Arun Jagtap : माजी विधान विधानपरिषदेचे सदस्य अरुणकाका जगताप यांचे अल्पशा आजाराने निधन झाले. ते 67 वर्षांचे होते.त्यांच्यावर पुणे येथील एका खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु होता. त्यांच्या पश्चात पत्नी पार्वती, मुले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार संग्राम जगताप, माजी जिल्हा परिषद सदस्य सचिन, सुना, नातवंडे असा परिवार आहे.
Arun Jagtap : मोठी बातमी! माजी आमदार अरुण जगताप यांचे निधन Read More »
Maharashtra Cabinet Decision: राज्यातील नागपूर, पुणे, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी संबंधित प्राधिकरणांच्या नावावर वर्ग करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयानुसार, महानगर प्रदेशातील सर्व भारमुक्त शासकीय जमिनी राज्य शासनाच्या अटी व शर्तींनुसार प्राधिकरणांना हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. संबंधित प्राधिकरण या जमिनींचा उपयोग मंजूर प्रादेशिक किंवा विकास योजनेनुसार पायाभूत सुविधांसाठी निधी उभारण्याच्या स्रोत म्हणून करू शकतील. प्राधिकरणांकडे वर्ग होणाऱ्या जमिनींची विल्हेवाट विहित नियमावलीनुसार करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, राज्य शासनाच्या मान्यतेने प्रत्येक प्राधिकरणानाला स्वतंत्र जमीन विल्हेवाट नियमावली तत्काळ तयार करावी लागणार आहे. या जमिनींच्या वापराबाबत महसूल व वन विभागाच्या स्तरावर स्वतंत्र अभिलेख ठेवले जातील आणि त्याचे डिजिटायझेशन केले जाणार आहे. गायरान, गुरचरण, देवस्थान किंवा वन जमिनींचा समावेश असल्यास, त्या जमिनींवर सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसारच कार्यवाही करावी लागेल, अशी स्पष्ट सूचना देण्यात आली आहे. तसेच, जर हस्तांतरित होणाऱ्या जमिनी स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामपंचायत किंवा जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात असतील, तर त्यांचा विकास करण्याआधी संबंधित संस्थेची परवानगी किंवा ठराव घेणे प्राधिकरणांना अनिवार्य राहील. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे महानगर प्रदेश विकासासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी निधी उभारण्यास प्राधिकरणांना मोठा आधार मिळणार आहे, यातून विकास कामांना वेग येणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
Maharashtra Government: राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याच्या नवीन वाळू-रेतीबाब च्या धोरणाला मान्यता दिली आहे. या नवीन धोरणानुसार आता राज्यात नदी,खाडीपात्रातील वाळू, रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाईन विक्री (डेपो पद्धती) ऐवजी लिलावपद्धतीद्वारे करण्यात येणार आहे. याच बरोबर विविध योजनांमधील राज्यातील घरकूल लाभार्थ्यांसाठी 5 ब्रास पर्यंत मोफत वाळू उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय देखील महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. तर दुसरीकडे पुढील तीन वर्ष विविध शासकीय/निमशासकीय बांधकामामध्ये 20 टक्के कृत्रिम वाळू वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तर आता या धोरणानुसार पर्यावरण विभागाच्या परवानगीनंतर नदीपात्रातील वाळू गटांसाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व वाळू गटांचा एकत्रितरित्या एकच ई-लिलाव प्रसिद्ध करण्यात येईल. या लिलावाचा कालावधी 2 वर्षासाठी राहणार. तर पूर परिस्थिती अथवा इतर नैसर्गिक कारणामुळे शेत जमिनीमध्ये वाळू जमा झाल्यास, अशी शेतजमीन पुन्हा लागवड योग्य करण्यासाठी वाळूची निर्गती करण्यात येणार असल्याचा निर्णय देखील महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे.
मोठी बातमी! राज्याचे वाळू-रेतीबाबचे धोरण जाहीर, लिलाव पद्धतीने होणार विक्री Read More »
BJP Donations in 2024 : केंद्रात सत्तेत असणारी भाजपला २०२३-२०२४ या वर्षात सर्वाधिक देणग्या मिळाल्या असल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच या आर्थिक वर्षात काँग्रेसला देखील मोठ्या प्रमाणात देणग्या मिळालेल्या आहे. एडीआरच्या अहवालात म्हटले आहे की घोषित देणगीच्या रकमेपैकी ८८ टक्के रक्कम भाजपच्या खात्यात गेली आहे. जे २,२४३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, ज्याला २८१.४८ कोटी रुपये मिळाले आहेत. तर दुसरीकडे बसपाने त्यांच्या हिश्श्याला मिळालेल्या देणग्यांची रक्कम शून्य असल्याचे जाहीर केले आहे. हा अहवाल निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या आकडेवारीवर आधारित आहे, या आकडेवारीत २० हजार रुपयांपेक्षा जास्त राजकीय देणग्यांची माहिती देण्यात आली आहे. भाजपला सर्वाधिक देणग्या मिळाल्या२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात भारतीय जनता पक्षाला सर्वाधिक २,२४३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त देणगी मिळाली आहे, जी राष्ट्रीय राजकीय पक्षांमध्ये सर्वाधिक आहे. ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ (ADR) या निवडणुकीशी संबंधित संस्थेने त्यांच्या अहवालात ही माहिती दिली आहे. राष्ट्रीय पक्षांना मिळालेल्या एकूण घोषित देणग्यांची रक्कम २,५४४.२८ कोटी रुपये आहे, जी १२,५४७ देणगीदारांकडून मिळाली आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा हा आकडा १९९ टक्के जास्त आहे. एकूण घोषित देणग्यांपैकी ८८ टक्के देणग्या एकट्या भाजपकडे आहेत. काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर राहिली आणि त्यांना १,९९४ देणग्यांमधून २८१.४८ कोटी रुपये मिळाले, जे भाजपपेक्षा खूपच कमी आहे. इतर पक्षांची स्थितीआम आदमी पार्टी (आप), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) आणि नॅशनल पीपल्स पार्टी (एनपीईपी) यांनी कमी रक्कम नोंदवली. भाजपच्या देणग्या अनेक पटींनी वाढल्याभाजपला मिळालेल्या देणग्या आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ७१९.८५८ कोटी रुपयांवरून आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये २,२४३.९४ कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्या, ज्यामध्ये २११.७२ टक्के वाढ दिसून येते. त्याचप्रमाणे, काँग्रेसला मिळालेल्या देणग्या आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ७९.९२४ कोटी रुपयांवरून आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये २८१.४८ कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्या, ज्यामध्ये २५२.१८ टक्क्यांची वाढ दिसून येते, असे अहवालात म्हटले आहे.
भाजप पुन्हा मालामाल, मिळालेल्या सर्वाधिक देणग्या, 2,243 कोटी रुपये खात्यात जमा Read More »
Karjat Politics : कर्जत नगरपंचायतीत मोठा राजकीय भूकंप झाला असून तब्बल 13 नगरसेवक सहलीवर गेल्याने आता नगराध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आणण्याची राजकीय हालचालही सुरू झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), काँग्रेस आणि भाजपचे एकूण 13 नगरसेवक एकाच वेळी सहलीवर गेल्याने राज्यात अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून कर्जत नगरपंचायतीत अस्थिरता होती. गटनेते संतोष मेहत्रे यांनी नगराध्यक्षांवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “मागील निवडणुकीत दडपशाही झाली होती. नगराध्यक्ष पदाचे वाटप अडीच वर्षांनी होणार होते, पण त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. जनतेचे प्रश्न सुटत नाहीत, म्हणून आम्ही अविश्वास ठराव आणला आहे.” या ठरावाला राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि भाजपच्या 13 नगरसेवकांचा पाठिंबा आहे. यामध्ये महिला नगरसेविकांचाही मोठ्या प्रमाणावर सहभाग आहे. या नगरसेवकांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी पंकज आशियाना यांच्याकडे अर्ज सादर करून कारवाईची मागणी केली आहे. राजकीय संघर्षात आमदार रोहित पवार यांची अडचणही घटना आमदार रोहित पवार यांच्यासाठी मोठा धक्का ठरत आहे. कारण नगरपंचायतीतील बहुसंख्य नगरसेवक त्यांच्या विरोधात उभे आहेत. त्यांच्या विरोधकांनी हालचालीला गती दिली असून, आमदार राम शिंदे यांच्या समर्थकांचा हातभार लागलेला दिसतो. “निवडणुकीतील दडपशाहीची प्रतफेड” – प्रवीण घुलेमाजी जिल्हा परिषद सदस्य प्रवीण घुले यांनी या राजकीय हालचालीला “निवडणुकीतील अन्यायाची प्रतिक्रिया” म्हटले आहे. त्यांनी म्हटले, “आम्ही गेल्या काळात दडपशाही सहन केली, पण आता जनतेच्या प्रश्नांना प्राधान्य द्यायचा वेळ आला आहे. यापुढील निर्णय जनहिताच्या दृष्टीने घेतले जातील.” तर दुसरीकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी अविश्वास ठरावावर लवकरच निर्णय घ्यावा, अशी मागणी नगरसेवक करीत आहेत. सहलीवर गेलेले 13 नगरसेवकसौ. रोहिणी सचिन घुलेसौ. छायाताई सुनिल शेलारसंतोष सोपान मेहत्रेज्योती लालासाहेब शेळकेसतीश उद्धवराव पाटीललंकाबाई देविदास खरातभास्कर बाबासाहेब भैलुमेभाऊसाहेब सुधाकर तारेडमलताराबाई सुरेश कुलथेमोनाली ओंकार तोटेमोहिनी दत्तात्रय पिसाळअश्विनी गजानन दळवीसुवर्णा रविंद्र सुपेकर कर्जत नगरपंचायतीतील ही राजकीय उलथापालथी स्थानिक पातळीवर नवे समीकरण निर्माण करणारी आहे. जनतेच्या प्रश्नांना प्राधान्य देण्याची मागणी करत या नगरसेवकांनी सत्ताधाऱ्यांवर दबाव आणला आहे. पुढील काही दिवसात या प्रकरणाचा निकष लागणार असून, राजकीय पटावर नवे बदल दिसून येण्याची शक्यता आहे.
कर्जत नगरपंचायतीत राजकीय भूकंप, 13 नगरसेवक सहलीवर, रोहित पवारांना मोठा धक्का Read More »
Anand Paranjape : शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे खासदार प्रफुल पटेल यांच्यावर गंभीर आरोप केल्यानंतर आता संजय राऊत यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते आनंद परांजपे यांनी प्रत्युत्तर दिला आहे. भांडुपचा भोंगा दिल्लीवरून कर्णकर्कश आवाजात एखाद्या मानसिक रोग्यासारखा वाजला मात्र पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष खासदार प्रफुल पटेल यांच्याबद्दल त्याने तारतम्य बाळगून बोलावे नाहीतर ठाण्याच्या मेंटल हॉस्पिटलमध्ये एक बेड भविष्यात बुक करु अशी टीका त्यांनी संजय राऊत यांच्यावर केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष खासदार प्रफुल पटेल यांनी गुरुवारी वक्फ बोर्डाच्या विधेयकावर भाषण करताना शिवसेनेचे जाज्वल्य हिंदूत्व जे शिवसेनाप्रमुख वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या काळात होते याची आठवण करून दिली आणि त्या भाषणाच्या मिरच्या इतक्या झोंबल्या की, हा भोंगा दिल्लीवरून कर्कश आणि खालच्या पातळीवर येऊन वाजला असेही आनंद परांजपे म्हणाले. शिवसेनेचे हिंदूत्व हे ‘गर्व से कहो हम हिंदू है…’ आणि वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी बाबरी मशीद पाडण्यात आली त्यावेळी माझ्या शिवसैनिकांनी मशीद पाडली असेल तर मला त्यांचा अभिमान आहे असे वक्तव्य केले होते आणि ज्यावेळी 92 – 93 मध्ये दंगली झाल्या त्यावेळी शिवसेनेच्या असलेल्या सहभागाबद्दल आठवण करून दिल्यानंतर केवळ आताची शिवसेना जी संजय राऊत यांनी कॉंग्रेसच्या आणि महाविकास आघाडीच्या चरणी अर्पण केली आहे. ज्या प्रकारच्या शब्दांचा त्यांनी प्रयोग केला ते शब्द आम्ही बोलू शकतो मग संजय राऊत यांना कॉंग्रेसचे सर्टीफाईड ‘डॅशडॅशडॅश’ किंवा सिल्व्हर ओकचे सर्टीफाईड ‘डॅशडॅशडॅश’ हे आम्ही देखील बोलू शकतो. परंतु आमच्यावर ते संस्कार नाहीत. लोकसभा असेल किंवा राज्यसभा असेल ज्या गोंधळलेल्या परिस्थितीमध्ये दोन्ही सभागृहात शिवसेनेची भाषणे झाली परंतु ही निराशेच्या व पराभवाच्या वैफल्यातून झाल्याचे सांगतानाच रोज पक्ष सोडून जे शिवसैनिक जात आहेत त्यांचा उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास कमी होतो आहे तो अधिक बळकट कसा होईल याचा संजय राऊत यांनी विचार केला तर ते अधिक योग्य राहील असा टोलाही आनंद परांजपे यांनी लगावला. पत्राचाळीची लॉटरी निघत आहे आणि ज्यांना या आरोपात ईडीची 8-9 महिने जेलवारी झाली आहे त्या संजय राऊत यांनी बोलताना तारतम्य बाळगावे. आरोप करणे खूप सोपे आहे. खासदार प्रफुल पटेल यांची साधी चौकशीही कधी लागली नाही. स्वतः संजय राऊत हे ईडीच्या जेलची वारी करुन आले आहेत. सध्या ते जामीनावर आहेत. त्यांनी उगाच वायफळ आरोप करु नये असा इशाराही आनंद परांजपे यांनी दिला.
Maharashtra News: गोळेगाव तालुका शेवगाव, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील ग्रामस्थांनी एक अघटीत पाऊल उचलून सामूहिक आत्महत्येची परवानगी मागितली आहे. हा निर्णय त्यांना दुष्काळाच्या प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये विविध सरकारी योजनांसाठी केलेल्या मागण्या व प्रयत्नांच्या निष्फळतेमुळे घ्यावा लागला आहे. गोळेगाव येथील पाझर तलावाची दुरुस्ती, भूजल विकास यंत्रणेच्या मार्फत अनुदानित विहिरीचा लाभ, आणि दुष्काळी गावांसाठी पोखरा योजनेत समावेश ही त्यांच्या मुख्य मागण्या आहेत. 5 एप्रिल रोजी देण्यात आलेल्या निवेदनात ग्रामस्थांनी तीन प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. पाझर तलावाची दुरुस्ती: जेणेकरून पाणी साठवण क्षमता वाढून नदीपात्रात पाणी सोडता येईल. अनुदानित विहिरीचा लाभ: भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांच्या मार्फत शेतकऱ्यांना अनुदानित विहिरीचा लाभ मिळवून देण्यात यावा. पोखरा योजनेत समावेश: दुष्काळी गावांसाठी पोखरा योजनेत समाविष्ट करण्यात यावे(रेफरन्स नसणे). तर दुसरीकडे यापूर्वी 24 फेब्रुवारी 2025 पासून या मागण्यांसाठी ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले होते. यावेळी पाझर तलावात जलआंदोलन, तसेच रस्तारोको आंदोलन करून प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. प्रशासनाची प्रतिक्रियाग्रामस्थांच्या आंदोलनाला जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी पाझर तलावाचे काम जलसंधारण विभागाच्या मार्फत होत असल्याचे सांगितले. दरम्यान, जलसंधारण विभागाचे अधिकारी तोंडी आश्वासन देत असताना लेखी आश्वासन दिले नाही. तसेच, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तात्काळ प्रस्ताव पाठविण्याचे आश्वासन दिले होते. आत्महत्येची परवानगीदोन्ही विभागांनी आश्वासन देऊनही काम पुढील कार्यवाही न झाल्यामुळे ग्रामस्थ सामूहिक आत्महत्येच्या हद्दीत पोहोचले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सिंचनासाठी आवश्यक पाझर तलावाची दुरुस्ती न केल्याने शेतकऱ्यांची कोंडी होत आहे, तर अनुदानित विहिरीच्या अभावामुळे शेती पणन कठीण होत आहे. या बाबतीत शासनाकडून अधिकृत प्रतिसाद नसल्याचे दिसून येत आहे. ग्रामस्थांच्या सामूहिक आत्महत्येच्या धमकीमुळे प्रशासनासाठी त्वरित पावले उचलणे गरजही बनले आहे. या मागण्यांवर तातडीने संवाद साधून समाधानकारक निर्णय घेतल्यास गावात शांतता राखता येईल.
शेवगाव तालुक्यातील ग्रामस्थांनी मागितली सामूहिक आत्महत्येची परवानगी, कारण काय? Read More »
Waqf Amendment Bill In Rajya Sabha: गेल्या काही दिवसांपासून देशातील राजकारणात चर्चेचा विषय ठरलेला वक्फ (सुधारणा) विधेयक, 2025 मंजूर लोकसभेनंतर राज्यसभेत देखील मंजूर झाला आहे. राज्यसभेत या विधेयकाच्या बाजूने 128 मते पडली तर 95 खासदारांनी विरोधात मतदान केले. दोन्ही सभागृहात मंजुरी मिळाल्याने आता हे विधेयक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीसाठी पाठवले जाणार आहे. त्यांची संमती मिळाल्यानंतर हे विधेयक कायद्याचे रूप घेईल. गुरुवारी लोकसभेतही या विधेयकावर चर्चा झाली. लोकसभेत 288 खासदारांनी पाठिंबा दिला तर 232 जणांनी विरोध केला. किरण रिजिजू यांनी सरकारची बाजू मांडलीराज्यसभेत चर्चेदरम्यान, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी स्पष्ट केले की हे विधेयक विविध भागधारकांकडून मिळालेल्या सूचनांच्या आधारे तयार करण्यात आले आहे. ते म्हणाले, “वक्फ बोर्ड ही एक वैधानिक संस्था आहे आणि प्रत्येक सरकारी संस्था धर्मनिरपेक्ष असली पाहिजे.” वक्फ बोर्डात बिगर-मुस्लिमांच्या सहभागावर भर देताना रिजिजू म्हणाले की, 22 सदस्यांपैकी फक्त 4 सदस्य गैर-मुस्लिम असतील. विरोधकांवर हल्लाबोल करताना ते म्हणाले, “भाजप नाही तर काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष मुस्लिमांना घाबरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.” मुस्लिमांच्या स्थितीवर काँग्रेस कोंडीत सापडलीकिरण रिजिजू म्हणाले, “तुम्ही (विरोधी पक्ष) मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहापासून वेगळे करत आहात. 60 वर्षे काँग्रेस आणि इतर पक्षांनी देशावर राज्य केले, परंतु मुस्लिमांसाठी काहीही विशेष केले नाही. आजही हा समुदाय गरिबीत जगत आहे.” ते म्हणाले की, आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार त्यांच्या उन्नतीसाठी काम करत आहे. विधेयकातील प्रमुख तरतुदीवक्फ न्यायाधिकरणांना अधिकार दिले जातील आणि त्यांचा कार्यकाळ स्पष्टपणे परिभाषित केला जाईल.वक्फ बोर्डांना अनिवार्य योगदान 7% वरून 5% पर्यंत कमी करण्यात आले आहे. एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या वक्फ संस्थांचे ऑडिट राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या ऑडिटर्सकडून केले जाईल. वक्फ घोषणेपूर्वी महिलांना त्यांचा वारसा मिळू शकेल अशी तरतूद या विधेयकात आहे. तसेच, विधवा, घटस्फोटित महिला आणि अनाथ मुलांसाठी विशेष तरतुदी जोडण्यात आल्या आहेत. सरकारी मालमत्तेवरील वक्फ दाव्याच्या चौकशीची तरतूदसरकारी मालमत्तेवर केलेल्या वक्फ दाव्यांची चौकशी जिल्हाधिकारी पातळीवरील अधिकाऱ्याकडून केली जाईल. तसेच, सर्वसमावेशकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, केंद्रीय आणि राज्य वक्फ बोर्डांमध्ये गैर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे.
वक्फ सुधारणा विधेयक राज्यसभेत 128 मतांनी मंजूर, विरोधात किती मते? Read More »
Maharashtra Cabinet Decision : राज्यातील एक लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या सर्व शहरांमध्ये दुचाकी (बाइक) टॅक्सी समुच्चयक ॲग्रीगेटर सेवा सुरू करण्याबाबतचे धोरण लागू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.बैठकीत बाईक टॅक्सी वाहनांचे समुच्चयक धोरण ठरविण्यासाठी गठीत केलेल्या रामनाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार हे धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे राज्यातील नागरिकांसाठी वाहतुकीचा किफायतशीर आणि सोयीचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. या धोरणांतर्गत बाईक टॅक्सी सेवा देणाऱ्या समुच्चयकांकडून (Aggregators) इलेक्ट्रिक बाईक वापराव्या लागणार आहेत. त्या पिवळ्या रंगात रंगवलेल्या असतील. हा पर्याय पर्यावरणपूरक व रोजगार उपलब्ध करून देणारा हा पर्याय आहे. यातून मोठी रोजगारनिर्मिती होणार असून महिला चालकांना देखील प्रोत्साहीत केले जाणार आहे. या धोरणांतर्गत सेवा देणाऱ्या अँग्रीगेटरच्या वाहनांना जीपीएस लावणे, संकटकालीन संपर्क सुविधा, वेग पडताळणी, चालक व प्रवाशी या दोन्हींकरिता विमा संरक्षण, स्वच्छता दर्जा राखणे आदी बाबी आवश्यक करण्यात आल्या आहेत. त्यासोबतच दुचाकी चालकांची निवड करताना त्यांची पार्श्वभूमी तपासून सुरक्षेबातच्या सर्व निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. तसेच या बैठकीत वडसा-देसाईगंज-गडचिरोली रेल्वे मार्गासाठी ९४३ कोटी रुपयांचा निधी देखील मंजूर करण्यात आला आहे. वडसा-देसाईगंज-गडचिरोली या रेल्वे मार्ग प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास आणि राज्याच्या हिश्श्याचे ९४३ कोटी २५ लाख रुपये देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. हा निधी केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानाच्या उपलब्धतेनुसार टप्प्याटप्प्याने वितरित केला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने ५० टक्के आर्थिक सहभाग देण्याचा निर्णय पूर्वीच घेतला आहे. सध्या या प्रकल्पाचा एकूण खर्च १ हजार ८८६ कोटी ५ लाख रुपये इतका असून त्यापैकी अर्धा खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे. आतापर्यंत राज्य सरकारने २८८ कोटी ८५ लाख रुपये वितरित केले असून उर्वरित रक्कम टप्प्याटप्प्याने देण्यात येईल. हा रेल्वे मार्ग पूर्ण झाल्यास गडचिरोली जिल्हा रेल्वे मार्गाने जोडला जाईल, ज्यामुळे येथील विकास प्रक्रियेला गती मिळेल आणि वाहतूक सुलभ होईल.
बाईक टॅक्सीसाठी ॲग्रीगेटर धोरण जाहीर, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय Read More »
Cooperative Maharshi Bhausaheb Thorat Cooperative Sugar Factory : नगर जिल्ह्यातील संगमनेर येथील सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर कारखाना संचालक मंडळाचा पंचवार्षिक निवडणूक कार्यक्रम राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण पुणेकडून जाहीर करण्यात आला आहे. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण यांच्याकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, ११ मे २०२५ रोजी मतदान होणार असून १२ मे रोजी मतमोजणीनंतर निकाल घोषित केला जाणार आहे. तर नामनिर्देशन पत्रे निवडणूक निर्णय अधिकारी संगमनेर यांच्या कार्यालयात ३ एप्रिल ते ९ एप्रिल या कालावधीत साप्ताहिक व शासकीय सुट्टीचे दिवस वगळून सकाळी ११ ते दुपारी ३ वाजेपर्यंत मिळतील व स्वीकारण्यात येतील. प्राप्त नामनिर्देशन पत्रांची छाननी ११ एप्रिल रोजी सकाळी ११ वाजता करण्यात येणार आहे. छाननीनंतर वैध नामनिर्देशन पत्रांची यादी १५ एप्रिल रोजी प्रसिद्ध करण्यात येईल. उमेदवार १५ एप्रिल ते २९ एप्रिल या कालावधीत अर्ज मागे घेऊ शकतात. माघारीनंतर प्रत्यक्ष निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी व निवडणूक चिन्ह वाटप २ मे रोजी करण्यात येईल. या निवडणुकीसाठी संगमनेर उपविभागीय अधिकारी शैलेश हिंगे यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून, तर तहसीलदार धीरज मांजरे यांची सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर कारखान्याची प्रारूप मतदार यादी २५ फेब्रुवारी व अंतिम मतदार यादी १९ मार्च २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे, असे निवडणूक अधिसूचनेद्वारे कळविण्यात आले आहे.