Sawedi land scam – तोफखाना पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल; चौकशी पूर्ण होईपर्यंत व्यवहार स्थगित
अहिल्यानगर | प्रतिनिधी
Sawedi land scam – सावेडी येथील वादग्रस्त भूखंड प्रकरणात आता पोलिसांचीदेखील एन्ट्री झाली असून महसूल यंत्रणेवर दबाव आणण्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणात तक्रार दाखल झाल्यानंतर प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली चौकशी सुरू असून मंडळ अधिकारी शैलेजा देवकते यांनी वादी-प्रतिवादींना नोटिसा बजावल्या आहेत. दरम्यान, या जमिनीचे कोणतेही व्यवहार चौकशी पूर्ण होईपर्यंत होऊ नयेत, अशा सूचनाही सह दुय्यम निबंधक अहिल्यानगर (दक्षिण-१, उत्तर-२ आणि अहिल्यानगर-३) यांना देण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, या प्रकरणी तोफखाना पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल झाली आहे. पाचरणे यांनी तक्रार करताना “जमिनीच्या व्यवहारात अडथळे निर्माण केले जात आहेत” असा आरोप केला आहे. त्यामुळे आता प्रकरण पोलिसांपर्यंत पोहोचले असून, चौकशीवर दबाव आणण्याचा प्रकार असल्याचे बोलले जात आहे.
कोण आहेत पाचरणे?
या प्रकरणात पाचरणे हे शिरूर तालुक्यातील रहिवासी असून त्यांनीच ही पोलीस तक्रार दिली आहे. त्यांचा दावा आहे की, डायाभाई अब्दुल आजीज यांच्याकडून पारसमल शहा यांनी विकत घेल्याचा दावा केलाय, शहा यांच्याकडून जनरल मुखत्यारपत्रावरून जमिनीचा व्यवहार पाचरणे यांच्याकडे देण्यात आला आहे. मात्र, या खरेदी खताच्या कायदेशीरतेवर संशय व्यक्त होत असून त्यावरच संपूर्ण वाद उद्भवला आहे.
नेमकं काय आहे प्रकरण? (Sawedi land scam )
सावेडीच्या भूखंड नोंदणी प्रकरणाने नगर शहराला हादरवून सोडले आहे. तीन दशके झोपलेल्या कागदांनी अचानकच ‘जिवंत’ होण्याचा प्रकार समोर आला आहे. सर्वे नंबर २४५/ब १ (०.७२ हेक्टर) आणि २४५/ब २ (०.६३ हेक्टर) असा एकूण १ हेक्टर ३५ आर क्षेत्रफळाचा भूखंड – ज्या जमिनीची ३५ वर्षांपूर्वी कोणतीही व्यवहार प्रक्रिया झाली नाही, ती अचानक नोंदणीसाठी समोर आली,
या प्रकरणांमध्ये अजित दादाभाई आणि साजिद दयाभाई यांचे जनरल मुखत्यार म्हणून रमाकांत सोनवणे राहणार स्टेशन रोड अहिल्यानगर यांनी तक्रार केली आहे त्यावरून या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे
सावेडी भागातील एक भूखंड 1991 मध्ये खरेदी करण्यात आल्याचं खरेदी खत सादर करण्यात आलं आहे. मात्र, तब्बल ३० वर्षांनंतर म्हणजेच २०२५ मध्ये ही नोंद करण्यात आली. त्यात काही बाबी संशयास्पद असून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नोंदणी केल्याचा संशय वर्तवला जात आहे. हे लक्षात आल्यानंतर महसूल विभागाकडून चौकशी सुरू करण्यात आली असून, प्रांताधिकारी सुधीर पाटील अंतिम निर्णय घेईपर्यंत कोणताही व्यवहार होऊ नये, असे पत्र देण्यात आले आहे .
