DNA मराठी

ऑटोमोबाईल

Radhakrishnan Vikhe Patil : रेल्वे मार्गाचे निर्णय लोकप्रतिनिधीना विश्वासात घेवूनच व्हावेत; विखे पाटलांची मागणी

Radhakrishnan Vikhe Patil : पुणे नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पा संदर्भात सर्व लोकप्रतिनिधीना विश्वासात घेतल्या शिवाय कोणतेही निर्णय करू नयेत,प्रस्तावित रेल्वे मार्गाच्या बदलाबाबत झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी तातडीने बैठक बोलवावी आशी विनंती जलसंपदा तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केंद्रीय रेल्वे मंत्री आश्विनी वैष्णव यांना केली आहे. पुणे नाशिक प्रस्तावित रेल्वे मार्गावरून अहील्यानगर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी तसेच जनते मध्ये निर्माण झालेल्या संभ्रमाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी रेल्वे मंत्री आश्विनी वैष्णव यांना सविस्तर पत्र लिहून प्रस्तावित रेल्वे मार्गा संदर्भात चर्चा करण्यासाठी तातडीने बैठक बोलाविण्याची विनंती केली आहे. संसदेच्या अधिवेशनात पुणे नाशिक रेल्वे प्रकल्पाच्या झालेल्या चर्चे दरम्यान प्रस्तावित मार्गात बदल करून रेल्वे मार्ग शिर्डीहून प्रस्तावित केल्याची बाब समोर आल्याने जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आणि जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. या प्रकल्पाच्या तयार करण्यात आलेल्या पहील्या आराखड्यानूसार नारायणगाव, संगमनेर, सिन्नर, नासिक या भागातून रेल्वे मार्ग निश्चित करण्यात आला आहे. यासाठी जमीनीचे भूसंपादन करण्यात आले होते.मात्र अचानक झालेला बदल सर्वानाच आश्चर्यकारक असल्याचे डॉ विखे पाटील यांनी पत्रात नमूद केले. यापुर्वी तयार करण्यात आलेल्या रेल्वे प्रकल्पाच्या आराखड्यातील बदलाबाबत कोणतीही चर्चा जिल्ह्यातील लोकसभा आणि विधान सभेच्या सदस्यांशी करण्यात आलेली नाही.प्रकल्प मार्गातील बदल करताना लोकप्रतिनिधीना विश्वासात घेणे गरजेचे होते.परंतू तशी कोणतीही चर्चा न झाल्याने लोकप्रतिनीधीसह जनतेमध्ये रेल्वे मार्गाबाबत मोठ्या प्रमाणात निर्माण झालेल्या संभ्रमाच्या वातावरणाचा रोष लोकप्रतिनिधींना सहन करण्याची वेळ आली असल्याचे गांभीर्य मंत्री विखे पाटील यांनी रेल्वे मंत्र्याच्या निदर्शनास आणून दिले. प्रस्तावित रेल्वे मार्गाबाबत पहील्यापासून असलेली मागणी विचारात घेण्यासाठी आपण तातडीने सर्व लोकप्रतिनिधीची बैठक बोलवावी,तसेच लोकप्रतिनिधीना विश्वासात घेतल्याशिवाय नाशिक पुणे रेल्वे मार्गाबबात कोणतेही निर्णय करू नयेत, आशी विनंती राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पत्राद्वारे आश्विनी वैष्णव यांना केली आहे.

Radhakrishnan Vikhe Patil : रेल्वे मार्गाचे निर्णय लोकप्रतिनिधीना विश्वासात घेवूनच व्हावेत; विखे पाटलांची मागणी Read More »

vijay wadettiwar

Vijay Wadettiwar: राज्यातील शिक्षणाचा झाला खेळखंडोबा, शिक्षकांच्या रिक्त पद भरा; विजय वडेट्टीवरांची मागणी

Vijay Wadettiwar: राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये तब्बल 37 हजार शिक्षकांची पद रिक्त आहेत. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाला आहे, त्यामुळे सरकारने या रिक्त जागा मर्यादित कालावधीत भराव्यात काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत आज मागणी केली. विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या काळात राज्यातील जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या बदलीबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. यावर बोलताना वडेट्टीवार यांनी सरकारवर टीका केली.एकीकडे शिक्षकांची पद रिक्त आहे दुसरीकडे राज्यात 55 हजार जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करण्याच्या बातम्या येतात.शिक्षण हा इतका महत्वाचा विषय असूनही सरकार याकडे दुर्लक्ष करत आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात शिक्षकांची पद रिक्त आहे.सात वर्ग आणि फक्त तीन शिक्षक विद्यार्थी काय शिकणार? त्यामुळे सरकारने राज्यात शिक्षकांची किती पद रिक्त आहेत, आणि एका मर्यादित कालावधीत या जागा  भराव्या अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. यावर उत्तर देताना मंत्री जयकुमार गोरे यांनी राज्यात 15 हजार शिक्षकांची पद रिक्त असल्याची माहिती सभागृहात दिली यावर वडेट्टीवर यांनी आक्षेप घेतला. राज्यात 37 हजार शिक्षकांची पद रिक्त आहेत,अधिकारी सरकारची दिशाभूल करत आहे,सरकारच्या पोर्टलचे नाव पवित्र असले तरी अपवित्र काम सुरू आहे अशी टीका वडेट्टीवार यांनी सभागृहात केली. या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री गोरे यांनी मान्य केले चंद्रपूर जिल्ह्यात शिक्षकांची 472 जागा रिक्त आहेत. राज्यात शिक्षक भरतीबाबत नवीन पद्धत आणण्याची गरज असल्याचे मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले.

Vijay Wadettiwar: राज्यातील शिक्षणाचा झाला खेळखंडोबा, शिक्षकांच्या रिक्त पद भरा; विजय वडेट्टीवरांची मागणी Read More »

shrirang barge on msrtc

Shrirang Barge on MSRTC : शासनाची मंजूरी मिळत नसल्याने एसटी मधील 500 चालक, वाहक वर्षानुवर्षे हंगामी वेतन श्रेणीवर; श्रीरंग बरगे आक्रमक

Shrirang Barge on MSRTC : राज्य परिवहन महामंडळात चालक तथा वाहक हे पद काही वर्षापूर्वी निर्माण करण्यात असून व या पदातील कर्मचाऱ्यांना चालकाच्या मंजुरीत समाविष्ट करण्यात आल्याने चालक पदात अतिरिक्त कर्मचारी झाले असल्याने चालक व वाहक या दोन्ही पदातील ५००० कर्मचाऱ्यांना त्याचा फटका बसला असून शासनाची मंजुरी नसल्याने अनेक चालक व वाहनांना वर्षानुवर्षे हंगामी वेतन श्रेणीत काम करावे लागत आहे.व त्यांची आर्थिक पिळवणूक होत असून या तीनही पदांना शासनाने एकत्रित मंजुरी देऊन वर्षानुवर्षे हंगामी वेतन श्रेणीवर काम करणाऱ्या या पदातील कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना प्रत्यक्ष भेटून केली आहे. या संदर्भातील एक निवेदन आज नागपूर येथील विधानभवनात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना संघटनेच्या वतीने प्रत्यक्ष भेटून देण्यात आले असून चालक, चालक तथा वाहक व वाहक या तीनही पदातील कर्मचाऱ्यांची पदे वेगवेगळी न दाखवता या पदांचे एकत्रीकरण करण्यात यावे अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे. नवीन पदांना मंजुरी देण्याचा अधिकार शासनाचा एसटी हा राज्य सरकारचा अंगीकृत उपक्रम असल्याने व राज्य शासनाच्या कुठल्याही उपक्रमांमध्ये नवीन पदांना मंजुरी देणे किंवा पद एकत्रीकरण करणे हा अधिकार शासनाचा असल्याने तांत्रिक अडचणी मुळे हा प्रश्न सुटला नसून या पदाना एकत्रित मंजुरी दिल्यास हा प्रश्न चुटकीसरशी सुटू शकेल असे ही बरगे यांचे म्हणणे आहे. एसटीच्या स्थापने पासून चालक व वाहक या पदासाठी वेगवेगळी भरती केली जात असून सन २०१६ मध्ये “वाहक” हे पद गोठविण्यात आले असून चालक तथा वाहक हे नवीन पद निर्माण करण्यात आले आहे. नवीन पद निर्माण करण्यात आल्या नंतर ते चालकाच्या मंजुरीत समाविष्ट करण्यात आल्याने त्याचा फटका ५००० चालक व वाहक कर्मचाऱ्यांना बसला आहे. चालकाच्या मंजुरीत चालक तथा वाहक समाविष्ट करण्यात आल्याने चालक पदात अतिरिक्त कर्मचारी झाले असून त्यामुळे चालक व वाहक या दोन्ही पदातील कर्मचाऱ्यांना त्याचा फटका बसला असून या दोन्ही पदांचे एकत्रीकरण करण्यात आल्यास हा प्रश्न सुटू शकेल असेही बरगे यांनी निवेदनात म्हटले आहे. बढती मिळण्यात अन्याय हंगामी वेतन श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचे नाव ज्येष्ठता सुचित सुद्धा खाली टाकले जाते , व नोकरी मध्ये तीन वर्षे पूर्ण झाल्यावरच बढती परीक्षेस पात्र ठरविण्यात येते. त्यामुळे त्यांच्यापेक्षा नवीन भरती झालेले कनिष्ठ कर्मचारी बढती परीक्षेस पात्र ठरतात.व हंगामी वेतन श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना बढती उशिरा मिळाल्याने सुद्धा त्यांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचेही बरगे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

Shrirang Barge on MSRTC : शासनाची मंजूरी मिळत नसल्याने एसटी मधील 500 चालक, वाहक वर्षानुवर्षे हंगामी वेतन श्रेणीवर; श्रीरंग बरगे आक्रमक Read More »

vijay wadettiwar

Vijay Wadettiwar: जागा घ्या अन् ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी 72 वसतिगृह बांधा; विजय वडेट्टीवरांची सभागृहात मोठी मागणी

Vijay Wadettiwar : राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह आणि अभ्यासिका उभारण्यात येत आहे. पण सध्या ही वसतिगृह भाड्याच्या इमारतीत आहे. त्याऐवजी सरकारने जमीन विकत घेऊन विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह बांधावी अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवर यांनी केली. विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या काळात ओबीसी विद्यार्थ्यांचे वस्तीगृहाच्या प्रश्नावर बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले की या वसतिगृहात प्रवेश मिळण्याच्या अटी आणि नियम हे अडचणीचे आहे.त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळत नाही.त्यामुळे या अटी शिथिल कराव्या आणि सरसकट विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात यावा अशी मागणी वडेट्टीवर यांनी केली. तसेच राज्यात 72 वसतिगृह शासनाने बांधावी आणि त्यासाठी बजेट मध्ये तरतूद करावी अशी भूमिका मांडली. यावर उत्तर देतना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाड्याच्या इमारतीत वसतीगृह सुरू ठेवायची नसून ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात जागा ठरल्या की मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय होऊन विभागाला जागा हस्तांतरीत करण्यात येईल,अस स्पष्ट केले. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले पुणे, जालना, बुलढाणा, भंडारा, वर्धा, गडचिरोली आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यात जागा घेण्यात आल्या आहेत. महसूल विभागाने जागा घेतल्या ते जिल्हे सोलापूर सांगली धुळे धाराशिव अमरावती अकोला यवतमाळ वाशिम चंद्रपूर गोंदिया हे आहेत. काही जिल्ह्यात जागा निश्चित झाली आहे तिथे जागा हस्तांतरण बाकी आहे,ते जिल्हे नागपूर ,कोल्हापूर , सातारा , नाशिक जळगाव, नंदुरबार लातूर, नांदेड हिंगोली, बीड परभणी सिंधुदुर्ग, पालघर, छत्रपती संभाजीनगर,अहिल्यानगर असे आहेत. राज्यातील फक्त चार जिल्ह्यात ओबीसी वसतिगृह साठी जागा मिळालेल्या नाही. रायगड, ठाणे, मुंबई आणि मुंबई उपनगर या जिल्ह्यात जागा मिळवून देण्यासाठी सरकार विशेष प्रयत्न करेल असं ही मुख्यमंत्री म्हणाले.

Vijay Wadettiwar: जागा घ्या अन् ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी 72 वसतिगृह बांधा; विजय वडेट्टीवरांची सभागृहात मोठी मागणी Read More »

renovation construction

Renovation Construction : इस्रायलमध्ये बांधकाम व नूतनीकरण क्षेत्रात नोकरीच्या संधी

Renovation Construction : इस्रायल देशामध्ये बांधकाम व नूतनीकरण (Renovation Construction) क्षेत्रात युवकांसाठी रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली आहे. जिल्ह्यातील नोकरीस इच्छुक असलेल्या उमेदवारांनी नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करून या सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सहायक आयुक्त रवीकुमार पंतम यांनी केले आहे. ​बांधकाम व नूतनीकरण क्षेत्रामध्ये प्लास्टरिंग वर्क्स आणि सिरॅमिक टाइलिंगसाठी प्रत्येकी १ हजार जागा, ड्रायवॉल वर्करसाठी ३०० जागा, तर मॅसनसाठी ३०० जागा उपलब्ध आहेत. वरील पदांसाठीची वयोमर्यादा, शैक्षणिक पात्रता आणि अर्जाबाबतची माहिती https://maharashtrainternational.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. पदभरतीबाबत अधिक माहितीसाठी ०२४१-२९९५७३५ या दूरध्वनी क्रमांकावर अथवा वसीम पठाण यांच्याशी ९४०९५५५४६५ या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा, असेही कळविण्यात आले आहे.

Renovation Construction : इस्रायलमध्ये बांधकाम व नूतनीकरण क्षेत्रात नोकरीच्या संधी Read More »

nashik accident

Nashik Accident : दर्शनासाठी गेलेल्या भाविकांची कार चारशे फूट दरीत कोसळून अपघात; 2 महिलांचा जागीच मृत्यू

Nashik Accident : गेल्या काही दिवसांपासून पुणे शहरासह राज्यात रस्ते अपघाताची मालिका मोठ्या प्रमाणात सुरू असून या अपघातात अनेक जण जखमी होत आहे. तर काही जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर दुसरीकडे खाजगी आणि सार्वजनिक मालमत्तेचा नुकसान देखील मोठ्या प्रमाणात होत आहे. तर दुसरीकडे नाशिकमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. दर्शनासाठी गेलेल्या भाविकांची कार चारशे फूट दरीत कोसळून अपघात झाला घटना बसवंत पिंपळगाव येथे घडली आहे. या अपघातात दोन महिलांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. या घटनेबद्दल मिळालेल्या माहितीनुसार, बसवंत पिंपळगाव येथून इनोव्हा. एम एच 15 बी एन झिरो 0555 या क्रमांकाचे चार चाकी वाहन वनी येथील नांदुरी गडावर दर्शनासाठी जात असताना ओव्हरटेक करण्याच्या नादात ड्रायव्हरचा तोल गेल्याने कार 400 फूट दरीत कोसळून कार मधील दोन महिलांचा जागीच मृत्यू झाला. वाहन चालक हा गंभीर जखमी असून त्यास स्थानिक च्या शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले घटनास्थळी वणी ग्रामीण पोलीस स्टेशन चे कर्मचारी यांनी येऊन रेस्क्यू ऑपरेशन करून वाहन चालकाला उपचारासाठी दाखल केले. घटनेचा अधिक तपास घटनेचा अधिक तपास वणी पोलीस स्टेशन अंतर्गत असलेल्या नांदुरी गाव येथील पोलीस अधिकारी व कर्मचारी करत आहे.

Nashik Accident : दर्शनासाठी गेलेल्या भाविकांची कार चारशे फूट दरीत कोसळून अपघात; 2 महिलांचा जागीच मृत्यू Read More »

indigo airlines

IndiGo Airline वर संकट कायम; आज 400 उड्डाणे रद्द, जाणून घ्या ताजे अपडेट

IndiGo Airline : इंडिगो एअरलाइन्स वरील संकट दूर होताना दिसत नाही. आज देखील देशात 400 हून जास्त उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहे. देशात आज 400 पेक्षा जास्त उड्डाणे रद्द करण्यात आल्याने प्रवाशांना मोठा धक्का बसला आहे. इंडिगो एअरलाइन्सची सलग चौथ्या दिवशीही विमान वाहतूक विस्कळीत झाली आहे, शनिवारी देशभरातील अनेक प्रमुख विमानतळांवर मोठ्या संख्येने उड्डाणे रद्द करण्यात आली. उड्डाणे अचानक रद्द केली जात आहेत, तर काही तास उशीर झाल्यामुळे प्रवाशांची स्थिती बिकट झाली आहे. अनेक विमानतळांवर परिस्थिती इतकी गर्दीची आहे की ती रेल्वे स्थानक किंवा बस स्थानकासारखी आहे. अनेक विमानतळांवर शेकडो उड्डाणे रद्द दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, कोची आणि तिरुअनंतपुरमसह अनेक प्रमुख शहरांमधील विमानतळांवर इंडिगोच्या उड्डाणे रद्द करण्याचे काम सुरूच आहे. प्रवाशांच्या प्रचंड गर्दीमुळे सकाळपासूनच विमानतळ टर्मिनल्स भरून गेले आहेत. 100 हून अधिक उड्डाणे रद्द शनिवारी, राजधानी दिल्लीतील इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (IGI) येथे ५४ निर्गमन आणि ५२ आगमन, एकूण १०६ उड्डाणे रद्द करण्यात आली. विमानतळ प्रशासनाने सेवा हळूहळू सामान्य होत असल्याचा दावा केला असला तरी, रात्री उशिरापर्यंत टर्मिनल्सवर मोठी गर्दी दिसून आली. अनेक प्रवासी त्यांच्या फ्लाइट्सच्या अपडेट्सची वाट पाहत असल्याचे दिसून आले, तर काहींना शेवटच्या क्षणी रद्द झाल्याचे कळले. 109 फ्लाइट्स उशिरा देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतही प्रवाशांच्या अडचणी वाढल्या. शनिवारी सकाळी ९ वाजेपर्यंत, १०९ इंडिगो फ्लाइट्स रद्द करण्यात आल्या, ज्यामध्ये ५१ आगमन आणि ५८ निघणाऱ्या फ्लाइट्सचा समावेश होता. विमानतळाबाहेरून आतपर्यंत लांब रांगा दिसून आल्या. अनेक प्रवाशांनी सांगितले की इंडिगोची ग्राहक सेवा प्रतिसाद देत नाही, ज्यामुळे तिकिटे रद्द करणे किंवा नवीन फ्लाइट्स बुक करणे कठीण झाले. हैदराबाद आणि पुण्यातही परिस्थिती गंभीर सकाळपर्यंत, हैदराबादच्या जीएमआर विमानतळावर इंडिगोची ६९ फ्लाइट्स रद्द करण्यात आली: २६ आगमन आणि ४३ प्रस्थान. दरम्यान, पुणे विमानतळावर एकूण ४२ फ्लाइट्स रद्द करण्यात आल्या, ज्यामध्ये १४ आगमन आणि २८ निघणाऱ्या फ्लाइट्सचा समावेश आहे. एअरलाइनला क्रूची तीव्र कमतरता भासत आहे, ज्यामुळे परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची होत आहे. कंपनीने अद्याप सामान्य स्थितीत परतण्यासाठी विशिष्ट वेळापत्रक दिलेले नाही. चार दिवसांत 2000 हून अधिक उड्डाणे रद्द गेल्या चार दिवसांत इंडिगोने २००० हून अधिक देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे रद्द केली आहेत. सतत बदलणारे वेळापत्रक, लांब रांगा आणि प्रतीक्षा वेळ यामुळे प्रवाशांचा संताप वाढत आहे. एअरलाइनने प्रवाशांना विमानतळावर येण्यापूर्वी त्यांच्या फ्लाइटची स्थिती ऑनलाइन तपासण्याचे आवाहन केले आहे. तर दुसरीकडे इंडिगोच्या सततच्या उड्डाणे रद्द करणे आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील नरेंद्र मिश्रा यांनी मुख्य न्यायाधीशांना पत्र लिहून या संकटावर स्वतःहून तोडगा काढण्याची विनंती केली आहे.

IndiGo Airline वर संकट कायम; आज 400 उड्डाणे रद्द, जाणून घ्या ताजे अपडेट Read More »

indian government

Indian Government on Pan Masala: सिगारेट अन् पान मसाले आता महाग होणार; सरकार आणणार संसदेत नवीन विधेयक

Indian Government on Pan Masala: आजपासून संसदेचा हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले असून भारत सरकार सोमवारी लोकसभेत दोन महत्त्वाची विधेयके सादर करण्याची तयारी करत आहे जी जीएसटी भरपाई उपकर रद्द केल्यानंतर नवीन कराने बदलेल. या बदलाचा प्राथमिक उद्देश म्हणजे तंबाखू, पान मसाला आणि इतर हानिकारक वस्तूंवरील कर दर समान राहतील याची खात्री करणे. या विधेयकांमुळे या उत्पादनांवरील कर वाढण्याची अपेक्षा आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सोमवारी संसदेत केंद्रीय उत्पादन शुल्क सुधारणा विधेयक 2025 आणि आरोग्य सुरक्षा ते राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 सादर करतील. जीएसटीमुळे राज्यांना झालेल्या महसुली नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी सरकारकडून हे पाऊल उचलले जात आहे. या विधेयकांद्वारे, तंबाखू उत्पादने आणि पान मसाल्यावरील कर रचना राखण्याचा प्रयत्न केला जाईल, जेणेकरून सरकारी तिजोरीवर कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही. तंबाखू उत्पादनांवरील उत्पादन शुल्क केंद्रीय उत्पादन शुल्क सुधारणा विधेयक 2025 अंतर्गत, सिगारेटसारख्या तंबाखू उत्पादनांवर आता उत्पादन शुल्क आकारले जाईल, जे जीएसटी भरपाई उपकराची जागा घेईल. यामुळे तंबाखू उद्योगावरील करांचे दर वाढू शकतात, परंतु त्यामुळे तंबाखू उत्पादनांपासून मिळणारे सरकारी उत्पन्न स्थिर होण्यास मदत होईल. पान मसाल्यावरील नवीन कर आरोग्य सुरक्षा ते राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 चा उद्देश पान मसाल्यासारख्या उत्पादनांवरील जीएसटी भरपाई उपकर नवीन उपकराने बदलणे आहे. त्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक आरोग्य खर्च पूर्ण करण्यासाठी निधी उभारणे आहे. हे विधेयक पान मसाल्या आणि इतर पाप वस्तूंवरील कर संरचना स्थिर करेल, ज्यामुळे या उत्पादनांवरील वाढीव कराच्या परिणामातून सरकारला नियमित महसूल मिळेल. जीएसटी भरपाई उपकराची मुदत आणि परिणाम जीएसटी लागू झाल्यानंतर, जीएसटीमुळे झालेल्या महसूल नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी 1 जुलै 2017 रोजी भरपाई उपकर लागू करण्यात आला. हा उपकर 30 जून 2022 पर्यंत सुरू राहणार होता, परंतु नंतर तो 31 मार्च 2026 पर्यंत वाढवण्यात आला. या कालावधीत, केंद्र सरकारने कोविड-19 दरम्यान झालेल्या जीएसटी नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी राज्यांकडून कर्ज घेतले आणि तो परतफेड करण्यासाठी हा उपकर लावण्यात आला. आता, डिसेंबर 2025 पर्यंत हे कर्ज परतफेड झाल्यावर, भरपाई उपकर रद्द केला जाईल. तंबाखू आणि पान मसाल्यावरील कर रचनेत बदल भरपाई उपकराची मुदत संपली असली तरी, तंबाखू आणि पान मसाल्यासारख्या उत्पादनांवर कर प्रभाव स्थिर राहील. 3 सप्टेंबर 2025 रोजी, जीएसटी कौन्सिलने निर्णय घेतला की कर्जाची परतफेड होईपर्यंत तंबाखू आणि पान मसाल्यावरील भरपाई उपकर सुरू राहील. यानंतर, केंद्रीय उत्पादन शुल्क सुधारणा विधेयक 2025 आणि आरोग्य सुरक्षा ते राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 या उत्पादनांवरील कर दरांमध्ये कोणतीही कपात होणार नाही याची खात्री करेल.

Indian Government on Pan Masala: सिगारेट अन् पान मसाले आता महाग होणार; सरकार आणणार संसदेत नवीन विधेयक Read More »

rajesh agarwal

Rajesh Agarwal : राजेश अग्रवाल महाराष्ट्राचे नवे मुख्य सचिव; ‘या’ दिवशी स्वीकारणार पदभार

Rajesh Agarwal : सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांची महाराष्ट्राचे नवे मुख्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. विद्यमान मुख्य सचिव राजेश कुमार हे येत्या 30 नोव्हेंबर रोजी सेवानिवृत्त होत असून राजेश अग्रवाल त्यांच्याकडून 30 नोव्हेंबर रोजी पदभार स्वीकारतील. राजेश अग्रवाल यांचा अल्प परिचय राजेश अग्रवाल हे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील महाराष्ट्र कॅडरचे 1989 चे अधिकारी असून त्यांचे मूळ गाव पंजाबमधील जालंधर हे आहे. त्यांनी कॉम्प्युटर सिस्टिम विषयामध्ये बी.टेक केले आहे. राजेश अग्रवाल यांनी सेवाकाळात सहायक जिल्हाधिकारी रत्नागिरी, जिल्हा परिषद जळगाव येथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अकोला येथे जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र सदन नवी दिल्ली येथे उप विशेष आयुक्त, केंद्रीय ग्रामविकास राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, भारत निवडणूक आयुक्त कार्यालयात संचालक, मंत्रालय मुंबई येथे सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव, इंटर्नल एक्स्चेंज ऑफ इंडिया नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मंत्रालय मुंबई येथे कृषी आणि मत्स्यव्यवसाय विभागात सचिव, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागात सचिव (अतिरिक्त कार्यभार), वित्त विभागात सचिव, सामान्य प्रशासन विभागात प्रधान सचिव (माहिती तंत्रज्ञान), वित्त विभागात लेखा व कोषागारे विभागात सचिव पदाचा अतिरिक्त कार्यभार, वित्त विभागात सचिव (लेखा व कोषागारे)(व्यय – अतिरिक्त कार्यभार), केंद्र सरकारच्या वित्त सेवा विभागात सह सचिव, केंद्र सरकारच्या आदिवासी विकास विभागात सह सचिव, केंद्र सरकारच्या कौशल्य विकास विभागाचे महासंचालक (प्रशिक्षण), पेट्रोलियम आणि नॅचरल गॅस विभागात अतिरिक्त सचिव आणि वित्त सल्लागार, केंद्र सरकारच्या कौशल्य विकास विभागात सचिव, केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागात सचिव, मंत्रालय मुंबई येथे सामान्य प्रशासन विभागात अतिरिक्त मुख्य सचिव अशा विविध पदांवर काम केले आहे.

Rajesh Agarwal : राजेश अग्रवाल महाराष्ट्राचे नवे मुख्य सचिव; ‘या’ दिवशी स्वीकारणार पदभार Read More »

maharashtra government

Chandrashekhar Bavankule: मोठी बातमी, राज्यात अवैध वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचे परमीट होणार रद्द

Chandrashekhar Bawankule : गौण खनिजांची वाहतूक करताना सापडलेल्या वाहनांचा परवाना (परमिट) थेट निलंबित किंवा रद्द करण्याचा निर्णय राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. त्यामुळे आता राज्यात सुरू असणाऱ्या अवैध वाहतुकीस आळा बसण्याची शक्यता आहे. राज्यातील वाळू व इतर गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन आणि वाहतूक रोखण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्य परिवहन प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार हा निर्णय घेतला आहे. याबाबत महसूल विभागाने परिपत्रक देखील जारी केले आहे. राज्यात सुरू असणाऱ्या वाळू आणि इतर गौण खनिजांच्या चोरीमुळे राज्य सरकारला महसूलमध्ये मोठा नुकसान होत आहे. त्याच बरोबर पर्यावरणाची मोठी हानी देखील होत असल्याने अवैध वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचे परमीट रद्द करण्याचा निर्णय महसूल विभागाकडून देण्यात आले आहे. तीन टप्प्यांत होणार कारवाई महसूल विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकरणात तीन टप्प्यात कारवाई करण्यात येणार आहे. अवैध उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर मोटार वाहन अधिनियम, 1988 च्या कलम 86 अंतर्गत कारवाई होणार आहे. पहिला गुन्हा : 30 दिवसांसाठी परवाना (परमिट) निलंबित करणे आणि वाहन अटकावून ठेवणे. दुसरा गुन्हा : 60 दिवसांसाठी परवाना निलंबित करणे आणि वाहन अटकावून ठेवणे. तिसरा गुन्हा : संबंधित वाहनाचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करणे आणि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणामार्फत पुढील कारवाईसाठी वाहन जप्त करणे. या वाहनांवर करडी नजर असणार अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीसाठी वापरले जाणारे ड्रील मशीन, जेसीबी व पोकलैंड, ट्रॅक्टर, ट्रॅक्टर ट्रॉली, हाफ बॉडी ट्रक, फुल बॉडी ट्रक, डंपर, ट्रॉलर, कॉम्प्रेसर, ट्रॉलर, बार्ज, मोटोराईज्ड बोट, एक्सकॅवेटर, मॅकेनाईज्ड लोडर यासारख्या सर्व प्रकारच्या वाहनांवर व साहित्यावरही कारवाई लागू असणार आहे.

Chandrashekhar Bavankule: मोठी बातमी, राज्यात अवैध वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचे परमीट होणार रद्द Read More »