Devendra Fadnavis : मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ३२५ उद्योग प्रस्तावांना मंजुरी; १ लाख कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक, ९३ हजार रोजगारांची अपेक्षा
राज्य शासनाच्या उद्योग धोरणांचा कालावधी संपुष्टात आल्यामुळे प्रलंबित असलेल्या ३२५ उद्योग प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. मंजुरी दिलेल्या प्रस्तावांमुळे एकूण ₹१,००,६५५.९६ कोटींची गुंतवणूक आणि सुमारे ९३,३१७ नवीन रोजगार निर्मिती होण्याची शक्यता आहे.
उद्योग विभागाच्या अधीन येणाऱ्या खालील धोरणांचा कालावधी संपला आहे:
- महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण २०१६ (फॅब प्रकल्पांसह)
- महाराष्ट्र अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण २०१८
- रेडिमेड गारमेंट, जेम्स आणि ज्वेलरी, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स व अभियांत्रिकी घटकांसाठी फ्लॅटेड गाळायुक्त औद्योगिक संकुले धोरण २०१८
- महाराष्ट्र नवीन औद्योगिक धोरण २०१९
नवीन धोरणे ठरवण्याची प्रक्रिया सध्या सुरु असून, दरम्यानच्या काळात विकासासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या प्रस्तावांना प्रोत्साहन मंजूर करण्यास वित्त विभागानेही हिरवा कंदील दाखवला आहे.
मंजूर करण्यात आलेले प्रमुख प्रस्ताव:
🔹 महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण २०१६ अंतर्गत:
- ३१३ प्रस्तावांना मंजुरी
- ₹४२,९२५.९६ कोटी गुंतवणूक
- ४३,२४२ रोजगार निर्मिती
🔹 अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण २०१८ अंतर्गत:
- १० प्रस्तावांना मंजुरी
- ₹५६,७३० कोटी गुंतवणूक
- १५,०७५ रोजगार निर्मिती
🔹 फ्लॅटेड गाळायुक्त औद्योगिक संकुले धोरण २०१८ अंतर्गत:
- २ प्रस्तावांना मंजुरी
- ₹१,००० कोटी गुंतवणूक
- ३५,००० रोजगार निर्मिती
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे धोरणांचा कालावधी संपला असतानाही महत्त्वाचे औद्योगिक प्रकल्प रखडणार नाहीत, तसेच गुंतवणूकदारांना वेळेत प्रोत्साहने मिळून उद्योग सुरू करता येतील, अशी माहिती मंत्रिमंडळानंतर देण्यात आली.
