Maharashtra Government: महाराष्ट्रात आता प्रत्येक पाचशे मतदारांमागे कार्यकारी अधिकारी राहणार असून, याप्रमाणे राज्यभरात सुमारे एक लाख 94 हजार विशेष कार्यकारी अधिकारी जिल्ह्यात नियुक्त करणार असून प्रत्येक ठिकाणी 33 टक्के महिलांची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याची माहिती विशेष कार्यकारी अधिकारी राज्य निवड समितीचे अध्यक्ष व महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
महाराष्ट्र सरकारने विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्ती संदर्भातील सुधारित शासन आदेश जारी केला. त्यानुसार राज्य स्तरावर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. जिल्हा पातळीवर पालकमंत्री सदस्य व जिल्हाधिकारी सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. आजच्या सुधारित जीआरमुळे आतापर्यंत पदावर असलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारीचे पद तात्काळ प्रभावाने नाहीसे होणार आहे.
महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, हे विशेष कार्यकारी अधिकारी शोभेचे पद नसणार नाही. तर त्यांना 13 ते 14 विशेष अधिकार देण्यात येणार आहेत. आतापर्यंत प्रत्येक 1000 मतदारांमागे एक विशेष कार्यकारी अधिकारी असायचा मात्र आता राज्य सरकारने नव जीआर काढून प्रत्येक 500 मतदारांमागे एक विशेष कार्यकारी अधिकारी नेमण्याचा निर्णय घेतल्याने मोठ्या संख्येने विशेष कार्यकारी अधिकारी राज्यात नेमले जाणार आहे.
लवकरच प्रत्येक जिल्ह्यातल्या निवड समितीच्या माध्यमातून नव्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची निवड व नेमणूक केली जाणार
अनेक शासकीय विषयात समावेश
अनेक महत्त्वाच्या विषयांमध्ये, विकासाच्या विषयांमध्ये, दक्षता समितीमध्ये विशेष कार्यकारी अधिकारी काम करणार असून, विशेष कार्यकारी अधिकारी शासनाच्या विविध योजनांमध्ये सहकारी म्हणून काम करणार आहे.
प्रशासन आणि पोलिसांशी समन्वय साधणार आहे. या पदावरील नियुक्तीसाठी किमान दहावी उत्तीर्ण असावे लागेल.वय 25 वर्षांपेक्षा जास्त आणि 65 पेक्षा कमी असावे.
प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार
शासकीय योजनांसाठी ज्या काही प्रमाणपत्र लागतात ते प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना असेल तसेच विविध समित्यांमध्ये त्यांना स्थान मिळेल. सरकारच्या विविध कामांवर लक्ष घालण्याचे अधिकार त्यांना असेल.
काय म्हणाले बावनकुळे?
सुधारित निर्णय सरकारने केला असून, आता सरकारी सेवा व सुविधांसाठी लागणारी कागदपत्रे सुलभपणे मिळतील. जेणेकरून सरकार आपल्या दारी असल्याचे दिसून येईल. विशेष कार्यकारी अधिकारी नेमताना महिला वर्गाला महत्त्वपूर्ण स्थान देण्यात आले आहे.
33 टक्के महिलांची नियुक्ती करण्यात येईल. तसेच राज्य सरकारच्या महत्वाच्या पाच पुरस्कार विजेत्यांनाही या पदावर नेमले जाणार आहे. या पदावरील व्यक्तीचा कालावधी पाच वर्षांचा असेल. तसेच ग्रामसभेत या अधिकाऱ्यांना विशेष निमंत्रित केले जाईल.