कामगार तलाठी आणि मंडलाधिकारी यांनी संगनमताने बिनशेती जमीन ही शेती असल्याचे चुकीचे नोंदीत दर्शवले. त्यानंतर दस्त क्र. ९१७/२०२४ नुसार ती जमीन विक्रीस काढण्यात आली. यामधून शासनाची महसूल फसवणूक झाल्याचा ठपका कोरडे यांनी ठेवला आहे.
Sale of uncultivated land as agriculture – अहिल्यानगर – बोल्हेगाव परिसरातील बिनशेती जमीन शेती म्हणून दाखवून विक्री केल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला असून, संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार दाखल करूनही अजूनपर्यंत कोणतीही कार्यवाही न झाल्यामुळे पुणे येथील नागरिक मिलिंद कोरडे यांनी थेट गुन्हा दाखल करण्यासाठी जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांकडे लेखी परवानगी मागितली आहे.
दि. ५ जुलै २०२४ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर केलेल्या लेखी तक्रारीत, कामगार तलाठी संदीप तरटे आणि मंडलाधिकारी दिलीप जायभाय यांनी संगनमताने बिनशेती जमीन ही शेती असल्याचे चुकीचे नोंदीत दर्शवले. त्यानंतर दस्त क्र. ९१७/२०२४ नुसार ती जमीन विक्रीस काढण्यात आली. यामधून शासनाची महसूल फसवणूक झाल्याचा ठपका कोरडे यांनी ठेवला आहे.
तक्रार देऊनही प्रशासनाने ना चौकशी केली, ना स्पष्टीकरण दिलं, ना अहवाल दिला! यामुळे प्रकरण दबवले जात असल्याचा थेट आरोप तक्रारदाराने केला आहे. शासनाच्या महसुलाशी खेळ होत असूनही अधिकारी दुर्लक्ष करत आहेत, हे आश्चर्यकारक आहे.
“मी सर्व पुरावे दिले आहेत. हे प्रकरण गंभीर असून, महसूल कर्मचाऱ्यांनी नियम धाब्यावर बसवले. तरीही कारवाई होत नसेल, तर सामान्य नागरिक काय करू शकतो?”
हे प्रकरण केवळ एका जमिनीच्या व्यवहाराचे नाही, तर प्रशासनाच्या ढिसाळपणाचा आणि भ्रष्ट यंत्रणेचा गंभीर नमुना आहे. पुरावे, नावे, तपशील सर्व काही स्पष्ट असूनही प्रशासन गप्प का? शासनाच्या महसुलात गंडा घालणाऱ्यांवर कार्यवाही टाळणं म्हणजे कायद्याला हरवण्यासारखं आहे.
बोल्हेगाव प्रकरणात महसूल अधिकाऱ्यांनी नोंदी फेरफार करून शासनाची फसवणूक केल्याचे पुराव्यांसह स्पष्ट होत असतानाही, जिल्हा प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे सामान्य नागरिक संतप्त आहेत. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर तातडीने गुन्हे दाखल करणे आवश्यक आहे. अन्यथा प्रशासनातील हा भ्रष्टाचार अधिक बळावेल आणि सत्य बोलणाऱ्यांनाच परवानगी घ्यावी लागते,
