ट्रेंडिंग

Sawedi land Scam नगर आणि पुण्यातील भू-माफियांचे मोठे जाळे सक्रिय असल्याचे अनेक सूत्रांकडून समजते. काही प्रकरणांत अशाच प्रकारे जुने दस्तावेज वापरून खोटी नोंदणी करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले असून, त्याचा पुढील तपशील लवकरच दस्तावेजांसह उघड करू नगर प्रतिनिधी,  | सावेडी, नगर –  Sawedi Land Scam – सावेडी नाक्याजवळील तब्बल १.३५ हेक्टर क्षेत्रफळाच्या जमिनीची संशयास्पद नोंदणी सध्या नगर शहरात तीव्र चर्चेचा आणि संतापाचा विषय ठरत आहे. तब्बल ३५ वर्षांनंतर अचानकपणे करण्यात आलेली ही नोंदणी, त्यात दिसणाऱ्या गंभीर दस्तावेजी त्रुटी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर येणारा राजकीय आणि पोलीसान मध्ये तक्रार करून दबाव टाकण्याचा प्रयत्न सुरु आहे , यामुळे या प्रकरणाने गंभीर वळण घेतले आहे. जमिनीची बाजारभावानुसार किंमत सुमारे १००  ते १२० कोटी रुपये असल्याचे बोलले जात असून, इतक्या मोठ्या मूल्याच्या मालमत्तेवर सुनियोजितपणे कब्जा करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा संशय आहे. यात नगर आणि पुण्यातील भू-माफियांचे मोठे जाळे सक्रिय असल्याचे अनेक सूत्रांकडून समजते. काही प्रकरणांत अशाच प्रकारे जुने दस्तावेज वापरून खोटी नोंदणी करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले असून, त्याचा पुढील तपशील लवकरच दस्तावेजांसह उघड करू. पण प्रथम दर्शनी दस्तावेज पहाता यात शंख घेण्यास वाव आहे, सर्व सामन्य माणसां दिसतो मग त्यांना का नाही. मग सगळे खरे आहे तर इतका दबाव का.   या प्रकरणात एक खळबळजनक बाब समोर आली आहे – “निकाल माझ्या बाजूने लागावा यासाठी महसूल अधिकारी, पोलीस आणि नोंदणी कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकला जात आहे”, अशी माहिती मिळाली आहे. या प्रकरणात जेव्हा दस्तावेज तपासले जातात, तेव्हा संपूर्ण घोटाळाच उघड होतो, असा दावा काही संबंधितांनी केला आहे. नेमकं काय आहे प्रकरण? नगर-मनमाड रस्त्यालगत असलेल्या सर्व्हे नं. २४५/ब-१ (०.७२ हे.) आणि २४५/ब-२ (०.६३ हे.) या दोन भूखंडांची नोंदणी ३५ वर्षांनंतर अचानक झाली. यासंदर्भात १९९१ सालचे खरेदीखत दाखवण्यात आले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या गटांचे विभाजन १९९२ मध्ये झाले होते. त्यामुळे १९९१ मध्येच दोन स्वतंत्र गट दाखवणे, ही बाब संशयास्पद ठरते. दस्तावेजांमधील विसंगती… तिन्ही बाजूंनी गोंधळ या व्यवहारात तीन वेगवेगळ्या रकमा दाखवल्या गेल्या आहेत — या आर्थिक तफावतीमुळे नोंदणी प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यातच, काही साक्षीदारांनी पुढे येऊन सांगितले की, “ही सही आमची नाही. आम्ही व्यवहाराबाबत अनभिज्ञ आहोत“, असा थेट आरोप करत खोट्या सह्यांचा वापर झाल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. प्रशासनाचे दुर्लक्ष, की दबावाखालील भूमिका? नोंदणी प्रक्रियेत पारसमल मश्रीमल शाह या व्यक्तीने अर्ज दिला, मात्र त्या अर्जावर स्वाक्षरीच नाही. एवढ्या मोठ्या व्यवहारात खरेदीदाराची स्वाक्षरी नसणे, ही बाब थेट तलाठी कार्यालय आणि नोंदणी कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेवर गंभीर संशय निर्माण करते. थोरात एल.एस. नावाच्या व्यक्तीने हे खरेदीखत तयार केल्याचा उल्लेख असून, शाह हे स्वतः उपस्थित असताना थोरात यांनी कोणाच्या वतीने व्यवहार केला, हेही गूढ आहे. गुन्हेगारी चौकशीची गरज या सर्व बाबी पाहता, हा प्रकरण साधा व्यवहार नसून, नियोजनबद्धपणे १०० ते १२० कोटी किंमतीची जमीन लाटण्याचा कट असल्याची जोरदार चर्चा आहे. नागरिकांतून, सामाजिक कार्यकर्त्यांतून आणि स्थानिक स्तरावरून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाईची मागणी होत आहे. या प्रकरणाचा तपास ‘तापशी’ अंती निर्णय होईल, असं प्रशासन म्हणत असलं तरी, तोवर अधिकाऱ्यांवर होणाऱ्या दबावामुळे सत्य कुठे हरवेल, याची भीती नागरिकांमध्ये आहे. प्रशासनाने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहत, सच्चाई समोर आणावी, अशीच आता सर्वांची मागणी आहे.