DNA मराठी

राजकीय

atul londhe

राजुरा मतदारसंघातील मतचोरी प्रकरणी एका महिन्यात कारवाई करा अन्यथा…, अतुल लोंढेंचा इशारा

Atul Londhe : भाजपने निवडणूक आयोगाच्या मदतीने हातात हात घालून मतचोरी केल्याचे एकाएका मतदार संघातील घोटाळे काँग्रेस पक्ष उघड करत आहे. राहुल गांधी यांनी महादेवपुरा मतदारसंघातील मतचोरीचा पर्दाफाश करून भाजपा व आयोगाच्या भ्रष्ट युती पुढे आणली आहे. महादेवपुराप्रमाणे मतचोरीचा प्रकार चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा विधानसभा मतदारसंघातही झाला असून याप्रकरणी एफआयआरही दाखल करण्यात आला आहे पण ११ महिने झाले तरी अद्याप यावर कोणतीच कारवाई होत नाही. या मतचोरी प्रकरणी पुढील एका महिन्यात कारवाई करावी अन्यथा काँग्रेस पक्ष न्यायालयात दाद मागेल, असा इशारा काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी दिला आहे. गांधी भवन येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत मतचोरीची माहिती देताना काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते अतुल लोंढे पुढे म्हणाले की, लोकसभा ते विधानसभा निवडणुकीच्या ५ महिन्यांच्या कालावधीत राजुरा मतदारसंघात ५५ हजार मतदारांची वाढ करण्यात आली. राजुरा मतदारसंघात १ ऑक्टोबर २०२४ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ दरम्यान ११ हजार ६६७ ऑनलाईन बोगस मतदारांची नोंदणी करण्यात आली होती. यासंदर्भात काँग्रेसचे उमेदवार सुभाष धोटे यांनी रितसर तक्रार दाखल केल्यानंतर ६८५३ मते डिलिट करण्यात आली. याप्रकरणी एफआयआर ही दाखल करण्यात आला आहे. पण पुढे काहीच कारवाई केलेली नाही. ही ऑनलाईन बोगस मतदार नोंदणी करण्यात आली त्याचे IP address, email id आणि मोबाईल नंबर ची माहिती द्यावी अशी मागणी करण्यात आलेली आहे पण आजपर्यंत ती देण्यात आलेली नाही. ही माहिती दिल्यास चोर कोण, हे उघड होईल म्हणून पोलीस व प्रशासन माहिती देत नाही. अतुल लोंढे पुढे म्हणाले की, राजुरा मतदारसंघातील भाजपाच्या उमेदवाराकडे ६१ लाख रुपये व निवडणूक साहित्य सापडले. निवडणूक आयोगाच्या FST पथकाने ही कारवाई केली आहे, गडचांदूर पोलीस स्टेशनमध्ये या प्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात आलेला आहे. पण आजपर्यंत यावरही कोणतीच कारवाई करण्यात आलेली नाही. मतचोरी प्रकरणी काँग्रेस उमेदवार सुभाष धोटे यांनी निवडणूक आयोग, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक यांच्याकडे वारंवार निवेदन देऊनही कारवाई संदर्भात काहीच हालचाल केली जात नाही. मतचोरी प्रकरणी काँग्रेस जनतेच्या न्यायालयात लढा देत आहेच पण न्यायालयातही लढा देऊ, असे अतुल लोंढे म्हणाले. चंद्रपूर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष व राजुरा मतदारसंघाचे माजी आमदार सुभाष धोटे यांनीही यावेळी मतचोरीप्रकरणाची सविस्तर माहिती दिली.

राजुरा मतदारसंघातील मतचोरी प्रकरणी एका महिन्यात कारवाई करा अन्यथा…, अतुल लोंढेंचा इशारा Read More »

तुम्ही सांगा तिथे मी येतो…, मराठा आरक्षण जीआरवरून विखे पाटलांवर रोहित पवार भडकले

Rohit Pawar On Maratha Reservation: राज्यातील राजकारणात पुन्हा एकदा आरक्षणावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुपली आहे. मराठा आरक्षणासाठी जीआर जारी केल्याने विरोधक राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करत मराठा समाजाची फसवणूक केली असल्याची टीका करत आहे. तर दुसरीकडे जीआरवर युक्तिवाद करायचा असेल तर तुम्ही मला कुठेही बोलवा सगळी माहिती घेऊन मी तुमच्याकडे येतो व मी युक्तिवाद करायला तयार आहे तुम्ही देखील जो जीआर काढलेला आहे तो कसा टिकणार तसेच सर्व समाजाला कशा पद्धतीने तुम्ही न्याय दिला आणि उद्या जाऊन जर यावर कोर्टात चॅलेंज झाला तर आरक्षणाच्या जीआर ला अडचण येणार नाही याची शाश्वती तुम्ही देणार का असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी मंत्री राधाकृष्ण विखे यांना विचारला आहे. माध्यमांशी बोलताना रोहित पवार म्हणाले की,सर्व मित्र पक्ष एकत्र येऊन सरकार स्थापन केले आहे महायुतीने जर एखादा जीआर काढला असेल तर त्याला पाठिंबा सर्व मित्र पक्षांनी द्यायला पाहिजे सर्व मंत्र्यांनी, आमदारांनी देखील पाठिंबा दिला पाहिजे मात्र सध्या मुख्यमंत्री आरक्षणासंदर्भाचे क्रेडिट घेण्यासाठी दुसऱ्या मित्र पक्षाला विश्वासात घेता येत नाही घेता येत हे आम्हाला सांगता येणार नाही अशा शब्दात एक प्रकारे रोहित पवार यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महायुतीमध्ये असलेले नाराजी नाट्य ही चव्हाट्यावर आणली. तसेच पुढे बोलताना रोहित पवार म्हणाले मराठा आरक्षणाचे उपस्थितीमध्ये अनेक इतर मंत्री देखील होते तसेच महाजन हे देखील ओबीसीचे नेते त्या ठिकाणी होते ज्यावेळेस जरांगे यांचे उपोषण सोडण्यात आले त्यावेळेस ओबीसीचे जयकुमार गोरे हे देखील मंचावर उपस्थित होते तर मराठा नेते ओबीसी नेते हे एकत्र बसून देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीमध्ये जीआर काढला असेल यावर कोणीही आक्षेप घेतला नसेल तर लोकांचेही असे मत झाले असेल सर्व मान्य हा जीआर आहे हे सगळं असं असताना काही मंत्री काही नेते नाराजी व्यक्त करत असतील तर याला काय म्हणायचे असं देखील यावेळी रोहित पवार म्हणाले. तसेच येणाऱ्या काळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक आहे त्या डोळ्यासमोर ठेवून हा वाद पेटलेलाच ठेवायचा म्हणून पुन्हा एकदा मराठा ओबीसी वाद हा झाला पाहिजे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे मात्र इतिहास बरोबर इतर प्रश्न देखील दुर्लक्षित होतात. एकीकडे शेतकरी कर्जबाजारी होत आहे लोकांचे हाल होत आहे आज विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या नाही या मूलभूत विषयांवरती चर्चा करायला सरकार उत्सुक नाही सत्ताधाऱ्यांना केवळ ओबीसीविरुद्ध मराठावाद हाच महत्त्वाचा वाटतोय. मराठी अमराठी व्हेज नॉनव्हेज हिंदू विरुद्ध मुस्लिम अशा प्रश्नांमध्येच नागरिकांना गुंतवून ठेवून मूलभूत प्रश्नांना फाटा देण्याचे काम सध्या सरकारकडून सुरू आहे अशा शब्दात आमदार रोहित पवार यांनी सरकारवर ताशेरे ओढले.

तुम्ही सांगा तिथे मी येतो…, मराठा आरक्षण जीआरवरून विखे पाटलांवर रोहित पवार भडकले Read More »

chandrashekhar bawankule

Chandrashekhar Bawankule: उद्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंची महत्वाची माहिती

Chandrashekhar Bawankule : बबनराव तायवाडे यांनी नागपूरमध्ये ओबीसी समजाला न्यान मिळण्यासाठी आंदोलन केलं होतं त्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री अतुल सावे यांनी बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले होते. ती बैठक आता अतुल सावे घेणार आहेत. या बैठकीत सर्व मागण्यांवर चर्चा केली जाणार असल्याची माहिती राज्याचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. राज्यात सध्या आरक्षणावरून राजकारण तापले असताना ओबीसी नेते देखील आक्रमक भूमिका घेत आंदोलन करण्याचा इशारा देत आहे. यातच आता मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्वाची माहिती दिली आहे. माध्यमांशी बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, उद्या सकाळी ११ वाजता मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक होईल. या बैठकीत छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे, गुलाबराव पाटील, दत्तात्रय भरणे आणि उपसमितीतील सर्व मंत्री उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीत महाराष्ट्रातील संपूर्ण ओबीसी समाजाचे प्रश्न, मागण्या तसेच कोणतेही गैरसमज अथवा शंका मग त्या भुजबळांच्या असोत किंवा इतर मंत्र्यांच्या –त्या सर्व आम्ही ऐकणार आहोत. भुजबळ न्यायालयात गेले, तर तो त्यांचा निर्णय आहे. मात्र उपसमितीत भुजबळ काय म्हणतात ते आम्ही ऐकू आणि त्यांच्या मनातील शंका दूर करण्याबाबत चर्चा करू. ओबीसी समाजावर अन्याय होत असेल तर तो कशा प्रकारे होत आहे यावर चर्चा करू. आणि राज्यात इतर कुणालाही असे वाटत असेल की ओबीसीवर अन्याय होत आहे, तर त्यांनी मंत्रिमंडळ समितीसमोर असा प्रतिवेदन किंवा निवेदन दिल्यास त्यावरही चर्चा होईल असं देखील महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

Chandrashekhar Bawankule: उद्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंची महत्वाची माहिती Read More »

Vijay Wadettiwar: GR मुळे ओबीसींचं नुकसान होणार, विजय वडेट्टीवारांचा दावा

Vijay Wadettiwar: राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून आरक्षणावरून राजकारण तापले आहे. यातच राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी जीआर जारी केल्याने आता ओबीसी समाजाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. तर दुसरीकडे जीआरमुळे ओबीसींचं नुकसान होणार असल्याचा दावा काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. माध्यमांशी बोलताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, राज्यभरातील सर्व ओबीसी नेत्यांना फोन केला, साधारण 150 ओबीसी नेते उपस्थित राहतील, पक्षाचा पलीकडे जाऊन बैठक बोलावली आहे.ओबीसी हिताचे रक्षण करण्यासाठी सर्वाना येण्याची विनंती केली. सरकारने जीआर काढला त्यावर चर्चा करून आम्ही निर्णय घेणार आहे. मुख्यमंत्री काहीही म्हणत असले तरी ओबीसींचे नुकसान होणार आहे हे स्पष्ट आहे. पात्र शब्द पाहिले प्रमाणे ठेवला असता तर आम्हाला विरोध नव्हता, मराठा समाजाला काय द्यायांच आहे ते सरकारने द्यावे. त्याला आमचा विरोध नाही, सर्व भागातील मराठा समाज ओबीसीत येणार आहे. राहुल गांधींनी जी भूमिका आरक्षण मर्यादा 50 टक्क्यावर नेऊन, जात निहाय जंनगणना करून सर्वाना त्यांचा प्रमाणे आरक्षण द्यावे अशी मागणी देखील त्यांनी यावेळी केली. पुढे बोलताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, बबनराव तायवाडे यांची भूमिका पूर्वी होती ती आता दिसत नाही, ते कुठल्या चष्म्यातून बघतात ते त्यांना माहित नाही. पुढे येणाऱ्या दिवसात सत्य परिस्थिती लक्षात येईल, तायवाडे यांची भूमिका स्पष्ट नाही. छगन भुजबळ, हाके यांना निरोप दिला आहे, भुजबळ यांच्याशी मी स्वतः संपर्क केला. पण, माझा संपर्क झाला नाही. ऑफिसचा संपर्क झाला असेल. भुजबळ यांच्या मताशी आम्ही भूमिकेशी सहमत आहे.ओबीसीच नुकसान होत आहे. असा दावा देखील यावेळी त्यांनी केला.

Vijay Wadettiwar: GR मुळे ओबीसींचं नुकसान होणार, विजय वडेट्टीवारांचा दावा Read More »

rohit pawar on devendra fadnavis

Rohit Pawar On Devendra Fadnavis: मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नावाने जाहिरात देणारे मंत्री कोण? रोहित पवारांचा हल्लाबोल

Rohit Pawar On Devendra Fadnavis: मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने जीआर जारी केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाने राज्यातील सर्व वर्तमानपत्रात जाहिरात देण्यात आली होती. सध्या या जाहिरातीवरून विरोधक राज्य सरकारवर जोरदार टीका करत आहे. तर दुसरीकडे आता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते आणि आमदार रोहित पवार यांनी गंभीर आरोप करत राज्य सरकारवर टीका केली आहे. या प्रकरणात रोहित पवार यांनी एक्स वर ट्विट करत म्हटले आहे की, एकीकडे राज्यात रोज ८ शेतकरी आत्महत्या होत असताना आणि अतिवृष्टीने संपूर्ण महाराष्ट्र झोडपला असताना वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावर तसेच अनेक विमानतळांवर कोट्यवधी रुपये उधळून मुख्यमंत्र्यांच्या मोठमोठ्या जाहिराती देण्याची सरकारची वृत्ती बघून मोठी चीड आली, परंतु मा. देवेंद्र फडणवीस साहेबांसारखे मोठे नेते अशी चूक करणार नाहीत, हा विश्वास होता. या कोट्यवधी रुपयांच्या जाहिरातीबद्दल अधिक माहिती घेतली असता या जाहिराती देवेंद्र फडणवीस साहेबांना न कळवताच सरकारमधील एका मंत्र्याने परस्पर दिल्या असल्याचे समजले आणि विशेष म्हणजे हे मंत्री महोदय भाजपाचे नाहीत तर मित्रपक्षाचे आहेत असे देखील कळत आहे. मला मिळालेली माहिती खरी असेल तर मित्रपक्षाच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांसाठी निनावी पद्धतीने परस्पर एवढ्या कोट्यवधी रुपयांच्या जाहिराती का दिल्या? या जाहिरातीसाठीचे कोट्यवधी रुपये कुठून आले? हा मंत्री कोण? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. जाहिराती देणारे समोर आले तर या प्रश्नांची उत्तरं नक्कीच मिळतील. असं रोहित पवार म्हणाले.

Rohit Pawar On Devendra Fadnavis: मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नावाने जाहिरात देणारे मंत्री कोण? रोहित पवारांचा हल्लाबोल Read More »

ajit pawar

Ajit Pawar: राष्ट्रवादीसाठी सोलापूर हा विषय संपला, आनंद परांजपे स्पष्टच बोलले

Ajit Pawar : राज्यात अजितदादांवर टीका केल्याशिवाय प्रसिद्धी मिळत नाही हे विरोधकांना चांगलं माहीत आहे. त्यामुळेच उबाठा गटाच्या शरद कोळीनामक नेत्याने टीका करण्याअगोदर रात्री सोलापूरहून सिध्देश्वर एक्स्प्रेस ट्रेन पकडून मातोश्री गाठावी आणि मविआ सरकारमध्ये मुख्यमंत्री राहिलेले उध्दव ठाकरेंनी अजितदादा पवार यांना अर्थखातं का दिले असा जाब विचारावा शिवाय कोविड काळात राज्याची आर्थिक घडी कुठेही बिघडू न देता अत्यंत उत्तमपणे अर्थ खातं सांभाळलं अशा प्रकारची स्तुती दस्तूरखुद्द उद्धव ठाकरेंनी केली होती याचाही जाब विचारावा ते अधिक संयुक्तिक राहील असा टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते आनंद परांजपे यांनी त्यांच्या आरोपाला उत्तर देताना लगावला आहे. अजितदादा पवारांनी आपली सोलापूरची भूमिका स्पष्ट केलेली आहे विरोधकांकडे कुठलाही विषय नसल्याने ते वारंवार सोलापूरच्या घटनेबद्दल अजितदादांवर टीका करत आहेत. मात्र सोलापूर हा विषय संपलेला आहे ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका आहे असेही आनंद परांजपे यांनी स्पष्ट केले. सोलापूर विषय राष्ट्रवादीसाठी संपला… सोलापूर प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी फेसबुक पोस्ट व ट्विटरवर स्पष्ट केले आहे की, सोलापूरमध्ये कायदेशीर कारवाईवर बाधा यावी अशा प्रकारे फोन केला नाही किंबहुना तिथे कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये यासाठी तिथे हस्तक्षेप केला होता. अजितदादा पवारांनी महिला पोलिस दलातील सर्वच महिला अधिकाऱ्यांबद्दल सर्वोच्च आदर आहे आणि कायद्याचे राज्य असले पाहिजे अशी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. त्यामुळेच आमदार अमोल मिटकरी यांनी देखील आपले ट्विट डिलीट केले आहे आता या विषयावर अधिक राष्ट्रवादी काँग्रेस बोलू इच्छित नाही असेही आनंद परांजपे यांनी पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना सांगितले.

Ajit Pawar: राष्ट्रवादीसाठी सोलापूर हा विषय संपला, आनंद परांजपे स्पष्टच बोलले Read More »

obc reservation

OBC Reservation : … तर महामोर्चा काढणार, मराठा आरक्षणावर ओबीसी संघटनांची महत्वाची बैठक

OBC Reservation: राज्य सरकारने मराठा समाजाला ओबीसींतून आरक्षण देण्यासाठी काढलेल्या पहिल्या शासन निर्णयात पात्र असा शब्द वापरला होता. नंतर दुसरा शासन निर्णय काढून हा शब्द वगळण्यात आला. याचा अर्थ मराठा समाजाला ओबीसींतून सरसकट आरक्षण देणार असा होतो. हा मूळ ओबीसी समाजावर अन्याय आहे. याविरोधात लढा देण्यासाठी २५ प्रमुख लोकांची एक समिती गठीत करून ऑक्टोबरमध्ये नागपुरात ओबीसींचा महामोर्चा काढणार, अशी माहिती ओबीसी नेते तथा काँग्रेसचे विधानसभेतील पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. नागपुरातील रवी भवन येथे शनिवारी विदर्भातील नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलढाणा आणि वाशीम जिल्ह्यातील ओबीसी संघटनांची बैठक झाली. या बैठकीत मार्गदर्शन करीत असताना वडेट्टीवार बोलत होते. व्यासपीठावर आमदार अभिजित वंजारी, माजी खासदार खुशाल बोपचे, ओबीसी नेते शेखर सावरबांधे, ओबीसी अभ्यासक नागेश चौधरी, ओबीसी नेते ईश्वर बाळबुधे, ओबीसी नेते ज्ञानेश वाकुडकर, अॅड. किशोर लांबट, ओबीसी युवा अधिकार मंचचे उमेश कोर्राम यांची प्रमुख उपस्थिती होती. तीन तास चाललेल्या या मॅरेथॉन बैठकीत संघटनांच्या नेत्यांनी मराठा समाजाला ओबीसींतून आरक्षण देण्यासंदर्भात स्पष्ट विरोध दर्शविला. विजय वडेट्टीवार म्हणाले, आज ओबीसींसाठी लढताना अनेकदा आर्थिक चणचण जाणवते. पण, नेत्यांना ओबीसींची भीती वाटू लागताच ही अडचण आपसूकच दूर होईल. ओबीसींच्या लढ्यासाठी प्रसंगी हात पसरू पण न्यायालयीन लढाईसाठी कुठेही आर्थिक अडचण येऊ देणार नाही, अशी ग्वाहीदेखील दिली. मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने काढलेल्या शासन निर्णयातून ओबीसींचे नक्कीच नुकसान होणार आहे. २७ टक्के आरक्षणातून १३ टक्के आधीच वजा होते. उरलेल्या १९ टक्क्यांतही मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यास ओबीसींना किती उरणार? ओबीसींचा हक्कच संपण्याची शक्यता आहे. कुणी कुठल्याही पक्षाचा असला तरी आपल्यासाठी झटणाऱ्याला साथ द्या, असे आवाहनही वडेट्टीवार यांनी केले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा आरक्षणाला विरोध आहे. त्यांच्या विचारसणीचे लोक सत्तेत आहेत. त्यांच्याकडून आपण ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागू देण्याची अपेक्षा कशी करू शकतो? आज आपण न्यायालयीन लढाई न लढल्यास ओबीसींना मोठा धक्का बसणार आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपविण्याचा त्यांचा डाव असल्याचा धोकाही वडेट्टीवार यांनी वर्तविला. दोन पातळ्यांवर लढाई लढणार नागपुरात येत्या १२ सप्टेंबरला प्रमुख ओबीसी नेत्यांची बैठक होणार आहे. या बैठकीत मराठा आरक्षणासंदर्भात जाहीर शासन निर्णयावरील लढाईच्या अनुषंगाने व्यूहरचना निश्चित होईल. मात्र दोन स्तरावर लढाई लढण्याचे शनिवारच्या बैठकीत निश्चित करण्यात आले. पहिली लढाई न्यायालयीन स्तरावर लढली जाणार आहे. विदर्भातून वकील संघटना पूर्ण ताकदीने न्यायालयात बाजू मांडणार आहे. त्यांना ओबीसी संघटनांचा पाठिंबा असेल तर दुसरा लढा आंदोलनाच्या माध्यमातून केला जाईल असेही वडेट्टीवार स्पष्ट केले. कुणावरही अन्याय होऊ नये, ही आमची भूमिका आहे. सोबतच आमच्या हक्काचे संरक्षण होणेही आवश्यक आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये, ही आमची भूमिका असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

OBC Reservation : … तर महामोर्चा काढणार, मराठा आरक्षणावर ओबीसी संघटनांची महत्वाची बैठक Read More »

milind deora

Milind Deora : दक्षिण मुंबईत आंदोलनांवर बंदी घालण्याच्या मिलिंद देवरा यांच्या पत्रावरून संताप; मराठी एकीकरण समितीची तीव्र प्रतिक्रिया

Milind Deora : राज्यसभेतील खासदार आणि शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते मिलिंद देवरा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून आझाद मैदानासह दक्षिण मुंबईतील ठिकाणी वारंवार होणाऱ्या आंदोलनांवर निर्बंध आणण्याची मागणी केली आहे. या पत्रात त्यांनी आंदोलनांचे ठिकाण दक्षिण मुंबईऐवजी इतरत्र हलवण्याची सूचना केली आहे. देवरांनी म्हटले आहे की, दक्षिण मुंबई हे राज्याच्या शासन, सुरक्षा आणि अर्थकारणाचे केंद्र असून, येथे मुख्यमंत्री सचिवालय (मंत्रालय), विधीमंडळ, मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय, पोलिस दलाची कार्यालये तसेच वेस्टर्न नेव्हल कमांड यांसारख्या महत्वाच्या संस्था आहेत. त्यामुळे येथे होणाऱ्या मोठ्या आंदोलनांमुळे नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात व्यत्यय येतो आणि शासन, सुरक्षा तसेच खासगी क्षेत्राच्या कामकाजावर परिणाम होतो. म्हणूनच अशा आंदोलनांना इतर ठिकाणी हलवण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी पत्रातून स्पष्ट केले आहे. तथापि, या पत्रावरून मराठी भाषा एकीकरण समितीचे प्रमुख दीपक पवार यांनी तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. त्यांनी म्हटले आहे, “बाप बदलला की विचार बदलतात असं नाही. हा आणि याचा सख्खा बाप यांचे विचार इतकेच मराठीद्वेष्टे होते. मिलिंद देवरा यांच्या पत्राची दक्षिण मुंबईतच होळी झाली पाहिजे.” देवरांच्या पत्रामुळे मराठी समाजात संतापाची लाट उसळली असून, आंदोलने हा लोकशाही हक्क असून त्यावर कुठल्याही प्रकारचे निर्बंध घालणे योग्य ठरणार नाही, असे मराठी संघटनांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस काय निर्णय घेतात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Milind Deora : दक्षिण मुंबईत आंदोलनांवर बंदी घालण्याच्या मिलिंद देवरा यांच्या पत्रावरून संताप; मराठी एकीकरण समितीची तीव्र प्रतिक्रिया Read More »

prakash ambedkar

Prakash Ambedkar : भाजपने सर्वांनाच गंडवले, प्रकाश आंबेडकर आरक्षणावरून भडकले

Prakash Ambedkar : महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला ‘कुणबी’ संबोधण्याचा जीआर काढून मोठा गाजावाजा केला. भाजपने असा आव आणला की, न सुटणारा प्रश्न त्यांनी सोडवला. मात्र हा निर्णय गंडवणारा व फसवणारा आहे, अशी टीका वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केली. मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, “भाजपने मराठा आरक्षणासाठीची नेमलेली शासकीय उपसमिती, न्या. शिंदे समिती, मराठा समाज, मनोज जरांगे पाटील आणि कुणबी या सर्वांना फसवले आहे.” ॲड. आंबेडकर यांनी जगन्नाथ डी. होल विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य सरकार या प्रकरणातील मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल उद्धृत केला. त्यांनी स्पष्ट केले की, न्यायालयाने पॅराग्राफ 13 मध्ये म्हटले आहे की, सर्व मराठा समाजाला कुणबी संबोधता येणार नाही. त्याआधीच्या पॅराग्राफमध्ये “कुणबी ही जात नसून व्यवसाय आहे” असे न्यायालयाने स्पष्ट नमूद केले आहे. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयातही टिकला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केलाय की, सर्व मराठा हे कुणबी आहेत, असं सरसकट धरता येत नाही. त्यामुळे भाजपने जीआर मार्गे काढलेला निर्णय चुकीचा व दिशाभूल करणारा असल्याचे आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले. ते पुढे म्हणाले, “ओबीसींना स्वतःच्या हक्कासाठी आता लढा द्यावा लागेल. आंदोलन, मोर्चे, बैठका घ्याव्या लागतील आणि ओबीसी मंत्र्यांनी कॅबिनेटमध्ये दबाव आणणे गरजेचे आहे.” वंचित बहुजन आघाडीची ठाम भूमिका व्यक्त करताना आंबेडकर म्हणाले की, मराठा आरक्षणाचे ताट वेगळे आणि ओबीसी आरक्षणाचे ताट वेगळे असले पाहिजे. मराठा समाजाचे ताट वेगळे असले तरच मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकते. मात्र, शासनाने सर्व मराठे कुणबी समजावेत, असा जीआर काढून भाजपने अजित पवार, एकनाथ शिंदे व उबाठा, मराठा समाज यांनाही गंडवले आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे.

Prakash Ambedkar : भाजपने सर्वांनाच गंडवले, प्रकाश आंबेडकर आरक्षणावरून भडकले Read More »

संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजनेतील दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात 1 हजार रुपयांची वाढ

Maharashtra Cabinet Decision: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही मोठे निर्णय घेण्यात आले असल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजनेतील दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात १ हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता लाभार्थ्यांना दरमहा दीड हजार ऐवजी आता अडीच हजार रुपये मिळणार आहे. याच बरोबर महानिर्मिती कंपनीच्या औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रातील राखेच्या वापराबाबतचे धोरण देखील निश्चित करण्यात आले आहे. मंत्रिमंडळ निर्णय (सामाजिक न्याय विभाग) संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजनेतील दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात १ हजार रुपयांची वाढ लाभार्थ्यांना दरमहा दीड हजार ऐवजी आता अडीच हजार रुपये मिळणार (ऊर्जा विभाग) महानिर्मिती कंपनीच्या औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रातील राखेच्या वापराबाबतचे धोरण निश्चित (कामगार विभाग) महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा (कामगार विभाग) कारखाने अधिनियम, १९४८ मध्ये सुधारणा (आदिवासी विकास विभाग) अनुसूचित जमातीतील नववी, दहावीच्या विद्यार्थ्यांना सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनेऐवजी केंद्र सरकारची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू करणार (नगर विकास विभाग) मुंबईतील आणिक डेपो- वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया या मेट्रो मार्गिका- ११ प्रकल्पास मान्यता. २३ हजार ४८७ कोटी ५१ लाख रुपयांची तरतूद (नगर विकास विभाग) ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो, पुण्यातील मेट्रो मार्गिका – २, मार्गिका –४ तसेच  नागपूर मेट्रोच्या टप्पा दोनच्या कर्जांस मान्यता ठाणे अंतर्गत वर्तुळाकार मेट्रो प्रकल्प, पिंपरी-चिंचवड ते निगडी मेट्रो रेल्वे कॉरीडॉर, स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो रेल्वे कॉरीडॉर, वनाज ते रामवाडी (मार्गिका क्र. २) च्या विस्तारीत मार्गिका वनाज ते चांदणी चौक व रामवाडी ते वाघोली (विठ्ठलवाडी), पुणे मेट्रो मार्ग-४ (खडकवासला स्वारगेट हडपसर-खराडी) आणि नळ स्टॉप वारजे-माणिकबाग (उपमार्गिका) व नागपूर मेट्रो रेल्वे टप्पा-२ या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांसाठी घेण्यात येणाऱ्या बाह्यसहाय्यित कर्जाचे आकस्मिक दायित्व स्वीकारण्यास, प्रकल्पांचे करारनामा, कर्ज करारनामा आणि दुय्यम वित्तीय करारनामे करण्यास मान्यता. (नगर विकास विभाग) पुणे मेट्रोवरील बालाजीनगर, बिबवेवाडी या दोन नवीन स्थानकांना मंजूरी स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो मार्गावर बालाजीनगर व बिबवेवाडी ही दोन नवीन मेट्रो स्थानके उभारण्यास आणि कात्रज मेट्रो स्थानकाचे दक्षिणेकडे सुमारे ४२१ मीटरने स्थलांतरण करण्यास व यासाठीच्या ६८३ कोटी ११ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता. (नगर विकास विभाग) मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-३ (MUTP-3) व ३अ (MUTP-3A)  प्रकल्पातील लोकल (उपनगरीय रेल्वे) गाड्यांच्या खरेदीसाठी कर्जास मान्यता बाह्य सहाय्यित कर्ज घेण्याऐवजी पूर्णतः रेल्वे व राज्य शासनाच्या निधीतून सहाय्य देण्यास, तसेच त्यामध्ये राज्य शासनाच्या वतीने ५०% आर्थिक सहभाग देण्यास मान्यता. (नगर विकास विभाग) मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प  (MUTP- 3B) या प्रकल्पातील राज्य शासनाच्या ५० टक्के आर्थिक सहभागास मान्यता (नगर विकास विभाग) पुणे ते लोणावळा लोकल (उपनगरीय रेल्वे) च्या तिसऱ्या व चौथ्या मार्गिका प्रकल्प खर्चाची तरतूद करणार. मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पाच्या धर्तीवर आर्थिक भार उचलणार (नगर विकास विभाग) ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ दरम्यान उन्नत मार्ग हा प्रकल्प सिडको महामंडळाच्या माध्यमातून सार्वजनिक-खाजगी-भागीदारी (PPP) अंतर्गत BOT (Build Operate – Transfer) तत्त्वावर राबविण्यात येणार (नगर विकास विभाग) “नविन नागपूर” अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय व्यापार व वित्तीय केंद्र विकसित करणार नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण मौजा गोधणी (रिठी) व मौजा लाडगांव (रिठी), तालुका हिंगणा जि. नागपूर येथील एकूण अंदाजे क्षेत्र ६९२.०६ हे. आर. जागा संपादित करून सार्वजनिक हितार्थ “नविन नागपूर” अंतर्गत “International Business and Finance Centre (IBFC)” विकसीत करण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यास तत्वत मान्यता. (नगर विकास विभाग) नागपूर शहराभोवती बाहय वळण रस्ता (Outer Ring Road) व त्यालगत चार वाहतूक बेटांची निर्मिती नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत नागपूर शहराभोवती बाहय वळण रस्ता (Outer Ring Road) व त्यालगत ४ वाहतूक बेट (Truck & Bus Terminal) विकसित करणार. (विधि व न्याय विभाग) मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) येथील उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुल बांधकामाच्या खर्चास मान्यता. प्रकल्पासाठी ३ हजार ७५० कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता

संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजनेतील दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात 1 हजार रुपयांची वाढ Read More »