Nepal Social Media Bill: नेपाळ सरकारने मोठा निर्णय घेत फेसबुक, एक्स, व्हॉट्सॲपसह २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील बंदी उठवली आहे. सोमवार ८ सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या तातडीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग यांनी याची पुष्टी केली आणि निदर्शने लक्षात घेऊन सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. तथापि, त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की सरकारला बंदी घालण्याच्या निर्णयाबद्दल कोणताही पश्चात्ताप नाही. गेल्या काही दिवसांपासून काठमांडू आणि इतर प्रमुख शहरांमध्ये ‘जनरल झेड’ चळवळीअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात निदर्शने होत होती. सरकारने सोशल मीडियावर लादलेल्या बंदीविरुद्ध लोकांचा रोष वाढत होता, ज्यामुळे परिस्थिती हिंसक झाली. यामुळे २१ जणांना आपले प्राण गमवावे लागले आणि ३०० हून अधिक लोक जखमी झाले. मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय सोमवारी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या तातडीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सर्व बंदी घातलेले सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. माहिती मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग म्हणाले की, सोशल मीडियावरील बंदी उठवण्याचा निर्णय हा निदर्शकांच्या दबावामुळे घेण्यात आला आहे, कारण त्याचा वापर निमित्त म्हणून करण्यात येत होता. जनरल-झेड चळवळीत हिंसाचार सरकारने घेतलेल्या या निर्णयापूर्वी देशभरात वेगाने निदर्शने होत होती ज्यात ‘जनरल-झेड’ आघाडीवर होते. विशेषतः हजारो तरुण काठमांडू येथील संसद भवनासमोर तळ ठोकून होते. तेथे उपस्थित असलेल्या लोकांच्या मते, सोमवारी काही निदर्शकांनी संसदेच्या आवारात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा निदर्शनाला हिंसक वळण लागले. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे पाहून सुरक्षा दलांनी निदर्शकांना पांगवण्यासाठी पाण्याच्या तोफांचा, अश्रुधुराच्या नळकांड्या आणि गोळ्यांचा वापर केला. यामुळे किमान २१ जणांचा मृत्यू झाला आणि ३०० हून अधिक लोक जखमी झाले. सोशल मीडियावर बंदी का घालण्यात आली? तीन दिवसांपूर्वी नेपाळ सरकारने फेसबुक, एक्स आणि व्हॉट्सअॅपसह २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याचा आदेश जारी केला होता. याचे कारण असे देण्यात आले होते की हे सर्व प्लॅटफॉर्म नेपाळमध्ये वैध नोंदणीशिवाय कार्यरत होते. डिजिटल प्रशासन मजबूत करण्यासाठी आणि अनियंत्रित माहिती प्रसार रोखण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले.
