DNA मराठी

लाइव्ह at dna news marathi

sawedi land scam officer land mafia satellites, political blessings and the whole land game

सावेडी जमीन घोटाळा : अधिकारी–भूमाफिया साटेलोटे, राजकीय आशीर्वाद आणि संपूर्ण जमिनीचा खेळ

Sawedi land scam – अअहिल्यानगर शहरातील सावेडी परिसरात नगर मनमाड महामार्गावर ओढ्या जवळ लागून असलेल्या, आणि जुना हाडांचा कारखाना तिथे पूर्वी नागरिकही जायला घाबरत, मात्र म्हणतातना पैस्या पुढे भूतही नाचतात तसे काहीसे हे प्रकरण, १३५ गुंठे असलेली हि जमीन, स. नं. २४५/ब२ मधील फेरफार क्र. ७३१०७ हे प्रकरण केवळ एका कागदावरची नोंद नसून महसूल प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीतील गंभीर त्रुटी, संशयास्पद व्यवहार, आणि कायद्याच्या थेट उल्लंघनाचं जिवंत उदाहरण आहे. ३४ वर्षांपूर्वी झालेल्या खरेदी दस्तावर कुळकायद्याचा भंग करून फेरफार मंजूर केला गेला, तोही कोणत्याही सक्षम न्यायालयाच्या आदेशाविना. प्रशासनाच्या नोंदी सांगतात — १९९१ सालच्या खरेदीखतातील जमीन ही त्यावेळी अस्तित्वात नसलेल्या सर्वे नंबरांवर दाखल करण्यात आली. वाटपाचे आदेश १९९२ मध्ये झाले, पण खरेदीखतामध्ये त्यांचा उल्लेख नाही. आणखी गंमत म्हणजे, या दस्तामध्ये लागवडीयोग्य क्षेत्र शून्य दाखवून पोटखराब क्षेत्रावर व्यवहार करण्यात आला. महसूल अधिकाऱ्यांनी खरेदी देणाऱ्याचे नाव देखील तपासले नाही; प्रत्यक्षात ७/१२ वर त्या नावाचा संबंधच नव्हता. महसूल प्रक्रिया इतकी उथळ रीत्या पार पडली की, ३४ वर्ष जुन्या दस्तावरील फेरफार मंजुरीवेळी ना मुळ ७/१२ पाहिले, ना खरेदीदाराचा शेतकरी पुरावा घेतला. कुळकायदा कलम ६३ चे पालन झालेले नाही. खरेदी दस्त नोंदणीवेळी सुद्धा ७/१२ संलग्न नव्हते, आणि महसूल दप्तरी त्याची तपासणी केली गेली नाही. या प्रकरणाचा सर्वात गंभीर पैलू म्हणजे — महसूल विभागाने स्वतःच्या अधिकार मर्यादा ओलांडत दस्तातील छेडछाड स्वीकारली. नोंदणीकृत दस्त रद्द करण्याचा अधिकार केवळ दिवाणी न्यायालयाला असूनही महसूल कार्यालयाने प्रत्यक्षात त्या दस्ताची दखल घेतली आणि नोंद केली. ही प्रक्रिया केवळ गैरव्यवहाराला आमंत्रण देणारीच नाही तर कायदेशीरदृष्ट्या ही धोकादायक पायंडा घालणारी आहे. इतकेच नाही, तर या जमिनीच्या पीकपाहणी नोंदींवरून दिसते की १९३० ते २०१७ या ८७ वर्षांच्या काळात ही जमीन कारखाना व पडीक स्वरूपात होती. यामुळे महाराष्ट्र जमीन महसुल संहिता १९६६ चे कलम ४५ आणि कुळकायदा कलम ६५(२) अंतर्गत कारवाई आवश्यक आहे. यावरून मुळ खातेदार आणि व्यवहारातील सहभागी दोघांनाही कायदेशीर जबाबदारीस सामोरे जावे लागेल. प्रशासनाची कारवाई येथून पुढे केवळ फेरफार रद्द करण्यापुरती मर्यादित राहू नये. तत्कालीन ग्राम महसूल अधिकारी, मंडळाधिकारी आणि खरेदीदार-पक्ष या सर्वांवर फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार गुन्हा दाखल होणे गरजेचे आहे. तसेच, महसूल विभागातील फाईल वळवणारे, तपासणीत हलगर्जी दाखवणारे व अधिकार मर्यादेचा भंग करणारे अधिकारी यांची जबाबदारी ठरवून त्यांच्यावरही शिस्तभंगात्मक कारवाई करणे आवश्यक आहे. हे प्रकरण केवळ सावेडीपुरते मर्यादित नाही. महसूल विभागाच्या यंत्रणेतील अशा प्रकारचे फेरफार-घोटाळे जिल्हाभरात किती झाले आहेत, याची तपासणी न झाल्यास “फाईल फिरली की जमीन विकली” हा प्रकार सुरूच राहील. जिल्हा प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने पाहून पारदर्शकतेसाठी नवे निकष ठरवले नाहीत, तर ‘फेरफारातला फेरफार’ हा नव्या घोटाळ्यांचा पाया ठरेल. सावेडी सर्वे नं. २४५ : ९० वर्षांची जमीनकहाणी! अहिल्यानगर तालुक्यातील मौजे सावेडी येथील सर्वे नं. २४५ (जुना नं. २७९ब) या जमिनीचा प्रवास गेल्या ९० वर्षांत अनेक मालकांच्या, वारसांच्या, खरेदी-विक्रीच्या आणि फेरफारांच्या फेरधडाक्यातून गेला आहे. एकूण १.३५ हे.आर क्षेत्राची ही जमीन १९३० पासून आजपर्यंतच्या ७/१२ उताऱ्यांमध्ये झालेल्या सर्व बदलांचा मागोवा घेतला असता खालील चित्र उभे राहते, १९३७ : पहिली वारस नोंद १५ फेब्रुवारी १९३७ रोजी फेरफार क्र. ४७६ अंतर्गत “वारस” म्हणून मयत दायाभाई वेलजी खोजा यांच्या वारसांची नोंद झाली. १९६५ : पुढील पिढीचा हक्क १२ जुलै १९६५ रोजी फेरफार क्र. २२३० अंतर्गत दायाभाईंची मुले मुसा दायाभाई आणि अब्दुल अजीज दायाभाई यांची नावे आली. त्यानंतर मयत मुसा दायाभाईंच्या हिस्स्याचे वारस पुतणे – डायाभाई अब्दुल अजीज आणि कासम अब्दुल अजीज – प्रत्येकी ३३.२ गुंठे हक्काने मिळाले. १९६५ : ‘पोकळीस्त’ नोंद १७ ऑक्टोबर १९६५ रोजी फेरफार क्र. २२७६ मध्ये “पोकळीस्त” म्हणून पारुबाई रामजी वामन यांची नोंद घेतली गेली. १९७१ : दशमान पद्धती लागू २३ जुलै १९७१ रोजी दशमान पद्धतीनुसार क्षेत्र मोजणी झाली. जमीन १.३५ हेक्टर अशी नोंदवली गेली. १९८७ : सर्वे नंबर बदल ३१ डिसेंबर १९८७ रोजी फेरफार क्र. ९७७६ नुसार जुना सर्वे नं. २७९ब बदलून नवीन सर्वे नं. २४५ झाला. १९९२ : भावंडांमध्ये वाटप १४ जुलै १९९२ रोजी फेरफार क्र. १४६७६ अंतर्गत अब्दुल अजीज डायाभाई यांना ०.७२ हे.आर (२४५/ब१) आणि डायाभाई अब्दुल अजीज यांना ०.६३ हे.आर (२४५/ब२) असे वाटप झाले. २००२ : खरेदी व्यवहार २० ऑगस्ट २००२ रोजी २४५/व१ मधील ०.७२ हे.आर अब्दुल अजीज डायाभाई यांनी अजीज डायाभाई आणि साजिद डायाभाई यांना विकले. २०१८ : आकारणी दुरुस्ती ०३ एप्रिल २०१८ रोजी फेरफार क्र. ५४६१३ नुसार २४५/ब२ मध्ये आकारणी दुरुस्तीची नोंद झाली. २०२५ : ताज्या विक्रीची नोंद १७ मे २०२५ रोजी फेरफार क्र. ७३१०७ अंतर्गत डायाभाई अब्दुल अजीज यांनी ०.६३ हे.आर (२४५/व२) पारसमल मश्रीमल शाह यांना विकले. सावेडी जमीन प्रकरण — वादग्रस्त मुद्दे

सावेडी जमीन घोटाळा : अधिकारी–भूमाफिया साटेलोटे, राजकीय आशीर्वाद आणि संपूर्ण जमिनीचा खेळ Read More »

stock market

शेवगाव शेअर घोटाळा प्रकरण: कोट्यावधीची online लाच उघडकीस, कुटुंब आत्महत्येच्या कड्यावर

Stock Market : शेअर मार्केटच्या फसवणुकीतून सामान्य माणसांच्या पैसे बुडवून कोट्यावधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. मयत व्यक्तीच्या नावावर मुंबईत खाते सुरू करून, त्या खात्यावरून एका पोलीस कर्मचाऱ्याने आरोपी कवडे यांकडून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी जवळपास एक कोटी रुपयांची लाच ऑनलाइन घेतली अशी माहिती आहे. मयत व्यक्तीच्या नावाचे खाते त्या पोलीस कर्मचाऱ्याच्या जवळच्या व्यक्तीचे होते. पोलीसांनी बँकेतून ही रक्कम इतर ठिकाणी पाठवून, नंतर ती कॅश करून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात संबंधित पोलीसाची नियंत्रण कक्षात बदली झाली असली तरी वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर काय कारवाई होणार हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरत आहे. शेवगाव-पाथर्डी परिसरात झालेल्या या घोटाळ्यात लोकांना जास्त परतावा मिळेल असे सांगून फसवले गेले. अंदाजे 1500 हजार ते 2000 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असून, यामुळे स्थानिक बाजारपेठेची परिस्थिती उध्वस्त झाली आहे. मी काही ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट दिल्या होत्या, तेव्हा परिस्थिती खूपच भयानक होती. काहींनी जमीन विकून पैसे गुंतवले, काहींनी तर बँकेतून कर्ज काढले तर यामध्ये मोल मजुरी करणाऱ्या महिलांनीही पैसे लावलेले आहेत तर काही दोन्ही भांडे करणाऱ्या महिलांनी मुलांसाठी ठेवलेली रक्कमही या ठिकाणी गुंतवली आहे, काहींनी कुटुंबाचे राखीव पैसे घालून शेअरमध्ये गुंतवले, तर काहींनी मुलांच्या लग्नासाठी ठेवलेले पैसे पण वापरले. अनेक कुटुंबांना आज आत्महत्या करण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. घोटाळ्याच्या काळात पोलीस केस न घेता पाहत राहिले, अक्षरशः लोंढेच्या लोंढे लोक पोलीस ठाण्यात येत होते, पण पोलीस का गप्प होते, हे उत्तर मला जवळपास वर्षभरांनी कळले. एकीकडे सामान्य कुटुंब संपत चालले आहेत, तर दुसरीकडे त्याच प्रकरणात पोलीस कोट्यावधी रुपयांची लाच घेत आहेत. स्थानिक नागरिकांचा प्रश्न स्पष्ट आहे “काय होणार यावर? वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का?” स्थानिक कार्यकर्ते देखील ठाम आहेत. ते म्हणतात, “फक्त नियंत्रण कक्षात बदली करून काय होणार? अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करावे!” असा निषेध त्यांनी व्यक्त केला आहे. शेवगाव-पाथर्डीतील शेअर मार्केट घोटाळा प्रकरण आता केवळ आर्थिक नाही, तर सामाजिक आणी पोलीस प्रशासनाच्या जवाबदारीचा सत्यपरिक्षण बनले आहे.

शेवगाव शेअर घोटाळा प्रकरण: कोट्यावधीची online लाच उघडकीस, कुटुंब आत्महत्येच्या कड्यावर Read More »

सावेडी जमीन संशयास्पद व्यवहार : गुजरातचे येतात, जमीन घेतात… आणि महाराष्ट्राचे अधिकारी बघ्याची भूमिका घेतात!

अहिल्यानगर – अहिल्यानगर शहरातील नगर-मनमाड रोडवरील सावेडी नाक्याच्या पुढे असलेल्या तब्बल १ हेक्टर ३५ आर क्षेत्रफळाच्या जमिनीच्या ३५ वर्षांनंतर झालेल्या संशयास्पद नोंदणीने सध्या शहरवासीयांमध्ये प्रचंड खळबळ उडवली आहे. हा केवळ एक जमीन व्यवहार नाही, तर प्रशासनातील बेजबाबदारपणा, सत्ताधाऱ्यांचा वरदहस्त आणि भ्रष्ट यंत्रणेचे दर्शन घडवणारा प्रकार आहे. सावेडी मधील सर्व्हे नंबर २४५/ब १ आणि २४५/ब २ या जमिनीचे व्यवहार अचानक इतक्या वर्षांनी होणे आणि त्याचे खरेदीखत गुपचूप तयार होणे हेच पुरेसे संशय वाढवणारे आहे. इतक्या मोठ्या व्यवहारासाठी कोणतीही जाहिर सूचना नाही, आणि पारदर्शक प्रक्रियेचा लवलेशही नाही! हाडांचा कारखाना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या जमिनीवरील जुन्या भिंती पाडल्या जातात आणि नव्या भिंती उभारण्याचे काम झपाट्याने सुरू होते. हे सगळं लोकांच्या नजरेआड करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न नाहीतर काय? आणखी गंभीर बाब म्हणजे गुजरातमधून थेट बाहेरील लोक येऊन बांधकाम सुरू करतात आणि स्थानिक प्रशासन मूकदर्शक बनते. प्रांताधिकारी, तहसीलदार, अप्पर तहसीलदार, सर्कल अधिकारी आणि तलाठी यांच्याकडे तक्रारी गेल्यानंतरही काम थांबत नाही, उलट वेगाने सुरू राहते. यामागे सत्ताधाऱ्यांचा वरदहस्त नसेल तर काय असेल? ९० कोटींपेक्षा जास्त किंमतीची जमीन असे सहज ताब्यात घेतली जात असेल, तर सामान्य नागरिकांनी काय करायचे? या प्रकरणात तत्कालीन तलाठी, सर्कल अधिकारी यांची भूमिका सखोल तपासली गेली पाहिजे. त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे किंवा संभाव्य संगनमतामुळे इतका मोठा गैरव्यवहार झाला असेल, तर त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे. नागरिकांनी आता जागरूक राहून उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी जोर धरायला हवी. प्रशासन आणि सरकारने हे लक्षात घ्यायला हवे की, जमिनीवर भूखंडमाफियाचे सावट निर्माण झाले तर विकासाचे स्वप्न नेहमीच उध्वस्त होईल. आणि यात गरीब मारतो.. कोट्यवधींच्या जमिनीच्या लाटणीसाठी एखादा मोठा अनर्थ व्हावा लागेल का, म्हणजे प्रशासन जागे होईल? हा प्रश्न आज प्रत्येक अहिल्यानगरकराच्या मनात खोलवर टोचतो आहे. आता वेळ आली आहे की, पारदर्शक चौकशी करून दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी आणि भूमाफियांना पुन्हा अशा प्रकारची हिंमत करता कामा नये, याची व्यवस्था प्रशासनाने करावी. अन्यथा सावेडी प्रकरण हे भविष्यात अशा भूखंड लाटणाऱ्या टोळ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरेल, आणि नागरी हक्कांचा आणि विकासाचा गळा घोटला जाईल, यात शंका नाही.

सावेडी जमीन संशयास्पद व्यवहार : गुजरातचे येतात, जमीन घेतात… आणि महाराष्ट्राचे अधिकारी बघ्याची भूमिका घेतात! Read More »