news trending news

land Scam Sawedi अहिल्यानगर – Sawedi Land Scam एखादी गोष्ट इतकी अशक्य वाटावी की ती काल्पनिक वाटावी, पण जेव्हा ती सत्यात उतरते, तेव्हा प्रशासकीय व्यवस्थेचा गळक्या भिंती अधिक ठळकपणे समोर येतात. सावेडी येथील सर्व्हे नंबर 245/ब 1 आणि 245/ब 2 या एकूण 1 हेक्टर 35 आर जमिनीवर 1991 मध्ये खरेदीखत दाखवले गेले. मात्र त्याचे नोंदणी दस्ताऐवज 2025 मध्ये, तब्बल 35 वर्षांनी उगम पावतात – हा योगायोग नसून ठरवून केलेला दुर्दैवी ‘प्रयोग’ आहे, आणि या मागील यंत्रणांची मूक सहमती अधिकच धक्कादायक आहे. 1992 मध्ये गटाचे विभाजन होतो, पण एक वर्ष आधीच्या म्हणजे 1991 च्या गट क्रमांकाने खरेदी दाखवणे ही कायदेशीर अशक्यता आहे. परंतु हे अशक्य शक्य झाले — आणि हे शक्य होण्यामागे नोंदणी कार्यालयातील भ्रष्टतंत्राचे दडपण आहे. दस्तावेज कधी तयार झाले? त्या वेळी गट अस्तित्वातच नव्हता! तरीही ते मान्य केले गेले. ही चुकीची आणि खोटी कागदपत्रे स्वीकारणारे अधिकारी कुठल्या दबावाखाली होते? कि पैसा ? यात आणखी चिंतेची बाब म्हणजे — ज्या अधिकार्‍यांनी ही नोंदणी केली, त्यांना वाचवण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवरून प्रयत्न सुरु आहेत. खरेदीखताचा आधार खोटा आहे, असा संशय व्यक्त होऊनही, प्रशासनातील काही मंडळी त्याच धर्तीवर मागील तारखेचा अर्ज घेऊन ते नियमात कसे बसवता येईल यासाठी प्रयत्न होण्याची शक्यता नाकरता येत नाही. ते नियमित करण्दयासाठी राजकीय किवा पैशाचा दबाव अनु शकतात.कारण  याचा अर्थ फक्त हीच जमीन नाही, तर याआधीही अनेक अशा जमिनी गिळंकृत करण्यात आल्या असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प्रश्न असा आहे की, या सर्व प्रकारनांनवर वरिष्ठ अधिकारी गप्प का आहेत?  मग प्रश्न असा पडतो वरिष्ठ अधिकऱ्यांची याला  त्यांची सहमती समजायची का? लोकशाहीत प्रशासन जबाबदार असतं. पण जेव्हा प्रशासनच स्वतःच्या चुकांची ढाल घेऊन उभं राहतं, तेव्हा जनतेचा न्याय व्यवस्थेवरचा विश्वास ढासळतो. ही केवळ एक प्रकरण नाही, हे एक ढासळलेल्या व्यवस्थेचं लक्षण आहे. आणि जर आज या प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई झाली नाही, तर अशा बनावट दस्तावेजांच्या आधारावर भविष्यात आणखी जमिनी हडप केल्या जातील. लोकशाही व्यवस्था ही पारदर्शकता, कायदा आणि जनहितावर आधारलेली असावी लागते. मात्र येथे कायदाच गुंतवला जातोय, पारदर्शकतेला काळोखे पांघरून घातले जाते, आणि जनहिताला पायदळी तुडवले जात आहे. आता वेळ आली आहे की जिल्हाधिकारी आणि महसूल विभागाने यावर स्पष्ट भूमिका घ्यावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करून या भ्रष्ट साखळीला रोखावं — अन्यथा ही जमीन कुणाच्या नावावर गेली यापेक्षा विश्वास कुणाच्या हातून गमावला गेला हे अधिक महत्वाचं ठरेल.