DNA मराठी

zilla parishad election

maharashtra election comission

Zilla Parishad Election : उरलेल्या झेडपी निवडणुकांचे भवितव्य लांबणीवर? जाणून घ्या सर्वकाही

Zilla Parishad Election : प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणासंबंधीची सुप्रिम कोर्टातील सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर गेल्याने आता २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणार सुनावणी होणार आहे. बराच काळ रखडलेली ही सुनावणी २१ जानेवारीला होणार होती. त्यावेळी ती लांबणीवर पडून २७ जानेवारीला ठेवण्यात आली. नंतर ४ फेब्रुवारी तारीख पडली. मात्र आता पुन्हा ती लांबणीवर पडली असून २३ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे उरलेल्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे काय होणार, याचा निर्णयही लांबणीवर पडला आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मतदानाच्या दिवशी प्रचाराच्या जाहिरातींना बंदी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसाठीच्या जाहीर प्रचाराची समाप्ती ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी रात्री १० वाजता होणार असून, त्यानंतर प्रचाराच्या कुठल्याच जाहिराती प्रसिद्ध किंवा प्रसारित करता येणार नाहीत. त्यामुळे मतदानाच्या दिवशी म्हणजे ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मुद्रित माध्यमांतदेखील जाहिराती प्रसिद्ध करु नयेत, अशी माहिती पुण्याचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी जितेंद्र डुडी दिली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ‘निवडणुकांच्या प्रयोजनार्थ प्रसारमाध्यम संनियंत्रण व जाहिरात प्रामाणन आदेश, २०२५’ प्रसिद्ध केला आहे. या आदेशाच्या भाग आठमधील परिच्छेद १६ (घ) अन्वये जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या प्रचार समाप्तीनंतर आणि मतदानाच्या दिवशी म्हणजे ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मुद्रित माध्यमे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे किंवा समाज माध्यमांमध्ये कुठल्याच प्रकारच्या जाहिराती प्रसिद्ध अथवा प्रसारित करता येणार नाहीत, परिच्छेद १६ (ग) अन्वये ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी रात्री १० वाजता संपेल. त्यानंतर प्रचारसभा, प्रचारफेऱ्या, ध्वनिक्षेपक इत्यादींसह अन्य प्रकारे जाहीर प्रचार करता येणार नाही,अशी माहिती डुडी यांनी दिली आहे. ‘मताधिकार’ मोबाईल ॲप उपलब्ध राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गतच्या १२५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठीच्या मतदार यादीतील मतदाराचे नाव व मतदान केंद्र शोधण्यासाठी ‘मताधिकार’ मोबाईल ॲप उपलब्ध करून देण्यात आले आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे दिली आहे. या निवडणुकांसाठी ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मतदान होणार असून, त्यासाठी ‘मताधिकार’ मोबाईल ॲप ‘गुगल प्ले स्टोअर’वरून डाऊनलोड करता येईल. या ॲपमध्ये मतदाराचे नाव शोधण्यासाठी दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यानुसार मतदाराचे संपूर्ण नाव किंवा मतदार ओळखपत्राचा (EPIC) क्रमांक नमूद करून मतदार यादीतील नाव शोधता येते. ॲपच्या माध्यमातून आपले मतदान केंद्रही कळू शकेल. याशिवाय मतदार यादीतील नाव शोधण्यासाठी https://mahasecvoterlist.in/ हे संकेतस्थळदेखील उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यातील Search Name in Voter List वर क्लिक करून मोबाईल ॲपप्रमाणेच ‘नाव’ किंवा ‘मतदार ओळखपत्रा’चा (EPIC) क्रमांक नमूद करुन नाव शोधता येईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रसिद्धिपत्रकात नमूद केले आहे.

Zilla Parishad Election : उरलेल्या झेडपी निवडणुकांचे भवितव्य लांबणीवर? जाणून घ्या सर्वकाही Read More »

maharashtra election comission

Zilla Parishad Election: जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांसाठी आता 7 फेब्रुवारीला मतदान; कारण काय?

Zilla Parishad Election: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे राज्यात तीन दिवसांचा दुखवटा जाहीर करण्यात आला असल्यामुळे 12 जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या 125 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या उर्वरित टप्प्यांमध्ये बदल करण्यात आला असून 5 फेब्रुवारी 2026 ऐवजी आता 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी मतदान तर 7 फेब्रुवारी 2026 ऐवजी 9 फेब्रुवारी 2026 रोजी मतमोजणी होईल. राज्य निवडणूक आयोगाने या जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी 13 जानेवारी 2026 रोजी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानुसार नामनिर्देशनपत्र दाखल करणे, नामनिर्देशनपत्र मागे घेणे, चिन्ह वाटप आणि निवडणूक लढविणाऱ्या अंतिम उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणे इत्यादी टप्प्यांच्यी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यापुढील मतदान, मतमोजणी आणि निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे राजपत्रात प्रसिद्ध करणे हे टप्पे शिल्लक आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणुकांसाठी 31 जानेवारी 2026 च्या पुढे फक्त दोन आठवड्यांची मुदत वाढ दिली आहे; परंतु उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे 28 जानेवारी 2026 रोजी अपघाती निधन झाल्यामुळे राज्य शासनाने राज्यात 28 जानेवारी 2026 ते 30 जानेवारी 2026 पर्यंत दुखवटा जाहीर केला आहे. या कालावधीचा विचार करून जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांच्या कार्यक्रमातील उर्वरित टप्प्यांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार संबंधित जिल्हाधिकारी सुधारित निवडणूक कार्यक्रमाची सूचना 31 जानेवारी 2026 रोजी प्रसिद्ध करतील. आता 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत मतदान होईल. त्यामुळे जाहीर प्रचाराची समाप्ती 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी रात्री 10 वाजता होईल. संबंधित ठिकाणी 9 फेब्रुवारी 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता मतमोजणी सुरु होईल. निकाल जाहीर झाल्यानंतर संबंधित ठिकाणची आचारसंहिता संपुष्टात येईल. निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे शासन राजपत्रात 11 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत प्रसिद्ध केली जातील.

Zilla Parishad Election: जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांसाठी आता 7 फेब्रुवारीला मतदान; कारण काय? Read More »

congress

Zilla Parishad Election: जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी काँग्रेसच्या 40 स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर

Zilla Parishad Election: राज्यातील १२ जिल्हा परिषद व १२५ पंचायत समिती निवडणुकीसाठी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने ४० स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर केली आहे. काँग्रेसच्या स्टार प्रचारकांच्या यादीत महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथला,  काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ,  विधिमंडळ पक्षनेते आ. विजय वडेट्टीवार, खासदार छत्रपती शाहू महाराज, विधान परिषदेतील गटनेते आ. सतेज ऊर्फ बंटी पाटील, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस खा. मुकुल वासनिक, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, काँग्रेस कार्य समितीचे सदस्य बाळासाहेब थोरात, खासदार रजनीताई पाटील, गोव्याचे प्रभारी माणिकराव ठाकरे, माजी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, अल्पसंख्याक विभागाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा खासदार इम्रान प्रतापगढी, राज्यसभा खासदार चंद्रकांत हंडोरे, अखिल भारतीय कार्य समितीचे सदस्य नसीम खान,  अखिल भारतीय कार्य समितीच्या सदस्या यशोमती ठाकूर, खासदार प्रणिती शिंदे, आमदार अमिन पटेल, माजी मंत्री डॉ. नितीन राऊत,  आ. अमित देशमुख, आ. डॉ. विश्वजित कदम,  अनिस अहमद, माजी मंत्री रमेश बागवे, माजी खा. हुसेन दलवाई, आ. साजिद खान पठाण,  माजी मंत्री वसंत पुरके,  माजी आमदार धिरज देशमुख, रामहरी रुपनवर, एम. एम. शेख, अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष वजाहत मिर्झा, वरिष्ठ प्रवक्ते अतुल लोंढे, प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धार्थ हत्तीअंबिरे, ओबीसी विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष यशपाल भिंगे, मुफ्ती हारुन नदवी, शाह आलम शेख, महिला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष संध्याताई सव्वालाखे, युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शिवराज मोरे, सेवादलाचे प्रदेशाध्यक्ष विलास औताडे, एनएसयुआयचे प्रदेशाध्यक्ष सागर साळुंखे, अक्षय राऊत व हनुमंत पवार यांचा या यादीत समावेश आहे.

Zilla Parishad Election: जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी काँग्रेसच्या 40 स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर Read More »

election

Maharashtra Election : जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर; अहिल्यानगरमध्ये कुणाला संधी?

Maharashtra Election: राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदांसाठी आरक्षणाची यादी जाहीर करण्यात आली. विविध प्रवर्गांनुसार ठरविण्यात आलेल्या या आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सत्तासमीकरणावर मोठा प्रभाव पडणार आहे. जाहीर यादीनुसार, ठाणे, पुणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर, बुलढाणा, यवतमाळ यांसह नागपूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदांसाठी सर्वसाधारण प्रवर्ग खुला ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये ठाणे, सांगली, कोल्हापूर, लातूर, अमरावती, गोंदिया, गडचिरोली यांसारख्या जिल्ह्यांत सर्वसाधारण (महिला) आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. अनुसूचित जातीसाठी बीड (महिला), हिंगोली, परभणी, वर्धा आणि चंद्रपूर (महिला) ही पदे आरक्षित करण्यात आली आहेत. तर अनुसूचित जमातीसाठी पालघर, नंदुरबार, अहिल्यानगर (महिला), अकोला (महिला) आणि वाशिम (महिला) या जिल्ह्यांतील अध्यक्षपदे राखीव ठेवली गेली आहेत. नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (OBC) साठी रत्नागिरी (महिला), धुळे (महिला), सातारा (महिला), सोलापूर, जालना (महिला), नांदेड, धाराशिव (महिला), नागपूर आणि भंडारा या जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या आरक्षण घोषणेमुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांतील राजकीय गणिते ठरविण्यात महत्त्वाचा बदल होणार आहे. पक्षीय स्तरावर उमेदवार ठरविताना या आरक्षणाचा विचार करावा लागणार असून, महिला आरक्षणामुळे अनेक जिल्ह्यांत नवीन नेतृत्वाला संधी मिळणार आहे.

Maharashtra Election : जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर; अहिल्यानगरमध्ये कुणाला संधी? Read More »

Ahmednagar Zp Bilding Ahilyanagar Dna Marathi

जिल्हा परिषदेत अंशतः बदल की व्यवस्थेचा खेळ?

अहिल्यानगर – अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेत झालेल्या अंशतः बदल आणि स्थानांतरण प्रकरणावर गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत चर्चा झडत आहे. काही कर्मचाऱ्यांचे आणि अधिकाऱ्यांचे बदल आदेश निघाले खरे, पण त्यामागचे राजकारण आणि व्यवहार आता उघड होऊ लागले आहेत. खरेतर कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या म्हणजे प्रशासनिक गरज, कारभाराचा कार्यक्षम भाग असतो. पण येथे चित्र वेगळे आहे. पहिल्या टप्प्यात कर्मचाऱ्यांना अशा ठिकाणी पाठवण्यात आले जिथे जाणे त्यांना गैरसोयीचे वाटले. त्यानंतर सुरू झाला दुसरा टप्पा — पुन्हा इच्छित ठिकाणी बदली करून घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांची मनधरणी, फिल्डिंग लावणे आणि ‘लक्ष्मी दर्शन’! यामुळे बदल्यांचा हा खेळ एक नवा पायंडा पडतो आहे. या प्रकारामुळे प्रशासनातील पारदर्शकतेवर आणि नीतिमत्तेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहे. सामान्य कर्मचाऱ्यांसाठी नियम वेगळे आणि “प्रमो रावसाहेब” सारख्या काही निवडक अधिकाऱ्यांसाठी अपवाद कसे? असा सवाल कर्मचारी वर्गात आणि सामान्य प्रशासनात उपस्थित होतो आहे. सगळ्यांच्या बदल्या झाल्या, मग प्रमो राव साहेबांचे नाव बदल सूचीपासून दूर कसे राहिले? ही बाब केवळ आश्चर्यकारक नाही, तर शंका निर्माण करणारी आहे. आज जिल्हा परिषदेच्या कारभारात असे दिसते की, बदल्यांचा निर्णय गरजेनुसार नव्हे तर देवाण-घेवाणीच्या गणितानुसार होत आहे. अशा प्रकारांमुळे खालच्या पातळीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोषाची भावना तयार होणे स्वाभाविक आहे. प्रश्न इतकाच आहे की, ही व्यवस्था कधी सुधारणार? बदल्यांचे पारदर्शक आणि ठोस धोरण तयार होईल का? की अशाच “व्यवस्था सैल आणि मनमानी पद्धतीने कारभार चालत राहणार का ? जिल्हा परिषद प्रशासनाने याचा गांभीर्याने विचार करावा आणि बदल्यांची प्रक्रिया पारदर्शक व तटस्थ करण्याचे ठोस पावले उचलावीत, हीच अपेक्षा.

जिल्हा परिषदेत अंशतः बदल की व्यवस्थेचा खेळ? Read More »