DNA मराठी

Election Commission

rahul gandhi on election comission

Rahul Gandhi on Election Comission : ब्लॉक, ब्लॉक, ब्लॉक … ‘मतदार चोरी’ वरून राहुल गांधी पुन्हा आक्रमक

Rahul Gandhi on Election Comission : काँग्रेस खासदार आणि लोकसभा विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले आहे. राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेत निवडणूक आयोगावर मतदारांचे नाव ऑनलाईन पद्धतीने डिलीट करण्याच्या आरोप केले आहे. या पत्रकार परिषदेमध्ये राहुल गांधी यांनी कर्नाटकच्या अलांड विधानसभा मतदारसंघातील मतदारांची नावे वगळण्याच्या चौकशीला जाणीवपूर्वक थांबवले जात असल्याचा देखील आरोप केला आहे. निवडणूक आयोग या प्रकरणात पारदर्शकता टाळत आहे आणि विरोधी मतदारांना पद्धतशीरपणे लक्ष्य केले जात आहे असा दावा त्यांनी केला. तर दुसरीकडे राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स वर लिहिले की अ‍ॅक्समधील काँग्रेस उमेदवाराने फसवणूक उघड केल्यानंतर स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्यांनी एफआयआर दाखल केला. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी सीआयडी तपास थांबवला. ते म्हणाले की कर्नाटक सीआयडीने गेल्या 18 महिन्यांत आवश्यक पुरावे मागण्यासाठी 18 पत्रे पाठवली, परंतु प्रत्येक वेळी सीईसीने तपास रोखला. 6,018 मते वगळण्याचा आरोप राहुल गांधी म्हणाले की जर ही कथित “मतचोरी” वेळेत उघड झाली नसती तर या मतदारसंघातील त्यांचा उमेदवार हरला असता. त्यांनी सांगितले की एकूण 6,018 मते हटवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. राहुल यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना प्रश्न विचारला आणि आरोप केला की डेस्टिनेशन आयपी ऍड्रेस, डिव्हाइस पोर्ट आणि ओटीपी ट्रेल्स यासारखी महत्त्वाची तांत्रिक माहिती जाणूनबुजून रोखण्यात आली आहे. त्यांनी सांगितले की मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी सर्व पुरावे कर्नाटक सीआयडीकडे तात्काळ सोपवावेत. निवडणूक आयोगाचा प्रतिहल्ला निवडणूक आयोगानेही राहुल गांधींच्या आरोपांना तात्काळ उत्तर दिले. #ECIFactCheck या टॅगसह त्यांच्या अधिकृत खात्यावरून एका पोस्टमध्ये, आयोगाने गांधींचे दावे “खोटे आणि निराधार” असल्याचे फेटाळून लावले. आयोगाने म्हटले आहे की मतदारांची नावे कोणत्याही खाजगी नागरिकाद्वारे ऑनलाइन हटवता येत नाहीत आणि अशी कोणतीही तरतूद नाही. आयोगाच्या मते, 2023 मध्ये अलांड विधानसभा मतदारसंघात नावे हटवण्याचे काही अयशस्वी प्रयत्न झाले होते, त्यानंतर आयोगाच्या अधिकाऱ्याने एफआयआर दाखल केला होता. अलांड मतदारसंघाचे निवडणूक निकाल आयोगाने स्पष्ट केले की अलांड मतदारसंघ 2018 मध्ये भाजपचे सुभध गुट्टेदार यांनी जिंकला होता, तर बी.आर. 2023 मध्ये काँग्रेसचे पाटील विजयी झाले. आयोगाने सांगितले की या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे 6 सप्टेंबर 2023 रोजी कलबुर्गी जिल्ह्याच्या पोलिस अधीक्षकांना सुपूर्द करण्यात आली. कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडून निवेदन कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी (सीईओ) कार्यालयाने म्हटले आहे की या प्रकरणात मागितलेली सर्व माहिती आणि कागदपत्रे संबंधित तपास संस्थांना आधीच पाठवण्यात आली आहेत. त्यांनी म्हटले आहे की मतदार यादीतून नावे वगळण्याच्या कथित कटाबद्दलचा एफआयआर निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांनी (ईआरओ) दाखल केला आहे. सीईओ कार्यालयाने म्हटले आहे की ते तपास यंत्रणेला पूर्ण सहकार्य करत आहेत आणि कोणतीही माहिती रोखण्यात आलेली नाही. राहुल गांधी आक्रमक भूमिकेत राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर लोकशाही संस्था कमकुवत करण्याचा आणि विरोधी मतदारांना लक्ष्य करण्याचा आरोप केला आहे. दरम्यान, निवडणूक आयोगाचा असा दावा आहे की संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक होती आणि कोणतीही अनियमितता झाली नाही. या मुद्द्यावरून राजकीय संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

Rahul Gandhi on Election Comission : ब्लॉक, ब्लॉक, ब्लॉक … ‘मतदार चोरी’ वरून राहुल गांधी पुन्हा आक्रमक Read More »

gopichand padalkar on sharad pawar

Gopichand Padalkar on Sharad Pawar : शरद पवारांना सर्वांची नावे तोंडपाठ; फक्त ‘त्या’ दोघांची नावे पवार विसरले; गोपीचंद पडळकरांचा टोला

Gopichand Padalkar on Sharad Pawar: लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेत निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केल्यानंतर राज्यातील राजकारणात अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. राहुल गांधींनी पत्रकार परिषद घेत महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत भाजपला मदत करण्यासाठी मतचोरी केल्याचा आरोप केला आहे. तर दुसरीकडे राहुल गांधी यांच्या या आरोपानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रमुख आणि खासदार शरद पवार यांनी महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीत 160 आमदार निवडून आणून देतो अशी ऑफर दोन जणांनी दिली होती असा धक्कादायक खुलासा शरद पवार यांनी केला होता. तर आता भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी यावरून शरद पवार यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. शरद पवार असे एकमेव व्यक्ती आहेत ज्यांना कोणत्याही गावातील सर्वांची नावे माहीत असतात. पण ज्या दोघांनी शरद पवारांना 160 आमदार निवडून आणून देतो असे भेटून सांगितले होते असे शरद पवार म्हणतात त्या दोघांची फक्त नावे पवार विसरलेत. अशी टीका आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केली आहे. माध्यमांशी बोलताना गोपीचंद पडळकर म्हणाले की, शरद पवार असे एकमेव व्यक्ती आहेत ज्यांना कोणत्याही गावातील सर्वांची नावे माहीत असतात. पण ज्या दोघांनी शरद पवारांना 160 आमदार निवडून आणून देतो असे भेटून सांगितले होते असे शरद पवार म्हणतात त्या दोघांची फक्त नावे पवार विसरलेत. बाकी सर्वांची नावे शरद पवारांना आठवतात असे म्हणत शरद पवारांनी काही दिवसांपूर्वी केलेल्या वक्तव्यावर आमदार गोपीचंद पडळकरानी टोला लगावलाय. एका कार्यक्रमात आयोजकांचे कौतुक करताना पडळकर यांनी हे शरद पवारांवर वक्तव्य केल्याचे समोर आले आहे.

Gopichand Padalkar on Sharad Pawar : शरद पवारांना सर्वांची नावे तोंडपाठ; फक्त ‘त्या’ दोघांची नावे पवार विसरले; गोपीचंद पडळकरांचा टोला Read More »

Vijay Wadettiwar on Election: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका VVPAT मशिनवरच घ्या ; विजय वडेट्टीवार

Vijay Wadettiwar: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत VVPAT मशीन नसणार अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांनी दिल्यानंतर विरोधक याचा विरोध करत आहे. एक प्रभागात जास्त उमेदवार असणार, मतदारांना एकावेळी चार मते द्यावी लागणार त्यामुळे प्रक्रियेला वेळ लागेल आणि मतदान केंद्रावर गर्दी होण्याची शक्यता आहे. असे स्पष्टीकरण राज्य निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांनी दिले आहे. तर आता निवडणुका पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी VVPAT ची आवश्यकता आहे. मतदाराने कुणाला मत दिले हे त्यांना समजले पाहिजे. राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका VVPAT मशीन शिवाय घेऊ नये, या मशीन नसतील तर बॅलेटवर निवडणुका घ्याव्यात अशी मागणी काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलताना वडेट्टीवार यांनी हे सरकार जैन समाजाची फसवणूक करत असल्याचा आरोप केला. भाजप आमदाराने कबुतरखाने याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता, मुंबई महापालिकेने कारवाई केली. जैन समाज रस्त्यावर उतरला तेव्हा भाजपचे मंत्री या निर्णयाविरोधात जातात. म्हणजे निर्णय हेच सरकार घेणार आणि मग यू टर्न पण घेणार. नसलेले प्रश्न आणि समस्या हे सरकार निर्माण करत आहे आणि जैन समाजाचे तारणहार हे सरकार आहे असा दिखावा तयार करत आहे. येणाऱ्या महापालिका निवडणुका समोर ठेवून मतांसाठी भाजप आपली राजकीय पोळी भाजत आहे ,भाजपची ही दुटप्पी भूमिका असल्याची टीका वडेट्टीवार यांनी केली. आपल्या देशाबाबत केंद्र सरकारला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांना आहे. चीनच्या आक्रमणाबाबत त्यांनी प्रश्न विचारले तर न्यायाधीशांनी सच्चा भारतीय अस विधान करू शकत नाही, अशी टिपण्णी केली, हे योग्य नाही. देशात घडणाऱ्या घटनांबाबत सरकारला प्रश्न विचारण्याचे कर्तव्य विरोधी पक्ष नेत्यांचे आहे. पण कोण खरा भारतीय, कोण नाही याचे प्रशस्तीपत्रक न्यायाधीशांनी देऊ नये अशी स्पष्ट भूमिका वडेट्टीवार यांनी मांडली. एकीकडे भाजप प्रवक्तेपदी असलेली व्यक्ती उच्च न्यायालयात न्यायाधीश होणार दुसरीकडे न्यायाधीश विरोधी पक्ष नेते यांच्यावर टिपण्णी करतात याने न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास लोकांचा उडून जाईल. त्यामुळे देशातील लोकशाहीला गालबोट लागेल अशी विधान किमान न्यायाधीशांनी करू नये, असे वडेट्टीवार म्हणाले.

Vijay Wadettiwar on Election: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका VVPAT मशिनवरच घ्या ; विजय वडेट्टीवार Read More »

Election Commission: ईव्हीएम छेडछाड अशक्य; विरोधकांना निवडणूक आयोगाचे उत्तर

Election Commission: भारत निवडणूक आयोगाने (ECI) महाराष्ट्र विधानसभेच्या 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर करण्यात आलेल्या ईव्हीएम तपासणी व पडताळणी प्रक्रियेत सर्व यंत्रे योग्य स्थितीत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आयोगाच्या 17 जून 2025 च्या सूचनांनुसार, राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस.चोक्कलिंगम यांनी 10 उमेदवारांच्या विनंतीनुसार 10 विधानसभा मतदारसंघांमधील मतदार युनिट (BU), नियंत्रण यंत्र (CU) व व्हीव्हीपॅट (VVPAT) यांची तपासणी केली. सर्व यंत्रांनी निदान चाचण्या उत्तीर्ण केल्या व व्हीव्हीपॅट स्लिप आणि ईव्हीएम निकालात कोणताही फरक आढळला नाही. या प्रक्रियेत 8 उमेदवार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून तपासणी पाहिली. एकूण 48 मतदार युनिट, 31 नियंत्रण यंत्रे आणि 31 व्हीव्हीपॅट यांची तपासणी झाली. दोन उमेदवारांनी उपस्थित राहणे टाळले. काही मतदारसंघांमध्ये (कोपरी-पाचपाखाडी, ठाणे, खडकवासला, माजलगाव) मायक्रोकंट्रोलर व मेमरी पडताळणीसाठी निदान चाचणी घेण्यात आली. तर पनवेल, अलीबाग, आर्णी, येवला, चंदगड, कोल्हापूर उत्तर आणि उर्वरित माजलगाव येथील यंत्रांवर निदान चाचणीबरोबरच मॉक पोल घेण्यात आला. सर्व चाचण्यांमध्ये यंत्रे योग्य कार्यरत असल्याचे प्रमाणित झाले. निवडणूक आयोगाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की ईव्हीएममध्ये कोणत्याही प्रकारे छेडछाड करता येत नाही. त्यामुळे निकालांबाबत शंका घेण्याचे कारण नाही, असे भारत निवडणूक आयोगाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सांगितले आहे.

Election Commission: ईव्हीएम छेडछाड अशक्य; विरोधकांना निवडणूक आयोगाचे उत्तर Read More »

Bihar Election : मतदार यादीत तब्बल 18 लाख मृत तर 26 लाख स्थलांतरित मतदार; निवडणूक आयोगाचा मोठा खुलासा

Bihar Election : भारत निवडणूक आयोगाच्यावतीने बिहारमध्ये सुरू असलेल्या विशेष संक्षिप्त पुनरावलोकनात (Special Intensive Revision – SIR) आतापर्यंत सुमारे १८.६६ लाख मतदार मृत, २६.०१ लाख अन्य मतदार स्थलांतरित झालेले असून, ७.५ लाख मतदारांची नोंदणी दोन ठिकाणी आढळली आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने जोरदार मोहीम हाती घेतली असून, येत्या १ ऑगस्ट २०२५ रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रकाशित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सुमारे १ लाख बीएलओ (BLO), ४ लाख स्वयंसेवक आणि १२ प्रमुख राजकीय पक्षांच्या जिल्हाध्यक्षांनी नियुक्त केलेले १.५ लाख बीएलए (BLA) कार्यरत आहेत. आतापर्यंत प्राप्त माहिती : एकूण मतदार (२४ जून २०२५ रोजीपर्यंत): ७,८९,६९,८४४ प्राप्त गणनापत्रक (Enumeration Forms): ७,१६,०४,१०२ (९०.६७%) डिजिटायझ्ड गणनापत्रक: ७,१३,६५,४६० (९०.३७%) पत्त्यावर न सापडलेले मतदार: ५२,३०,१२६ (६.६२%) मृत मतदार: १८,६६,८६९ (२.३६%) कायमचे स्थलांतरित: २६,०१,०३१ (३.२९%) दुहेरी नोंदणी: ७,५०,७४२ (०.९५%) न सापडणारे: ११,४८४ (०.०१%) एकूण कव्हर झालेले मतदार : ७,६८,३४,२२८ (९७.३०%) अद्याप प्राप्त न झालेले गणनापत्रक: २१,३५,६१६ (२.७०%) याबाबत १ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत सर्वसामान्य नागरिकांना प्रारूप मतदार यादीबाबत अधिकाऱ्यांकडे हरकती, दुरुस्ती, समावेश किंवा वगळण्याबाबत अर्ज करता येणार आहे, असल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने दिली आहे.

Bihar Election : मतदार यादीत तब्बल 18 लाख मृत तर 26 लाख स्थलांतरित मतदार; निवडणूक आयोगाचा मोठा खुलासा Read More »

निवडणूक आयोगाकडून 345 नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचे नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू

Election Commission : भारत निवडणूक आयोगाने (ECI) मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली, निवडणूक आयुक्त डॉ.सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ.विवेक जोशी यांच्या उपस्थितीत 345 नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची (Registered Unrecognized Political Parties – RUPPs) नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. हे पक्ष 2019 पासून सहा वर्षांत एकाही निवडणुकीत सहभागी झालेले नाहीत आणि त्यांचे कार्यालय देशात कुठेही अस्तित्वात नाही, असे आढळले आहे. सध्या आयोगाकडे नोंदणीकृत 2800 हून अधिक नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष आहेत. त्यापैकी अनेक पक्षांनी RUPP म्हणून नोंदणीसाठी आवश्यक असलेल्या अटी पूर्ण केलेल्या नाहीत. त्यामुळे आयोगाने देशव्यापी पडताळणी मोहीम हाती घेतली असून त्यात सध्या 345 पक्षांची निवड झाली आहे. या पक्षांना अन्यायकारकपणे नोंदणी रद्द होऊ नये यासाठी संबंधित राज्यांच्या/केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना (CEOs) या पक्षांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर या पक्षांना त्यांच्या बाजूने आपली भूमिका मांडण्यासाठी सुनावणीची संधी दिली जाईल. अंतिम निर्णय निवडणूक आयोग घेणार आहे. देशातील राजकीय पक्षांची नोंदणी ही लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 च्या कलम 29अ अंतर्गत केली जाते. एकदा पक्ष नोंदणीकृत झाला की, त्याला करसवलतीसह अनेक सवलती आणि सुविधा मिळतात. हा संपूर्ण उपक्रम राजकीय व्यवस्थेचे शुद्धीकरण करण्याच्या उद्देशाने राबवला जात आहे. 2019 नंतर एकाही लोकसभा, विधानसभा किंवा पोटनिवडणुकीत भाग न घेणारे आणि प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसलेले पक्ष यामध्ये समाविष्ट आहेत. 345 पक्ष हे पहिल्या टप्प्यात निवडण्यात आले असून हा उपक्रम पुढेही सुरू राहणार आहे, असे भारत निवडणूक आयोगाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सांगितले आहे.

निवडणूक आयोगाकडून 345 नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचे नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू Read More »

निवडणूक आयोगाने 48 तासात नियम 93 बदलला; नाना पटोलेंचा गंभीर आरोप

Nana Patole : काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत मतांची चोरी करून भाजपा युती सरकार सत्तेत आले आहे. असं त्यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले आहे. तसेच निवडणूक प्रक्रियेत गडबड करून महाराष्ट्रातील निवडणुकीत घोटाळा केला, त्याची चौकशी करण्याची मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली असता आयोग समाधानकारक उत्तर देत नाही. हरियाणा निवडणुकीतही असाच घोटाळा करण्यात आला असेही ते म्हणाले. चंदीगड उच्च न्यायालयाने मतदानासंदर्भातील सर्व माहिती व दस्तावेज देण्याचा आदेश आयोगाला दिला होता पण  आपली चोरी पकडली जाणार या भितीने आयोगाने मोदी सरकारच्या मदतीने अत्यंत घाईने अवघ्या ४८ तासात नियम ९३ बदलल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नाना पटोले यांनी केला आहे. नागपूरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, संध्याकाळी ५८ टक्के असलेले मतदान दुसऱ्या दिवशी ६५ टक्क्यांच्या वर वाढवण्यात आले. ही वाढ ८ टक्क्यांची असून ते जवळपास ७६ लाख मतदान आहे. हे ७६ लाख मतदान कसे वाढले, यावर निवडणूक आयोग सविस्तर खुलासा करत नाही. संध्याकाळी ५ नंतरच्या मतदानाचे सीसीटीव्ही फूटेज देण्याची मागणी केली पण माहिती देता येणार नाही असा नियमच करून टाकला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या आठवडाभराच्या आतच १७ डिसेंबर २०२४ ला निवडणूक आयोगाने केंद्रीय कायदा मंत्रालयाला पत्र लिहून लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या नियम ९३ मध्ये बदल करण्याची विनंती केली. नियम ९३ नुसार मतदानानंतरचे दस्तऐवज आणि माहिती मागवता येते. पण ही माहिती जनतेपर्यंत पोहोचू नये यासाठी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाने अत्यंत वेगाने हालचाली केल्या. १९ डिसेंबर रोजी आयोगाने कायदा मंत्रालयाला पत्र पाठविले होते त्याचा दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २० डिसेंबरला निवडणूक आयोग व कायदा मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये बैठक होऊन त्याच रात्री १०:२३ वाजता नवीन नियम अधिसूचितही करण्यात आला. मतदान प्रक्रियेत काही घोटाळा केलेला नाही तर नियम बदलण्याची घाई कशासाठी केली. यावरून दाल में कुछ काला है हे स्पष्ट दिसते. भारतीय जनता पक्षाने महाराष्ट्र व हरियाणाप्रमाणेच इतर राज्यातही मतांवर दरोडा टाकला आहे. काँग्रेस पक्ष ही लढाई सुरुच ठेवली असून सर्वोच्च न्यायलयात दाद मागणार आहोत असेही नाना पटोले म्हणाले.

निवडणूक आयोगाने 48 तासात नियम 93 बदलला; नाना पटोलेंचा गंभीर आरोप Read More »

Election Commission: देशाला ‘या’ दिवशी मिळणार नवा मुख्य निवडणूक आयुक्त, जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया

Election Commission : लवकरच देशाला नवीन मुख्य निवडणूक आयुक्त मिळणार आहे. सध्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार 18 फेब्रुवारी रोजी निवृत्त होत असल्याने 19 फेब्रुवारी रोजी देशाला नवीन मुख्य निवडणूक आयुक्त मिळणार आहे. 1988 च्या तुकडीतील ज्ञानेश कुमार हे पुढील नवे मुख्य निवडणूक आयुक्त होण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर सिंग संधू हे दोघेही 1988 च्या बॅचचे निवृत्त आयएएस अधिकारी आहेत. दोघांचीही नावे 14 मार्च 2024 रोजी निश्चित करण्यात आली. गेल्या वर्षी 14 फेब्रुवारी रोजी अनुप चंद्र पांडे यांच्या निवृत्तीनंतर आणि त्यानंतर 9 मार्च रोजी दुसरे निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांच्या अचानक राजीनामा दिल्यानंतर आयोगाच्या दोन्ही निवडणूक आयुक्तांची पदे रिक्त झाली होती. भारतीय निवडणूक आयोगातील सूत्रांचे म्हणणे आहे की, दोन्ही निवडणूक आयुक्तांमध्ये जो कोणी वरिष्ठ असेल. पुढील मुख्य निवडणूक आयुक्तपदासाठी ते प्रबळ दावेदार असतील. त्यापैकी विद्यमान निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार सीनियर यांचा समावेश आहे. अशा परिस्थितीत, पुढील मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार असतील अशी अपेक्षा आहे. परंतु पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीला केंद्रीय कायदा मंत्री आणि दोन केंद्रीय सचिवांचा समावेश असलेल्या समितीने प्रस्तावित केलेल्या पाच नावांव्यतिरिक्त सीईसीसाठी नाव निवडण्याचा अधिकार आहे. निवड समितीने नाव निश्चित केल्यानंतर, राष्ट्रपती अंतिम मान्यता देतात. त्यानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती केली जाते. निवडणूक आयोगाची व्यवस्था काय आहे?भारतीय निवडणूक आयोगाच्या सध्याच्या व्यवस्थेत, आयोगाच्या शीर्ष तीन पदांमध्ये एक मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्त असतात. निवड समितीच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती त्यांची नियुक्ती करतात. नवीन कायद्यानुसार, शोध समितीचे नेतृत्व आता कॅबिनेट सचिवांऐवजी कायदा मंत्री करतील. ज्यामध्ये दोन केंद्रीय सचिव आहेत. कायदा मंत्री आणि दोन केंद्रीय सचिवांचा समावेश असलेली शोध समिती पाच नावे निवडते आणि ती पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय निवड समितीकडे सादर करते. तीन सदस्यीय निवड समितीचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतात आणि त्यात एक केंद्रीय मंत्री आणि विरोधी पक्षनेते असतात. नवीन कायद्यानंतर आयोगात मुख्य निवडणूक आयुक्तांची ही पहिलीच नियुक्ती असेल. निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबतही काम केले आहे. त्यावेळी ते केंद्रीय गृह मंत्रालयात काश्मीर विभागाचे प्रभारी होते. जेव्हा केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीरमधून संविधानातील कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी अयोध्या प्रकरणात गृह मंत्रालयाच्या डेस्कचे प्रमुख म्हणूनही काम केले आहे. 2022 मध्ये ते सहकार मंत्रालयाचे सचिव होते.

Election Commission: देशाला ‘या’ दिवशी मिळणार नवा मुख्य निवडणूक आयुक्त, जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया Read More »

EVM Scam : विरोधकांना धक्का, ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटी अनियमितता नाहीच..

EVM Scam : विधानसभा निवडणुकीनंतर विरोधकांनी ईव्हीएममध्ये घोळ असल्याचा आरोप केला आहे. मात्र आता विरोधकांना मोठा धक्का बसला आहे. विरोधकांनी केलेले ईव्हीएम मतांमध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोप निवडणूक आयोगाने फेटाळून लावला आहे. महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी म्हणाले की, ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटीच्या डेटामध्ये कोणतीही अनियमितता आढळली नाही. सर्व 288 जागांवर व्हीव्हीपीएटी स्लिप जुळल्या आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालय आणि भारतीय निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2024 दरम्यान प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात 5 व्हीव्हीपीएटी मशिन्सची मोजणी करण्यात आली होती जेणेकरून ती ईव्हीएममध्ये नोंदवलेल्या मतांच्या संख्येशी जुळता येईल. “या अंतर्गत, मतमोजणीच्या दिवशीच 23 नोव्हेंबर रोजी राज्यातील सर्व 288 विधानसभा मतदारसंघात एकूण 1440 व्हीव्हीपीएटी मशिन्सची मोजणी करण्यात आली आणि त्यांच्या संबंधित ईव्हीएम क्रमांकाशी जुळणाऱ्या कोणत्याही व्हीव्हीपीएटी स्लिपमध्ये कोणतीही तफावत आढळली नाही.” अधिकृत विधानानुसार, 23 नोव्हेंबर 2024 रोजी मतमोजणी प्रक्रियेदरम्यान महाराष्ट्रातील प्रत्येक विधानसभा जागेवरील 5 यादृच्छिकपणे निवडलेल्या मतदान केंद्रांची व्हीव्हीपीएटी स्लिप मोजणी उमेदवारांच्या प्रतिनिधींसमोर करण्यात आली. व्हीव्हीपीएटी स्लिप काउंट आणि ईव्हीएम कंट्रोल युनिट गणनेमध्ये कोणतीही तफावत आढळली नाही.राज्यातील विरोधी पक्षांनी नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ईव्हीएममध्ये छेडछाड केल्याच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाचे हे विधान आले आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विरोधी महाविकास आघाडीने (एमव्हीए) निवडणुकीत हेराफेरीचा आरोप करत निषेध केला होता. ईव्हीएममध्ये छेडछाड करून सत्ताधारी आघाडीने लोकशाहीची हत्या केली आणि प्रचंड बहुमत मिळवले, असा दावा विरोधकांनी केला. मात्र, महायुतीने विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावत ईव्हीएमच्या नावाखाली आपला दणदणीत पराभव लपवायचा असून त्यामुळे जनतेची दिशाभूल करत असल्याचे म्हटले आहे.

EVM Scam : विरोधकांना धक्का, ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटी अनियमितता नाहीच.. Read More »

Sharad Pawar : राष्ट्रवादी कोणाची? सुप्रीम कोर्टात होणार निर्णय! ‘त्या’ प्रकरणात शरद पवारांनी दिले आव्हान

Sharad Pawar : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने काही दिवसापूर्वी अजित पवार यांच्या गटाला खरी राष्ट्रवादी म्हणून अधिकृतपणे मान्यता दिल्यानंतर आता शरद पवार यांनी मोठा निर्णय घेत निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. हे जाणुन घ्या, निवडणूक आयोगाने शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाच्या नव्या नावाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे शरद पवार गटाचे नाव राष्ट्रवादीचे शरदचंद्र पवार झाले.  निवडणूक आयोगाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्य विधानसभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकूण आमदारांची संख्या 81 आहे. त्यापैकी अजित पवार यांनी त्यांच्या समर्थनार्थ 57 आमदारांची शपथपत्रे सादर केली, तर शरद पवार यांच्याकडे केवळ 28 प्रतिज्ञापत्रे होती. हे पाहता अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला आमदारांचा बहुमताचा पाठिंबा आहे आणि तोच खरा राष्ट्रवादी असल्याचा दावा करू शकतो, असा निष्कर्ष आयोगाने काढला. मात्र, पक्षाच्या संघटनात्मक विभागातील बहुमत चाचणीसाठीचा अर्ज निवडणूक आयोगाने फेटाळला. आयोगाने त्यामागचे कारण दिले की, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची संघटनात्मक बांधणी, त्याचे सदस्य आणि त्यांच्या निवडणुकांचा तपशील कोणताही मूलभूत आधार नसलेला आहे. उल्लेखनीय आहे की, अजित पवार यांच्या बाजूने गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आले असून, याप्रकरणी कोणताही आदेश देण्यापूर्वी त्यांची बाजू ऐकून घेतली पाहिजे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी 1999 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली आणि तेव्हापासून 2014 पर्यंत महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता होती अशी माहिती आहे.  त्यानंतर पाच वर्षांनंतर 2019 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस महाविकास आघाडी (MVA) च्या माध्यमातून राज्य सरकारचा भाग बनली. पण उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील MVA सरकार जून 2022 मध्ये पडले. कारण एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेत बंडखोरी झाली आणि पक्ष दोन गटात विभागला गेला. यानंतर शिंदे भाजपच्या पाठिंब्याने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. या राजकीय गोंधळानंतर वर्षभरानंतर, जुलै 2023 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही फूट पडली, जेव्हा पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अजित पवार यांनी बंडखोरीचा बिगुल वाजवला. त्यानंतर अजित पवार पक्षाच्या आठ आमदारांसह एकनाथ शिंदे सरकारमध्ये सामील झाले.  अजित पवार सध्या शिंदे सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री आहेत आणि राष्ट्रवादीचे बहुतांश आमदार त्यांच्या गटात आहेत.

Sharad Pawar : राष्ट्रवादी कोणाची? सुप्रीम कोर्टात होणार निर्णय! ‘त्या’ प्रकरणात शरद पवारांनी दिले आव्हान Read More »