Electoral Bond : इलेक्टोरल बाँड प्रकरण गेल्या काही दिवसांपासून देशात चर्चेचा मुद्दा बनला आहे. या प्रकरणामुळे देशाचा राजकारण देखील चांगलेच तापलं आहे. काँग्रेस पक्षासह इतर राजकीय पक्ष सत्ताधारी भाजपवर या प्रकरणात टीका करताना दिसत आहे.
तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा एसबीआयला या प्रकरणात फटकारले आहे.
आज झालेल्या सुनवाई दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने SBI निवडक दृष्टिकोन स्वीकारू शकत नाही आणि त्याला बाँडच्या विशिष्ट क्रमांकासह इलेक्टोरल बाँडशी संबंधित सर्व माहिती उघड करावी लागेल.
यापूर्वी जाहीर केलेल्या आकडेवारीत, SBI ने बाँड क्रमांक उघड केला नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला तीन दिवसांची मुदत दिली आहे. इलेक्टोरल बाँड क्रमांकासह संपूर्ण डेटा 21 मार्चपर्यंत सार्वजनिक केला जाणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती (CJI) DY चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने, इलेक्टोरल बाँडप्रकरणी दिलेल्या निकालात बँकेला बाँडचे सर्व तपशील उघड करण्यास सांगितले होते. तसेच यासंदर्भात कोणत्याही आदेशाची वाट पाहू नये.
या खंडपीठात न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायाधीश जे.बी. परडीवाला आणि न्यायाधीश मनोज मिश्रा यांचाही समावेश आहे.
या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, “आम्ही एसबीआयला इलेक्टोरल बाँडच्या क्रमांकासह सर्व माहिती उघड करण्यास सांगितले होते. एसबीआयने तपशील उघड करताना निवडक दृष्टिकोन स्वीकारू नये.”
मागच्या आठवड्यात, न्यायालयाने देशातील सर्वात मोठ्या बँकेला निर्देशांचे पालन करून अद्वितीय अल्फा-न्यूमेरिक क्रमांक जाहीर न केल्याबद्दल ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली होती आणि एसबीआयला ते क्रमांक उघड करण्यास सांगितले होते. त्यांना अपेक्षित असलेली सर्व कामे करावी लागतील.
सुप्रीम कोर्टाने औद्योगिक नियम, ASSOCHAM आणि Confederation of Indian Industry (CII) च्या असूचीबद्ध अर्जांवर सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन (SCBA) च्या अध्यक्षांकडून बॉण्ड तपशील उघड करण्याच्या निर्णयावर रिव्ह्यू करण्याची मागणी करणारी नोटीस विचारात घेण्यासही त्यांनी नकार दिला.
CJI ने SCBA अध्यक्षांना दाखवला आरशा
CJI SCBA अध्यक्षांना म्हणाले, “तुम्ही माझ्या सुओ मोटो पॉवरबाबत पत्र लिहिले आहे, या गोष्टी केवळ प्रसिद्धीसाठी आहेत, आम्ही त्यात पडणार नाही.”
याचिकाकर्त्या संघटनेच्या वतीने वकील प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, प्रमुख राजकीय पक्षांनी देणगीदारांची माहिती दिलेली नाही, फक्त काही पक्षांकडे आहेत.
12 एप्रिल 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एक अंतरिम आदेश देत निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्ष, त्यांना मिळालेल्या देणग्या आणि पुढील देणग्या सीलबंद लिफाफ्यात द्याव्यात असे सांगितले होते.
पाच सदस्यीय घटनापीठाने 15 फेब्रुवारी रोजी ऐतिहासिक निकाल देताना केंद्राच्या इलेक्टोरल बाँड योजनेला असंवैधानिक ठरवून रद्द केले होते आणि देणगीदार, देणगी म्हणून दिलेल्या रक्कम आणि प्राप्तकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे 13 मार्चपर्यंत माहिती देण्याचे आदेश दिले होते.