Madhabi Puri Buch : सेबीच्या माजी अध्यक्षा माधवी पुरी बुच यांच्या अडचणी वाढ होण्याची शक्यता आहे. मुंबईतील एका विशेष न्यायालयाने त्यांच्या आणि इतर पाच अधिकाऱ्यांविरुद्ध स्टॉक फसवणूक आणि नियामक उल्लंघनाच्या आरोपाखाली एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले. याच बरोबर न्यायालयाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) हा गुन्हा नोंदवून 30 दिवसांच्या आत तपासाचा स्थिती अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
काही दिवसांपूर्वी एका पत्रकाराने आरोप केला आहे की आरोपी अधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणूक, नियामक उल्लंघन आणि भ्रष्टाचारात सहभागी होऊन कंपनीला फसव्या पद्धतीने स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये लिस्टिंग केले. हे काम सेबी कायदा, 1992 आणि त्याच्या नियमांचे पालन न करता करण्यात आले. न्यायालयाने म्हटले की, हे प्रकरण गंभीर आहे आणि त्याची चौकशी आवश्यक आहे. तसेच, कायदा अंमलबजावणी संस्था आणि सेबीच्या निष्क्रियतेमुळे न्यायालयीन हस्तक्षेप आवश्यक झाला आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
तक्रारदाराने असा दावा केला आहे की सेबीच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कर्तव्यांकडे दुर्लक्ष केले आणि बाजारातील हेराफेरी आणि कॉर्पोरेट फसवणुकीला प्रोत्साहन दिले. न्यायालयाने एसीबी वरळी, मुंबईला आयपीसी, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, सेबी कायदा आणि इतर लागू कायद्यांनुसार गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सेबी अध्यक्षा माधवी पुरी बुच यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ गेल्या शुक्रवारी संपला. त्यांच्या कार्यकाळात इक्विटी सेटलमेंटला गती देणे, एफपीआय डिस्क्लोजर वाढवणे आणि 250 रुपयांच्या एसआयपीद्वारे म्युच्युअल फंड प्रवेश वाढवणे अशी पावले उचलण्यात आली.
हिंडेनबर्गचा आरोप
तर दुसरीकडे माधवी बुच यांच्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या वर्षात, जेव्हा हिंडेनबर्ग रिसर्च आणि काँग्रेस पक्षाने त्यांच्यावर आरोप केले तेव्हा वाद वाढला. ऑगस्ट 2023 मध्ये, हिंडेनबर्ग यांनी आरोप केला की माधवी पुरी बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांनी ऑफशोअर कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केली आहे ज्यात अदानी ग्रुपचे संस्थापक गौतम अदानी यांचे भाऊ विनोद अदानी यांचीही गुंतवणूक होती.
हिंडेनबर्ग यांनी दावा केला की याचा सेबीच्या तपासावर परिणाम झाला. बुच दाम्पत्याने हे आरोप फेटाळून लावले आणि म्हटले की ही गुंतवणूक सेबीमध्ये सामील होण्यापूर्वी करण्यात आली होती आणि सर्व प्रकटीकरण नियमांचे पालन करण्यात आले होते.