Amol Khatal : काहींना भावी मुख्यमंत्री पदाचे स्वप्न पडायला लागले… आमदार खताळ यांचा थोरातांवर निशाणा
Amol Khatal : निवडणूक लढताना, प्रतिज्ञापत्रात चुकीची आणि अपूर्ण माहिती दिल्याप्रकरणी आमदार अमोल खताळे यांच्या विरोधात माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी याचिका दाखल केली आहे दरम्यान खताळ यांची याची का न्यायालयाने फेटाळले आहे. आपल्याला न्यायव्यवस्थेवर विश्वास असून विजय आपलाच होईल तसेच काहींना पुन्हा एकदा भावी मुख्यमंत्री होण्याचे स्वप्न पडू लागले अशा शब्दात आमदार खताळ यांनी बाळासाहेब थोरात यांच्या वरती जोरदार निशाणा साधला. यावेळी बोलताना आमदार म्हणाले मला न्यायपालिकेवरती विश्वास आहे. संगमनेरच्या जनतेचा व माझा विजय होईल याबाबत मला खात्री आहे. न्यायालयाने केवळ याचिका सुनावण्यासाठी स्वीकारली मात्र काही जणांना स्वप्न पडायला लागले की आपण मुख्यमंत्री होऊ आम्ही आमदार होऊ असे शब्दात खताळ यांनी काँग्रेसचे नेते माजी आमदार बाळासाहेब थोरात यांच्या वरती जोरदार निशाणा साधला तसेच पुढे बोलताना खताळ म्हणाले 40 वर्षे तुम्हाला सत्ता मिळाली मात्र तुमचा पराभव अवघ्या 42 वर्षाच्या तरुणाने केला. संगमनेर चा तसे मतदारसंघाचा विकास हा माझ्या माध्यमातून केला जाईल असा आश्वासन यावेळी खताळ यांनी उपस्थितांना दिले नेमक प्रकरण काय? संगमनेर आमदार अमोल खताळ यांनी विधानसभा निवडणूक लढताना, प्रतिज्ञापत्रात चुकीची आणि अपूर्ण माहिती दिल्याप्रकरणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी आमदार खताळ यांच्याविरोधात न्यायालयात खटला दाखल केला. खताळ यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपली व्यावसायिक भागीदारी, उत्पन्न आणि कराची थकबाकी लपवल्याचा आरोप थोरात यांनी केला आहे. नीलकमल नावाची भागीदारी संस्था असून, त्याचा 54 हजार रुपयांचा व्यावसायिक कर थकीत होता. ही माहिती प्रतिज्ञापत्रात लपवण्यात आल्याची तक्रार आहे. यावर यांनी या फर्मचे आपण भागीदार नसून, ती विसर्जित झाली आहे, असा दावा केला आहे. मात्र, थोरात यांच्या वकिलांनी जीएसटी संकेतस्थळावरील अधिकृत नोंदी सादर करत ही फर्म अद्याप सक्रिय असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.याप्रकरणी खताळ यांनी थोरात यांची याचिका सुरुवातीलाच रद्दबातल ठरवण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता, परंतु न्यायमूर्ती किशोर संत यांच्या खंडपीठाने तो फेटाळून लावला. या निर्णयाविरोधात खताळ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र तिथेही त्यांना दिलासा न मिळता सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला.