल्या नंतर प्राप्त होणारी विमा हप्ता दरांच्या तुलनात्मक माहितीच्या आधारे राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या मान्यतेनंतर योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याबरोबरच प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणारी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आहे त्या स्वरूपात चालू ठेवण्यासाठी मान्यता देण्यात आली.

एक रुपयात पीक विमा बंद, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय Read More »

Shambhuraj Desai

पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी ‘महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल’- पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई

Shambhuraj Desai: पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणि पर्यटकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यासाठी राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल (पर्यटन मित्र)’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पर्यटन क्षेत्रातील वाढत्या संधी, नैसर्गिक, सांस्कृतिक विविधतेचा विचार करता या सुरक्षा दलाच्या माध्यमातून पर्यटकांना सुरक्षित पर्यटनाचा अनुभव देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली. पर्यटन मंत्री देसाई म्हणाले की, राज्यातील पर्यटन स्थळे, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारसा यांची माहिती पुरविणे हा या पर्यटन सुरक्षा दलाचा मुख्य उद्देश असणार आहे. १ ते ४ मे, २०२५ दरम्यान पार पडणाऱ्या सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर महोत्सवात ‘महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल’ प्रायोगिक तत्वावर सुरु करण्यात येणार आहे. राज्यात येणाऱ्या पर्यटकांच्या मनात सुरक्षिततेची भावना निर्माण व्हावी, तसेच राज्यातील संस्कृती, इतिहास, पर्यटनस्थळे, कायदा, नियम, पर्यटनाविषयी आवश्यक माहिती देण्यासाठी राज्यात पर्यटन स्थळावर पर्यटकांच्या सेवेसाठी पर्यटन पोलिसांची कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य सुरक्षा मंडळाने व मेस्कोने त्यांच्याकडे असलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती लवकरात लवकर सादर करण्याचे निर्देश पर्यटन विभागाने दिले आहेत. ‘पर्यटन पोलीस’ या संकल्पनेमुळे पर्यटन स्थळावरील शाश्वत पर्यटन पद्धती टिकवून ठेवण्यासाठी व शाश्वत पर्यटनच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न करतील. पर्यटन मंत्री देसाई म्हणाले की, पर्यटन सुरक्षा दलाच्या नव्याने सुरूवातीमुळे राज्यातील पर्यटनाला नवसंजीवनी मिळेल. हे दल पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी तैनात असेल, ज्यामुळे देश-विदेशातील पर्यटकांचा विश्वास वाढेल. स्थानिक ठिकाणी रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. दलातील कर्मचारी विशेष प्रशिक्षण घेतील, जेणेकरून ते पर्यटकांना मार्गदर्शन आणि संरक्षण देऊ शकतील. पर्यटन स्थळांवर सीसीटीव्ही, हेल्पलाईन आणि तत्काळ प्रतिसाद यंत्रणा यासारख्या सुविधा उपलब्ध होतील. आपत्कालीन परिस्थितीत सुरक्षा दल ठरेल वरदान प्रधान सचिव अतुल पाटणे म्हणाले की, पर्यटकांसाठी सुरक्षाकवच निर्माण करण्याच्या दृष्टीने पर्यटन विभागाचे हे पाऊल अत्यंत सकारात्मक आहे. यामुळे पर्यटनस्थळांवर विश्वासार्ह वातावरण निर्माण होईल. तसेच पर्यटकांचा पर्यटनाकडे ओघ वाढेल आणि स्थानिक समुदायांना आर्थिक लाभ मिळेल. दलामध्ये प्रशिक्षित कर्मचारी, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि समन्वित यंत्रणा असेल, जी आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित कारवाई करेल. पर्यटकांसाठी हेल्पलाइन, माहिती केंद्र आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे सुलभ सेवा उपलब्ध होतील. याशिवाय, स्थानिक पोलिस आणि प्रशासनाशी समन्वय साधून सुरक्षा व्यवस्था बळकट केली जाईल. पर्यटन विभाग पर्यटकांच्या गरजा समजून त्यांच्या अपेक्षांनुसार सेवा देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. या उपक्रमामुळे महाराष्ट्र पर्यटनाच्या जागतिक नकाशावर आणखी मजबूत होईल. प्रायोगिक तत्त्वावर ‘महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल’ १ ते ४ मे २०२५ दरम्यान पार पडणाऱ्या महाबळेश्वर महोत्सवात ‘महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल’ प्रायोगिक तत्त्वावर कार्यान्वित होणार आहे. सातारा जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयामार्फत महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून २५ जवानांची नियुक्ती करण्यात येईल. या जवानांना पर्यटकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि महोत्सवाच्या नियोजनानुसार आवश्यक प्रशिक्षण देण्यात येईल. हे दल २५ एप्रिल ते ३१ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत कार्यरत राहील. या दलासाठी आवश्यक वाहन व्यवस्था आणि अन्य सुविधा पुरविल्या जातील. जवानांकडून योग्य कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती सातारा जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडून केली जाईल. या उपक्रमासाठी होणारा खर्च महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडून महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ आणि सातारा जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय यांच्याशी समन्वय साधून अदा केला जाईल. महाबळेश्वर महोत्सवातील प्रायोगिक तत्त्वावरील यशस्वी अंमलबजावणीनंतर, संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी ‘महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल’ स्थापन केले जातील. या उपक्रमांतर्गत पर्यटन क्षेत्रात रु. १ लाख कोटींची खासगी गुंतवणूक आणि १८ लाख प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी ‘महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल’- पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई Read More »

Maharashtra Electric Vehicle Policy

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर; जाणून घ्या सर्वकाही

Maharashtra Electric Vehicle Policy : राज्य सरकारने महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण 2025 जाहीर केले आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे. हे धोरण 2023 पर्यंत लागू करण्यात आले आहे.या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक अशा येत्या पाच वर्षांसाठी 1 हजार 993 कोटी रुपयांच्या निधीच्या तरतूदीस मान्यता देण्यात आली. या धोरणामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन व वापरास मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळणार आहे. चार्जिंग विषयक पायाभूत सुविधांचा विस्तार करून आणि पर्यावरणीय शाश्वतता, आर्थिक वाढ व उर्जा सुरक्षिततेमध्ये योगदान देणाऱ्या शाश्वत आणि नाविन्यपूर्ण परिवहन उपाययोजनांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यामुळे राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर व विक्रीमध्ये मोठी वाढ अपेक्षीत आहे. या धोरणांतर्गत स्वच्छ गतिशिलता संक्रमण मॉडेल (Clean Mobility Transition Model)राबवले जाणार आहे. याअंतर्गत 2030 पर्यंत राज्यातील वाहतूक क्षेत्रातून होणारे कार्बन तसेच प्रदुषणकारी वायू, तसेय हरित गृह वायू (GHG) उत्सर्जने रोखण्याचे उद्दिष्ट आहे. या धोरणांतर्गत राज्यात विक्री व नोंदणी झालेल्या सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना मोटार वाहन करातून तसेच नोंदणी प्रमाणपत्राच्या किंवा नुतनीकरण शुल्कातून माफी देण्यात आली आहे. राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार होण्यासाठी राज्यामध्ये चार्जिंग विषयक पायाभूत सुविधांचा भक्कम विकास करण्यात येणार आहे. राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर प्रत्येक 25 किमी अंतरावर इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग सुविधांची उभारली जाणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढावा यासाठी वाहन खरेदीत 2030 पर्यंत सवलत दिली जाणार आहे. इलेक्ट्रिक दुचाकी, तीन चाकी, चारचाकी (परिवहनेत्तर), राज्य परिवहन उपक्रमाच्या बसेस (M3,M4) तसेच खासगी, राज्य/शहरी परिवहन उपक्रमांतील बसेस यासाठी मूळ किंमतीच्या 10 टक्के सवलत दिली जाणार आहे. तर इलेक्ट्रिक तीनचाकी मालवाहू वाहने, चारचाकी (परिवहन -M1), चारचाकी हलके मालवाहू वाहन, चारचाकी मालवाहू वाहने (एन 2, एन 3) तसेच शेतीसाठीचे इलेट्रिक ट्रॅक्टर व एकत्रित कापणी यंत्र वाहनांसाठी मूळ किमतीच्या 15 टक्के सवलत दिली जाणार आहे. पथकरात सूट : – या धोरणांतर्गत मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्ग, अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग (समृद्धी महामार्ग) यावर प्रवास करणाऱ्या सर्व चारचाकी प्रवासी इलेक्ट्रिक वाहनांना व बसेसना पथकर पूर्ण माफ करण्यात येणार आहे. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील अन्य राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर चारचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांना पथकरात पन्नास टक्के इतकी सवलत देण्यात येईल.

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर; जाणून घ्या सर्वकाही Read More »

IMG 20250428 WA0012 1024x576

भाडेवाढ करणाऱ्या एअरलाइन्सवर कारवाई करा, तृतीयपंथ समाजाची मागणी

Pahalgam Attack: जम्मू आणि काश्मीरमध्ये 22 एप्रिल रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 27 पर्यटकांचा मृत्यू झाला होता तर अनेक जण या हल्ल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये अडकले होते. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या मदतीने त्यांना पुन्हा एकदा घरी पाठवण्यात येत आहे. नगर जिल्ह्यातील काही लोक देखील या हल्ल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये अडकले होते. त्यांना स्पेशल विमानाने सरकारने पुन्हा एकदा घरी पाठवल आहे. तर दुसरीकडे या हल्ल्यानंतर संपूर्ण देशात एक संतापाची लाट पसरली असून कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी आता नागरिकांमध्ये करण्यात येत आहे. आज नगर जिल्ह्यातील तृतीयपंथी समाजाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन देऊन निषेध व्यक्त करण्यात आला. या निवेदनात म्हटले आहे की, तृतीयपंथ समुदायाच्या वतीने आम्ही जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या भ्याड हल्ल्याचा तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त करतो. या दहशत वादी कृत्याने देशाच्या शांततेला व एकात्मतेला आव्हान दिले आहे. अशा हिंसक घटनांचा कोणत्याही प्रकारे पाठिंबा देता येणार नाही. भारत हा विविधतेत एकतेचा देश आहे आण सर्व नागरिकांना सुरक्षितेचा मुलभूत अधिकार आहे. आम्ही तृतीयपंथी समुदायाच्या वतीने या हिंसाचाराचा तीव्र निषेध करतो व दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करतो. तसेच या घटनेतील पीडित कुटूंबीयांप्रती आमची सहवेदना व्यक्त करतो. आपण या निषेध निवेदनाच्या योग्य ती दखल घेऊन शासनस्तरावर आमची संदेश पोहोचवावा अशी विनंती निवेदनामार्फत सरकारला करण्यात आली आहे. तसेच देशातील विविध एअरलाइन्सने हल्ल्यानंतर भाडेवाढ केल्याने अनेक नागरिकांचे हाल झाल्याने त्यांच्यावर देखील कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी देखील काजल गुरु, अध्यक्ष तृतीयपंथी समाज, अहिल्यानगर यांनी केली आहे.

भाडेवाढ करणाऱ्या एअरलाइन्सवर कारवाई करा, तृतीयपंथ समाजाची मागणी Read More »