Maharashtra Government: अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि या महाविद्यालयास संलग्न 430 खाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यास तसेच राहुरी येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयल स्थापन करण्यास व त्यासाठीच्या आवश्यक पदांना मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या महाविद्यालयास पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय असे नाव देण्याचाही निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालयासाठी आवश्यक तसेच अतिरिक्त बांधकाम करण्यास व त्यासाठी आवश्यक खर्च यासाठी सुमारे 485 कोटी 8 लाख रुपयांच्या अपेक्षित खर्चास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या मानकांनुसार या महाविद्यालयाकरिता जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या पायाभूत सुविधा पुढील सात वर्षांसाठी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागास उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. तसेच महाविद्यालय व रुग्णालयाकरिता आवश्यक व सुयोग्य जमीन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यानंतर या जागेत नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालय स्थलांतरीत करण्यास मंत्रिपरिषदेने मान्यता दिली.
या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयासाठी आवश्यक पदनिर्मिती करण्यास आणि पदे भरण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच यासाठी उच्चस्तरीय समितीच्या मान्यतेची अट शिथील करण्यात आली आहे.
तर दुसरीकडे राहुरी येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयल स्थापन करण्यास व त्यासाठीच्या आवश्यक पदांना देखील मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली आहे.
सध्या, राहुरी येथे 4 दिवाणी न्यायालये कनिष्ठ स्तर कार्यरत आहेत. त्यापुढील स्तरावरील येथील प्रकरणे अहिल्यानगर येथील वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय येथे चालविली जातात. या न्यायालयातील चालू दिवाणी व फौजदारी प्रकरणाची संख्या अनुक्रमे 9 हजार 235 व 21 हजार 842 इतकी आहेत. राहुरी ते अहिल्यानगर न्यायालयामधील अंतर 45 किलोमीटर इतके आहे. राहुरी तालुक्याची सीमा संगमनेर तालुक्यापर्यंत लांब आहे. त्यामुळे पक्षकारांना दूर अंतरावर जावे लागते.
या न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रातील प्रलंबित प्रकरणे, अहिल्यानगर न्यायालयापासूनचे अंतर, न्यायदान कक्षाची उपलब्धता या बाबींचा विचार करून, उच्च न्यायालयाच्या “न्यायालय स्थापना समितीने” राहुरी जि. अहिल्यानगर येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर या न्यायालयाची स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे.
या न्यायालयासाठी आवश्यक न्यायीक अधिकाऱ्याचे 1 पद, कर्मचाऱ्यांची 20 पदे व चार मनुष्यबळांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मंत्रिपरिषदेने मंजुरी दिली.