Lok Sabha Elections 2024

DNA Marathi News : महिलांना रोजगार मिळण्याच्या दृष्टीकोनातून व सक्षम करण्यासाठी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या माध्यमाने जिल्हा वार्षिक नियोजनातून महिला बचत गटांना 40 कोटी रुपयांची तरतूद करून साहित्य व कर्ज वाटप सुरू आहे. पाथर्डी शहर येथे हिरकणी लोकसंचित केंद्र, तालुका अभियान व्यवस्थापन कक्ष तथा ग्रामीण स्वयंरोजगार निर्मिती अंतर्गत साहित्य खासदार डॉ. सुजय दादा विखे पाटील व आमदार मोनिका राजळे यांच्या हस्ते वाटप करण्यात आले.  यावेळी स्वयंरोजगार विक्री केंद्र, फूड प्रोसेसिंग युनिट, औजारे बँक व बचत गटातील महिलांना बँक कर्ज वाटप करण्यात आले. यावेळी खासदार डॉ. सुजय विखे, आमदार मोनिकाताई राजळे व अभय काका आव्हाड यांनी उपस्थितांना यावेळी मार्गदर्शन केले. याप्रसंगी भाजप तालुका अध्यक्ष डॉ. मृत्युंजय गर्जे, अजय रक्ताटे, सुभाष बेर्डे, काशिनाथ लवांडे, विष्णुपंत अकोलकर, अंकुश चितळे,  प्रतिक खेडकर यांच्यासह भाजपचे सर्व पदाधिकारी, ग्रामस्थ, अधिकारी व बचत गटातील महिला उपस्थित होत्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून महिला सक्षमीकरण करण्यासाठी उमेद व महाविंग यांच्या सहकार्याने ग्रामीण भागातील सर्व महिला बचत गटांना आर्थिक व सक्षमीकरण केले जात आहे. मागील सरकारच्या काळात अशा पद्धतीचा उपक्रम का नाही घेता आला? यामध्ये टक्केवारी भेटणार नाही या आशेने विरोधक अशा पद्धतीचे उपक्रम राबवत नसतील.  याउलट फूड प्रोसेसिंग युनिटसाठी दहा टक्के रक्कम ही बचत गटांनी भरायची असते. पण ते त्यांना भरू देता आम्ही व्यक्तिगत खर्चातून प्रत्येक बचत गटाचे 40 हजार रुपये भरले आहेत, ही  दानत लागते असे मत खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी मांडले. महायुती सरकारच्या काळात महिला बचत गट सक्षमीकरण करण्यासाठी आणि महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी दरवर्षी महिलांना वार्षिक नियोजन मधून 40 कोटी खर्च करून महिला बचत गटासाठी पैसे देण्यात येणार आहेत असे देखील त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. यावेळी खासदार सुजय विखे यांनी कांदा निर्यात बंदी उठवण्याच्या प्रश्नावर देखील बोलून सध्या माध्यमांवर पसरविण्यात येणाऱ्या चुकीच्या माहितीबद्दल भाष्य केले.  यावेळी त्यांनी केंद्र सरकार मार्फत घेण्यात आलेल्या निर्णयाबद्दल सांगितले की, आपल्या आजूबाजूचे जे काही देश आहेत जसे की बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाळ, भूतान, मालदीव अशा काही देशांची मागणी लक्षात घेऊन त्यांना गरजेनुसार कांदा निर्यात करण्याचे धोरण ठरवण्यात आले आहे. यानुसार केंद्र सरकार स्वतः नाफेड आणि केंद्रीय सरकारच्या महामंडळाच्या माध्यमातून कांदा खरेदी करून गव्हर्नमेंट टू गव्हर्नमेंट एक्सपोर्ट करणार आहे. याबाबत करार करून केंद्र सरकारने दुसऱ्या शेजारील देशाला कांदा निर्यात कण्याची जबाबदारी घेतली आहे. त्यामुळे 31 मार्चपर्यंत निर्यात बंदी उठवण्याचा जो निर्णय केंद्र सरकारने घेतलेला आहे तो तसाच आहे, मात्र कांदा हा निर्यात होणार याची जबाबदारी केंद्र सरकारने घेतली आहे असे सुजय विखे यांनी स्पष्ट केले. तसेच त्यांनी सांगितले की, काही माध्यमांद्वारे पूर्णतः गैरसमज पसरवण्याचे काम केले जात आहे. यामुळे मोठा संभ्रम निर्माण होऊन शेतकऱ्यांना चुकीची माहिती दिली जात आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार गव्हर्नमेंट टू गव्हर्नमेंट एक्सपोर्टला मंत्री समितीकडून मान्यता मिळाली आहे याची नोंद सर्वांनी घ्यावी.  केंद्र सरकारद्वारे शेजारच्या देशांनी केलेल्या मागणीनुसार कांदा निर्यात केल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या कांद्याला आपल्या देशामध्येच उचित भाव मिळेल आणि शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.