Category: हायलाईट - DNA मराठी

controversy over the film khalid ka shivaji

Khalid Ka Shivaji Movie | ‘खालिद का शिवाजी’ मराठी सिनेमा प्रदर्शनाआधी वादात, हिंदू महासंघ आक्रमक

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, मनोरंजन, हायलाईट / dnamarathi.com

मुंबई | प्रतिनिधी – Khalid Ka Shivaji – ‘खालिद का शिवाजी’ या नव्याने प्रदर्शित होणाऱ्या हिंदी चित्रपटात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे कथित अपमानास्पद चित्रण केल्याचा आरोप केला आहे, हिंदू महासंघाने राज्यभर निदर्शने सुरू केली आहेत. यामुळे काही शहरांमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाषणादरम्यानही याचे पडसाद उमटले आहेत. मुंबई, पुणे, औरंगाबादसह इतर शहरांत महासंघाचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले होते, “छत्रपतींचा अपमान सहन केला जाणार नाही” अशा घोषणा देत, चित्रपटावर त्वरित बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. काही ठिकाणी आंदोलनं चिघळू नयेत म्हणून पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे, प्रशासनाने शांतता आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे पालन करावे असे आवाहन केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात बोलताना सांगितले कि “शिवाजी महाराज हे महाराष्ट्राच्या अस्मितेचे प्रतीक आहेत. त्यांचा कोणत्याही प्रकारे अवमान होऊ दिला जाणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र काही कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या या प्रतिक्रियेवर नाराजी व्यक्त केली आहे, ही निवडणूकपूर्व औपचारिक प्रतिक्रिया आहे, असा आरोप कार्यकर्त्यांनी केलाय. दरम्यान, ‘खालिद का शिवाजी’ या वादग्रस्त ठरलेल्या या चित्रपटाचे निर्माते पुढे येत, “चित्रपटाचा उद्देश कोणत्याही समाजगटाला दुखावण्याचा नाही. अशी भूमिका घेतली आहे, कृपया संपूर्ण चित्रपट पाहिल्यावरच निष्कर्ष काढावा,” असे म्हणत त्यांनी विरोधकांना संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. थोडक्यात:

Khalid Ka Shivaji Movie | ‘खालिद का शिवाजी’ मराठी सिनेमा प्रदर्शनाआधी वादात, हिंदू महासंघ आक्रमक Read More »

सावेडी प्रकरणात खळबळ: दस्तावेजातल्या सह्या खऱ्या की खोट्या?

1 Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

अहिल्यानगर | प्रतिनिधी Sawedi land scam – सावेडी येथील वादग्रस्त जमीन व्यवहार प्रकरणात नवे वळण आले असून, मूळ खरेदीखतापासून ते चूक दुरुस्ती लेखापर्यंत अनेक गंभीर अनियमितता उघडकीस येत आहेत. 1991 मध्ये पारसमल मश्रिमल शहा यांनी खरेदीखत करून 24 एप्रिल 2025 रोजी सदर नोंद घेण्याचा अर्ज दाखल केला. यानंतर केवळ चार दिवसांत तलाठी प्रमोद दत्तात्रेय गायकवाड यांनी नोंद भरली, आणि 28 एप्रिल रोजी फेरफार नोंद घेण्यात आली. पुढे 17 मे 2025 ला तत्कालीन मंडल अधिकारी दिलीप जायभाय यांनीही ही नोंद मंजूर केली. मात्र, यानंतर या प्रकरणात सोनवणे यांच्याकडून प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांच्याकडे तक्रार दाखल करण्यात आली. चौकशीसाठी प्रकरण सावेडी मंडल अधिकाऱ्यांकडे गेले. सावेडी मंडळ अधिकारी यांनी घेणारे आणि देणाऱ्या वारसांना दोन्ही पक्षकारांना नोटिसा पाठवल्या. त्यावर शहा यांचे जनरल कुलमुखत्यारपत्रधारक गणेश शिवराम पाचरणे यांनी या प्रकरणावर अक्षेप घेतला. यानंतर पाचरणे यांनीच अप्पर तहसीलदार यांच्याकडे प्रकरणाची सुनावणी व्हावी असा अर्ज प्रांत अधिकारी यांच्या कडे केला, मात्र आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, सुनावणी दरम्यान त्यांनी या प्रकरणात ‘चूक दुरुस्ती लेख’ तहसीलदारांना अचानक सादर केला. यामुळे या व्यवहारातील पारदर्शकतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह उभा राहिला आहे. जर हा दुरुस्ती लेख आधीच अस्तित्वात होता, तर नोंद घेताना अथवा चौकशीदरम्यान त्याचा उल्लेख का करण्यात आला नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. एवढेच नाही, तर खरेदीखतामधील साक्षीदारांपैकी एकाने सांगितले की “मी कधीही या व्यवहारात सही केली नाही”. दुसऱ्या ‘चूक दुरुस्ती लेख’ मधील मान्यता देणाऱ्यानेही सही माझी नाही आरोप केला आहे. तसा त्यांनी सुनावणीच्या दरम्यान भेटल्यावर सांगितले, या प्रकारामुळे 1991 च्या खरेदीखताची व 1992 च्या चूक दुरुस्ती लेखाची शंकेच्या छायेत गेले आहेत. त्यामुळे आता हा संपूर्ण व्यवहार बनावट असल्यचा संशय आहे. कायदेशीरदृष्ट्या अवैध आहे का?, याची सखोल चौकशी आवश्यक आहे. मंडल अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच दोन्ही बाजूंना नोटीसा पाठवून चौकशी सुरू केली होती. तसेच ही बाब उपनिबंधक कार्यालयाला कळवण्यात आली आहे. हे प्रकरण आपल्याविरोधात जात असल्याचे लक्षात येताच संबंधितांनी अवाहाला अप्पर तहसीलदारांकडे यांच्याकडून घ्यावा असे पत्र प्रांत अधिकारी यान दिले, या प्रकरणातील अनेक पैलू हे गंभीर स्वरूपाचे असून दस्तऐवज, साक्षी, सही यांच्यातील विसंगती लक्षात घेता हा संपूर्ण व्यवहार अधिक खोलात तपासण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आता यामध्ये कोणावर कारवाई होणार, मूळ दस्तऐवजांची सत्यता तपासली जाणार का आणि दोषींवर काय कार्यवाही केली जाणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

सावेडी प्रकरणात खळबळ: दस्तावेजातल्या सह्या खऱ्या की खोट्या? Read More »

रोकडबॅग, बार परवाना प्रकरणावर पडदा; मंत्रिपद अबाधित

Leave a Comment / राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

मुंबई | प्रतिनिधी Maharashtra Politics – राज्य मंत्रिमंडळातील दोन मंत्र्यांवर गंभीर स्वरूपाचे आरोप झाल्यानंतरही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई न करता त्यांना मंत्रिपदावर कायम ठेवण्यात आल्याने सत्ताधाऱ्यांच्या नैतिक भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी या दोघा मंत्र्यांना दिलेल्या थेट व अप्रत्यक्ष समर्थनामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलं आहे. राज्यातील दोन मंत्र्यांवर सध्या वादंग निर्माण झाला आहे. सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ (Sanjay Shirsath) यांचा रोकड भरलेली बॅग असलेला व्हिडीओ काही दिवसांपूर्वी व्हायरल झाला असून, त्यांच्या खाजगी बेडरूममधील दृश्यावरून विरोधकांनी तीव्र आक्षेप नोंदवत तातडीने राजीनाम्याची मागणी केली. दुसरीकडे, गृह राज्यमंत्री योगेश कदम (Yogesh Kadam) यांच्या मातोश्रींच्या नावावर वादग्रस्त डान्स बारचे परवाने असल्याची माहिती समोर आल्यानंतरही सरकारने या दोन्ही प्रकरणांवर केवळ तोंडी समज देऊन विषय मिटवण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे सत्ताधाऱ्यांच्या नैतिकतेच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. रोकडबॅग प्रकरणातील शिरसाठ सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ (Sanjay Shirsath) यांचा रोकड भरलेली बॅग असलेला व्हिडीओ काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर (Social Media) चांगलाच व्हायरल झाला होता. बेडरूममधील दृश्यावरून विरोधकांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या आणि मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. परंतु सरकारने या प्रकरणाला “खाजगी स्वरूपाचं” ठरवत केवळ तोंडी समज देऊन विषय संपवला. बार परवाना प्रकरणातील कदम दुसरीकडे, गृह राज्यमंत्री योगेश कदम (Yogesh Kadam) यांच्या मातोश्रींच्या नावावर कांडिवली परिसरातील एका वादग्रस्त डान्स बारचा परवाना असल्याची बाब उघडकीस आली. पोलिसांच्या कारवाईनंतर परवाने परत घेण्यात आले असले, तरी या प्रकरणाने नैतिकतेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला. यावरही विरोधक आक्रमक झाले होते, दिल्ली दौऱ्यानंतर निर्णय या दोन्ही प्रकरणांमुळे सत्ताधाऱ्यांवर दबाव वाढत असतानाच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तत्काळ दिल्ली गाठून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांची भेट घेतली. शहा यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतरच संबंधित मंत्र्यांवर कोणतीही कारवाई न करण्याचा निर्णय झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. त्यामुळे या भेटीचा व या प्रकरणांच्या हाताळणीचा संबंध असल्याचा संशय अधिकच बळावला आहे. पक्षांतर्गत समज आणि इशारा संपूर्ण गदारोळानंतर शिंदे यांनी आपल्या गटातील मंत्र्यांना आणि आमदारांना बंद दरवाजामागील बैठकीत सुनावलं. “तुमचं वर्तन जनतेच्या अपेक्षांना धरून नसेल, तर बोट माझ्यावर येतं. जबाबदारीने वागा,” असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिल्याचं सांगितलं जात आहे. विरोधकांचा सवाल या प्रकारानंतर विरोधी पक्षनेते आणि इतर नेत्यांनी सरकारच्या नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत टीकास्त्र सोडलं आहे. “सत्ताधाऱ्यांच्या रक्षणासाठी केंद्राचा वापर होत असल्याचं हे स्पष्ट उदाहरण,” अशी प्रतिक्रिया विरोधी नेत्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या संरक्षणामुळे हे दोघेही मंत्री सध्या तरी मंत्रिपदावर कायम आहेत. मात्र, आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणांचा जनतेच्या मनावर काय परिणाम होतो, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.

रोकडबॅग, बार परवाना प्रकरणावर पडदा; मंत्रिपद अबाधित Read More »

maharashtra governments strict step for the environment no to pop idols new rules to be implemented till 2026

POP मूर्तींना ‘नाही’ पर्यावरणासाठी महाराष्ट्र सरकारचे कठोर पाऊल – २०२६ पर्यंत नवे नियम लागू

Leave a Comment / मनोरंजन, हायलाईट / dnamarathi.com

मुंबई – महाराष्ट्रात गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरदृष्टीचा निर्णय घेतला आहे. Plaster of Paris (POP) पासून बनवलेल्या गणेशमूर्तींच्या विसर्जनावर बंदी घालण्यात आली असून, पर्यावरण पूरक सण साजरा करण्यासाठी मार्गदर्शक नियमावली जारी करण्यात आली आहे. या नियमांची अंमलबजावणी मार्च २०२६ पर्यंत सक्तीने लागू राहणार आहे. ८ सदस्यीय समिती स्थापन या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने एक ८ सदस्यीय तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली असून या समितीने राज्यभरात झालेल्या विसर्जन प्रक्रियेतील समस्यांचा अभ्यास करून, पर्यावरणीय दृष्टीने सुरक्षित आणि कार्यक्षम उपाय सुचवले आहेत. समितीने केलेल्या निरीक्षणांतून स्पष्ट झालं आहे की POP मूर्तींच्या विसर्जनामुळे जलप्रदूषण, पाण्याची अजीर्ण अवस्था, मासळी व जलचर जीवांचे नुकसान तसेच नदी, तलाव यांचं प्रदूषण वाढत आहे. सण साजरा करताना जबाबदारीची गरज शासनाच्या नव्या धोरणानुसार, उत्सव साजरा करताना श्रद्धेचा मान राखत पर्यावरणाशी सुसंगत पद्धतीने गणपती विसर्जन केलं पाहिजे. मूर्ती विक्रेत्यांना POP ऐवजी शाडू मातीपासून, नैसर्गिक रंगांचा वापर करून मूर्ती तयार करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सरकारने सांगितलं की, “ही बंदी केवळ दंडात्मक नसून लोकजागृती, सहभाग, आणि पर्यावरण संवर्धन यावर आधारित आहे.” काय म्हणतात पर्यावरण तज्ज्ञ? पर्यावरण तज्ज्ञ आणि कार्यकर्ते या निर्णयाचं स्वागत करत आहेत.“POP मूर्तींचा विघटन कालावधी फार मोठा असतो. यामुळे केवळ जलप्रदूषणच नाही, तर जैवविविधतेवरही गंभीर परिणाम होतो. राज्य सरकारने उचललेलं हे पाऊल उशिरा का होईना, अत्यंत आवश्यक आणि योग्य आहे,” असं मत पर्यावरण अभ्यासक डॉ. मृणाल देशपांडे यांनी व्यक्त केलं. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका राज्यातील नगरपालिका, महानगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींना कृत्रिम विसर्जन तलावांची निर्मिती, जनजागृती मोहिमा व मार्गदर्शन केंद्रे उभारण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. साथीचे आजार, प्लास्टिक व रंगांचे दुष्परिणाम लक्षात घेता गणपती विसर्जनाच्या संदर्भात आरोग्य आणि पर्यावरण दोघांचा समतोल साधण्याची गरज असल्याचेही शासनाने नमूद केले आहे. जनतेची प्रतिक्रिया काही मंडळांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं असून, “श्रद्धा आणि पर्यावरण यामध्ये समतोल राखणं हे गणेशभक्ताचं कर्तव्य आहे,” असं मत व्यक्त केलं.तर काही मंडळांना कृत्रिम तलावांच्या उपलब्धतेबाबत शंका असून, शासनाकडून सुव्यवस्था व साधनसामग्री लवकरच उपलब्ध करून दिली जाईल, असं आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिलं. काय आहेत नवे नियम? राज्य शासनाने दिलेल्या माहितीनुसार खालील प्रमुख बाबी या नव्या नियमांतर्गत स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत: गणेशोत्सव हा श्रद्धेचा, परंपरेचा आणि सामूहिक एकतेचा सण आहे. आता त्यात पर्यावरणसंवेदनशीलतेची जाणीव जोडण्याची वेळ आली आहे. POP मूर्तींवरील बंदी ही शासनाची जबाबदारी आणि नागरिकांची जागृकती यांचा समन्वय साधणारी पायरी ठरू शकते. POP मूर्तींना ‘नाही’! पर्यावरणसंवेदनशीलतेसाठी राज्य सरकारचा निर्णायक पाऊल — २०२६ पर्यंत नवे नियम लागू मुंबई – महाराष्ट्रात गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरदृष्टीचा निर्णय घेतला आहे. Plaster of Paris (POP) पासून बनवलेल्या गणेशमूर्तींच्या विसर्जनावर बंदी घालण्यात आली असून, पर्यावरण पूरक सण साजरा करण्यासाठी मार्गदर्शक नियमावली जारी करण्यात आली आहे. या नियमांची अंमलबजावणी मार्च २०२६ पर्यंत सक्तीने लागू राहणार आहे. ८ सदस्यीय समिती स्थापन या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने एक ८ सदस्यीय तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली असून या समितीने राज्यभरात झालेल्या विसर्जन प्रक्रियेतील समस्यांचा अभ्यास करून, पर्यावरणीय दृष्टीने सुरक्षित आणि कार्यक्षम उपाय सुचवले आहेत. समितीने केलेल्या निरीक्षणांतून स्पष्ट झालं आहे की POP मूर्तींच्या विसर्जनामुळे जलप्रदूषण, पाण्याची अजीर्ण अवस्था, मासळी व जलचर जीवांचे नुकसान तसेच नदी, तलाव यांचं प्रदूषण वाढत आहे. सण साजरा करताना जबाबदारीची गरज शासनाच्या नव्या धोरणानुसार, उत्सव साजरा करताना श्रद्धेचा मान राखत पर्यावरणाशी सुसंगत पद्धतीने गणपती विसर्जन केलं पाहिजे. मूर्ती विक्रेत्यांना POP ऐवजी शाडू मातीपासून, नैसर्गिक रंगांचा वापर करून मूर्ती तयार करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सरकारने सांगितलं की, “ही बंदी केवळ दंडात्मक नसून लोकजागृती, सहभाग, आणि पर्यावरण संवर्धन यावर आधारित आहे.” काय म्हणतात पर्यावरण तज्ज्ञ? पर्यावरण तज्ज्ञ आणि कार्यकर्ते या निर्णयाचं स्वागत करत आहेत.“POP मूर्तींचा विघटन कालावधी फार मोठा असतो. यामुळे केवळ जलप्रदूषणच नाही, तर जैवविविधतेवरही गंभीर परिणाम होतो. राज्य सरकारने उचललेलं हे पाऊल उशिरा का होईना, अत्यंत आवश्यक आणि योग्य आहे,” असं मत पर्यावरण अभ्यासक डॉ. मृणाल देशपांडे यांनी व्यक्त केलं. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका राज्यातील नगरपालिका, महानगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींना कृत्रिम विसर्जन तलावांची निर्मिती, जनजागृती मोहिमा व मार्गदर्शन केंद्रे उभारण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. साथीचे आजार, प्लास्टिक व रंगांचे दुष्परिणाम लक्षात घेता गणपती विसर्जनाच्या संदर्भात आरोग्य आणि पर्यावरण दोघांचा समतोल साधण्याची गरज असल्याचेही शासनाने नमूद केले आहे. जनतेची प्रतिक्रिया काही मंडळांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं असून, “श्रद्धा आणि पर्यावरण यामध्ये समतोल राखणं हे गणेशभक्ताचं कर्तव्य आहे,” असं मत व्यक्त केलं.तर काही मंडळांना कृत्रिम तलावांच्या उपलब्धतेबाबत शंका असून, शासनाकडून सुव्यवस्था व साधनसामग्री लवकरच उपलब्ध करून दिली जाईल, असं आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिलं. काय आहेत नवे नियम? राज्य शासनाने दिलेल्या माहितीनुसार खालील प्रमुख बाबी या नव्या नियमांतर्गत स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत: निष्कर्ष: गणेशोत्सव हा श्रद्धेचा, परंपरेचा आणि सामूहिक एकतेचा सण आहे. आता त्यात पर्यावरणसंवेदनशीलतेची जाणीव जोडण्याची वेळ आली आहे. POP मूर्तींवरील बंदी ही शासनाची जबाबदारी आणि नागरिकांची जागृकती यांचा समन्वय साधणारी पायरी ठरू शकते.

POP मूर्तींना ‘नाही’ पर्यावरणासाठी महाराष्ट्र सरकारचे कठोर पाऊल – २०२६ पर्यंत नवे नियम लागू Read More »

“सरकारी पैसा कुणाच्याही बॅग भरण्यासाठी नाही” – रोहित पवार

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

तो निधी हा ‘मायबाप जनतेचा’ असतो. त्यामुळे सार्वजनिक तिजोरीतील पैशाचा विनियोग करताना जबाबदारीने आणि अत्यंत सजगतेने वर्तन करणं हे प्रत्येक मंत्र्याचं नैतिक कर्तव्य आहे,” अहिल्यानगर : राज्याचे मंत्री संजय शिरसाठ यांच्या एका कार्यक्रमातील विधानावरून नव्या राजकीय वादाला तोंड फुटले आहे. त्यांचं विधान असं सुचवणारे आहे की जणू सार्वजनिक निधीचा वाटप वैयक्तिक अधिकारासारखा केला जातो, अशा पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार रोहित पवार यांनी अत्यंत परखड शब्दांत प्रतिक्रिया देत शिरसाठांवर हल्लाबोल केला आहे. राज्यातील महायुती सरकारमधील मंत्र्यांच्या वादग्रस्त विधानांची मालिका थांबण्याचे नाव घेत नाही. अलीकडेच सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात केलेल्या विधानामुळे पुन्हा एकदा वाद उफाळून आला आहे. यापूर्वीही अनेक मंत्री त्यांच्या बेजबाबदार वक्तव्यांमुळे चर्चेत आले असून, आता त्यात शिरसाट यांची भर पडली आहे. शनिवारी अकोल्यात आयोजित सामाजिक न्याय भवनाच्या उद्घाटन सोहळ्यात बोलताना मंत्री शिरसाट म्हणाले, “वसतिगृहासाठी पाच, दहा, पंधरा कोटींचा निधी मागा. नाही दिला तर नाव सांगणार नाही. सरकारचा पैसा आहे, आपल्या बापाचं काय जातंय?“ त्यांच्या या विधानाचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत असून, त्यावरून टीकेची झोड उठली आहे. त्यावर रोहित पवार यांनी जोरदार टीका केली आहे. “मंत्री काही काळासाठी त्या पदावर असतात. ते विसरतात की ते ज्या निधीचा वापर करत आहेत तो त्यांच्या खाजगी घरून आलेला नसतो. तो निधी हा ‘मायबाप जनतेचा’ असतो. त्यामुळे सार्वजनिक तिजोरीतील पैशाचा विनियोग करताना जबाबदारीने आणि अत्यंत सजगतेने वर्तन करणं हे प्रत्येक मंत्र्याचं नैतिक कर्तव्य आहे,” असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे. ते पुढे म्हणाले की, “हा पैसा कुणाच्या ‘बॅग भरण्यासाठी’ नाही. हा पैसा लोकांचे कररूपाने सरकारकडे जमा होतो, आणि त्याचा वापर लोकांच्या भल्यासाठीच व्हायला हवा. मंत्रिपद ही हुकूमशाही करण्याची जागा नाही. ते एक जबाबदारीचं पद आहे, आणि त्यावर असलेल्या व्यक्तींनी विनम्रता, पारदर्शकता आणि शिस्तबद्धता पाळावी, ही अपेक्षा जनतेला असते.” राजकीय प्रतिक्रिया आणि वातावरण या वक्तव्यानंतर सत्ताधाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली असून, मंत्री संजय शिरसाठ यांच्या विधानाचे स्पष्टीकरण अद्याप अधिकृतपणे समोर आलेले नाही. मात्र रोहित पवारांच्या परखड आणि थेट शब्दांनी सत्ताधाऱ्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. राज्यातील विरोधकांनी देखील शिरसाठ यांच्या विधानावरून टीकेची झोड उठवली आहे. अनेकांनी सोशल मीडियावर सरकारकडून जनतेच्या पैशाचा वापर कशा पद्धतीने होत आहे, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. रोहित पवारांच्या वक्तव्याने सरकारच्या धोरणांवर आणि मंत्र्यांच्या वागणुकीवर गंभीर चर्चा सुरु झाल्या आहेत.

“सरकारी पैसा कुणाच्याही बॅग भरण्यासाठी नाही” – रोहित पवार Read More »

sawedi land scam 'non cultivation' use of agricultural land

सावेडीतील जमीन व्यवहारात तांत्रिक गुंतागुंत – शेतजमिनीचा ‘बिनशेती’ वापर?

Leave a Comment / क्राईम, राजकीय, शेती, हायलाईट / dnamarathi.com

Sawedi land scam – १९९१ साली पारसमल मश्रीमल शहा यांनी ही जमीन खरेदी केली, त्यावेळी ७/१२ वर ‘बिनशेती’ नोंद असली तरी त्याचा कोणताही कायदेशीर आधार न सापडल्यामुळे, जमीन प्रत्यक्षात ‘शेती’च होती, असेच मानले जाते. अहिल्यानगर – Sawedi land scam – सावेडी परिसरातील सर्वे नंबर २७९ व नंतरच्या वाटपानुसार २४५/ब/१ व २४५/ब/२ या जमिनींबाबत जमीन वापर, खरेदी प्रक्रिया व दस्ताऐवजी विसंगतीमुळे गंभीर तांत्रिक व कायदेशीर अनियमिततेचा प्रकार उघड झाला आहे. हे प्रकरण सध्या महसूल प्रशासनाच्या चौकशीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. बिनशेती नोंदी असूनही पुरावे गायब? अप्पर तहसीलदार कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, सदर जमिनीवरील ७/१२ उतारे सन १९४०-४१ पासून सन २०१५-१६ पर्यंत ‘बिनशेती’ स्वरूपात नोंदवले गेले आहेत. पीकपाहणी सदरी “पडीक” व “कातडे रंगविण्याचा कारखाना” असा उल्लेख सातत्याने आढळतो. मात्र या ‘बिनशेती’ वापरासंबंधी कोणतीही अधिकृत परवानगी, रूपांतरण आदेश अथवा कायदेशीर दस्तऐवज शासन अभिलेखांमध्ये उपलब्ध नाही. त्यामुळे या जमिनीचा शेतजमिनीवरून औद्योगिक वापरात अनधिकृत रूपात बदल झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. बिनशेती नोंद असूनही अधिकृत परवानगी नाही – कायदाचं उल्लंघन? महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे कलम ४५ स्पष्टपणे सांगते की, कोणतीही जमीन तिच्या मूळ वर्गीकरणापेक्षा वेगळ्या स्वरूपात वापरण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. या प्रकरणात मात्र, जरी ७/१२ उताऱ्यांवर ‘बिनशेती’ वापर नमूद आहे, तरी तो वापर कधी आणि कशाच्या आधारे अधिकृत केला गेला याचा पुरावा मिळत नाही. त्यामुळे ही ‘बिनशेती’ नोंद बेकायदेशीररीत्या, अधिकृत आदेशांशिवाय करण्यात आली असावी, असा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. यामुळे शासनाची महसूल फसवणूक झाली असण्याची शक्यता असून, दोषींवर दंडासह कारवाई होणे आवश्यक आहे. शेती जमीन खरेदीसाठी ‘शेतकरी पुरावा’ आवश्यक – पण तहसीलदारांनी डोळेझाक? १९९१ साली पारसमल मश्रीमल शहा यांनी ही जमीन खरेदी केली, त्यावेळी ७/१२ वर ‘बिनशेती’ नोंद दिसत असली तरी त्याचा कोणताही कायदेशीर आधार न सापडल्यामुळे, जमीन प्रत्यक्षात ‘शेती’च होती, असेच मानले जाते. त्यामुळे या व्यवहारावेळी खरेदीदारांनी स्वतः शेतकरी असल्याचा पुरावा सादर करणे कायद्यानुसार बंधनकारक होते. मात्र, असा कोणताही पुरावा सादर न झाल्याचे अप्पर तहसीलदारांनी स्वतःच अवाहालात दिली आहे. असे असूनही, अप्पर तहसीलदार कार्यालय खरेदीदाराच्या बाजूने भूमिका घेत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे, आणि त्यामुळे महसूल खात्याच्या निष्पक्षतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. थोडक्यात कायद्यानुसार कारवाई आवश्यक या प्रकारात महसूल संहिता, मुद्रांक अधिनियम व भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांखाली कारवाईची शक्यता आहे. शासनाची महसूल हानी भरून काढण्यासाठी शुल्क व दंड वसुली, तसेच दोषींवर प्रशासकीय कारवाई अपरिहार्य ठरत आहे.

सावेडीतील जमीन व्यवहारात तांत्रिक गुंतागुंत – शेतजमिनीचा ‘बिनशेती’ वापर? Read More »

Sawedi land scam दस्त गायब? – अहिल्यानगरच्या नोंदणी कार्यालयातील गंभीर अनियमितता उघड

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Sawedi land scam सावेडी जमीन घोटाळा सावेडी येथील सर्वे नं. २४५/ब२ मधील वादग्रस्त हाडाचा कारखाना व संबंधित फेरफार क्रमांक ७३१०७ (मंजूर दिनांक १७ मे २०२५) प्रकरणात Sawedi land scam अहिल्यानगर, – मौजे सावेडी येथील फेरफार क्रमांक ७३१०७ संदर्भात सादर करण्यात आलेल्या अर्जावर कार्यवाही करत असताना एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. दस्त क्र. ४३०/१९९१, दिनांक १५ ऑक्टोबर १९९१ या नोंदणी दस्तावेजासंदर्भातील महत्त्वाचे अभिलेख नोंदणी कार्यालयातून गायब असल्याचे समोर आले आहे. सह दुय्यम निबंधक क्र. १ (दक्षिण) यांनी लेखी म्हणण्यात याची स्पष्ट केलाय. सदर दस्तासंबंधी कार्यालयात “खंड क्र. १९६” हा एकमेव दस्त उपलब्ध असून, सूची क्र. २, अंगठे नोंद, डे बुक, तसेच पावती पुस्तक यापैकी एकही अभिलेख आजपर्यंत मिळून आलेला नाही, अशी कबुलीच निबंधक कार्यालयाने दिली आहे. परिणामी, हा दस्त कार्यालयात खरंच नोंदवला केली होती की नाही यावरही संशय निर्माण झाला आहे. या प्रकरणी एक गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो की, हे अभिलेख गेले तरी कुठे? जर नोंदणी झाल्याचे कुठलेही पुरावे उपलब्ध नाहीत, तर त्याची जबाबदारी कोणावर? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, एवढ्या महत्त्वाच्या दस्तांचे संरक्षण करण्यात अपयश का आले? दरम्यान, फेरफार क्रमांक ७३१०७ अन्वये स.नं. २४५/२ब या जमिनीवर ३४ वर्षांनंतर कोणत्याही न्यायालयीन आदेशाविना फेरफार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पूर्वीची खरेदीखते रद्द न करता नव्या फेरफारास मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोप करत सदर प्रकरणाची सत्यशोधक चौकशी करून फेरफार रहित करण्याची मागणी अर्जदाराने केली आहे. यावरून, अपर तहसिलदार अहिल्यानगर यांच्याकडून चौकशी करून सविस्तर अहवाल मागविण्यात आला होता, जो प्राप्त झाला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात भूमाफियांचा किंवा भ्रष्ट साखळीचा हस्तक्षेप असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळेच दस्तांचे गायब होणे, अभिलेखांच्या नोंदी आढळून न येणे आणि परस्पर फेरफार होणे या सगळ्या घडामोडींचा सखोल तपास करणे आवश्यक आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. ‘मुद्देसूद प्रश्न उभे राहतात: • दस्त नोंद झाला नसल्याचा किंवा अभिलेख हरवल्याचा ठपका नक्की कुणावर? • ३४ वर्षांनंतर झालेले फेरफार कायद्याच्या चौकटीत बसतात का? • ही यंत्रणात्मक चूक की हेतुपुरस्सर दस्त लपवण्याचा प्रकार? संपूर्ण प्रकरणात भूमाफियांचा किंवा भ्रष्ट साखळीचा हस्तक्षेप असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महत्त्वाचे दस्तावेज गायब होणे, त्यासंदर्भातील मूलभूत अभिलेख कार्यालयातून अचानकपणे न सापडणे, आणि याच दस्ताआधारे ३४ वर्षांनंतर झालेला फेरफार – या साऱ्या गोष्टींचा योगायोग असण्याची शक्यता अत्यल्प आहे. हे एक नियोजित षड्यंत्र असून, त्यामागे भूमाफिया, दलाल, व काही भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची मिलीभगत असल्याचा संशय बळावतो. जर योग्य तपास झाला, तर या प्रकरणातून अनेक मुखवटे गळून पडण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच यास सामान्य प्रशासकीय त्रुटी म्हणून सोडवून चालणार नाही; तर या मागील साखळीचे बिंग फोडणे हीच खरी गरज आहे.

Sawedi land scam दस्त गायब? – अहिल्यानगरच्या नोंदणी कार्यालयातील गंभीर अनियमितता उघड Read More »

What is a DNA test? How is the test done?

DNA Test म्हणजे काय? कशी केली जाते तपासणी?

Leave a Comment / आरोग्य, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

DNA Test – मुंबई – गुन्हेगारी तपास, पितृत्व निश्चिती, वारसा विवाद तसेच वैद्यकीय निदान यांसाठी ‘डीएनए टेस्ट’ म्हणजेच DNA चाचणी आज सर्वात विश्वसनीय वैज्ञानिक साधन मानली जाते. डीएनए म्हणजे ‘डिऑक्सीरायबोन्युक्लिक अ‍ॅसिड’, जे प्रत्येक माणसाच्या शरीरातील पेशींमध्ये आढळतं आणि त्याची आनुवंशिक ओळख सांगतं. कोणत्याही दोन व्यक्तींमध्ये ९९.९९ टक्के डीएनए सारखं असतं, मात्र उरलेला सूक्ष्म फरकच त्यांना वेगळं ठरवतो. डीएनए टेस्ट म्हणजे काय? डीएनए टेस्ट म्हणजे व्यक्तीच्या शरीरातील उदा. लाळ, रक्त, केस, त्वचा किंवा हाडांमधून मिळवलेल्या जैविक नमुन्यांमधून त्याचा जनुकीय संकेत (genetic code) तपासून त्या व्यक्तीची ओळख पटवण्याची प्रक्रिया. हे विश्लेषण ‘डीएनए प्रोफाइलिंग’ किंवा ‘फिंगरप्रिंटिंग’ म्हणूनही ओळखलं जातं. या चाचणीद्वारे दोन व्यक्तींमध्ये रक्तसंबंध आहे का, गुन्ह्याच्या ठिकाणी आढळलेले नमुने कोणाचे आहेत, हे निश्चित करता येतं. कशी केली जाते डीएनए तपासणी 1. नमुना संकलन (Sample Collection) – रक्त, केस, लाळ, त्वचा किंवा हाडं यांपासून नमुना घेतला जातो. – बहुधा गालामध्ये (buccal swab) कापसाने घासून लाळीचा नमुना घेतला जातो. 2. डीएनए वेगळं करणं (Extraction) – नमुन्यातून डीएनए वेगळं केलं जातं. ही प्रक्रिया अत्यंत संवेदनशील असते. 3. डीएनएचे गुणवैशिष्ट्य पाहणे (Amplification & Profiling) – विशेष प्रयोगशाळांमध्ये ‘PCR’ तंत्रज्ञानाने डीएनए वाढवून त्याचा सखोल अभ्यास केला जातो. – STR (Short Tandem Repeat) पद्धतीने विशिष्ट जनुकांची तुलना केली जाते. 4. तुलना (Comparison): नमुन्याची तुलना इतर व्यक्तींच्या डीएनए प्रोफाइलशी केली जाते (उदाहरणार्थ, संशयित गुन्हेगार किंवा आई-वडील इ.) कुठे वापर होते डीएनए तपासणीचं? भारतामध्ये डीएनए चाचणीला न्यायालयीन मान्यता आहे. मात्र न्यायालयाची परवानगी घेतल्याशिवाय कोणतीही वैयक्तिक डीएनए तपासणी करता येत नाही. डीएनए तज्ञ, वैज्ञानिक, फॉरेन्सिक प्रयोगशाळा आणि न्यायाधीश यांचं संयोजन यात आवश्यक असतं. विश्वसनीयता व मर्यादा डीएनए टेस्ट ९९.९९% अचूक असते, त्यामुळे न्यायालयांमध्ये ती खात्रीलायक पुरावा मानली जाते. मात्र नमुन्याचं दूषित होणं, प्रक्रिया अर्धवट असणं किंवा चुकीच्या सॉफ्टवेअर विश्लेषणामुळे परिणाम बिघडू शकतो. नोंद घ्या * भारत सरकारने “डीएनए टेक्नॉलॉजी (वापर व रेग्युलेशन) विधेयक” २०१९ मध्ये सादर केलं होतं. * यामध्ये डीएनए डेटा बँक, नमुना घेण्याच्या अटी व व्यक्तीच्या गोपनीयतेचं संरक्षण यावर नियमावली आखण्यात आली आहे निष्कर्ष डीएनए टेस्ट ही आधुनिक विज्ञानातील अत्यंत सशक्त व अचूक ओळख पटवणारी प्रक्रिया आहे. ती केवळ गुन्हे उघडकीस आणण्यासाठीच नव्हे, तर कुटुंबीयांचे संबंध, वारसाहक्काचे प्रश्न, आणि वैद्यकीय समस्यांमध्येही अमूल्य ठरते. मात्र ती नैतिक व कायदेशीर चौकटीतच केली गेल्यास तिचा खरा उपयोग साध्य होतो.

DNA Test म्हणजे काय? कशी केली जाते तपासणी? Read More »

come on rummy, maharaj, but where is the action rohit pawar o

“वाजपेयी-यशवंतरावांचा आदर्श, पण कारवाई कुठे?” – रोहित पवारांचा खोचक सवाल

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

मुंबई | प्रतिनिधी – राज्याचे कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्याविरोधात सभागृहात रमी खेळल्याचा आरोप झाल्यानंतर निर्माण झालेल्या वादळात आता सरकारसमोर गंभीर नैतिक आणि राजकीय प्रश्न उभे ठाकले आहेत. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सरकारने नेमलेली आंतरिम समिती आपला अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांच्याकडे सुपूर्त केला आहे. मात्र, अहवालात नेमके काय निष्कर्ष आहेत आणि त्यावर सरकार काय भूमिका घेणार, हे अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार गट) चे आक्रमक आमदार रोहित पवार यांनी आज सरकारवर जोरदार हल्ला चढवत, नैतिकतेचा बुरखा फाडण्याचा प्रयत्न केला. “सभागृहात १८ ते २२ मिनिटं कृषी मंत्री रमी खेळत असल्याचे स्पष्ट व्हिडिओ पुरावे समोर आहेत. हे संपूर्ण प्रकरण म्हणजे शेतकऱ्यांच्या समस्या, त्यांच्या अपेक्षा आणि त्यांच्या प्रश्नांवर पांघरुण घालण्याचा प्रयत्न आहे. इतक्या महत्त्वाच्या पदावर असलेला मंत्री जर सभागृहात असा वेळ घालवत असेल, तर त्या मंत्र्याच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होतं,” असे तीव्र शब्दात टीका करत रोहित पवार यांनी सरकारला कोंडीत पकडले. “वारसा सांगून काही होत नाही, कृतीतून दाखवा!” या मुद्द्यावरून रोहित पवार यांनी थेट उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना लक्ष्य केले. “फडणवीस साहेब अटल बिहारी वाजपेयी यांचा वारसा सांगतात आणि दादा (अजित पवार) यशवंतराव चव्हाणांचा आदर्श घेतात, पण हे आदर्श केवळ भाषणात नको, कृतीतही दिसले पाहिजेत. आता प्रश्न आहे – या मंत्र्याने सभागृहात रमी खेळल्याच्या स्पष्ट पुराव्यानंतर तुम्ही काय निर्णय घेता?” असा खोचक सवाल रोहित पवार यांनी केला. सरकारची भूमिका स्पष्ट होणार? मंत्रीपद धोक्यात? सरकारकडून अद्याप या अहवालावरील भूमिका स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. अहवालात समितीने नेमके काय निष्कर्ष मांडले, दोष निश्चित केला का? मंत्री कोकाटेंना पाठीशी घालण्यात येणार का? की नैतिकतेच्या आधारावर कठोर निर्णय घेतला जाणार – या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे महाराष्ट्राला लवकरच मिळणार आहेत, अशी अपेक्षा आहे. या संदर्भात बोलताना रोहित पवार पुढे म्हणाले – “सरकारकडे अहवाल गेला आहे, पण तो जनतेसमोर आणणे आवश्यक आहे. पारदर्शक कारभार म्हणजे काय याचे भान सरकारला राहिले आहे का? की एकमेकांचे पाप लपवण्याचा उद्योग सुरु आहे?“ सभागृहाचा अपमान की शेतकऱ्यांची अवहेलना? कृषी विभाग हे राज्याच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित मंत्रालय आहे. अशा परिस्थितीत कृषी मंत्रीच जर सभागृहात रमी खेळत असेल, तर हा केवळ सभागृहाचा अपमान नाही, तर शेतकऱ्यांच्याही विश्वासाला तडा जाण्याचा प्रकार आहे, असे मत राजकीय वर्तुळात मांडले जात आहे. रोहित पवार यांचा (प्रतिक्रिया): “सभागृह म्हणजे लोकशाही मंदिर आहे. त्या ठिकाणी एखादा मंत्री २० मिनिटं रमी खेळत असेल, तर तो लोकशाहीचा, शेतकऱ्यांचा आणि जनतेच्या प्रश्नांचा अवमान आहे. अहवाल आला आहे, आता सरकारची खरी कसोटी सुरू झाली आहे. कारवाई झाली नाही, तर तुमच्या आदर्शांचा फोलपणा उघड होईल.” महत्त्वाचे मुद्दे:

“वाजपेयी-यशवंतरावांचा आदर्श, पण कारवाई कुठे?” – रोहित पवारांचा खोचक सवाल Read More »

savedi maharashtra til adarsh scam dna marathi

सत्य लपवण्याचा ‘फेरफार’?

Leave a Comment / क्राईम, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Sawedi land scam – प्रशासन जर चुकीच्या नोंदी करणाऱ्यांना वाचवत असेल, गोपनीय माहिती लीक होत असेल आणि बनावट कागदांवर स्वाक्षऱ्या केल्या जात असतील – तर या सगळ्याच्या मुळाशी असलेला जनतेचा प्रशासनावर असलेला विश्वासच उडतो होतो. ही बाब केवळ सावेडीपुरती मर्यादित नाही; ही एक सिस्टम फेल्युअर ची लक्षणं आहेत. Sawedi land scam – अहिल्सायानगर – सावेडी येथील सर्वे नं. २४५/ब२ मधील वादग्रस्त हाडाचा कारखाना आणि त्यासंबंधित फेरफार क्रमांक ७३१०७ प्रकरणात अखेर अहवाल सादर झाला, मात्र तो “फेरपुनरावलोकन” या शिफारसीपलीकडे फारसा पुढे गेलेला नाही. गेले काही महिने याबाबत गंभीर स्वरूपाचे आरोप होत असताना प्रशासनाने केवळ पुनरावलोकनाची शिफारस करणे म्हणजे प्रकरण हलक्याफुलक्या पद्धतीने हाताळण्याचा प्रयत्न आहे, असे स्पष्टपणे म्हणावे लागेल. ही कारवाई म्हणजे ‘समस्या सोडवणे’ नव्हे तर ‘विलंब करा आणि विसरायला लावा’ अशा शैलीतील जुन्या धोरणाचे उदाहरण आहे. दस्तऐवज बनावट असल्याचे आरोप, खरेदीखत संदिग्ध असल्याचे पुरावे, आणि हस्ताक्षर बनावट असल्याचा स्पष्ट आरोप असूनही, ही बाब गंभीरपणे न घेता तिचा फेरपरीक्षण करून ‘नवीन पेपर तयार करून जुने पेपर’ झाकून टाकण्याचा प्रयत्न होत केला जात आहे. कारवाई होण्याऐवजी ‘जुळवून घेण्याची’ यंत्रणा सक्रिय? अहवाल अद्याप अधिकृतरित्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पोहोचलेला नसतानाही, त्यातील गोपनीय बाबी आधीच संबंधित गटांपर्यंत पोहोचल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेषतः शहा गटाशी संबंधित काही व्यक्तींनी तत्काळ प्रांत कार्यालयात धाव घेतल्याचे चित्र दिसून आले. ही बाब केवळ संयोग नव्हे, तर प्रशासकीय यंत्रणेमधील ‘फुटलेल्या नळांची साखळी’ पुन्हा अधोरेखित करणारी आहे. याचा थेट अर्थ असा होतो की, अहवाल तयार होण्याच्या आधीच संबंधित व्यक्तींशी समन्वय साधला गेला असावा, आणि त्यांच्या ‘सोयीचा’ मजकूर त्यामध्ये उतरवण्यात आला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हा प्रकार निष्पक्ष आणि पारदर्शक प्रशासनाच्या मूळ मूल्यांनाच सुरुंग लावणारा असून, यामुळे कारवाई होण्याऐवजी ‘जुळवून घेण्याची’ यंत्रणा सक्रिय आहे, हेच सिद्ध होते. चूक दुरुस्ती लेख – सत्य झाकणारा मुखवटा या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या “चूक दुरुस्ती लेखा”मध्ये मूळ सर्वे नंबर आणि क्षेत्रफळ कायम ठेवत नव्याने दुसरा सर्वे नंबर देण्यात आला, आणि त्यात क्षेत्रफळही वाढवण्यात आलं. हे करताना ज्या व्यक्तीची संमती घेतल्याचा दाखला आहे – त्याच व्यक्तीने “सही माझी नसल्याचा” दावा केला आहे. याहून गंभीर आणखी काय असू शकते? फक्त पुनरावलोकन पुरेसं नाही पुनरावलोकन म्हणजे एका चुकीच्या फाईलला दुसऱ्या फाईलने झाकणे. ही केवळ वेळकाढूपणाची कारवाई आहे. प्रशासकीय कागदोपत्री चुकांमागे नेहमीच एक हेतू असतो – आणि या प्रकरणात तो हेतू कोणाचा फायदा करण्यासाठी होता, हे तपासण्याची जबाबदारी महसूल विभागावर आहे. केवळ अहवाल लिहून आणि पुन्हा चौकशीचा सल्ला देऊन जबाबदारी झटकली जाणार असेल, तर यंत्रणेच्या अस्तित्वावरच प्रश्न उभा राहतो. लोकशाहीत विश्वास नसेल तर काय उरते? प्रशासन जर चुकीच्या नोंदी करणाऱ्यांना वाचवत असेल, गोपनीय माहिती लीक होत असेल आणि बनावट कागदांवर स्वाक्षऱ्या केल्या जात असतील – तर या सगळ्याच्या मुळाशी असलेला जनतेचा प्रशासनावर असलेला विश्वासच उडतो होतो. ही बाब केवळ सावेडीपुरती मर्यादित नाही; ही एक सिस्टम फेल्युअर ची लक्षणं आहेत. चेंडू जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कोर्टात… आता या अहवालावर जिल्हाधिकारी काय निर्णय घेतात, हे महत्त्वाचं ठरणार आहे. त्यांनी या प्रकरणाकडे अधिक गांभीर्याने पाहून संबंधित दोषींवर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई केली नाही, तर सावेडी हे प्रकरण इतर शहरातील जिल्हातील आणि इतर जिल्हातील भूमिगत भ्रष्ट व्यवस्थांना नवा आत्मविश्वास देईल. शेवटी एकच प्रश्न उरतो – फेरफाराचा अहवाल आला, पण न्याय कुठे आहे?

सत्य लपवण्याचा ‘फेरफार’? Read More »