DNA मराठी

राजकीय

अखेर तो जीव आहे ! शिर्डीतील भिक्षुक समस्या आणि शासनाची जबाबदारी

Shirdi News : शिर्डीतील चार भिक्षुकांचा मृत्यू झाल्याने संपूर्ण राज्यात एकच खळबळ उडाली असून या प्रकरणी विरोधक सरकारवर हल्लाबोल करताना दिसत आहे. दरवर्षी शिर्डीत लाखो भाविक हजेरी लावतात मात्र याच शिर्डीत एक वेगळं वास्तवही दिसून येते. या शिर्डीत तुम्हाला शेकडो भिक्षुक रस्त्याच्या कडेला बसलेले, काही व्याधीग्रस्त, काही वृद्ध, तर काही व्यसनांच्या गर्तेत अडकलेले दिसून येईल. श्रद्धा आणि संवेदनशीलतेचा संगम हवाशिर्डीमध्ये भिक्षुकांची वाढती संख्या काही अंशी व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने त्रासदायक वाटू शकते. पर्यटक त्रासलेले असतात, वाहतुकीत अडथळा निर्माण होतो, आणि अनेकदा काही भिक्षुकांच्या वागणुकीमुळे अप्रिय प्रसंगही उद्भवतात. पण या समस्येकडे केवळ ‘अडथळा’ म्हणून पाहणं चुकीचं ठरेल. प्रत्येक भिक्षुक ही एक कथा घेऊन बसलेला असतो – उपेक्षेची, वंचनेची, दारिद्र्याची.साईबाबांनी स्वतः आयुष्यभर भिक्षा मागून जगले आणि तीच भिक्षा गरजूंना दिली. त्यांच्या जीवनाचं सार म्हणजे ‘देत राहा, मदत करत राहा’. अशा बाबांच्या भूमीवर जर गरजूंना फक्त ‘समस्या’ म्हणून हाकललं जात असेल, तर हे त्यांच्या तत्त्वज्ञानाला विरोधी आहे. काही भिक्षुक व्यसनाधीन असतील, काही फसवे असतील. पण या परिस्थितीमुळे संपूर्ण वर्गावर अन्याय करणं योग्य नाही. अशा परिस्थितीत पोलिस कारवाई करणे ही वरवरची मलमपट्टी आहे, जखम तर खोलवर आहे. त्यामुळे, सरकार आणि समाजाने संयुक्तपणे दीर्घकालीन उपाययोजना आखणं गरजेचं आहे. पुनर्वसन – एक सकारात्मक बदलाचा मार्गभिक्षुकांना केवळ हटवून टाकण्याने प्रश्न सुटत नाही. त्यांचं पुनर्वसन करणं, त्यांना निवारा, अन्न, वैद्यकीय सुविधा, व्यसनमुक्ती उपचार आणि कौशल्य प्रशिक्षण मिळणं आवश्यक आहे. जेणेकरून ते आत्मनिर्भर होऊ शकतील. अनेक वेळा भिक्षा मागणाऱ्या व्यक्ती शिक्षण किंवा कौशल्यअभावी त्या स्थितीत अडकून पडतात. योग्य मार्गदर्शन, आश्रय आणि संधी दिल्यास त्यांचं जीवन बदलू शकतं. शासनाची भूमिका – केवळ नियम नाही, माणुसकीही लागतेशिर्डी सारख्या धार्मिक स्थळांवर विशेष धोरण राबवणं आवश्यक आहे. शासनाने सामाजिक संस्था, धर्मादाय ट्रस्ट, आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सहकार्याने एक ठोस आणि संवेदनशील आराखडा तयार केला पाहिजे. शिर्डीच्या विकासात जेवढं लक्ष वाहतुकीच्या व्यवस्थापनाला दिलं जातं, तेवढंच मानवी व्यवस्थापनालाही द्यायला हवं. शेवटी – “तोही एक जीव आहे”प्रत्येक माणसाला जगण्याचा अधिकार आहे. परिस्थितीमुळे जर कोणी रस्त्यावर आला असेल, तर त्याला फक्त अडथळा म्हणून पाहणं ही अमानवी वृत्ती ठरेल. साईबाबा म्हणत – “सबका मालिक एक”, मग आपण त्यांची शिकवण विसरत कशी? मानवतेच्या पायावर उभ्या असलेल्या समाजात, एखाद्याच्या व्यथा ऐकल्या न गेल्या, तर आपण एक संवेदनशून्य समाज घडवत आहोत. म्हणूनच, ‘तोही एक जीव आहे’ ही भावना मनात बाळगून आपली भूमिका ठरवणं ही काळाची गरज आहे.

अखेर तो जीव आहे ! शिर्डीतील भिक्षुक समस्या आणि शासनाची जबाबदारी Read More »

नगर शहरात पुन्हा वाद, ‘त्या’ प्रकरणात कारवाई करण्याची मुस्लिम समाजाची मागणी

Ahilyanagar News: नगर शहरात 6 एप्रिल रोजी मोठ्या उत्साहात आणि शांततेत रामनवमी निमित्त शोभा यात्रा काढण्यात आली होती मात्र यावेळी काही समाजकंटकांकडून मुस्लीम समाजाचे धार्मिक स्थळाची विटंबना करणारे काही फ्लेक्स झळकवण्यात आल्याने आता पुन्हा एकदा शहरात नवीन वादाला तोंड फुटले आहे. या प्रकरणात समस्त मुस्लीम समाज अहमदनगरच्या वतीने निवेदन देण्यात आले आहे. या निवेदनाच्या माध्यमातून आरोपींवर आणि यामागील मास्टरमाईंडवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. अहमदनगर मध्ये मिरवणुक काढण्यात आली होती या मिरवणुकीमध्ये काही समाजकंटक यांनी महाराष्ट्राचे वातावरण दुषित होवुन दंगल व्हावी या उददेशाने मुस्लीम समाजाचे जगातील सर्वात पवित्र धार्मिक स्थळ मक्का-मदिना शरिफ याचे फलक झळकवुन जगातील सर्वात पवित्र धार्मिक स्थळ मक्का व मदिना यांची विटंबना केली. त्या फलकावर हिंदू देवतांचे फोटो सोबत मक्का-मदिना शरिफ येथील फोटो लावुन मुस्लीम समजाला हिनवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असं या निवेदनात म्हटले आहे. तसेच काही समाजकंटकानी कुख्यात गुंड लॉरेन्स बिष्णोई यांचे फोटोही झळकवले त्यावर लांडो का सिर कटेगा, कुत्तों में बटेगा आ जा किसमे है दम हिंदु है हम असा मजकुर होता त्याबरोबर देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांचे फोटोसोबत संसदेत पारित झालेला वक्फ कायदा संबधी अरे मुल्लो बसा आता गप्प देशात वक्फचं प्रकरण झालं थप्प असा मजकुर लिहीण्यात आलेला होता. तसेच मिरवणुकीमध्ये काही मंडळांनी मुस्लीम समाजाला उचकवण्यासाठी दंगल घडविण्याचे हेतुने घोषणा बाजी केली हे प्रकरण संपत नाही तर मॅक्स-प्रथम-491 इन्स्टा आयडी वरुन प्रथम भाऊ पवार याने त्याचे ईन्स्टा अंकाऊट स्टोरी लावुन समस्त मुस्लीम समाजाच्या भावना दुखावल्या आहेत. असं या निवेदनात म्हणण्यात आले आहे.

नगर शहरात पुन्हा वाद, ‘त्या’ प्रकरणात कारवाई करण्याची मुस्लिम समाजाची मागणी Read More »

भाजप पुन्हा मालामाल, मिळालेल्या सर्वाधिक देणग्या, 2,243 कोटी रुपये खात्यात जमा

BJP Donations in 2024 : केंद्रात सत्तेत असणारी भाजपला २०२३-२०२४ या वर्षात सर्वाधिक देणग्या मिळाल्या असल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच या आर्थिक वर्षात काँग्रेसला देखील मोठ्या प्रमाणात देणग्या मिळालेल्या आहे. एडीआरच्या अहवालात म्हटले आहे की घोषित देणगीच्या रकमेपैकी ८८ टक्के रक्कम भाजपच्या खात्यात गेली आहे. जे २,२४३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, ज्याला २८१.४८ कोटी रुपये मिळाले आहेत. तर दुसरीकडे बसपाने त्यांच्या हिश्श्याला मिळालेल्या देणग्यांची रक्कम शून्य असल्याचे जाहीर केले आहे. हा अहवाल निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या आकडेवारीवर आधारित आहे, या आकडेवारीत २० हजार रुपयांपेक्षा जास्त राजकीय देणग्यांची माहिती देण्यात आली आहे. भाजपला सर्वाधिक देणग्या मिळाल्या२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात भारतीय जनता पक्षाला सर्वाधिक २,२४३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त देणगी मिळाली आहे, जी राष्ट्रीय राजकीय पक्षांमध्ये सर्वाधिक आहे. ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ (ADR) या निवडणुकीशी संबंधित संस्थेने त्यांच्या अहवालात ही माहिती दिली आहे. राष्ट्रीय पक्षांना मिळालेल्या एकूण घोषित देणग्यांची रक्कम २,५४४.२८ कोटी रुपये आहे, जी १२,५४७ देणगीदारांकडून मिळाली आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा हा आकडा १९९ टक्के जास्त आहे. एकूण घोषित देणग्यांपैकी ८८ टक्के देणग्या एकट्या भाजपकडे आहेत. काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर राहिली आणि त्यांना १,९९४ देणग्यांमधून २८१.४८ कोटी रुपये मिळाले, जे भाजपपेक्षा खूपच कमी आहे. इतर पक्षांची स्थितीआम आदमी पार्टी (आप), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) आणि नॅशनल पीपल्स पार्टी (एनपीईपी) यांनी कमी रक्कम नोंदवली. भाजपच्या देणग्या अनेक पटींनी वाढल्याभाजपला मिळालेल्या देणग्या आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ७१९.८५८ कोटी रुपयांवरून आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये २,२४३.९४ कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्या, ज्यामध्ये २११.७२ टक्के वाढ दिसून येते. त्याचप्रमाणे, काँग्रेसला मिळालेल्या देणग्या आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ७९.९२४ कोटी रुपयांवरून आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये २८१.४८ कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्या, ज्यामध्ये २५२.१८ टक्क्यांची वाढ दिसून येते, असे अहवालात म्हटले आहे.

भाजप पुन्हा मालामाल, मिळालेल्या सर्वाधिक देणग्या, 2,243 कोटी रुपये खात्यात जमा Read More »

कर्जत नगरपंचायतीत राजकीय भूकंप; रोहित पवार vs राम शिंदे संघर्षाचा नवा टप्पा

Rohit Pawar: कर्जत नगरपंचायतीत सत्तासंघर्षाचा नवा अध्याय सुरू झाला आहे. राष्ट्रवादी (शरद पवार गट), काँग्रेस आणि भाजपचे 13 नगरसेवक एकाचवेळी सहलीवर गेले असून, त्यामागे नगराध्यक्ष उषा राऊत यांच्यावर अविश्वास ठराव आणण्याची हालचाल आहे. ही घटना आमदार रोहित पवार आणि आमदार राम शिंदे यांच्या दीर्घकाळ चाललेल्या वैराची नवी कडी आहे. राजकीय संघर्षाची पार्श्वभूमी: रोहित पवार vs राम शिंदेविधानसभा निवडणुकीतील पराभवगेल्या निवडणुकीत रोहित पवार (राष्ट्रवादी) यांनी राम शिंदे (भाजप) यांचा अतिरिक्त मतांनी पराभव केला.यामुळे भाजपचे नेतृत्व (देवेंद्र फडणवीस) रुष्ट झाले आणि राम शिंदे यांना पार्टीचे सभापतीपद देऊन त्यांना मजबूत केले. एमआयडीसी (MIDC) प्रकरण – राजकीय सूडरोहित पवार यांनी कर्जतला MIDC मंजूर केली होती, पण राम शिंदे यांनी ती रद्द करून नवीन MIDC योजना आणली. स्थानिकांनी या नवीन योजनेचा तीव्र विरोध केला, कारण ती जनहिताच्या विरोधात होती. हा प्रकल्प रद्द झाल्यानंतर राम शिंदे यांनी नगरपंचायतीत डाव टाकला आणि राष्ट्रवादीच्या 11 + भाजपच्या 2 नगरसेवकांना एकत्र केले. नगराध्यक्ष उषा राऊत यांच्यावर अविश्वासहे 13 नगरसेवक आता नगराध्यक्ष उषा राऊत (रोहित पवार गट) यांच्यावर अविश्वास ठराव आणणार आहेत. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्याकडे अर्ज सादर केला आहे आणि लवकरच नव्या नगराध्यक्षाची निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. “निवडणुकीतील अन्यायाची प्रतिक्रिया” – प्रवीण घुलेमाजी जिल्हा परिषद सदस्य प्रवीण घुले यांनी म्हटले आहे, “राम शिंदे यांनी MIDC प्रकरणात जनतेला फसवले. आम्ही त्यांच्या राजकारणाला परतवणार आहोत. नगराध्यक्ष उषा राऊत यांनी जनतेचे प्रश्न सोडवले नाहीत, म्हणून आम्ही अविश्वास ठराव आणला आहे.” रोहित पवार यांच्यावर दडपशाहीचे आरोपगटनेते संतोष मेहत्रे यांनी म्हटले, “मागील निवडणुकीत दडपशाही झाली. नगराध्यक्ष पदाचे वाटप अडीच वर्षांनी होणार होते, पण त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले.”13 नगरसेवकांनी एकत्र येऊन रोहित पवार यांच्या राजकीय प्रभुत्वाला आव्हान दिले आहे. पुढील राजकीय रणरणीअविश्वास ठरावाची प्रक्रिया: जिल्हाधिकारी यांना अर्ज सादर झाला असून, लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे. नवीन नगराध्यक्षाची निवडणूक: जर अविश्वास ठराव पास झाला, तर नव्या नेत्याची निवड होईल. रोहित पवार vs राम शिंदे पुढील डाव: हा संघर्ष स्थानिक पातळीवर भाजप-राष्ट्रवादी युतीच्या भवितव्यावर परिणाम करू शकतो.

कर्जत नगरपंचायतीत राजकीय भूकंप; रोहित पवार vs राम शिंदे संघर्षाचा नवा टप्पा Read More »

कर्जत नगरपंचायतीत राजकीय भूकंप, 13 नगरसेवक सहलीवर, रोहित पवारांना मोठा धक्का

Karjat Politics : कर्जत नगरपंचायतीत मोठा राजकीय भूकंप झाला असून तब्बल 13 नगरसेवक सहलीवर गेल्याने आता नगराध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आणण्याची राजकीय हालचालही सुरू झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), काँग्रेस आणि भाजपचे एकूण 13 नगरसेवक एकाच वेळी सहलीवर गेल्याने राज्यात अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून कर्जत नगरपंचायतीत अस्थिरता होती. गटनेते संतोष मेहत्रे यांनी नगराध्यक्षांवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “मागील निवडणुकीत दडपशाही झाली होती. नगराध्यक्ष पदाचे वाटप अडीच वर्षांनी होणार होते, पण त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. जनतेचे प्रश्न सुटत नाहीत, म्हणून आम्ही अविश्वास ठराव आणला आहे.” या ठरावाला राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि भाजपच्या 13 नगरसेवकांचा पाठिंबा आहे. यामध्ये महिला नगरसेविकांचाही मोठ्या प्रमाणावर सहभाग आहे. या नगरसेवकांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी पंकज आशियाना यांच्याकडे अर्ज सादर करून कारवाईची मागणी केली आहे. राजकीय संघर्षात आमदार रोहित पवार यांची अडचणही घटना आमदार रोहित पवार यांच्यासाठी मोठा धक्का ठरत आहे. कारण नगरपंचायतीतील बहुसंख्य नगरसेवक त्यांच्या विरोधात उभे आहेत. त्यांच्या विरोधकांनी हालचालीला गती दिली असून, आमदार राम शिंदे यांच्या समर्थकांचा हातभार लागलेला दिसतो. “निवडणुकीतील दडपशाहीची प्रतफेड” – प्रवीण घुलेमाजी जिल्हा परिषद सदस्य प्रवीण घुले यांनी या राजकीय हालचालीला “निवडणुकीतील अन्यायाची प्रतिक्रिया” म्हटले आहे. त्यांनी म्हटले, “आम्ही गेल्या काळात दडपशाही सहन केली, पण आता जनतेच्या प्रश्नांना प्राधान्य द्यायचा वेळ आला आहे. यापुढील निर्णय जनहिताच्या दृष्टीने घेतले जातील.” तर दुसरीकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी अविश्वास ठरावावर लवकरच निर्णय घ्यावा, अशी मागणी नगरसेवक करीत आहेत. सहलीवर गेलेले 13 नगरसेवकसौ. रोहिणी सचिन घुलेसौ. छायाताई सुनिल शेलारसंतोष सोपान मेहत्रेज्योती लालासाहेब शेळकेसतीश उद्धवराव पाटीललंकाबाई देविदास खरातभास्कर बाबासाहेब भैलुमेभाऊसाहेब सुधाकर तारेडमलताराबाई सुरेश कुलथेमोनाली ओंकार तोटेमोहिनी दत्तात्रय पिसाळअश्विनी गजानन दळवीसुवर्णा रविंद्र सुपेकर कर्जत नगरपंचायतीतील ही राजकीय उलथापालथी स्थानिक पातळीवर नवे समीकरण निर्माण करणारी आहे. जनतेच्या प्रश्नांना प्राधान्य देण्याची मागणी करत या नगरसेवकांनी सत्ताधाऱ्यांवर दबाव आणला आहे. पुढील काही दिवसात या प्रकरणाचा निकष लागणार असून, राजकीय पटावर नवे बदल दिसून येण्याची शक्यता आहे.

कर्जत नगरपंचायतीत राजकीय भूकंप, 13 नगरसेवक सहलीवर, रोहित पवारांना मोठा धक्का Read More »

… तर भांडूपच्या भोंग्यासाठी मेंटल हॉस्पिटलमध्ये एक ‘बेड’ बुक करु; आनंद परांजपे यांचा राऊतांवर हल्लाबोल

Anand Paranjape : शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे खासदार प्रफुल पटेल यांच्यावर गंभीर आरोप केल्यानंतर आता संजय राऊत यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते आनंद परांजपे यांनी प्रत्युत्तर दिला आहे. भांडुपचा भोंगा दिल्लीवरून कर्णकर्कश आवाजात एखाद्या मानसिक रोग्यासारखा वाजला मात्र पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष खासदार प्रफुल पटेल यांच्याबद्दल त्याने तारतम्य बाळगून बोलावे नाहीतर ठाण्याच्या मेंटल हॉस्पिटलमध्ये एक बेड भविष्यात बुक करु अशी टीका त्यांनी संजय राऊत यांच्यावर केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष खासदार प्रफुल पटेल यांनी गुरुवारी वक्फ बोर्डाच्या विधेयकावर भाषण करताना शिवसेनेचे जाज्वल्य हिंदूत्व जे शिवसेनाप्रमुख वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या काळात होते याची आठवण करून दिली आणि त्या भाषणाच्या मिरच्या इतक्या झोंबल्या की, हा भोंगा दिल्लीवरून कर्कश आणि खालच्या पातळीवर येऊन वाजला असेही आनंद परांजपे म्हणाले. शिवसेनेचे हिंदूत्व हे ‘गर्व से कहो हम हिंदू है…’ आणि वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी बाबरी मशीद पाडण्यात आली त्यावेळी माझ्या शिवसैनिकांनी मशीद पाडली असेल तर मला त्यांचा अभिमान आहे असे वक्तव्य केले होते आणि ज्यावेळी 92 – 93 मध्ये दंगली झाल्या त्यावेळी शिवसेनेच्या असलेल्या सहभागाबद्दल आठवण करून दिल्यानंतर केवळ आताची शिवसेना जी संजय राऊत यांनी कॉंग्रेसच्या आणि महाविकास आघाडीच्या चरणी अर्पण केली आहे. ज्या प्रकारच्या शब्दांचा त्यांनी प्रयोग केला ते शब्द आम्ही बोलू शकतो मग संजय राऊत यांना कॉंग्रेसचे सर्टीफाईड ‘डॅशडॅशडॅश’ किंवा सिल्व्हर ओकचे सर्टीफाईड ‘डॅशडॅशडॅश’ हे आम्ही देखील बोलू शकतो. परंतु आमच्यावर ते संस्कार नाहीत. लोकसभा असेल किंवा राज्यसभा असेल ज्या गोंधळलेल्या परिस्थितीमध्ये दोन्ही सभागृहात शिवसेनेची भाषणे झाली परंतु ही निराशेच्या व पराभवाच्या वैफल्यातून झाल्याचे सांगतानाच रोज पक्ष सोडून जे शिवसैनिक जात आहेत त्यांचा उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास कमी होतो आहे तो अधिक बळकट कसा होईल याचा संजय राऊत यांनी विचार केला तर ते अधिक योग्य राहील असा टोलाही आनंद परांजपे यांनी लगावला. पत्राचाळीची लॉटरी निघत आहे आणि ज्यांना या आरोपात ईडीची 8-9 महिने जेलवारी झाली आहे त्या संजय राऊत यांनी बोलताना तारतम्य बाळगावे. आरोप करणे खूप सोपे आहे. खासदार प्रफुल पटेल यांची साधी चौकशीही कधी लागली नाही. स्वतः संजय राऊत हे ईडीच्या जेलची वारी करुन आले आहेत. सध्या ते जामीनावर आहेत. त्यांनी उगाच वायफळ आरोप करु नये असा इशाराही आनंद परांजपे यांनी दिला.

… तर भांडूपच्या भोंग्यासाठी मेंटल हॉस्पिटलमध्ये एक ‘बेड’ बुक करु; आनंद परांजपे यांचा राऊतांवर हल्लाबोल Read More »

दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय प्रकरणाची मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून गंभीर दखल, चौकशीसाठी समिती गठीत

Devendra Fadanvis : पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात एका गर्भवती महिलेचा मृत्यू झाल्याने विरोधकांनी या प्रकरणावरून राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. तर आता या प्रकरणाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले आहे. या घटनेची चौकशी करण्यासाठी पुण्याच्या धर्मादाय सहआयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. त्याचप्रमाणे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तयार करण्यात आलेल्या धर्मादाय रुग्ण योजनेची धर्मादाय रुग्णालयांकडून अंमलबजावणी होत नसल्यास, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील कथित प्रकरणाची पुण्याच्या धर्मादाय सहआयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून चौकशी करण्यात येईल. या समितीत उपसचिव, सह कक्षप्रमुख तथा कक्ष अधिकारी, धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष – मुख्यमंत्री सचिवालय यांचे प्रतिनिधी, मुंबईतील सर जे. जे. रुग्णालय समूहाचे अधीक्षक, तसेच विधि व न्याय विभागाचे उपसचिव/अवर सचिव हे या चौकशी समितीचे सदस्य सचिव असतील. याच प्रमाणे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार धर्मादाय रुग्ण योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या अंमलबजावणी बाबतही प्रधान सचिव विधी व न्याय विभाग तसेच धर्मादाय आयुक्त यांनी संनियत्रण व नियमन करावे याबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले आहेत. या निर्देशात म्हटले आहे की, धर्मादाय रूग्णालयातील आरक्षित खाटा निर्धन व दुर्बल घटकातील रूग्णांसाठी उपलब्ध करुन देण्यासाठी सर्व धर्मादाय रुग्णालयांनी ऑनलाईन प्रणालीद्वारे ‘धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाची’ मान्यता घ्यावी. याबाबत धर्मादाय रुग्णालयांना तत्काळ निर्देश देण्यात यावेत. विधी व न्याय विभागामार्फत गठीत करण्यात आलेल्या तपासणी पथकामार्फत तपासणी अहवाल व समितीच्या शिफारशी सादर केल्या आहेत. त्या शिफारशींवर तत्काळ कार्यवाही करावी. शासनामार्फत धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये 186 धर्मादाय आरोग्य सेवकांच्या सेवा घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या पदांवरील भरती तत्काळ करण्यात यावी. निर्धन रुग्णनिधी (IPF) खात्याबाबतची अद्ययावत माहिती धर्मादाय रुग्णालयांकडून घेवून ती धर्मादाय आयुक्त यांच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत करावी. योजनेची अंमलबजावणी न करणाऱ्या रुणालयांवर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कठोर कारवाई करावी.

दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय प्रकरणाची मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून गंभीर दखल, चौकशीसाठी समिती गठीत Read More »

शेवगाव तालुक्यातील ग्रामस्थांनी मागितली सामूहिक आत्महत्येची परवानगी, कारण काय?

Maharashtra News: गोळेगाव तालुका शेवगाव, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील ग्रामस्थांनी एक अघटीत पाऊल उचलून सामूहिक आत्महत्येची परवानगी मागितली आहे. हा निर्णय त्यांना दुष्काळाच्या प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये विविध सरकारी योजनांसाठी केलेल्या मागण्या व प्रयत्नांच्या निष्फळतेमुळे घ्यावा लागला आहे. गोळेगाव येथील पाझर तलावाची दुरुस्ती, भूजल विकास यंत्रणेच्या मार्फत अनुदानित विहिरीचा लाभ, आणि दुष्काळी गावांसाठी पोखरा योजनेत समावेश ही त्यांच्या मुख्य मागण्या आहेत. 5 एप्रिल रोजी देण्यात आलेल्या निवेदनात ग्रामस्थांनी तीन प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. पाझर तलावाची दुरुस्ती: जेणेकरून पाणी साठवण क्षमता वाढून नदीपात्रात पाणी सोडता येईल. अनुदानित विहिरीचा लाभ: भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांच्या मार्फत शेतकऱ्यांना अनुदानित विहिरीचा लाभ मिळवून देण्यात यावा. पोखरा योजनेत समावेश: दुष्काळी गावांसाठी पोखरा योजनेत समाविष्ट करण्यात यावे(रेफरन्स नसणे). तर दुसरीकडे यापूर्वी 24 फेब्रुवारी 2025 पासून या मागण्यांसाठी ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले होते. यावेळी पाझर तलावात जलआंदोलन, तसेच रस्तारोको आंदोलन करून प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. प्रशासनाची प्रतिक्रियाग्रामस्थांच्या आंदोलनाला जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी पाझर तलावाचे काम जलसंधारण विभागाच्या मार्फत होत असल्याचे सांगितले. दरम्यान, जलसंधारण विभागाचे अधिकारी तोंडी आश्वासन देत असताना लेखी आश्वासन दिले नाही. तसेच, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तात्काळ प्रस्ताव पाठविण्याचे आश्वासन दिले होते. आत्महत्येची परवानगीदोन्ही विभागांनी आश्वासन देऊनही काम पुढील कार्यवाही न झाल्यामुळे ग्रामस्थ सामूहिक आत्महत्येच्या हद्दीत पोहोचले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सिंचनासाठी आवश्यक पाझर तलावाची दुरुस्ती न केल्याने शेतकऱ्यांची कोंडी होत आहे, तर अनुदानित विहिरीच्या अभावामुळे शेती पणन कठीण होत आहे. या बाबतीत शासनाकडून अधिकृत प्रतिसाद नसल्याचे दिसून येत आहे. ग्रामस्थांच्या सामूहिक आत्महत्येच्या धमकीमुळे प्रशासनासाठी त्वरित पावले उचलणे गरजही बनले आहे. या मागण्यांवर तातडीने संवाद साधून समाधानकारक निर्णय घेतल्यास गावात शांतता राखता येईल.

शेवगाव तालुक्यातील ग्रामस्थांनी मागितली सामूहिक आत्महत्येची परवानगी, कारण काय? Read More »

वक्फ सुधारणा विधेयक राज्यसभेत 128 मतांनी मंजूर, विरोधात किती मते?

Waqf Amendment Bill In Rajya Sabha: गेल्या काही दिवसांपासून देशातील राजकारणात चर्चेचा विषय ठरलेला वक्फ (सुधारणा) विधेयक, 2025 मंजूर लोकसभेनंतर राज्यसभेत देखील मंजूर झाला आहे. राज्यसभेत या विधेयकाच्या बाजूने 128 मते पडली तर 95 खासदारांनी विरोधात मतदान केले. दोन्ही सभागृहात मंजुरी मिळाल्याने आता हे विधेयक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीसाठी पाठवले जाणार आहे. त्यांची संमती मिळाल्यानंतर हे विधेयक कायद्याचे रूप घेईल. गुरुवारी लोकसभेतही या विधेयकावर चर्चा झाली. लोकसभेत 288 खासदारांनी पाठिंबा दिला तर 232 जणांनी विरोध केला. किरण रिजिजू यांनी सरकारची बाजू मांडलीराज्यसभेत चर्चेदरम्यान, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी स्पष्ट केले की हे विधेयक विविध भागधारकांकडून मिळालेल्या सूचनांच्या आधारे तयार करण्यात आले आहे. ते म्हणाले, “वक्फ बोर्ड ही एक वैधानिक संस्था आहे आणि प्रत्येक सरकारी संस्था धर्मनिरपेक्ष असली पाहिजे.” वक्फ बोर्डात बिगर-मुस्लिमांच्या सहभागावर भर देताना रिजिजू म्हणाले की, 22 सदस्यांपैकी फक्त 4 सदस्य गैर-मुस्लिम असतील. विरोधकांवर हल्लाबोल करताना ते म्हणाले, “भाजप नाही तर काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष मुस्लिमांना घाबरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.” मुस्लिमांच्या स्थितीवर काँग्रेस कोंडीत सापडलीकिरण रिजिजू म्हणाले, “तुम्ही (विरोधी पक्ष) मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहापासून वेगळे करत आहात. 60 वर्षे काँग्रेस आणि इतर पक्षांनी देशावर राज्य केले, परंतु मुस्लिमांसाठी काहीही विशेष केले नाही. आजही हा समुदाय गरिबीत जगत आहे.” ते म्हणाले की, आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार त्यांच्या उन्नतीसाठी काम करत आहे. विधेयकातील प्रमुख तरतुदीवक्फ न्यायाधिकरणांना अधिकार दिले जातील आणि त्यांचा कार्यकाळ स्पष्टपणे परिभाषित केला जाईल.वक्फ बोर्डांना अनिवार्य योगदान 7% वरून 5% पर्यंत कमी करण्यात आले आहे. एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या वक्फ संस्थांचे ऑडिट राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या ऑडिटर्सकडून केले जाईल. वक्फ घोषणेपूर्वी महिलांना त्यांचा वारसा मिळू शकेल अशी तरतूद या विधेयकात आहे. तसेच, विधवा, घटस्फोटित महिला आणि अनाथ मुलांसाठी विशेष तरतुदी जोडण्यात आल्या आहेत. सरकारी मालमत्तेवरील वक्फ दाव्याच्या चौकशीची तरतूदसरकारी मालमत्तेवर केलेल्या वक्फ दाव्यांची चौकशी जिल्हाधिकारी पातळीवरील अधिकाऱ्याकडून केली जाईल. तसेच, सर्वसमावेशकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, केंद्रीय आणि राज्य वक्फ बोर्डांमध्ये गैर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे.

वक्फ सुधारणा विधेयक राज्यसभेत 128 मतांनी मंजूर, विरोधात किती मते? Read More »

ट्रम्पने दिला जगाला धक्का, भारतावर 26% टॅक्स, जाणून घ्या कोणत्या देशावर किती टॅक्स लावला

Trump Tariffs Rules : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आजपासून नवीन टॅरिफ नियम लागू केले आहे. त्यामुळे आता याचा जगाच्या अर्थव्यस्थेवर काय परिणाम होणार याबाबत अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. नवीन नियमांनुसार भारतातून येणाऱ्या वस्तूंवर 26% कर लावण्यात आला आहे. ट्रम्प यांनी या निर्णयाचे वर्णन अमेरिकेच्या “आर्थिक स्वातंत्र्या”कडे एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून केले आहे.या नवीन धोरणांतर्गत, चीन आणि पाकिस्तानसह अनेक देशांवर कठोर आयात कर लादण्यात आले आहेत. चीनवर 34%, बांगलादेशवर 37% आणि पाकिस्तानवर 29% कर लादण्यात आला आहे. तर युरोपियन युनियन, जपान, तैवान, व्हिएतनाम आणि इतर देशांवर वेगवेगळ्या दराने शुल्क लादण्यात आले आहे. भारतावर 26% कर अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, अमेरिकेला बऱ्याच काळापासून व्यापार पातळीवर तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यांनी आरोप केला की भारत अमेरिकन वस्तूंवर 52% कर लादतो, म्हणून अमेरिकेने भारतावर 26% कर लादून प्रत्युत्तर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोणत्या देशांवर किती शुल्क आकारले गेले? ट्रम्प प्रशासनाने जारी केलेल्या चार्टनुसार, हे नवीन शुल्क वेगवेगळ्या देशांवर लादण्यात आले आहे. चीन: 34% युरोपियन युनियन: 20% दक्षिण कोरिया: 25% भारत: 26% व्हिएतनाम: 46% तैवान: 32% जपान: 24% थायलंड: 26% स्वित्झर्लंड: 31% इंडोनेशिया: 32% मलेशिया: 24% कंबोडिया: 49% युनायटेड किंग्डम: 10% दक्षिण आफ्रिका: 30% ब्राझील: 10% बांगलादेश: 37% सिंगापूर: 10% इस्रायल: 17% फिलीपिन्स: 17% चिली: 10% ऑस्ट्रेलिया: 10% पाकिस्तान: 29% तुर्की: 10% श्रीलंका: 44% कोलंबिया: 10% कॅनडा आणि मेक्सिकोसाठी विशेष सूट या नवीन टॅरिफ धोरणात कॅनडा आणि मेक्सिकोला विशेष सूट देण्यात आली आहे. व्हाईट हाऊसने स्पष्ट केले की हे दोन्ही देश आधीच USMCA करारांतर्गत येतात, ज्यामुळे त्यांना या नवीन शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे. ट्रम्प म्हणाले, “आपण अनेक देशांना सबसिडी देतो, पण आता आपल्याला आपल्याच देशाचा विचार करावा लागेल.”

ट्रम्पने दिला जगाला धक्का, भारतावर 26% टॅक्स, जाणून घ्या कोणत्या देशावर किती टॅक्स लावला Read More »