Category: राजकीय - DNA मराठी

Devendra Fadnavis: जन सुरक्षा विधेयक विधान परिषदेत बहुमताने मंजूर

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Devendra Fadnavis : राज्यातील राजकारणात गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेचा विषय ठरलेला जन सुरक्षा विधेयक विधानसभेनंतर विधान परिषदेत देखील बहुमताने मंजूर करण्यात आला आहे. विधान परिषदेत गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी हे विधेयक मांडले होते. विधेयकावर सखोल चर्चा झाल्यानंतर सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी ते बहुमताने मंजूर झाल्याचे जाहीर केले. गृहराज्यमंत्री कदम यांनी सांगितले की, हे विधेयक कोणत्याही व्यक्ती अथवा सामान्य सरकारविरोधी आंदोलन करणाऱ्यांच्या विरोधात नसून, लोकशाहीला आव्हान देणाऱ्या आणि शहरी नक्षलवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या संघटनांवर कारवाई करण्यासाठी आहे. राज्यात सध्या अशा प्रकारच्या एकूण 64 संघटना सक्रिय असून, त्यांचा पायापासून बंदोबस्त करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कदम यांनी युएएपी (UAPA) कायद्याच्या मर्यादा अधोरेखित करत सांगितले की, “UAPA फक्त हिंसक घटना घडल्यास लागू होतो, मात्र सध्या नक्षलवादी विचारसरणी हिंसाचाराशिवायच शहरांमध्ये शिरकावत आहे. त्यामुळे त्यांच्या पद्धतीला थोपवण्यासाठी स्वतंत्र कायदा आवश्यक ठरतो.” त्यांनी साईबाबा प्रकरणाचे उदाहरण देत सांगितले की, फक्त विचारांच्या आधारे दोष सिद्ध करणे UAPA अंतर्गत शक्य नसते. विधेयकानुसार, बंदी घालण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, जिल्हा न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश आणि सरकारी वकील यांचा समावेश असलेले सल्लागार मंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे. या मंडळासमोर सर्व पुरावे सादर करण्यात येतील आणि त्यांची शिफारस मिळाल्यानंतरच संबंधित संघटनेवर बंदी घालण्यात येईल. याशिवाय, बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनेचा सदस्य असलेल्या व्यक्तींवरही कायदेशीर कारवाई होणार आहे. अखेर, गृहराज्यमंत्री कदम यांनी स्पष्ट केले की, “हा कायदा सामान्य आंदोलकांवर किंवा सरकारविरोधी मतप्रदर्शन करणाऱ्यांवर नाही, तर केवळ माओवादी विचारसरणीच्या फैलावावर नियंत्रण आणण्यासाठी आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

Devendra Fadnavis: जन सुरक्षा विधेयक विधान परिषदेत बहुमताने मंजूर Read More »

ऐतिहासिक निर्णय, राज्यात पशुपालन व्यवसायाला कृषी व्यवसायाचा दर्जा

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती / dnamarathi.com

Pankaja Munde : राज्यात पशुपालन व्यवसायास ‘कृषी व्यवसायाचा’ दर्जा देण्यात आला आहे. राज्यातील पशुपालन व्यवसायाला मोठा दिलासा देणारा हा निर्णय असून असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याची माहिती पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत दिली. पशुसंवर्धन मंत्री मुंडे यांनी सांगितले, पशुपालन व्यवसायास प्रोत्साहन देण्यासाठी हा क्रांतीकारी निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे ७६.४१ लक्ष पशुपालक कुटुंबांना होईल. या निर्णयामुळे पशुजन्य उत्पादनातून सुमारे ७७०० कोटी रुपये इतकी वाढ अभिप्रेत आहे. या निर्णयानुसार राज्यातील वीज दर आकारणी, कृषी इतर या वर्गवारीनुसार न करता कृषि वर्गवारीप्रमाणे करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायत कर दरात एकसमानता आणण्याकरिता कृषि व्यवसायास ज्या दराने कर आकारणी केली जाते त्याच दराने कर आकारणी करण्यात येईल. पशुपालन व्यवसायासाठी आवश्यक असणाऱ्या खेळत्या भागभांडवलासाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेच्या धर्तीवर व इतर प्रयोजनासाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याज दरात ४ टक्के पर्यंत सवलत देण्यात येईल व त्यासाठी स्वयंस्पष्ट मार्गदर्शक तत्वे व कार्यपध्दती विहित करण्यात येईल आणि कृषी प्रमाणे कुक्कुटपालन व इतर पशुसंवर्धन व्यवसायासाठी सोलर पंप व इतर सोलार संच उभारण्यास सवलत देण्यात येईल. पशुसंवर्धन मंत्री मुंडे यांनी सांगितले राज्याच्या सकल उत्पन्नात कृषि क्षेत्राचा वाटा १२ टक्के आहे. कृषि क्षेत्राच्या एकूण उत्पन्नात पशुजन्य उत्पन्नाचा वाटा २४ टक्के आहे. राज्यातील पशुजन्य उत्पन्नाचा विचार करता भारतीय आरोग्य परिषदेने दैनंदिन आहारात शिफारस केलेल्या प्रमाणाइतके अंडी व मांस उपलब्ध नाही. तसेच दुग्ध उत्पादनात राज्यातील पशुधनाची उत्पादन क्षमता इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी आहे. याशिवाय निती आयोगाच्या सन २०२१ च्या अहवालामध्ये पशुसंवर्धन क्षेत्रामध्ये नियोजनपूर्वक व शास्त्रीय पध्दतीचे व्यवस्थापन याकडे दुर्लक्ष होत असून त्यावर उपाययोजना करुन शेतकरी /पशुपालकांच्या आर्थिक जोखिम कमी करण्याची शिफारस केली असल्याची माहितीही पशुसंवर्धन मंत्री मुंडे यांनी विधानसभेत दिली.

ऐतिहासिक निर्णय, राज्यात पशुपालन व्यवसायाला कृषी व्यवसायाचा दर्जा Read More »

नगरच्या राजकारणात लवकरच मोठा धमाका? MIM जिल्हाध्यक्ष परवेज अशरफींनी दिले संकेत

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

AIMIM Ahmednagar: अहमदनगरमध्ये पूर्ण ताकतीने निवडणुकीत उतरणार असल्याची घोषणा एमआयएमच्या जिल्हा मेळाव्यात बोलताना महाराष्ट्राचे प्रदेश महासचिव समीर साजिद बिल्डर यांनी केली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक एमआयएम किंग मेकर ठरणार की कोणाला धक्का देणार याबाबत जिल्ह्यातील राजकारणात अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. महाराष्ट्रात एमआयएम पक्षाला बळकट करण्यासाठी राज्याची कोर कमेटीने राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवेसी आणि प्रदेशाध्यक्ष माजी खासदार इम्तियाज जलील यांच्या आदेशाने महाराष्ट्राचा दौरा सुरु केला आहे. पश्चिम महाराष्ट्राची सुरवात अहमदनगर येथून करण्यात आली. नगर येथे ही जिल्ह्याचा कार्यकर्ता मेळावा झाला. यावेळी महाराष्ट्राचे प्रदेश महासचिव समीर साजिद बिल्डर, अतिक अहमद, प्रदेश उपाध्यक्ष युसुफ पुंजानी, सह सचिव शाफीउल्ला काझी, सह सचिव सैफ पठाण यांच्यासह पक्षाचे आजी माजी पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. नगर जिल्हाध्यक्ष डॉ. परवेज अशरफी यांनी नगरची माहिती देत असतांना सांगितले की अहमदनगरमध्ये जेव्हा आम्ही एमआयएमचे काम सुरु केले तेव्हा लोक कोणताही प्रतिसाद देत नव्हते. परंतु आज चांगल्या चांगल्या नेते आणि आजी माजी लोक प्रतिनिधी एमआयएम सोबत येण्यास तयार आहे. लवकरच तुम्हाला चांगली बातमी देणार असल्याचेही पक्ष श्रेष्ठींना सांगितले. येणाऱ्या महानगर पालिका निवडणूक असो की जिल्ह्यातील कोणतीही निवडणूक असो एमआयएम आपल्या हिस्स्याचे लोक प्रतिनिधी निवडून आणतील. प्रदेश महासचिव समीर साजिद बिल्डर यांनी सांगितले की आम्ही नगर पासून जवळ आहे. आम्हाला माहित आहे की स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी मुस्लीम अल्पसंख्यांक समाजाबद्दल काही अपशब्द वापरले आहे.त्यांना मुस्लीम समाजाचे दर्गा मस्जिद आणि जमीन यांच्यावर कब्जा करायचा आहे. काळजी करू नका विरोधकांना त्यांच्याच भाषेत उत्तर देण्याची क्षमता फक्त एमआयएममध्ये असून लवकरच त्यांना त्यांच्या भाषेत उत्तर देण्यात येईल. महानगर पालिकेत एमआयएमचे उमेदवार निवडून द्या. विकास काय असतो आणि कसा करायचा असतो हे जनतेला दाखून देऊ. असं देखील ते म्हणाले. प्रदेश महासचिव अतिक अहमद म्हणाले की पक्ष बळकट करण्यासाठी आपल्याला सर्व समाजाला ज्यांच्यावर अत्यचार करण्यात आले आहे त्यांना एकत्र घेऊन सत्तेत भागीदारी घ्यावी लागेल. येणारा काळ एमआयएम साठी सुवर्णकाळ असणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रदेश उपाध्यक्ष युसुफ पुंजानी यांनी ते एम आय एम सोबत कसे जुडले आणि कसे विरोधकांनी त्यांना घेरण्याचा प्रयत्न केला यावर भाष्य केले. तर सैफ पठाण यांनी सांगितले की मी एम आय एम सोबत एक कार्यकर्ता या नात्याने जुडलो आणि समाजाचे काम करत गेलो. माझ्या कामाची विरोधकांनी इतकी धास्ती घेतली की मला खोट्या गुन्ह्यात अडकून तुरुंगात टाकले.परंतु आज खासदार ओवेसी आणि प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यांनी माझ्यावर विश्वास ठेऊन प्रदेश सहसचिव पदाची जबाबदारी दिली. आणि मला पूर्ण महाराष्ट्रात पक्ष बळकट करण्यासाठी सांगितल्याने मी आज तुमच्या सोबत असल्याचे नमूद केले. सहसचिव शफीउल्ला काझी यांनी आपली भूमिका मांडताना सांगितले की जो पक्षासाठी निष्ठावंत आहे पक्ष त्याच्या सोबत खंबीरपणे उभा राहणार. कोणीही पक्ष विरोधी कारवाई केली तर त्याला पक्षात कोणतेही स्थान नसणार. यावेळी एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी, जिल्हा उपाध्यक्ष तौसीफ शेख, युवा अध्यक्ष अमीर खान, शेवगाव अध्यक्ष युसुफ शेख, कर्जत अध्यक्ष डॉ अन्सार, श्रीरामपूर शहर अध्यक्ष शहाबाज शेख, सरफराज सय्यद, इम्रान देशमुख, इस्माईल शेख, शम्स शेख, नासीर शेख, आवेज शेख, नदीम तांबोळी, शोएब पठाण, सज्जाद शेख आदी उपस्थिती होते. येणाऱ्या काळात एम आय एम ची सत्ता स्थापनेसाठी महत्वाची भूमिका असणार असल्याची चर्चा सर्वत्र होत असल्याने एम आय एम मुळे किधर खुशी किधर गम असण्याची शक्याता आहे.

नगरच्या राजकारणात लवकरच मोठा धमाका? MIM जिल्हाध्यक्ष परवेज अशरफींनी दिले संकेत Read More »

खोट्या माहितीच्या आधारे ‘अल्पसंख्यांक’ दर्जा मिळवणाऱ्या शाळा रडारवर,- दादा भुसे

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Maharashtra Government: पावसाळी अधिवेशनात भाजप आमदार प्रशांत बंब राज्यातील काही शाळांनी शासकीय लाभ आणि विशेष सवलती मिळवण्यासाठी खोटी माहिती सादर करून ‘अल्पसंख्यांक’ दर्जा प्राप्त केल्या असल्याचा गंभीर आरोप केल्यानंतर आता या शाळांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिले. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाईल आणि त्यासाठी एक स्वतंत्र समिती स्थापन केली जाईल, अशी घोषणा देखील दादा भुसे यांनी केली. शिक्षण विभागाच्या नियमानुसार, एखाद्या शाळेला ‘अल्पसंख्यांक’ दर्जा मिळवण्यासाठी त्या शाळेतील किमान 50 टक्के विद्यार्थी अल्पसंख्यांक समुदायातील (जसे की मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन किंवा पारशी) असणे आवश्यक आहे. या दर्जामुळे शाळांना शासकीय अनुदान, सेवाज्येष्ठतेनुसार शिक्षक आणि कर्मचारी भरती, तसेच इतर प्रशासकीय सवलती मिळतात. तथापि, आमदार प्रशांत बंब यांनी सभागृहात मांडले की, राज्यातील काही शाळांनी, विशेषतः अमरावती आणि मुंबई येथील शाळांनी, अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांची संख्या 10 ते 20 टक्क्यांपेक्षा कमी असतानाही खोटी कागदपत्रे सादर करून हा दर्जा मिळवला आहे. अल्पसंख्यांक दर्जामुळे या शाळांना आरक्षण धोरणातून सूट मिळते, ज्यामुळे इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना शिक्षक आणि कर्मचारी पदांवर नियुक्तीच्या संधी मर्यादित होतात. याशिवाय, खोट्या माहितीच्या आधारे मिळवलेला हा दर्जा सरकारच्या तिजोरीवर आर्थिक बोजा निर्माण करत आहे, कारण या शालांना अनुदान आणि इतर सवलती मिळतात. “काही शाळांनी बनावट कागदपत्रे आणि चुकीच्या विद्यार्थी संख्येच्या आकडेवारीद्वारे हा दर्जा मिळवला आहे, ज्यामुळे शासनाचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे,” असे बंब यांनी नमूद केले. विशेष समिती स्थापन करणार – शिक्षण मंत्री शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आणि लवकरात लवकर चौकशी सुरू करण्याचे आश्वासन दिले. त्यांनी सांगितले की, यासाठी एक विशेष समिती स्थापन केली जाईल, जी राज्यातील सर्व अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त शाळांची कागदपत्रे आणि विद्यार्थी संख्येची पडताळणी करेल. “ज्या शाळांनी नियमांचे उल्लंघन करून खोट्या पद्धतीने अल्पसंख्यांक दर्जा मिळवला आहे, त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल,” असे भुसे यांनी स्पष्ट केले. ही समिती अल्पसंख्यांक दर्जाच्या अर्ज प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि भविष्यात अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठीही उपाययोजना सुचवेल, असे त्यांनी नमूद केले.

खोट्या माहितीच्या आधारे ‘अल्पसंख्यांक’ दर्जा मिळवणाऱ्या शाळा रडारवर,- दादा भुसे Read More »

Sawedi land Scam गुजरातच्या खरेदीदाराची जमीन, स्थानिक हात? संशय गडद

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Sawedi land Scam अहिल्यानगर – नगर-मनमाड रोडवरील सावेडी नाक्याच्या समोर असलेल्या तब्बल १ हेक्टर ३५ आर क्षेत्रफळाच्या जमिनीची नोंदणी तब्बल ३५ वर्षांनंतर गुपचूप पद्धतीने पार पडल्यामुळे शहरात संतापाची लाट उसळली आहे. या व्यवहारामागे प्रशासकीय हलगर्जीपणा, राजकीय वरदहस्त आणि गुप्त हेतू असल्याचा संशय नागरिक व्यक्त करत आहेत. या जमिनीचा व्यवहार सर्वसामान्य खरेदी-विक्रीचा नसून, प्रशासनातील ढिसाळ कारभार आणि भ्रष्टाचाराचा गंभीर आढावा घेतला पाहिजे, अशी जोरदार मागणी स्थानिकांकडून केली जात आहे. गुप्त नोंदणी, गूढ कामकाज सदर जमीन सर्वे नंबर २४५/ब १ आणि २४५/ब २ या गटात असून काही वर्षांपूर्वी या जागेवर हाडांचा कारखाना होता, अशी माहिती समोर आली आहे. सध्या मात्र त्या ठिकाणी जुन्या भिंती तोडून नव्याने उभारणीचे काम वेगाने सुरू असून, तेही रात्रीच्या वेळी आणि अत्यंत गोपनीयतेने, ज्यामुळे नागरिकांचा संशय अधिकच बळावला आहे. स्थानिक हात, परराज्यातील खरेदीदार? सदर जमीन गुजरात येथील खरेदीदाराच्या नावावर असल्याचे सांगितले जात असले तरी, स्थानिक काही लोकांच्या सहाय्याशिवाय हे काम अशक्य असल्याचा आरोप आहे. काही वर्षांपूर्वी याच जमिनीवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला गेला होता, मात्र तेव्हा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप करत तो प्रयत्न हाणून पाडला होता. चुकीचे दस्तऐवजीकरण? कोणतीही जाहिर नोटीस न देता पार पडलेला हा व्यवहार, नागरिकांच्या मते पारदर्शकतेच्या सर्व निकषांना हरताळ फासणारा आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे व्यवहार झाला का? याबाबत चौकशीची मागणीही वेग घेऊ लागली आहे. या व्यवहारामुळे केवळ जमीनच नव्हे तर शासनाच्या पारदर्शकतेवरही प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. जर चौकशी योग्य पद्धतीने झाली नाही, तर हा प्रकार राजकीय हस्तक्षेप व प्रशासकीय अपयशाचे ठळक उदाहरण म्हणून पुढे राहील.

Sawedi land Scam गुजरातच्या खरेदीदाराची जमीन, स्थानिक हात? संशय गडद Read More »

राज्यात रिक्त पदांसाठी लवकरच ‘मेगा भरती’; मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Devendra Fadnavis : राज्य शासनाने सर्व विभागांना १५० दिवसांचा उद्दिष्टांचा कार्यक्रम दिला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत आकृतीबंध, नियुक्ती नियम (रिक्रुटमेंट रूल) सुधारित करणे, अनुकंपा तत्वावरील भरती १०० टक्के करणे, आदी उद्दिष्टे दिली आहेत. या उद्दिष्ट पूर्तीनंतर रिक्त पदांची निश्चित माहिती समोर आल्यावर या रिक्त पदांसाठी राज्य शासन ‘मेगा भरती’ करेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील रिक्त पदांच्या भरतीबाबत सदस्य भीमराव केराम यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेदरम्यान सदस्य डॉ. नितीन राऊत, नाना पटोले, भास्कर जाधव, सुरेश धस यांनीही उपप्रश्न उपस्थिती केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मागील काळात शासनाने ७५ हजार पदभरतीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानुसार एक लाखांपेक्षा जास्त पदांची भरती करण्यात आली. शासन पदभरतीबाबत कुठेही मागे पुढे पाहणार नाही. राज्यात अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील ६,८६० पदांवर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करू शकलेले कार्यरत आहे. मात्र त्यांना २० वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधी झालेला आहे. अशा पदांबाबत शासनाने मानवतापूर्ण दृष्टीने विचार करीत ही पदे अधिसंख्य केली. या पदांवर कार्यरत असलेल्यांना बढती मिळणार नाही. पण शासन त्यांना पदावरून कमीही करणार नाही. त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर ही पदे व्यपगत होतील. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील बिंदूनामावलीनुसार एकही राखीव पद रिक्त ठेवण्यात येणार नाही. अधिसंख्य असलेली ६ हजार ८६० पदे अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी भरती करण्याकरिता रिक्त झालेली आहे. त्यापैकी १३४३ अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या पदांवर भरती केलेली आहे. उर्वरित पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी ब्लॉक चेन पद्धतीवर अभिलेख आणण्याबाबत शासन प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे जात प्रमाणपत्र पडताळणी करताना कागदपत्रे तपासणे सोयीचे होईल. तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांना सक्षम करण्यात येत आहे. अधिक वेगाने आणि पारदर्शकपणे वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत सचिवांचा गट तयार करण्यात येईल. या गटाच्या माध्यमातून अभ्यास करून कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने सफाई कामगारांची पदे वारसा हक्काने भरण्याबाबत असलेली स्थगिती उठवलेली आहे. लाड – पागे समितीच्या शिफारशीनुसार ही पदे वारसा हक्काने भरण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठीच्या पदांसाठीही भरतीही करण्यात येणार आहे.

राज्यात रिक्त पदांसाठी लवकरच ‘मेगा भरती’; मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा Read More »

शिवाजीराव भोसले बँक घोटाळा प्रकरण, आमदार ज्ञानेश्वर कटके यांचं नाव वगळलं; याचिका दाखल

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Shivajirao Bhosale Bank Scam Case : शिवाजीराव भोसले बँकेच्या घोटाळ्यातून शिरूरचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार ज्ञानेश्वर उर्फ माऊली कटके यांचे नाव पोलिसांनी वगळले आहे तसेच निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये मालमत्ता लपवण्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आमदार कटके यांच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यामुळे आमदार कटके यांच्या अडचणीमध्ये वाढ झाली आहे. शिवाजीराव भोसले सहकारी बँकेच्या घोटाळ्यामध्ये बँकेचे संचालक अनिल भोसले यांच्यासह काही जणांना पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने 2020 आणि 2021 मध्ये अटक केली होती. याच बँकेत राष्ट्रवादी पक्षाचे आमदार ज्ञानेश्वर कटके यांनी वाघोली येथील आपल्या मालमत्ता गहाण ठेवून सुमारे 9 कोटी रुपयांचे कर्ज उचलले होते. तसेच भागीदारी असलेल्या मयुरी आनंद बिल्डिंगमधील स्वतःचे 4 फ्लॅट्स गहाण ठेऊन कर्ज घेतले होते. पोलिसांनी इतर कर्ज बुडव्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्याची कारवाई केली तथापि आमदार कटके यांच्या मालमत्ता फक्त प्रतीकात्मक रित्या जप्त केल्या ज्यामुळे आजही आमदारांकडे त्या जागांचा ताबा आहे हे पुणे पोलिसांनी राजकीय दबावाखाली केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. तसेच एका पीडित महिलेला आमदार कटके यांनी करार करून 80 लाख रुपये बँक खात्यामधून मधून दिले होते. ते पैसेही शिवाजीराव भोसले बँकेकडून घेतलेल्या कर्जातून फिरवले असल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे. उच्च न्यायालयाने पुणे पोलिसांना आमदार कटके यांच्यावर आरोप पत्र दाखल करण्याचे आदेश द्यावेत तसेच निवडणूक आयोगाला खोटे प्रतिज्ञापत्र दिल्याबद्दल योग्य ती कारवाई करण्याची सूचना करावी अशी विनंती तिरोडकर ह्यांनी याचिकेत केली आहे. 20 कोटी 95 लाख 85 हजारांचे कर्ज आमदार ज्ञानेश्वर कटके यांनी भागीदारी असलेल्या आस्थापनांसाठी तब्बल 20 कोटी 95 लाख 85 हजार रुपयांचे कर्ज शिवाजीराव भोसले बँकेकडून घेतल्याचेही समोर आले आहे परंतु या संदर्भात आमदार कटके यांच्यावर तसेच भागीदारी असलेल्या आस्थापनामधील इतर सदस्यांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. महत्त्वाचे म्हणजे गृहप्रकल्पांमध्ये महारेराच्या कायद्याचे उल्लंघन देखील करण्यात आले आहे. त्यामुळे आमदार कटके यांच्यावर कारवाई करण्याची विनंती केतन तिरोडकर यांनी याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाकडे केली आहे. या आस्थापनांनी घेतली इतके कर्ज आर्यन डेव्हलपर्स : आठ कोटी 54 लाख 43 हजार रु संजीत बिल्डकॉन प्रायव्हेट लिमिटेड: सहा कोटी 53 लाख 83 हजार 600 रुपये आर्यन असोसिएट्स: एक कोटी 55 लाख 49 हजार रुपये आर्यन प्रमोटर्स अँड बिल्डर्स: चार कोटी बत्तीस लाख 19 हजार

शिवाजीराव भोसले बँक घोटाळा प्रकरण, आमदार ज्ञानेश्वर कटके यांचं नाव वगळलं; याचिका दाखल Read More »

दिव्यांग कल्याण विभागातील सर्व रिक्त पदे तीन महिन्यात भरणार , मंत्री अतुल सावेंची ग्वाही

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Atul Salve : सरकारकडून विविध स्तरांवर दिव्यांग कल्याणासाठी कार्यवाही सुरू आहे. नुकतेच महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन विभागीय स्तरावर निर्णय घेण्यात आले असून, आतापर्यंत 33 पदांवर नियुक्त्या झाल्या असून उर्वरित भरती प्रक्रिया सुरू असून पुढील तीन महिन्यात सर्व रिक्त पदे भरण्यात येतील अशी माहिती दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत दिली. सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सावे बोलत होते. यावेळी सदस्य सर्वश्री प्रसाद लाड, भाई जगताप, परिणय फुके, शशिकांत शिंदे, अभिजित वंजारी, सदाशिव खोत यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार पुढील तीन महिन्यांत सर्व जिल्ह्यांमध्ये अधिकाऱ्यांची नियुक्ती पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असल्याचे सांगून मंत्री सावे म्हणाले की, सात एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीचा आढावा घेत पुढील आठवड्यात सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांकडून लेखी अहवाल मागवण्यात आला आहे. दिव्यांग शाळांना मान्यता मिळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या 15 वर्षांच्या कालावधीबाबत शासन सकारात्मक आहे. या निकषांची पूर्तता झालेल्या शाळांना पूर्ण मान्यता देण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. याशिवाय दिव्यांगांसाठी नोकरीमध्ये 5% आरक्षण, परवाना प्रक्रियेमधील अडथळे दूर करणे, तसेच स्थानिक करांमध्ये सूट देण्याबाबत संबंधित विभागांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल. सर्व स्तरांवर दिव्यांगांसाठी सकारात्मक निर्णय घेण्यास कटिबद्ध असल्याचेही मंत्री सावे म्हणाले.

दिव्यांग कल्याण विभागातील सर्व रिक्त पदे तीन महिन्यात भरणार , मंत्री अतुल सावेंची ग्वाही Read More »

Sawedi land Scamसावेडीतील बनावट खरेदीखत प्रकरणावर लेखी तक्रार दाखल – कारवाईची मागणी

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

land Scam Sawedi :- अहिल्यानगर : सावेडी येथील मौजे सावेडीमधील तब्बल १ हेक्टर ३५ आर क्षेत्रफळाची जमीन खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे हडप (land Scam) करण्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर अखेर या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. तब्बल ३४ वर्षांपूर्वी घडलेला हा प्रकरण पुन्हा उफाळून आल्यामुळे परिसरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. नागरिकांत संतापाचे वातावरण असून, दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.\ शेख मतिन आलम बशिरुद्दीन यांनी सह जिल्हा निबंधक, मार्केटयार्ड रोड, माळीवाडा, अहिल्यानगर, तसेच दुय्यम निबंधक कार्यालय (अहिल्यानगर १ दक्षिण) यांच्याकडे लेखी स्वरूपात तक्रार सादर केली आहे. शेख यांनी आपल्या तक्रारीत नमूद केले आहे की, दिनांक १५ ऑक्टोबर १९९१ रोजी खोट्या खरेदीखताच्या (Fake purchases) आधारे सदर जमीन पारसमल मश्रीमल शाह (रा. गांधीनगर, गुजरात) यांच्या नावे नोंदवण्यात आली होती. त्यांनी या प्रकरणी तातडीने चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची आणि मिळकतीवर कोणतीही नवीन नोंदणी होऊ न देण्याची मागणी केली आहे. शेख यांच्या तक्रारीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.की, सावेडी येथील सर्व्हे नं. २४५/८/१ (७२ आर) व २४५/ब/२ (६३ आर) अशी मिळकत बनावट खरेदीखतावर नोंदवण्यात आली आहे. यामध्ये गणेश शिवराम पाचार्णे यांच्या नावाने खोटे कुलमुखत्यारपत्र तयार करून जमीन विक्रीचा बनाव करण्यात आला. हे दस्तऐवज दुय्यम निबंधक कार्यालयात क्रमांक छ-४३० व जादा पुस्तक क्र. १, खंड १९६, पृष्ठ २१ ते ३२ नुसार नोंदवण्यात आले होते. शेख यांनी आपल्या तक्रारीत मागणी केली आहे की, या प्रकरणी खोट्या कागदपत्रांवर नोंदणी करणाऱ्यांवर आणि बनावट दस्तऐवज तयार करणाऱ्यांवर फौजदारी स्वरूपाची कठोर कारवाई करावी. तसेच मिळकतीवर पुढील नोंदणीस बंदी घालण्यात यावी, अन्यथा मूळ हक्कधारकांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. या प्रकारामुळे सावेडी परिसरातील नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. शहरातील विविध सामाजिक संघटनांनी आणि स्थानिकांनी प्रशासनाकडे दोषींवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. जर तातडीने कारवाई झाली नाही, तर आंदोलनाचा इशारा नागरिकांनी दिला आहे. दरम्यान, निबंधक कार्यालय आणि महसूल प्रशासनानेही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत पुढील प्रक्रिया सुरू केल्याचे समजते.

Sawedi land Scamसावेडीतील बनावट खरेदीखत प्रकरणावर लेखी तक्रार दाखल – कारवाईची मागणी Read More »

“मनसे-शिवसेना (उद्धव गट) एकत्र येण्याचे राजकारण : कोणाला लाभ, कोणाला तोटा?”

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

मुंबई – राजकारण हे संभाव्य संधींचं आणि आकड्यांचं खेळ असतो. महाराष्ट्राच्या सध्याच्या राजकीय पटावर मनसे प्रमुख राज ठाकरे (raj thackeray ) आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांच्या संभाव्य एकत्र येण्याच्या चर्चेने पुन्हा एकदा खळबळ माजवली आहे. एकेकाळी एकाच विचारधारेतून पुढे आलेली ही दोन भाऊ वेगवेगळ्या वाटेने गेल्यानंतर पुन्हा एकत्र येणार का? आणि जर आली, तर त्याचे आगामी निवडणुकांवर पडणारे परिणाम काय असतील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. एकत्र येण्यामागची पार्श्वभूमी राज ठाकरे यांनी शिवसेना सोडल्यानंतर एक वेगळा राजकीय प्रवास सुरू केला. मनसेने https://dnamarathi.com/monopoly-of-employees-in-zilla-parishad-ahilyanagar/सुरुवातीला जोरदार घोडदौड केली, पण पुढे ती सुसाट न राहता थांबली त्याला अनेक करणे आहेत. दुसरीकडे, उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला ठाकरे ब्रँड आणि शिवसेना या पक्ष वाढीस लागला सत्ता मिळवली आणि सत्तेत राहिले सुधा, पण २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीनंतर उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray यांना अनेक राजकीय अडचणींना सामोरे जावे लागले. अशा परिस्थितीत ठाकरे बंधूंचा संभाव्य पुनर्मिलाप हा “मराठी अस्मिता”चा नवा प्रयोग ठरू शकतो. राज आणि उद्धव एकत्र आल्याने कुनाला लाभ? या एकत्र येण्याने मराठी मतांची विभागणी थांबण्याची शक्यता आहे. विशेषतः मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक अशा शहरी भागात मनसेला अजूनही विशिष्ट मर्यादित पण प्रभावी मराठी मतदारांचा पाठिंबा आहे. ही मते जर उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) यांच्यासोबत एकत्र झाली, तर महाविकास आघाडीला (विशेषतः शिवसेना-उद्धव गटाला) अतिरिक्त बळ मिळू शकते.शिवाय, राज ठाकरे (raj thackeray speech ) यांचा भाषणातील प्रभाव, तर उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) यांची सहानुभूती आणि मुख्यमंत्री पदाचा अनुभव या दोघांचं एकत्रित राजकीय भांडवल हे भाजप विरोधात प्रभावी शस्त्र ठरू शकते. कोणाला तोटा? या एकत्र येण्याचा सर्वात मोठा धक्का भाजप-शिंदे गट युतीला बसू शकतो. शिंदे गटाने मराठी मतांवर दावा सांगितला असला, तरी त्यांना अजूनही ‘खरी शिवसेना’ म्हणून संपूर्ण जनाधार मिळालेला नाही. अशा वेळी राज-उद्धव (raj – uddhav) युतीने पारंपरिक शिवसेना मतदारांना अधिक ठामपणे आकर्षित केले, तर शिंदे (eknath shinde) गटाचे गणित कोलमडू शकते.दुसरीकडे, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) (NCP) यांच्यासाठीही ही युती दुधारी तलवार ठरू शकते. ठाकरे-राज बंधूंची लोकप्रियता व प्रभाव वाढला, तर या घटक पक्षांना त्यांच्या जागा गमवण्याची भीती वाटू शकते. निवडणूक परिणामांवर परिणाम राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र आले, तर आगामी विधानसभेच्या आणि विशेषतः मुंबई महापालिकेच्या (mumbai municipal elections) निवडणुकांमध्ये मोठा फरक पडू शकतो. मुंबई महानगरपालिका ही शिवसेनेची पारंपरिक सत्ता केंद्र राहिली आहे. शिंदे गट आणि भाजप यांना रोखण्यासाठी ही युती निर्णायक ठरू शकते. विधानसभेच्या पातळीवर मराठी मतदार एकत्र आल्यास शहरी भागांत शिवसेना (उद्धव गट) (uddhav thackeray) अधिक बळकट होऊ शकते. राज ठाकरे (raj thackeray ) आणि उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray)_ यांचे एकत्र येणे केवळ भावनिक पुनर्मिलन न राहता, ते महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नव्या दिशा देऊ शकते. मात्र या युतीच्या यशस्वीतेसाठी केवळ नाव पुरेसे नाही, तर एकत्रित विचारधारा, जागा वाटपाची समन्वयता आणि मतदारांमध्ये विश्वास निर्माण करणे आवश्यक आहे. पुढील काही आठवडे ही चर्चा केवळ राजकीय कल्पना आहे की वास्तवात उतरलेली रणनीती, हे स्पष्ट होईल.

“मनसे-शिवसेना (उद्धव गट) एकत्र येण्याचे राजकारण : कोणाला लाभ, कोणाला तोटा?” Read More »