DNA मराठी

dna marathi
Menu

शेती

शेवगाव तालुक्यातील ग्रामस्थांनी मागितली सामूहिक आत्महत्येची परवानगी, कारण काय?

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती /

Maharashtra News: गोळेगाव तालुका शेवगाव, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील ग्रामस्थांनी एक अघटीत पाऊल उचलून सामूहिक आत्महत्येची परवानगी मागितली आहे. हा निर्णय त्यांना दुष्काळाच्या प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये विविध सरकारी योजनांसाठी केलेल्या मागण्या व प्रयत्नांच्या निष्फळतेमुळे घ्यावा लागला आहे. गोळेगाव येथील पाझर तलावाची दुरुस्ती, भूजल विकास यंत्रणेच्या मार्फत अनुदानित विहिरीचा लाभ, आणि दुष्काळी गावांसाठी पोखरा योजनेत समावेश ही त्यांच्या मुख्य मागण्या आहेत. 5 एप्रिल रोजी देण्यात आलेल्या निवेदनात ग्रामस्थांनी तीन प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. पाझर तलावाची दुरुस्ती: जेणेकरून पाणी साठवण क्षमता वाढून नदीपात्रात पाणी सोडता येईल. अनुदानित विहिरीचा लाभ: भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांच्या मार्फत शेतकऱ्यांना अनुदानित विहिरीचा लाभ मिळवून देण्यात यावा. पोखरा योजनेत समावेश: दुष्काळी गावांसाठी पोखरा योजनेत समाविष्ट करण्यात यावे(रेफरन्स नसणे). तर दुसरीकडे यापूर्वी 24 फेब्रुवारी 2025 पासून या मागण्यांसाठी ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले होते. यावेळी पाझर तलावात जलआंदोलन, तसेच रस्तारोको आंदोलन करून प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. प्रशासनाची प्रतिक्रियाग्रामस्थांच्या आंदोलनाला जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी पाझर तलावाचे काम जलसंधारण विभागाच्या मार्फत होत असल्याचे सांगितले. दरम्यान, जलसंधारण विभागाचे अधिकारी तोंडी आश्वासन देत असताना लेखी आश्वासन दिले नाही. तसेच, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तात्काळ प्रस्ताव पाठविण्याचे आश्वासन दिले होते. आत्महत्येची परवानगीदोन्ही विभागांनी आश्वासन देऊनही काम पुढील कार्यवाही न झाल्यामुळे ग्रामस्थ सामूहिक आत्महत्येच्या हद्दीत पोहोचले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सिंचनासाठी आवश्यक पाझर तलावाची दुरुस्ती न केल्याने शेतकऱ्यांची कोंडी होत आहे, तर अनुदानित विहिरीच्या अभावामुळे शेती पणन कठीण होत आहे. या बाबतीत शासनाकडून अधिकृत प्रतिसाद नसल्याचे दिसून येत आहे. ग्रामस्थांच्या सामूहिक आत्महत्येच्या धमकीमुळे प्रशासनासाठी त्वरित पावले उचलणे गरजही बनले आहे. या मागण्यांवर तातडीने संवाद साधून समाधानकारक निर्णय घेतल्यास गावात शांतता राखता येईल.

शेवगाव तालुक्यातील ग्रामस्थांनी मागितली सामूहिक आत्महत्येची परवानगी, कारण काय? Read More »

निवडणूक कार्यक्रम जाहीर, सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर कारखान्यात कोण मारणार बाजी?

Leave a Comment / राजकीय, शेती /

Cooperative Maharshi Bhausaheb Thorat Cooperative Sugar Factory : नगर जिल्ह्यातील संगमनेर येथील सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर कारखाना संचालक मंडळाचा पंचवार्षिक निवडणूक कार्यक्रम राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण पुणेकडून जाहीर करण्यात आला आहे. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण यांच्याकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, ११ मे २०२५ रोजी मतदान होणार असून १२ मे रोजी मतमोजणीनंतर निकाल घोषित केला जाणार आहे. तर नामनिर्देशन पत्रे निवडणूक निर्णय अधिकारी संगमनेर यांच्या कार्यालयात ३ एप्रिल ते ९ एप्रिल या कालावधीत साप्ताहिक व शासकीय सुट्टीचे दिवस वगळून सकाळी ११ ते दुपारी ३ वाजेपर्यंत मिळतील व स्वीकारण्यात येतील. प्राप्त नामनिर्देशन पत्रांची छाननी ११ एप्रिल रोजी सकाळी ११ वाजता करण्यात येणार आहे. छाननीनंतर वैध नामनिर्देशन पत्रांची यादी १५ एप्रिल रोजी प्रसिद्ध करण्यात येईल. उमेदवार १५ एप्रिल ते २९ एप्रिल या कालावधीत अर्ज मागे घेऊ शकतात. माघारीनंतर प्रत्यक्ष निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी व निवडणूक चिन्ह वाटप २ मे रोजी करण्यात येईल. या निवडणुकीसाठी संगमनेर उपविभागीय अधिकारी शैलेश हिंगे यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून, तर तहसीलदार धीरज मांजरे यांची सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर कारखान्याची प्रारूप मतदार यादी २५ फेब्रुवारी व अंतिम मतदार यादी १९ मार्च २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे, असे निवडणूक अधिसूचनेद्वारे कळविण्यात आले आहे.

निवडणूक कार्यक्रम जाहीर, सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर कारखान्यात कोण मारणार बाजी? Read More »

“कर्जमाफीचे फसवे वचन? शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरून महायुतीचा ‘कर्जमुक्तीचा’ फेरा!”

Leave a Comment / राजकीय, शेती /

Ajit Pawar: निवडणुकीच्या रंगीत भाषणांत “कर्जमाफी” हा शब्द शेतकऱ्यांच्या कानात गोड वाटतो. महायुती सरकारनेही याच चालीला बळ दिलं. निवडणूक जिंकण्यासाठी “आम्ही शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करू” असं ठोकून सांगितलं. पण, आता सत्तेवर आल्यावर अजित पवार सरकारच्या मंत्रालयातून स्पष्ट सांगताहेत “2025-26 मध्ये कर्जमाफी होणार नाही!” “वोट द्या, मग विसरा” , हाच काय महायुतीचा मंत्र? निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना “कर्जमुक्ती” चे स्वप्न दाखवणं, आणि नंतर “आर्थिक अडचणी”सांगून मागे हटणं ही राजकीय फसवणूक नाही का? शेतकरी आता प्रश्न विचारतो आहे. पवारांचा तर्क – खरा की बहाणा?अर्थमंत्री म्हणतात, “राज्याच्या आर्थिक स्थितीमुळे कर्जमाफी शक्य नाही.” पण प्रश्न आहे. निवडणुकीच्या वेळी हीच आर्थिक परिस्थिती नव्हती का? मग तेव्हा आश्वासन का दिलं? असा प्रश्न आता विरोधक विचारत आहे. जर सरकारला आधीच माहिती होतं की कर्जमाफी करणं अशक्य आहे, तर शेतकऱ्यांना फसवण्याचा हा डाव नाही का? याचा उत्तर महायुतीला द्यावे लागणार आहे. शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया – “आमच्यावर विश्वासघात!”  महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी आता स्वतःला “ठगलेला”* समजत आहेत. त्यांचा आक्रोश आहे. “वोट मिळाला, तेवढंच महत्त्व होतं का?” “कर्जाच्या बोजामुळे आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मृत्यूची जबाबदारी कोण घेणार?” असं शेतकऱ्यांकडून विचारण्यात येत आहे.

“कर्जमाफीचे फसवे वचन? शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरून महायुतीचा ‘कर्जमुक्तीचा’ फेरा!” Read More »

Maharashtra Politics: विधानभवन परिसरात झाडावर चढून ईश्वर शिंदेच आंदोलन, कारण काय?

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती /

Maharashtra Politics: विधानभवन परिसरात मंगळवारी एका तरुणाच्या अनोख्या आंदोलनाने खळबळ उडाली. बीड जिल्ह्यातील शेतकरी नेता ईश्वर शिंदे या तरुणाने विधानभवन परिसरातील एका झाडावर चढून आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन केले. तर दुसरीकडे प्रशासन आणि आमदारांनी त्याला खाली उतरवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले. अखेरीस धुळे येथील भाजप आमदार अनुप अग्रवाल यांनी क्रेनच्या साहाय्याने झाडावर जाऊन ईश्वर शिंदेची मनधरणी केली आणि त्याला खाली उतरवण्यात यश मिळवले. आंदोलनाची पार्श्वभूमी ईश्वर शिंदे हे बीड जिल्ह्यातील रहिवासी असून, ते शेतकरी नेता म्हणून परिचित आहेत. त्यांनी आपल्या आंदोलनादरम्यान हातात राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजीत पवार गट) नेत्यांचे फोटो असलेले बॅनर झळकावले होते. शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी त्यांनी हे पाऊल उचलल्याचे सूत्रांनी सांगितले. विधानसभेचे अधिवेशन सुरू असताना त्यांनी विधानभवन परिसरात झाडावर चढून आपला आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. क्रेनने झाडावर चढले आमदार अग्रवालईश्वर शिंदे यांना खाली उतरवण्यासाठी अग्निशमन दलाचे जवान आणि पोलिसांनी सुरुवातीला प्रयत्न केले. मात्र, आंदोलक आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. यानंतर धुळे येथील भाजप आमदार अनुप अग्रवाल यांनी पुढाकार घेतला. त्यांनी क्रेनच्या साहाय्याने झाडाच्या दिशेनेवर जाऊन ईश्वर शिंदे यांच्याशी संवाद साधला. सुमारे अर्ध्या तासाच्या मनधरणीनंतर शिंदे खाली उतरण्यास तयार झाले आणि त्यांना सुरक्षितपणे जमिनीवर आणण्यात आले. घटनास्थळावरील गोंधळया आंदोलनामुळे विधानभवन परिसरात काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. बघ्यांची गर्दी आणि माध्यमांचे कॅमेरे यामुळे प्रशासनाला परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी विशेष काळजी घ्यावी लागली. ईश्वर शिंदे यांना खाली उतरवल्यानंतर त्यांची पोलिसांनी चौकशी सुरू केली असून, त्यांच्या मागण्यांबाबत अधिक माहिती घेतली जात आहे. शेतकरी मागण्यांचा मुद्दा पुन्हा चर्चेतईश्वर शिंदे यांच्या या आंदोलनाने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात आणले आहे. त्यांनी आपल्या आंदोलनातून शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवल्याचे सांगितले जाते. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजीत पवार गट) नेत्यांचे फोटो असलेले बॅनर वापरल्याने या आंदोलनाला राजकीय रंगही प्राप्त झाला आहे. याबाबत अद्याप पक्षाकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. आमदार अग्रवालांचे कौतुकआमदार अनुप अग्रवाल यांनी संयम आणि धैर्याने परिस्थिती हाताळल्याबद्दल त्यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. “आंदोलकाला खाली उतरवणे हे आमचे प्रथम कर्तव्य होते. त्याच्या मागण्या काय आहेत, हे समजून घेऊन त्यावर चर्चा करण्याची आमची तयारी आहे,” असे अग्रवाल यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. या घटनेनंतर विधानभवन परिसरातील सुरक्षा व्यवस्थेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी प्रशासनाकडून विशेष उपाययोजना केल्या जाण्याची शक्यता आहे. ईश्वर शिंदे यांच्या आंदोलनामुळे शेतकरी प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आले असून, सरकार यावर काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Maharashtra Politics: विधानभवन परिसरात झाडावर चढून ईश्वर शिंदेच आंदोलन, कारण काय? Read More »

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू पण शेतकरी, बेरोजगारी अन् महागाईवर चर्चाच नाही

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती /

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सध्या विविध चर्चा होत आहेत, परंतु त्यात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर, महागाईवर, बेरोजगारीवर आणि शहरी भागातील मुद्द्यांवर चर्चा होत नाही असा आरोप केला जात आहे. या प्रकारच्या चर्चांमुळे समाजाला काहीही घेणं-देणं नाही असे मत व्यक्त केले जात आहे. राजकारणी राजकारण करत असताना सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप आहे. विधानसभेतील चर्चा ही राजकीय भूमिकांवर आधारित असताना, त्यातून समाजाच्या मुख्य प्रश्नांवर योग्य ती चर्चा होत नाही हे एक मोठे चिंताजनक विषय आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, महागाईचा फैलाव, बेरोजगारीची वाढ आणि शहरी भागातील सुविधांचा अभाव या मुद्द्यांवर योग्य ती चर्चा न झाल्याने नागरिकांमध्ये निराशा पसरत आहे.”राजकारणी फक्त राजकारण करतात, त्यांना समाजाच्या खर्या प्रश्नांशी काही देणे-घेणे नाही,” असे एका नागरिकाने सांगितले. “आम्ही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या प्रश्नावर, महागाईवर आणि बेरोजगारीवर चर्चा करण्याची अपेक्षा करतो. परंतु त्याऐवजी राजकीय भांडणे होत आहेत,” त्यांनी नमूद केले.महत्त्व आणि परिणामया प्रकारच्या चर्चांचा परिणाम म्हणजे नागरिकांमध्ये राजकीय प्रक्रियांबद्दल निराशा निर्माण होत आहे. राजकीय नेत्यांनी समाजाच्या मुख्य प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे असे मत व्यक्त केले जात आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर, महागाईवर आणि बेरोजगारीवर योग्य ती चर्चा झाल्यास समाजातील मुख्य समस्या सोडवल्या जाऊ शकतात. संदर्भ महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती सध्या विधानसभेच्या अधिवेशनातील चर्चांवर केंद्रित आहे. या अधिवेशनात राजकीय भांडणांवर जास्त भर दिला जात असल्याचे दिसत आहे. परंतु, समाजाच्या मुख्य प्रश्नांवर चर्चा न झाल्याने नागरिकांमध्ये असंतोष वाढत आहे. या प्रश्नांवर तातडीने लक्ष दिले पाहिजे असे विचार मांडले जात आहेत.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू पण शेतकरी, बेरोजगारी अन् महागाईवर चर्चाच नाही Read More »

मोठी बातमी! शेतकऱ्यांना आकारी पड जमिनी परत मिळणार, महसूल मंत्र्यांचा निर्णय

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती /

Maharashtra News : शेतकऱ्यांनी आकारी पड जमिनीच्या चालू वर्षाच्या प्रचलित बाजारमूल्याच्या प्रस्तावित २५ टक्के रक्कम ऐवजी ५ टक्के रक्कम शासनास जमा केल्यास, हस्तांतरणास निर्बंध या अटीवर ही जमीन त्यांना परत करण्यात येईल. याचा लाभ राज्यातील ९६३ शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. आकारी पड जमिनीच्या संदर्भात असलेल्या तरतूदीत सुधारणा करण्याबाबतचे विधेयक विधीमंडळाच्या कनिष्ठ सभागृहात मान्यतेसाठी आज सादर करण्यात आले. तगाई किंवा तत्सम थकबाकी न भरल्याने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २२० नुसार अशा जमिनींचा लिलाव होऊन त्या आकारी पड म्हणून शासन जमा करण्यात येतात. राज्यात अशा ४ हजार ८४९ एकर जमिनी शासन जमा झाल्या होत्या. अशा जमिनी थकबाकीची देय रक्कम आणि त्यावरील व्याज १२ वर्षांच्या आत भरणा केल्यास मूळ खातेदारांना परत करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. तथापि, १२ वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर अशा जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याची तरतूद नव्हती. ही तरतूद बदलण्यात येणार आहे. या सुधारणेमुळे आकारीपडची कार्यवाही तातडीने होऊन शासनाकडे जमा झालेल्या एकूण १०९३ आकारीपड प्रकरणांत साधारण ४ हजार ८४९.७१ एकर क्षेत्र आकारीपड जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना तसेच त्यांच्या वारसांना माफक दरात परत मिळणार आहेत. आकारीपड जमिनी म्हणजे काय?शेतजमीन मालकांनी शेतसारा भरला नाही, पिके घेतली नाहीत, अशा जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर सरकारने मालकी हक्क लावला. मात्र, या जमिनी मूळ मालकाकडेच ठेवण्यात आल्या. त्यामुळे जमिनी मालकाची वहिवाट असली, तरी या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर सरकारी मालकी असल्यामुळे त्यांना आकारीपड जमीन म्हटले जाते. पड जमिनींचा तपशील कलम २२० अन्वये कारवाई झालेली एकूण प्रकरणेकोकण विभाग : ३१पुणे विभाग: ५९७नाशिक विभाग: ४६५ सरकारचा ताबा असलेली प्रकरणेकोकण विभाग :१७पुणे विभाग: ६९नाशिक विभाग: ४४ माझी सुरूवातच माझ्या शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्याने झाल्याचा मला आनंद आहे. दुष्काळ अथवा अनेक अडचणींनी ज्या शेतकऱ्यांनी सरकारला महसूल दिला नाही, त्यामुळे या जमिनी सरकारने ताब्यात घेतल्या होत्या. किमान पन्नास वर्षांपासून याबाबतचा निर्णय प्रलंबित होता. गेल्या महिन्यात मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मंत्रिमंडळात निर्णय घेतल्यावर आज कायद्यात सुधारणा करणे शक्य झाले. शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. असं यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

मोठी बातमी! शेतकऱ्यांना आकारी पड जमिनी परत मिळणार, महसूल मंत्र्यांचा निर्णय Read More »

मोठी बातमी! आता औद्योगिक जमीन वापरासाठी NA परवानगी आवश्यक नाही

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती /

Maharashtra Government : राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेत औद्योगिक जमिनीचा वापर करावयाचा असल्यास त्यासाठी बिगरशेती (NA) परवानगी आवश्यक असणार नसल्याची घोषणा केली आहे. याकरिता महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत बदल करण्यात येणार आहे. भारत सरकारच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या व्यापार सुलभता (इज ऑफ डुईंग बिझनेस) या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाचा भाग म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी जमीनधारकांना औद्योगिक वापरासाठी मानीव अकृषिक वापराची परवानगी घेणे आवश्यक होते. त्यासाठी लागणारा वेळ हा जमीन एनए करण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेएवढाच आहे, हे शासनाच्या निदर्शनास आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जमिनीचा उद्योगासाठी वापर करावयाचा असल्यास परवानगीची तरतूद रद्द होण्यासाठी काही काळाचा अवधी लागणार असल्याने तोपर्यंतच्या कालावधीत एखाद्याला जमीन उद्योगासाठी वापरायची असल्यास त्यालाही एनए परवानगी घेणे आवश्यक नाही. त्यासाठी या उद्योग घटकाने सक्षम नियोजन प्राधिकरणाकडून विकास परवानगी (Development permission) घेतल्यानंतर किंवा नियोजन प्राधिकरणाकडून बांधकाम आराखडे मंजूर करून घेतल्यानंतर त्याची नोंद करण्यासाठी संबंधित ग्राम महसूल अधिकाऱ्याकडे (तलाठी) जावे. त्यानंतर त्या ग्राम महसूल अधिकाऱ्याने लवकरात लवकर ती नोंद त्याच्या दप्तरात करावी, असेही या परिपत्रकात म्हटले आहे. औद्योगिक जमिनीसाठी एनएची आवश्यकता असणार नाही. तसेच, वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एक करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे.

मोठी बातमी! आता औद्योगिक जमीन वापरासाठी NA परवानगी आवश्यक नाही Read More »

IMD Rain Alert: नगरकरांनो सावधान.., आजपासून धो धो पावसाचा इशारा

Leave a Comment / आरोग्य, ताज्या बातम्या, शेती /

IMD Rain Alert: जिल्ह्यात २६ आणि २९ डिसेंबर २०२४ रोजी विजांच्या कडकडाट व वादळी वाऱ्यासह हलक्या ते मध्यम स्वरुपाचा पाऊस आणि २७ आणि २८ डिसेंबर २०२४ रोजी विजांच्या कडकडाट व वादळी वाऱ्यासह गारपीट होण्याची शक्यता भारतीय हवामान खात्याने वर्तवली आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील नागरिकांनी दक्षता घेण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनामार्फत करण्यात आले आहे. मेघगर्जनेच्या वेळी वीज चमकत असताना किंवा वादळीवारे वाहत असतांना झाडाखाली किंवा झाडांजवळ उभे राहू नये. विजेपासून बचावासाठी सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घ्यावा. धोकादायक ठिकाणी सेल्फी काढू नये. गडगडाटीच्या वादळादरम्यान व विजा चमकतांना कोणत्याही विद्युत उपकरणांचा वापर करू नये. विजेच्या सुवाहक भागांशी संपर्क टाळावा, ट्रॅक्टर्स, शेतीची अवजारे, मोटारसायकल, सायकल यांच्यापासून दूर रहावे. मोकळे मैदान, झाडाखाली, टॉवर्स, ध्वजांचे खांब, विद्युत, दिव्यांचे खांब, धातूचे कुंपण, विद्युतवाहिनी अथवा ट्रान्सफॉर्मरवर जवळ थांबू नये. सर्व प्रकारच्या अधांतरी लटकणाऱ्या, लांबणाऱ्या केबल्सपासून दूर राहावे. जाहिरात फलक (होर्डिंग्ज) कोसळून होणाऱ्या दूर्घटना टाळण्यासाठी दक्षतेची बाब म्हणून जाहिरात फलकांच्या (होर्डिंग्ज) आजूबाजूला थांबू नये व योग्य ती दक्षता घ्यावी. विजा चमकत असताना मोकळ्या जागेवर असल्यास सुरक्षेसाठी गुडघ्यावर बसून हाताने आपले कान व आपले डोके दोन्ही गुडघ्यांच्यामध्ये झाकावे, जमिनीशी कमीतकमी संपर्क असावा. स्थानिक प्रशासनाद्वारे दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे. गारपीटीदरम्यान मोकळ्या जागी आल्यास सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घ्यावा. धरण व नदीक्षेत्रामध्ये पर्यटनासाठी जाणाऱ्या नागरिकांनी विशेष खबरदारी घ्यावी. नदीच्या पाण्याच्या प्रवाहामध्ये चढू किंवा उतरू नये, धोकादायक ठिकाणी सेल्फी काढू नये. वादळी वारे, वीज, पाऊस आणि गारपीट यापासून शेतीमालाचे नुकसान टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी वेळीच नियोजन करावे. शेतकऱ्यांनी शेतमाल सुरक्षित ठिकाणी साठवून ठेवावा. बाजार समितीमध्ये शेतमाल आणला असेल किंवा तसे नियोजन केले असल्यास शेतीमालाचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घ्यावी. जनावरांचे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करावे. स्वतःचे व जनावरांचे संरक्षण होईल याबाबत नागरिकांनी योग्य ती दक्षता घ्यावी. आपत्कालीन परिस्थितीत नजीकचे तहसील कार्यालय, पोलीस स्टेशन यांचेशी संपर्क साधावा. तसेच जिल्हा नियंत्रण कक्ष, जिल्हाधिकारी कार्यालय अहमदनगर येथील दूरध्वनी क्र. १०७७ (टोल फ्री), ०२४१- २३२३८४४/ २३५६९४० वर संपर्क साधावा, असे प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी शाहूराज मोरे यांनी कळविले आहे.

IMD Rain Alert: नगरकरांनो सावधान.., आजपासून धो धो पावसाचा इशारा Read More »

Onions Price In Maharashtra : कांद्याच्या भावात मोठी घसरण: शेतकऱ्यांची चिंता वाढली

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, शेती /

Onions Price In Maharashtra : लोकसभा निवडणुकीनंतर वाढलेले कांद्याचे दर विधानसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा मोठ्या प्रमाणात घसरत आहेत. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सर्वच कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांद्याचे भाव फक्त १० दिवसांत ३६ रुपये प्रति किलोवरून १७ रुपये २५ पैशांवर आले आहेत. यामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. काय आहे कारण?निर्यात शुल्क: केंद्र सरकारने कांद्यावर लावलेले २०% निर्यात शुल्क हे या भावात मोठी घसरणीचे प्रमुख कारण आहे. यामुळे कांद्याची निर्यात कमी झाली आहे आणि देशांतर्गत बाजारात आवक वाढल्याने भाव कोसळले आहेत. निवडणुका: लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या काळात राजकीय कारणांसाठी कांद्याचे भाव वाढवण्यात आले होते. मात्र, निवडणुका संपल्यानंतर हे कृत्रिम वाढीव भाव टिकू शकले नाहीत. शेतकऱ्यांची स्थिती:नुकसान: शेतकऱ्यांना कांदा पिकवण्यासाठी खूप खर्च येतो. मात्र, सध्या मिळत असलेले भाव या खर्चाच्याही खाली आहेत. यामुळे शेतकरी मोठे आर्थिक नुकसान सोसत आहेत. चिंता: भाव कमी झाल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत. त्यांना पुढील पिकासाठी कर्ज काढण्याची वेळ येऊ शकते. सरकारकडे मागणी: शेतकरी सरकारकडे या परिस्थितीवर उपाययोजना करण्याची मागणी करत आहेत. सरकार काय करू शकते?निर्यात शुल्क हटवा: सरकारने कांद्यावर लावलेले निर्यात शुल्क हटवले तर कांद्याची निर्यात वाढेल आणि देशांतर्गत बाजारात भाव स्थिर राहू शकतात. खरेदी: सरकारने शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करून त्यांना आधार देऊ शकते. प्रोत्साहन: सरकारने कांद्याच्या नवीन उत्पादनांना प्रोत्साहन देऊन बाजारपेठेतील विविधता वाढवू शकते.काय करावे? एकत्र येऊन लढा: शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन सरकारकडे आपली मागणी ठामपणे मांडावी. बदलाव: शेतकरी पिकांची विविधता आणण्याचा प्रयत्न करावा. संगठन: शेतकरी संघटनांमध्ये जाऊन आपल्या हक्कांसाठी लढा द्यावा. कांद्याच्या भावात मोठी घसरण ही शेतकऱ्यांसाठी मोठी समस्या आहे. सरकारने या समस्येवर त्वरित उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांनीही एकत्र येऊन आपल्या हक्कांसाठी लढा द्यावा.

Onions Price In Maharashtra : कांद्याच्या भावात मोठी घसरण: शेतकऱ्यांची चिंता वाढली Read More »

Satyajeet Tambe : कापूस खरेदीसाठी सरकारने अटी शिथील कराव्यात, सभागृहात आमदार सत्यजीत तांबेंची मागणी

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती /

Satyajeet Tambe : केंद्र सरकारने कापूस खरेदीला प्रती क्विंटल ७ हजार ५२१ रुपयाचा हमी भाव दिला आहे. परंतू भारतीय कापूस महामंडळाच्या (सीसीआय) जाचक अटींमुळे कापूस उत्पादक त्याचा लाभ मिळत नाही. सीसीआय १२% पेक्षा जास्त ओलावा असलेला कापूस खरेदी करत नाही. त्यामुळे ही अट शिथील करून १८% करण्यात यावी आणि कापूस उत्पादकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आ. सत्यजीत तांबे यांनी सभागृहात केली. यंदा प्रतिकूल हवामान परिस्थितीमुळे कापसाचे प्रती हेक्टरी उत्पन्न एक ते दोन क्विंटलच झाले असून त्याच कापूस खरेदी केंद्र देखील उशिरा सुरू झाले आहे. त्यातदेखील आर्हता पाहूनच कापसाला भाव देत असल्याने शेतकऱ्यांना खासगी बाजारपेठांमध्ये जाण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण असल्याच्या भावना आमदार सत्यजीत तांबे यांनी सभागृहात व्यक्त केल्या. यंदा कापसाला खासगी बाजारात चांगला भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. अनेक दिवसांपासून सीसीआयकडून कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात होती. अखेर सीसीआयकडून कापूस खरेदीला सुरुवात झाली असून, सीसीआयच्या केंद्रावर माल विक्रीसाठी आणताना हमीभावासाठी काही निकष निश्चित करुन देण्यात आले आहेत. आर्द्रतेचे प्रमाण जर ८ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तर त्या शेतकऱ्यांना ७ हजार ५२१ रुपयांचा हमीभाव देण्यात येणार आहे, तर १२ टक्क्यांपर्यंतची आर्द्रता राहिल्यास त्या शेतकऱ्यांना ७ हजार १२१ रुपयांची रक्कम दिली जाणार आहे. १२ टक्क्यांपेक्षा जास्तीची आर्द्रता राहिल्यास त्यात अजून दर कमी होण्याची शक्यता आहे. भारतीय कापूस महामंडळाने (सीसीआय) खुल्या बाजारातील कापूस खरेदीला सुरुवात करून खासगी व्यापाऱ्यांची स्पर्धा सुरू केली होती. परंतु, शेतकऱ्यांनी सीसीआय कडेही पाठ फिरवली. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून सीसीआयच्या खरेदीला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. शेतकऱ्यांना कापसाला प्रति क्विंटल दहा हजारांच्यापेक्षा अधिक दर मिळावा, अशी अपेक्षा आहे.

Satyajeet Tambe : कापूस खरेदीसाठी सरकारने अटी शिथील कराव्यात, सभागृहात आमदार सत्यजीत तांबेंची मागणी Read More »