Bihar Election

Supreme Court On Bihar SIR: बिहारमध्ये सुरू असलेल्या मतदार यादी पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) च्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. आज 12 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांचे खंडपीठा समोर होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी यापूर्वी 10 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात SIR प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता आणि निवडणूक आयोगाला हे काम पुढे चालू ठेवण्याची परवानगी दिली होती. परंतु असे असूनही, मतदार यादीतून लाखो नावे वगळण्याचा मुद्दा वादांनी वेढला आहे. निवडणूक सुधारणांशी संबंधित संघटना असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे ज्यामध्ये दावा केला आहे की या प्रक्रियेअंतर्गत, बिहारमधील सुमारे 65 लाख मतदारांची नावे कोणत्याही स्पष्ट कारणाशिवाय यादीतून वगळण्यात आली आहेत. निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण, प्रक्रिया नियमांनुसार उत्तरात निवडणूक आयोगाने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. आयोगाचे म्हणणे आहे की प्रारूप मतदार यादीत समाविष्ट नसलेल्या व्यक्तींची स्वतंत्र यादी प्रकाशित करणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक नाही. याशिवाय, आयोगाने स्पष्ट केले आहे की प्रारूप यादी सर्व राजकीय पक्षांसोबत शेअर करण्यात आली आहे आणि जर एखाद्या व्यक्तीचे नाव त्यात नसेल, तर त्याला आपला आक्षेप नोंदवण्याचा आणि संबंधित कागदपत्र सादर करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. आयोगाचा पलटवार, याचिका दिशाभूल करणाऱ्या निवडणूक आयोगाने याचिका फेटाळण्याची मागणी करताना याचिकाकर्त्यांना दंड ठोठावण्याची विनंतीही न्यायालयाला केली आहे. आयोगाचा आरोप आहे की या याचिका न्यायालयाला गोंधळात टाकण्याचा प्रयत्न आहेत आणि त्या गांभीर्याने घेऊ नयेत. आयोगाने असाही युक्तिवाद केला की याचिकाकर्ते मतदारांच्या नावांची यादी वगळण्याची योग्य मागणी करू शकत नाहीत कारण अशी कोणतीही प्रक्रिया कायदेशीररित्या बंधनकारक नाही. लोकशाही प्रक्रियेत उद्भवणारे प्रश्न बिहारमधील मतदार यादीशी संबंधित या वादामुळे केवळ निवडणुकीच्या राजकारणालाच नव्हे तर घटनात्मक आणि कायदेशीर चर्चांनाही जन्म मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या सुनावणीत, एसआयआरची प्रक्रिया पारदर्शक आहे की नाही हे स्पष्ट होऊ शकते की त्यात खरोखरच व्यापक सुधारणांची आवश्यकता आहे. हे प्रकरण केवळ बिहारमध्येच नव्हे तर संपूर्ण देशात लोकशाही प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेबाबत एक महत्त्वाचे उदाहरण बनू शकते.