DNA मराठी

Congress

‘जय गुजरात’ म्हणणारे एकनाथ शिंदे गुजरात व अमित शाहांचे गुलाम; हर्षवर्धन सपकाळांची ठीक

Harshwardhan Sapkal : महाराष्ट्र हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वाभीमानाचा प्रदेश आहे. स्वराज्यासाठी शिवरायांनी सुरतेवर स्वारी केली होती पण आज छत्रपती शिवरायांच्या राज्यात एकनाथ शिंदेंसारख्या गुलामांनी महाराष्ट्राचा स्वाभिमान गुजरातकडे गहाण ठेवला आहे. सत्तेसाठी लाचार झालेला माणूसच महाराष्ट्रातील कार्यक्रमात जय गुजरात ची घोषणा देऊ शकतो. पण स्वाभिमानी मराठी माणूस हे कदापी सहन करणार नाही, असा घणाघात महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या विधानाचा खरपूस समाचार घेत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना फोडून पक्ष व चिन्ह गुजरातच्या मालकाने शिंदेंना दिले व मुख्यमंत्रीपदी बसवले त्या शिंदेच्या तोंडून मोदी शाह स्तुती करणे समजू शकतो पण आपल्या गुजराती मालकाला खूष करण्यासाठी चक्क जय गुजरात म्हणावे एवढी लाचारी बरी नव्हे. अमित शाह यांचा ‘वफादार’ शिलेदार होण्याच्या नादात एकनाथ शिंदे यांनी आज महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली घातली. महाराष्ट्राच्या सत्तेत एकापेक्षा एक नमुने बसलेत हे पुन्हा एकदा दिसले. एकनाथ शिंदे गुजरातचे नाही महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आहेत याचा त्यांना विसर पडला का ? असा सवाल करत महाराष्ट्राचा अपमान करणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांनी राजीनामा द्यावा, असे हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले. मुंबई व महाराष्ट्र विकून गुजरातची तिजोरी भरण्याचे काम शिंदे करत आहेत. मागील 11 वर्षात महाराष्ट्रातील उद्योग, संस्था, कार्पोरेट ऑफिसेस आणि कोट्यवधी निधी हा फडणवीस आणि शिंदेंमुळेच गुजरामध्ये जात आहेत. वेदांता फॅाक्सकॅान सारखे मोठे प्रकल्प ज्यामुळे महाराष्ट्रात लाखो तरुणांना रोजगार मिळणार होता तो गुजरातला पाठवून दिला. महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, तरुणांना रोजगार नाहीत, महिला सुरक्षित नाहीत, कुपोषण वाढले आहे पण सत्तेतील हे लाचार गुजरातची गुलामी करण्यात व्यस्त आहेत. अशा महाराष्ट्रद्रोह्यांना सत्तेत राहण्याचा अधिकार नाही, असेही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.

‘जय गुजरात’ म्हणणारे एकनाथ शिंदे गुजरात व अमित शाहांचे गुलाम; हर्षवर्धन सपकाळांची ठीक Read More »

राज्यात वीज पडून मृत झालेले शेतकरी, शेतमजूर यांना 10 लाख रुपयांची मदत द्या, विजय वडेट्टीवारांची

Vijay Wadettiwar: राज्यात वीज कोसळल्याने शेतकरी आणि शेतमजुरांचे मृत्यू होतात. यात जेव्हा शेतकरी किंवा शेतमजुरांचा मृत्यू झाला की त्यांचे कुटुंब उघड्यावर पडते. अशा कुटुंबांना फक्त चार लाख मदत दिली जाते ही मदत वाढवून द्यावी ही मागणी काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. विधान सभेत तारांकित प्रश्नोत्तराच्या तासात विधिमंडळ नेते वडेट्टीवार यांनी वीज कोसळून शेतकरी किंवा शेतमजुरांच्या मृत्यू प्रकरणी १० लाख रुपयांची मदत द्यावी अशी मागणी केली. वाघाने हल्ला केल्यावर २५ लाख रुपयांची मदत केली जाते. वीज कोसळून मृत्यू झाल्यामुळे मात्र चार लाख मदत केली जाते. ही मदत पुरेशी नसल्याने मदत वाढवावी अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली. यावर आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन मध्ये आधी वीज कोसळून मृत्यू याचा समावेश नव्हता पण आता त्याचा समावेश करण्यात आला आहे. या प्रकरणी मदत निधी वाढवून देण्याबाबत आपल्या सूचनांचा विचार करू, याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू असे आश्वासन मंत्री महाजन यांनी दिले. महाराष्ट्रात वीज पडून वर्ष २०२२ मध्ये २३६ मृत्यू झाले आहेत तर वर्ष २०२३ मध्ये १८१ इतकी मनुष्यहानी झाल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.

राज्यात वीज पडून मृत झालेले शेतकरी, शेतमजूर यांना 10 लाख रुपयांची मदत द्या, विजय वडेट्टीवारांची Read More »

निवडणूक आयोगाकडून 345 नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचे नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू

Election Commission : भारत निवडणूक आयोगाने (ECI) मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली, निवडणूक आयुक्त डॉ.सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ.विवेक जोशी यांच्या उपस्थितीत 345 नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची (Registered Unrecognized Political Parties – RUPPs) नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. हे पक्ष 2019 पासून सहा वर्षांत एकाही निवडणुकीत सहभागी झालेले नाहीत आणि त्यांचे कार्यालय देशात कुठेही अस्तित्वात नाही, असे आढळले आहे. सध्या आयोगाकडे नोंदणीकृत 2800 हून अधिक नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष आहेत. त्यापैकी अनेक पक्षांनी RUPP म्हणून नोंदणीसाठी आवश्यक असलेल्या अटी पूर्ण केलेल्या नाहीत. त्यामुळे आयोगाने देशव्यापी पडताळणी मोहीम हाती घेतली असून त्यात सध्या 345 पक्षांची निवड झाली आहे. या पक्षांना अन्यायकारकपणे नोंदणी रद्द होऊ नये यासाठी संबंधित राज्यांच्या/केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना (CEOs) या पक्षांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर या पक्षांना त्यांच्या बाजूने आपली भूमिका मांडण्यासाठी सुनावणीची संधी दिली जाईल. अंतिम निर्णय निवडणूक आयोग घेणार आहे. देशातील राजकीय पक्षांची नोंदणी ही लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 च्या कलम 29अ अंतर्गत केली जाते. एकदा पक्ष नोंदणीकृत झाला की, त्याला करसवलतीसह अनेक सवलती आणि सुविधा मिळतात. हा संपूर्ण उपक्रम राजकीय व्यवस्थेचे शुद्धीकरण करण्याच्या उद्देशाने राबवला जात आहे. 2019 नंतर एकाही लोकसभा, विधानसभा किंवा पोटनिवडणुकीत भाग न घेणारे आणि प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसलेले पक्ष यामध्ये समाविष्ट आहेत. 345 पक्ष हे पहिल्या टप्प्यात निवडण्यात आले असून हा उपक्रम पुढेही सुरू राहणार आहे, असे भारत निवडणूक आयोगाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सांगितले आहे.

निवडणूक आयोगाकडून 345 नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचे नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू Read More »

भारतासोबत मोठी डील करणार, होणार फायदा; डोनाल्ड ट्रम्प यांची घोषणा

Donald Trump on India: भारतासोबत मोठी डील होणार असल्याचे संकेत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिले आहे. अमेरिका आता काही मोठे व्यापार करार करणार आहे आणि त्यात भारतासोबतचा करार देखील समाविष्ट आहे. असं ट्रम्प म्हणाले. “बिग ब्युटीफुल बिल” या त्यांच्या कार्यक्रमात बोलताना डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले, “आम्ही चीनसोबत करार केला आहे आणि आता पुढचा मोठा करार भारतासोबत होऊ शकतो.” ट्रम्प पुढे म्हणाले, “प्रत्येकजण अमेरिकेसोबतच्या व्यापार कराराचा भाग होऊ इच्छितो. परंतु आम्ही सर्वांशी व्यवहार करणार नाही. आम्ही काही मोठे करार करणार आहोत. आम्ही भारतासाठी दरवाजे उघडणार आहोत.” भारतासाठी दरवाजे उघडतील अमेरिका आणि चीनमधील दीर्घ व्यापार युद्धानंतर करार झाला असताना हे विधान आले आहे. अमेरिका आता भारतासोबतही आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे दिसते. चीनसोबत कोणता करार झाला? ट्रम्प यांनी चीनसोबतच्या कराराची संपूर्ण माहिती दिली नसली तरी, व्हाईट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की हा करार चीनमधून अमेरिकेत दुर्मिळ पृथ्वी घटकांची वाहतूक जलद करण्याबद्दल आहे. अमेरिका या दुर्मिळ धातूंसाठी मोठ्या प्रमाणात चीनवर अवलंबून आहे आणि आता त्यांचा पुरवठा सुरक्षित करू इच्छित आहे. अमेरिका-भारत व्यापार कराराची पार्श्वभूमी अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक यांनी आधीच सांगितले आहे की भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करार अंतिम टप्प्यात आहे. त्यांनी म्हटले होते की, “आम्ही खूप जवळ आलो आहोत आणि लवकरच एक मजबूत व्यापार भागीदारीची घोषणा केली जाऊ शकते.” भारत आणि अमेरिका दोघेही आता एकमेकांसाठी धोरणात्मक भागीदार बनले आहेत, विशेषतः चीनच्या वाढत्या प्रभावामुळे. या कराराद्वारे, भारताला अमेरिकन बाजारपेठेत अधिक प्रवेश मिळू शकतो आणि अमेरिकेला भारतासारख्या मोठ्या ग्राहक देशात आपला व्यापार वाढवण्याची संधी देखील मिळेल.

भारतासोबत मोठी डील करणार, होणार फायदा; डोनाल्ड ट्रम्प यांची घोषणा Read More »

मतचोरीची उच्चस्तरीय चौकशी करा.., हर्षवर्धन सपकाळ यांची मागणी

Harshwardhan Sapkal : लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या आरोपानंतर आता काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी देखील मतचोरीची उच्चस्तरीय चौकशी करा अशी मागणी केली आहे. ते टिळक भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते. या वेळी हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी विधानसभा निवडणुकीतील मतचोरीसंदर्भात ट्वीट करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मतदारसंघात ८ टक्के मतदार वाढले हे आरटीआयमधून उघड झाले आहे. फडणवीसांविरोधात निवडणूक लढलेले काँग्रेस उमेदवार प्रफुल्ल गुडदे पाटील यांनी ही माहिती मागविली आहे. विशिष्ट मोबाईल नंबरवरून अनेक मतदारांची नोंद केल्याचेही स्पष्ट झालेले आहे. याची शहानिशा करावी असे निवडणूक आयोगाने सांगितले पण शहानिशा केलेली नाही. गुडदे पाटील यांनी न्यायालयात दोन याचिकाही दाखल केलेल्या आहेत. फडणवीस यांनी या सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिलेला नाहीत. या मतचोरीची उच्चस्तरीय चौकशी करावी व चौकशी होईपर्यंत त्यांनी पदावरून दूर रहावे असं हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले. सरकारी जाहिरातीत राजमुद्रा गायब करून सेंगोल कसा? भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने आज आणीबाणी संदर्भात कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करत जाहिरातबाजी केली आहे. सरकारी जाहिरातीतून राजमुद्रा गायब असून सेंगोल दाखवला आहे. सेंगोल कशाचे प्रतिक आहे, हे वेगळे सांगायला नको. भाजपाला लोकशाही व संविधान संपवून गोलवलकर यांचे ‘बंच ऑफ थॉट’ लागू करायचे आहे, असेही हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.. काँग्रेस मुख्यपत्र शिदोरीचा आणीबाणी विशेष अंक काँग्रेस पक्षाचे मुख्यपत्र जनमानसाची शिदोरी या मासिकाचा आणीबाणी विशेष अंक काढला आहे. या अंकात इंदिराजी गांधी, पुपुल जयकर, ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर, दैनिक सामनाचे संपादक व खा. संजय राऊत यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ लेखकांनी लेख लिहिले आहेत. या अंकातून आणीबाणी संदर्भातील सत्य लोकांसमोर आणले जाणार असून भाजपच्या खोट्या प्रचाराला चोख उत्तर मिळेल असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले. चांदीच्या ताटात पाहुणचार.. संसद व विधिमंडळ अंदाज समितीतील लोकांनी पाच हजार रुपयांचे शाही भोजन, ५५० रुपये भाड्याच्या चांदीच्या ताटात पाहुणचार झोडला तो धुळे विश्रामगृहातील खोली क्रमांक १०२ मध्ये सापडलेल्या अंदाज समितीच्या पैशातून होता का, असा प्रश्न विचारून अंदाज समितीच्या तमाशाचा हा दुसरा वग आहे. शाही पाहुणचार झोडून काटकसर कशी करायची, हे समितीने सांगितले असावे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यायला, लाडक्या बहिणीला २१०० रुपये देण्यास पैसे नाहीत आणि मेजवाणी झोडण्यासाठी मात्र पैसे आहेत, असेही सपकाळ म्हणाले.

मतचोरीची उच्चस्तरीय चौकशी करा.., हर्षवर्धन सपकाळ यांची मागणी Read More »

आणीबाणीत संविधानाचा गळा घोटल्याबद्दल काँग्रेस माफी मागणार का ?भाजप नेते रविशंकर प्रसाद

Ravi Shankar Prasad : आणीबाणीत सर्व देशाचा तुरुंग बनवून विरोधी कार्यकर्त्यांचा छळ केल्याबद्दल, जबरदस्तीने नसबंदी शस्त्रक्रिया करुन सामान्य जनतेवर अत्याचार केल्याबद्दल काँग्रेस नेते माफी मागणार का, असा सवाल भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ नेते, माजी केंद्रीय मंत्री खा. रविशंकर प्रसाद यांनी केला. आणीबाणीला 50 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्ताने आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत खा. प्रसाद बोलत होते. मुंबई भाजपा कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेला ज्येष्ठ नेते भाई गिरकर, आ. अमित साटम, मुंबई भाजपा कोषाध्यक्ष किरीट भन्साळी, प्रदेश प्रवक्ते ओमप्रकाश चौहान आदी उपस्थित होते. यावेळी खा. प्रसाद म्हणाले की, आणीबाणीत दीड लाख लोकांना देशभर अटक करण्यात आली होती. जनसंघ, समाजवादी अशा सर्व प्रमुख विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना अटक करण्यात आली. लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांना अटक करून हरयाणात तुरुंगात ठेवण्यात आले होते. त्याच तुरुंगात मोरारजीभाई देसाई यांनाही ठेवण्यात आले होते. मात्र या दोघांना भेटण्याची परवानगी नाकारली गेली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांना, जनसंघाच्या कार्यकर्त्यांचा तुरुंगात शारीरिक छळ करण्यात आला होता . यावेळी खा. प्रसाद यांनी आणीबाणीत झालेल्या अत्याचारांचा पाढा वाचला. खा. प्रसाद म्हणाले की, आणीबाणी काळात 253 पत्रकारांना अटक करण्यात आली होती. त्यापैकी 110 पत्रकारांना मिसा खाली तर 110 जणांना संरक्षणविषयक कायद्यानुसार अटक करण्यात आली. 33 जणांना अन्य गंभीर गुन्ह्याखाली अटक करण्यात आली. अनेक ज्येष्ठ संपादकांनाही अटक करण्यात आली होती. 52 विदेशी पत्रकारांची मान्यता रद्द करण्यात आली. ख्यातनाम पत्रकार मार्क टली सह 29 विदेशी पत्रकारांना भारतात प्रवेश करण्यास बंदी घातली गेली. वृत्तपत्रांवर प्रसिद्धी पूर्व निर्बंध (प्री सेन्सॉर शिप) घालण्यात आले. सरकारी अधिकाऱ्यांना नसबंदीचे उद्दिष्ट ठरवून दिले जात असे. 60 लाख लोकांची जबरदस्तीने नसबंदी शस्त्रक्रिया करण्यात आली. अनेकांचा विवाह झाला नसताना त्यांची नसबंदी शस्त्रक्रिया करण्यात आली, असेही खा. प्रसाद यांनी नमूद केले. या अत्याचाराबद्दल काँग्रेस नेत्यांनी आजवर माफी मागितली नाही, असेही खा. प्रसाद यांनी सांगितले.

आणीबाणीत संविधानाचा गळा घोटल्याबद्दल काँग्रेस माफी मागणार का ?भाजप नेते रविशंकर प्रसाद Read More »

निवडणूक आयोगाने 48 तासात नियम 93 बदलला; नाना पटोलेंचा गंभीर आरोप

Nana Patole : काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत मतांची चोरी करून भाजपा युती सरकार सत्तेत आले आहे. असं त्यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले आहे. तसेच निवडणूक प्रक्रियेत गडबड करून महाराष्ट्रातील निवडणुकीत घोटाळा केला, त्याची चौकशी करण्याची मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली असता आयोग समाधानकारक उत्तर देत नाही. हरियाणा निवडणुकीतही असाच घोटाळा करण्यात आला असेही ते म्हणाले. चंदीगड उच्च न्यायालयाने मतदानासंदर्भातील सर्व माहिती व दस्तावेज देण्याचा आदेश आयोगाला दिला होता पण  आपली चोरी पकडली जाणार या भितीने आयोगाने मोदी सरकारच्या मदतीने अत्यंत घाईने अवघ्या ४८ तासात नियम ९३ बदलल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नाना पटोले यांनी केला आहे. नागपूरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, संध्याकाळी ५८ टक्के असलेले मतदान दुसऱ्या दिवशी ६५ टक्क्यांच्या वर वाढवण्यात आले. ही वाढ ८ टक्क्यांची असून ते जवळपास ७६ लाख मतदान आहे. हे ७६ लाख मतदान कसे वाढले, यावर निवडणूक आयोग सविस्तर खुलासा करत नाही. संध्याकाळी ५ नंतरच्या मतदानाचे सीसीटीव्ही फूटेज देण्याची मागणी केली पण माहिती देता येणार नाही असा नियमच करून टाकला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या आठवडाभराच्या आतच १७ डिसेंबर २०२४ ला निवडणूक आयोगाने केंद्रीय कायदा मंत्रालयाला पत्र लिहून लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या नियम ९३ मध्ये बदल करण्याची विनंती केली. नियम ९३ नुसार मतदानानंतरचे दस्तऐवज आणि माहिती मागवता येते. पण ही माहिती जनतेपर्यंत पोहोचू नये यासाठी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाने अत्यंत वेगाने हालचाली केल्या. १९ डिसेंबर रोजी आयोगाने कायदा मंत्रालयाला पत्र पाठविले होते त्याचा दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २० डिसेंबरला निवडणूक आयोग व कायदा मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये बैठक होऊन त्याच रात्री १०:२३ वाजता नवीन नियम अधिसूचितही करण्यात आला. मतदान प्रक्रियेत काही घोटाळा केलेला नाही तर नियम बदलण्याची घाई कशासाठी केली. यावरून दाल में कुछ काला है हे स्पष्ट दिसते. भारतीय जनता पक्षाने महाराष्ट्र व हरियाणाप्रमाणेच इतर राज्यातही मतांवर दरोडा टाकला आहे. काँग्रेस पक्ष ही लढाई सुरुच ठेवली असून सर्वोच्च न्यायलयात दाद मागणार आहोत असेही नाना पटोले म्हणाले.

निवडणूक आयोगाने 48 तासात नियम 93 बदलला; नाना पटोलेंचा गंभीर आरोप Read More »

“मतदान हीच खरी क्रांती : तुमच्या मुलांच्या भविष्याचा विचार करा” त्यांची टक्केवारी तुमची मृत्यूची वारी

DNA मराठी विशेष लेख Election 2025: – “ज्या दिवशी तुम्ही मुलांचा, नातवांचा आणि त्यांच्या भविष्याचा विचार करून मतदान कराल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने भविष्यातील तुमच्या पिढीला काहीतरी द्याल,” ही साधी पण खोल अर्थ सांगणारी भावना आजच्या समाजव्यवस्थेसमोर आरसा धरते. देशात किंवा राज्यात निवडणुका जरी वारंवार येत असल्या, तरी ‘मतदान’ या घटकाचा खरी सामाजिक जबाबदारी म्हणून विचार फार कमी वेळा केला जातो. आज जनतेने विचार करायची गरज आहे की, आपण केवळ जात, पंथ, पक्ष, किंवा तात्कालिक फायद्याच्या आधारावर मतदान करत आहोत का? की आपल्या पिढ्यांच्या आरोग्याचा, शिक्षणाचा, आणि नैतिक अधिष्ठानाचा विचार करत आहोत? आज समाजात वाढत चाललेला भ्रष्टाचार, टक्केवारीची रीत, आणि कंत्राटी साखळीतील माफियांची झोपमोड करणारी उपस्थिती, या सर्व गोष्टींचा थेट परिणाम आपण खात असलेल्या अन्नधान्यावर, पिण्याच्या पाण्यावर, आणि शेतीमालावर होत आहे. शेतीमध्ये मारल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त कीटकनाशकांपासून ते रासायनिक खतांपर्यंत, दूध आणि शीतपेयांतील रसायनांची मात्रा, आणि प्रक्रियायुक्त अन्नपदार्थांतील अपायकारक घटक या सर्व गोष्टी आरोग्यास घातक ठरत आहेत आणि यामागील मूळ कारण म्हणजे नफेखोरीचा हव्यास आणि प्रशासकीय दुर्लक्ष. आज हे निर्णय घेणारे अधिकारी, हे कायद्याचे रक्षक, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे निवडून दिले गेलेले लोकप्रतिनिधी हेच सर्व स्वतःच्या अपत्यांच्या भविष्यातील आरोग्याचा विसर पावले आहेत. आज ते भ्रष्ट मार्गाने पैसा कमवतात, सत्ता गाजवतात, ठेके वाटतात, नियम मोडतात… पण त्यांचेही मूल हीच विषारी फळे आणि विषारी अन्न आणि दुधाचे पदार्थ खाणार आहे, हे वास्तव ते विसरत आहेत. म्हणूनच, एक नागरिक म्हणून, प्रत्येकाने विचार करावा “माझ्या मुलांच्या आणि त्यांच्या भावी आयुष्याच्या आरोग्यासाठी मी कोणाला निवडतोय?” हा प्रश्न फक्त आजच्या राजकारणाला नाही, तर समाजाला प्रश्न विचारण्याची आणि सजग करण्याची एक नवी दिशा ठरतोय. मतदान म्हणजे केवळ बोटावर शाई लावणे नव्हे, तर भविष्यात आपल्या घरात कुठल्या प्रकारचं अन्न शिजणार आहे, हे ठरवण्याचं एक महत्त्वाचं पाऊल आहे. “काय खावे राजकारण्यांनी ठरवायचं? का नागरिकांनी?” देशात सध्या एक विचित्र आणि धोकादायक प्रवृत्ती वाढत चालली आहे “कोणत्या धर्माने काय खावे, कुणाच्या घरात काय शिजावे हे राजकारणी ठरवत आहेत!” एखाद्या देशाची ओळख ही त्याच्या विविधतेमुळे असते, त्याच्या खाद्यसंस्कृती, परंपरा, आणि व्यक्तिगत निवडींमुळे असते पण आज काही राजकारणी व्यक्तिशः पातळीवर जाऊन, धर्माच्या आधारावर ताटात काय असावे याचेही राजकारण करत आहेत. धर्म, जात, परंपरा या प्रत्येकाचा सन्मान व्हायलाच हवा. मात्र एखाद्या धर्माला धक्का लागतो म्हणून दुसऱ्या धर्मातील अन्नपदार्थावर बंदी घालणे, किंवा त्यास राजकीय मुद्दा बनवणे, हे लोकशाहीच्या तत्त्वांना धरून नाही. दुर्दैव हे की, हेच लोक जेंव्हा प्रश्न येतो विषारी, भेसळयुक्त अन्न, रसायनांनी भरलेल्या पिकांचे, तेव्हा गप्प बसतात. ना ते कृषी कायदे काटेकोरपणे अंमलात आणतात, ना अन्न सुरक्षा कायद्याचे पालन करतात, ना फूड सॅम्पलिंग किंवा गुणवत्तेच्या तपासण्या नियमित करतात. साधा प्रश्न आहे “कोण काय खातो, याच्यावर राजकारण करणाऱ्या नेत्यांनी हे का सांगितलं नाही की, तुम्ही जे खात आहात ते शुद्ध आहे की नाही?” काहींना कोणती भाजी खावी हे सांगणाऱ्या नेत्यांनी कधीही हे सांगितले नाही की, त्या भाजीत किती किटकनाशक आहे. दूध पिण्याचा सल्ला देणाऱ्यांनी कधी तपासलं नाही की, ते दूध कोणत्या केमिकल्सने पातळ केलं गेलं आहे. हे दुटप्पीपणं आता सर्वसामान्य जनतेनं ओळखलं पाहिजे. आज गरज आहे ती सजग मतदाराची, जो प्रतिनिधी निवडताना त्याच्या भूतकाळाचा, कार्यशैलीचा, आणि विचारसरणीचा अभ्यास करतो. धर्माच्या आणि ताटातल्या नावावर भांडण लावणारे नव्हे, तर भविष्यात आपल्या घरात शुद्ध अन्न, स्वच्छ पाणी, आणि सुरक्षित जीवन मिळेल यासाठी आवाज उठवणारे प्रतिनिधी आपल्याला निवडायला हवेत. कारण मतपेढ्या जिंकण्यासाठी पेटवले जाणारे हे विषय उद्याच्या आपल्या पिढीच्या आरोग्यावर पडणाऱ्या परिणामांपासून लक्ष विचलित करणारे आहेत. तर मग ठरवूया आपला प्रतिनिधी असा असावा जो “कोण खाल यावर नाही”, तर “कोण चांगलं खाईल यासाठी” लढा देईल. जागरूक नागरिकत्वाची जाणीव करणारा विचार! आपण ठरवूया – मतदान करताना ‘धर्म’, ‘जाती’, ‘भावना’ यांच्याऐवजी ‘स्वच्छता’, ‘सत्शासन’, ‘नैतिकता’ यांना महत्त्व द्यायचं. कारण भविष्यातील पिढीसाठी आपली हीच निवड आधारभूत ठरणार आहे.

“मतदान हीच खरी क्रांती : तुमच्या मुलांच्या भविष्याचा विचार करा” त्यांची टक्केवारी तुमची मृत्यूची वारी Read More »

अतिवृष्टीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मोफत बियाणे व खते द्या; हर्षवर्धन सपकाळ यांची मागणी

Harshwardhan Sapkal: राज्यातील शेतकरी संकटाचा सामना करत असतानाच मुसळधार पावसाने पुन्हा त्याला संकटात टाकले आहे. या पावसाने शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले असून हातातोंडाशी आलेले पिकही वाहून गेले आहे. निसर्ग लहरी झाला असून राज्यातील फडणविसांचे सुलतानी सरकार शेतकरी व जनतेच्या मुळावर उठले आहे. संकटातील शेतकऱ्याला मदतीची गरज असून सरकारने पंचनाम्याचे सरकारी सोपस्कर बाजूला ठेवून नुकसानग्रस्तांना एकरी 20 हजार रुपये मदत तातडीने द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केले आहे. गांधी भवन येथे प्रसार माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पुढे म्हणाले की, बळीराजा संकटात आल्यास त्याला तातडीने मदत करण्याचे काम काँग्रेसचे सरकार असताना अनेकदा केले आहे. पिकावर रोग पडला, लाल्या पडल्या, गारपीट झाली, अवकाळी पावसाने नुकसान झाले की सरकारने कशाचीही पर्वा न करता शेतकऱ्याला मदत दिली आहे. आताचे सरकार मात्र शेतकऱ्याला मदत करण्याच्या विचाराचे नाही. केवळ पंचनामे करण्याचे आदेश देऊन, कोरडी आश्वासने देऊन चालणार नाही, शेतक-यांना तातडीने मदत पोहचवली पाहिजे. खरिप हंगामाच्या सुरुवातीलाच मोठे संकट आल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. कर्जमाफी अद्याप जाहीर केलेली नाही, कर्जाचे पुनर्गठन तरी करून द्यावे. सरकारचे खरिपाचे काहीच नियोजन नाही याकडेही लक्ष वेधून अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी मोफत बियाणे व खते द्यावीत, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले. मुसळधार पावसाने भाजपा युती सरकारचे सर्व दावे फोल ठरले आहेत. कालवे फुटल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा भ्रष्टाचार तसेच मुंबई तुंबल्याने एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाच्या भ्रष्टाचाराची त्सुनामी बाहेर पडली आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करुनही मुंबईत जागोजागी पाणी साचले, सर्व व्यवस्था कोलमडली. भुयारी मेट्रो मुंबईत शक्य नसल्याचा एमएमआरडीएचा अहवाल असतानाही काही लोकांच्या हट्टासाठी हा प्रकल्प राबविला त्याचे परिणाम आज दिसत आहेत. रात्रीच्या अंधारात हजारो वृक्षांची कत्तल करून मेट्रोचा अट्टाहास पूर्ण केला आहे. सत्ताधारी पक्षाचा कथित विकास एका पावसानेच उघडा पाडल्यानंतरही हे लोक आधीच्या सरकारकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकत आहेत. 25 वर्ष भाजपा शिवसेनेसोबत मुंबई महापालिकेत सत्तेत होती, एकनाथ शिंदे सातत्याने नगर विकास खात्याचे मंत्री आहेत मग याकाळात भाजपा व एकनाथ शिंदे यांनी काय केले, असा प्रश्न उपस्थित करून सरकारने आरोप प्रत्यारोपाचा खेळ सोडून आत्मपरिक्षण करावे आणि जनतेला मदत करावी. महाराष्ट्र नैसर्गिक संकटाचा सामना करत असताना राज्याचे मंत्रिमंडळ मात्र अमित शाह यांची खुशामत करण्यात मग्न आहे. आपले मंत्रीपद शाबूत रहावे यासाठी मुख्यमंत्र्यांपासून सर्व मंत्री धडपड करत आहेत. अमित शाह यांनी निवडणुकीच्या प्रचारात दोन सिलिंडर मोफत देणार, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार, लाडक्या बहिणीला 2100 रुपये देणार, अशा वल्गणा केल्या, त्याचा आता त्यांना विसर पडलेला दिसत आहे. अमित शाह महाराष्ट्रावर ओढवलेल्या संकटावर एक शब्दही बोलले नाहीत. आता दिल्लीला जाण्यापूर्वी तरी त्यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा करून जावी कारण राज्यातील सरकार अमित शाह यांच्या शब्दाशिवाय कामच करत नाही अशी कोपरखळीही हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मारली. या पत्रकार परिषदेला प्रदेश काँग्रेस उपाध्यक्ष मोहन जोशी व प्रदेश काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे उपस्थित होते.

अतिवृष्टीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मोफत बियाणे व खते द्या; हर्षवर्धन सपकाळ यांची मागणी Read More »

जाती-धर्माचे राजकारण नको अन्यथा होईल वाईट परिणाम

Maharashtra Politics: महाराष्ट्रासारख्या प्रगत आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध राज्यात सध्या जाती आणि धर्माच्या मुद्द्यांवर राजकारण केले जात आहे. हे राजकारण केवळ निवडणुकांपुरते मर्यादित न राहता, राज्याच्या विविध सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रांवर खोलवर परिणाम घडवते आहे. याचा सर्वाधिक फटका तरुणाईपासून ते शेतकरी व उद्योजकांपर्यंत सर्वच स्तरांवर बसत आहे. तरुण-तरुणींवर परिणामसध्याच्या सामाजिक वातावरणात तरुण पिढी अधिक गोंधळलेली आणि असमंजस झाली आहे. जातीधर्मावर आधारित विचारसरणीमुळे एकत्रित विकासाच्या संधी कमी होतात. शिक्षण, नोकरी आणि स्पर्धा परीक्षांमध्ये गट-तट तयार होतात, जे वैयक्तिक आणि सामूहिक प्रगतीच्या आड येतात.त्यातून जातीय भेदभावाची बीजे तरुण मनात पेरली जातात आणि द्वेषाचे वातावरण तयार होते. काही तरुण आपल्या योग्य दिशा आणि उद्दिष्ट विसरून राजकारणात गुंततात, आणि त्यांचे खरे सामर्थ्य दुर्लक्षित राहते. परिणामी, मानसिक तणाव, नैराश्य आणि असुरक्षिततेची भावना त्यांच्यात वाढीस लागते. शेती व्यवसायावर परिणामशेतकरी हा समाजाचा कणा मानला जातो. मात्र जातीधर्मावर केंद्रित राजकारणामुळे शेतकऱ्यांच्या खऱ्या समस्या दुर्लक्षित राहतात. सरकारचे आणि धोरणकर्त्यांचे लक्ष जातीय वादाकडे वळल्यामुळे शेतीसंबंधी महत्त्वाचे निर्णय लांबणीवर पडतात.त्यातच शेतकऱ्यांमध्ये गटबाजी निर्माण होते आणि पारंपरिक एकजूट कमी होते. सहकारी संस्था, बाजार समित्या अशा ठिकाणीही जातीय राजकारण शिरकाव करते, ज्यामुळे शेती व्यवस्थेत पारदर्शकतेचा अभाव जाणवतो. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि सुधारणा यांकडेही दुर्लक्ष होऊन शेती मागे पडते. उद्योग व व्यवसाय क्षेत्रावर परिणामराजकीय अस्थिरतेचा आणि सामाजिक तणावाचा थेट परिणाम उद्योगधंद्यांवर होतो. जातीय तणावामुळे गुंतवणूकदार महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यास कचरतात. त्यामुळे उद्योगांना स्थिरता लाभत नाही. शांतता व सामाजिक सलोखा बिघडल्यामुळे नवउद्योजकांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होत नाही.यामुळे तरुणांमध्ये उद्योजकतेची प्रेरणा कमी होते. रोजगाराच्या संधी कमी होतात आणि बेरोजगारी वाढते. ग्राहक आणि उत्पादक यांच्यातील विश्वासाला तडा जातो आणि व्यापारावर प्रतिकूल परिणाम होतो. जात-धर्मावर आधारित राजकारणामुळे समाजातील समतोल बिघडतो आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवन अधिक अवघड होते. महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी तरुण, शेतकरी, उद्योजक आणि सामान्य नागरिकांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे. शिक्षण, रोजगार, शेती आणि उद्योग या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रीत करून विकासाभिमुख विचारसरणीला चालना देणे हे काळाचे मागणे आहे. जाती-धर्माच्या भिंती पुसून एकजुटीने पुढे जाणे हाच खरा महाराष्ट्राचा मार्ग आहे.

जाती-धर्माचे राजकारण नको अन्यथा होईल वाईट परिणाम Read More »