DNA मराठी

Bachchu Kadu

bachchu kadu

Bachchu Kadu : माजी मंत्री बच्चू कडू अडचणीत; हत्येचा कट उघड, गुन्हा दाखल

Bachchu Kadu : अमरावती जिल्ह्यातील राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. आमदार प्रवीण तायडे यांचे चुलत भाऊ अभिजित तायडे यांच्या तक्रारीनुसार माजी मंत्री बच्चू कडू व काही साथीदारांनी अभिजित तायडे यांचा अपघात घडवून त्यांना ठार मारण्याचा कट रचल्याचा आरोप पोलिसांनी नोंदवला आहे. तक्रारीनुसार डिसेंबर महिन्यात कुरळपूर्णा येथील निवासस्थानी हा कट आखण्याची चर्चा झाली होती. या संभाषणाचे गुप्त रेकॉर्डिंग एका साक्षीदाराने मोबाईलमध्ये केले. पोलिसांनी रेकॉर्डिंगची तपासणी केली असता प्राथमिकदृष्ट्या तथ्य आढळल्यामुळे चांदूर बाजार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात बच्चू कडू, शुभम उर्फ गोलू माहोरे यांच्यासह इतरांवर भारतीय दंड संहिता कलम ५५, ५८, ६१ अंतर्गत कारवाई करण्यात आली असल्याची माहिती विशाल आनंद,पोलीस अधीक्षक ग्रामीण यांनी दिली आहे. तर दुसरीकडे या घटनेमुळे अमरावतीतील राजकीय वातावरण तापले असून, पुढील तपासात काय निष्पन्न होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Bachchu Kadu : माजी मंत्री बच्चू कडू अडचणीत; हत्येचा कट उघड, गुन्हा दाखल Read More »

Bachchu Kadu : ..अन्यथा प्रहार कार्यालयात घुसून मुक्काम आंदोलनं करणारं!! ‘त्या’ प्रकरणात प्रहार आक्रमक

Bachchu Kadu: आ.बच्चू कडू आपल्या आक्रमक आंदोलने आणि रोखठोक भूमिकेमुळे संपूर्ण राज्यात चर्चेत राहतात. राज्यात त्यांच्या प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने अनेक वेळा आंदोलने करण्यात आली आहे.  आता नगरमध्येही प्रहारच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना एक निवेदन देत आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.  अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, नगरपंचायती, आणि महानगरपालिका मधील  दिव्यांगांसाठी असलेला राखीव निधि आठ दिवसात वितरित करा अन्यथा प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने मुक्काम व ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा आ.बच्चू कडू यांच्या प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने देण्यात आला आहे.  जिल्हाप्रमुख अभिजीत दादा पोटे यांनी अहमदनगरचे निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र पाटील यांना दिलेल्या निवेदनात, केंद्र शासनाने दिव्यांगांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अपंग व्यक्ती समान संधी हक्कांचे संरक्षण व संपूर्ण सहभाग अधिनियम लागू केला आहे.  दिव्यांगांना समाजात सहजतेने जगता यावे यासाठी शासनाने विविध योजना लागू केल्या आहेत तथापि ग्रामपंचायत पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगर परिषद, नगरपंचायती, महानगरपालिका तसेच संजय गांधी निराधार योजना आदी विभाग आजही दिव्यांगंच्या बाबत उदासीन आहेत. यामुळे दिव्यांगांच्या योजना व त्यासाठी असलेल्या राखीव निधी वाटपाबाबत दिरंगाई होऊन प्रशासनाकडून शासन निर्णयाला केराची टोपली दाखविली जात होती. त्यामुळे अनेक दिव्यांगांना त्यापासून वंचित राहावे लागत होते.  ही बाब शासनाचे निदर्शनास आल्यानंतर शासनाने कठोर पावले उचलून दिव्यांग अधिनियम 2016 नव्याने पारित केला आहे. ग्रामपंचायत पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांना त्यांच्या अर्थसंकल्पाच्या तीन टक्के निधी दिव्यांगांचे कल्याण व पुनर्वसनासाठी राखीव ठेवून दिव्यांगाना वाटपाबाबत शासनाने मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहेत. ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या गावातील ग्रामपंचायत हद्दीतील दिव्यांगांची माहिती विहित नमुन्यात अद्यावत भरून ठेवण्याच्या शासनाने सूचना दिलेल्या आहेत. तसेच पंचायत राज संस्थांनी त्यांच्या एकूण उत्पन्नाच्या पाच टक्के निधी राखीव ठेवून तो वाटपाबाबत मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहेत.  तसेच सदरील निधी हा दिव्यांगाना रोख स्वरूपात देण्यात यावा वस्तू स्वरूपात दिल्यास त्यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरोवर होत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या असून दिव्यांगांना गरज नसलेली वस्तू वारंवार वाटप होताना आढळून आलेले आहे. त्यामुळे या निधीचा अपव्यय होत आहे.तरी अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगर परिषद, नगरपंचायत व महानगरपालिका यांनी दिव्यांगांसाठी असलेला राखीव निधी आठ दिवसात वितरित करावा अन्यथा प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने सर्व कार्यालयांचा ताबा घेवुन दिव्यांगांसह मुक्काम व ठिय्या आंदोलन उभारण्यात येईल इशारा प्रहारचे जिल्हाप्रमुख अभिजीत  पोटे यांनी दिला आहे.

Bachchu Kadu : ..अन्यथा प्रहार कार्यालयात घुसून मुक्काम आंदोलनं करणारं!! ‘त्या’ प्रकरणात प्रहार आक्रमक Read More »