राजकीय

EVM Scam : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर संपूर्ण देशात पुन्हा एकदा ईव्हीएम मशीनमध्ये घोळ असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे एक मोठी बातमी समोर आली आहे. या बातमीनुसार मुंबई सायबर पोलिसांनी ईव्हीएम हॅक केल्याचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे. सय्यद शुजा नावाच्या व्यक्तीचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता, ज्यामध्ये त्याने दावा केला होता की महाराष्ट्र निवडणुकीत ईव्हीएम हॅक होऊ शकतात. महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ही तक्रार खोटी आणि निराधार असल्याचे सांगून पोलिसात दाखल केली आहे. या तक्रारीच्या आधारे दक्षिण मुंबईतील सायबर पोलिस स्टेशनमध्ये भारतीय दंड संहिता आणि आयटी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ‘शुजाने 2019 मध्येही असाच दावा केला होता. त्याच्याविरुद्ध दिल्लीत एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीमध्ये महायुतीला प्रचंड बहुमत मिळाले असून 288 पैकी 236 जागांवर महायुतीने विजय मिळवला आहे. तर महाविकास आघाडीला 46 जागांवर विजय मिळाला आहे. त्यामुळे ईव्हीएममध्ये मोठ्या प्रमाणात घोळ असल्याचा आरोप आता विरोधकांकडून करण्यात येते. पार्श्वभूमी:– सय्यद शुजा हा 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीतही ईव्हीएम हॅकिंगचे असंध्दावे करीत होता, ज्यामुळे दिल्लीत त्याविरुद्ध एफआयआर दाखल झाली होती. – यावेळी त्याच्या व्हिडिओमध्ये असे सांगण्यात आले होते की, ईव्हीएममधील मतदान डेटा बदलला जाऊ शकतो, परंतु निवडणूक आयोगाने (ECI) हे खंडन केले आहे. निवडणूक निकाल आणि विवाद:– **महायुती** (भाजप+शिवसेना-शिंदे+राष्ट्रवादी काँग्रेस-अजित पवार गट) यांना 288 पैकी **236 जागा** मिळाल्या आहेत. – **महाविकास आघाडी** (काँग्रेस+शिवसेना-उद्धव+राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरद पवार गट) यांना **46 जागा** मिळाल्या आहेत. – विरोधी पक्षांच्या एका गटाकडून ईव्हीएममध्ये “घोळ” (मस्करी) होत असल्याचे आरोप केले जात आहेत, ज्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेवर अविश्वास निर्माण झाला आहे. निवडणूक आयोगाची प्रतिक्रिया:ईव्हीएम हॅक करणे शक्य नसल्याचे ECI ने अनेक वेळा स्पष्ट केले आहे. मशीन्स वेगळ्या प्रणालीवर चालतात, त्यांना ब्ल्यूटूथ/इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी नसते आणि प्रत्येक ईव्हीएमला VVPAT (व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल) सोबत जोडले जाते, ज्यामुळे पारदर्शकता राखली जाते. निष्कर्ष:सध्या सायबर पोलिस या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. निवडणूक आयोग आणि सरकार यांनी ईव्हीएम प्रणालीवरील विश्वास राखण्यासाठी पुरावे सादर केले आहेत. तथापि, विरोधकांच्या आरोपांमुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर सतत चर्चा होत आहे.